यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

सर्वोच्चमा सस्पेन्स थ्रिलर : धारा नभएको सिफारिश, सक्कल कागजात ‘गायब’


प्रतिनिधि सभा विघटनको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा बल्ल सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गरेको थियो शुक्रबार। मुद्दाको विषयमा होइन, सुनुवाई चाहिँ कुन इजलासबाट गर्ने भन्नेबारे। अर्थात् बल्ल अब मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस हुने भयो। नत्र अहिलेसम्म पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दा हेर्ने कि त्योभन्दा बढीको बृहद् पूर्ण इजलासले भन्नेमै कुरो अड्किएको थियो।

तर शुक्रबार सस्पेन्स थ्रिलर कथा जस्तो कम्ता ट्विस्ट एन्ट टर्न आएन सर्वोच्चमा। समाचारहरु पढ्दा त्यस्तै लाग्यो।

आरोप सेटिङको छ। भाषण त्यसरी गरिएका छन्।

संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश ल्याएर भागवण्डामा नियुक्ति गरिएको कुराले त्यस्ता आरोपहरुलाई बल दिन्छन् भने अध्यादेशविरुद्ध र मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाईको पालो नै नआउने गरेको पनि हामीले देखिरहेकै छौँ।

अहिले चैँ सबैको ध्यान सर्वोच्चमा परेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामै छ।

यसमा पनि सुरुमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई नराखी प्रधान न्यायाधीशले आफू अनुकूल न्यायाधीशहरु छाने भन्ने विवाद भयो। इजलासमा परेका हरिकृष्ण कार्कीको स्वार्थ बाझिने कुरा उठेपछि उनले आफू इजलासमा नबस्ने बताउनु पर्‍यो। त्यसपछि उनका ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई राखियो।

शुक्रबारको मुख्य हल्लीखल्ली मच्चाउने काम भने प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी राष्ट्रपतिकोमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिश गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबारे गरेको निर्णयको सक्कल कागजात मिसिलबाट निकालेर सरकारले लगेको विषयले गर्‍यो।

शिलापत्रमा छापिएको लाइभ महसूस हुने यो विस्तृत विवरणले प्रष्ट पार्छ त्यहाँको अवस्था।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने सिफारिसको सक्कल प्रति सरकारले फर्काएर लगेको कुरा उठाएपछि इजलास अधिकृतले फाइल खोज्दा नभेटिनु अनि बार एशोसिएसनमा भइरहेको इजलासको प्रत्यक्ष प्रसारणको आवाज नआउने बनाइनु- गजब थ्रिलर फिल्मको कथा जस्तो अवस्था। तर कथा नभएर यो त वास्तविकता।

अझ त्यसमाथि केही मिडियामा इजलासका न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको खबर आउनु र त्यही बारे इजलासमा प्रश्न उठाइनु अनि न्यायाधीशहरुले यस्तो कुरा नगर्न भन्नु पनि रोचक रह्यो। पछि सर्वोच्चले विज्ञप्ति निकालेर त्यो समाचारको खण्डन मात्रै गरेन, कानुनी दायरामा ल्याउने चेतावनी पनि दियो।

फिर्ता त लगेकै रहेछ नि कागज !

‘२८ गते फर्काउने गरी यता तल (फाँट) बाट उता गएको रहेछ,’ भनेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै भनेपछि सक्कली कागज फिर्ता लगेको पुष्टि नै भयो। यो कागज किन लग्नु परेको भन्ने चाहिँ प्रष्ट भएको छैन।

बहसका क्रममा श्रेष्ठले दावी गरे अनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले गरेको घोषणामा भने संविधानको धारा उल्लेख गरिएको छ।

