यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

…नत्र माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो, अख्तियार भन्छ- ‘जो जे गर्नुपर्छ गर्नू’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज बालुवाटार ललितानिवास जग्गा काण्डमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यात, दुई पूर्व मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, हालका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतम (तत्कालीन उपसचिव) लगायत १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। यो विषयमा जुन गलत निर्णय भएको थियो, त्यो गर्ने मन्त्री र सचिवलाई मुद्दा पर्‍यो, तर प्रधानमन्त्री भने चोख्खिए। सरकारी जग्गा सरकारको नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गर्ने दुई जना प्रधानमन्त्री थिए- माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई। अख्तियारले उनीहरुलाई निर्दोष भनेको छैन। दुवैको बयान पनि भएको थियो। चार्जसिटसहित अख्तियारको विज्ञप्तिमा अहिलेको ऐनका कारण यी दुई पूर्व प्रमविरुद्ध केही गर्न नसकिएको भन्दै यो विषयमा जो जे गर्नुपर्छ गर्न सरकारलाई सुझाव लेखिपठाएको उल्लेख छ।

अख्तियारको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ-

त्यसैगरी सोही ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट विभिन्न मितिमा भएका गैह्रकानूनी कार्यहरूलाई समेत वैधानिकता दिलाउने तथा सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा अनाधिकृत व्यक्तिको हक, स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश भए अनुरुप नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६/१२/२९, मिति २०६७/०१/३१, मिति २०६७/०४/२८ र मिति २०६९/०६/१८ मा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं.६२०५ मिति २०५३।०६।०८ गतेको विशेष इजलासको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान भएता पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन।

तर उनीहरु निर्दोष भएका कारण केही नगर्नु परेको भने हैन। विज्ञप्तिमा अगाडिको अंश यस्तो छ-

तर मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयहरूका सम्बन्धमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्थाको पहल हुन तथा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा सम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा समिक्षा, विश्लेषण, मूल्याङ्कन वा जो जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव लेखी पठाउने ।

के छ त ऐनको त्यो दफा र उपदफामा ?

२८. आयोगले सुझाव दिन सक्नेः (१) आयोगले आफ्नो काम कारवाईको सिलसिलामा जानकारीमा आएको तथ्यहरूको आधारमा सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई देहाय बमोजिम कुनै सुझाव दिन सक्नेछः

(क) कुनै कानुन, निर्णय, आदेश वा कारवाई अव्यवहारिक, अवाञ्छनीय वा असंगत भएकोले त्यसमा संशोधन हुनु पर्दछ भन्ने आयोगलाई लागेमा कारण सहित संशोधनको सुझाव दिने,

यसको अर्थ हो माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्‍बाट गरेको निर्णय अव्यवहारिक, अवाञ्छनीय वा असंगत छ। मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने निर्णयका सम्बन्धमा समेत अख्तियारको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

यदि त्यस्तो व्यवस्था भएको भए अहिले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका हुन्थे।

के थियो निर्णय ?

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ सालको चैत र २०६७ सालको वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयलाई टेकेर नक्कली मोहीले सरकारी जग्गा पाउन सफल भएका थिए।

त्यो प्रस्ताव ल्याएका थिए तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले, उनको मन्त्रालयका मन्त्री थिए तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री थिए डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव थिए छविराज पन्त अनि तत्कालीन कानुन उपसचिव थिए विनोदकुमार गौतम। उनीहरु सबै विरुद्ध मुद्दा पर्‍यो। दीप बस्न्यातले त प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा गरेको भनेर समेत बयान दिएर। तर माधव नेपाल भने उम्किए।

त्यस्तै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा टिकिन्छा गुठीको नाममा ललिता निवासको ३ रोपनी जग्गा दिने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।

त्यो निर्णयपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो। यो विषयमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारी र तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो। तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र हाल चीनका लागि नेपालका राजदूत र त्यतिबेलाका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले भने क्लिनचिट पाए।

अरु जोगिएकाहरु : विष्णु पौडेल
सबभन्दा चर्चित नाम थियो नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल। उनले भूमाफियाले हत्याएको सरकारी जग्गा किनेका थिए छोरा नवीन पौडेलको नाममा। किन्ने काम विष्णु पौडेलले गरेका थिए, नाम भने नाबालग छोराको राखिएको थियो। २०५२ सालमा सुकुम्वासी आयोगमा निवेदन दिएर सुकुम्वासीका नाममा रुपन्देहीमा १८ धुर जग्गा पाएका पौडेलले बालुवाटारमा सस्तो जग्गा (प्रति आना ५० हजार) किने पनि अख्तियारमा फिर्ता दिन्छु भनेको भरमा मुक्ति पाए।

