अहिले नेपालमात्र हैन पूरा विश्व नै कोरोना भाइरससित जुधिरहेको छ। सबै देशका सरकारका प्राथमिकता कसरी कोरोना भाइरससित जुध्ने र यसले पारेका आर्थिक, सामाजिक क्षतिलाई कसरी न्युन गर्ने भन्नेमा दिमाग खियाइरहेका छन्। कसरी यसको कुप्रभावबाट उद्योग, किसान र मजदूरलाई बचाउने भन्ने योजना बनाइरहेका छन्। तर नेपालमा त्यस्तो केही तयारी छैन। म्याद राख्दै, थप्दै किस्ता किस्तामा घोषणा गरिएको लकडाउनले अलपत्र परेपछि निमुखाहरु घर जान पैदलै हिँडेर सास्ती खेपिरहेका छन्। ती निमुखा जनताको मन दुखेको छ, तर एक शब्द विरोध गरेनन्। तर उनीहरुको पीडालाई मिडियामा ल्यायो भनेर प्रधानमन्त्री बालुवाटारको आरामदायी कुर्सीमा बसेर कुर्लिए। सिडिओ र प्रहरीलाई थाहा नदिई बिहान ५ बजेर २२ मिनेटमा फोटो र भिडियो अपलोड गरेको भनेर मिडियाको दोहोलो काढे। जनताले पाएको दुःख भन्दा पनि मिडिया कसरी पुगेर भिडियो खिच्यो त्यो रहस्यपूर्ण लाग्यो प्रधानमन्त्रीलाई। देशवासीको मन दुखेको र टुक्रेको बेला ओली सरकारले अर्को नौटंकी गर्यो आज- दल टुक्राउन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याएर।
यो दल फुटाउने सत्ताको राजनीति गर्ने बेला होइन भनेर सबैलाई थाहा छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले यही अवसर छोपे आफ्नो पावर देखाउने। जग्गा बाँड्न सुकुम्बासी आयोग बनाउनेदेखि लिएर आफूलाई सहज हुने गरी संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधन गर्ने र दल फुटाउन सहज हुनेसम्मका अध्यादेश ल्याए।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय सोमबार दिउँसोसम्म कतै पनि सार्वजनिक भएन। कसैले सुइँकोसमेत पाएन। पार्टीकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले त सुइँको पाएका थिएनन्, मिडियाकर्मीले के सुइँको पाउनु। धादिङमा हिँडिरहेका मजदूरहरुको फोटो काठमाडौँबाट क्यामेरा बोकेर खिचे जस्तो हो र। प्रधानमन्त्री ओलीले मिडियालाई देखाइदिए रहस्य कस्तो हुन्छ भनी।
सोमबार एकै पटक राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको वक्तव्य आएपछि बल्ल नेकपाकै धेरैलाई यस्तो भएको भन्ने थाहा भयो। त्यतिबेलासम्म नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्दै थियो। अध्यादेशै जारी भइसकेपछि बैठक बसेर के गर्नु।
रातिसम्ममा त राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भयो दुई अध्यादेश। एउटा अध्यादेश दललाई केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत पुर्याएर टुक्रा हुन सजिलो बनाउने थियो। यसअघि दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्थ्यो। त्यसैगरी टुक्रिएर बनेको नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनु नपर्नेमात्र होइन, समानुपातिकको तीन प्रतिशत मत नभए पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेसम्मको सुविधा दिइएको छ।
अर्को संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेता मात्र होइन, प्रधान न्यायाधीश नै अनुपस्थित भए पनि र बैठकमा सहभागी भएर सभामुख अग्नि सापकोटाले असहमति जनाए भने पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष साथ लिएर विभिन्न संवैधानिक नियुक्त गर्न सकिने बनाइएको छ। ‘निर्जीव’ कोरोना भाइरसले शक्ति देखाइरहेको बेला सजीव प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पावर देखाउनु परेन त? पर्यो नि !
नेकपा फुटाउन अध्यादेश ल्याइएको भनेर रोइलो पनि चल्यो एकछिन। अनि फेरि हैन रे समाजवादी वा राजपा फुटाउन सजिलो बनाउन ल्याइएको भनेर खण्डन मण्डन पनि भयो। चाहे जुनसुकै दल फुटाउन होस्। देश महामारीसँग जुधिरहेको बेला राजनीतिको घिनलाग्दो खेल खेल्ने बेला होइन यो। यो बेला त आफ्ना मतदाता जनता र देशको थला पर्न लागेको अर्थ व्यवस्थालाई राहत दिने बेला हो।
कुनै पनि कानुन बनाउने र त्यसमा संशोधन गर्ने काम विधायिका संसदले गर्छ। संसद नबसेको बेला एकदमै जरुरी नगरी नहुने कानुन छ भने मात्र त्यसलाई बनाउने वा संशोधन गर्ने काम अध्यादेशले गर्ने हो। त्यही भएर त अध्यादेश धारा ११४ मा जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुने वा दुवै सदनको बैठक ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छ।
संसद नबसेको बेला अहिले यो जारी नगरी नहुने के त्यस्तो उपद्रो आइलाग्यो र सरकारलाई यो अध्यादेश जारी गरी हाल्नुपर्ने!
