यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

महेन्द्रनगरको माहौल कस्तो छ अहिले? के निर्मला प्रकरणका दोषी प क्रा उ पर्ने वातावरण बन्दैछ?

  • कञ्चनपुरबाट फर्केर उमेश श्रेष्ठ

महेन्द्रनगरमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा असोज ४ गते सार्वजनिक विदाको दिन भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्य बिहानैदेखि व्यस्त थिए। नजिकैको क्वार्टरबाट उनी आफ्नो कार्यालयमा एउटा महत्त्वपूर्ण मिटिङ गर्दै थिए।

बिहान १० बजेतिर हामी सिडिओ कार्यालयमा प्रवेश गर्दैगर्दा मिटिङ भर्खर सकिएको भान हुन्थ्यो। निस्कँदै गर्नेहरुमा केही परिचित अनुहार पनि थिए- शारदा चन्द, लक्ष्मी मल्ल…। गएको वर्षको साउनमा किशोरी निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारको घटनापछि न्यायका लागि भएको आन्दोलनमा सशक्त आवाज उठाउनेमध्येका केही।

गत वर्ष मंसिरमा पहिलो पटक महेन्द्रनगर आउँदा हामीले उनीहरुलाई यही सिडिओ कार्यालय बाहिर भेटेका थियौँ। त्यतिबेला निर्मलाका बुबा र आमा अनि कान्छी आमा न्याय माग्दै धर्ना बसेका थिए यही कार्यालयको गेटबाहिर। अनि उनीहरुलाई साथ दिएका थिए धेरैले।

हत्यारा त पत्ता लागेन, तर आन्दोलन निर्मलाका बुबाको स्वास्थ्य खराब भएको कारण देखाउँदै स्थगित भयो।

‘नेपाली कांग्रेसको डेलिगेसन थियो,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले हामीलाई सुनाए, ‘दिलिपलाई फेरि हत्यारा भनेर सार्वजनिक गरे आन्दोलनको आँधिबेरी ल्याउछौँ, आगो बाल्छौँ भनेर चेतावनी दिएर गए।’

सुशील वैद्य अहिले कञ्चनपुर जिल्लाका कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्। निर्मला घटना यता जिल्लाको कमाण्ड सम्हाल्ने उनी तेस्रो अधिकारी हुन्। घटना भएको बेलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्कालाई आन्दोलन चर्कँदै गएपछि एसपी दिल्लीराज विष्टसँगै सरुवा गरिएको थियो। त्यसपछि तारानाथ अधिकारीको पनि सरुवा भएपछि अहिले वैद्य जिम्मेवारीमा छन्।

आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुले आफूहरुलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने माग राख्दै डेलिगेसन आएको वैद्यले जानकारी दिए। घाइते मध्ये एक अर्जुन भण्डारालाई सरकारले मासिक २५ हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरिसकेको छ। आन्दोलनमा गोली लागेका भण्डारा त्यसयता उठ्न सकेका छैनन्।

‘वास्तविक हत्यारा पत्ता लाग्नुपर्‍यो, फेरि दिलिप विष्ट ल्याइँदैछ भन्ने सुन्नमा आउँछ। यो भयो भने ठीक हुने छैन भन्ने खालका कुराहरु आएका छन्’, कामु प्रजिअ वैद्यले हामीलाई भने, ‘तर प्रहरीले पनि यथेष्ट आधार नभई ल्याउने कुरा आउँदैन।’

उनले यो पनि थपे, ‘यथेष्ट आधार भइसकेपछि यो हुन्न, त्यो हुन्न भनेर पनि हुँदैन।’

महेन्द्रनगरको बदलिएको परिवेशको एउटा उदाहरण पनि उनले दिए, ‘हिजो जसरी अनुसन्धान प्रक्रियामा बाधा व्यवधान भयो, त्यसो गर्न हुँदैन रहेछ भन्ने पनि मानिसहरुलाई रियलाइज भएको छ।’

