यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

सर्वोच्चमा कुरा उठेपछि हतार-हतार आज बिहान ४ बजेर ४४ मिनेटमा पो अपलोड गरेका रैछन् राजपत्र


अस्ति अस्तिसम्म सभामुखले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको समय केरेर कीर्ते गरेको आरोप लगाइरहन्थे प्रधानमन्त्री ओली। तर अहिले दुई वटा प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीमाथि नै कीर्तेको आरोप लागिसक्यो।  गगन थापाले त भाषणमै कीर्ते प्रसाद ओली भनिसके।

पछिल्लो प्रसंग राजपत्रको। हुस्सु पनि कति भएका होलान्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सूचना राजपत्रमा छाप्नु पर्दैन? त्यसो त प्रधानमन्त्री आफैले विधि र प्रक्रियाले खान लान दिने हो र भनेर राष्ट्रिय सभाको रोष्ट्रमबाटै भनिसकेका छन्। तर पनि गर्नुपर्ने काम त गर्नुपर्‍यो नि। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सूचना राजपत्रमा नछापिएको भनेर कुरा उठेपछि बल्ल पो झल्याँस्स भएछन्।

हिजो समाचारहरुमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना राजपत्रमा नछापिएको कुरा उठेपछि इजलासले राजपत्र मगाएको पढेको थिएँ। सुरुमा त होइन होला, यति सिल्ली काम त गरेनन् होला जस्तो लाग्यो।

मुद्रण विभागको वेबसाइटमा गएर राजपत्रहरु हेरेँ। अहँ रहेनछ त। अचम्मै लाग्यो।

अचेल राजपत्र प्रकाशित भएको केही समयमै राखिन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। म सम्पादक हुँदा पहिलोपोस्टमा समाचार राखेको याद थियो मलाई-  २४ घण्टाभित्रै राजपत्र वेबसाइटमा राखिने घोषणासहित कार्यक्रम भएको थियो त्यतिबेला।  २६ मंसिर २०७३ को राससको समाचार थियो त्यो, यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ। 

समाचारमा विसं २००८ देखि प्रकाशन सुरु भएको नेपाल राजपत्रलाई त्यही दिनदेखि प्रकाशन भएको २४ घन्टामै वेबसाइटमा राख्न थालिएको लेखिएको छ।

तर आज बिहान त राजपत्र सर्वोच्चको इजलासमा पेश गरिएको ट्विट पो देख्छु त। के रहेछ भनेर फेरि राजपत्र राख्ने मुद्रण विभागको वेबसाइटमा गएर हेर्छु त राखेका रहेछन्। प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सूचना शीर्षकमा पुरानै मिति अर्थात् पुस ५ को मिति राखेर राजपत्र अपलोड भइसकेको रहेछ। अनि नारायण काफ्लेको त्यो ट्विटलाई मैले कोट ट्विट गरेर राजपत्रको लिङ्कसहित ट्विट गरेँ।

यो बारेमा एउटा नेपालफ्याक्टचेकका लागि एउटा फ्याक्टचेक गरौँ कि जस्तो लागेको थियो। तर फेरि लाग्यो, कसरी फ्याक्ट चेक गर्न सकिन्छ त? फ्याक्ट चेक भनेको ब्लग लेख्न जस्तो सजिलो कुरा होइन। एउटाले एउटा कुरा हो भन्यो भने त्यो हो कि होइन भनेर निर्क्यौल गर्न फ्याक्ट हुनुपर्‍यो। त्यो फ्याक्ट खाली फ्याक्टचेकरले मात्र देखेर भएन, सबैले देखिने गरी भएको हुनुपर्‍यो वा भरपर्दो कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भन्नुपर्‍यो। अब त्यो राजपत्र रातारात छापिएको हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउने? आ, होस् बरु ब्लगमात्रै लेख्छु जस्तो पनि लाग्यो।

गर्ने के त? नेपालफ्याक्टचेकका साथीहरुसँग सल्लाह गरेँ। सल्लाह हुँदै गर्दा केही आइडिया आयो। कान्तिपुरको समाचारलाई आधार मानेर फ्याक्टचेक गर्न सकिने जस्तो लाग्यो।

