यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

ज्ञानेन्द्रको पास रद्द : नेपालको कानुन दैवले जानून् होइन, पूर्वराजाले चाहिँ मानून्


झापाबाट काठमाडौँ फर्कन नियमानुसार सवारी पासका लागि आवेदन दिएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले अन्ततः राजधानी फिर्ने अनुमति पाएनन्। किनभने उनले पास लिनुको उद्देश्य काठमाडौँ जानु मात्रै उल्लेख गरेका थिए भन्ने खबरहरु सार्वजनिक भएका छन्। ठीकै हो, सरकारले कोरोना महामारी रोक्न देशैभर लकडाउन गरेको बेला पूर्व राजालाई मात्रै घरी झापा घरी काठमाडौँ गर्ने सुविधा दिनु हुँदैन्थ्यो। त्यही भएर सरकारले ठीक गरयो नै भनेर मानिदिनुपर्ने होला। किन भने यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सवैभन्दा शक्तिशाली र क्रान्तिकारी वामपन्थी सरकारले जो चुपचाप कानुन पालना गर्छ उसैलाई नै कानुनको डण्डाले सेक्ने हो। थोडा ज्ञानेन्द्र शाह संघीय सरकार, संसद वा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि हुन् र?

अस्ति भर्खर हिमानी कोष मार्फत् पूर्वराजा दम्पत्तिले २ करोड रुपैयाँ कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गराएर आफ्नो नागरिक उत्तरदायित्वको दानवीर भूमिका देखाएका थिए। यस्तो संकटको बेलामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री वा पूर्व राष्ट्रपतिहरुलाई समेत उछिनेर ठूलो अंकको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने पूर्व राजालाई किन फुत्त आउजाउ गर्नु परयो त ? त्यसैले सरकारले पूर्व राजदम्पत्तिलाई यसरी सहजै हिडडुल गर्न नदिनु पनि ठीकै हो।

बालुवाटारसँग निकट एक जानकारका अनुसार जब पूर्वराजाले २ करोड कोरोना कोषमा दान गरे, त्यसबाट १४ वर्ष जेल बसेर दोस्रो पल्ट कार्यकारी बनेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका एक अध्यक्ष केपी ओली अप्रत्याशित झसंग भएका थिए। प्रधानमन्त्रीले यसमा पक्कै केही चलखेल हुनुपर्छ भनेर रकम जम्मा गरिएकोप्रति गहिरो आशंका व्यक्त गरेका थिए। पूर्व राजदम्पत्तिले झापामा बसेर कोरोना कहरमा सरकारलाई साथ दिन रकम दान गर्दा त तर्सिएका प्रधानमन्त्री अहिले राजदम्पत्ति राजधानी नै आउने पक्कापक्की भएपछि अलि बढी नै तर्सेकै अवस्था होला। त्यसैले अहिले पूर्वराजाको सडक सवारी रोक्नुलाई नै संभवतः सरकारको उपलब्धि ठानिएको हुनुपर्छ। नेपालको कानुन दैवले जानुन होइन, पूर्वराजाले चाहिँ मानुन् भन्ने नजिर यत्रो शक्तिशाली दुई तिहाई बहुमतको वाम सरकारले राख्न खोज्या हो भने त्यो पनि मनासिव नै छ नि। आखिर नियम त सबैभन्दा निमुखा पैदलै शहरबाट गाउँघर फिर्नेहरुको ताँती वा ज्ञानेन्द्र जस्ता गणतन्त्रका सबैभन्दा आज्ञाकारीहरुका लागि न लाग्ने हो । त्यसैले यसमा सरकारको निर्णय नै ठीक हो भनी मान्नैपर्छ।

फेरि अहिले एकातिर कोरोना महामारीको व्यापक आक्रमण, अर्कोतिर लिपुलेकमा भारतीय सीमा अतिक्रमणका दोहोरो चुनौतिसंग जुधिरहेको छ सरकार । यस्ता बेलामा पूर्व भैसकेकाहरुलाई पाससास दिने फुर्सदमा पनि त छैन सरकार । सरकारलाई महामारी रोक्नु छ, छिमेकीले अतिक्रमण गरेको भूमि फित्र्ता गर्नु छ । सरकारकलाई कामै कामको चटारो भएका बेला उसले पास दिनु वा रोक्नु सामान्य नै हो ।

