यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

कुलमान आयो, कुलमान आयो – ‘फेक न्युज’हरुले झुक्याएर ‘फुस्सा’ बनाउने रणनीति?

भदौ २९, २०७७ राति रातोपाटीमा आएको समाचारको शीर्षक थियो- प्राधिकरणमा कुलमानलाई नै निरन्तरता दिने सरकारको निर्णय।

त्यो दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक थियो र पदावधि सकिन लागेका कुलमान घिसिङलाई नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता दिने निर्णय हुन लागेको ‘हल्ला’ मिडियाबाटै भएको थियो।

रातोपाटीले समाचार ब्रेक गर्दै लेख्यो- ‘सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्‍को सोमबार अबेर सम्पन्न बैठकले कुलमानलाई नै दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।’

मन्त्रीले नै जानकारी दिएको भनेर समाचारमा लेखिसकेपछि नपत्याउने कसले ? पत्याउनै पर्‍यो ! यो समाचार हेर्ने धेरै ढुक्क भए। सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भन्ने सोचे।

सामान्यतया मान्छे एक पटक पढिसकेको समाचारको लिङ्कमा पुनः क्लिक गरेर हेर्ने गर्दैन। पढ्यो, ए यस्तो पो रहेछ भन्ठान्यो- सकियो !

तर ज-जसले त्यो लिङ्कमा फेरि क्लिक गरेर हेरे, के देखे भने पहिलेको समाचार त गलत रहेछ। त्यो समाचार हटाई क्षमायाचना राखिएको रहेछ।

त्यसमा ‘भूलवश कुलमान घिसिङको नयाँ नियुक्ति भएको आशयको गलत समाचार प्रकाशित हुन पुगी पाठक वर्गमा भ्रम सिर्जना हुन पुगेको’ भन्दै क्षमायाचनासहित हटाइएको रहेछ। तर प्रकाशित समाचारमा ‘आशय’ मात्र थिएन, ठोकुवा नै थियो।  ‘कुलमानलाई नै दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए’ भनिएको थियो। मन्त्रीले गलत जानकारी दिएका हुन् कि मन्त्रीसित सोध्दै नसोधी लेख्दिउँ न त भनेर हचुवामा मन्त्री भनेर लेखिदिएको हो? प्रश्न गम्भीर छ।

रातोपाटीले अनलाइनमा त यो समाचार सच्यायो। तर एन्ड्रोइडमा ५० लाखभन्दा बढी डाउनलोड भएको एप हाम्रोपात्रोमा भने रातोपाटीले क्षमायाचनासहित हटाइसकेको समाचार जस्ताको तस्तै पढ्न पाइन्थ्यो। बुधबार बिहान यो ब्लग तयार पार्दासम्म हाम्रोपात्रोको धेरैले पढेकोमा मूलस्रोतमा डिलिट भइसकेको यो भ्रामक समाचारको पूर्ण पाठ कायमै छ।

कुलमान दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएको ‘फेक न्युज’ आएको यो पहिलो पटक थिएन। यसअघि पनि भदौ ९ गते नाम चलेका र कपिपेस्ट गरी थुप्रै अनलाइन मिडियाहरुले कुलमानलाई नियुक्ति दिइसकेका थिए। त्यसवापत सामाजिक सञ्जालमा सेलिब्रिटीहरुदेखि लिएर पत्रकारहरुसमेतले कुलमानलाई नभएको नियुक्तिको बधाई दिइसकेका थिए। त्यतिबेलाको ब्लग-
भ्रममा नपर्नुस्, कुलमान घिसिङलाई सरकारले पुनः नियुक्त गरिसकेको छैन

फेसबुकमा एक सेयर गरेर कुलमानलाई नियुक्त गर्न खोज्नेहरु हजारौँको संख्यामा थिए। कुलमानलाई हटाएमा आन्दोलन गर्ने भनेर कुर्लनेहरु धेरै थिए। तर भदौ ३० गते कुलमान कार्यकाल सकाए विदाइ मन्तव्य दिएर बाहिरिसक्दा पनि सामाजिक सञ्जाल भने ट्वाँ परेको छ। हुन पनि घरी नियुक्त भयो भनेको छ घरी होइन भनेको छ। घरी बधाई दिएको छ नियुक्तिका लागि, घरी मन्त्रीकै हवाला दिएर नियुक्त भइसकेको समाचार आएको छ। घरी कुलमानलाई नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव लगियो भनेको छ, घरी कुलमानै हुने निश्चित भनेको छ।

