यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

सर्वोच्च अदालतमा ‘काल्पनिक कुरा’को बहस

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे परेका १३ वटा मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुँदैछ। यसअघिसम्म कुन इजलासमा सुनुवाई गर्ने भन्ने मै अन्यौल भइरहेकोमा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई हुने टुङ्गो लागेपछि आजदेखि यही इजलासमा निरन्तर सुनुवाई हुने कुरा छ। प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने वा भङ्गकै आदेश सदर हुने दुई मध्ये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने हुँदा सबैको आँखा अहिले रामशाहपथमै छ। र, मिडियाले पनि त्यहाँ भएका बहसलाई महत्त्वका साथ समाचार बनाइरहेका छन्। ती समाचारहरु अनुसार न्यायाधीशहरु र वकिलहरुको सवाल जवाफ रोचक छ।

आइतबार भीमार्जुन आचार्य र न्यायाधीशहरुबीच ‘काल्पनिक कुरा’बारे त्यस्तै रोचक सवाल जवाफ भएछ। प्रमुख अनलाइन मिडियाहरुमा त्यसको विवरण अलि फरक फरक किसिमले आएको छ।

उदाहरणका लागि कान्तिपुरको यो समाचार हेरौँ-

ओलीलाई संसद् विघटनको ‘व’ उच्चारण गर्ने अधिकार छैन : संविधानविद् आचार्य शीर्षकको समाचारमा लेखिएको छ-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत परेमा के हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्दा आचार्यले ‘काल्पनिक’ कुरामा अदालत लाग्न नहुने बताएका थिए ।

अचम्म ! के प्रश्न सोध्या होला त यो।

विश्वासको मत वा अविश्वासको मत होस् वा जुनसुकै विषयमा संसदमा हुने मतविभाजन होस्, बराबरी मत आएमा के गर्ने भन्ने त संविधानमा नै लेखिएको छ त। संविधानको धारा ९९ मा स्पष्टै मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति अर्थात् प्रतिनिधि सभाका सभामुखले मतदान गर्ने भन्ने स्पष्टै छ त। यस्तोमा पनि प्रधान न्यायाधीशले के प्रश्न सोध्या होला, अनि वरिष्ठ अधिवक्ताले के जवाफ दिए होला जस्तो लाग्ने हगि !


संविधानको अंश

तर अर्को अनलाइन पनि हेरौँ है। ‘शिलापत्र’मा ‘भीमार्जुनलाई प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न : संसद् विघटनकाे व्यवस्था त धारा ७६ काे उपधारा ७ मै छैन र ?’ शीर्षकको समाचारमा लेखिएको छ-

आचार्यले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेरै यस विषयमा छलफल गर्नुपर्थ्याे भनेपछि राणाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘काल्पनिक कुरा नगरौँ । धारा ७६ काे उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले यति गर्न नपाउने ? २०४७ काे संविधानको धारा ५३ काे उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्रीकाे सिफारिसमा विघटन हुने व्यवस्था थियो । त्यसको पनि २०५१ सालमा व्याख्या भएन । २०५२ सालमा व्याख्या भयाे । अहिलेको धारा ७६ काे उपधारा ७ काे व्याख्या गर्न नपाउने ? त्यहाँ व्याख्या गर्ने ठाउँ नै छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?’

लौ, यो त ‘कान्तिपुर’को भन्दा फरक कुरा भयो त। ‘कान्तिपुर’का अनुसार ‘काल्पनिक कुरामा अदालत लाग्न नहुने’ भीमार्जुन आचार्यले बताएका थिए, ‘शिलापत्र’का अनुसार त ‘काल्पनिक कुरा नगरौँ’ भनेर प्रधान न्यायाधीश राणाले पो भनेका रे।

ल अब कन्फ्युज भइयो। खासमा ‘काल्पनिक कुरा’ वकिल भीमार्जुन आचार्यले भनेका हुन् कि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ?

