कृष्ण रिमाल
नेपालले अवलम्वन गरेको नीति मध्ये सोच अनुरुपको सफलता पाएको नीति सामदायिक वन नीति मा नेपाल सफल भएको छ। दक्षिण एसियाका बगलांदेश भारत जस्ता अरु थुप्रै देशले यो नीतिको कपी पेस्ट गरेका छन। हरियो वन नेपालको धन भन्ने मुल मर्मका साथ स्थापित यो नीतिमा अब केहि सधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। म मेरो समुदायको साङखोरिया दास सामुदायिक वनलाई आधार मानेर यो आलेख तयार गर्दै छु।
करिब ६५ हेक्टर जमिनमा फैलिएको यो सामुदायिक वनमा मुख्यतः कटुस,चिलाउने,तिजु, बकाइनो इपिललीपील जस्ता रुखहरु छन जुन हरिया त हुन्छन तर काठको रुपमा प्रयोग गर्न कमजोर प्रकृतिका हुन्छन्। त्यसैगरि बुट्यान अन्तर्गत धाइरो,पहेले,पीर्रे,काइये,दहिजालो जस्ता वनस्पती छन जुन दाउरा तथा घासको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै डाले घासको रुपमा खनिया,टोटे,लाकूरी,वडहर जस्ता बोटहरु छन जुन विशुद्ध घासको रुपमा प्रयोग हुन्छन्।
सामुदायीक वनको नीति अनुसार जंगलको स्वरुप नबिर्गीने गरि वन पैदावारलाई प्रयोग गर्न समुदाय वा स्थानिय जनता कानुनतः अधिकार सम्पन छन्। तर, त्यसो भनिएतापनी स्थानिय सुविधाको लागी बाटो निर्माण गर्न वा रुख काटनको लागि जिल्ला वन कार्यलयको स्विकृती लिनु पर्छ। म खासमा यो आलेखमा के कुरा उल्लेख गर्न चाहान्छु भने अब देशभरिका सामुदायिक वनहरु कम्तीमा ५ बर्षको लागि चरनको लागि खुल्ला गरिनु पर्छ।
पहाडी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा जंगल बढदै गैरहेको छ,जसमा कुनै सरकारि पहल वा वृक्षारोपणको कार्यक्रम प्रत्यक्ष सहयोगी छैनन। प्राय पहाड बाँझो जस्तै बन्दै गइरहेको छ । जनशक्ति अभाव तथा उत्पादन लागतको अस्वभाविक वृदिले पहाड बाँझो हुदै गएको हो। केहि बर्ष पहिले मुरिका मुरि अन्न फल्ने फाँट बाँझो हुदा त्यंहा स्वतः उम्रेका रुखहरुले वनको सामुहिक स्वरुप लिएका छन। यहि प्रतिकुलतालाइ अनुकलतामा बदल्दै बाँदरका विभिन्न प्रजातिले पहाडका गाउँहरुमा रजाइ गर्न थालेका छन।
पहाडमा बाँदर आंतक बढनुमा केहि हदसम्म सामुदायिक वनको हात छ भन्न सकिन्छ। तर त्यसो भन्दैमा बाँदर आंतक नियन्त्रण गर्न सामुदायिक वनलाई ध्वस्त गनुपर्छ भन्ने मेरो आशय पटक्कै होइन। एक हिसाबले प्रत्युत्पादक बन्दै गैरहेका सामुदायिक वनलाइ अब उत्पादक बनाउनु पर्छ। केहि लेकाली तथा केही अन्य वनले खोटो संकलन गर्ने र अम्रिसोको कुचो उत्पादन गर्नुलाई सन्तोषजनक नमानौ। कार्बन विसर्जनको महाअभियानमा केहि सहयोग गर्न मात्र वनहरुको प्रयोग हुन राम्रो कुरा हो जस्तो मलाइ लाग्दैन। जंगल बाहिर बाट हराभरा देखिए तापनी मानव उपयोगि बन्न सकिरहेका छैनन्।
अब यी वनमा हुर्केका रुखहरुको संरक्षण मात्र गरेपनि हामीले चाहेको आर्थिक उपलब्धी प्रयोग गर्न जानेमा नजिकै छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले जंगल गोडमेलको काम मात्रैको लागि भएपनि अब चौपाया फुकवा गरिदिनुपर्छ। यदि ५ बर्षको लागि मात्रै पनि चौपाया फुकवा गरेउ भने जंगलमा पछिल्लो समयमा फस्टाएका काम नलाग्ने वनमारा जस्ता वनस्पतिको स्वतः नियन्त्रण हुनेछ। पर्याप्त चरन क्षेत्र हुदा स्थानियहरुले थप पशुपालन गर्न सक्छन जस्को कारण कम्तिमा पनि दुध तथा मासुजन्य उत्पादनमा हामी वा देश आत्मनिर्भर हुन सक्छ।
सामुदायिक वन बन्नु अघि मेरा हजुरआमा,फुपूहरुले सोहि क्षेत्रमा बाख्रा,गाइ,गोरु,भौसी चराउने गर्थे जस्ले हामि हाम्रो लागि आवश्यक दुध र मासुमा आत्मनिर्भर थियौ। अहिले पनि तत्काल चरन खुल्ला गरिदिएमा न त जंगलको स्वरुप बिग्रिने छ न त हामी आयातित मासुमा निर्भर हुनूपर्नेछ । यसैपनि स्थानिय स्तरमा काठजन्य उत्पादनको लागि यी वनहरुमा निर्भर भएको अवस्था अहिले पनि छैन भने देखाउन वा हरियालिकै लागि मात्रै भनेर सामुदायिक वनलाइ घेरा हालेर विना प्रयोग सुरक्षीत गर्नु युक्तिसंगत कुरा होइन।