चुरो कुरो यसैमा छ।

काठमाडौँबाट गएको जघन्य अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धानपछि दिलिपसिंह विष्टलाई प्रहरीले अभियुक्तको रुपमा सार्वजनिक गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँदै थियो। तर अदालतमा मुद्दा बुझाउन नपाउँदै महेन्द्रनगरमा यस्तो किसिमको माहौल बनाइयो कि त्यसले सिङ्गो देशलाई नै महिनौँसम्म आक्रान्त बनाइरह्यो।

सत्यता नभएका विभिन्न तथ्यलाई ‘रे’को भरमा अफवाह फैलाइयो। यो घटनामा भिआइपी संलग्न रहेको कुरालाई जनमानसमा स्थापित गराइयो। दिलिपसिंह विष्टलाई शारीरिक रुपमा कमजोर र बलात्कार गर्नै नसक्ने पात्रका रुपमा प्रचार गरियो। स्थानीय मिडिया, सोसल मिडिया र त्यसैको लहलहैमा राष्ट्रिय मिडियासमेत बगेपछि सबैलाई भान हुनपुग्यो- अहो, प्रहरीले त वास्तविक अपराधीलाई बचाउन पो यस्तो पागललाई फँसाउन लागेको रहेछ।

त्यहाँमाथि डिएनए मिलिदिएन।

त्यसपछि चेस खेल्दाको जस्तो पासा पल्टिएको छ। अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीहरुले प्रमाण नष्ट र यातनाको मुद्दा खेपेका छन्। अभियुक्त बनाइएका दिलिपसिंह विष्टले भने राज्यबाट नगद सहयोग पाएका छन्।

कामु प्रजिअ वैद्यका अनुसार दिलिपसिंह विष्टलाई औषधि खर्चका रुपमा मासिक ६ हजार रुपैयाँ गत साउन महिनासम्म सरकारले पठाएको थियो। यो आर्थिक वर्ष लागेदेखि भने आएको छैन। दिलिपका दाजु खड्गसिंह विष्टले पुनः खर्च दिनु पर्‍यो भनेर निवेदन दिएका छन्।

यो बीचको अवधिमा दिलिपसिंह विष्टलाई एक्सक्लुड (बाहेक) गरेर प्रहरीका थुप्रै टिमले अनुसन्धान गरिसकेको छ। तर नतिजा शून्य छ। ७३ भन्दा बढीको डिएनए परीक्षण गर्दा पनि नतिजा निराशाजनक आएको छ।

अनुसन्धान कुहिरोको काग भएको छ। यसलाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रयासमा दुई प्रश्न टड्कारो रुपमा ठोक्किन्छ-

– दिलिप दोषी हो भने डिएनए किन मिलेन?
– दिलिप त पागल हो। केटी भनेपछि आँखा जुधाएर हेर्दैन। ऊ अपराधी हुनै सक्दैन। उसका लागि प्रहरीले प्रमाण नष्ट गर्‍यो होला त?

महेन्द्रनगरको माहौल

अहिले महेन्द्रनगरको माहौल पहिले जस्तो पटक्कै छैन। धेरै हल्लाहरु चिरिएका छन्। #WhoKilledNirmala सिरिजको २२ औँ अङ्कमा भनिए जस्तो स्पाइरल अफ साइलेन्सको स्थिति चिरिएकोले पहिले सुन्न नपाइएका कुरा पनि अहिले सुन्न पाइन्छ। पहिले बोल्न डराएकाहरु अहिले बोल्न थालेका छन्।

तर सर्लक्कै स्थिति परिवर्तन भइसकेको स्थिति पनि होइन।

केहीलाई अझै लाग्छ कि यो घटनामा शक्तिशालीहरुकै हात छ। भिमदत्त नगरपालिकाको गल्ली नम्बर २ मा तिवारी मेडिकल हल सञ्चालन गरिरहेका वीरेन्द्र तिवारी यस्तो सोच्नेहरुको प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन्।

