यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

अन्नपूर्ण पोस्टले ‘विशेष खोज ब्युरो’ भन्दै दुर्गम जिल्लामा पत्रकार सरुवा गर्नुको भित्री कारण

अहिले सामाजिक सञ्जालमा विशेष गरी पत्रकारहरुमाझ एउटा पत्र निकै चर्चामा छ। हिजोदेखि फैलिन थालेको यो पत्र खासमा सरुवा पत्र हो। सम्पादक अखण्ड भण्डारीको हस्ताक्षर रहेको यो पत्रमा ६ जनालाई ६ वटा जिल्लामा सरुवा गरिएको उल्लेख छ। सरुवा गरिएका जिल्लाहरुको नाम पनि अचम्मको छ- दार्चुला, हुम्ला, मनाङ, रोल्पा… ! जोक पनि गरेका थिए अरु पत्रकारहरुले- कसो लिम्पियाधुरामा चैँ सरुवा गरेनछन्।

सुनिन्थ्यो नि सरकारी अफिसहरुमा हाकिमलाई रिस उठ्यो भने दुर्गम जिल्लामा सरुवा गर्ने! अनि सुगममा सरुवा गरिदिनु पर्‍यो भनी भनसुन, चाकडी गर्नुपर्ने। यस्ता न्युज लेख्ने पत्रकारहरुले यस पटक आफै यस्तो भोग्नु पर्‍यो। यहाँ भएको चाहिँ के रहेछ त? खबरभित्रको खबर के रहेछ?

यो कथाको सुरुवात हुन्छ अन्नपूर्ण पोस्टको कार्यालय रहेको कर्पोरेट टावर भवनको छतमा डाकिएको आकस्मिक मिटिङबाट। त्यो दिन थियो वैशाख १६ गते। सरकारले लागू गरेको लकडाउन एक महिना नाघिसकेको थियो। सबतिर ठप्प थियो। संक्रमितहरुको संख्या बिस्तारै बढ्ने क्रममा थियो। को हुनसक्छ र कहिलेसम्म यस्तो होला भन्ने कुनै अनुमान कसैले गर्न सक्ने स्थिति नै थिएन।

यो कठिन परिस्थितिमा ब्युरो प्रमुखहरुको यो मिटिङ डाकेका थिए अन्नपूर्ण पोस्टका साहु (नेपाल न्युज नेटवर्क प्रालि जसलाई छोटकरीमा थ्रीएनआई पनि भनिन्छ) रामेश्वर थापाले। मिटिङको सुरुवात गर्दै थापाले परिस्थिति कठिन रहेको र आफू अप्ठेरोमा परेको बताउँदै भोलिन्टियर रुपमा काम गरेर संस्थालाई सहयोग गर्न प्रस्ताव राखे। अर्थात् पारिश्रमिक नलिई स्वयंसेवाका रुपमा काम गरिदिनुस् भन्ने उनको प्रस्ताव थियो।

थापाको यो प्रस्तावपछि विभिन्न विभाग र ब्युरो प्रमुखहरुले आ-आफ्नो विचार राख्न थाले। सबैभन्दा सुरुमा मार्केटिङका प्रमुखले अप्ठेरो अवस्थामा संस्था बचाउनु पर्ने र भोलिन्टियर भएर काम गर्नेमा समर्थन जनाए।

त्यसपछि सम्पादक अखण्ड भण्डारीले बोले। त्यतिबेला हरिबहादुर थापा प्रधान सम्पादक र अखण्ड सम्पादक थिए। उनले संस्था अप्ठेरोमा परेको बेला सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य सबैको रहेको भन्दै भोलिन्टियरली काम गर्न आफू तयार भएको बताए।

सम्पूर्ण साप्ताहिकका सम्पादक राजन नेपालले पनि संस्था बचाउनु पर्ने राय दिए भने सबैभन्दा सुरुमा फरक मत राख्ने चन्द्रशेखर अधिकारी थिए। उनले संस्था बचाउनु पर्छ भन्नेमा दुई मत नरहेको भन्दै कसरी गर्न सकिन्छ यसबारे छलफल गरौँ, काम गर्नेलाई पनि अप्ठेरो नहोस्, विन विन सिचुृएसन होस् भन्ने विचार राखे।

लगत्तै चिरन्जीवी ढुंगानाले अखण्ड भण्डारीभन्दा एक स्टेप अघि बढेर आफू एक वर्षसम्म भोलिन्टियरली काम गर्न तयार रहेको घोषणा गरे।

