यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

‘कान्तिपुर’ र ‘काठमान्डु पोस्ट’मा छापिएका दुई अलग व्यक्तिको विचार एकै खाले छ कि छैन हेर्नुस् त

कान्तिपुर र काठमान्डु पोस्ट एउटै मिडिया हाउसका उत्पादन हुन्। तर पनि दुई पत्रिकामा फरक फरक समाचार हुन्छन्। एउटै हाउसको भएकोले कहिलेकाहीँ जिल्लाबाट पठाइएका समाचार र फोटो एउटै हुनसक्ला तर विचार पृष्ठमा छापिएका दुई फरक व्यक्तिको लगभग एउटै विचार कसरी हुनसक्छ? सम्भव छ?

अहँ सम्भव लाग्दैन।

तर माइसंसारका एक पाठकले कान्तिपुर र काठमाण्डु पोस्टमा सेप्टेम्बर ३ मा छापिएका दुई लेख उस्तै छ कि छैन तपाईँ आफै हेर्नुस् त भनेर पठाइदिए। कान्तिपुरमा विशाल चालिसेको नाममा छापिएको लेख र काठमाण्डु पोस्टमा अच्युत वाग्लेको नाममा छापिएको लेख रहेछ।

हेरौँ कस्तो छ दुई लेख-

खस्किँदो भारतीय अर्थतन्त्र र नेपाल : विशाल चालिसे (कान्तिपुरमै पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)

भारतीय अर्थतन्त्रमा केही समययता समस्या देखिएको छ । केही वर्षदेखि करिब ७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला तीन त्रैमासिकमा लगातार घटेर हाल ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रसँग एकदमै जोडिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा यसबाट के असर पर्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार, स्थिर विनिमय दर र खुला सिमानाका कारण श्रमको निर्वाध आवागमन जस्ता कारणले यो अस्वाभाविक होइन पनि ।

समस्या के हो ?
भारतमा पछिल्लो चोटि सतहमा आएको समस्याचाहिँ आर्थिक वृद्धिदर घट्नु हो । केहीले यसलाई आर्थिक मन्दी भनेका छन्, तर यो त्यस्तो अवस्था होइन । आर्थिक मन्दीका लागि अर्थतन्त्र लगातार दुई त्रैमासिकमा ऋणात्मक हुनुपर्छ । अर्थात्, अर्थतन्त्रको आकारै संकुचित हुनुपर्छ ।

अहिलेको भारतीय अर्थतन्त्र संकुचित छैन, वृद्धिदर घटेको मात्रै हो । गत वर्षको यही त्रैमासिकमा ८ प्रतिशतले भएको वृद्धियसपालि घटेर ६.९ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान थियो । तर त्यस्तो प्रक्षेपणभन्दा पनि तल ५.८ हुँदै आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

५ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि आफैमा नराम्रो होइन । भारतका समकक्षी विकासशील अर्थतन्त्रहरूसँगको तुलनामा चाहिँ कम देखिएको हो यो । बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धि ७.२ प्रतिशतले भएको छ, जसले उसलाई विश्वमै द्रुतगतिमा वृद्धि हुने राष्ट्रको सूचीमा अग्रस्थानमा पुर्‍याएको छ ।

भारतको प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिने चीनको अर्थतन्त्र पनि ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जबकि चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा करिब पाँच गुणा ठूलो छ । अर्थतन्त्र जति ठूलो भयो, वृद्धिदर त्यति कठिन हुनुपर्नेमा चीन अपवाद देखिनुले भारतको अर्थतन्त्र गम्भीर खतरामा रहेको छनक दिन्छ ।

Nepal feels the heat of the cooling Indian economy : Achyut Wagle (काठमाण्डु पोस्ट मै पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)
The Indian economy may be nearing a recession if the current ‘crippling slowdown’ doesn’t reverse course. India’s gross domestic product quarterly growth rate for April-June 2019 was only 5 percent, the lowest on yearly comparison for the quarter in six years. It was the first quarter of India’s fiscal year 2019-20.

