यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

विघटनलाई सदर वा बदर गरेर मात्र अबको संकटको निकास खुल्दैन श्रीमान् : एक नागरिक ‘एमिकस क्युरी’को बहस

प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्बन्धी जारी विवादमा भइरहेका बहस र विश्लेषणका चार धारहरु छन्।

पहिलो धारले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बाध्यात्मक र स्वाभाविक कदमको रुपमा चित्रण गरिरहेको छ। तर विघटनको अन्तर्य र घट्नाक्रमहरुलाई सूक्ष्म रुपले केलाँउदा यथार्थको तस्वीर भने त्यसको ठीक विपरित देखिन्छ। यो धारले अहिले मात्र होइन, आउँदा दिनमा पनि संकटको आयामलाई अझै फराकिलो पार्छ।

दोस्रो धारले संविधानका प्रावधानहरुलाई प्राविधिक र यान्त्रिक व्याख्या गरिरहेको छ। यसले विघटनको राजनीतक र संवैधानिक पक्षको गहिरो विश्लेषण गर्ने इच्छा र सामर्थ्य राख्दैन। विघटनको संवैधानिक स्रोत र अधिकारको बारेमा यो धार सतही तर्कमा मात्र केन्द्रित छ।

तेस्रो धार निश्चित लाभ र हानीको स्वार्थबाट ग्रसित देखिन्छ। यो धारले षडयन्त्रको सिद्दान्तमा विश्वास गर्छ र विषयवस्तुलाई अतिरन्जित गरिरहेको छ।

चौथो धार भने असल नियतले लोकतन्त्रको भविष्यसँग चिन्तित छ। यो चौथो धारले तुलनात्मक रुपमा विषयको गंभीरतालाई केलाउन त खोजेको छ। तर विघटित सदनको पुनर्स्थापना हुनैपर्छ र हुनुहुँदैन भन्ने एकांकी मानसिकताबाट यो धार पनि माथि उठन् सकिरहेको छैन। समस्याको जड नै यही बिन्दुमा छ।

सदर र बदरमात्र नसोचौँ

विघटनलाई सदर वा बदर गर्नु पर्छ भन्ने दबाब र शक्ति प्रदर्शनले विघटनको विवादका अन्तरनहित पक्षहरुलाई केलाउन सक्तैन। परिपक्व र स्थापित लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सामान्यतया ताजा जनादेशको एक सशक्त र स्वभाविक अभ्यासको रुपमा बुझिन्छ। तल्लो सदनको विघटनको शास्त्रीय मान्यतामा केही परिवर्तनहरु आएका भएपनि बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, भारत जस्ता लोकतन्त्रको बलियो जग भएका मुलुकमा विघटनलाई जनताको मत प्रकट हुने अवसर मानिन्छ। यी मुलुकमा विघटनलाई अस्वीकार गरिन्न र गरिएको पनि छैन। यी मुलुकमा सरकारको लोकप्रियता खस्किएको बेलामा विपक्षी दलले सदन विघटनको माग गर्ने प्रचलन नै छ। तर नेपालको अवस्था भने सवर्था भिन्न छ।

प्रतिनिधि सभाको विघटन र पुनर्स्थापनाका दुवै अनुभवहरु हामीसँग छन्। पटक पटकका विघटनले २०४७ सालको संविधानबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई धराशायी गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको र २०५२ सालको पुनर्स्थापना भने हाम्रो लोकतन्त्रको लागि घातक हतियारको रुपमा प्रयोग भएको तीतो यथार्थ भोगेका हामी जनता शायद विश्वमा नै पहिलो हौं।

वास्तवमा प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको हकमा संवैधानिक, राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको प्रत्यक्ष चासो पनि हो। सँगसँगै यसका भू-राजनीतिक आयामहरु पनि छ्न्। ताजा जनादेशको ढोका खोल्ने अचूक उपायको रुपमा मात्र विघटनलाई बुझ्नु हाम्रो लागि जति घातक र षडयन्त्रपूर्ण छ, विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाले मात्र संविधानलाई जीवन दिन्छ भन्ने बुझाई र व्याख्या पनि उति नै खतरनाक र मुलुकको हित विरुद्ध छ।

दुई दायित्व प्रमुख

धेरै व्याख्या नगरी सरल रुपमा भन्दा आज हाम्रा अघि दुई दायित्वहरु छन। पहिलो- संविधानले स्थापित गरेका आधारभूत मान्यता र प्रणालीलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउने। र, दोस्रो-मुलुकको स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितमाथिको खतराको आँकलन गरी मुलुकलाई बचाउने।

