gostosas dando o cuzinho dordoz.com acompanhantes goianas homens sex chuporn.net morena boa videos caseiro sexo xxxvideo.name levando rola bunda gostosa praia xlxx.pro video de sexo famosas filmes pornôs brasileiro kompoz.me xvideos atores
novinha gozando no quintal liebelib.net bucetinha rosada novinha dp anybunny.mobi sambapornol comendo uma travesti nesaporn.mobi luxuria porno esposas gustosas ar.kompoz.me nu bbb sexo com patroas tubetria.mobi brasileirinhas traindo o namorado

यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

हतार गर्दा नाम चलेका अनलाइन मिडिया चिप्लिएका दुई उदाहरण


‘बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, हतार गरे भन्न सकिन्न।’

सडकमा सवारी साधन चलाउनेहरुलाई सतर्क गराउन ट्राफिक प्रहरीले बनाएको नारा त धेरै पटक देख्नु/सुन्नु भा छ नि है तपाईँहरुले। हतार गर्दा दुर्घटना भएको पनि थाहा पाउनु भएकै होला। अनलाइनमा पनि यस्तै हुन्छ। यसै त पत्रकारितालाई हतारको साहित्य भनिन्छ। अनलाइनमा त झन् हतारको साहित्य हुनपुग्छ। यस्तै हतारको क्रममा चिप्लिएर दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ।

भर्खरै राम्रै लगानीमा राम्रै नाम चलेका दुई अनलाइन मिडिया हतार गर्दा नराम्रोसित चिप्लिए। एउटा अनलाइनले दुर्घटना भएको भनेर स्वीकार्न त स्वीकार्‍यो तर ‘अन्यथा’ शब्दले टारिदियो। अर्को अनलाइनले त दुर्घटना भएको भनेर स्वीकार्न समेत लाज मान्यो र सुटुक्कै दुर्घटना नभएको जस्तो पो बनाइदियो। तर अनलाइनमा एक पटक राखेको चिज पूर्ण रुपमा डिलिट हुन गाह्रै पर्छ।

उदाहरण नम्बर १ : संविधान नपढ्दा चिप्लिएको नेपाललाइभ

नेपाललाइभले २०७७ पुस १० गते शुक्रबार राति एउटा समाचार पोस्ट गर्‍यो जसको शीर्षक थियो- ‘विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख मन्त्रीको सपथ समारोहमा किन?’

समाचारमा नयाँ मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित भएको विषयमा विश्लेषण गरिएको छ। लिडलाइनमै ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ६ दिन बितिसकेकोले राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभाको अस्तित्व नस्वीकार्नुपर्ने हो’ भन्दै समाचार सुरु गरिएको छ। अनि प्रश्न सोधिएको छ- ‘प्रतिनिधि सभा नै विघटन भइसकेको अवस्थामा अग्नि सापकोटाचाहिँ सभामुखै छन् र?’

यति प्रश्नको आधारमा विभिन्न दर्शाउने, अर्थ्याउने विश्लेषण गरिएको छ, जस्तै

-‘सापकोटाको उपस्थितिले उनी सभामुखको जिम्मेवारीमा कायमै रहेको दर्साउँछ।’
-‘जसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यो, उसैले सो सभा जीवित रहेको स्वीकार गरेको अर्थ्याउँछ।’

समाचार त्यतिमा रोकिँदैन, एक पक्षको नैतिक जित भएको घोषणा समेत त्यसैमा गर्दै लेखिन्छ, ‘सभामुख सापकोटा मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुनु प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका लागि नैतिक जित भएको छ। किनभने एक हिसाबले राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व स्वीकारेको छ।’

अनि पाठकलाई यो गराउनुको अर्थ पनि रहेको सन्देश दिँदै लेख्छ, ‘जानेरै वा असावधानीवश भए पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी गराउनुको राजनीतिक अर्थ रहन्छ।’

अहिले संशोधन गरेर अर्कै बनाइसकिएको यो समाचार कस्तो थियो, पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस्।

पूरा समाचार यस्तो थियो-

विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख मन्त्रीको सपथ समारोहमा किन?
नेपाल लाइभ
शुक्रबार, पुस १०, २०७७, २१:३८
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ६ दिन बितिसकेको छ। त्यसकारण राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभाको अस्तित्व नस्वीकार्नुपर्ने हो।

उनै राष्ट्रपतिले शुक्रबार नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई शितल निवासमा सपथ खुवाइन्। सपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना उपस्थित थिए।

यससँगै प्रश्न उठेको छ- प्रतिनिधि सभा नै विघटन भइसकेको अवस्थामा अग्नि सापकोटाचाहिँ सभामुखै छन् र?