अध्यादेश प्रमाणिकरणको पनि लामो प्रक्रिया र कार्यविधि छ। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस भएपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले त्यस्तो अध्यादेशको मस्यौदाको तीन प्रति नेपाली कागजमा तयार गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको अध्यादेशको मस्यौदामा देहायका पदाधिकारीहरुले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछः –
(क) प्रधानमन्त्री,
(ख) सम्बन्धित विभागीय मन्त्री,
(ग) कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्री,
(घ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, र
(ङ) कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम हस्ताक्षर भएको अध्यादेशको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यस्तो मस्यौदा प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति
समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त अध्यादेशको मस्यौदाका प्रतिहरुमा राष्ट्रपतिले मिति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेपछि अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपछि सो अध्यादेश ऐन सरह लागू हुनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि त्यस्ता प्रामाणिक प्रतिहरुमध्ये एक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राखी अन्य एक÷एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्ता प्रत्येक कार्यालयले त्यसरी प्राप्त प्रामाणिक प्रति सुरक्षितसाथ राख्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त भएको प्रामाणिक प्रतिको आधारमा कानून न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवले अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको मिति राखी सो अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
नेपालमा सेटिङ मिलेपछि केही समय नलाग्ने रहेछ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको अध्यादेश सोमबार रातिसम्म राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइवरी राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसक्यो।
अब संविधानमा भएको अर्को व्यवस्था महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ पनि जारी हुने त होइन?
आजको यो घटनाक्रमले यो सरकार जनताप्रति पटक्कै उत्तरदायी नभएको प्रष्ट पारेको छ।
यस्तो छ जारी अध्यादेश
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
अँह, यो चाँहि भएन, हुँदै भएन| ओलीले झेला गर्यो|ओलीको बिरामी अवस्था बुझेर यी सब भन्दा मन कढक्क कुढिन्छ| तर उनी झन कठोर र सत्तामत्त भएका छन|
यो बेला सुकुमबासी अयोग गठन गरेर घरमा बसेर तलब खुवाउने कारणै थिएन| यस्तो बेलामा यो अध्यादेशको जरुरी थिएन| बाँकी रहेको छ महिना कार्यकाल समाप्त हुन अघी लीलामणीलाई झिकाएर काम न काजको पाण्डेलाई चीन पठाउन पर्ने प्राथमिकता के हो? कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन र फेभर गर्न मात्र ओली सयन्त्र लागेको हो?
अहिलेको समय भनेको नेत्रित्व देखाउने हो| ओलीमा सुधरिने लक्षण छैन| सत्ताको शिखरमा बसेकाले आलोचना र प्रतिआलोचना गरेर भएन|
ओली पूर्णत असफल रहेका छन| अब जनताले उनको राजीनामा माग गर्न सडकमा ओर्लन मात्र बाँकी छ| बिचरो बिरामी मान्छे भनेर कति दिन कुरने? कति सहने? मुलुकलाई बिरामी बनाइसके| आफु पनि भ्रश्ट्चार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने ठुलो गफ मात्र भएको छ|
एमाले कुमाले माओवादी खाओवादी जेसुकै हुन, मुलुकलाई निकास दिन सक्नुपर्यो, बिकास दिन सक्नुपर्यो| बारम्बार ओलीले आफ्नो अकर्मण्यता र अक्षमता प्रदर्शन गर्दै आएका छन|
राष्ट्रपतिले पनि यसो समय लिएर सल्लाह लिएर बिचार नगरी सहीछाप गरिदिने? विवेक प्रयोग गर्नपर्ने समय यही थियो र यही
नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका थिए तर देखाईन आफ्नो औकात|
यो कोभिड-१९ को संकटमा बाटा बाटामा बच्चा र गुन्टा बोकेर हिंडेर घर जान लागेका, अल्पत्र परेका नेपाली देख्दा ओली र राष्ट्रपतिका मन पग्लेनन? नेकपाका आँखामा यिनिहरु भोट् हाल्ने मशीन मात्र हुन क्यारे| ओलीको हालैको एक्सन र बोली बुझ्दा उनी झन
निर्दयी र सत्तामा झुन्डीरहनेतिर उन्मत्त छन| जीव र निर्जिवको ब्याखा गर्ने र आईसक्रिम नखाने बारे चिफ मिनिस्टरलाई गफ दिनेलाई के भन्ने? कडा औषधिको सेवन साइड एफेक्ट भएर र साँघुरो घेरोभित्र बस्ने संकुचित मनको उपजले होला|
प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुका के काम कर्तब्य हुन? सडकमा आएर जनतालाई सहयोग गर्नपर्ने हैन? किन गायब छन? अति भयो, अति|
नेकपामा सबै अरिंगल छैनन, अध्ययनशील र आम जनतामुखी निस्वार्थी र त्यागी पनि छन| तर किन चुईक्क बोल्डैनन ओलीले अति गर्दा पनि?
घनश्याम र योगेश थिए, मन्त्री पाएपछी मुख बन्द छन| दुवैका काम पनि हरदर भन्दा तल छन| अहिले झाँक्री रिस्क लिएर उफ्रेकी छिन र सही पनि छिन तर यो नौटंकी हो कि के हो, कैलेसम्म हो? अब बाँकी दुई बर्षे अवधीमा ओलीले पार्टी टुक्राएर औचित्य देखाउछन र बेड बाट शासन गर्ने जमर्को गर्नेछन, कडा औषधी खाएर|
जुनै कोणबाट हेरे पनि ओली पूर्णत फेल भएका छन| अब आराम गर्नुस, गद्दी छाडनुस| त्यसमा मुलुक र मुलुकवासीको कल्याण रहनेछ|