यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

‘नागरिक’ दैनिक मुख्य समाचारमै यसरी चुक्यो

नागरिक दैनिकले २० भदौ २०७७ शनिबार पहिलो पेजमा ‘हार्नेलाई मन्त्री बनाउन संविधान बाधक‘ शीर्षकको समाचार राखेको छ। समाचार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) ले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने निर्णय लिएको र उनको मन्त्री बन्ने आकांक्षा देखिएकोले चुनाव हार्नेले मन्त्री बन्न सक्ने कि नसक्ने भनेर उठेको विवादमा केन्द्रित छ। सोही समाचारमा नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि राष्ट्रिय सभामा ‘मनोनीत गरेको’ दावी गरिएको छ। के यो साँचो हो त? 

नागरिकको समाचारमा लेखिएको छ-  ‘चुनाव हारेकै भए पनि नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भइसकेका छन् । उनी गोरखा–२ बाट पराजित भएका थिए।’

तर यो गलत हो।

नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएका होइनन्। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारले मनोनीत गर्न सक्ने जम्मा तीन सदस्य मात्र हुन्छन्। सरकारले तीन जनामा युवराज खतिवडा, राम नारायण विडारी र विमला राई पौडेललाई मनोनीत गरेको थियो।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ। तर पहिलो पटकका लागि भने गोलाप्रथाबाट अवधि निर्धारण गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गोला तान्दा २ वर्षको अवधि पर्‍यो। त्यसैले उनको अवधि फागुन २० गते नै सकिएको थियो र उनले राजीनामा दिएका थिए। तर संघीय संसदको सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान अनुसार उनी पुनः मन्त्री नियुक्त भएका थिए।  संवैधानिक प्रावधान अनुसार ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिन नसकेका कारण उनी मन्त्री पदबाट हट्नु पर्‍यो।

मनोनीत सांसदमध्ये रामनारायण बिडारीको अवधि २०७८ फागुन २० गते र विमला राई पौडेलको अवधि २०८० फागुन २० गते सकिनेछ।

अहिले मनोनीत सांसदमा रिक्त भएको पद एक मात्रै हो। त्यसैले नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएका होइनन्।

उनी राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका हुन्। राष्ट्रिय सभाका एक तिहाई सदस्यको पदावधि फागुन २० गते सकिएपछि त्यस पदका लागि चुनाव भएको थियो। त्यही चुनावमा गण्डकी प्रदेशबाट ३४ सय ६२ मतभार पाएरका उनले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका सूर्यप्रसाद रेग्मीलाई १ हजार २ सय १८ मतभारले पराजित गरेको समाचार नागरिकमै ९ माघ २०७६ मा  छापिएको छ।

त्यसैगरी समाचारमा हार्नेलाई मन्त्री बनाउन संविधान बाधक भएको शीर्षक रहे पनि नागरिकको अनलाइनमै एक दिनअघि भदौ १९ मा भने संविधानविद् भन्छन् : राष्ट्रिय सभामा गएपछि गौतमलाई मन्त्री बनाउन संविधान बाधक छैन शीर्षकमा समाचार राखिएको छ।

संविधानको धारा ७६ (९) ले संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

तर धारा ७८ ले भने संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने प्रावधान राखेको छ। यसो गर्दा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेको छ ७८ (४) ले। उपधारा १ भने संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने प्रावधान हो।

राष्ट्रिय सभामा सदस्य भइसकेपछि संघीय संसदको सदस्य भइने र त्यसो भएपछि मन्त्री बन्न पाइने प्रावधान संविधानको देखिन्छ। तर यो विषयमा फरक फरक कानुन व्यवसायीका फरक फरक धारणा देखिन्छन्। हारेको नेता राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएर वा निर्वाचित भएरै भए पनि संघीय संसदको सदस्य बन्ने अनि मन्त्री बन्नेमा नैतिकताको प्रश्न पक्कै पनि उठ्छ। तर मिडियाले पनि मनोनीत नभएको नेतालाई मनोनीत भएको भनेर लेख्दा नैतिकताको प्रश्न नउठ्ला? तपाईँलाई के लाग्छ?

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)