तर यस्तै मुद्दामा अरुलाई भने अदालतले सजाय दिएको छ। महोत्तरी स्थायी घर भएकी तिलककुमारी खड्काको प्रसंग यहाँ जोड्दा हुन्छ। उनले २०६४ सालमा राजधानीको चाँगुनारायणमा चार आना जग्गा ५ लाख रुपैयाँ तिरेर किनिन्। जग्गा उनको नाममा पास भयो। तर पछि थाहा भयो जग्गा बेच्ने दलालले जग्गाधनीको नक्कली वारेसनामा बनाएर उनलाई जग्गा पास गरिदिएको रहेछ। २०६९ सालमा सरकारीवादी फौजदारी मुद्दा चल्यो र उनलाई नक्कली कारोबार गरेको भन्दै २ वर्ष कैद र २ लाख जरिवाना तिराइयो। तिलककुमारी र विष्णु पौडेललाई छुट्टाछुट्टै कानुन लाग्ने रहेछ?

एनआरएन पनि प्रतिवादी
एनआरएनले सरकारी जग्गा भनेर थाहा दिँदादिँदै पनि बालुवाटारमा कार्यालय बनाउन जग्गा किनेको भनेर समाचार आइसकेको छ। अहिले अख्तियारले एनआरएनलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। कारण चाहिँ विष्णु पौडेलका छोराले जस्तो जग्गा छाडिदिन तयार नभएकोले हो।

अरु क कसलाई कति कति मागदावीसहित मुद्दा दायर गरियो, अख्तियारको यो विज्ञप्ति हेर्नुस्।



6 comments to …नत्र माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो, अख्तियार भन्छ- ‘जो जे गर्नुपर्छ गर्नू’

  • Shankar

    बाबुराम ले त् अख्तियार को बिरुद्द बोल्न पनि भ्याइसके । मा कु ने , बाबुराम हरु बिदेसी तत्त्व सग साठगाठ पनि गर्ने , तेत्रो भ्रास्ताचार पनि गर्ने , फेरी अपनी बौद्दिक छबि , बरिस्ट नेता भनेर फुल्ने पनि उनीहरुनै ?
    मुसाको अचार खाएर मुस्ताङ्ग चडेको काम न लाग्ला जस्तो छ हो कमरेड । बुढीको नाउमा जमिन जोड्यो , आफु चोख्है ?
    प्रचण्ड पनि कति गरिब , सम्पत्ति केहि न भएको ? बिचरा । कति बाठा , कति बाठा

    उता गच्छेदार लाइ समात्यो भनेर , तरुण दल ले अख्तियार बिरुद्द्द लड्ने रे ? तिम्रा आन्दोलन , तिम्रा क्रान्ति हरु सब भ्रान्ति ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • madan bajracharya

    प्रधान मन्त्री भैसकेका माथि आरोप लागेको के बाबुराम र् माधव नेपाल मात्रै हो? होईन; त् बाबुराम र् माधव नेपाललाई पनि कार्य्वाही गर्न खोजे बाबुराम चुप बसे पनि माधव नेपालले अखितियारलाई म् जस्तै प्रधान मन्त्री भैसकेका माथि लागेको आरोपअको फाइल चाँही थन्क्यायर राख्ने हामी माथि मात्रै कार्यवाही गर्ने (?)भनेर सोधे अख्तियारको के के फुत्किन्छ फुत्किन्छ।

    बाबुराम र् माधव नेपाललाई चोख्यायर अप प्रधान मन्त्री भैसकेको बिजय गच्छ्दार र् उस्को पार्तिकाले पनि यस्तै कुरा उथाउन पनि सक्छ; यदी यस्तो भयो भने बालुवाटारको मुद्दाले लहरो होईन पहरो के पहाड नै तान्नेछ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • Kumar

    यी अभियुक्तहरुलाई सजायँ भयो भने त्यो अत्यन्त सकारात्मक छ । बाकी रहेको अरू भ्रष्टाचारीहरू लाई पनि समात्न अख्तियार को मनोबल बढछ। बर्तमान भ्रष्टाचारीहरूमा त्रास बढ्छ र भावी भ्रष्टाचारीहरूमा निरुत्साहन बढ्छ । कानून संसोधन गरेर भुतपूर्व प्रधानमन्त्री र अरू भ्रष्टाचारीहरू लाई पनि समात्ने काम भयो भने ओलीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण मा सय मा सय नै दिन्छु म त। भलै त्यो निर्णयले भविष्यमा गोकर्ण भाडा प्रकरणमा उनैलाई जेल पुर्याओस । डर त के छ भने यी सबैले नाटकीय सफाई पाएर यो सबै दिवा स्वप्न नबनोस ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • Dinesh Nepali