बुधवारको सर्वदलीय वैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुर्खाले लडेर जोगाएको नेपाल हामीले अडेर जोगाउनु पर्छ भन्नुको मत्लव पूर्वराजाका पितापुर्खालाई भनेको पनि त होइन होला नि। लिपुलेकको अतिक्रमित भूमि फिर्ता नगरी देशको नयाँ नक्शा नै प्रकाशित नगर्नेदेखि उस्तै परे भारतले मिचेको भूमि उसैलाई लिजमा दिने जस्ता बहुपयोगी नविन राष्ट्रवादी थ्यौरीहरुका साथ सरकार राष्ट्रियता जोगाउदै, देशभक्तीमा दत्तचित्त भएर काममा जुटिरहेका बेला राजधानी आउने पूर्व राजाबाट काममा बाधा पर्न सक्छ भन्ने आँकलन पनि हुन सक्छ सरकारको । आखिर सरकार हो, नी उसले त चौतर्फी र टाढासम्म हेरविचार पुरयाउनैपर्छ नी ।

त्यसमाथि झन बिस्थापित भैसकेको राजसंस्थालाई पुर्नस्थापित गर्न भनेर कुर्लनेहरु समेतले नै लकडाउनका माझ लिपुलेकको मुद्धा उठाएर सरकार विरोधी प्रदर्शनमा रमाउदै गएका बेला सरकारले पूर्वराजालाई तत्काल लकडाउनमा जहाँ छन् त्यही बसुँन भन्ने मनसुवा राखेको पनि हुन सक्छ । त्यसैले यो तिल जस्तो सानो कुरालाई पहाड बनाउन आवश्यकै थिएन । बेकारमा मिडियाहरुले यो ईस्युलाई बढी स्पेश दिएर हौवा पिटाएका मात्रै हुन् ।

भन्नेहरु त भनिरहेकै छन नी लिपुलेक वा कालापानी भारतले नेपालसंग खेल्ने नयाँ कार्ड हुन् । के थाहा, राजनीतिक बजारमा चलेको हल्ला जस्तै पूर्व राजाले पट्क पट्क भारत भ्रमण गएर आफ्नो वंशसत्ता फर्काउन कालापानी र लिपुलेकलाई भारतका लागि बार्गेनिंग कार्ड पो बनाउन लगाएका हुन की ? यसमा सरकारले, प्रधानमन्त्रीले यथोचित छानबिन नगरी उनलाई सुटुक्क सुटुक्क हिडडुल गर्न दिन मात्रै भएन नी । भयो त ? भारतीय डिजाईनमा नेपालमा राजनीतिक संकट उत्पन्न गराएर राजसंस्था फर्काउने भित्रभित्रै खेल र झेल भैरहेका छने भन्ने चर्चा एककान,दुईकान मैदान भैरहेका बेला सरकार पूर्व सचेत भएरै जताभावी भ्रमण रद्ध गर्न विवश भएको पनि त हुन सक्छ नी । फेरि,प्रधानमन्त्रीले घरमै बसेर सरकार चलाउन हुने, जनताले लकडाउनमा थुनिएर बस्न हुने पूर्वराजाले चाहि चियाबगानमा रमाएर बस्न नहुने पनि त होईन होला नी ? किन हानिनु परयो राजधानी, त्यो पनि कोरोना कहरका वीचमा ?

आखिर पास पनि किन दिनु उनलाई ? जब यो देशको व्यवस्था, संविधान वा कानुनले यत्रो १३ वर्षदेखि उनलाई चिन्दै चिन्दैन भने । पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, पूर्व शासक वा शाहवंशीय राजसंस्थाका अन्तिम उत्तराधिकारी भनेर जब राज्यले मान्यता नै दिएको छैन भने र उनले पूर्व विशिष्ठको हैसियतमा नै आउजाउ गर्न छुट खोजेका हुन भने त्यो पनि गलत भो, कुरै मिलेन । पास माग्ने नै योग्यता र माग दाबी नै पुगेन नी पुग्यो र ?

हेर्नुस, यदि पूर्वराजलाई २५० वर्षदेखिनको लोकसम्मतिका आधारमा चल्ने शाहवंशीय राजपरम्पराको पुरानै बिरासतको धंगधंगी अझै नै बाँकी छ भने अब उनले वा उनका अनुयायीहरुले यस्ता कुरा बिर्सनुपर्छ । किन भने पूर्व राष्ट्रप्रमुखका रुपमा उनले नियमानुसार एक असल नागरिकका हैसियतमा घर आउन पास माग गरेर आफ्नो अद्वितिय सभ्य स्वभाव प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई छोटे वा सानो मनको देखाउन खोजेका हुन भने त्यो त उनको भुल हुनेछ । आफ्नो नागरिक हक माग्ने र राज्यप्रतिको धर्म बहन गर्ने उनको यो शैली अहिलेको शासनमा आसन जमाउनेहरुका लागि कदापी स्वीकार्य हुन्न । हिजो जेलनेल भोगेर संघर्ष गरेर आएको, ल्याएको यो शासन व्यवस्थामा न पूर्वराजाहरुको योगदान छ, न यो उनीहरुका लागि नै समर्पित छ । यो जनताको व्यवस्था हो, दलको शासन व्यवस्था हो । यहाँ नेताको मर्जी अनुसार निर्णय हुन्छ, ज्ञानेन्द्रहरुको विनम्रता वा अनुनयविनयका आधारमा होइन । आखिर यो मौलिक नेपाली लोकतन्त्र न हो, होइन नी शाहीतन्त्र ।

