यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

रुकुम चौरजहारी घटना : किन शंका बढ्यो ? के छ हाइप्रोफाइल लिङ्क?


नवराज विकलाई २०७६ सालको समाज सुधार अभियानको पुरस्कार !

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असार १५ गते गरेको यो घोषणा मलाई जस्तै धेरैलाई अनौठो लाग्यो होला। सरकारले २०७६ सालको भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार जाजरकोटका नवराज विकलाई मरणोपरान्त दिने घोषणाले प्रशंसा होइन, संशय जन्मायो।

अहिले सडकमा नवराजलाई कुनै पुरस्कार देऊ भनेर आन्दोलन भइरहेको होइन, न्याय देऊ भनेर भइरहेको हो, समतामूलक समाज बनाउनु पर्छ भनेर भइरहेको हो। न्यायको बाटोमा शक्तिकेन्द्रले तगारो हाल्ला कि भनेर सरकारप्रतिको अविश्वासले भइरहेको हो।

नवराजसहित ६ जनाको हत्या मुद्दा अहिले अदालतमा चलिरहेको छ। घटना २०७७ सालको जेठ १० गते भएको थियो। तर समाज सुधार अभियानको पुरस्कार २०७६ सालको दिइएको छ। २०७६ सालमा नवराजले कस्तो कस्तो समाज सुधारको काम गरेको भन्ने विवरण दिन पनि सरकारले जरुरी ठानेन।

सरकारले सोचेको थियो होला, एक लाखको यो पुरस्कार दिएपछि सहानुभूति पाउँछ। तर फेसबुकमा देखिरहेको छु कमेन्टहरु- यो देशमा पुरस्कार पाउन पहिले मर्नुपर्ने? जिउँदो हुँदा छिछि र दुरदुर, हत्या भएपछि समाज परिवर्तनको पुरस्कार?

सरकारप्रति यो हदसम्मको अविश्वास किन भइरहेको छ? सरकारकै व्यवहारले, सत्ताधारी दलकै नेताहरुको अभिव्यक्तिले।


संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको पुरस्कार घोषणा।

यदि तपाईँको समय कम छ र लामो पढ्न सक्नुहुन्न भने संक्षेपमा-

लकडाउनकै बीच रुकुम र जाजरकोट पुगेर फर्किएपछि आफूले देखेका र बुझेका कुरा लेख्ने क्रममा यो पाँचौँ ब्लग हो। पुरानो भागहरु छुटाउनु भएको भए क्लिक गर्नुस् पहिलोदोस्रोतेस्रो चौथो साथमा एउटा फ्याक्टचेक। यो भागमा मैले यो घटनामा के कस्ता कारणले किन शंका बढ्यो ? शंका बढाउने गरी कसले के के काम गरेदेखि यो घटनामा के छ हाइप्रोफाइल लिङ्कसम्मलाई खोतल्ने प्रयास गरेको छु।
– यो घटनामा सबैभन्दा बढी विवादमा नेकपाका नेता, पूर्व मन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्मा परे। संसदमा उनले दिएको अभिव्यक्ति र व्यवहार नै विवादको कारण बन्यो। त्यो दिन उनले एकपछि अर्को तीन वटा गल्ती गरे।
– यो घटना गराउने सोती गाउँ जनार्दन शर्माको भाइ अनिल शर्माको ससुराली गाउँ हो। अधिकांश नाता अनिलको ससुरालीतिरबाट पर्छ।
– विवादित घटनामा पदमा बस्नेहरुले बोल्दा कति सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा निर्मला प्रकरणबाट पनि सिक्नुपर्ने हो। तर सिकेको पटक्कै देखिएन। गृहमन्त्रीदेखि महान्यायाधिवक्तासम्म आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिए।
– महान्यायाधिवक्ताका कतिपय कुरा सही भए पनि भन्ने तरिका ठीक भएन र अर्थ अर्कै लाग्न गयो। प्रमाणले पुष्टि हुनेवाला छैन भन्ने विचारसहितको अभिव्यक्ति मुख्य विवादमा रह्यो।
– युट्युब र मिडियामा गलत कुरा फैलिए, तर त्यसलाई काउन्टर गर्न सही सूचना कसैले दिन सकेन। फलस्वरुप शंका बढ्दै गयो।
– दशकौँदेखि उत्पीडित समुदाय आन्दोलित भइरहेका बेला कम्तिमा यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरिन्छ भनेर उनीहरुलाई आश्वस्त गर्न सकिन्थ्यो नि। पीडित परिवारसित दुई शब्द कुरा गरेर उनीहरुको पीडामा मल्हम लगाउने प्रयास त गर्न सकिन्थ्यो होला नि। त्यो पनि नभएपछि सत्ता र शक्तिको आडमा घटना ढाकछोप गराउने र पीडितलाई जोगाउने प्रयास भएको शंका उब्जियो।
– रुकुम माओवादी विद्रोहको केन्द्र भएको र वर्षौँसम्म हालिमुहाली चलाएर बसेको कारण यहाँका स्थानीय माओवादी नेताहरुमा त्यही ह्याङ हुने भएकोले कानुन हातमा लिन खोज्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म छ। त्यहाँका कतिपय वडाध्यक्षहरुको यस्तो कर्तुत समाचार बन्ने गरेको छ। कोही प्रहरी चौकी आक्रमण गर्ने, कोही कुट्ने, कोही जातीय गाली गर्ने वडाध्यक्षहरु छन्।