फोटोग्राफी ब्युरोका प्रमुख विकास कार्कीले पनि टेढो कुरा गरे- भोलिन्टियरली त गर्ने हो तर कति समयलाई गर्ने हो, क कसले गर्ने हो, यसो गर्दा कसलाई कस्तो मर्का पर्ला यसबारे सोचौँ।

विकास थापा, विष्णु सुवेदीहरुले पनि मिलाएर गर्नुपर्छ, संस्था बचाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा नै राय व्यक्त गरे।

त्यसपछि अध्यक्ष रामेश्वर थापाले तलब काट्ने प्रस्ताव ल्याए। तर दालभात नै खान नपुग्ने रकममा सहमति जुटेन। त्यसपछि प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापाले कमिटी गठन गर्ने र टिम बसेर केे कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्लान गर्ने सहमति गरेर छतमा डाकिएको त्यो मिटिङ टुङ्गियो।

त्यही मिटिङपछि अन्नपूर्णमा ट्विस्ट आउने क्रम सुरु भएको हो। पैसा नै नलिई काम गर्नुपर्छ भन्ने सम्पादक अखण्डलाई प्रधानसम्पादक हरिबहादुरले केही समय जिम्मेवारी नै दिएनन्।

प्रधान सम्पादकको प्रस्ताव अनुसार टिमले संस्थालाई अप्ठेरो परेको बेलामा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल चलिरहेकै बेलामा सिइओ मानस घिमिरेले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा आफै निर्णय गरिदिए। सबै ब्युरो खारेज गर्ने, जिल्ला संवाददाताहरुलाई स्ट्रिङ्गर अर्थात् मासिक तलब आउनेहरुलाई समाचार छापिएकोमा मात्र पैसा पाउने जस्ता निर्णय माइन्युट गरिसकिएको थियो।

यसमा केही विभागीय प्रमुखहरुले सही गरिसकेका थिए भने केहीले हामी सहमत छैनौँ भनेर निहुँ खोजे।

छतको आकस्मिक मिटिङको पर्सिपल्ट तलब घटाउने निर्णय सुनाइएको थियो। त्यही दिन अन्नपूर्णको आन्तरिक प्रयोजनका लागि बनेको एउटा फेसबुक ग्रुप च्याटमा भएको कुराकानी अहिलेको लफडाको प्रमुख जड हो।

त्यो दिन ग्रुप च्याटमा भोलिन्टियरली काम गरेर पेट कसरी पाल्ने? यस्तो खालको पत्रकारिता गर्‍यो भने पो अफिसबाट तलब नपाए पनि बाँच्न सकिन्छ भन्दै अर्थोपार्जन गरेर लेखिएका झैँ संकेत देखिएका समाचारका लिङ्कहरु सेयर गर्ने, व्यङ्ग्य गर्ने, लाइक गर्ने काम भएको थियो। त्यसरी चुमचुम गर्नेहरुमा सबैभन्दा बढी यिनै अहिले कारबाहीमा परेका ६ जना रहेको सोही ग्रुप च्याटका एक सदस्यले बताए।

लगत्तै सिइओ मानस घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमा संस्थाको मानमर्यादा गिर्ने गरी किन लेखेको, तपाईँहरुलाई साइबर क्राइमको मुद्दा किन नलगाउने लगायतका विषय लेखेर यी ६ जनालाई स्पष्टिकरण पत्र पठाएका थिए। अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेका छोरा मानस र त्यतिबेला कर्नरमा पारिएका सम्पादक अखण्ड भण्डारीको मिल्ती थियो।

यता आफू मातहत रहेका सम्पादकीय विभागका कर्मचारीलाई आफ्नो जानकारी बिना स्पष्टीकरण सोधिएकोमा प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापा बम्किए। उनले अध्यक्षलाई आपत्ति जनाएपछि स्पष्टिकरण सोध्नेलाई प्रधान सम्पादकलाई असहज किन बनाएको भन्दै उल्टै स्पष्टिकरण सोधियो भन्ने दावी एकथरिको छ। सत्य जे भए पनि त्यो स्पष्टिकरण पत्र भने लगभग खारेजीको अवस्थामा रह्यो। यो थियो वैशाख २४/२५ गतेतिरको कुरा।

तर यो इगोको लडाइँले विश्राम लिइसकेको थिएन। अरु पत्रकारहरुलाई चैत महिनाको तलब हालिदिँदा पनि ‘विद्रोही’ पत्रकारहरुलाई सिइओले तलब रोकिदिए।