दुई वटा अनलाइन हेरेर कुरा प्रष्ट हुनुको साटो अस्पष्ट भएपछि अब अरु केही अनलाइन हेरौँ न त।

‘पहिलोपोस्ट’ले ‘प्रधानन्यायाधीशलाई भीमार्जुनको प्रश्न : अदालतले काल्पनिक कुरा गर्न मिल्छ र?’ शीर्षकमा समाचार राखेको छ। शीर्षकबाटै यो ‘काल्पनिक’ कुरा भीमार्जुन आचार्यले गरेको बुझिन्छ। शीर्षकमात्र पढेर भएन, समाचार पनि पढौँ न। समाचारमा लेखिएको छ-

प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘मानौं धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ धारा उल्लेख गरेर विघटन गर्न मिल्दैन र?’ भन्ने प्रश्न गरेपछि भीमार्जुनले काल्पनिक कुरामा अदालत जान नसक्ने बताएका हुन्। संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले ‘यो काल्पनिक कुरा हो र ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए। उनले आचार्यलाई ‘हाउसको कुरा छोड्नुस् ७६ को ५, ३, २, १ मा गयो भने के हुन्छ?’ भनेर सोधे।

जवाफमा आचार्यले हाउसमा नगएर उपधारा ७ ले सिधै प्रधानमन्त्रीले गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। ३ वटै धारामा ‘अप्सन’ नै नभएको उनको भनाइ थियो।

यो समाचार अनुसार त ‘काल्पनिक कुरा’ को विषय भीमार्जुन आचार्य र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा दुवैले गरेका रहेछन्।

अब फेरि अर्को अनलाइन ‘नेपाललाइभ’को समाचार हेरौँ। ‘प्रधानन्यायाधीशकाे प्रश्न- अर्काे सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिँदैन र?’ शीर्षकको समाचारमा ‘नेपाललाइभ’मा लेखिएको छ-

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार बन्ने संभावना नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन र?,’ रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा पुगेका संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरेका थिए।

प्रधानन्याधीश राणाको प्रश्नपछि संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानअनुसार अर्को सरकार बन्न नसक्ने भन्ने कुरा काल्पनिक मात्र भएको प्रत्युत्तर दिएका छन्।

‘याे काल्पनिक कुरा हाे। अदालतले याे कल्पना गर्न मिल्दैन। संविधानमा लेखेका प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र विघटनमा जाने हाे। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्मका प्रक्रिया पूरा हुनु त पर्‍यो नि!,’ अदालतले यस्तो विषयको कल्पनासम्म गर्न नसक्ने भन्दै अधिवक्ता आचार्यले भने‚ ‘अन्तिम अवसरसम्म संसद्ले आफ्नाे काम गर्नुपर्‍यो। संविधानको धारा ७६ ले सिधै विघटन गर्न दिँदैन। याे धारा (उपधारासहित)का सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसदमा गएपछि मात्र हुने कुरा हाे।’

यो समाचार अनुसार संविधान अनुसार अर्को सरकार बन्न नसक्ने भन्ने कुरा काल्पनिक भएको भीमार्जुन आचार्यले भनेका रहेछन्।

चार वटा अनलाइन हेर्दासम्म के बुझियो भने

– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत परेमा के हुन्छ भनेर जिज्ञासा राखेको कान्तिपुरका रिपोर्टरले मात्र थाहा पाएछन्। अरुले थाहा पाएर पनि नलेखेका हुन् कि थाहै नपाएका हुन् भन्ने कुरा थाहा भएन।

– प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रले अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन र भनेर सोधेका अनि भीमार्जुन आचार्यले अर्को सरकार बन्न नसक्ने भन्ने कुरा काल्पनिक कुरा भएको, अर्को सरकार बन्न सक्दैन भन्ने कुरा अदालतले कल्पना गर्न नसक्ने भनेको हुनुपर्छ (चार वटा समाचार पढेर बल्ल बल्ल बुझेको)