आफ्नै अभिव्यक्तिले जनार्दन शर्मा विवादमा

यो प्रकरणमा सबैभन्दा सुरुमा र सबैभन्दा बढी विवादमा आएका नेता पूर्व मन्त्री तथा रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित जनार्दन शर्मा हुन्।

‘उहाँलाई कसैले विवादमा तानेको होइन, उहाँ आफै आफ्नो अभिव्यक्तिले विवादमा आउनु भएको हो,’ यो प्रकरणमा सरकारको रवैयाबाट असन्तुष्ट नेकपामै आवद्ध दलित समुदायका एक नेताले जनार्दन शर्माबारे मलाई यसो बताए।

हुन पनि घटनाक्रमले यस्तै देखाउँछ।

घटनाको तेस्रो दिन संसदमा शर्माले ‘दलितका कारण यो घटना भएको’ बताएको आरोप छ।

साँच्चै हो त? मैले खोजेँ। २०७७ जेठ १३ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनको व्यवहार र अभिव्यक्ति विवादमा ल्याउने किसिमकै थियो।

त्यो दिन सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले ‘जातीय नरसंहार’ भएको भन्दै राजनीतिक ओहोदा र पहुँचका आधारमा पक्राउ परेकालाई छोड्ने र यो मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने काम नहोस् भन्ने आवाज उठाउँछन्।

तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिक सदस्य निर्वाचित हाल नेकपा कै सांसद पार्वती कुमारी विशंखे र समाजवादी पार्टीकी सांसद रेनुका गुरुङले पनि यस्तै आवाज राख्छन्।

त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि बोल्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समय दिन्छन्। तर, गृहमन्त्रीले बोल्नुअगाडि नै हात उठाएर जनार्दन शर्माले बोल्न अनुमति माग्छन्।

उनले पहिलो गल्ती त्यहीँ गरे।

संसदीय प्रक्रियामा गृहमन्त्रीले कुनै घटनाको विषयमा दिने वक्तव्य बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ न कि कुनै क्षेत्रका सांसदले। शर्माले आफ्नो अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीको भनाईपछि पनि राख्न सक्थे। तर उनी त्यतिन्जेल कुर्न सकेनन्।

सभामुखले पनि समय दिइसकेका गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुको साटो सभामुख हुनुअघि आफ्नै पार्टीका नेता जनार्दन शर्मालाई बोल्न अनुमति दिए।

त्यसपछि सुरु भयो शर्माको सर्वाधिक विवादास्पद अभिव्यक्ति।

उनले सुरुमै ‘चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बरमा ८ मा घटेको दुःखद घटना र त्यसमाथि पनि दलितको कारणले घटेको घटना अझ दुःखद र गम्भीर घटना हो’ भने।

अर्थात् उनले गृहमन्त्रीलाई नै ओभरटेक गर्दै घटना ‘दलितको कारणले घटेको’ निश्कर्ष नै सुनाइदिए।

यो उनको दोस्रो गल्ती थियो।

अनि उनले गृहमन्त्रीले भन्नुपर्ने कुरा भन्न थाले, ‘घटनाको प्रकृति, त्यहाँको यथार्थ अवस्था, समग्र कुराहरुको अनुसन्धान, अध्ययन गर्नका लागि दुवै जिल्लाका स्थानीय प्रशासन अत्यन्त सक्रियतापूर्वक लागेको छ।’

उनी सरकारमा छैनन्। रुकुम पश्चिमका सांसद मात्र हुन्। तर उनले गृहमन्त्रीले गर्नुपर्ने स्थानीय प्रशासनको बचाउ गर्दै बोले। घटनाबारे स्थानीय प्रहरीको रिपोर्ट सुनाए।

लकडाउन उल्लंघन गरेर आएका केटाहरु र गाउँलेबीच झडप भएको र नदीमा हाम्फालेको पनि सुनाउन भ्याए उनले। जबकि दोहोरो झडपको कुनै संकेत प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छैन।

बोल्दैगर्दा ‘रुकुममा भएको छुवाछुतको घटनामा राजनीतिकरण हुनसक्दैन’ भनेपछि प्रतिपक्षी सांसदहरुले उठेर उनको भनाईको विरोध गरे।

उनले त्यही दिन तेस्रो गल्ती गरे, प्रतिपक्षी सांसदसँग आक्रोशित मुद्रामा बाझाबाझ गरेर।

संसदको बैठक एकछिन तनावपूर्ण भयो।

त्यसो त उनले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने कुरा पनि बताएका थिए। तर उनको मुखबाट ‘दलितको कारणले घटेको घटना’ भनेपछि गम्भीर गल्ती भइसकेको थियो।

संसदमै प्रतिपक्षी सांसदले जाजरकोट र रुकुमका दुई पूर्व गृहमन्त्रीले यो घटनालाई (लुकाउन) के गरिरहेका छन् भन्ने हामीलाई पनि जानकारी छ भनेपछि यो केसमा शक्तिकेन्द्र लागेर दोषी जोगाउन खोजेको शंका देशभर फैलने नै भयो।

जाजरकोटका सांसद शक्ति बस्नेत अघिल्लो पटकको केपी ओलीको सरकारका गृहमन्त्री मात्र हैनन्, हालको मन्त्रिपरिषद्‍मा वन तथा वातावरण मन्त्री छन्। जनार्दन शर्मा पनि शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्‍मा गृहमन्त्री भइसकेका हुन्।

जनार्दन शर्माले यो प्रकरणमा त्यसपछि अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा केही बोलेका छैनन्। तर त्यही एक दिनको व्यवहार र बोलीले लोडसेडिङ हटाउने उज्यालो अभियान लगायतका कामबाट कमाएको ख्यातीमा समेत असर पर्ने गरी उनी विवादमा आए।

जनार्दन शर्माको ‘फेमिली लिङ्क’

जनार्दन शर्मा यो घटनामा पीडकलाई जोगाउन लागिपरेको आरोप लगाउनेहरुलाई सोध्यौँ किन होला त यसरी लागेका? उनीहरुमध्ये केहीले भने, ‘भोट जोगाउन।’ केहीले चाहिँ नाता पर्ने कारण देखाए।

के रहेछ त उनको नातासम्बन्ध?