खासमा हो के ? मान्छे अन्यौलमा।

साँचो कुरा के हो भने अधिकांशले जे चाहेका थिए, त्यो भएन। जे चाहेका थिएनन्, त्यो चाहिँ भयो। कुलमानको निरन्तरता चाहेका थिए, भदौ ३० गते उनी विदाइ मन्तव्य दिँदै बाहिरिन बाध्य भए। नहोस् भन्ने चाहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी पुनः प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त भएको घोषणा भयो। धन्न चुनाव हारेका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरियो भनेर राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति आउन बाँकी छ, सरकारले निर्णय गरिसकेको समाचार आइसकेको छ।

कसरी ‘फेक न्युज’को चक्रव्यूहले फुस्सा बनाइयो?

यो बीचको अवधिमा आएका समाचारहरुको अध्ययन गर्ने हो भने कुलमान आयो कुलमान आयो- फुस्सा बनाउने गरी फेक न्युजको चक्रव्यूह बुनिएको त होइन भन्ने आशंका गर्न मिल्ने देखिन्छ।

भदौ ९ गते कुलमान नियुक्त भएको खबर यति भाइरल भयो कि इन्टरनेट चलाउने थोरै नेपालीले मात्र त्यो कुरा थाहा पाएनन् होला। कतिले समाचार सेयर गरे, कतिले स्टायटस लेखे, कतिले बधाई दिए, कतिले सरकारको राम्रो काम भनेर प्रशंसा गरे।

तर, यो झुटको ‘एकल राज’ धेरै समयसम्म टिकेन। रात पर्दानपर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव नै नलगेको र बैठकले त्यस्तो निर्णय नै नगरेको समाचार आइसकेको थियो।

स्वभावतः मानिसहरु आक्रोशित भए। यो आक्रोश सरकार, प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री प्रति पनि लक्षित पो भयो कि? किनभने भदौ ९ को कुलमान नियुक्तिको फेक न्युज काण्डपछिका घटनाक्रम र आएका समाचारहरु ‘इन्ट्रेस्टिङ’ छन्।

भदौ ११ गते सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता अर्थमन्त्री समेत रहेका युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानलाई ‘सामाजिक सञ्जालले नै नियुक्ति दिएको होला, सरकारले छैन’ भने। उनको यो बोलीलाई छुद्र भन्दै आलोचना भयो।

हुँदाहुँदा स्थिति यस्तोसम्म भयो कि कुलमानले विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारको बचाउन गर्नुपर्‍यो। त्यही दिन उनको विज्ञप्तिमा ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग जोडेर आधार तथा तथ्यहीन गलत सूचना र समाचार सम्प्रेषण नगर्न अनुरोध’ गरियो। ‘नेपाल सरकारको निर्देशन तथा नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको’ विज्ञप्ति आएपछि स्थिति अलि साम्य भयो।

भदौ १५ गते एभिन्युज टेलिभिजनको संवाद कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री पुनलाई प्रस्तोता राजेन्द्र बानियाँले र्‍याखर्‍याख्ती नै पारे, तपाईँ कुलमानलाई पुनः नियुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्दै। ऊर्जामन्त्रीले कुरा घुमाउँदै, चपाउँदै अनेक कुरा गरे। तर अन्तमा ‘हतार गरेर, दबाब दिएर, हल्ला गरेर गर्ने कुरा होइन। बाहिर अनावश्यक हल्ला गर्न जरुरी छैन’ भने। साथै ‘कुलमानजीको बारेमा सरकारले सोच्छ, सकारात्मक निर्णय गर्छ।’

बानियाँले कुलमानजीलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव तपाईँ लानुहुन्छ भनेर फेरि सोध्दा ऊर्जामन्त्री हाँस्छन् र भन्छन्- ‘जे होस् कुलमानजी काममा हुनुहुन्छ, कुलमानजी राष्ट्र निर्माणमा सरकारको सहयोगी बन्नुहुन्छ।’