यही बीचमा अप्ठेरो परिस्थिति आएको भन्दै प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले राजीनामा दिने आफू निकटका पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए। व्यवस्थापनले पत्रकार र कर्मचारीहरुको तलब दिन आनाकानी गरेपछि अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकका प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापाले राजीनामा दिएको खबर जेठ २८ गते अनलाइनहरुमा आयो।

राजीनामा तत्काल दिए पनि जेठ मसान्तदेखि मात्र लागू हुन्थ्यो। यो बीचमा नयाँ सम्पादक को हुने भन्नेमा अर्को पावर टसल भयो। भित्रबाट दौडमा थिए- विकास थापा, अनलाइन सम्पादक विष्णु सुवेदी। अथवा बाहिरबाट अरु नै कोही। विष्णुले बाजी मार्ने चर्चा चल्दाचल्दै अखण्ड भण्डारीलाई ‘अहिलेलाई सम्पादकीय नेतृत्व दिने’ घोषणा भयो। सम्पादक उनी पहिले नै थिए। प्रधान सम्पादकको पद खाली भएको थियो।

यसरी अङ्ग्रेजीमा भन्छन् नि- टर्न द टेबल्स अनको स्थिति आयो। चेस खेलिरहँदा हार्न लागेको टिमबाट जित्न लागेको टिमको टेबलमा गएर खेल्न थाले जस्तो।

अखण्डले सम्पादक भएपछि पत्रिकाको शैलीमा पनि थोरबहुत परिवर्तन गरे। ब्युरोहरुमा डोजर लगाए।

असार ८ गते १४ जनालाई विशेष खोज ब्युरोमा राखिएको घोषणा गरियो। अहिले दुर्गममा लखेटिएका ६ जना यिनैमध्येका हुन्।

त्यसअघि असार २ गते अर्को घटना भयो। लकडाउनका बेला पनि घरमै बसेर काम गर्नका लागि इन्ट्रानेटको युजर नेम र पासवर्ड दिइएको थियो। असार २ गते राति यी ६ जनाले लगइन गर्न खोज्दा सकेनन्। इन्भ्यालिड लग इन भनेर देखायो। सिस्टममा खराबी भएको हो कि भनेर उनीहरुले आइटीमा सोधे। तर आइटीले खराबी होइन, अफिसबाट बन्द गराऊ भनेकोले गराइएको भन्ने जानकारी दिइयो।

त्यसपछि उनीहरुले यस विषयमा सम्पादकलाई जानकारी गराउँदै पत्र लेखे।

उनी आएपछि आधा तलब वैशाखसम्मको गयो। तर ती ६ जनाको भने गएन। ती ६ जनालाई काम पनि दिइएन। त्यसपछि उनीहरुले तलब पाउँ भनी व्यवस्थापन समक्ष निवेदन लेखे।

यसरी पत्र लेख्नेमा दुई जना विभागीय प्रमुख, तीन जना वरिष्ठ उपसम्पादक र एक जना उपसम्पादक थिए।

यसरी पत्र लेखेपछि सम्पादक अखण्ड भण्डारीले ६ जनालाई नै बोलाएर कुरा गरे। ग्रुप च्याटमा लेखेको विषयमा पनि उनीहरुबीच कुराकानी भयो। उनीहरुले अरुले तलब पाइसक्दा पनि आफूले नपाएको,  सिस्टममा काम गर्न नपाएको जस्ता अप्ठेरोको बारेमा बताउँदा सिस्टम खोलिदिने आश्वासन पाएका थिए।

उनले विशेष खोज ब्युरो रिपोर्टिङको ठूलो अवसर भएको पनि बताए। फोटोग्राफरले के खोज गर्ने भनेर सोध्दा खोजमूलक स्टोरीको फोटोहरु खिच्ने र फोटो स्टोरी र आफूले अह्राएको काम गर्ने भन्ने निर्देशन पाए।

यसपछि अर्को ट्विस्ट आउँछ असार १६ गते। ६ जना पत्रकारहरुले श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ बमोजिम आफूहरुलाई स्थायी गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराइपाउँ भनी व्यवस्थापकलाई लेखेको पत्र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, प्रेस रजिस्ट्रार र नेपाल पत्रकार महासंघलाई बोधार्थ दिन्छन्। ऐनमा ६ महिनाको परीक्षण काल पूरा गरेपछि स्थायी नियुक्ति दिनु पर्ने उल्लेख छ।