कान्तिपुरले आजको प्रमुख समाचारमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन : राजपत्रमा सूचना खोइ ?, विघटनको सूचना एक महिना बित्दासमेत राजपत्रमा नआएको विषय अदालतमा उठेपछि गुपचुप ढंगले छापेर इजलासमा बुझाउने तयारी’ शीर्षकमा समाचार राखेको थियो। समाचारमा ‘मुद्रण विभागको वेबसाइटमा बिहीबार राति अबेरसम्म पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राजपत्र भने थिएन किनभने त्यो प्रकाशन नै गरिएको छैन’ दावी गरिएको थियो।

अब बिहीबार राति अबेरसम्म राजपत्र वेबसाइटमा नभएको कुरा कसरी फ्याक्टचेकमा राख्ने त? ब्लगमा भए पो मैले हिजो राति हेरेको थिएँ, थिएन भन्न पाइयो। फ्याक्टचेकरको अन्तर्राष्ट्रिय आचार संहिताले त त्यसरी लेख्न दिँदैन। फेरि हिजो मुद्रण विभागको २०७७ सालको राजपत्र राखिएको पेजलाई अर्काइभ गर्न बिर्सिएछ।

तपाईँहरुले पनि याद गर्नुस् है, यदि कुनै कुरा पछि सबैले विश्वास लाग्ने गरी प्रमाणका रुपमा गरी सेभ गर्नुछ भने स्क्रिनसट लिने होइन, स्क्रिनसट त फोटोसपबाट पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो वेबपेजलाई अर्काइभ गर्नुपर्छ। त्यो इन्टरनेट अर्काइभको वेब्याक मेसिनमा अर्काइभ गर्न सकिन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुस् त्यसका लागि। यो इन्टरनेट साइटहरुको डिजिटल लाइब्रेरी हो। अहिलेसम्म यसमा ५ खर्बभन्दा बढी वेबपेजहरु अर्काइभ भइसकेका छन्। कसैको फेसबुक स्टायटस वा ट्विट अर्काइभ गर्नुछ भने यसमा हुन्न। त्यसका लागि archive.today मा जाँदा हुन्छ।

तर धन्न अर्काइभ डट ओआरजीले २०२१ जनवरी ११ अर्थात्  विक्रम संवत् २०७७ पुस २७ गते अर्काइभ गरेको पेज रहेछ। त्यसमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना राखेको देखिँदैन। त्यसमा २०७७ सालको ६७ नम्बरको राजपत्र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन छैठौँ संशोधन नियमावली, २०७७ राखेको देखिन्छ। अर्काइभ गरिएको पेज यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ।

तर यतिले मात्र त भएन, अरु केही पनि क्लु पाइन्छ कि भनेर खोजियो। पोहोर मंगोलियामा टेकक्याम्पमा जाँदा सिकेको डिजिटल इन्भेस्टिगेसन र केही महिनाअगाडि सिकेको पाइथन कोडिङको सैद्धान्तिक ज्ञान दुवै सम्झिएर खोज्दै गर्दा अर्को पनि क्लु भेटिहाल्यो।

यसो खोज्दै गर्दा मुद्रण विभागको वेबसाइटमा राजपत्रहरु .jpg फाइलका रुपमा अपलोड गर्ने गरिएको थाहा पाइयो। ब्राउजरमा view source गरी हेर्दा अपलोड गरेको मिति र समय नै फाइल नाम हुने गरी फाइल अपलोड हुने गरेको रहेछ।

उदाहरणका लागि  संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश लाई हेर्न सकिन्छ। यो अध्यादेश जारी भएकै दिन प्रकाशित भएको भनिएको थियो र सोही दिन अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत बसेको थियो। सो अध्यादेशको फाइलको नाम हेर्दा यस्तो देखिन्छ-

यहाँ राजपत्रका तीन वटा पेज छन् तर jpg फाइल ६ वटा छन्। ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तीन वटा फाइलको नाम देखिन्छ-