भिडियो हेर्नुस्-

मन्त्रीले स्पष्ट रुपमा नभने पनि मिडियामा सकारात्मक न्युजहरु फ्लो गरिए। विश्लेषण गर्दा देख्न सकिन्छ, ऊर्जामन्त्री पुनले नै कुलमान नरुचाउने भनेर त्यसअघि आइरहेको समाचारको एङ्गल नियुक्तिको फेकन्युज काण्डपछि भने अकस्मात् परिवर्तन भएको छ। मन्त्रीले नै कुलमान नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लग्ने, लान लागे, लगिसके भन्ने शैलीमा समाचारहरु आएका छन्। यस्ता समाचारमा कतै ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत, कतै मन्त्री पुनका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टलाई उद्‍धृत गरिएको छ।

उदाहरणको लागि केही समाचार र त्यसका शीर्षक हेर्नुस्-

भदौ २० : घिसिङको कार्य कुशलता र पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै उनकै कार्यकाललाई निरन्तरता दिनेगरी प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। (राजधानी दैनिक)

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयको अझै टुङ्गो नलागेको तर कुलमान घिसिङको पदावधि यही भदौ २९ गतेसम्म रहेकाले त्यसअघि नै सरकारले नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने बताइरहेका थिए। यो थियो भदौ २४ को समाचार।

तर त्यही दिन अर्को रमाइलो भयो। सेतोपाटीले कुलमानलाई चार वर्षको पूरा कार्यकाल नभई दुई वर्षको कार्यकाल थप हुने समाचार राख्यो- कुलमानको कार्यकाल दुई वर्ष थप्ने तयारी, मन्त्रिपरिषदमा ऊर्जा मन्त्रीले प्रस्ताव लैजाने समाचारमा पुनका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टलाई उद्‍‍धृत गरिएको थियो। तर शीर्षकमा भएको दुई वर्ष थप हुने सम्भावना चाहिँ ‘ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार’ रहेछ।

नाम नखुलेको स्रोतको हवाला दिएर आएको समाचारको नाम नखुलेकै स्रोतको हवाला दिएर सोही दिन अर्को अनलाइन नेपालखबरमा समाचार आयो- कुलमानको कार्यकाल चार वर्ष थप्न शुक्रबार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव जाँदै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन निकटकै मानिने यो अनलाइनमा मन्त्री पुनको सचिवालयका सदस्यलाई उद्‍धृत गर्दै लेखियो, ‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल चार वर्ष थप्ने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी छ, दुई वर्षको हल्ला गलत हो।’

ऊर्जा मन्त्रालयका ती बेनामे स्रोतले दुई मिडियाका पत्रकारलाई कसरी घुमाए, यी दुई समाचारबाट बुझ्न सकिन्छ।

अझ भदौ २७ गते त नेपालखबरले घोषणा नै गर्‍यो- कुलमानको विषयमा कुरा मिल्यो, आइतबार नियुक्तिको निर्णय

समाचारमा ‘बालुवाटारस्थित उच्च स्रोतका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई नियुक्ति दिने तयारी गर्न उर्जामन्त्री पुनलाई भनेका छन्। मन्त्री पुनको सचिवालयका सदस्यहरूले पनि यसको पुष्टि गरेको’ उल्लेख थियो। त्यतिमात्र होइन मन्त्री पुनका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टको कोटै थियो, ‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नै नियुक्त गर्ने हो, त्यसका लागि तयारी गरौं’,‘सहमति भैसक्यो, अब कुलमान घिसिङको नियुक्ति हुन्छ।’

माथिका त केही उदाहरण मात्र भए, यस्ता समाचार अन्य कयौँ मिडियामा आए, फेसबुकमा छ्यापछ्याप्ती भयो। ती पढ्नेलाई कुलमान नै नियुक्त हुने पक्कापक्की भएको जस्तो भयो।

त्यसो त नेकपा भित्रको एमाले खेमाकाहरुले कुलमान विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा खनिन थालेकोबाटै संकेत देखिन थालिसकेको थियो। तर भदौ २९ गते भने नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाबीचको मतभेद छर्लङ्गै देखियो।

ऊर्जा मन्त्रीले कुलमान नियुक्तिको प्रस्ताव तयार पारेका थिए कि थिएनन्, मन्त्रिपरिषद्‍मा लगे कि लगेनन् भन्ने नै प्रष्ट भएन समाचारको अन्यौल देख्दा तर अनलाइनखबरमा भदौ २९ गते राति आएको समाचार रोचक छ। यसमा ‘कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गर्ने उर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण रोकिएको’ भनिएको छ तर ‘ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई नै नियुक्त गर्ने स्रोतको दाबी’ पनि राखिएको छ।