‘मलाई लाग्छ यो नियोजित घटना हैन। लाश भेटिएकै ठाउँमा घटना भएको हो भनेर जुन कुराहरु आउँछन्, त्यसलाई म विश्वास गर्नै सक्दिनँ। म मान्दै मान्दिनँ’, उनी ठोकुवा गर्छन्, ‘(दिलिप)विष्टले नै घटना घटायो भन्छन्, त्यो असम्भव कुरा हो। उसले नै गरेको भए डिएनए किन मिलेन? अनि उसले कन्ट्रासेप्टिभ (परिवार नियोजनको अस्थायी साधन) लगेर गएको थियो त? दिलिप विष्टलाई बचाउनका लागि लाश पखालेको हो त? अर्को एक्लैले त्यसरी उनलाई खोला पारी लग्नै सक्दैन।’

तिवारीको यो घटनाको बारेमा आफ्नै धारणा छ- कसैले निर्मलालाई कतै बोलाएर बलात्कार गरेको हुनुपर्छ। मार्ने योजना थिएन होला। तर प्रतिकारका क्रममा मृत्यु हुन गयो। त्यसपछि लाश त्यो ठाउँमा लगेर फालेका हुन्।

पहिलेदेखि बनेको यो धारणा अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ। कत्ति परिवर्तन भएको छैन।

यो बीचमा थुप्रै समाचारहरु आए। रवि लामिछानेको सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा अनुसन्धान गर्ने सिआइबीका निलम्बित डिएसपी अंगुर जिसी र पत्रकार खेम भण्डारीसँग तीन घण्टा लामो बहस पनि भयो। तर उनले त्यो कार्यक्रम आधा घण्टा पनि हेरेनन्। पत्रकारिताको आचार संहिता विपरीत जानकारी नै नदिई जिसीलाई बोलाएर बहस गराइएको र बहस अफ ट्र्याकमा गएको देखेपछि आफूले हेर्न छाडेको उनी आरोप लगाउँछन्।

‘म रवि लामिछानेलाई राम्रै पत्रकार मान्थेँ। त्यो दिनदेखि मैले उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो’, उनी भन्छन्।

सीधा कुराको त्यो कार्यक्रम महेन्द्रनगरवासीका लागि निकै चासोको विषय थियो। कार्यक्रम हेरिसकेपछिका प्रतिक्रियाहरु मिश्रित छन्। तिवारीभन्दा विपरीत विचार राख्ने केहीले पनि दुई जना मिलेर एक जनालाई पेल्ने नियतले कार्यक्रम डिजाइन गरिएकोमा असन्तुष्ट देखिए। होस्टले अलि सन्तुलित भइदिनु पर्ने थियो, उनीहरुको राय थियो।

महेन्द्रनगरका भित्ताहरुबाट भने न्यायको माग गरिएका पोस्टरहरु उप्किसकेका छन्। पहिलो पटक महेन्द्रनगर पुग्दा अनसनको कार्यक्रम थियो। इरिक्साहरुमा समेत निर्मलाको फोटो देखिन्थे। दोस्रो पटक पुग्दा सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन लेखिएका पोस्टरहरु च्यातिएका र धमिलिएका देखिएका थिए।

अदालतले सफाइ दिएको होइन दिलिपलाई

सर्वसाधारणलाई मात्र हैन, धेरै मिडियाकर्मीलाई पनि एउटा भ्रम के छ भने प्रहरीले अभियुक्त बनाई सार्वजनिक गरेका दिलिपसिंह विष्टलाई डिएनए नमिलेपछि अदालतले सफाइ दिएर छाडेको हो। हिजो विभिन्न अनलाइनमा आएका समाचार र आज नागरिक दैनिकमा आएको समाचारमा पनि यस्तै लेखिएको छ।

नागरिक दैनिकको समाचारमा लेखिएको छ– गत भदौ ४ गते दिलिपसिंह विष्टलाई बयान र अन्य प्रमाणको आधारमा प्रहरीले आरोपित गर्दै सार्वजनिक गरेको थियो। तर उनको डिएनए परीक्षण हुँदा मेल नखाएकाले उनी अदालतबाट छुटेका थिए।