कानुनले यस्तो व्यवस्था गरे पनि धेरैले नियुक्ति बिना काम गरिरहेका छन्। कतिले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन्। करार र स्थायीबारे स्पष्ट व्यवस्था ऐनले गरे पनि यो पालना भइरहेको छैन।

यसरी पत्र लेखेको भोलिपल्ट व्यवस्थापनले उनीहरुलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरणको पत्र काट्छ।

पत्रमा असार १ गतेदेखि कार्यालयमा काम नगरेको, सम्पादकसँग परामर्श/समन्वय नगरेको आरोप लगाइएको छ।

उनीहरुले जवाफमा इन्ट्रानेटको लगइन काटिएको, सम्पादकले कामबाट विमुख गरी पारिश्रमिक र सेवा सुविधा रोक्ने, अझ प्रताडना दिन २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने, जानाजान मानसिक तनाव दिएको, कामबाट हटाउने बदनियत राखेको, वर्षौँसम्म एउटा काम (कोही डेस्कमा कोही फोटोमा) काम गर्नेलाई खोजमूलक काममा लगाइएको जस्ता कुरा लेखेका छन्। जवाफी पत्र पनि उनीहरुले प्रेस रजिस्ट्रार र नेपाल पत्रकार महासंघलाई बोधार्थ दिएका छन्।

स्पष्टीकरण दिने ६ जना मध्ये केहीले आफ्नो पारिवारिक समस्याको मार्मिक उदाहरण दिँदै बारम्बार अनेक तरिकाबाट मानसिक तनाव र प्रताडनाले कुनै पत्रकारले आत्महत्या गरे को जिम्मेवार हुने भन्ने समेत प्रश्न सोधिएको छ।

त्यसपछि असार २९ को यो पत्र सार्वजनिक हुन्छ जसमा सरुवा गरिएको छ।

घटनाक्रमले देखाउँछ कि यो सरुवाको नाममा आफ्नो हक अनुसारको तलब सुविधा माग्दा खेरी गरिएको कारबाही हो। फेसबुक ग्रुप च्याटमा लेखिएको कुरा सार्वजनिक रुपमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको जस्तो विषय नभएको कारण यसलाई यति धेरै इगोको विषय बनाइराख्न जरुरी थिएन।

अथवा उनीहरुलाई हटाउने नै भए कानुन अनुसार पाउनु पर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिएर आपसी सहमतिमा नै विदा गरिदिए पनि हुने हो। तर सहमतिको त यहाँ कुरै देखिन्न।

असार ३० गते उनीहरुले प्रेस रजिस्ट्रार समक्ष पनि यस्तो उजुरी दिएका छन्-

श्री प्रेस रजिस्ट्रारज्यू,
सूचना विभाग,
सञ्चारग्राम, सिनामंगल, काठमाडौं ।

विषय ः पारिश्रमिक सेवासुविधा सहित काम गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिने र स्थायी गरी पाऊँ ।

१. उपर्युक्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मिति २०७६।१२।११ गतेदेखि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण गरेको बन्दावन्दी का कारण अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकका सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकारहरूले आ–आफ्नै घरबाट अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिकले काम गर्नका लागि उपलब्ध गराएको नेटवर्क (इन्ट्रानेट) मार्फत नियमित काम गरिरहेका थियौं । यसरी हामी तपसिलका श्रमजीवी पत्रकारहरू नियमित रूपमा अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकले उपलब्ध गराएको नेटवर्क इन्ट्रानेटमार्फत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको अवस्थामा मिति २०७७ असार २ गते रातिदेखि कुनै पनि मौखिक वा लिखित जानकारी नदिई अखबारको नियमित काम गर्ने सिस्टम÷सफ्टवेयर (नेटवर्क, इन्ट्रानेट) बाट लगइन गर्न नदिई काम गर्नबाट रोक लगाइएको छ । आषाढ २ गते राति करिब साढे १० बजे काम गर्दागर्दै घरबाट काम गर्न दिइएको हाम्रो सिस्टम काटिएको थियो । यसरी संकटका वेला खटिएर काम गरिरहेका सहकर्मीलाई लिखित वा मौखिक कुनै पनि जानकारी नदिई हाम्रो इन्ट्रानेट काटिएको थियो ।