The 5 percent growth rate compared to other developed economies, among which the best performers are barely touching 3 percent, is no way dismal in itself. The only one among the top ten economies of the world that is expected to grow faster than India is China with 6.2 percent, which also is a downward revision from the 7 percent previously estimated. However, there are numerous concerns regarding the Indian scenario. The world is gripped by the fear of a potential global recession amidst multi-axis political tensions: heightened tension in the Gulf region because of US economic sanctions on Iran; the US-China tariff war; worsening uncertainty in Europe regarding Brexit and, above all, the tension between India and Pakistan since the former revoked Kashmir’s special status on August 5. India is the sixth-largest economy and the third-largest consumer market in the world. Its slowdown automatically shrinks global consumption and exacerbates global economic woes. The hope of reversing the currently experienced downward spiral anytime soon appears bleak considering that the Indian political leadership’s focus lies away from the economy, for example, due to a preoccupation with the Kashmir issue.

यद्यपि भारतको पहिले भन्ने गरिएको आर्थिक वृद्धिदर कृत्रिम तथ्याङ्क रहेको र अहिलेको समस्या अर्थतन्त्रको ‘कोर्स करेक्सन’ मात्र भएको मत केही अर्थविद्को छ । यसको अग्रपंक्तिमा छन्, मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा हाल हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत अरविन्द सुब्रमण्यन ।

उनले जून २०१९ मा एउटा शोधपत्रमा भारतको आर्थिक वृद्धिको आँकडा कम्तीमा आठ वर्षदेखि अधिक गणना भएको र वास्तविक दर आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा निकै कम रहेको सप्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त शोधपत्र अनुसार, भारतमा २०११ देखि २०१७ सम्म आधिकारिक रूपमा देखाइएको आर्थिक वृद्धिदर औसत ७ प्रतिशतभन्दा करिब २.५ प्रतिशतले कम हुनुका साथै वास्तविक परिमाण करिब ४.५ प्रतिशत थियो ।

त्यो वास्तवमा ३.५ सम्म पनि तल हुनसक्ने शोधपत्रमा उल्लेख छ । उनको यो निष्कर्षले भारतको अर्थतन्त्र दरिलो नभई भयावह स्थितिमा रहेको देखाउँछ । समयोचित हस्तक्षेप नभए आर्थिक वृद्धिदर झन् तल जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

समस्याका कारक
भारतीय आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत आन्तरिक माग वा उपभोग हो । जबकि चीन, भियतनाम वा बङ्गलादेश जस्ता विकासशील देशको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी छ । भारतमा अहिले आन्तरिक मागमा ह्रास आएकाले समस्या देखिएको हो । जस्तो— टीभी, मोटरसाइकल, कारजस्ता उपभोग्य वस्तुको मागमा तीव्र गिरावट आएको छ । घर निर्माण वा घुमघामको क्रम पनि घटेको छ ।

कतिसम्म भने, बिस्कुट र लत्ताकपडा जस्ता आधारभूत वस्तुको बिक्री पनि घटेको छ । माग नभएकाले औद्योगिक क्षेत्रले उत्पादन घटाएको छ । त्यसैले कच्चा पदार्थको खपत निकै कम भएको छ । उत्पादन घट्दा रोजगारीमा पनि कमी आई मानिसहरूको आयघट्नाले उपभोगमा असर पर्न जान्छ ।

आर्थिक वृद्धिलाई पुनः चलायमान बनाउन यो दुश्चक्रलाई तोड्न जरुरी हुन्छ । तर यो अवस्था अर्थतन्त्रमा आउने चक्रीय उतारचढाव हो कि गहिरो संरचनात्मक समस्याको उपज, अहिल्यै छुट्याउन गाह्रो छ । यसका बहुआयामिक कारण रहेकामा भने सन्देह छैन ।

