यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

सुविधा भन्दै तलब : पालिका पदाधिकारीलाई सर्वोच्चले दिएको झट्का, प्रदेश १ सँग सिकौँ

देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले मासिक सुविधाका नाममा पाउँदै आएको तलब सर्वोच्चको आदेशका कारण रोकिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसरी दिँदै आएको सुविधा गैर संवैधानिक भएको आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन। तर आएका समाचारहरु अनुसार मासिक सुविधाको नाममा दिइए पनि सर्वोच्चले त्यसलाई पारिश्रमिक जस्तै नै भएको भन्दै रोक्न आदेश दिएको देखिएको छ। सात प्रदेश मध्ये कुनैमा पनि तलब भनेर दिइएको छैन। प्रदेश नम्बर १ को कानुन मन्त्रालय चाहिँ अलि तगडा रहेछ। उसले संवैधानिक व्यवस्था थाहा पाएर नै मासिक सुविधा भनेर रकम दिएको देखिएन। तर बाँकी ६ प्रदेशहरु भने चिप्लिए।

प्रदेश १ को व्यवस्था यस्तो छ-

तपाईँले देख्नुभयो यसमा मासिक सुविधा भनेर छुट्टै सुविधा दिइएको छैन। तर अरु प्रदेशहरुको व्यवस्था हेर्नुस् त।

यो हो प्रदेश नम्बर २ को व्यवस्था-

यसमा मासिक सुविधा भनेर दिइएको छ अन्य सुविधाका अतिरिक्त। शब्दमा जे भनिए पनि अर्थ चाहिँ मासिक तलबै देखिन आउँछ। अरु प्रदेशको पनि यस्तै हो व्यवस्था।

जस्तै यो हेर्नुस् प्रदेश नम्बर ३ को व्यवस्था

गण्डकी प्रदेशको व्यवस्था पनि यस्तै हो।

त्यस्तै, प्रदेश ५ ले पनि मासिक सुविधाको नाममा एकमुष्ट तलब नै दिने कानुन बनाएको देखियो

कर्णालीले पनि यसै गरेको छ

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि मासिक सुविधा भनेर तलब सरह नै एकमुष्ट रकम दिने कानुन बनाएको छ।

माथि तपाईँले देख्नुभयो होला, लगभग सबै प्रदेशले गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३०/३१ हजारको हाराहारीमा मासिक सुविधाका नाममा तलब दिने गरेका छन्। जबकि संविधानले प्रस्ट रुपमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्य (जनप्रतिनिधि) हरूले सुविधा मात्र लिने पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानको उक्त व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेशसभाहरुले मासिक पारिश्रमिक/ज्याला/तलबसहित सुविधा लिन पाउने ऐनहरु लागू गरेर मासिक पारिश्रमिक/ज्याला, तलब तथा सुधिवा लिइरहेका छन् भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट परेको हो।

प्रदेश १ को कानुन बनाउनेको चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ यसरी मासिक सुविधाका नाममा तलब दिने काम गरिएको छैन। बरु ब्राकेटमा मासिक राखेर विभिन्न विषय तोकेर रकम दिने भनिएको छ। त्यो सब हिसाब गर्दा त्यहाँ पनि २८ हजार त मासिक पुग्छ। सर्वोच्चले त्यहाँको बारेमा केही भनेको छैन। अरु प्रदेश चाहिँ शब्दमा डुबे। अब उनीहरुले प्रदेश १ कै सिको गरेर विभिन्न नाममा मासिक सुविधा बाँडे भइहाल्यो। यति पनि नजानेकाहरु कानुन बनाउन बसेका रहेछन् प्रदेश सभामा। हैट, सबले प्रदेश १ मा गएर प्रशिक्षण लिन जानु पर्ने देखियो, कि कसो ? 🙂

2 comments to सुविधा भन्दै तलब : पालिका पदाधिकारीलाई सर्वोच्चले दिएको झट्का, प्रदेश १ सँग सिकौँ

  • Mahesh raj

    बेलायत सैनिक तालीममा , नेपाली सेनाले जितेको भनेर , नेपाली एम्बेसीले , सम्मान गर्दै थियो। कुनै मुझि हरु नाक खुम्च्याउदै थियो फेरी। एउटा सानो तालीम जीत्यो भन्दैमा , के के नै गरेको जस्तो गर्यो . जित्यो ठिकै छ , राम्रै भयो। अरु बढी किन ? तै पनि नेपाल एम्बेसीले , सम्मान गरेयो अझै। होना त नेपाल एम्बेसीले , आर्मी भनेको देशको लागि भनेर पनि , सम्मान गरेयो।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • कमल

    धन्यवाद, साधुवाद! अदालत|
    अदालतले यस्तै प्रशन्श्नीय कार्य गर्दै रहे नेपाली जनतामा गुमाएको विश्वासनीयता फेरी विस्तारै पाउनेछ|
    चुनाव लडेर जनताको सेवा गर्ने वाचा गर्ने अनी लुटेरा हुने?
    अब अदालतको आदेशलाई छल्न तलब नभनेर भत्ता उल्लेख गरेर सखाप पार्ने हुन यी लुटेराहरुले| जसले त्यसो गर्छन् त्यसलाई पहिलो सजाय भनेको पदबाट निस्कासन हुनपर्छ र पाँच बर्षसम्म फेरी कुनै पनि चुनाव लडन नपाईने नियम बनाईन पर्छ|
    घर बसी भत्ता घिच्न नपाईइने, आफ्नो कार्य क्षेत्रबाट वाहिर हुँदा भत्ता लिन र दिन नमिल्ने, भत्ता लिएको र खर्च
    गरेको रसिद भर्पाई बुझाउन पर्ने हुनपर्छ|
    भत्ता पाईन्छ भन्दैमा चाहिने नचाइने सबै भत्ता हसुरने कस्ता जन प्रतिनिधि हरु हुन| दिनरात भगवानको नाम र पूजा गरेर यस्तो ठगी गर्न पापको डर नभएकाहरु| उनीहरुका छोराछोरीहरु पनि त्यस्ता पापलाई धर्म सम्झन्छन| जान्दा जान्दै, बुझेर पनि भ्रश्ट कमाईमा रमाउछन र लुटेको धनमा सामाजिक प्रतिस्ठा कमाउछन| बिडम्बना हो|
    कर्मचारी हुन कि निर्वाचित जन प्रतितिनिधी?
    कुनै पनि पद लिएका जन प्रतिनिधि र परिवारलाई उक्त क्षेत्रको ठेका पट्टा काम गर्न दीइनु हुँदैन|यस्तो बेथिती मुलुकमा माथि देखी तल सम्म ब्याप्त छन| संघीयता अस्थिर, असफल, खर्चिलो र जनतामा बोझिलो बनेका कारण यिनै हुन|
    पापी र लुटेरा डाँकाहरुलाई अब जनताको अदालतले सफाई दिन बाँकी छ|

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)