यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

नेकपा दुवै गुटका निर्णय अमान्य गर्न निर्वाचन आयोगले दिएका चार कारण

निर्वाचन आयोगले नेकपाको फुटलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ। हुनत हामी फुट्यौँ भनेर दुवै गुट निर्वाचन आयोगमा गएकै हैनन्। हाम्रो समूह आधिकारिक हो, हामीले यो-यो निर्णय गर्‍यौँ भनेर आयोगलाई जानकारी दिएका हुन्। तर आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएन र फुटअघिकै अवस्थामा दुई गुट पुगेका छन्। निर्वाचन आयोगले के आधारमा यस्तो निर्णय गर्‍यो त?

अस्ति नै मैले नेकपालाई टुक्रन नदिएको त्यो दफा ३३ (३), अब टुक्रन २०८० साल कुर्नुपर्ने? शीर्षकमा ब्लग लेखेको थिएँ। त्यसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ मा दल त्याग गरेको नमानिने शीर्षक छ। त्यसमा एउटा काइते वाक्य पनि छ- ‘वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा’ पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने प्रावधान। कानुनका नौ सिङ भने जस्तो यही शब्दमा टेकेर चाहिँ दल फुट्न दिइएन कि भन्ठानेको त्यतिसम्म चाहिँ गरेको रहेनछ आयोगले। आयोगको निर्णयको पूर्ण विवरण हेर्दा त्यो दफा उल्लेख गरिएको छैन। मुख्यतः वटा कारणले आयोगले दुवै पक्षलाई मान्यता दिएन। ती हुन्।

१) विधान बमोजिम बैठकै बसेन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को अन्तरिम विधान-२०७५ को धारा १८ (ज)(२१ मा अध्यक्षको परामर्शमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी लगायतका बैठक बोलाउने र कार्यसूची तयार गर्ने व्यवस्था भएको र यस्तो बैठक बोलाउने अधिकार विधानत: अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवलाई भएकोले सो विधान बमोजिम बैठक बोलाएको र बसेको भन्ने कुरा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव कुमार नेपालले आयोगमा पठाउनु भएको माइन्युटको प्रतिलिपिबाट देखिएन।

२) केपी ओलीलाई कुन अवस्था प्रमाणित भई कारबाही गरेको?
सो माइन्युटमा के पी शर्मा ओलीले २०७७।९।५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मूल कारण देखाई निजलाई अध्यक्ष पदबाट हटाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य कायम रहेको भन्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड’ ले दस्तखत गर्नु भएका मिति २०७७।९।८, २०७७।९।१०, २०७७।२।२० र २०७७।९।२१ गतेका पत्रहरूका साथै दलको विवरण हेरफेर भएको भन्ने निवेदनको ढाँचाबाट देखिन्छ। तर के पी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउँदा सो पार्टीको विधानको धारा ६१ (क) को देहाय खण्डहरूमा उल्लिखित कुन अवस्था प्रमाणित भई अनुशासनको कारवाही गरेको हो भन्ने कुरा खुलेको देखिदैन।

विधानमा यस्तो अवस्था उल्लेख छ-

३) विधान बमोजिम भएन
विधानको धारा १८(घ) बमोजिम आगामी एकता महाधिवेशन सम्मको लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुईजना अध्यक्ष, दुई जना वरिष्ठ नेता, एकजना महासचिव र एकजना प्रवक्ता रहने र केन्द्रीय कामेटी ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था भए बमोजिम ती पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य यथावत नै रहनु भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिंदा उक्त दलबाट विभिन्न मितिमा प्राप्त हुन आएका फरक फरक विवरण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली. २०७४ को नियम २५ को उपनियम (५) बमोजिम कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

४) अरु के के मिलेन?
तसर्थ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को अन्तरिम विधान-२०७५ को धारा १८ (छ)(८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था,

धारा ४३ (ङ) मा केन्द्रीय कमिटीमा कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था,

धारा ६१ मा भएको अनुशासनको कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था,

धारा ७१ मा भएको विधान संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाईले गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिएकोमा सो बमोजिम गरी

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१,

राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ र

ऐ. नियमावलीको अनुसूची-१८ बमोजिम दुवै अध्यक्षबाट उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको विधि तथा प्रक्रिया पु-याई विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी आएको नदेखिएको र ऐ. नियमावलीको नियम २५ को उपनियम (५) बमोजिम त्यस्तो विवरणमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकोले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन।

के-के कुराले मान्यता पाएन ?

प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले केपी ओलीलाई गरेको कारबाही र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको।

ओली समूहले नारायणकाजीलाई प्रवक्ताबाट निकालेर प्रदीप ज्ञवालीलाई राखेको।

ओली समूहले केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु थपेर ११ सय ९९ सदस्यीय बनाएको।

यस्तो छ निर्वाचन आयोगको पत्र

(*सच्याइएको : निर्वाचन आयोगको पत्रका कन्टेन्टलाई ओसीआर गर्दा २०७७ हुनुपर्ने मितिमा २०५७ भएकोले सच्याएर अपडेट गरिएको छ। )

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)