त्यस्तै २०,२५ घर भएको सोती गाउँमा अधिकांश मल्ल परिवार बस्छन्। उनीहरु धेरैको एकअर्काबीच नाता पर्ने रहेछ। यहाँको मल्ल परिवार र जनार्दन शर्माको नाता पर्छ। धेरैले सतही रुपमा यही कुरामात्र बताए।

खोज्दै जाँदा यो घटनामा प्रतिवादी बनाइएकाहरु अधिकांशको विवरण पत्ता लाग्यो। तर कसको के नाता बुझ्न महाभारत भयो। बल्लतल्ल बुझेर तलको लिङ्क चार्टमा प्रस्तुत गरेको छु-

यसमा देखिए अनुसार जनार्दन शर्माको सीधै नाता पर्ने नभई उनका भाइ अनिल शर्माको नाता पर्ने रहेछ यो मुद्दाका अधिकांश प्रतिवादीहरु। अनिल शर्मा उनै उम्मेदवार हुन्, जो ‘म बिजुली मन्त्रीको भाइ’ भन्दै गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ मा भोट माग्दै हिँडेका थिए। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट एमालेसहितको वाम गठबन्धनका उम्मेदवार उनले प्रकाशमान सिंह र रवीन्द्र मिश्रबीच भएको कडा प्रतिस्पर्धामा उनीहरु दुवैले पाएको मतभन्दा आधा कम मत पाएर तेस्रो भएका थिए।

वडाध्यक्ष डम्मरबहादुर मल्ल जनार्दन शर्माका भाइ अनिल शर्माका जेठान पर्छन्। अनिलकी श्रीमतीको हजुरबुबा र वडाध्यक्ष मल्लका हजुरबुबा दाजुभाइ हुन्।

अनि वडाध्यक्षकी आमा र चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर विशाल शर्माकी सासुआमा दुई दिदीबहिनी हुन्। त्यतिमात्र नभएर मेयरका कान्छा भाइ गोपाल शर्मा कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद हुन्।

नेकपा रुकुम पश्चिमका अध्यक्षसमेत रहेका गोपाल शर्माको अभिव्यक्ति पनि विवादमै पर्‍यो। उनले जेठ १६ गते नेकपाको लेटरप्याडमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटनाको पृष्ठभूमिमा ‘लकडाउन परिपालना गर्ने गराउने मनोविज्ञान देखिएको’ लेखेका छन्। लकडाउन परिपालना गराउन लकडाउन उल्लंघन गरेर ६/६ जनाको ज्यान लिन पाइन्छ त भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्यो।

देउवा नेतृत्वको सरकारमा जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा गोपाल शर्मा स्वकीय सचिव थिए। यसले पनि शंका बढाउने काम गर्‍यो। अझ विज्ञप्तिमा ‘हाम्रो पार्टीका आदरणीय नेता एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद जनार्दन शर्माको निर्देशनमा’ ३ सदस्यीय समिति बनेको समेत लेखिएको थियो जसको विरोध उनकै पार्टी नेकपाका भैरवसुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा गरे। भैरव जाजरकोटबाट तत्कालीन एमालेबाट चुनिएका राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्।

यो घटनामा लखेटेर कुटेर मारेको अभियोगमा मुद्दा चलेर हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सन्तोष मल्ल अनिल शर्माका सालो हुन्। सन्तोषकी माइली दिदी बसन्ता मल्ल र अनिल शर्माको बिहे भएको थियो।

मुद्दा लगाइएका अरु थुप्रै प्रतिवादीहरु पनि अनिलको ससुरालीतर्फबाट नाता पर्छ।

जनार्दन शर्मा त्यो दिन संसदमा त्यसरी प्रस्तुत हुनु र कुटेर लखेटेर मारेको अभियोगमा मुद्दा चलेकाहरुबीच उनका भाइको नाता पर्नुले हाइप्रोफाइल लिङ्कले अपराधी जोगाउन खोज्दैछ भन्ने शंकालाई नै बल दियो। यो खाली शंका मात्र हो, दोषीलाई हामीले जोगाउन खोजेका छैनौँ भन्ने विश्वास पीडित परिवार, पीडित समुदाय र देशवासीलाई दिन असमर्थ हुनुले शंका झन् झन् बलियो हुँदै गयो।

जनार्दन शर्माले वा अनिल शर्माले अपराधी जोगाउन के के गरे भन्ने प्रमाण कतैबाट नआए पनि संसदको रेकर्डमा रहेको जनार्दन शर्माको त्यही बोली शंका उब्जाउन पर्याप्त थियो।

त्यसो त संसदमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट जेठ १४ गते जनार्दन शर्माले एक प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेका थिए। त्यसमा उनले संसदमा भनेको ‘दलितको कारणले भएको घटना’ को साटो ‘दलित जाति हुनुको कारणले यो घटना भएको’ लेखेका छन्।