अहिलेको समस्याको एक प्रमुख कारक ‘नोटबन्दी’ देखिएको छ । भारतले २०१६ मा भारु ५०० र १,००० का नोट चलनचल्तीबाट हटाउनाले ८६ प्रतिशत नगद आकस्मिक रूपमा गैरकानुनी भयो । नयाँ नोट बजारमा आउन केही महिना लाग्यो । त्यति बेलासम्म धेरै व्यक्ति र साना तथा मझौला व्यवसायहरू कारोबारबाट विमुख भए । नगद अभावले समग्र आर्थिक गतिविधिमा कमी आयो ।

अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय र त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परे । भारतमा त्यस्तो अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म रहेकाले नोटबन्दीको असर आर्थिक वृद्धिमा पनि पर्‍यो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषकी प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ लगायतले गरेको शोध अनुसार, नोटबन्दीले भारतमा करिब २ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा रोजगारी घटायो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह क्षमतामा पनि सोही अनुपातले असर पुर्‍यायो ।

भारतमा वित्तीय क्षेत्रको कमजोर अवस्थाले पनि समस्या बल्झाउन सघायो । केही वर्षदेखि सरकारी बैंकहरूको खराब कर्जाको स्तर निरन्तर उकालो लाग्नाले बजारमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन सकेको थिएन । त्यसमा पनि एकपछि अर्को ठूला बैंक घोटाला सार्वजनिक भएपछि बजारमा सहज कर्जाको अभाव थियो ।

यसैले गर्दा केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेकाले ब्याजदर लामो समयसम्म उच्च रह्यो र उत्पादन क्षेत्रले कर्जा लिएर गर्ने लगानी कम भयो । परिणामतः उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तारमा कमी आयो र रोजगारीमा असर पर्‍यो ।

अहिले आर्थिक वृद्धि घट्नुमा उत्पादनशील क्षेत्रको संकुचनको पनि भूमिका छ । यो क्षेत्र ०.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, बेरोजगारी केही समययताको उच्चतम विन्दु, ६.१ प्रतिशत पुगेको छ । अटोमोबाइल्स उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै ३५ लाख रोजगारी घटेको अनुमान छ ।

यसबाहेक वस्तु र सेवा कर (जीएसटी) ले आर्थिक वृद्धिलाई असर गरेको देखिन्छ । २०१७ मा केन्द्र सरकारले प्रान्तहरूमा लाग्दै आएका विभिन्न कर हटाएर देशभरि एकीकृत वस्तु र सेवा कर प्रणाली लागू गर्‍यो । यसले कर प्रणालीलाई भविष्यमा प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने भए पनि तत्कालीन रूपमा आर्थिक गतिविधिमा असर पुर्‍यायो । पहिले करको दायराबाहिर रहेका साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि जीएसटीले छोयो । त्यस्ता उद्योगको उत्पादन लागत बढेसँगै महँगी उकालो लाग्नाले मागमा कमी आयो ।

भारतीय अर्थतन्त्रको आकार र विश्वबजारमा यसको सम्बन्धले गर्दा अहिलेको आर्थिक समस्यामा बाह्य कारणको पनि थोरै भूमिका छ । भारत–अमेरिका व्यापार युद्ध तीमध्ये एउटा हो । त्यस्तै, भारतीय उत्पादनको प्रमुख निर्यात गन्तव्य अमेरिका र पश्चिम युरोपमा आएको मन्दीको असर पनि पर्‍यो । अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले भारतलाई प्रत्यक्ष असर नगरे पनि माथि उल्लिखित आन्तरिक कारणले गर्दा यसबाट उसले सम्भाव्य फाइदा उठाउन सकेको छैन ।

Intentional manipulation

The Narendra Modi-led government, returned to power with a renewed and strengthened mandate for a second term in office, is facing the brunt of the criticism. This is because it did not heed the predictions on the slowdown made by economists and their prescriptions thereof. At the centre of attention is Arvind Subramanian’s paper, India’s GDP Mis-estimation, published in June. The main findings of his article are: ‘First, a variety of evidence—within India and across countries—suggests that India’s GDP growth has been overstated by about 2.5 percentage points per year in the post-2011 period. That is, instead of the reported average growth of 6.9 percent between 2011 and 2016, actual growth was more likely to have been between 3.5 and 5.5 percent. Cumulatively, over five years, the level of GDP might have been overstated by about 9-21 percent.’