प्रतिनिधि सभा विघटनको वैधताको परीक्षण गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास मुलुकको यो यथार्थ, भोगाई र आवश्यकताप्रति निरपेक्ष वा तटस्थ रहन सक्तैन। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक दायित्व पाएको सर्वोच्च अदालतले संविधानको संरक्षण गर्छ र संविधानको संरक्षण भनेको मूलतः लोकतन्त्र र मुलुकको स्वतन्त्रताको रक्षा हो।

प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई सदर वा बदर गरेर मात्र अबको संकटको निकास खुल्दैन। मुलुक झन अँध्यारो सुरुङमा फस्छ। विघटनलाई सदर मात्र गर्दा घरिघरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रचलन स्थापित भएर लोकतन्त्र पुनः समाप्त भएको देख्नु पर्ने दिन आउने पक्का छ। प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापित गर्दा पनि मुलुक पुनः २०५२ साल पछिको फोहोरी र विकृत खेलको मैदानमा पुग्ने र लोकतन्त्र धराशायी हुने निश्चित छ। यसैले मुलुकलाई अकल्पनीय कष्टकर पासोमा पर्न नदिनको लागि सम्मानित इजलासले गहिरिएर सोच्न र संकटको निकास निकाल्न आवश्यक छ।

विघटनबारे अन्यौल, अस्पष्टता र जटिलता

प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई संविधानले अनुमति दिँदैन भनेरे अहिले जे जति तर्क गरिएको छ,त्यसले संविधानवादको मर्मलाई सम्बोधन गर्दैन। सजिलो रुपमा बुझिए जस्तो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने देखिन्न। विघटनको विषयमा संविधानमा प्रशस्त अन्यौल, अस्पष्टता र जटिलताहरु छन्। व्याख्याको गुन्जाइसको फराकिलो आयाम र क्षेत्र यो संविधानमा छ।

संविधान भनेको प्रस्तावना र धाराहरुमात्र होइन। सिद्दान्त, दर्शन, परम्परा, न्यायिक व्या ख्या र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेतबाट संविधानको समष्टिगत रुप देखिन्छ। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने तर नियुक्ति पछिको विश्वासको मत लिन नसक्ने अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले भने विघटन गर्न सक्ने संविधानको मनसाय हो भनी व्याख्या गर्नु भनेको विधायिका र कार्यपालिका बीचको शक्ति सन्तुलन र विघटनको सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ। हामीले त्यसरी संविधान बनाएको हो, यो हाम्रो मौलिकता भनेर गर्व गर्नु भनेको विश्वमा जेसुकै भए पनि नेपालको सरहदमा उदाउने सूर्यले भने पृथ्वीको परिक्रमा गरेको मानिने गरी हामीले संविधान बनाएका छौँ भने जस्तै हो।

बहुमतको प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन नसक्दा वा विपक्षीले सरकारलाई चरम असफल भएको आरोप लगाएर चुनावको माग गर्दा पनि बहुमत भएको कारणले विघटन गर्न मिल्दैन, बरु राजीनामा दिएर अर्को ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने हाम्रो दर्शन हो भन्ने हो भने यो संविधान संविधानको रुपमा रहँदैन। के हामीले त्यसरी नै संविधान बनाएको भनेर भन्न मिल्छ? यस्ता धेरै विषय र प्रश्नहरु छन्, जसको बारेमा यो लेखमा उल्लेख गर्न सकिन्न।

अहिलेलाई यति मात्र भनुँ- सामान्यतया ताजा जनादेशमा गएको कारणले मात्र लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन। बरु विघटन गर्ने तर घोषित मितिमा चुनाव गर्ने दायित्ववाट विमुख हुँदा भने लोकतन्त्र समाप्त भएको हो हामीकहाँ। प्रतिनिधिसभा विघटन हुने तर चुनाव भने नहुने नियन्त्रित अस्थिरताको भुक्तभोगी हौं हामी।

व्याख्यात्मक टिप्पणी खै?

तर आठ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान जारी हुँदा संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी भने जारी गरिएन। छिमेकी भारतको संविधानको निर्माण हुँदा भएका छलफलको श्रव्य अभिलेख भएजस्तो हाम्रो संविधानसभामा अभिलेख पनि राखिएन। अहिले अघिल्लो संविधानसभाका समितिले बनाएका केही प्रतिवेदनहरुलाई उद्‍धृत गर्न खोजिँदैछ। तर त्यस्ता प्रतिवेदनले संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी र छलफलको अभिलेखको हैसियत ग्रहण गर्न सक्तैनन्।

