gostosas dando o cuzinho dordoz.com acompanhantes goianas homens sex chuporn.net morena boa videos caseiro sexo xxxvideo.name levando rola bunda gostosa praia xlxx.pro video de sexo famosas filmes pornôs brasileiro kompoz.me xvideos atores
novinha gozando no quintal liebelib.net bucetinha rosada novinha dp anybunny.mobi sambapornol comendo uma travesti nesaporn.mobi luxuria porno esposas gustosas ar.kompoz.me nu bbb sexo com patroas tubetria.mobi brasileirinhas traindo o namorado

यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

सरकारले लागू गर्न नसक्ने, मिडियाले नटेर्ने कानुन के काम? बरु फाल्दिए भयो नि त !

आजका पत्रिकाहरु हेर्नुभयो भने नेपालको कानुनले निषेध गरेको विज्ञापन प्रशस्त देख्न पाउनु हुनेछ। विभिन्न मिडिया हाउसका दैनिक अखबारहरुमा मदिराको विज्ञापन छ्यापछ्याप्ती छ।

ती विज्ञापन गैरकानुनी किन हुन् भने २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण भएर लागू भइसकेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।

दफा ४५ मा जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचार प्रसारमा निषेधको व्यवस्था छ।

यसको उपदफा (१) मा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सूर्तिजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन लेखिएको छ।

त्यस्तै उपदफा (२) मा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुनै सामग्री तथा सेवा तर्फ आकर्षित गर्ने गरी गलत वा भ्रामक सूचना राखी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन लेखिएको छ।

अर्थात् मदिराको विज्ञापन बनाउन, वितरण गर्न र प्रचार प्रसार गर्न यो ऐनले बन्देज लगाएको छ।

यो ऐन बन्नुभन्दा अघि इलेक्ट्रोनिक मिडियामा मात्र बन्देज थियो। तर यो ऐनले भने ‘कुनै पनि विज्ञापन सामग्री’ भनेर सबैलाई समेटेको हो।

तर आजको पत्रिकाको ताल हेर्नुस्। (विज्ञापनलाई धमिलो चैँ मैले बनाएको हो है)


आजको कान्तिपुर। यसमा सानो विज्ञापन छ। तर काठमाण्डु पोस्टले भने ज्याकेटै लगाएको छ-

काठमाण्डु पोस्टको भित्री पेज।

आजको नयाँ पत्रिकाको अन्तिम पेज।

आजको दि हिमालयन टाइम्सको भित्री पेज।

 

कसैले गरेमा के सजायको व्यवस्था छ त ?

यो दफा उल्लंघन गरी कसैले विज्ञापन गरेको पाइएमा दफा ५३ को (घ) बमोजिम विज्ञापन प्रसारण गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ।

अर्थात् विज्ञापन छाप्ने कान्तिपुर, द काठमाडौँ पोस्ट, नयाँ पत्रिका आदिलाई मुद्दा लाग्न सक्छ र त्यसमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ। तर कसैले शक्तिशाली मिडियाविरुद्ध यस्तो मुद्दा लगाउने आँट गर्न सक्लान् त?

तिहारको बेला भएकोले मदिराको विज्ञापन पत्रिकाका पानाहरुमा पोखिएको होला। कोरोना कहरमा आर्थिक समस्यामा परिरहेका मिडियाहरुलाई यसले राहत पनि भयो होला। बनाउन सरकारले लाइसेन्स दिने तर विज्ञापन गर्न नपाउने ? यसो भनेर प्रश्न त गर्न पाइयो। तर त्यस्तो प्रश्न गर्नेहरुले बुझ्नु पर्ने के हो भने देशको कानुन भनेको त कानुनै हो नि। यसको पालना त हुनुपर्‍यो नि।

सरकारले लागू पनि गर्न नसक्ने अनि मिडियाले पनि नटेर्ने कानुन त किन राखिराख्नु र। बरु अहिले संसद नबसेको भएर अध्यादेशै ल्याएर फाल्दिए भयो नि त। कानुनमा निषेध पनि गर्ने अनि खुल्लमखुल्ला त्यसको उल्लङ्घन पनि गर्ने त सुहाएन है सुहाएन। बरु मुद्दा चलाएर १० हजार रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गरेर कारबाही गरे जस्तो देखाइदिए भयो नि। त्यति पनि आँट गर्न नसकेको हो त सरकारले ?

मिडिया र मदिराको कुरा गर्दा एउटा पुरानो सम्पादकीय जहिले पनि राखिहाल्न मन लाग्छ। अहिले पनि छुटाउन मन लागेन।

२०५३ साउन ८ को श्री सगरमाथा राष्ट्रिय दैनिकमा छापिएको एउटा सम्पादकीय यस्तो थियो-

मदिरा र यथार्थता

वास्तवमा मदिरा आफै खराब वस्तु पनि होइन। यो त मनोरञ्जनको एक साधन हो। कसैले मनोरञ्जनको साधनलाई आहाराकै रुपमा लिन्छ भने त्यसरी मदिरा सेवन गर्नेको नै कमजोरी हो। तर मदिरा भनेको मनोरञ्जनको साधन हो, जसलाई ठीकसँग ठीक बेलामा आफनो आर्थिक क्षमता हेरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान र अनुभूति मदिरासेवीहरुमा गराउनु नै यस समस्याको मुख्य समाधान हो।

सरकारले त्यस दिशामा केही न केही कदम बढाउनै पर्दछ, जसले मदिरापीडितहरुलाई (जाँडरक्सी बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लाग्दा मदिरापान गर्न नपाएर छटपटिएकाहरुलाई) केही राहत पुर्‍याओस्। जसले मनोरञ्जनका रुपमा ठीकसँग मदिरा प्रयोग गर्छन्, तिनलाई उपलब्ध पनि हुनुपर्दछ।

यो सम्पादकीयको विषयमा शरच्चन्द्र वस्तीले हाम्रो भाषा पुस्तकमा यस्तो सटीक टिप्पणी गरेका छन्- रक्सी उत्पादक एव‍ं‍ बिक्रेता सङ्गठनको वक्तव्य जस्तो लाग्ने यो भनाई श्री सगरमाथा दैनिकको सम्पादकीयमा प्रस्तुत निश्कर्ष हो। त्यस्ता समूहले जसलाई लिकर लबी पनि भन्ने चलन छ, आफ्नो स्वार्थका लागि यस्ता तर्क दिनु अनौठो होइन। तर आम जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने पत्रपत्रिकाले सम्पादकीय मार्फत् आफै यस्ता तर्क र निश्कर्ष प्रस्तुत गर्दै हिँड्नु आपत्तिजनक कार्य हो।

अब यो विज्ञापन कानुन विपरीत भए पनि तर्क त त्यही २०५३ सालको सम्पादकीय जस्तै त गर्ने होला नि- वास्तवमा मदिरा आफै खराब वस्तु पनि होइन 🙂

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)