    बाबुराम ले त सब्द्जाल छरेर बक्तब्यबाजी गर्न भ्याइसके !!! कथित बौद्धिक को पगरी भिरेका नेता भैखाका हरुले कहिले सम्म सोझा साझा जनतालाई सब्दको जालमा झुक्क्याउछन ??? तेतिबेलाका उपप्रधानमन्त्री रहेका बिजय कुमार गच्छेदार को संसद पद निलम्बन भयो !! तर यीनिहारू प्रधानमन्त्रि भएकोले छुट ?? धिक्कार छ !!! अलिकति पनि नैतिकता भन्ने बाकि छ भने भासन बाजी गर्न छोडेर सांसद पद बाट राजिनामा दिएर अख्तियार लाइ सघाउनुहोस बाबुराम जी !!!
    पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम र माधब कुमारको संसद पद निलम्बन गरेर कडा कारबाही गर !!!!!
    जय नेपाल, जय नेपाली

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • Nirmal

    अख्तियार पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यातको अकुत सम्पति रहेको खुलेको छ| रक्षक नै भक्षक थिए भन्ने नेपाली जनतालाई राम्ररी थाहा छ|
    तर भ्रश्ट्चारी र उनको परिवारलाई समाजमा प्रतिस्ठा दिने चलनले देश खाएको छ| सबै कुरो चीनको आदर्श मान्ने र ठान्ने सत्तावालहरुले किन चीनमा सरह यस्ता १००% प्रमाणित भ्रश्ट्चारीहरुलाई लाईन लगाएर सार्वजनिक स्थलमा दन्ढित नगराउने? गराउदैन, किनभने बिष्णु पौडेल र रेग्मी जस्ता आफ्नै मान्छेहरुले भ्रष्टचारको डडेलो लगाएका छन| हालैमा ढकाललाई बिप्लव समुहले थर्काउन खोजे| यो उपाय लोकतन्त्रमा मान्य छैन| तर सरकारले खाली जनताको आँखा छल्ने काम मात्र गर्‍यो तर सबैलाई सही कार्वाही समयमै गरेन भने जनताको असन्तुश्टीले विकराल रुप पनि लिन सक्छ|
    दीप बस्न्यात जस्तालाई नांगोझार बनाउन पर्छ| यही हो राष्ट्रसेवकको चाल? पञ्चायत ब्यवस्थाको पतन पछी सानातिना र अस्थायी ढुलमुले सरकार आएपछी कर्मचारी छाडा भए, नेता र मन्त्रीहरुले ब्यक्ती गत फायदा उठाउनसम्म उठाए, प रिणाम स्वरुप नेता, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीहरुले छोराछोरी आफन्तहरुलाई युरोप, अमेरिका र अश्ट्रेलिया पठाए| यँहा सम्म भयो कि जनयुद्ध समाप्त भए पछी कतिजना नेताहरुले अब हामीलाई बदला लिईन्छ, ज्यु धनको खतरा छ, माओवादी पावरमा आए भन्दै एसाइलम भिसामा बिदेशमा बसे| चकित
    हुनपर्ने के भने ती मध्ये कतिजना माओ बादी कै थिए| छोराछोरी मार्फत भ्रष्ट कमाई बिदेश पठाए|
    लोकमानलाई पनि कठघरामा ल्याउनपरो| कतिदिन बिदेशमा शिर निहुराएर बस्ने? ककसले भ्रश्ट गरे उजागर गर्नपर्छ|
    जे होस, बिष्णु पौडेल र दीप बस्न्यात दल र प्रशासन सयन्त्रका कुख्यात प्रतिनिधी हुन भने पूर्व मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि सहजै छाडनु हुँदैन| बिष्णु पौडेलले कसरी र किन नाबालकका नाउमा जग्गा राखे?

    चोरेको लुटेको सम्पत्ति फिर्ता दिएर मात्र हुँदैन, दन्डित पनि हुनपर्छ|

    प्रधानमन्त्रिले बर्ष अघी “म भ्रश्ट्चार गर्दिन र गर्न दिन्न” भनेका थिए| यो पूर्णत असफल भएको छ| सबै क्षेत्रमा सिन्डिकेट ब्यापक छ| माल्पोत, एयर्पोर्टमा घुसखोरी त्यतिकै छन, अझ बढ्दो छ| कर्मचारीले पैसा नलीई कामै गर्दैनन| अपारदर्शिता र भ्रश्टचारको एउटा मुख्य बाटो आफ्नो नातालाई स्वकिय सचिव र सल्लहकारमा नियुक्ती हो|
    प्रधानमन्त्री देखी तल सम्मकाले यस्तै गर्छन्| अब कसरी हुने त भ्रश्ट्चार निवारण?

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • kamal Neupane

    सरकार को पावर भनेको यहि हो, त्यहि माथि कम्निस्टको . हामि सरकारमा भयको बेला हाम्रै नेतालाई मुद्धा चलाउने तागत कस्को? अब आख्तियार प्रति जनताको बिस्वास पनि सकियो. यो अब बिरोधि तह लगाउने हतियार मात्र भयो.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0