थप केही अनलाइनहरु पनि हेरौँ न त।

देशसञ्चारमा ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न नपाउने भनेर संविधानमै लेख्नुपर्ने हो?’ शीर्षकको समाचार र सेतोपाटीमा ‘भीमार्जुन आचार्य र न्यायाधीशहरूबीच इजलासमा सवाल-जवाफ’ शीर्षकको समाचारमा यो ‘काल्पनिक कुरा’ को प्रसंग आएको छैन।

देशसञ्चारको समाचारमा भीमार्जुन आचार्यले संसद विघटनको अधिकार दिइएको छ भने संविधानमा किन उल्लेख नगरिएको भनि प्रतिप्रश्न गरेको उल्लेख छ।

सेतोपाटीको समाचारमा भने थप कुरा पनि समेटिएको छ। जस्तै भीमार्जुनले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको र संविधान अनुसार सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नभएको दुई अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको बताएको त्यसमा उल्लेख छ।

समाचारमा लेखिएको छ-

न्यायाधीशहरुले धारा ७६ को धारा ७ प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्दैन भने कसले गर्छ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले सरकार बन्न सक्ने ‘अप्सन’ नभएमा मात्र विघटन हुने तर्क गरे।

न्यायाधीशहरुको प्रश्न उठाएको धारा ७६ को उपधारा ७ मा यस्तो लेखिएको छ-

संविधानको यो उपधारामा स्पष्टै उपधारा ५ लाई इन्टरलिङ्क गरिएको देख्न सकिन्छ जुन भनेको उपधारा २ वा ३ सँग सम्बन्धित हो। उपधारा ३ भनेको अहिले असान्दर्भिक भइसक्यो किनभने न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएको अवस्था हो न त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्था हो। बाँकी रह्यो उपधारा २ जसअनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् र पछि दुई दल मिलेर प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएको पार्टी नेकपा बनेको हो।

धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उल्लेख छ। यहाँ न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ, न प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था छ।

प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुअघिसम्म  २७ फागुन २०७४ मा लिइएको विश्वासको मत अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा प्रतिनिधि सभाको कूल सदस्य संख्या २७५ मध्ये २०८ अर्थात् तीन तिहाइभन्दा बढी मत पाएको हुनाले त्यही कायम रहेको र अर्को सरकार बन्नै नसक्ने तर्क गर्ने हो भने कुरा बेग्लै।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलेप्रधानमन्त्रीले नै संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गर्नुभएको छ त? भनेर प्रश्न सोध्दा भीमार्जुनले सरकारको विकल्प छैन त्यसैले संसद विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क नमिलेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ।

यो समाचारमा प्रतिनिधि सभा विघटन धारा ८५ अनुसार हुन नसक्ने भीमार्जुनले बताएको उल्लेख छ-

उनले अगावै विघटन भएमा वाहेक ५ वर्ष कार्यकाल हुने व्यवस्था भएको उल्लेख गरे। अनि ‘बाहेक’ शब्द नभएको भए अवस्था अन्य हुने बताए।

‘उक्त धारामा प्रधानमन्त्रीले सनकमा आएर संसद विघटन गर्न पाउने भन्नेछ? प्रधानमन्त्रीले चाहेमा भन्ने छ श्रीमान्? षड्यन्त्रपूर्वक हटाउन खोजेपछि संसद विघटन गर्न पाउने भन्ने छ श्रीमान?,’ उनले भने, ‘संविधानअनुसार अगावै विघटन भएकोबाहेक संसदको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भन्ने छ। यहाँ त अगावै विघटन भएकोबाहेक भन्ने फ्रेजको पनि दुरूपयोग भयो श्रीमान्।’

आधा दर्जन अनलाइनहरु पढेपछि बल्ल कुरो यस्तो हुनसक्छ है भन्ने बुझियो। अब बहसको लाइभ अडियो नै सुन्न पाए मात्र खासमा के भएको हो भन्ने थाहा पाइने हो कि 🙂

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)