किनकि पहिलो संविधानसभाले बनाउन खोजेको संविधान र दोस्रो संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको अन्तरवस्तु र शासकीय प्रणालीमा सारभूत भिन्नता छ। यसै गरी संविधान जारी भइसकेपछि संविधान मस्यौदाकारहरुबाट प्रकट हुने र भएका कथन, बुझाई र मत नागरिकको विचार र बढीमा विज्ञको दृष्टिकोणसम्म हुन्। संविधानको व्याख्यातात्मक टिप्पणी र संविधान निर्माणताकाको छलफलको अभिलेखको अभावमा उहाँहरुको मतको प्रामाणिक महत्व हुँदैन।

रोचक तथ्य के पनि छ भने बेलायतको सन २०११ को कानुनको जस्तो संसदको मतबाट वा संसद फेस गरे पछि मात्र संसदको विघटन गर्ने मान्यता पनि हाम्रो संविधानमा परेन। २०४७ सालको धारा ५३ को जस्तो व्यवस्था पनि यो संविधानमा छैन।

धारा ७६ को उपधारा (७) को प्रावधान भनेको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने हो। यस्तो प्रावधान २०४७ को संविधानको धारा ४२ मा पनि थियो।

अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई निषेध गर्ने वा विघटनको ढोका खुल्ला राखिराख्ने प्रष्ट धारा पनि छैन। यदि संविधानले विघटनलाई निषेध गर्न चाहेको भए प्रधानमनन्त्री विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको मत पेश गर्न पाइन्न भनेर लेख्न सक्ने संविधानले विघटनको विषयमा पनि त्यस्तै धारा लेख्न सक्थ्यो। तर लेखिएन। यसको केही अर्थ हुन्छ।

मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार रहेको प्रधानमन्त्रीलाई कम्पनी वा कानूनी ब्यक्तिसँग तुलना गरेर कानूनी ब्यक्तिको सीमाको मान्यता स्थापित गर्न सिद्धान्ततः मिल्दैन। संविधानले निषेध गरेको र विधायिका वा न्यायिक अंगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय बाहेक अन्य सबै विषय कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। यथार्थमा विघटनको सिद्दान्तलाई हाम्रो संविधानले अस्वीकार पनि गरेन। र, प्रधानमन्त्रीलाई सिधा भाषामा विघटनको अधिकार दिने गरी कुनै धारा पनि राखिएन।

बहुमतको प्रधानमन्त्री वा एकपटक विश्वासको मत पाइसकेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न पाउने वा नपाउने सवालमा हाम्रो संविधान मौन छ। जहाँ संविधान अस्पष्ट र मौन छ,सिद्दान्त र व्यवहार हेरिन्छ। यसैले विघटनको संवैधानिक मान्यता र सीमाको न्यायिक व्याख्याबाट मात्र यस सम्बन्धी अन्यौल हटने स्थिति छ। अहिलेको पर्खाई यही हो।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र ध्यानमा नराखौँ

अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र वा आजको विघटनलाई मात्र केन्द्रमा राखेर संविधानका मान्यता र सिद्दान्तको विकास गरिनु हुन्न। विघटनको दुरुपयोग हुन सक्ने स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई तानाशाह हुनबाट रोक्ने र संसदीय प्रणालीमा विघटनको बाध्यता र आवश्यकताको स्थितिको उचित सम्बोधन गर्ने गरी संविधानलाई विकास पनि गर्नु पर्छ।

यहाँछेउ अहिलेको प्रधानमन्त्री धारा ७६(१) वा ७६(२) मध्ये कुन धारा अन्तर्गतको हो भन्ने पनि विवाद गरिएको देखिन्छ। यथार्थ के हो भने धारा ७६(२) बमोजिम नै उहाँको नियुक्ति भएको हो। तर राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन बमोजिम दुई दलहरुबीच एकीकरण भइसकेपछि उहाँको हैसियत स्वतः धारा ७६(१)मा रुपान्तरण भएको राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी तथ्य हो। राजपत्रमा सुचना प्रकाशन नभएको कारणले मात्र स्थापित तथ्य विस्थापित हुन्न।

नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन,२०१० अनुसार नेपाल कानुनको परिभाषाभित्र पर्ने ऐन, नियम आदि र कुनै कानुनमा नै राजपत्रमा प्रकाशित नभई लागू हुन्न भनिएका निर्णय वा सूचना बाहेकका अन्य सबै निर्णय र सूचनाहरु राजपत्रमा प्रकाशन नभएपनि लागू हुन्छन्। राजपत्रमा प्रकाशन नभएको कारणले मात्र तिनको वैधता लोप हुँदैन। कतिपय निर्णयहरु राजपत्रमा पछि अतिरिक्तांकमा पनि छापिन्छन्। कति निर्णयहरु छापिएका पनि हुन्नन्।

मूल सवाल के हो?

