यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

फे क इ न्का उ न्ट रमा बल्ल बोल्यो मानवअधिकार आयोग, ‘कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई मा रि एको’

यसो घटनास्थल हेर्ने बित्तिकै थाहा हुने खालका फेक इ न्का उ न्ट रका घटना धेरै भए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यसमा छानबिन पनि गर्‍‍यो। दिनेश अधिकारी ‘चरी’, कुमार घैँटे, मनोज पुन, निशान खड्काका अपहरणकारी आदि घटनामा ‘फेक इ न्का उ न्ट र’ भएको आरोपपछि आयोगले छानबिन गर्‍यो तर प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक गरेन।

गएको असार ५ गते सर्लाहीमा भएको घटनापछि पनि प्रहरीले दोहोरो मुठभेड भएको र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउँदा कुमार पौडेलको मृत्यु भएको भन्ने दावी नै सार्वजनिक गरेको थियो। जबकि घटनास्थलको प्रकृति र सार्वजनिक भएका फोटोहरुले त्यसमा शंका देखाइरहेको थियो। आयोगले आज आफ्नो टोलीले गरेको छानबिनको प्रतिवेदन अनुसार सरकारलाई सिफारिश गर्दा प्रेस नोट जारी गर्दै भनेको छ- नियन्त्रणमा लिए पश्चात अनावश्यक रुपमा गोली हानी मारिएको हो। आयोगले घटनामा संलग्न इन्सपेक्टर र हवल्दारलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अधियोगमा मुद्दा चलाउन पनि भनेको छ।

कुमार पौडेल विप्लव नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज थिए। विप्लव नेतृत्वको माओवादी कार्यकर्तालाई भेट्ना साथ गोली हानी सिध्याउने सरकारको नीति छैन। त्यो पार्टीले सीधै युद्ध घोषणा गरेको अवस्था पनि होइन।

तर यो फेक इन्काउन्टर काण्डमा आइजीसमेत मुछिएका छन्। आयोगले भनेको छ- यो घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका दुई नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालित भएका प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिए पश्चात् अनावश्यक रुपमा बल प्रयोग गरी नौ गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दावी गरेकोमा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाण समेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो।

यो घटनामा नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको बाँच्न पाउने हक लगाउन नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ६ लगायत संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिपादन गरेका विभिन्न सिद्धान्तहरु समेतको उल्लंघन भएको देखिएको भन्दै आयोगले आठ वटा सिफारिशसमेत सरकारलाई गरेको छ-

१. घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरुमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानूनको दायरामा ल्याई कानून बमोजिम कार्वाही गर्न ।

२. घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न तथा कमाण्डर समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक श्री कृष्णदेव प्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारद्वय श्री विनोद साह र श्री सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन र प्रहरी निरीक्षक श्री किरण प्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक श्री सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले कार्य गरेकोले सचेत गराउन।

३. विवादित यस किसिमका घटनाहरुमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न विषयगत विशेषज्ञ सहितको टोली गठन गरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरी अनुसन्धानको लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्न, गराउन तथा कुनै पनि सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु कानून विपरीतका आदेशहरु कार्यान्वयन नगर्न स्वतन्त्र रहनसक्ने व्यवस्थालाई कानून मार्फत नै संरक्षित गर्न । मौखिक रुपमा प्राप्त भएका महत्वपूर्ण आदेशहरुलाई समेत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन ।

४. दोहोरो भीडन्तमा मृत्यु भएको भनिएका विवादास्पद किसिमका घटनाहरु, हिरासत र कारागारमा हुने मृत्युको घटना तथा बलात्कार सम्बन्धी घटनाहरु सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन । सो को लागि आवश्यक मार्ग निर्देशिका (Guideline) बनाई सबै प्रहरी कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिन।

५. इन्काउन्टर वा दोहोरो भीडन्तमा मारिएका संदिग्ध आरोपितको हात वा औंलाको स्वाब लिई फरेन्सिक प्रयोगशाला परिक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई अनिवार्य बनाउन, आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न भएका भनिएका व्यक्तिहरुबाट बरामद गरिएका भनिएका हतियारहरुको भण्डारण र अभिलेखको छुट्टै व्यवस्था गरी ती हतियारहरुको विस्तृत विवरण सहितको अद्यावधिक तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न।

६. शव परिक्षण गर्ने समयमा मापदण्ड बिना न्यूनतम प्रकृयाहरु समेत पूरा नगरेकोले जिल्ला अस्पताल सर्लाही, मलंगवाका तत्कालीन डा. वीरेन्द्र कुमार मण्डललाई सचेत गराउन र जिल्ला अस्पताल सर्लाही लगायत मुलुकभरका शव परीक्षण गर्ने अस्पतालहरुमा क्यामेरा, पानी, विजुली, एक्स-रे मेशिन, शव सुरक्षामा आवश्यक रासायनिक पदार्थहरुको तत्काल व्यवस्था गर्न, भएका श्रोत साधनहरुको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन । शव परिक्षण गरिने प्रत्येक अस्पतालहरुमा कम्तिमा एक जना प्राविधिक र तालिम प्राप्त फरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न, गराउन।

७. घटनामा मृत्यु भएका कुमार पौडेलको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको देखिएकोले निजको कानून बमोजिमको हकवालालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को प्रावधान अनुरुप रु. तीन लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ।

८. हिंसात्मक गतिविधि मार्फत शान्ति सुरक्षा लगायत मानव अधिकारका अन्य पक्षहरुमा समेत बढ्दै गएको गम्भीर चुनौतीलाई उचित सम्बोधन गर्न विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. लाई वार्तामा ल्याई उक्त पार्टीका कार्यकर्ताबाट हुँदै आएका गैर कानूनी गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्न र कानून बमोजिम आवश्यक – कार्वाही गर्न ।

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)