अन्ततः भदौ २९ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमानको नियुक्ति गरेन। सारा न्युज फेक हुन पुग्यो। कार्यकाल सकिनु अघि नै निर्णय गर्छु भनेर ऊर्जामन्त्रीले ढाँटेको साबित भयो। त्यही दिन कुलमानको कार्यकाल सकियो, भोलिपल्ट उनको विदाइ भयो। ऊर्जामन्त्रीले कुलमानको ठाउँमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई नियुक्त गरे।

अनि त सहमति भइसक्यो भनेर, कुलमान घिसिङलाई नै नियुक्ति दिने हो भनेर कोट दिने मन्त्री पुनका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टको भनाई पनि फेरिएर मिडियामा आयो- ‘उहाँलाई पुनः नियुक्ति किन गर्ने ? कार्यकाल सकिएको हो, हटाएको होइन नि । जुन अवधि तोकेर काम गर्न दिइएको हो, त्यो सकियो, अब के गर्ने भन्ने कुरा सरकारले गर्छ । पुननियुक्ति गर्नैपर्छ भन्ने कुरा, आजै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जायज होइन।’ हेर्नुस् बिजशालाको समाचार।

यति उदाहरण भएपछि मिडिया कसरी झुक्किए वा कसरी झुक्याइयो भन्ने कुरा त प्रष्टै भइयो होला नि !

कार्यविधिले रोक्छ कुलमानलाई ?

कुलमानको कार्यकाल थप्नलाई अनेक लफडा देखाउने क्रममा एउटा कार्यविधिका कारण रोकिएको भन्ने पनि हल्ला चल्ने गरेको छ। यसमा के छ त व्यवस्था ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ ले त कार्यकारी निर्देशकको केही योग्यता नै तोकेको छैन। सरकारले चाह्यो भने सडकमा हिँडिरहेको कोही मान्छेलाई समेत टपक्क टिपेर कार्यकारी निर्देशकको कुर्सीमा राख्न सक्छ।

यो ऐनले खासमा विद्युत प्राधिकरणले शेयर निष्काशन गर्ने, नेपाल सरकारले खरीद गरी बाँकी रहेको शेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गर्ने अवधारणा राखेको छ। त्यसपछि शेयरधनीहरुको साधारण सभाले सञ्चालकहरु निर्वाचित गरी सञ्चालक समिति बनाउने अनि ती सञ्चालकहरु मध्येबाट एक जना अध्यक्ष हुने व्यवस्था त्यसमा छ।

तर त्यसरी सर्वसाधारण जनतालाई सेयर निश्कासन नगरीसकेको अवस्थामा त्यस्तो सञ्चालक समिति बनेको छैन र तदर्थ व्यवस्था अनुसार सञ्चालक समिति यस्तो बन्छ-

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि साधारण सभाद्वारा सञ्चालकहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म सञ्चालक समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन् :–

“(क) उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी -अध्यक्ष

(ख) सचिव, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय -सदस्य”(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य

(घ) उद्योग, वाणिज्य वा वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना –सदस्य

(ङ) विद्युत उपभोक्ताहरु मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य

(च) विद्युत क्षेत्रमा विशेषता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत दुईजना –सदस्य

(छ) कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण – सदस्य–सचिव

(४) समितिका मनोनीत सदस्यहरुको कार्यावधि चार बर्षको हुनेछ ।

तर नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यहरुको पदावधि समाप्त हुनु अगावै तिनीहरुलाई हटाउन वा तिनीहरुको सट्टा अर्को व्यक्ति मनोनीत गर्न सक्नेछ ।

ऐनमा पदावधि सकिनु अगावै हटाउन सकिने कुरा त छ तर पदावधि फेरि थप्न नमिल्ने गरी बन्देज लगाइएको पनि छैन।

अर्को एउटा पनि छ कानुन- कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ । यसले चाहिँ साधारण सभामार्फत् बनेको सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले नियुक्त गर्ने महाप्रबन्धकको नियुक्तिको बारेमा बोलेको छ, त्यसको अभावमा नेपाल सरकारबाटै नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशकको हकमा केही बोलेको छैन।

जुन कार्यविधिले कुलमानलाई रोक्यो भनिएको छ त्यसमा खासमा सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्ने महाप्रबन्धकको हकमा लेखिएको हो। कार्यकारी निर्देशक त साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काम गर्न सरकारले नियुक्त गर्ने हो।

प्रतिस्पर्धामा गर्नुपर्ने हो ?