अदालतको आदेशमा एक पटक बुझाइसकेको सक्कल कागजात किन फिर्ता लग्नु ! शंका त हुने नै भयो। तर एक प्रति फोटोकपि भने सर्वोच्चमा रहेको कुरा छ। फोटोकपि छ भने त पछि सक्कल प्रति फिर्ता ल्याउँदा केरमेट गरेको छ कि छैन थाहा भइहाल्छ नि। तर नेपाली हो ! शंका माथि शंका। यसअघि नवराज सिलवालको केसमा सर्वोच्चमा बुझाइएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बरै हेरफेरको इस्यु कहाँ बिर्सनु ! पाँच न्यायाधीशको एउटा इजलासले एउटा अङ्क देख्ने, सात न्यायाधीशको अर्को इजलासले अर्कै !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखलाई बारम्बार कीर्ते काम गरेको आरोप लगाउँदै भाषण गरिरहेका हुन्थे। (अविश्वास प्रस्ताव साढे ३ बजे दर्ता गरेकोमा सभामुखले साढे १० बजे गरेको भनियो भनेर) अब प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहलाई पनि त्यसको काउन्टर दिने ‘इस्यु’ बन्ने भयो यो। सर्वोच्चमा बुझाएको सक्कल कागजात गायब बनाउने ? खै सक्कल कागजात- सरकारले लुकायो ! तर उतापट्टीको समूहमा यस्तो इस्यु बनाउन जान्ने कोही छन् जस्तो देखिन्न। भाषण पनि अरु केही इस्यु नपाएर ‘केपी ओलीले धरहरा बनाएको हो?’ भन्ने खालको तोरीलाउरे गर्छन् 🙂

धारा उल्लेख कि नउल्लेख त ?

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा संविधानको धारा उल्लेख भएको पनि र नभएको पनि दुई वटै पत्र पुगेको रहेछ। यसबारे विस्तृतमा सेतोपाटीमा समाचार छ।

यो मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई लेखेको पत्र रहेछ। यसमा संविधानको धारा उल्लेख छैन।

यो पत्र वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले पत्रकारहरुलाई देखाएका हुन्।

अहिले सक्कल प्रति गायब गरियो भनिएको यही पत्र हो। यसमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख छैन। ‘नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूम मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान……….निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिश गर्ने’ लेखिएको छ।

त्यस्तै अर्को पत्र रहेछ प्रधानमन्त्रीले सीधै राष्ट्रपतिलाई लेखेको। त्यसमा भने संविधानका धाराहरु उल्लेख रहेछ।

सेतोपाटीले त्यो पत्रको पनि पूरा विवरण राखेको छ। यो पत्रको पहिलो पेजमा नेपालको संविधानको धारा उद्‍धृत गरिएको छ।

त्यसबाहेक बाँकी सबै कन्टेन्ट भने उस्तै छ।

चार पेजकै छन् दुवै पत्र।

यसबाट के बुझियो भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा संविधानको कुनै धारा कोट गरिएको थिएन। तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा भने धारा छ।

के बुझ्न सकिएन भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मुख्य सचिवले किन राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु पर्ने ? मन्त्रिपरिषद्का सिफारिशलाई त प्रधानमन्त्रीमार्फत् पो राष्ट्रपतिकोमा पठाउनु पर्ने हो। एउटै कन्टेन्टका दुई पत्र मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले पनि अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पठाउनु पर्ने किन?

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा संविधानको धारा उल्लेख नहुनुले संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रावधानै छैन भन्ने तर्कलाई बल पुग्छ। प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्र र राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा आएको संविधानको धारा खासै बलियो छैन भन्ने तथ्य त ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूम मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम’ भन्दै कुरा घुमाएबाटै बुझिन्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु, न्यायाधीशहरु, संविधान लेख्ने बेलाका सांसदहरु, स्वयं ओलीको पक्षमा रहेका सुवास नेम्वाङ र हालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलकै पहिलेका भनाईहरुले पनि अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार नदिएको भन्ने बुझिन्छ।

तर अदालतले के कसो पो व्याख्या गर्ने हो। अब आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाई हुनेछ यो मुद्दामा, फैसला आउन अझै समय लाग्ने नै छ। त्यतिबेलासम्म कस्तो कस्तो ट्विस्ट एन्ड टर्न आउने हुन्, तर्क र कूतर्कहरु आउने हुन्, हेर्न बाँकी छ।

सम्बन्धित समाचारहरु

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाको त्यो हतास मुद्रा (शिलापत्र)

प्रधानन्यायाधीशको जानकारीमै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मिसिलबाट फिर्ता लग्याे सक्कल कागजात (शिलापत्र)

मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका भिन्नाभिन्नै सिफारिसले ल्याएको अन्योल  (सेतोपाटी)

संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको खुलासा (अनलाइनखबर)

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)