यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

बर्खास्त भएपछि सातै प्रदेश प्रमुखविहीन, नियुक्तिको टुङ्गो नलाग्दै बर्खास्तको केको हतार भएछ नि!

नेपालको राजनीतिमा आज कसैले अनुमानसमेत नगरेको काम गरेर सरकारले सबैलाई चकित बनाएको छ। यो सँगै सातै प्रदेश प्रमुख विहीन भएको छ। सबै प्रदेश प्रमुख विहीन हुने अवस्थाको कल्पना गरिएको थिएन। तर आज भयो त्यस्तै।

त्यसो त चुनाव बहुमत गुमाइसके पनि कांग्रेसले त्यतिबेला आफ्नै हिसाबले प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गरेपछि नै सरकार बनेपछि त्यसलाई उल्टाउने कुरो चलेको थियो। तर २ वर्षसम्म तिनै प्रदेश प्रमुखहरु पदमा बहाल रहे। तर अकस्मात् आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शेरबहादुर देउवाको सरकारले नियुक्त गरेका सबै प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सिफारिश गर्‍यो। त्यसै अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्‍यो।

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पनि तत्काल वक्तव्य जारी भयो आइतबार साँझ। र, आजको रातभर प्रदेशहरु प्रमुख बिना नै चल्ने भए।

खासमा यो यति हतारसँग नगरे पनि हुने विषय थियो। प्रदेश प्रमुखहरु सरकारले आफूलाई मन परेको नियुक्त गर्न पाउँछ, त्यसमा कुनै अन्यथा लिनै पर्दैन। तर, नयाँ नियुक्त भएको घोषणा र पुरानालाई पदमुक्त सँगसँगै गरेको भए खाली भएको जस्तो हुँदैन थियो पनि, राम्रो पनि हुन्थ्यो।

त्यति पनि नभए हालसम्म गरिआएको कामका लागि धन्यवाद दिँदै अर्को नियुक्त नभएसम्मका लागि काम जारी राख्न भनेको एउटा वाक्य घुसाइदिएको भए पनि प्रदेशहरु प्रमुखविहीन हुने थिएनन्।

संविधानले समेत सबै प्रदेश प्रमुखहरुको पद एकै सात रिक्त हुने कल्पना नगरेको देखिन्छ। संविधानमा कुनै एउटा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा अर्को प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्म अर्को प्रदेशको प्रमुखलाई कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने उल्लेख छ धारा १६५ को उपधारा २ मा।

(२) कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।

सरकारले कुनै एक वा दुई प्रदेश प्रमुखको मात्र जागिर खोसेको भए यस्तो गर्न सकिन्थ्यो। तर यहाँ त सातको सातै खोसुवामा परे, कसलाई चैँ कामकाजको जिम्मा तोक्ने?

त्यसो त यी प्रदेश प्रमुखहरु सेरेमोनियल पदमात्र हुन्। यिनीहरु केही दिन नभए पनि केही फरक पर्दैन भने जस्तो पो पारा भयो त अहिलेको हतारको पारा हेर्दा त। तर पनि प्रक्रिया भनेको त प्रक्रिया नै हो नि।

कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखहरु हटायो भनेर रुवाबासी गर्नुको कुनै तुक छैन। त्यतिबेला आफू चुनावमा नराम्रोसित पराजित भइसकेपछि पनि विजयी भएको दलसित सल्लाहसमेत नगरी तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुखहरुमा कांग्रेस, राजपा र समाजवादी फोरमले भागवण्डा गरेकै थियो। धन्न दुई वर्ष पदमा रहे। नत्र देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरु बदर गर्ने ओली सरकारको निर्णयसँगै यी प्रदेश प्रमुखहरुको पनि जागिर गएको हो कि भनेर अन्यौल भइसकेको थियो।

प्रदेश प्रमुख काम खासै केही नहुने, प्रदेशहरुमा सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहने आकर्षक तलब सुविधा र मानसम्मान भएको पद हो। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको पदसँग नझुक्किनु होला।

प्रदेश प्रमुख भनेको संघीयमा राष्ट्रपति जस्तो सेरेमोनियल र मुख्यमन्त्री भनेको संघीयमा प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पद हो।

आजै दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर प्रदेश प्रमुखहरु सिफारिश गर्ने भनिए पनि भने जस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ र। अब भोलि बैठक बस्ने भएको छ।

देशले अब सात सात जना पूर्व प्रदेश प्रमुखहरुको सेवा सुविधाको व्यवस्था भने गर्नुपर्ने भार थपिएको छ।

अपडेट : १८ कात्तिक २०७६ मा राष्ट्रपतिद्वारा सात जना नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त।

2 comments to बर्खास्त भएपछि सातै प्रदेश प्रमुखविहीन, नियुक्तिको टुङ्गो नलाग्दै बर्खास्तको केको हतार भएछ नि!