मन्त्रीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सापकोटाको उपस्थितिले उनी सभामुखको जिम्मेवारीमा कायमै रहेको दर्साउँछ। अर्कोतिर, जसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यो, उसैले सो सभा जीवित रहेको स्वीकार गरेको अर्थ्याउँछ।

त्यसो त, सभामुख आफैंले पनि संसद् जीवित रहेको आशयसहितको विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। ‘संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ,’ पुस ८ गते जारी सभामुखको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सभामुखले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पनि अवरोधको रुपमा व्यख्या गरेका थिए। ‘नेपालको संविधानको धारा ९३ ९१० बमोजिम यही २०७७ पुस १७ गतेभित्र संघीय संसदको सातौं अधिवेशन सुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्यासित रुपमा प्रतिनिधि सभामाथि अवरोध सृजना गरिएकोमा सिंगो प्रतिनिधिसभा र मलाई मर्माहत बनाएको छ,’ उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, नेकपाको एक पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको स्वीकार गरेको छैन। उनीहरुले सभा जिवितै रहेको भन्दै शुक्रबारदेखि सडक संघर्ष सुरु गरेका छन्। जसपाले केही दिनयता मुलुकभर प्रदर्शन गरिरहेको छ। जसपाका शीर्ष नेताहरुले बिहीबार मात्रै सापकोटालाई भेटेर संसद बैठक बोलाउन माग गरेका थिए।

यो विषय अदालतमा पनि पुगेको छ। आजै मात्र संवैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो। सर्वोच्चले सभा विघटनको कारण माग गरेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयलले विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई चिन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छैन। यस्तो अवस्थामा सभामुख किन मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी भए त? यसलाई किन बहिस्कार गरेनन्?

सभामुखका स्वकीय सचिव गोविन्द पाठक सभामुखले प्रतिनिधिसभा जीवितै रहेको रुपमा लिएको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभा जीवितै छ र सभामुख हुनुहुन्छ। त्यसैले सूचना पाएपछि उहाँ सहभागी हुनुभयो,’ उनले भने।

सभामुख सापकोटा मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुनु प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका लागि नैतिक जित भएको छ। किनभने एक हिसाबले राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व स्वीकारेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन। जानेरै वा असावधानीवश भए पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी गराउनुको राजनीतिक अर्थ रहन्छ।

कहाँ चिप्लियो नेपाललाइभ?

समाचार लेख्नुअघि हतार नगरी संविधान एक पटक राम्रोसँग पढेको भए यस्तो गल्ती हुँदैन थियो। किनभने संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) (क) मा स्पष्टैसित लेखिएको छ कि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।

फर्गेट यस्टर्डे काण्डपछि एम सरको सभामुख पद रिक्त भयो। उपसभामुखमा आफ्नै पार्टीबाट विजयी भएपछि अर्को पार्टीले सभामुख लाने भएर उपसभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई ल्याइयो। उपसभामुख पद चाहिँ खालीको खाली नै रह्यो। त्यसैले उपसभामुख पद यसै पनि रिक्त नै थियो। सभामुख भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने दिनसम्म सभामुख नै रहन्छन्। संविधानको यही व्यवस्था नबुझेका कारण नेपाललाइभ चिप्लियो।

उदाहरण नम्बर २ : अध्यादेश नपढ्दा चिप्लिएको शिलापत्र

२०७७ साल पुस १ गते राति शिलापत्रमा एउटा समाचार छापियो जसको शीर्षक थियो- ‘संसदीय सुनुवाई गर्न नपर्ने गरी ल्याइएको छ अध्यादेश, रिटबारे सर्वोच्चले के गर्ला?’