मूल सवाल- प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नै पाइन्न वा पाइन्छ भन्ने होइन। विघटनको सिद्धान्त र मान्यताको सीमा कति हो भन्ने हो। संविधानको जीवन्तता र लोकतन्त्रको सार्थक कृयाशीलताको सुनिश्चितता हो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नै नपाउने गरी वा जहिलेसुकै पनि पाउने गरी संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानको गतिशिलता समाप्त हुन पुग्छ। र, अहिलेको विघटनलाई केहीले भने जस्तो सदर मात्र गर्दा पनि संविधानको अवसान हुने खतरा छ। संविधानसम्मत निकास निकाल्ने संविधानको सिर्जनात्मक व्याख्या आजको खाँचो हो।

२०७८ सालको वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने शर्त र प्रतिवद्धतामा प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको हो। सो घोषित मितिमा चुनाव सम्पन्न नभएमा वा गम्भीर प्राकृतिक प्रकोप व असाधारण अवस्था परेको कारणले सो मितिमा चुनाव हुन नसकेकोमा विघटन भएको छ महिना अर्थात् असार ५ सम्म पनि चुनाव नभएमा भने विघटित प्रतिनिधिसभा स्वतः पुर्नस्थापित हुने व्याख्या र घोषणा गरी अहिलेको विघटनलाई संविधानसम्मत मान्ने हो भने मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक संकटबाट जोगिन्छ। मुलुक छ महिनाभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा विहिन हुन सक्तैन। छ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने समय सीमा एक दिन पनि बढ्न सक्तैन। चुनाव नहुँदा विघटित प्रतिनिधिसभा स्वतः जाग्ने गरी व्याख्या गर्दा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने हामीसँग जग रहिरहन्छ।

अहिलेको संविधानमा पहिलेको संविधानको जस्तो जहिलेसुकै बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था नरहेकोले घोषित मितिमा चुनाव नभएको अवस्थामा आइपर्ने संवैधानिक संकटको समाधान गर्नको लागि पनि यो व्याख्या जरुरी देखिन्छ। चुनाव गर्ने प्रतिज्ञा गरेर सदन विघटन गर्ने तर चुनाव नगराई सवैधानिक दायित्ववाट विमुख हुने प्रधानमन्त्रीलाई दण्डित गर्न पनि यो व्याख्याको आवश्यकता छ। विघटनलाई असंवैधानिक, अनधिकृत र प्रतिगमनको प्रारम्भ मान्ने मतमा निहित चिन्तालाई पनि यो व्याख्याले सम्बोधन गर्छ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको दुई वर्ष नपुगी निज विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न रोक लगाउने संविधानको धारा १०० मा निहित शक्ति सन्तुलनको मान्यताको आधारमा सो धारा र विघटनको सिद्धान्तबीच सामन्जस्यपूर्ण व्याख्या गर्नु पर्ने हुँदा प्रतिनिधिसभाको गठन भएको दुई वर्ष नपुगी प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने गरी सीमा किटान हुन पनि आवश्यक छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट पारित हुन नसकेको अवस्थामा भने दुई वर्ष नपुगी पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन सक्ने अपवादलाई पनि मान्यता दिनु उपयुक्त हुन्छ। विघटनको हतियारको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नको लागि यो व्याख्याले सहयोग गर्छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास पेश भएकोमा वा त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएकोमा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन नसक्ने गरी विघटनको अधिकारलाई बन्देज गर्ने गरी व्याख्या गर्ने हो भने विघटनको अभ्यास विकृत हुन पाउँदैन। सरकार र संसदबीच सन्तुलन हुन्छ। विघटनको अभ्यासलाई स्वस्थ बनाउन सम्मानित इजलासले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई केही न्यायिक निर्देशनहरु पनि दिनु पर्ने देखिन्छ।

यो पंक्तिकार न्यायालयको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निर्भिकतामा रत्तिभर शंका गर्दैन। यो आलेख सम्मानित अदालतमा भइरहेको बहसमा नागरिक एमिकस क्युरीको विचारसम्म हो। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने जनता र हाम्रो न्यायालयको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने अध्ययेताहरु लोकतन्त्र र राष्ट्रहितको रक्षाको लागि सम्मानित अदालतबाट आउने ऐतिहासिक फैसलाको प्रतिक्षामा छन्।

(एमिकस क्युरी ल्याटिन भाषाको शब्द हो। यसको अर्थ ‘अदालतको साथी’ भन्ने लाग्छ। स्पन्दन अधिकारीले जस्तै तपाईँ पनि आफ्नो ब्लग माइसंसारलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरी पठाउन सक्नुहुन्छ।)

Comments