यसरी अखबारको नियमित काम गरिरहेका हामी निवेदकहरूलाई कुनै जानकारीबिना कामबाट वञ्चित गरिएको हुँदा के कुन कारणले कामबाट वञ्चित गरिएको हो, सोको जानकारीसहित तत्काल काम गर्ने व्यवस्था मिलाई पाऊँ भनी हामी तपसिलका श्रमजीवी पत्रकारहरूले मिति २०७७।०३।०३ मा अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकका व्यवस्थापकसमक्ष निवेदन दिएका थियौँ । अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकको सम्पादकीय नेतृत्वमा नवनियुक्त सम्पादक अखण्ड भण्डारीले काठमाडौं, तीनकुनेस्थित आफ्नो कार्यालयमा बोलाएपछि मिति २०७७।०३।०४ गते बिहीबार हामी ६ जनासँग छलफल भएको थियो । सम्पादकबाट नयाँ सिस्टममा चल्न खोजेको, केही दिनभित्रै नयाँ संरचना बनाई कुनै पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने वातावरण बनाउने र आषाढ ५ गते शुक्रबार सिस्टम खोल्ने, कोरोना संकटका वेला लगातार काम गरेकाले हामीलाई केही दिन आराम गर्न भनेको र अब सबै सिस्टम आफूमातहत आइसकेकाले आषाढ ५ गते तलब दिने प्रतिबद्धतासमेत निज सम्पादकबाट व्यक्त गरिएको थियो ।

निज सम्पादकले आफूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्ने सिस्टम मिति २०७७ आषाढ २९ गतेसम्म पनि नखोलेको र चैत्र महिनाको पारिश्रमिकसमेत आषाढ १४ गते पूरा रकमको साटो रु.२०,००० (अक्षरेपी रुपैयाँ बीस हजार मात्र) हाम्रो बैंक खातामा जम्मा गरिएको छ । त्यसपछि आज मिति २०७७ आषाढ २९ गतेसम्म पनि हामीलाई चैत्रको बाँकी पारिश्रमिक तथा वैशाख र जेठ महिनाको पारिश्रमिक दिइएको छैन तर अन्य सहकर्मीले भने जेठ महिनासम्मको पारिश्रमिक पाइसकेको जानकारी पाइएको हुनाले र सिस्टममा लगइनलगायत अझै खुला नगरिएको तथा हामीलाई काममा बहाली नगरिएको जानकारी गराउँदै यसका लागि कारबाही अघि बढाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

२. यसबीच सम्पादकको नाम उल्लेख गरी मिति २०७७ आषाढ ९ गते हामीलाई इमेल पठाइएको थियो । त्यसमा विगतका ब्यूरो र बिटहरू खारेज गरिएको र सम्पादककै नेतृत्वमा आषाढ ८ गते ‘विशेष खोज ब्यूरो’ गठन गरिएको र हामी विगत लामो समयदेखि डेस्कमा कार्यरत ५ जनालाई समेत राखेको जानकारी दिनुका साथै हामीलाई आषाढ १ गतेदेखि नै कार्यालयमा आएर काम किन नगरेको भन्दै २४ घन्टाभित्र बुझाउनु भनी हामीलाई कामबाटै हटाउने बदनियत राखी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । कामबाट हटाउने बदनियत किन हो भने सम्पादक भण्डारीले आषाढ ८ गते विशेष ब्यूरो गठन गरेको जानकारी हामीलाई इमेलबाट आषाढ ९ गते दिइएको थियो तर कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गर्नुपर्ने कुनै पनि मौखिक वा लिखित जानकारी हामीलाई आषाढ ९ गतेअघि दिइएको थिएन । त्यसमाथि आषाढ ८ गते गठन भएको विशेष खोजी ब्यूरोमा आषाढ १ गतेदेखि नै किन काम नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिनु कामबाट हटाउने र यस्तो देशव्यापी तथा विश्वव्यापी संकटका बेला मानसिक उत्पीडन दिने बदनियत हो कि होइन, सबैले सहजै बुझ्ने तथ्य हो ।

यसरी पाउनुपर्ने मासिक पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा नपाएको र काम गर्न समस्या भएको निज सम्पादकलाई जानकारी गराउँदा पनि वैशाखको तलब नै नदिई हामीमाथि पूर्वाग्रह राखी बदनियतपूर्वक काठमाडौंजस्तो महँगो शहरमा भाडामा बसेका अधिकांश हामीलाई दैनिक जीवनयापन गर्न अत्यन्त कठिन परिस्थिति सिर्जना गरी आषाढ १७ गते २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिनु भनेर पत्र पठाई धम्क्याउने र मानसिक पीडा थपेर उत्पीडन दिने अनुचित श्रम अभ्यास गरी ह्रास गर्ने काम भएको छ, यसमाथि कारबाही गरी पाऊँ । हामी ६ जनाले बुझाएको स्पष्टीकरणको बेहोरासहितको बोधार्थ प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयसहित नेपाल पत्रकार महासंघ र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगमा दिइसकेका छौं ।

