संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेको भन्दै सारा त्यसैको पछि लागेका छन्। भाषणको गुदीमा के कस्ता कुरा छन्, तथ्याङ्क के कस्ता छन्, मिथ्याङ्क देखाए कि भनेर सोधखोज गरेर बहस गर्नुछैन, एउटा शब्दलाई टिपेर बसेका छन्।
सरकार जसको भए पनि संसदलाई ढाँट्न त पाइन्न। प्रधानमन्त्रीले संसदमा एउटा तथ्याङ्क दिने अनि राष्ट्रपतिले अर्को तथ्याङ्क दिने हो भने एक जनाले त ढाँटेको प्रष्टै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले ढाँटे कि राष्ट्रपतिले ढाँटिन् त? हेर्नुस् यो भिडियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको चैत १० गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै यो वर्ष ८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको बताए। उनले यस्तो नेपालमा अहिलेसम्म नभएको भन्दै गर्दा सांसदहरुले ताली ठोकेका थिए।
त्यसको ४० दिनपछि वैशाख २० गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्। त्यस क्रममा उनले भनिन्- एक वर्षको अवधिमा १ हजार ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ।
लौ भो त अब। प्रधानमन्त्री ८ सय भन्ने, राष्ट्रपति त्यसको डबल १६ सय भन्ने।
४० दिनमै ८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो भने त त्योभन्दा ठूलो आश्चर्य देशमा के हुन्छ र। किनभने प्रधानमन्त्री स्वयंले एक वर्षमा ८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनु नै अहिलेसम्म नभएको काम भनेका थिए।
शब्दमा पढ्नुभो, अब भिडियोमा हेरेर कन्फर्म गर्नुस्-
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस होस् कि नयाँ भनिएका साझा विवेकशीलहरु हुन्। यस्तो कुरामा ध्यान छैन। साँच्चै कति किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको हो, जानकारी दिएर सरकारको पर्दाफास गर्नुछैन। सरकारलाई त हाइसञ्चो, फ्याट्ट एउटा फन्दा फालिदियो, विपक्षीहरु सबै त्यसमै झुम्मिन्छन्। अनि आफूले जे भने पनि भयो, जे गरे पनि भयो।
हाम्रा प्रधानमन्त्री र रस्त्रपतिको बोलि-व्यवहार हेर्ने हो भने यिनीहरुले नेपाली नागरिकहरुलाई मानब को दर्जा दिएको जस्तो पनि लाग्दैन. जे भन्दिए पनि हुने, जे गर्दिए पनि हुने….
ढाट्न जत्ति नि छुट छ|
पद निवृत्त भए पछि यी सबैलाई केवल अधिकतम एक बर्ष मात्र सुविधा र पछुवा गाडी सुरक्षा गार्ड राज्यले उपलब्ध गराउन सीमित गरिनपर्छ|
संसदले आफैले खाने भएकोले त्यस्तो नियम कानुन बनाउला भनेर नसोचे पनि हुन्छ| जसले पछुवा गाडी र सुरक्षा लिन्छन, उनीहरुले ९०% लागत खर्च तिर्नपर्ने नियम बनाईनपर्छ|
जब वास्तविक जनताको सरकार आउछ, तब मात्र यस्तो कानुन सम्भव छ| देउवा, माकुने, झले, बाबुराम, प्रचण्डे, भीम रावल, वामदेव, र पुर्ब न्यायाधीश,
पुर्ब प्रहरीवाल र अन्यलाई राज्यकोषबाट सुरक्षा दिने खर्च व्यहोरिन फजुल खर्च मात्र हो, नेपाली जनता प्रति हेपाई|
मेडियाले फलो अप गरिरहन परो|
रानातन्त्र हटाउन ज्यान जानेको सपना कुल्चेर पारि जन्मेको हुर्केकोलाई पारिकालेनै सिंहदरवार पुर्यायाकोले दिल्लीको सपना सकार गरेकोलाई नेपालीको सपना साकार भयो; भयको उद्योग बेचेर देसमा उद्योगको प्रवर्धन गरे भनेर ठुलो झुठ बोल्थे अहिलेकाले अलि गरेकोलाई धेरै गरेको भनेर सानो झुठ मात्रै बोल्न सके/ यसले झुठ बोल्नेहरु क्रमिक रुपमा भय पनि पाखा लाग्दै गयको संकेत गर्छ/ दिल्लीको स्वार्थ र दिल्ली सम्झौता नै अहम हुँदै आयको मा यति हुनु पनि नहुने मामा भन्दा कानो मामा पाउनु जस्तै भयको मान्नु पर्ला/
प्रधान मन्त्रीले भनेको कुन अवधिको हो थाहा छ, पहिलो अर्ध बार्षिक बिबरण हो |चैतमा भने भन्दैमा चैत सम्मको होइन यो बार्षिक बिबरण हो | भयोकि भयन मलाई थाहा भयन तर तथायंक मासिक चौम्सिक अर्धबार्षिक वा बार्षिक कुन अवधिको भनियको केलाउनु होला | ४० दिनको तथ्यांक भनेर तपाईं पनि झुटो लेख्नु भयोकि ?
सत्य भन सरकार नत्र तिम्रो कात्रो बनाउलान जनताले