विज्ञप्तिमा उनले यस्ता घटनाहरु फेरि पनि नघटुन् भन्नका लागि ‘सामन्ती ब्राह्मणवादी चिन्तन प्रवृत्ति विरुद्ध बृहत् सांस्कृतिक रुपान्तरणको संघर्ष आवश्यक छ’ समेत लेखेका छन्। तर उनको यो विज्ञप्ति अरु मिडियाको त के कुरा उनकै सोसल मिडिया – ट्विटरफेसबुकमा समेत अपलोड गरिएको छैन।

शर्माले त्यसपछि विवादमा आउने केही अभिव्यक्ति दिएको देखिन्न। उनले घटनालाई लुकाएर दोषी जोगाउन अनुसन्धान प्रभावित पारेको/पार्न खोजेको शंका मात्र हो कि त्यसमा वास्तविकता पनि छ भन्ने बारे संसदीय छानबिन समितिले खोतल्दा हुने हो।

गृहमन्त्रीको विवादित बोली : ‘स्वभाविक प्रक्रिया’

कुनै घटना हुँदा सहसचिवको नेतृत्वमा बन्ने छानबिन समितिले झन् समस्या निम्त्याउने उदाहरण गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ३३ किलो सुनकाण्ड र निर्मला प्रकरणमा भोगिसकेका छन्। तर पनि यो केसमा पनि उनले फेरि सहसचिवकै नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे।

विवादित घटनामा पदमा बस्नेहरुले बोल्दा कति सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा निर्मला प्रकरणबाट पनि सिक्नुपर्ने हो। तर सिकेको पटक्कै देखिएन।

निर्मला प्रकरणमा पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सनाखती मुचुल्कामा ब्याक डेटमा सही गराइएकोलाई नक्कली औँठाछाप लिएको भन्नुले शंकामाथि शंका थप्ने काम गर्‍यो। त्यसअघि नै गृहमन्त्रीले संसदमा ‘आफन्तले दिएको जानकारीका आधारमा दुई जनालाई पक्रिसकेको’ भनेका थिए। २२ वर्षका जीवन घर्ती मगर र १७ वर्षका दीपक नेगीलाई उनले २०७५ साउन १७ प्रतिनिधि सभामा पक्रेको जानकारी गराउँदा उनीहरु छुटेकै पाँच दिन भइसकेको थियो। घटनामा संलग्न नभएको देखिएपछि उनीहरु रिहा त भए तर सरकारले नक्कली अपराधी खडा गर्ने प्रयास गरिरहेको गलत सन्देश गृहमन्त्रीको त्यही वक्तव्यले दिएको थियो।

निर्मला घटनाको एक वर्षपछि यस किसिमका अपराध नयाँ र पहिलो होइन, निर्मला प्रकरणहरु यसभन्दा अगाडि पनि थिए, आज पनि छ र भोलि पनि केही समयसम्म रहन्छ, यस किसिमको अपराधलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्न हामी सक्दैनौं भन्नुले थप विवाद निम्त्यायो।

चौरजहारी प्रकरणमा पनि उनले यस्तै अभिव्यक्ति दिए– संसदको कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा भएको बैठकमा। उनले अमेरिकामा पनि जातीय विभेद हुन्छ, यो स्वभाविक प्रक्रिया भनेर घटनालाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको आरोप लाग्यो।

त्यो दिनको भिडियो हेर्दा अमेरिकामा पनि यस्तो भइरहेको छ, नेपालमा पनि भइरहेको छ भनेर संयोगको कुरा गर्न खोजेको देखिए पनि उनको मुखबाट ‘सामाजिक प्रक्रियाको एउटा स्वभाविक प्रक्रियाकै रुपमा मानौँ’ भन्ने शब्द निस्केको छ, जुन नेपालमा मात्र होइन अमेरिकामा पनि आपत्तिको विषय हुन्छ।

अमेरिकामा काला जातिलाई गोरा जातिले निकै पहिलेदेखि विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको छ। चौरजहारी घटना भएको तीन दिन पछि अमेरिकामा एक गोरा प्रहरी अधिकारीले काला जातिका पुरुषलाई घुँडाले गर्धनमा थिचेर हत्या गरेका थिए। त्यसको विरोधमा त्यहाँ आन्दोलन चर्किएको थियो।

यहाँ पनि वर्षौँदेखि राज्यले नै दलितमाथि विभेद गरेको छ- चाहे त्यो जयस्थिति मल्लको पालामा बनाइएको जात विभाजन कानुनले होस् वा पहिलो लिखित कानुनका रुपमा रहेको विक्रम संवत् १९१० को मुलुकी ऐनले होस्। घोषणाले मात्रै भए पनि छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भन्न २०६३ सालको जेठ २१ गतेसम्म पर्खनु पर्‍यो। त्यसरी छुवाछुतमुक्त घोषणा भइसकेको राष्ट्रको गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर विभेदका घटनालाई ‘स्वभाविक प्रक्रिया’ भन्नु आपत्तिकै विषय हो।

महान्यायाधिवक्ताले ‘प्रमाणले पुष्टि हुनेवाला छैन’ भनेपछि..

नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा र गृहमन्त्री रामबहादुर थापापछि विवादमा पर्ने अर्का पदाधिकारी थिए- महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल। अदालत वा न्यायिक अधिकारीका समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता हुन्छ। उनै महान्यायाधिवक्ताले ‘अहिले जति मिडियामा कुरा आएको छ, त्यो प्रमाणले पुष्टि हुनेवाला छैन’ भनेको समाचार आएपछि त्यसै पनि शंका भइरहेको विषयमा शंका थप्ने काम गर्‍यो। लौ महान्यायाधिवक्ताले नै अनुसन्धान नै नसकिएको विषयमा पहिले नै यस्तो हुने भनेर राय दिए भनेर मिडियामा समाचार बने।

कान्तिपुर टिभीको युट्युबमा भेटिएको एउटा समाचारमा समाचार वाचक भन्छन्, ‘महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले घटनाबारे मिडियामा आए जस्तो अनुसन्धानले देखाउँदैन भनेर पहिले ठोकुवा गरिदिए। संसदीय समितिसामु अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने निकायका मुखियाले यति भनिसकेपछि घटनाका दोषीमाथि कारबाही हुनेमा संशय उत्पन्न भएको छ।’

त्यसपछि रिपोर्ट बज्छ। त्यसमा गृहमन्त्रीको पनि बाइट आउँछ। महान्यायाधिवक्ताको बाइट यति राखिएको छ- अहिले मिडियामा आइरहेका कतिपय चिजहरु जे कुरा आइरहेका छन्, अहिले अनुसन्धानमा ती कुरा म विनम्रतापूर्वक भन्छु देखिरहेका छैनन्, अहिले जे लेखिराखिएको छ, ती लेखिराखिको कुरा म विनम्रतापूर्वक भन्छु अनुसन्धानमा त्यो कुरो देखिएको छैन। र प्रमाणले त्यो कुरा पुष्टि गर्नेवाला छैन।

त्यसपछि पत्रकारको भ्वाइस ओभर सुरु हुन्छ- “अपराधीलाई सजाय दिलाउने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री र पदाधिकारीले नै घटनालाई अन्यत्र मोड्ने शैलिको जवाफ दिँदा त्यसको अनुसन्धानमा असर पर्न सक्छ। यसै पनि घटनाको भोलिपल्टदेखि ढाकछोप पार्ने प्रयत्न राजनीतिक तहबाट सुरु भइसकेको छ।”

हिमालय टिभीको समाचारमा भनियो- ‘रुकुम घटनामा सत्ता नजिकका आफन्त जोडिएको चर्चा छ। यस्तोमा नेकपा नेतृत्वकै सरकारका न्यायाधिवक्ताले अनुसन्धानको विषयलाई लिएर दिएको अभिव्यक्ति आलोचनामा परेको छ। घटनामा कुनै किसिमको प्रभाव र दबाब पर्न नदिने महान्यायाधिवक्ताको प्रतिवद्धता भए पनि अहिले बाहिर आए भन्दा पूरै फरक तथ्य आउँछ भन्ने ठोकुवा कसरी गर्नुभयो?

अरु मिडियामा पनि यस्तै समाचार आए। विचार छापिए- महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल ‘रुकुम घटनाबारे मिडियामा जे आएको छ, अनुसन्धानले त्यो पुष्टि गर्ने वाला छैन’ भनेर छानबिनलाई प्रभावित पार्न उद्यत देखिए।

काठमाडौँप्रेसमा पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले भने जस्तै आफ्नै मातहतको अधिकारीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा महान्यायाधीवक्ताले आफ्नो विचारसहितको धारणा राख्न हुँदैन थियो।

तर मिडियाले दिएका छानेर दिएका अभिव्यक्तिमात्र नसुनी सन्दर्भसहित पूरै सुन्ने हो भने महान्यायाधिवक्ताको भनाईको मर्म बुझिने रहेछ।

उनले भनेका छन्,

‘मैले हरेक दिन बेलुका युट्युबहरु फलो गरेको छु, युट्युब सबै कुरा हो कि होइन तपाईँहरु आफै भन्नुस्, तर युट्युब फलो गर्‍या छु। अनलाइनहरु फलो गर्‍या छु। अन्य समाचारहरु पनि फलो गर्‍या छु। कति आपत्तिजनक, हुन् कि हैनन् त्यो कुरा सम्बन्धितहरुले आपत्ति जनाउनु हुन्छ कि जनाउनु हुन्न त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।’

‘अहिले मिडियामा आइराखेका कतिपय चिजहरु, जे कुरा आइरहेका छन्, अहिले अनुसन्धानमा ती कुरा म विनम्रतापूर्वक भन्छु, त्यो देखिराख्या छैन । अहिले जे लेखिराखिएको छ, त्यो लेखिराखिएको कुरो म विनम्रतापूर्वक भन्छु, अनुसन्धानमा त्यो कुरा देखिएको छैन। र प्रमाणले त्यो कुरा पुष्टि गर्नेवाला छैन, केही चिजहरु। जुन कुरो मान्छेको पर्सनल लाइफसँग अन्यन्त गम्भीर छन् । त्यो कुरा भन्नुभन्दा अगाडि दशचोटी सोच्नुपर्ने थियो, यो कुरा लेख्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा। तर त्यो कुरा लेखियो। र अहिले मैले जोसँग सम्पर्क गरिराखेको छु, सरकारी वकिल र त्यहाँको डिएसपी जसले अनुसन्धान गरिराख्नुभएको छ, उहाँहरुलाई सोध्दाखेर ती कुराहरु देखिराख्या छैनन्।’