2020-12-16-07-35-21-19dhm.jpg

2020-12-16-07-35-30-lQ9ci.jpg

2020-12-16-07-35-31-uj2wA.jpg

यही नाममा पछाडि _marked.jpg राखिएका थप तीन वटा फाइलनामहरु छन्।

2020-12-16-07-35-21-19dhm_marked.jpg

2020-12-16-07-35-30-lQ9ci_marked.jpg

2020-12-16-07-35-31-uj2wA_marked.jpg

यो marked वाला चाहिँ ओर्जिनल फाइलमा मुद्रण विभागको वाटरमार्क लगाएकोवाला फाइल रहेछ।

फाइल नामको संरचना YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-*****.jpg राखेको देखिन्छ। अर्थात् YYYY भनेको वर्षका चार वटा अंक, MM भनेको महिनाका दुई वटा अंक र DD मा तारिखका दुई वटा अंक, HH भनेको समयको घण्टा जनाउने दुई अङ्क, MM भनेको मिनेट जनाउने दुई अङ्क र SS भनेको सेकेन्ड जनाउने दुई अङ्क र ***** भनेको र्‍यान्डम पाँच अल्फाबेट वा नम्बर।

यसअनुसार यो फाइल २०२० डिसेम्बर १६ तारिख बिहान ७ बजेर ३५ मिनेट २१ सेकेन्डमा एउटा फाइल, ३० सेकेन्डमा अर्को फाइल र ३१ सेकेन्डमा अर्को फाइल अपलोड भएको बुझिन्छ।

२०२० डिसेम्बर १६ भनेको विक्रम संवत् २०७७ पुस १ गते पर्छ। यो भनेको अध्यादेश जारी भएको मंसिर ३० को भोलिपल्ट हो।

अब लागौँ प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सूचनाको .jpg फाइलतर्फ। यसमा यस्तो फाइल नाम देख्न सकिन्छ। 

प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचनासम्बन्धी राजपत्रको फाइलको नाम 2021-01-22-04-44-16-aNzC4.jpg रहेको छ।

यस अनुसार यो फाइल मुद्रण विभागको वेबसाइटमा एउटा फाइल २०२१ जनवरी २२ बिहान ४ बजेर ४४ मिनेट १५ सेकेन्डमा र अर्को फाइल १६ सेकेन्डमा अपलोड भएको देखिन्छ।

फेरि कीर्ते गरेर अर्को फाइल नेम बनाउलान् कि भनेर त्यही फाइल नेमसहित अर्काइभ गर्न भ्याइहालेँ।

हेर्नुस् पहिलो फाइलको लिङ्क

दोस्रो फाइलको लिङ्क

अब फ्याक्टचेक लेख्न सकिने भयो।

थप खोजेँ। मुद्रण विभागको प्रतिवेदन २०७३/७४ भेटियो जसमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बलभद्र गिरीले ‘विभागले राजपत्र प्रकाशित भएको २४ घण्टाभित्रमा विद्युतीय अभिलेखीकरण गरी वेबसाइटमा राख्ने कार्यसमेत मिति २०७३/८/२६ देखि निरन्तर गरिरहेको छ’ लेखिएको रहेछ।

त्यसैगरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङले ‘राजपत्र प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र वेबसाइटमा राख्ने निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु यस विभागको उल्लेखनीय कार्य हो’ भनेका रहेछन्। अर्थात् यसबाट निर्देशिकासमेत बनाएर राजपत्र छापिएको २४ घण्टाभित्र वेबसाइटमा राख्न थालिएको बुझियो।