Many eyebrows were raised on these assertions, as this Harvard economist was also the chief economic advisor to the Modi government till as late as June 2018. His conclusions were initially dismissed as being politically biased, since they came immediately after he deserted the government before his tenure expired. But now his predictions have been vindicated. The revelation of such a deliberate overestimation of growth figures by none other than top-notch insiders in government like Subramanian caused an irreparable trust-deficit among investors. The country ideally should have been able to reap the benefits of political stability, with Modi’s party receiving a thumping mandate to govern for the next five years.

One of the chronic problems in the Indian economy has been a substantial amount of non-performing assets in its banking system. In March 2019, the non-performing assets stood at INR4,000 billion—9.3 percent of total banking assets. What’s more, 90 percent of the non-performing assets were held by public sector banks. In India, more than 85 percent of banking services are still provided by the public sector.

Perceived political meddling in the Reserve Bank of India (RBI), the central monetary authority, is another reason for the trust deficit in the system. In 2016, the government didn’t extend the term of then RBI governor Raghuram Rajan. Instead, it picked deputy governor Urjit Patel for the job. The Indian prime minister himself allegedly picked Patel. But he, too, left prematurely in 2018, allegedly due to policy differences with the government. The current governor, Shaktikanta Das, is a little known face in the financial fraternity. The actual economic outcome of some of the very drastic political adventurisms by Modi, like the demonetisation of the INR1000 and 500 currency notes in November 2016, remains highly contested.

The Modi government’s courage to implement the long overdue goods and services tax (GST) two years ago was widely appreciated. But it now faces several hiccups related to access to technology and digital literacy. As a cumulative effect of all these factors, manufacturing growth slumped to 0.6 percent in the first quarter of this fiscal year from 12.1 percent in the same quarter last fiscal year. The automobile sector is the hardest hit, causing the redundancy of more than a quarter-million employees.

नेपाललाई पर्न सक्ने असर
भारतीय अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदा नेपाललाई तीन वटा असर पर्न सक्छन् । पहिलो, नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्यात । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार तथा निर्यात बजार हो । हाम्रो लगभग ९७ अर्बको वस्तु निर्यातमा करिब आधा भारतमा बिक्री हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतमा वनस्पति तेल, घिउ वा जनावरको बोसोजन्य पदार्थ (१८.१ प्रतिशत), कफी चिया मसला (१२.८ प्रतिशत), जुट फाइबर (१०.९ प्रतिशत), फलाम तथा स्टिल (१०.० प्रतिशत) तथा तरकारी र फलफूल (७.८ प्रतिशत) निर्यात गरेको थियो ।

यीमध्ये धेरै आधारभूतउपभोग्य वस्तु भए पनि भारतमा देखिएको मागमा कमीले गर्दा हाम्रो निर्यातलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अहिलेको मन्दीले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गलाई उत्तिकै प्रभाव पारेकाले नेपाल आउने भारतीयको संख्यामा पनि कमी आउन सक्छ ।

दोस्रो असर भने रोजगारीमा पर्न सक्छ । ठूलो संख्यामा नेपालीहरू पूर्णकालीन वा मौसमी रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि त्यहाँ नेपालीहरू मुख्यतः साना कलकारखाना वा होटल निर्माण लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने गर्छन् ।

ती सबै क्षेत्रको विस्तारमा कमी आएकाले कामदारको माग घट्ने र नेपालीहरू बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बरु उल्टो रोजगारी गुमाएका भारतीयहरू कामको खोजीमा नेपाल पस्ने सम्भावना प्रबल छ । दुवैतर्फ त्यस्ता कामदार प्रायः अनौपचारिक क्षेत्रमा रहने हुनाले अहिल्यै यसको परिमाण मापन गर्न भने गाह्रो छ ।

