यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

कहिलेसम्म आउला त सर्वोच्चको फैसला ?

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरुमा आइतबारदेखि खास बहस सुरु भएको छ। त्यो भन्दा अघि पनि बहस त भएको थियो तर त्यो चाहिँ पाँच न्यायाधीशवाला संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि त्योभन्दा बढी न्यायाधीशवाला बृहद् पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्नेमा। अहिले आएर बल्ल विषयमा प्रवेश गरी बहस हुन थालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको त एक महिना नाघिसक्यो,  अब कति लाग्ला ?

योबारे मुद्दा नै १३ वटा परेको छ। प्रत्येक रिट निवेदकहरुका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै वकिलहरुले बहस गर्छन्। कति जना वकिल छन् त बहस गर्ने? यो समाचार अनुसार ३ सय १० जना छन्। अनि यो समाचार अनुसार साढे तीन सय जना छन्। यो समाचारले त न्यायाधीशलाई नै उद्‍धृत गर्दै ३६३ लेखेको छ। चानचुन हिसाब नगरी ३ सयको मात्र हिसाब गरौँ।

अहिलेसम्मको स्थिति के छ त ?

आइतबार (४ जना) : सन्तोष भण्डारी, बद्रीराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनीलकुमार पोखरेल।
सोमबार (२ जना) : दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरे।
मंगलबार (५ जना) : शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रुद्र शर्मा र हर्कबहादुर रावल।

‍तीन दिनको औसत निकाल्ने हो भने साढे तीन। ल भैगो छाडिदिउँ आजकै जस्तो एक दिनमा ५ जनाको हिसाब गर्ने हो भने ३ सय जनाका लागि चाहियो ६० दिन।

अर्थात् माघ ४ गतेबाट सुरु भएको बहस चैत ४ गते बल्ल सकिने भयो।

पख्नुस् पख्नुस्। अदालतले हप्ताको सातै दिन बहस गर्ने होइन। यो बीचमा पाँच वटा शनिबार फागुनमै छन्। अनि तीन वटा शनिबार माघमा अब आउनेवाला छन्। भन्नाले ८ दिन थप्नु पर्‍यो। त्यो थप्दा चैत १२ गते पुग्यो। चैत ८ गते पनि शनिबार परेकोले थप एक दिन राख्दा चैत १३ गते पुग्यो।

अदालत शनिबार मात्र बन्द हुने होइन, सार्वजनिक विदाका दिन पनि बन्द हुन्छ। फागुन २४ गते नारी दिवस र २७ गते शिवरात्री दुई दिन विदा पनि त्यसमा थप्नुस्।

भनेपछि बहस सकिन चैत १५ गते पुग्ने भयो। चैत १४ गते शनिबार र १५ गते होलीको विदा छ फेरि। भनेपछि चैत १७ गतेसम्ममा बहस सकिने भयो।

त्यो त रिट निवेदकको तर्फबाट मात्र हो नि बहस गर्नेहरु।

एकपक्षीय बहस त हुने होइन अदालतमा। सरकारको तर्फबाट बहस गर्नुपरेन ? महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीले राखेका वकिलहरु, सभामुखले राखेका वकिलहरुले पनि बहस गर्नुपर्‍यो।

यी सबले बहस गरेपछि उनीहरुले उठाएको विषयमा यो यो कुरा यो यो कारणले ठीक छैन भनेर फेरि मुद्दा हाल्नेहरुको वकिलले जवाफ दिनु परेन ? त्यो सबका लागि पनि समय छुट्टाउनुस्।

यो सब भइसकेपछि बल्ल पाँच जना न्यायाधीशहरुले एक मतले वा केही न्यायाधीशले फरक मत राखेर भए पनि प्रतिनिधि सभाको भविष्य बारे फैसला गर्छन्।

जतिसुकै पेजको फैसला भए पनि यो फैसलाले गर्ने कुरा भनेको जम्मा दुई वटा हो- कि प्रतिनिधि सभा भंगको निर्णय सदर हुन्छ कि चाहिँ बदर हुन्छ। अर्थात् कि प्रतिनिधि सभा ब्युँतन्छ कि चाहिँ मरेको मर्‍यै हुन्छ र नयाँ निर्वाचनमा जानु पर्ने हुन्छ।