यही अनुसार लेख्न थालियो। पहिलोपोस्टको जागिर छाडेपछि अहिलेसम्म खाली नै छु। तर कोरोना लागेदेखि मेरो काम गर्ने अर्थात् लेख्ने गति अलि कम भएको छ। लेख्न बस्छु तर कहिले शब्द फुर्दैन, कहिले वाक्य अघि बढ्दैन। यत्तिकै केमा अल्झिन्छ अल्झिन्छ। त्यसो त खोजेर लेख्ने काम गाह्रो त गाह्रै हुन्छ। तर पनि पहिले कति फास्ट काम गर्थेँ। हिजो कोरोनाको खोपबारे जनचासोका विषयहरुलाई यसो खोजेर लेखौँ न त भनेर लेख्न थालेको १२ घण्टा जति लाग्यो। लेख्न थालेको सकाएर अपलोड गर्दा बिहान ४ बजिसकेको थियो। पढ्नुभएको छैन भने नछुटाउनुस् है दुःख गरी लेखेको ब्लग – नेपाल आइपुगेको खोप : के हो, कस्तो हो- बुझ्‍न सजिलो पार्ने १५ तथ्य यस्तो कुरा भाइरल हुँदैन मलाई थाहा छ। भाइरल हुनु पनि परेन। एक जनाले मात्र यो पढेर कुरा यस्तो हो भनेर बुझिदिए त भइगयो नि। कम्तिमा एक जनाले खास कुरा थाहा पाए।

अनि फ्याक्टचेक पनि अपलोड गरियो- प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सूचना राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो?

अपलोड गरेको केही समयमा नै साथीहरुबाट कमेन्ट आयो- लास्टमा “यो मिथ्या हो” भनेको छ नि त? समाचार त सही रहेछ हैन र?

भएछ के भने सेयर गर्नका लागि जुन अप्सन हामीले दिएका हुन्छौँ त्यसको माथि ‘यो मिथ्या समाचार हो भनेर आफ्ना साथीहरुलाई जानकारी दिनुहोस्’ भनेर लेखिएको रहेछ। यो स्थायी वाक्य थियो। जतिबेला हामीले नेपालफ्याक्टचेक सुरु गरेका थियौँ, त्यतिबेला कोरोना भाइरससम्बन्धी यति धेरै फेक न्युजहरु फैलिएका थिए कि दिमागमा ‘मिथ्या सूचना’ मात्रै भएछ। अनि आज कान्तिपुरको यो समाचार सही हो भनेर फ्याक्टचेक गर्दा पनि मिथ्या नै पो हुन पुगेछ। पछि त्यसलाई सच्याएर यस्तो बनाइयो-

यसमा पोखराका फेसबुक साथी रन्जन अधिकारी क्षेत्रीले रमाइलो कमेन्ट लेखे- कहिलेकाहीँ याे सही समाचार नै हाे भनेर लेख्ने दिन पनि आउने रछ । 😋 कीर्तेहरूकाे भीडमा।

यसबाट देखियो सर्वोच्च अदालतमा कुरा उठेपछि इजलासमा बुझाउन राजपत्र त रातारात नै छापेर वेबसाइटमा बिहान सबेरै अपलोड पो गरेका रहेछन्। कीर्ते कीर्ते भनेर अरुलाई आरोप लगाउँदा लगाउँदै आफैमाथि कीर्ते गरेको आरोप पो लाग्ने भयो। तर वान भर्सेज थ्री (एकातिर ओली एक्ला, अर्कोतिर तीन तीन पूर्व प्रमहरु-प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल) हुँदा पनि ओली एक्लै सबैमाथि हावी हुने गरेको देखिएको छ। यही काम अर्को पक्षबाट भएको भए जति ओलीले सशक्त उठाउन सक्थे, यता तीन तीन जना हुँदा पनि खासै उठाउन सक्लान् जस्तो छैन। अस्ति नै सर्वोच्चमा बुझाएको संविधानको धारा उल्लेख नभएको मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयको सक्कल सरकारले फिर्ता लगेको बारे पनि यी तीन जनाले खासै गतिलोसित उठाउन सकेको जस्तो नलागेको मलाई मात्र हो कि तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ? 🙂

4 comments to सर्वोच्चमा कुरा उठेपछि हतार-हतार आज बिहान ४ बजेर ४४ मिनेटमा पो अपलोड गरेका रैछन् राजपत्र