तेस्रो, भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य उत्पादन महँगिन सक्छ । भारतमा गत त्रैमासिकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन २ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । कृषि उपजमा कमीले मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

यद्यपि भारतमा हाल खुद्रा मुद्रास्फीति सन्तोषजनक नै रहेकाले हामी डराइहाल्नु त पर्दैन, तथापि हाम्रा नीतिनिर्माताले भारतीय अर्थतन्त्रमा विकास भइरहेको परिदृश्यमाथि निरन्तर सूक्ष्म दृष्टि लगाइरहनु जरुरी छ ।

Impact on Nepal

Despite the pseudo-nationalist demagogy of Nepali politicians, Nepal effectively remains a satellite economy of India. The Nepali rupee is pegged with the Indian currency. Nepal shares an 1800 km long open border with India, with 27 trading points, literally hundreds of crossing points and a free flow of people from both sides. In the last fiscal year that ended on mid-July 2019, 64.6 percent (Rs63 billion) of Nepal’s export and 64.7 percent (Rs918 billion) of import was with India. More than 90 percent of Nepal’s international trade goods pass through India.

As such, the impact of any development in the Indian economy is directly transmitted to the Nepali economy through more than one channel. The adverse effects travel fast. One natural consequence of economic distress is the devaluation of Indian currency against the convertible foreign currency, which correspondingly impacts the exchange rate of Nepali currency. This, in turn, puts additional pressure on the import-dependent economy. Balance of payments and foreign exchange reserves will soon dwindle. If the Indian slowdown is accompanied by uncontrolled inflation, we will be importing it along with two-thirds of our goods imports from India. Low-paid Nepali workers in India may face lay-offs, while the Nepali labour market is likely to face oversupply due to an increased inflow of Indian migrant workers.

Nevertheless, if the Indian price situation remains under control, Nepali consumers may also benefit. Nepalis will be able to buy cheaper personal vehicles and other durables. This is because Indian industries may have to reduce prices to clear their stocks. Similar price dynamics apply in agricultural products as the downturn is often accompanied by reduced demand in the domestic market. If Nepal can work to increase export, the devalued currency may prove to be a boon, at least in the short run.

(ठ्याक्कै अनुवाद त छैन यो तर दुई फरक व्यक्तिले लेखेको विचारमा उस्तै उस्तै हो नानु भने जस्तो केही समानता पाउनु भो?, तल कमेन्टमा आफ्नो विचार लेख्नुस् है)

3 comments to ‘कान्तिपुर’ र ‘काठमान्डु पोस्ट’मा छापिएका दुई अलग व्यक्तिको विचार एकै खाले छ कि छैन हेर्नुस् त

  • विरेन्द्र

    तर, अशम्भव हुन्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन । किन भने म स्वयमसित त्यस्तो अनुभूति छ । आफूले लेख्दै गरेको विचार जस्तै विचार अन्य लेखकबाट आएपछि आफूले लेख्दालेख्दै लेख्न छोडेको घटना मसित मिलेकोले, अशम्भव लाग्दैन ।
    सायद, कहिलेकहि रिशोर्षहरू एउटै भइदिनाले विवरणात्मक निवन्धमा यस्तो संयोग पर्न जाँँदोरहेछ जस्तो लाग्छ ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 1

  • शिशिर

    Onlinekhabar मा केही दिन अघि नेपाली मै लेखिएको वाग्ले जि को यो लेख पढ्दा तुलना गर्न अझै सजिलो होला। मलाई त लेख पुरै मिले जस्तो लाग्छ नत्र कसरी लेखमा येति धेरै subject wise, content wise and data presentation wise समानता होला र!!
    “नेपालमा भारतको आर्थिक मन्दिको बाछिटा : डा अच्युत वाग्ले” https://www.onlinekhabar.com/2019/09/793791

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • Mahendra Regmi

    नेपालका बुद्धिजीवी वर्ग , लाटाको देशमा गाडा तन्नेरी

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 1 Thumb down 0