सभामुख अनुपस्थित भएपछि गणपूरक संख्या नपुगेर संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएर संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरेका थिए। द्रुत गतिमा सोही दिन प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरी नयाँ अध्यादेश अनुसार बैठकसमेत बसेको थियो।

यो समाचार राजपत्रमा अध्यादेश प्रकाशित भएर सार्वजनिक भइसकेपछिको थियो।

समाचारको लिडलाइनमै ‘अध्यादेशमा संसदीय समितिमा सुनुवाइ गर्ने बूँदा खारेज गरिएको’, ‘संसदीय सुनुवाईसमेत नगरी नियुक्त गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको’ उल्लेख थियो।

अहिले संशोधन गरिसकिएको यो समाचारको अर्काइभ हेर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोला। 

समाचारमा अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन ०६६को उपदफा ६ र ७ झिकिएको लेख्दै उपदफा ७ मा संसदीय सुनुवाईका लागि संघीय संसद सचिवालयमा लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएको दावी गरिएको थियो। अनि संविधानविदको कोटसमेत राखिएको छ यो त संविधान संशोधन जस्तो भयो भन्दै।

यस्तो थियो समाचार-

संसदीय सुनुवाइ गर्न नपर्ने गरी ल्याइएको छ अध्यादेश, रिटबारे सर्वोच्चले के गर्ला ? 

– मनबहादुर बस्नेत

आफू अनुकूल निर्णय गर्न सक्ने गरी सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय समितिमा सुनुवाइ गर्ने बुँदासमेत खारेज गरिएको छ । गणपूरक संख्या तीन मात्र हुने गरी र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने गरी ल्याइएको अध्यादेशमा संसदीय सुनुवाइसमेत नगरी नियुक्त गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, ०६६ को उपदफा ६ र ७ झिकिएको छ । झिकिएको उपदफा ७ मा संसदीय सुुनुवाइका लागि संघीय संसद सचिवालयमा लेखी पठाउनुपर्ने र संसद सचिवालयले नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखी आएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, राष्ट्रपतिबाट हतारमा पारित अध्यादेशमा यो प्रावधान नै खारेज गरिएको छ ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार यो संविधान संशोधनसरह हो । नेपालको संविधान ०७२ को धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ संघीय कानुनअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

‘संविधानमा व्यवस्था गरिएको कुरालाई प्रस्टाउन सार्वभौम कानुनको व्यवस्था भएको हुन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘सार्वभौम कानुनले भनेको कुरा फालिदिएपछि संविधानको उक्त धारा निष्क्रिय हुन्छ । संविधानको धारा निष्क्रिय बनाउन या त संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो । अध्यादेशको भरमा कसरी संविधान संशोधन हुन्छ ?’

संसदीय सुनुवाइ शक्ति पृथकीकरणका लागि संविधानमै परिकल्पना गरिएकोले यो विषय निकै गम्भीर रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भए पनि यो राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भइसकेको छैन भने यो विवाद न्यायालयसमेत छिरिसकेको छ । संविधानसँग बाझिने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटबारे अदालतले के गर्छ प्रस्ट छैन ।

अदालती प्रक्रियामा गएकोले यो विषयबारे निर्णय गर्न न्यायालय स्वतन्त्र छ । तर, राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखद्वारा गरिएको संविधान संशोधनसरहको विवादलाई सर्वोच्च अदालतले कसरी लिन्छ ? संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार अध्यादेश फिर्ता भएमा न्यायालयले रिटको औचित्य सकिएको भन्दै रिट खारेजी वा यसबारे थप व्याख्या गरिदिन सक्छ । ‘यो नितान्त अदालतको विवेकमा भर पर्ने कुरा हो,’ उनी भन्छन् ।

अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारको भए पनि यसका निश्चित कानुनी मान्यता, सिद्धान्त र मापदण्ड हुने भएकोले हिजो ल्याएको अध्यादेश आज कसरी नचाहिने भयो भन्ने नियतसमेत न्यायिक परीक्षणको विषय बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकार र राष्ट्रपतिबाट बारम्बार यस प्रकृतिको अध्यादेश जारी भइरहेको छ । त्यसैले भविष्यमा यस्तो कार्य नदोहोरियोस् भनेरसमेत अदालतले यसबारे व्याख्या गर्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन् ।

यसअघि ०६९ मा प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन हुँदासमेत यस्तो प्रकृतिको विवाद अदालतमा पुगेको थियो । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार ‘बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश’अन्तर्गत गठित उक्त सरकार असंवैधानिक भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