यो सत्य होइन।

कागजातहरु अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ कि दिलिपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरिसकेपछि दुई पटक म्याद थप गरिएको थियो। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई २४ घण्टाभन्दा बढी थुन्नुपर्‍यो भने अदालतको अनुमति आवश्यक हुन्छ।

यो यो विषयमा अनुसन्धान गर्नका लागि हिरासतमै राख्नुपर्ने हुनाले यति दिनसम्म थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने अनुमति पाउँ भनी अदालतसमक्ष प्रहरीले माग गर्छ। अदालतले स्वीकृति दिएपछि बल्ल प्रहरीले थुन्न पाउँछ, नभए छाड्नु पर्ने हुन्छ।

अदालतले दिएको समय अवधिसम्म पनि अनुसन्धान पूरा भएन भने थप समय पाउँ भनी प्रहरीले अदालतसमक्ष माग गर्छ। अदालतले त्यस अनुसार यति दिनभित्र अनुसन्धान सकाऊ भनेर म्याद थप गरिदिन्छ भने त्यसलाई म्याद थप गरिएको भनिन्छ।

यस्तो खालको मुद्दामा अधिकतम २५ दिनसम्म म्याद लिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।

त्यतिन्जेल प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर प्रस्तावित रायसुझावसहित सरकारी वकिलकहाँ मिसिल बुझाउनु पर्छ। त्यसको अध्ययन गरी सरकारी वकिलले अभियोग पत्र तयार पारी अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोग लगाउने काम सरकारी वकिलको हुन्छ भने अभियोग लगाइएको व्यक्ति अपराधी हो कि हैन भन्ने ठहर गर्ने काम अदालतको हुन्छ। 

यो केसमा चाहिँ के भयो त?

यसमा त अभियोग लगाएर अदालत पुर्‍याउने कामै गरिएन। अदालतबाहिरै दोषी हो कि निर्दोषी ठहर गरियो। अदालत बाहिरबाटै सफाई दिइयो। सबै आ-आफै न्यायाधीश बन्ने कोशिश गरे।

दिलिपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै उनी दोषी हुनै नसक्ने भन्दै आन्दोलन गरियो। आन्दोलनका क्रममा एक जनाको ज्यान समेत गयो। कर्फ्यु लगाउनु पर्‍यो।

जब डिएनए नमिलेको रिपोर्ट प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले दियो, त्यसपछि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको अर्को टोली (पहिलो टोली आन्दोलनको दबाबका कारण निलम्बनमा थिए) र सरकारी वकिलको सहमतिमा हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय गरियो २०७५ भदौ २६ गते।

अर्थात् कानुनी प्रक्रियाको एउटा चक्र नै पूरा हुन पाएन। डिएनएलाई मात्रै अदालतले प्रमाण मान्थ्यो कि मान्थेन, अरु केही प्रमाण पनि हेर्थ्यो कि (जस्तै गोदामचौर बलात्कार प्रकरणमा डिएनए नमिले पनि ललितपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरेको छ) त्यतातिर जाँदै गएन। दोषी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा अदालती प्रक्रिया नै अघि बढेन। म्याद थप गर्ने विषयसम्ममा मात्र अदालत संलग्न हुन पायो। सरकारी वकिलले भिडियोहरु भए पनि र आफ्नै सामु साबिती बयान गरे पनि दिलिप सिंह विष्टको इन्कारी बयान लेखे।

पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भए अदालतले नै दिलिपलाई छाड्न सक्थ्यो। तर भिडको बलमा अदालत बाहिरैबाट उनलाई निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिने काम भयो।

अब के हुँदैछ?

आउने शुक्रबार यो घटना भएको १४ महिना पूरा हुँदैछ। के अब कहिल्यै हत्यारा पत्ता लाग्दैन त? के निर्मलाको बलात्कार र हत्या गर्ने व्यक्तिले पापको सजाय भोग्नु पर्दैन होला त? के निर्मला प्रकरण प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताले तयार पारेको काण्डैकाण्ड पुस्तकको एउटा काण्डमा मात्र सीमित रहने हो त?

