gostosas dando o cuzinho dordoz.com acompanhantes goianas homens sex chuporn.net morena boa videos caseiro sexo xxxvideo.name levando rola bunda gostosa praia xlxx.pro video de sexo famosas filmes pornôs brasileiro kompoz.me xvideos atores
novinha gozando no quintal liebelib.net bucetinha rosada novinha dp anybunny.mobi sambapornol comendo uma travesti nesaporn.mobi luxuria porno esposas gustosas ar.kompoz.me nu bbb sexo com patroas tubetria.mobi brasileirinhas traindo o namorado

यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

‘निर्मला हत्याका दुई वर्ष’ शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुरले गरेका दुई गल्ती


हल्ला र अफवाहको भरमा बनाइएका समाचारका कारण निर्मला प्रकरण कसरी गिजोलियो भन्ने विषयमा त धेरै कुरा प्रष्ट भइसकेको नै छ। तर अझै पनि यो प्रकरणमा हुँदै नभएको कुरा लेख्ने क्रम हटेको छैन। हिजोमात्रै नागरिक दैनिकले लेखेको समाचारबारे ब्लग लेखेको थिएँ। छुटाउनु भएको भए यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्। आज चाहिँ कान्तिपुरको पालो रहेछ। ‘निर्मलाको हत्याको दुई वर्ष : अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ’ शीर्षकमा कान्तिपुरले पेज नम्बर २ मा एउटा समाचार छापेको छ। कञ्चनपुर डेटलाइनमा भवानी भट्टले लेखेको यो समाचारमा हुँदै नभएको दुई वटा कुरा छन्।

 

समाचारको अन्तिम अनुच्छेदमा ‘अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा तत्कालीन एसपी डिल्ली विष्टसहित ८ जना प्रहरी निलम्बित भए । जसमा चार जना बर्खास्तमा परे’ लेखिएको छ।

यो गलत हो।

८ जना प्रहरी निलम्बनमा परेको सही हो। निलम्बनमा परेकाहरु हुन्- सुरुमा एसपी दिल्लीराज विष्ट। २०७५ भदौ ३० मा इन्सपेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट, डिएसपीहरु अंगुर जिसी र ज्ञानबहादुर सेटी, इन्सपेक्टर  एकिन्द्र खड्का तथा असई रामसिंह धामी। अन्तिममा सई हरसिंह धामी र जवान चाँदनी साउद।

तर चार जना बर्खास्तमा परेका होइनन्।

तर्क गर्ने हाे भने त बर्खास्तमा त एक जना पनि परेका छैनन् भन्न सकिन्छ। गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार २०७५ कात्तिक ८ गतेको निर्णयबाट एसपी दिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदिश प्रसाद भट्टलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको हो।

सेवाबाट हटाउनु र बर्खास्त गर्नु शब्दमात्र फरक, खासमा एउटै होइन त भन्ने लाग्ला। तर, नियमावली हेर्ने हो भने दुवैले फरक अर्थ राख्ने देखिन्छ।

विज्ञप्ति अनुसार कसूर प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११३ को उपनियम १ को देहाय (क) को हो।

के छ त नियमावलीमा यसबारे?

अर्थात् एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टको कसूर पदको जिम्मेवारी अनुसार काम नगरी लापरवाही गरेको हो।

नियमावली अनुसार बर्खास्त गर्नका लागि यी तीन वटा शर्त पूरा हुनुपर्छ- नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग (लागेर मात्र हुन्न, कसुरदार ठहर हुनुपर्छ), भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुनुपर्ने र प्रहरी विशेष अदालतबाट ऐनको तीन वटा दफा बमोजिम अपराधमा दोषी ठहर भएमा।

यी तीन वटा अवस्था ठहर भइनसकेको कारण नियमावली अनुसार यी दुई जनालाई ‘भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको’ हो। सेवाबाट हटाउनु भन्नु पनि बर्खास्तै सरह हाे त भन्न पाइन्छ। तर त्यसाे हुँदा पनि कान्तिपुरले यी दुई जनामा अर्को दुई जना थपेर चार/चार जनालाई पाे ‘बर्खास्त’गरिदियो।

एक पटक नियमावली पढेको भए र गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति पढेको भए यस्तो गल्ती हुँदैन थियो।

गल्ती नम्बर २

समाचारको अन्तिम अनुच्छेदमै लेखिएको छ- ‘घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भयो । प्रहरीले पनि तत्कालीन डीआईजी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।’

यो पनि गलत हो।

ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएकै थिएन।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७५ भदौ १४ गते तत्कालीन एसएसपी उत्तम सुवेदीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। पछि त्यसलाई पुनर्गठन गरिएको थियो। पुनर्गठन गर्ने क्रममा ५ सदस्यलाई ९ सदस्यीय बनाइएको थियो भने त्यतिबेला डिआइजी र लगत्तै एआइजीमा बढुवा भएका धीरु बस्न्यातलाई नेतृत्व दिइएको थियो।

अहिले आइजी भएर पनि रिटायर भइसकेका ज्ञवाली एसएसपी छँदा २०७५ भदौ १६ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) को नेतृत्व गर्दै डीएसपी कमल थापासहित कञ्चनपुरमा अनुसन्धानका लागि भने पुगेका थिए। अनुसन्धानका लागि पुगेका प्रहरी अधिकारीलाई छानबिन समितिको नेतृत्व गरिएको भन्नु गलत हो।

समाचार लेख्नेलाई आफूले के लेखिरहेको छु भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्ने हो। शंका भए सोध्नु पर्ने, खोज्नु पर्ने हो। लेख्नेले लेख्यो, ल छाड्दिम्। पास गर्ने कस्तो? कञ्चनपुर डेटलाइनबाट स्थानीय रिपोर्टरले नै पठाएको समाचार भन्दैमा केन्द्रले त्यसमा भएका तथ्य जाँच नै नगरी जे लेखेर पठायो, त्यही प्रकाशन गर्ने हो भने त मिडियाको कार्यालयमा ‘डेस्क’ भन्ने जिनिस किन चाहियो ? जे पठायो, त्यही छाप्यो- आनन्दै।

देखिने तथ्यमा त मूलधारे मिडियाबाट यस्तो गल्ती भयो भने अब अनुमान लगाउनुस् सोसल मिडियामा, फेसबुकमा र युट्युबमा निर्मला प्रकरणमा कस्ता कस्ता मिथ्या सूचनाहरु प्रवाहित भए होलान्।

खैर, अब आज यसरी गल्ती देखाइ दिएपछि कान्तिपुरले गल्ती सच्याउँछ कि ‘हाम्ले लेखेपछि लेख्यो-लेख्यो’, ‘हाम्ले लेखेकै सही हुन्छ’ भन्दै नसच्याई चुपै बस्ने हो? भोलिको पत्रिका हेर्न बाँकी छ। चुपै बस्ने हो भने त कान्तिपुरले फूल पेजमा  ‘मिथ्या हैन तथ्य’ भनी छापेको विज्ञापन पनि हाँस्ने चिज बन्ला है ! पत्रकारिताको विश्वास कायम गर्ने पत्रकारहरुले नै हो।

अपडेट : कान्तिपुरले भोलिपल्ट अर्थात् साउन १२, २०७७ मा छैटौँ पेजमा गल्ती सच्याएको छ-

Comments