३. यसैगरी हामी तपसिलका निवेदकहरूमध्ये चारजनाको श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ बमोजिम स्थायी हुने अवधि पूरा भएको लामो समयसम्म पनि करारमै राखिरहेका कारण हामीले मिति २०७७ आषाढ १६ गते श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ अनुसार स्थायी गरी पाऊँ भनी अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिक (नेपाल न्यूज नेटवर्क इन्टरन्याशनल प्रालि) को कार्यालयमा निवेदन दिएर सोको बोधार्थ प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयसहित नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यालयमा दिएका थियौं । सो स्थायी प्रक्रिया के भइरहेको छ भन्नेबारे कुनै जानकारी हामीले आजका मितिसम्म पाएका छैनौं, त्यसैले स्थायी गरी पाऊँ । साथै प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा सूचना विभागमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पेश गरेको स्थायी, अस्थाई र करार पत्रकारहरुको सूची तथा विवरण झिकाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ पालना भए नभएको समेत छानबिन गरी पाऊँ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को बर्खिलाप हामी मात्र नभएर अन्नपूर्ण पोस्ट्मा कार्यरत पत्रकारको ठूलो संख्या लामो समयदेखि करारमा राखिएको र स्थायी गरिएको छैन ।

४. अतः हामी निवेदकहरुको पारिश्रमिक, करारमा रहेको श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई स्थायी र अन्य सेवा सुविधा सहित काममा हाजिर गराई हाम्रो साविक पद अनुसारको काममा काम गर्ने वातावरण दिलाई पाऊँ ।

अब यो श्रमजीवी पत्रकारको लडाइँ कसरी अघि बढ्ने हो, हेर्न बाँकी छ।

असार ३० गते यी ६ जनाले ट्रान्सफर लेटर पनि पाएका छन्। त्यसमा साउन १ गतेदेखि भनिएको जिल्लामा हाजिर हुन जानु भनेर उर्दी दिइएको छ। सम्पादकको पत्रमा जानका लागि सवारी साधनको माग भए व्यवस्था गरिदिनु भनिए पनि ट्रान्सफर लेटरमा चाहिँ गइहाल्नु भन्ने बाहेक केही छैन। गएर कहाँ बस्ने हो? बस्ने, खाने सुविधा के हुने हो? उही यता दिएकै आधा तलब दिने हो भने बाहिर सरुवा गरिएकोहरुले के गरेर जीविका चलाउने हुन्? ती दुर्गम जिल्लामा गएर खोज चाहिँ के गर्ने हो? यसो हेर्दै नियत झल्कने गरी यति हास्यास्पद काम चाहिँ नगरे हुने। श्रम अदालतका पहिलेका नजिरहरु पनि हेरे हुने। शक्तिकै बलमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोच छ भने त राम राम भन्ने बाहेक केही अवस्था रहेन। भारतीय राम पनि, भर्खरै दावी भएको नेपाली राम पनि।

प्रतिक्रियाहरु

एकापसमा प्रतिस्पर्धीको जस्तो व्यवहार गर्ने फोटो पत्रकारहरुका दुई संस्था पिजे क्लब र एनएफपिजेले अभूतपूर्व एकता देखाउँदै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ‘गैर व्यवसायी हर्कतविरुद्ध ऐक्यवद्धताका साथ अघि बढ्न’ आह्वान गरेका छन्।

त्यसैगरी देशभरका पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले पनि कडा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। महासंघले यसलाई ‘श्रमजीवी पत्रकारलाई जागिरबाट हटाउने उद्देश्यसहित गरिएको कथित सरुवा’ भनेको छ। त्यति मात्र हैन तीन दिनभित्र यो निर्णय बदर गरी ससम्मान काममा फर्काउन अनुरोध गरिएको छ। महासंघको आग्रहलाई कमजोरी ठाने सम्पादकीय नेतृत्वको बर्खास्ती सहितको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ। पत्रकार महासंघले सम्पादकीय नेतृत्वको बर्खास्तीको माग राख्ने चेतावनी दिएको इतिहासमै यो पहिलो विज्ञप्ति हो।

1 comment to अन्नपूर्ण पोस्टले ‘विशेष खोज ब्युरो’ भन्दै दुर्गम जिल्लामा पत्रकार सरुवा गर्नुको भित्री कारण

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)