हिजोआज गाउँघरका हरेक घरमा दुइ वटा जगेडा ग्यास सिलिन्डर छन जस्को कारण हाम्रो अर्बौ रुपैया भान्सा इन्धनको लागी बाहिरिएकै छ। त्यसैले पहिले जस्तो वन खुल्ला गर्दा वन सकिन्छ भन्ने सोच अहिलेको लागि सांगुरो सोच मात्र हो । छिटो वंश वृदि हने रुखहरु उत्तिस इपिलबिपिल जस्ता (जुन गणस्तरिय काठ होइनन )जुन खुल्ला चरन मा परे भने चौपाया आफैले नियन्त्रण गरेर सहयोग गर्छन।
त्यसैले सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा कम्तिमा पनि ५ बर्षको लागि चरन खुल्ला गरिदिउ। चौपाया आाफैले वनको शल्यक्रिया गरिदिनेछन तथा अनावश्यक वनस्पतिको चपेटा बाट वन क्षेत्र मुक्त हुनेछ। ५ बर्ष पछि खुल्ला हुन गएको उक्त क्षेत्रमा अलैची जस्तो मल्यवान खेती गरौ। त्यस्तै कफी छहारिमा राम्रो फल्ने नगदेबाली हो उक्त क्षेत्रमा कफी खेती गरौ।
अथवा क्षेत्र, उचाइ,फल्ने नफल्ने हावापानी हेरी वा आ–आफ्नो ठाउको सम्भावना अनुरुपको नगदेबालिको लागि स्पष्ट र अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गरौ। यदि यसो गर्न सकेउ भने बल्ल सामुदायिक वन समुदायको धन बन्न सक्नेछ। वन क्षेत्र भित्र लप्सी,बेलाउती,भोगटे जस्ता जंगलि फलफूलका बिरुवा रोपौ।
यसले हामीलाइ थप आयआर्जनको बाटो खोल्नेछ। जंगल हुन ठीक कुरा हो तर हामिकहाँ एकपटक ठीक ठानिएको कुरामा संसोधन वा थप नयाँ प्रयोग गर्ने हिम्मत वा परिपाटि नै छैन् जसको कारण प्राकृतिक सम्पदा सन्दुकमा लुकाइराखेको खर –खजना वा घैटोमा गाडी लुकाएको पैसा जस्तो छन लाइ छ तर प्रयोग गर्न पर्दा वा परिआउदा छैन जस्तो गरेर संरक्षण गरिराख्नु मलाइ राम्रो लाग्दैन।
जतिनै सुकै जंगल बढेपनि तपाइ हामीले स्थापना गरेका कार्यलयहरुमा अधिकाश चिनीया फर्निचरहरु छन्। पहाडका घर बनाउन र केहि घरायसी प्रयोजनमा बाहेक आजपनि फर्निचरकै लागि हामीले पैसा बाहिर पठाएकै छौ । यसो हुनमा रुखको प्रयोग गर्न झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया पनि एक होला। त्यसैले जंगल भित्रका उमेर पुगेका (गाव पसेका) बुढा तथा सुकेका रुखहरु काटौ र स्थानिय आवश्यकता पुरा गरौ।
पशुपालन जस्तो मुख्यः आम्दानीको स्रोतलाइ चरन क्षेत्रमा जंगल हुर्काउने भन्ने काइते बाहनामा अब एकदीन पनि ढिलो नगरी पशुपालनको बलियो सम्भावनालाइ प्रयोग गरौ। स्थानियस्तरको सम्पदालाइ स्थानिय जनताको अधिकार र भोगचलनलाइ थप आकर्षित गरौ। सामुदायिक वन समुदायकै धनको रुपमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन निमार्ण गरि राज्यले आफ्नो भुगोलभित्रको असिमीत सम्भावनालाइ नदिमा पानी बगे जस्तो गरि बग्न नदियोस। जंगलमा चरन खुला गरिदिदा जंगलि जनावारको बासस्थानमा खतरा पर्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन।
जनावरहरु मानिस जस्ता हुदैनन उनीहरुले एक अर्काको अस्तित्व सहज रुपमा स्विर्काछन । त्यसैले पारिस्थीतिक पद्धति,कार्बन विसर्जन जस्ता कुराहरुको आड देखाएर स्थानीय वन नविगारौ । तत्कालै ५ वर्षको लागी चरन खुल्ला गरौ।
रिमाल हाल मिडील मोदी जलविधूत आयोजनामा लेखाअधिकृतको रुपमा कार्यरत छन्।
लेखापालन र पशु पालन अनि मास्केवारी वासलात र बन सम्रक्षण सबै छेत्र मा सर्व गुण सम्पन्न “अल राउण्डर” हुनु हुँदो रहेछ हाम्रा लेखक रिमाल जी
तराईको बन त सकियो अब पहाडको पनि सड्याम पारौ भन्न खोज्नुभाको त हैन नि ?