  • कमल

    यी सब अनुत्तरदायी देउबा सरकारका जाँदा जाँदैका अविवेकी करतुतहरु हुन| हाकाहाकी काङ्रेसीहरुलाई र काङ्रेस समर्थकहरुलाई नियुक्ती दिनको साटो निषपक्ष, गैरराजनैतिक र कार्य क्षमता र अनुभवले खारिएका विद्वतवर्गबाट नियुक्ती गरिन पर्ने थियो| अदालतले न उल्टाएका भए उहिले समाप्त हुने थियो यी काम न काजका नाउँ मात्रका प्रदेश प्रमुखहरु|
    अब आज भोली ओली सरकारले कस्तालाई नियुक्ती दिंदोरहेछन र प्रमुखका काम के हुन, देखिहालिन्छ|
    यी फालिएका सात प्रदेश प्रमुखहरुले केही काम गर्नेनन, तलब भत्ता फिर्ता दिनपर्‍यो| जनतालाई करको भार मात्र भयो|
    लौ अब तुरन्त जापानको काम नगरने राजादुतलाई पनि फिर्ता बोलाउन किन यातिका अबेर? काम बिगारी सकेपछी के फायदा भो र?

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • madan bajracharya

    बहुदलिय ब्यबस्था र् लोकतन्त्रमा नागरिकहरुको बहुमत पायको दलको नेत्रित्वमा सरकार बन्छ। लोकतन्त्रको आधार र् मान्यता पनि यही हो। तर आफुलाई बहुदलिय् ब्यब्स्था र् लोकतन्त्रको जननी हौ भन्ने काङ्रेस पार्तिले यो कुरा कहिले मानेन; मानेको भय् चुनावमा जनमत गुमायर् सत्ता बाट बिस्थापित हुने बेला बहुमत पायको दलको नेत्रित्वको सरकार बन्ने लोकतन्त्र को मुल मान्यता र् आधार बिरुद्ध जनमत गुमायाको आफ्नो पार्तिकालाई सात प्रदेशको सरकार प्रमुख नियुक्त गर्दैनथ्यो।

    हुनत आफुलाई “परिबर्तक प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको जननी” भयको घोषणा गर्दै गर्दै गर्ने काङ्रेस पार्तिको निती र् व्यबहार हेर्दा बुझ्दा सम्झन्दा काङ्रेस पार्तिले जनताको बहुमतलाई आधार बनाउनुमा भन्दा भगवन्दा सम्झौता र् तिके प्रथालाई पार्ति र् सत्ता सन्चालनको आधार बनाउदै आयो। राणातन्त्रको बिरुद्ध भयको बिरातनगर जुतमिल करखानामा भयको हदताल मोहन शम्शेर सिर आफुलाई सहभागि गराउने सर्तमा तुङ्याउनु; २००७ साल देखि त्रिभुवन आफ्नै बुख्याचा राजा हुँदा पनि ८ बर्षा सम्म प्रजातन्त्र भन्दै देसमा बिना सदनको दाईभाई तन्त्र चलाऊनु; आफ्नो पार्तिलाई मान्यता दिय् पञ्चे बन्न तयार रहनु; आफ्नो पार्ति र् सत्तामा तिके प्रथा लाद्नु लगायत देखि जनमत गुमायर् सत्ता बाट बिस्थापित हुँदै गरेको बेला देसमा बहुमत पायको दलको सरकार बनाईनु पर्ने लोकतान्त्रिक आधार र् मान्यता बिरुद्ध आफ्नो दलकोलाई प्रदेश सरकार नियुक्त गर्नु गलत नै थियो त् बहुमत पायर सत्ताको नेत्रित्व गर्नेले काङ्रेसको त्यो अलोकतान्त्रिक गलत नियुक्ती लाई अहिले होईन उहिलेनै खारेज गरिनु पर्थ्यो। यो खारेजी गर्नै पर्ने अर्को कारण निम्न छन:

    ०१। पार्तिको नेत्रित्वले आफ्नो पार्तिमा आबद्ध भयकालाई देसको कानुन संबिधानलाई भन्दा पार्तिको निती र् निर्देशन् नै बाध्य् गरिनु।
    ०२। जनमत गुमायर् सत्ता बाट बिस्थापित हुनु परेको दलले जनताको बहुमत पुन पाउने कुरा र् कार्यहरु गरेर सत्ताको नेत्रित्व पुन पाउने प्रयास गर्नुमा भन्दा आफ्नो दलको नेत्रित्व्को सरकारलाई बिस्थापित गर्ने दलको सरकारलाई असफल बानायरै मात्रै…… सोच्नु गर्नु। बर्तमान सत्ताको बिरुद्ध शेर बहादुरको बोली र् व्यबहार यो कुराको तितो प्रमाण हो।

    त्यस्तो देउपाकोले नियुक्त गरेकालाई प्रदेशको सरकार बनाएर नेकपाको नेत्रित्वको सरकार मात्रा जनताको बहुमत पायको आधारमा सफल त् हुनै सक्दैन।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)