यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

प्रदेश सभाको राजनीति : दुई बिरालोको झगडामा बाँदरले रोटी उछिट्याए जस्तो अवस्थामा कांग्रेस


कानुनी रुपमा अझै पनि सत्तारुढ नेकपा फुटिसकेको नभए पनि व्यवहारिक रुपमा नेकपा ओली समूह र प्रचण्ड-माधव समूहमा टुक्रिसकेको छ। केन्द्रमा देखिएको त्यही फुटको नतिजा अहिले प्रदेशहरुमा पनि देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे जस्तै प्रदेश सभा पनि विघटन गर्ने हल्ला यसअघि चलेको थियो। अहिले त्यस्तो हल्ला अलि कम भएको छ। सात प्रदेशमध्ये दुई वटा प्रदेशमा त ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेको छ। त्यसमध्ये प्रदेश १ को स्थिति माथिको चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि चार्ट नखुले यहाँ क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ

 

प्रदेश १ को संसदमा कूल सिट ९३ हो। माथिको चार्टमा ‘चुनाव हुँदा’, ‘एकीकरण भएपछि’ र ‘अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा’ लेखिएको ठाउँ छ। प्रत्येकमा क्लिक गर्दा सिटको अवस्था देखाउँछ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा त्यो पास हुनका लागि ४७ मत आवश्यक हुन्छ।

माथि हेर्नुस् चुनाव हुँदाको सिट संख्यामा एमाले एक्लैले ५१ मत ल्याएको थियो। यो भनेको बहुमत हो। यहाँ एमालेले बहुमतको सरकार बनाएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष भने २१ सिट रहेको नेपाली कांग्रेस रह्यो।

पछि पार्टी एकीकरण भयो र माओवादीको १५ सिट पनि जोडिएपछि ६६ सिट नेकपाको रह्यो। यो भनेको दुई तिहाईभन्दा बढी हो। तर यो प्रदेशले अहिलेसम्म नाम र राजधानी तोक्न सकेको छैन। राजधानी र नामबारे निर्णय गर्न प्रदेश सभाको दुई तिहाई मत आवश्यक हुन्छ।

वाम गठबन्धनका रुपमा चुनाव लडेको र  पछि एक भएको पार्टी नेकपाले दुई तिहाईभन्दा बढी  मत ल्याएपछि प्रदेश १ को सरकार स्थायी होला भन्ने अनुमानलाई फेल ख्वाउँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यो पनि विपक्षी पार्टीले होइन, नेकपाकै सांसदहरुले।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दाको अवस्था माथिको चार्टमा क्लिक गरेर हेर्नुस्। प्रचण्ड-माधव समूहका  ३७ जनाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे। त्यसो त पछि केही सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको भन्ने समाचार पनि आयो।

तर यो प्रदेश सभाको संरचना पाँच/सात जना यता उता गर्दैमा केही नहुने अवस्था छ।

सत्ताको मुख्य साँचो कांग्रेससित छ। किनभने उसित २१ सिट छ। कांग्रेसको सहयोग बिना प्रचण्ड माधव समूहले शेरधन राईको सरकार गिराउन सक्ने क्षमता राख्दैनन्। भन्नुको अर्थ ओली समूहले शेरधन राईको सरकार बचाउन पनि कांग्रेसकै सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ।

तपाईँले सानोमा सुन्नुभएको होला नि- बिरालो र बाँदरको कथा। दुई वटा बिरालो एउटा रोटीका लागि झगडा गर्दै हुन्छ। पछि झगडा मिलाउन आएको बाँदरले रोटी उछिट्याउँछ।

यहाँ पनि दुई तिहाई बहुमत भएको नेकपाका दुई समूहले झगडा गर्दा कांग्रेसलाई सत्ता हात पर्ने अवस्था आएको छ।

समाचार अनुसार प्रचण्ड- माधव समूहले कांग्रेसलाई प्रदेश १ र वाग्मतीमध्ये एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अफर गरेको छ। अर्को समूहको अफर थाहा पाएपछि ओली समूहले पनि कांग्रेसलाई त्यस्तै अफर गरेको छ।

तर कसको अफर स्वीकार्ने, कांग्रेसले निर्णय गर्न सकेको छैन।

यहाँ रमाइलो पनि हुनेवाला छ। किनभने एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएमा त्यसको एक वर्षसम्म फेरि त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। अर्थात् एक वर्षसम्म ढुक्क।

कांग्रेसलाई एउटा मुख्यमन्त्री दिउँला भनेर वाचा गरेर अविश्वास प्रस्तावमा मतदानको दिन अनुपस्थित मात्र गराइयो भने पनि त्यो प्रस्ताव पास हुन सक्दैन। त्यसपछि त एक वर्षसम्म अर्को ल्याउन पाइँदैन।

पछि खै त मुख्यमन्त्री भनेर सोध्दा हरिबहादुरले जस्तो कुन मुख्यमन्त्री भन्दियो भने ? 🙂

-वाचा गरेको हो कि होइन ? 

-हो। 

-अविश्वास प्रस्तावमा सघाएको हो कि होइन?

-हो। 

-अनि खै त मुख्यमन्त्री हामीलाई?

-कुन मुख्यमन्त्री ? 

नेपालमा चलिरहेको राजनीति हेर्दा त यस्तो खेल नहोला भन्न सकिन्छ र ?

अथवा अविश्वास प्रस्ताव पास हुन्छ, शेरधन राईको सरकार ढल्छ। त्यसपछि नयाँ मुख्यमन्त्री कोही बन्ला। उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिने बेलामा संख्याको खेल भएर फेरि कोही सांसद गायब भइदियो भने? ४७ मत पुग्न सकेन भने? अथवा कांग्रेसले भोट हाल्दिएन भने?

त्यो नयाँ मुख्यमन्त्रीको सरकार पनि एक महिनामै ढल्छ।

बिचरा हामी जनता- खुब स्थिरता स्थिरता भनेर दुई तिहाई मत दिएर जिताएर पठाएका थियौँ नि, देख्नुभो त पारा ?

 

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)