आशाका थोरै किरण भने अहिले देखिएको छ। हामीले #WhoKilledNirmala सिरिज लेख्ने क्रममा पटक पटक भनेका थियौँ- अपराध अनुसन्धानको वैज्ञानिक विधि डिएनएलाई यसरी लथालिङ्ग पार्न मिल्दैन। अनुकूल हुँदा डिएनए मान्ने अनि प्रतिकूल हुँदा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने काम हुनुहुँदैन। किन नेपालमा रे प एन्ड म र्ड र केसमा डिएनए मिलेर एउटा पनि अपराधी जेल गएका छैनन्? किन डिएनएमा प्रश्न उठिरहेको छ? डिएनए परीक्षण विधिमा के गलत भइरहेको छ? यी प्रश्नहरुको समाधानका लागि एउटा विज्ञ टोली गठन गरिनु पर्छ। र त्यही टोलीले डिएनए परीक्षणबारे सबै अध्ययन गरी गलत भएको भए त्यस प्रतिवेदनलाई ‘रुल आउट’ गरिसकेपछि मात्र अनुसन्धान ट्रयाकमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ।

डिएनए नमिले पनि जो पायो उसैलाई थुन्ने हो भने त तपाईँ हामी कोही पनि सुरक्षित हुने छैनौँ। अनुसन्धानको वैज्ञानिक विधिलाई नकारेर अनुहार हेरेर दोषी निर्दोषी छुट्याउने युगतिर हामी जानेछौँ।

अहिले डिएनएसम्बन्धी प्रश्नको निराकरण गर्नैका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्व कार्यकारी निर्देशक जीवन रिजालको संयोजकत्वमा एउटा टेक्निकल टिम गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छ र त्यसले काम पनि सुरु गरिसकेको छ। १५ दिनको समय दिइएको यो टोलीले पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गठन गरेको छानबिन टोलीको प्रतिवेदनलाई पनि आधार बनाएर डिएनएबारे एउटा टुङ्गो लगाउने छ।

यसका साथै निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले दिलिपसिंह विष्टविरुद्ध किटानी जाहेरी पनि प्रहरीमा दिइसकेकी छिन्।

यो प्रकरणमा यी दुई महत्त्वपूर्ण घटना हुन्। डिएनए सम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको टेक्निकल टिमको प्रतिवेदनले डिएनएबारे चुरो कुरो प्रष्ट पार्नेछ। यसले भविष्यमा डिएनएलाई अझ भरपर्दो बनाउने आशा समेत गर्न सकिन्छ।

दोस्रो डेभलपमेन्ट पनि महत्त्वपूर्ण छ। पहिले कसैले मान्न तयार नभएको दिलिपसिंह विष्टबारे अहिले स्वयं पीडितकी आमाको किटानी जाहेरी परेको छ। यसलाई प्रहरीले कसरी ट्याकल गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

दिलिपसिंह विष्ट अहिले के गरिरहेका छन् त? महेन्द्रनगरको अहिलेको अवस्था बुझ्न म पुनः महेन्द्रनगर पुगेको थिएँ। यस पटक प्रहरीले अभियुक्तका रुपमा खडा गरेको दिलिपसिंह विष्टसित पनि भेटेर कुरा गर्न पाएँ। उनीसितको यो प्रत्यक्ष भेट महत्वपूर्ण रह्यो। उनको बारेमा सुनेका कुराहरु कति सत्य तथा कति झुट आफैले भेटेपछि थाहा भयो।

यो प्रकरणमा चर्चामा आएका अर्को पात्र बम दिदीबहिनीको अवस्था अहिले के छ ? निर्मलाकी आमा अहिले के भन्छिन्?

यी सबबारे क्रमशः रिपोर्ट लेख्नेछु। कृपया सल्लाह सुझावसहितका प्रतिक्रियाहरु दिइराख्नुहोला।

(कञ्चनपुरबाट महेन्द्र बमको सहयोगमा)

5 comments to महेन्द्रनगरको माहौल कस्तो छ अहिले? के निर्मला प्रकरणका दोषी प क्रा उ पर्ने वातावरण बन्दैछ?

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)