यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

‘नागरिक’को अनलाइनबाट गायब भएको एउटा न्युज, के थियो समाचारमा ?

सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको अनलाइन संस्करणबाट एउटा न्युज हटाइएको सम्बन्धमा चर्चा भइरहेको छ। समाचारको लिङ्कमा क्लिक गर्दा माथिको ‘पृष्ठ भेटिएन’ लेखिएको पेज खुल्छ। उक्त समाचार कहिलेदेखि हटाइयो, खुलेको छैन। तर ट्विटर वा फेसबुकमा यो समाचार सेयर गर्दा भने हेडलाइनसहितको लिङ्क देख्‍न सकिन्छ। 

इन्टरनेटमा एक पटक राखिसकेको सामग्री पूर्ण रुपमा डिलिट गर्न सकिन्न भन्ने मान्यता छ। ‘नागरिक’ले वेबसाइटमा हटाएको यो समाचारको पनि पूर्ण विवरण फेसबुकको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकलमा भेटिएको छ। के थियो समाचारमा हेरौँ-

सामाजिक सञ्जालमा अहिले यो समाचार हटाइएको विषयमा चर्चा भए पनि समाचार अहिलेको भने होइन। यो समाचार सात महिनाअघि नोभेम्बर ८, २०१९ मा प्रकाशन भएको रहेछ। पत्रिकामा भने यो समाचार आएको इपेपर हेर्दा देखिएन। यो त्यो बेला थियो, जतिबेला भारतले नेपालको भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो भन्दै नेपालमा विरोध भएको थियो।

समाचार ‘कृषि मन्त्रालयको नापी शाखाको प्रतिवेदन’ मा आधारित छ। कृषि मन्त्रालयमा यस्तो शाखा नै छैन। नापी विभाग चाहिँ भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतमा पर्छ।

कान्तिपुरले असार १० गतेको पत्रिकामा छापेको समाचारमा यही ‘कृषि मन्त्रालयको नापी शाखाको प्रतिवेदन’ उद्‍धृत गरेपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय दुवैले यस्तो प्रतिवेदन अस्तित्वमै नभएको भनी खण्डन गरेको थियो।

‘नागरिक’को समाचारमा नापी शाखाको टोलीले २०७२ साउन ५ गते प्रतिवेदन बुझाएको र नाप नक्साका लागि २५ जनाको सरकारी टोली भएको विवरण समेत उल्लेख गरेको छ। अब कृषि मन्त्रालय आफैले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रकाशित नै नभएको भनी प्रतिवेदनलाई नै ‘फेक’ दावी गरिसकेपछि नागरिकले सुटुक्क समाचार डिलिट गर्ने हो कि समाचार पुष्टि गर्ने डकुमेन्ट वा विवरण खोजेर सरकारलाई चुनौति दिने हो?

अन्नपूर्ण पोस्टले पनि नागरिकमा समाचार छापिएको भोलिपल्ट २३ कार्तिक, २०७६ मा यही  प्रतिवेदनको आधारमा समाचार छापेको भेटिन्छ। अनलाइन संस्करणमा यस्तो छ समाचार-

अनलाइन संस्करणमा भाषा मिलेको समेत देखिन्न। पत्रिकामा भने यसरी समाचार छापिएको थियो-

कृषि मन्त्रालयको हुँदै नभएको नापी शाखाको प्रतिवेदनलाई उद्‍‍धृत गर्दै त्यतिबेला इमेज च्यानल टेलिभिजनको अनलाइन संस्करण इमेजखबरमा पनि समाचार आएको छ।

त्यतिबेलाको समाचारबारे भने मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन।

कान्तिपुरले असार १० गते समाचार राखेपछि भने भोलिपल्ट असार ११ गते कृषि र परराष्ट्र दुवै मन्त्रालयले खण्डन विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। कान्तिपुरले आज विज्ञप्तिबारे समाचार त बनाएको छ, तर विज्ञप्तिमा कान्तिपुरको नामै उल्लेख गरी आएको समाचार गलत रहेको भनी उल्लेख भएको बारे भने केही लेखेको छैन। आफूले प्रकाशित गरेको सो समाचारलाई सरकारले झुटो भनेपछि आफ्नो समाचार सही हो भनेर सम्पादकीय अडान पनि व्यक्त गरिएको छैन भने गलत हो भनेर माफी वा सच्याइएको टिप्पणी पनि राखिएको छैन।

सम्बन्धित ब्लग
कहाँबाट आयो ‘हुँदै नभएको’ कृषि मन्त्रालयको सीमा मिचेको ‘प्रतिवेदन’?

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)