  • नीतिन

    ओलीको मै राज्य हुँं भन्ने दम्भले देश स्वाहा पारेको छ| देशलाई ठुलो दुर्घटना तिर ढकेलेको छ| आफ्नै पार्टी सम्हाल्ने हविगत नभएका प्रधान मन्त्री र पार्टी अध्यक्षले के देश सम्हाल्न सक्छ? हुती भए पार्टी ब्यवस्था गर्नुपरने, वागी नेतालाई कार्वाही गर्नसक्ने क्षमता राख्नपरने र विश्वासको मत लिन सक्ने हिम्मत गर्नपर्ने थियो| तब पो नेपाली जनताले हो रहेछ ओली हिम्मत भएकै भनेर एकचोटि फेरि भन्नेथिए|
    ओलीको नेत्रित्वमा जुन हुनपर्ने बिकास प्रगती थियो केही पनि भएको छैन|वसन्तको लाली गुराँस र साउनको हरियाली ओली भए नि नभए नी आउछ| रानीपोखरी बनाएर भनेर नाक घोक्राउन पर्ने स्थिती आएको छ, लाजमर्नु|
    धनगडी र ब्यान्केट हलमा गएर अशोभनीय र ब्यँग मिश्रित भाषण गर्नेले आफ्नो कार्यालय नगएको पौने एक बर्ष भयो| यो सब उर्जा स्टेरिल औषधीको करामत हो कि कुर्सीको सौजन्यता? अस्ति मात्र प्रधान मन्त्रिका प्रेस सल्लाहकारको अन्तर्वाता सगरमाथा टीभीमा हेरेको थिए| ती सल्लाहकार भनिने ब्यक्ति पार्टिका तर्फबाट पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकार हुन भने मेरो भन्नु केही छैन| तर उनी नेपाल सरकारको तलब भत्ता सुविधा कुनै पनि लिएर त्यसरी बोल्दै हिँडेका हुन भने उनलाई कारवाही गरिनपर्छ| उनले अन्तर्वातामा बोलेका कुरा अशोभनीय छन, तथ्य सँग मेल खाँदैनन| नेपाली जनतालाई सही सुचना सम्प्रेषण गर्दैन, भ्रम छर्छ| अन्तर्वाताकारले पनि सजिलै उनलाई फोरम दिएको जस्तो देखिन्छ|जागीरेले नेपालीको हितमा बोल्नपर्छ| निर्वाचित भएर आएका पनि होइनन| तु मेडियाको ध्यानआकर्ष्ण गर्न चाहन्छु| त्यसको मतलब उनको बिपक्षी सही छन भन्ने कदापी होइन|
    तर सरकारको तलब भात्ता सुविधा प्रयोग गर्नेले त्यसको दुरुपायोग गर्नु भएन, गर्नेलाई कारवाही हुनपर्छ|

  • चन्द्रा

    यी कुरा हो क्या Umesh सर हजुरहरुले भन्ने र बहस गर्ने आफ्ना वोकिललाइ भन्न लगाउने |
    १) संसदमा प्रमाणित समस्या परेमा प्रक्रिया पुर्याएर संसद भंग गर्न मिल्ने भए पनि पार्टी झगडामा संसद बिघटन गर्न पउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको यो संबिधानमा कहिँ लेखेको छैन | पार्टीमा झगडा भए पार्टीका निकाय भंग गर्ने अथवा बदमासलाई कारवाही गर्नु पर्छ ? पार्टीको समस्यामा संसद बिघटन गर्न पाइन्छ?
    २) ५ बर्ष काम गर भनेर मत दिईसकेका जनतामा फेरी के को लागि मत मग्न जाने, अनि हामी जनताले किन भोट दिने? हाम्रो काम भनेको हजुरले जति पटक माग्नु हुन्छ, त्यति पटक भोट दिई राख्ने हो?
    ३) जनतामा जाँदा तपाइंको पार्टीको समस्या कसरि समाधान हुन्छ र स्थीरता आउँछ ? तपाईलाई पार्टीमा फेरी समस्या औदैना भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

  • kamal

    Thank you for your reporting. I also read your reporting about vaccines.

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)