रेग्मी सरकारले चुनाव समापन गराएपछि समेत उक्त रिटको सुनुवाइ भएको थियो, ०७२ चैतमा । कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले ‘प्रधानन्यायधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने कार्य लोकतन्त्रको मान्य आदर्श र लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र नसुहाउँदो’ भन्ने व्याख्या गर्दै अब यस्तो कार्य कुनै पनि हालतमा दोहोरिने नपाउने गर्न/गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

‘भविष्यमा संविधानको भावनाविपरीत हुने कार्य रोक्न पनि अध्यादेशबारे न्यायालयले व्याख्या गर्नुपर्छ,’ रिट निवेदक अर्याल भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १, २०७७, २०:३४:००

कहाँ चिप्लियो शिलापत्र?

खासमा समाचार लेख्ने दफा हो कि उपदफामा कन्फ्युज भएर यस्तो भएको थियो। अध्यादेशमा हटाइएका दुई उपदफा तलका पहेँलो लगाएको विषय थियो।

तर समाचार लेख्नेले हतारमा हेर्दा दफा ७ को संसदीय सुनुवाईका लागि लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था हटेको भन्ठानेछन्।

हतारमा दुर्घटना त भयो तर गल्ती स्वीकारे त?

हतार गर्दा समाचारमा तथ्य गलत परेर दुर्घटना त भयो। तर के उनीहरुले गल्ती स्वीकारे त ?

नेपाललाइभले समाचार शीर्षक त्यही राखेर भित्रको कन्टेन्ट परिवर्तन गरी पुछारमा एउटा नोट यसरी लेखेको छ-

यो ‘अन्यथा पर्न गएको’ भन्ने नेपाली पत्रकारिताको बडा हिट डाइलग हो। केही गल्ती भइहालेमा ‘अन्यथा पर्न गएको’ भन्यो, सिद्धियो। अस्ति नागरिक दैनिकले मुख्य समाचारमा ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर’ लेख्नुपर्नेमा ‘प्रधानमन्त्री चोलेन्द्रशमशेर’ लेखेको थियो। भोलिपल्ट अन्यथा परेको भनियो-

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार गल्ती भएको स्वीकार्दा पारदर्शी भएर लेखिन्छ। अर्थात् के गल्ती भएको थियो पनि लेख्ने, के हुनुपर्ने थियो पनि लेख्ने। त्यसो गरेमा पो पाठक प्रति इमान्दार भइन्छ त। पूरै समाचार तथ्यगत रुपमा गलत लेख्ने, अनि अन्यथा पर्न गएकोले सच्याइएको छ भन्न चाहिँ अलि नमिल्नु पर्ने हो।

हेर्नुस् न्युयोर्क टाइम्सले कसरी गल्ती सच्याउँछ-

तर पनि धन्न नेपाललाइभले यति गर्‍यो भनौँ। शिलापत्रले त त्यो तथ्यगत रुपमै गलत शीर्षकसहितको समाचारलाई संशोधन गर्‍यो। शीर्षक पनि फेर्‍यो। तर गल्ती भएकोमा माफी माग्न त परै जावस्, ‘अन्यथा पर्न गएको’समेत भनेन। हेर्नुस् संशोधन गरिएको अहिलेको समाचार।

अनलाइन मिडियालाई लाग्न सक्छ, सुटुक्कै गल्ती सच्याए त भइहाल्यो नि, कसैले थाहा पाउँदैन। सामान्य त्रुटि त त्यसरी सच्याउँदा भइहाल्छ। तर तथ्यगत रुपमा नै गलत भएको समाचार राखेर पछि सुटुक्क त्यसरी सच्याउनु त आफ्ना पाठकमाथिको विश्वासघात हो। मिडियाले जित्नुपर्ने भनेकै पाठकको विश्वास हो। गल्ती स्वीकार्दा त यो मिडियाले गल्ती भएको पनि पारदर्शी रुपमा स्वीकार्दो रहेछ भनेर त झन् विश्वास पो जितिन्छ त। यति सामान्य कुरा पनि किन नबुझेको होला?

खासमा पुस १ र पुस १० को समाचारको यो विषयमा अलि अगाडि नै ब्लग लेख्नुपर्ने हो। तर के हतार गर्नु भनेर अहिले बल्ल लेखियो 🙂

3 comments to हतार गर्दा नाम चलेका अनलाइन मिडिया चिप्लिएका दुई उदाहरण

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)