तपाईँ हामीले देखेका छौँ, युट्युबमा यो विषयमा कस्ता कस्ता सामग्री तयार पारेर बेचिए। युट्युबे डिटेक्टिभ र एफबिआई (फेसबुक ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन) ले हुँदै नभएका कस्ता कस्ता भ्रम बेचे भन्ने बारे यसअघिको यो ब्लगमा लेखिसकेको छु। फेक च्याटको स्क्रिनसट हालेर किशोरीले नै नवराजलाई बोलाएको भनेर युट्युबमा लाखौँ भ्युज भएका भिडियोहरु बनाइए, अनलाइनमा समाचारहरु लेखियो। हुँदै नभएको गर्भ बसाएर जन्मिएपछि हुने डिएनए परीक्षणसमेत आफै गरी बाउको पहिचान गर्न भ्याएर अझ त्यसलाई फाल्न नपाइनेसम्मको लबिङ गरे युट्युब र अनलाइनहरुले। जबकि किशोरीको महिनावारी उनलाई प्रहरीले पक्रेर थुनामा राखेकै भोलिपल्ट भएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताले अहिले मिडियामा आइराखेका कतिपय चिजहरु अनुसन्धानमा देखिराख्या छैन भनेर त्यस्तै कुरालाई इङ्गित गरेका होलान्। जाजरकोट रुकुम गएर फर्किएपछि मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो। उनले ‘प्रमाणले त्यो कुरा पुष्टि गर्नेवाला छैन, केही चिजहरु। जुन कुरो मान्छेको पर्सनल लाइफसँग अत्यन्त गम्भीर छन्। त्यो कुरा भन्नुभन्दा अगाडि दशचोटी सोच्नुपर्ने थियो, यो कुरा लेख्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा’ भनेर किशोरीको गर्भकै विषयमा भन्न खोजेको संकेत गर्छ। पर्सनल लाइफसँग जोडिएका अत्यन्त गम्भीर भन्ने शब्दले त्यसैलाई इङ्गित गर्छ।

तर जसलाई यो विषयमा अनुसन्धान के भइरहेको छ भन्ने थाहा नै छैन। जो युट्युब र मिडियामा आएको किशोरीको गर्भमा नवराजको बच्चा छ भन्ने कुरा नै पत्याएर बसिरहेका छन्, उनीहरुलाई के थाहा? युट्युब र मिडियामा गलत कुरा फैलियो रे ल, तर त्यसलाई काउन्टर गर्न सही सूचना चाहिँ खै त दिएको ? म रुकुम पुगेर यो बारे सोधखोज गरी यस्तो रहेछ कुरा भन्ने थाहा नपाएको भए मैले पनि त त्यही कुरामा विश्वास गरिरहेको हुन्थेँ होला।

अनि सही कुरा पनि भन्ने तरिका हुन्छ। निर्मला प्रकरणमा पनि बम दिदीबहिनीको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले सही कुरा भनेका थिए, तर जसले बम दिदीबहिनीको नकरात्मक कुरामात्र सुनेका थिए, साँचो कुरा सुन्नै पाएका थिएनन्, उनीहरुले के बुझ्ने ? प्रधानमन्त्रीले बचाउ गरे भन्ने बुझ्ने हैनन्? त्यतिबेला पनि त्यही भएको थियो, अहिले पनि त्यही भएको हो। महान्यायाधिवक्ताले ‘प्रमाणले पुष्टि हुनेवाला छैनन्’ भनेर भन्नु अपराधी जोगाउन खोजेको शंकालाई पुष्टि गर्ने साधन बन्न पुग्यो। त्यो कुरा महान्यायाधिवक्ताले संसदीय समितिमा होइन, अनुसन्धान गरिरहेको रुकुमको प्रहरीबाट आएको भए वेश हुन्थ्यो।

अहिले यत्रो युट्युबले मिथ्या सूचना फैलाइरहेको छ, प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ भन्दै सार्वजनिक रुपमा केही भन्न मिल्दैन भनेर त्यस्तो सूचनालाई काउन्टर नदिई बस्नुपर्छ र? मैले रुकुमबाट फर्कँदै गर्दा पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीलाई फोनमा सोधेको थिएँ।

‘अनुसन्धानमा जे कुरा डकुमेन्टेड भसकेको छ, जुन कुरा बाहिर ल्याउँदा हानी हुँदैन, त्यो कुरा सार्वजनिक गरे के फरक पर्छ र’, उनले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा अनुमानहरु पनि गरिएका हुन्छन्, त्यस्तो कुरा चाहिँ बाहिर ल्याउन हुन्न।’

जस्तो यो किशोरीको गर्भ रहेको कुरा कै उदाहरण लिउँ। गुगलमा गएर खोज्नुभयो भने अहिलेसम्म माइसंसारबाहेक कुनै पनि युट्युबले वा कुनै पनि अनलाइनले गर्भ त थिएन भनेर लेखेको भेट्नु हुन्न। गर्भमा नवराजको बच्चा थियो भनेर लेखेकै भेट्नु हुन्छ। अझ नवराजकी आमाले त्यो बच्चा मलाई चाहिन्छ, फाल्न पाइन्न भनेको शीर्षकसमेत भेटिन्छ।

महान्यायाधिवक्ताले अर्को कुरा भनेका छन्,

परीक्षणहरु हुने तहमा छन्। परीक्षणको निम्ति गएका छन्। गजब छ, केहीमा रिपोर्ट आएको छैन तर मिडियामा कतै न कतै कसै न कसैले बढी जान्ने भएर होला त म कसरी भनौँ, त्यो भन्ने साहस म गर्दिनँ। तर पहिल्यै लेखिदिएका छन्। रिपोर्ट पाएको छैन, कसरी हो, के दिव्यज्ञान हो त्यो थाहा पाउने, त्यो मलाई अहिलेसम्म थाहा भएन, लेखिएका छन् कतैकतै।