प्रतिस्पर्धामा नियुक्त गर्नुपर्ने कुरा व्यवहारिक रुपमा सही देखिए पनि कानुनी रुपमा त्यसै गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ मैले देखिनँ। २०६८ सालमा संस्थान सुधारको पाटोका रूपमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड स्थापना गरिएको थियो। यसले हरेक मन्त्रालयले आफू मातहत संस्थानका कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गर्न पद्धति बनाएको थियो। तर राम्रा हैन हाम्रा मान्छे नियुक्त गर्न बाधक हुने यो बोर्ड के देखिसहन्थे! २०७५ सालमा यो बोर्ड खारेज गरियो। अब ‘हाम्रा’हरु आउन बाधा नपर्ने, राम्रो कामै गरेर देखाएका ‘राम्रा’हरुलाई ल्याउन चाहिँ बाधक बन्ने स्थिति आएको देखियो।

प्रतिस्पर्धामा नियुक्त भएकाहरुको कहानी पनि रमाइलो छ। गोकर्ण विष्ट ऊर्जा मन्त्री हुँदा कार्यकारी निर्देशक प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गरिएको थियो। पहिलो कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए दीपेन्द्रनाथ शर्मा।

तर उनले राजीनामा दिएपछि फेरि प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्तिका लागि २०६८ मंसिर १५ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भयो। त्यसमा अन्तर्वार्तासम्म पुगेका थिए तीन जना उम्मेदवार- रामेश्वर यादव, मुकेशराज काफ्ले र उत्तरकुमार श्रेष्ठ। नतिजा सार्वजनिक भएको थिएन।

रामेश्वर यादवको आफू सर्वोत्कृष्ट भएको दावी रह्यो। तर उनलाई नियुक्ति नदिई चैत २१ मा सम्पूर्ण प्रस्ताव रद्द गरी अर्को सूचना प्रकाशित गरियो। यादव आफूलाई नियुक्त नगरेकोमा सर्वोच्च अदालत गए। २०६९ असोजमा सर्वोच्चले उनको पक्षमा फैसला गरिदियो। हेर्नुस् फैसला।

तर उनै यादव ट्रान्सफर्मर भ्रष्टाचार मुद्दामा फँसेपछि निलम्बित हुनपुगे। त्यसपछि त्यतिबेला यादवपछि वैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा नाम निकालेका मुकेशराज काफ्ले मुद्दा लड्न सर्वोच्च पुगे।

सर्वोच्चले उनलाई बाँकी अवधिका लागि नियुक्त गर्न आदेश दियो। हेर्नुस् फैसला।

तर उनले पूरा अवधि काम गर्न पाएनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबका बीच उनले राजीनामा गरे र २०७३ भदौमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए। त्यसो त त्यतिबेला पनि सरकारले तीन दिनको सूचना निकालेर देखाउनकै लागि भए पनि मधु भेटवाल, कुलमान घिसिङ र नविन सिंहबीचको प्रतिस्पर्धाबाट सरकारले कुलमानलाई छनोट गरेको थियो।

यत्तिकै राख्दा आफ्नो मान्छे राख्यो भन्ने आरोपबाट बच्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नाटक रचिएको भन्ने हिमालखबरमा आएको कोट रमाइलो छ।

कुलमानलाई राख्न नचाहने हो भने उनी सहभागी नै भए पनि खुला प्रतिस्पर्धा गराउने, अर्कै मा्न्छे राम्रो भयो उसैलाई नियुक्ति दिएको भनेर प्रचार गर्न पनि पाइयो, उनलाई अयोग्य भनेर प्रचार पनि गर्न पाइयो। गज्जब छैन त?