हो, अहिले सरकारलाई आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने चटारो छ । बजेटको त झन भ्याईनभ्याई छ । कोरोना संकटको त कुरै नगरौं, सरकारले खटाई खटाई गरेको परीक्षणका कारण मात्रै यो सानो संख्यामा सीमित हुन सकेको छ । हालसम्म एकजनाको ज्यान नगइकन यसरी कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले सानो प्रयाशले सकेको होइन नी । त्यसैले कोरोना केन्द्रीत सरकारी ध्यानलाई विषयान्तर गर्ने गरी यस्ता पूर्वहरुको आउजाउ जस्ता सामान्य कुरामा उल्झिने फुर्सद पनि त छैन नी यो सरकारलाई ।

यी र यस्तै धेरै भन्न नमिल्ने आधार र कारणहरुको आलोकमा पूर्वराज दम्पत्तिलाई हाललाई सरकारले आउजाउ अनुमति नदिन विवश भएको हो, दिएको अनुमति पनि रद्ध गर्न वाध्य भएको हो । यसलाई लकडाउनको सरकारी वाध्यता र सरकारको पूर्वराजदम्पत्तिप्रतिको सम्मान भावकै रुपमा लोकले बुझिदिनु होला । सरकारको यसमा अरु केही तलमाथि, दायाँबायाँ छैन भन्ने तथ्य जनजनले जानकारीका लागि स्वसूचित भइदिनु होला । सरकारको भन्नु यत्ति होला शायद। हैन त ?

3 comments to ज्ञानेन्द्रको पास रद्द : नेपालको कानुन दैवले जानून् होइन, पूर्वराजाले चाहिँ मानून्

  • prabhat

    यो राजाको चाला पनि ठिक लागेन । नेपाली हरु माथी बिस्वास नगरी तराइका लम्पत नेता हरु जस्तै , नेपाली जनताको घृनितपात्र इन्दियेन हरुको चाकदी बजाउन जदैछ। महेन्द्रले जस्तोगर्न खोज्दा – सत्ता गुम्यो अब लम्पत तृभुवन को पद चिन्न्ह मा हिदेको होला, तर समये परिबर्तन सिल छ ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • नारायण दत्त पौड्याल

    यो लकडाउनका बेलामा राजनितीकर्मी, पुलिस, सशस्त्र र सेनामा सबै भन्दा बढि पासको दुरुपयोग भएको देखिएको छ। यदि यहाँ संग कुनै ठूलो ओहोदाका संग उठबैठ छ भने, अल्छी लागेको बेलामा घुम्न जानका लागी पनि सरकारी पास पाईन्छ। मेरै छिमेकमा बस्नेको छोरी ज्वाई पुलिसमा जागिर गर्नुहुन्छ र उहाँहरू यो लकडाउनको अवधीमा दुई पटक हेटौडा गएर फर्की सक्नु भयो, कसरी? पुलिसको पास बनाएर! त्यस्तै एक जना अर्का छिमेकिकोमा डेरा गरेर बस्नेहरू हरेको एक दिनको फरकमा रातो प्लेटको कारमा सरकारी पास टाँसेर घुम्म निस्कनु हुन्छ, घरमा बस्दा‍बस्दा झ्याउ लेागेर, कसरी? सोर्सफोर्स राम्रै भएकाले पास छ त्यही भएर! मैले नजिक बाट चिनेका एक मित्र पुलिसकै पासको भरमा, सरकारी गाडीमा पश्विम नेपालको एक महिने कोरोना विदा मनाएर बुधबार मात्रै काठमाडौं फर्किनु भयो, कसरी? उहाँका नजिकको आफन्ती चर्चित राजनितीकर्मी नै हुन्। अर्का एक जना एक हप्ता जती मकवानपुरको कुनै ठाउँमा रहेको उहाँको घरमा आराम गरेर आउनु भयो, कसरी? पास बाँड्ने कार्यलयको अधिकृत उहांको दारू पार्टनर!! अनि, भुत्राको लकडाउन? पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन्!

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • Bishnu Pd. Subedi

    राम्रो लेख………….लेखको लागि लेखक लाई धन्यबाद। कानुन सबैले मान्नु पर्छ राजा होस् वा प्रजा………तर भोलि आफ्ना आउरे वाउरे लाई चाई पास मा छुट नहोस…………हुनत बहुमत को सरकार हो उसलाई जे गर्न र बोल्न पनि छुट छ, कानुन त हामि सिधा-साधा लाई मात्रै लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा यहि लकडाउन मा देखि हाल्यो नि ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)