सन्दर्भ थाहा नपाउनेले यो के भनेको हो भनेर बुझ्न सक्दैनन्। खासमा भएको के थियो भने कान्तिपुरले २०७७ जेठ १६ गतेको अंकमा ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट भन्छ- पाँचै युवाको मृत्यु कुटपिटबाट’ शीर्षकमा समाचार छापेको थियो। तर त्यतिबेला पोस्टमार्टम रिपोर्टै तयार भएको थिएन। रिपोर्ट २० गते बल्ल तयार भएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा drowning अर्थात् डुबेको कारण मृत्यु भएको आएपछि कान्तिपुरको जस्तो रिपोर्ट किन नआएको भनी अस्पतालमा हवाई फायर गर्नुपर्ने गरी आक्रोशित भिडले आक्रमण गरेको थियो। त्यहाँ कान्तिपुरका पत्रकारको भूमिका कस्तो थियो भन्ने पनि यो ब्लगमा लेखिसकेको छु।

महान्यायाधिवक्ताले भनेका छन्,

“ती किशोरी जसको नाम कहिलेकाहीँ पत्रपत्रिकाले शायद् लेख्नुहुँदैन थियो भन्ने थाहा नपाएर लेखे होला। भन्नु हुँदैन थियो भन्ने थाहा नपाइकन पनि कतिपयले नामैसहित भन्नुभयो होला। तर उनी किशोरी हुन्। आजसम्मको अनुसन्धानबाट उनको उमेर १८ वर्ष पुगेकोदेखिएको छैन। यदि पछि थप प्रमाणहरु देखिएछ भने त्यो प्रमाणले जे देखिन्छ कानुनले त्यही फलो गरेर जानेवाला छ। तर लेख्दा चाहिँ उमेर नपुगेको बालबालिकाको बारेमा त्यति नै सचेत भएर तपाईँहरुले लेखिदिनुभयो भने, व्यवहार गरिदिनुभयो भने यो अनुसन्धानलाई मद्दतै हुन्थ्यो होला भन्ने म ठान्छु।”

हो, उनले सही कुरा भनेका हुन्। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्ष नपुगेकालाई बालबालिका भनेको छ। ऐनको दफा ११ मा गोपनियताको अधिकार छ। त्यसमा ‘बाल अदालत, प्रहरी कार्यालय, संरक्षक, अभिभावक वा अन्य निकायबाट कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका वा पीडित बालबालिकाको नाम थर, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, कसूर तथा त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही भएको भए सो लगायत बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नु पर्ने’ लेखिएको छ।

तर यहाँ त गृहमन्त्रीले संसदमै ती बालिकाको नाम लिनेदेखि लिएर मूलधारकै मिडियाले ‘युवती’ लेख्नेसम्म काम भएका छन्। युट्युबहरुमा त बालिकाको फोटोसहित राखेर उछित्तो काढिएको छ।

ऐन अनुसार त्यसरी बालबालिकाको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्था वा निकायको प्रमुखलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ।

प्रेस काउन्सिलले यस विषयमा बाल मैत्री सञ्चार निर्देशिकासमेत २०७३ सालमा जारी गरेको छ।

भन्न त उनले यसो पनि भनेका छन्-

कुनै पनि खालको प्रभावहरु अनुसन्धानमा र अभियोजनमा पर्दैन। म तपाइँहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले ढुक्क हुनको निम्ति अनुरोध गर्छु । कुनै पनि खालको कसैको पनि भनाई त्यहाँ सुनिने छैन। मैले जिल्ला प्रहरीलाई र जिल्ला सरकारी वकिललाई यति सम्म भनेको छु, तपाईलाई यदि कसैले फोन गर्छ भने कृपया त्यो फोन म कहाँ डाइभर्ट गरिदिनुस्, र मेरो टेलिफोन नम्बर दिनुहोस् उहाँसँग कुरा गर्नुस् भन्नुस्। तर तपाईँ आफ्नो ढंगले आफ्नो कामहरु गर्नुस्, अनुसन्धान गर्नुस् र जे देखिन्छ त्यो कुरा अघि लानुस्।

तर यी सब कुरालाई उनको विचारसहितको धारणा ‘अहिले जे लेखिराखिएको छ, ती प्रमाणले पुष्टि हुनेवाला छैनन्’ ले छायाँमा पारिदियो। सन्दर्भ नबुझेकाहरुका लागि यति शब्द नै काफी भइदियो शंकामाथि शंका थप्न। सन्दर्भ नबुझेकाहरुलाई बुझाउने खालको बोली पछि पनि आएन उनको।

यो बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत लामो समय केही बोलेनन्। बोल्नुको अर्थ निर्मला घटनामा जस्तो बिगार्ने गरी बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। दशकौँदेखि उत्पीडित समुदाय आन्दोलित भइरहेका बेला कम्तिमा यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरिन्छ भनेर उनीहरुलाई आश्वस्त गर्न सकिन्थ्यो नि। पीडित परिवारसित दुई शब्द कुरा गरेर उनीहरुको पीडामा मल्हम लगाउने प्रयास त गर्न सकिन्थ्यो होला नि। त्यो पनि नभएपछि सत्ता र शक्तिको आडमा घटना ढाकछोप गराउने र पीडितलाई जोगाउने प्रयास भएको शंका उब्जियो।

हामी जाजरकोटमा हुँदा नवराजका आफन्तले भनेका थिए, उता (रुकुम पश्चिम) का नेताले उताकालाई हेरे, हाम्रा नेताले हामीलाई हेरेनन्। उनको गुनासो जाजरकोटका सांसद हाल वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत रहेका शक्ति बस्नेतप्रति थियो। आफ्नै जिल्लामा यत्रो घटना हुँदा पीडितको परिवारसित फोनमा समेत सम्पर्क नगर्नुले पीडितको परिवारलाई न्याय नपाइने हो कि, शक्तिको आडमा दबाइने हो कि भन्ने शंका उब्जने नै भयो।