कुलमानको समर्थनमा आज सडकमा नै मान्छेहरुले प्रदर्शन गर्न थालेको देखियो। तर यस्ता स्वस्फूर्त आन्दोलनको कुनै भर हुँदैन। चर्कँदै जान पनि सक्छ, फ्याट्टै सेलाउन पनि सक्छ। एउटा कुरा भने पक्का हो- सरकार अझै बदनाम हुनेछ। त्यसै पनि सम्धि काण्ड, खतिवडाको सल्लाहकार नियुक्ति र चुनावमा हारेका वामदेव गौतम गौतमलाई राष्ट्रिय सभा लाने जस्ता सरकारका कामले बदनाम भइरहेको सरकार कुलमान प्रकरणले झनै बदनाम हुनेछ।

अब चाहिँ फेक न्युजहरुको चक्रव्यूहले मात्र कुलमान नियुक्त हुन लागेको भ्रम छर्न सक्ने अवस्था छैन। जनता भूलाउन अरु नै केही चक्रव्यूहको रचना गर्न व्यस्त छन् कि, के थाहा ?

2 comments to कुलमान आयो, कुलमान आयो – ‘फेक न्युज’हरुले झुक्याएर ‘फुस्सा’ बनाउने रणनीति?

  • madan bajracharya

    बिकल्प हेर्दा र् हाम्रो बिबस्ता बुझ्दा यही ठीक
    आखिर जो आय पनि कान चिरेकै आउने हो।
    दिन धेरै बाँकी छैन अलि धैर्य् गरेर कुर्ने हो है
    अर्को चुनावमा ई पतकेहरुको अन्त्यस्ति गर्ने हो
    सदनमा कुलमान जस्तैलाई मात्रै पुर्याउने हो है।
    तव हुन्छ पतकेको पालोतन्त्र बाट लोकतन्त्र मुक्त

  • Gambhir Man

    सबैभन्दा हाँस उठ्दो भनाइ त सरकारका प्रबक्ता, अर्थ मन्त्री र संचार मन्त्री रहेका युवराज खती वडाको छ|त्यस्तो ब्यंग कसनु पर्ने के छ? ओलीको सोचाई उनलाई अघीबाटै थाहा थियो भन्ने सिद्ध हुन्छ| आफु कहिले चुनावबाट आएको भए पो थाहा हुन्छ? ओलीबाबाका अर्का तावेवार गोकुलले त कर्मचारीलाई मु.. सम्म भनेको फोन रेकर्ड सुनियो| बिजुलीको खपत बढला भनेर हो वा कुन विचौलियाको लाभमोहमा परेर हो, एउटा पछी अर्को नियुक्ती पाउदै आएका यिनै अर्थ मन्त्री हुँदा यिनै महानुभवले ओलीको ईशारामा विद्युत गाडीको भन्सार बढाए|
    आउँदा ताली र जाँदा गाली लिएर विदा भए पनि ओलीले उनलाई आफ्ना दरवारमा मन्त्री सरह सुविधा पाउने सल्लहकारको नियुक्ती दिईहाले|
    जस कुलमानले लियो, जनार्दन शर्माले लिए र प्रचन्डलाई जस गयो भनेर ओली औडाहाले कुर्लिनु परने र कुलमानको पुननियुक्तीमा प्रधान मन्त्री अनिच्छुक हुनपर्ने कस्तो सोचाई हो? ओलीको सोच प्रधानमन्त्री भएर पनि यती नीच रहेछ| एउटा सरकारको कर्म्चारीले गरेको काममा हौसला दिनपर्ने, गर्ववोध गर्नपर्ने हो| तर प्रधानमन्त्रिको सोच अति निक्रिष्ट रहेछ|प्रधान मन्त्रीको यस्तो तालले पनि देश चल्छ?
    शम्दी नियुक्ती बारम्बार आठ चोटि दोहोर्याएको तेहराएको छ| अन्य नियुक्ती पनि त्यस्तै छन| जनआवाजलाई नसुने अब ओलीको पतन यहीबाट शुरु हुन्छ| नेपाली काङ्रेस किन बोल्दैनन भने लोड्शेडिङ गराउने र लोडशेडिङ मुक्त गराउन सकिदैन भनेर घोषणा नै गर्ने लोड्शेदिङ दादा मुकेश काफ्लेलाई काङ्रेस र गगन थापाको दवाबमा एमडी बनाईएको थियो भनेर लोडशेडिङ कि रानी पूर्वउर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भनेकी छिन|

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)