अनि तपाईँहरुलाई थाहा छ नि नयाँ निर्वाचनको मिति कहिले तोकिएको छ भनेर- वैशाख १७ र २७ ।

त्यही भएर त होला न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले हिजो भनेका, ‘यो सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको तयारी सम्पन्न भई, झारखण्डको चुनाव जस्तो, यो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले र पब्लिक मतका लागि जागिसकेको हुनाले कतै चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था पर्ला।’

हुने नै यही हो कि के हो त ?

3 comments to कहिलेसम्म आउला त सर्वोच्चको फैसला ?

  • Santabahadur

    सिनारिओ भयावह छ| इजलासको निर्णय बिलम्बले देशलाई अराजकतातिर ढकेल्ने प्रष्टै देखिन्छ|
    मानिलिऔ, फागुन १५ सम्म निर्णय भए| बिघटन वदर भए सरकार गठन गर्ने कसरत शुरु हुनेछ र जसले संसदमा वहुमत प्राप्त गर्छ, उसैले सरकार गठन गर्छ| धारा ७६ र उपधाराहरु लागु हुनेछ| बिलम्बले अन्यौलको स्थिती सिर्जना गर्छ|
    तर फागुन १५ वा आरम्भमा बिघटन सदर गर्ने निर्णय आए, सडक जुलुस र बिरोध आन्दोलन शुरु हुनेछ| बैशाखमा चुनाव गर्ने समय अपर्याप्त एउटा उचित ठानिने कारण हुनेछ| चुनाव अझ सारीए असारबाट ओली सरकार चल्न सक्दैन|
    ओली बिरोधी दल र गुटहरुले यो बुझेर बैशाखमा चुनाव हुन नदिने बातावरण सिर्जना गर्नेछन भन्ने त जसलाई पनि थाहा भएकै हुनपर्छ|
    कोरोनाको खोप लाउनु पर्ने सरकार पूर्ण केन्द्रित हुनपर्ने समयमा चुनाव कसरी गर्ने? यो पनि समस्या खडा हुनेछ|
    बिरोध जुलुस, सडक आन्दोलन र प्रति आन्दोलनको मतलब हुन्छ ओलीले पावर कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने वाध्यता आउन सक्छ| सम्भवत एउटा निष्पक्ष चुनावी सरकारको गठन आवश्यक हुनेछ जस्को काम चुनाव गराउनु मात्र हुनेछ|
    तर खिलराज रेग्मी प्रकरण कुनै हालतमा पनि दोहोर्याउन दिन हुँदैन| चुनावी सरकारमा बसेकाहरुले ५ बर्ष सम्म कुनै सरकारको ढुकुटी बाट पद नलिने र भत्ता सुविधाको काम नगरने शर्तमा धेरै सक्षम र निष्पक्ष प्रमाणित राष्ट्रसेवकहरुको
    सेवा उपलब्ध गर्न सकिन्छ|
    देशलाई भडखालोमा नपार्ने र संबिधानको सुरक्षा गर्ने हो भने अहिलेको स्थितिमा बिघटन बदर बाहेक अर्को निर्णय उपयुक्त देखिदैन| ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन मात्र बिघटन गरेका हुन| बिघटन गैरसंबिधानिक छ भन्ने संबिधान
    पढेका जो कोहिलाई पनि थाहा छ|
    इजलासले बिघटन गरेमा ओलीले राजनीतीबाट सन्यास लिनु उपयुक्त हुनेछ|

  • Milan

    okil haru ko audition liyer, ramro matra laai bahas ma pathuda hundaina? kina chahiyo > 300 bahas.

  • सुरुका बलिया थिए तीन जनाले नै दिन खाए । अब लुटेलाङ्ग्रे आए भने बहसमा दस मिनेट पनि नटिक्ने पनि त होला

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)