वडाध्यक्षहरुको पारा- शंकाको अर्को कारण

यो घटनामा चौरजहारी नगरपालिका ८ नम्बर वडाका अध्यक्ष डम्मरबहादुर मल्लले गाउँलेहरुलाई बोलाएर लखेटेर कुट्न लगाएको आरोप छ। उनी तत्कालीन माओवादीबाट निर्वाचित वडाअध्यक्ष हुन्।

उनी मात्र हैन, यहाँका अरु वडाध्यक्षहरुको पनि पारा उस्तै छ।

यसको उदाहरण जेठ २० गते भएको एउटा घटनाले पनि देखाउँछ। त्यो दिन मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर १३ का वडाअध्यक्ष दिपक केसी लगायतको समूहले राति एउटा अस्थायी प्रहरी पोष्टमा आक्रमण गरेर प्रहरी इन्चार्जको पेस्तोल खोसेर पछि फेरि फिर्ता गरेर भागेको प्रहरीले जनाएको थियो। उनीहरुले प्रहरी इन्ट्री पोस्ट भत्काउनुका साथै इन्चार्जको बर्दिसमेत च्यातेका र अन्य दुई जना प्रहरी जवानलाई समेत कुटपिट गरेको समाचार आएको थियो।

तर, यस्तो हुँदा पनि प्रशासन निरीह देखिने गर्छ। वडाध्यक्ष लगायतको समूहलाई ‘अभद्र व्यवहार’को कसुरमा मात्रै छानबिन गरिएको थियो।

त्यो घटनाभन्दा अघि गत वैशाखमा रुकुमको एक वडामा वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा कुटपिट भयो। आठवीसकोट नगरपालिका–३, स्यालाखदीमा तलिगाउ र माथिगाउँका सर्वसाधारण बीच पानीको मुहान भवन निर्माणको विषयमा भएको झडपले राजनीतिक रुप लिँदा माओवादीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष केशरमान बिकसमेतको समूहले स्थानीय गोपाल बोहरालाई आक्रमण गरेपछि प्रहरीले अवस्था नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था आएन। झडपमा परी ८ जना घाइते भए।

जनआस्थामा प्रकाशित समाचारमा त्यतिबेला प्रहरीले कुटपिटमा संलग्न कसैलाई पनि पक्राउ नगरी वडाअध्यक्षको समूह फरार रहेको छ, खोजी भैरहेको भनेको थियो।

रुकुममा जातीय छुवाछुत छैन भनेर बचाउ गर्ने अभिव्यक्तिहरु दिने गरिए पनि वडाध्यक्षले नै डुम भनेर जातीय गालीगलौज गरी कुटेको समाचार पनि आएका छन्।

२०७६ असोज २० मा प्रकाशित यो समाचार अनुसार रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष लालबहादुर बुढाथोकीले एक दलित युवालाई जातीय गालीगलौज ‘डुम’ भन्दै कुटपिट गरेका थिए।

समाचारमा कुटपिट गरेपछि वडाध्यक्ष बुढाथोकीले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि थप कुट्ने, मार्नेसम्मको धम्की दिइरहेको र गाउँकै केही स्थानीय नेताले पनि प्रहरीको साटो गाउँमै मिलापत्र गर्न दबाब दिएको आरोप लगाइएको छ।

रुकुम माओवादी विद्रोहको केन्द्र भएको र वर्षौँसम्म हालिमुहाली चलाएर बसेको कारण यहाँका स्थानीय माओवादी नेताहरुमा त्यही ह्याङ हुने भएकोले कानुन हातमा लिन खोज्ने प्रवृत्ति हुने त्यहाँ काम गरेर फर्किएका प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘अलि कडा सिडिओ र डिएसपी भए मात्रै हो, नत्र त उनीहरुले हेपेरै पेल्दिन खोज्छन्,’ उनीहरु बताउँछन्।

त्यहाँका स्थानीयले सुनाए अनुसार यी त समाचारमा आएका कुरा मात्र हुन्, समाचारमा नआएका बलात्कारको कुरालाई गाउँमै सामसुम पार्ने, आफ्नै छोराछोरीको बाल विवाह संरक्षण गर्ने आदि वडाअध्यक्षहरु पनि छन्।

वडाध्यक्षहरुको त्यस्तै चर्तिकलाहरुका कारण पनि यो घटनामा पनि यस्तै हुने त होइन भनेर शंकाहरु बढेको हो।

माथिका यस्ता धेरै शंकाहरु जन्माउनका सरकार, सरकारी पदाधिकारी र नेताहरुको भूमिका रह्यो। शंका निवारणमा उनीहरुले केही कदम चालेनन्। अथवा चालेको ढंग पुगेन। युट्युब, फेसबुक जस्ता सोसल मिडियामा आएका अपुष्ट तथा फेक न्युजहरुले शंकामाथि झन् शंका थपे। गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले यस्तो शंकाको विषयमा खोज्यो कि खोजेन थाहा भएन, कम्तिमा शक्तिशाली संसदीय छानबिन समितिले यस्ता शंकाहरुको वास्तविकताबारे प्रष्ट्याइदिए हुन्थ्यो।

सम्बन्धित ब्लगहरु

अडियो/भिडियो

2 comments to रुकुम चौरजहारी घटना : किन शंका बढ्यो ? के छ हाइप्रोफाइल लिङ्क?

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)