यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट ‘धारा’ हरायो, मिडियाको समाचारबाट ‘मान्छे’ हरायो !

नझुक्किनुस् है माथिको ‘क्लिकबेटे’ हेडलाइनबाट।  राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट हराएको भनेर ‘पानी आउने धारा’ होइन, पानी नआउने धारा अर्थात् ‘संविधानको धारा’ भन्न खोजिएको हो।

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आज विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई शपथ खुवाइयो। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको अवस्थामा संसदीय समितिमा सुनुवाई गर्नुपर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादका बीच शपथ ग्रहणको कार्यक्रमपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिको भाषा रोचक थियो। त्यसमा लेखिएको थियो- ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको विभिन्‍न धारा बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तपसिल अनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको आज मिति २०७७ साल माघ २१ गते बुधबारका दिन नियुक्त गर्नुभएको छ।’

नेपालको संविधानको यो यो धारा बमोजिम लेखिनुपर्नेमा धारा नै हराएछ।

हेर्नुस् राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति-

राष्ट्रपति कार्यालयकै वेबसाइटमा गएर यो विज्ञप्ति हेर्ने भए यता क्लिक गर्नुस्।

विभिन्न धारा बमोजिम लेखिएको विज्ञप्ति बारे सोसल मिडियामा यसरी पनि व्यङ्ग्य गरेको देखियो-

राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गर्ने विज्ञप्तिमा धारा हराएको यो पहिलो पटक होइन। अस्ति नै (पुस १० गते) नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त भएको याद छ नि तपाईँहरुलाई। त्यतिबेलाको विज्ञप्ति याद छ। याद नभए म यहाँ मुनि राखिदिन्छु। हेर्नुस् त त्यसमा-

राष्ट्रपतिको कार्यालयकै वेबसाइटमा प्रेस विज्ञप्ति हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्। 

यसमा पनि संविधानको धारा नै उल्लेख छैन। संविधान बमोजिम चाहिँ लेखिएको छ। संविधानको कुन धारा बमोजिम चैँ आफै खोज्नु भने जस्तो छ।

मन्त्री बन्न संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्छ, संघीय संसदमध्ये प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसक्यो, राष्ट्रिय सभा मात्रै बाँकी छ। सदस्य नभए पनि मन्त्री बनाउन मिल्ने धारा प्रयोग गरौँ भने ६ महिनामा सदस्यता लिन नसके स्वतः पद गुम्ने भो, त्यसैले हो कि धारा नै उल्लेख नगरी मन्त्री बनाइयो।

अब अहिले पनि संसदीय समितिको सुनुवाई गरी नियुक्त हुनुपर्ने संविधानको धारा २९२ बमोजिम नियुक्त गरिनुपर्नेमा संसदीय समितिको सुनुवाई नै नगरी नियुक्त भएको छ, कुन धारा प्रयोग गर्ने कुन धारा भनेर राष्ट्रपतिको कार्यालय कन्फ्युज भएको हो कि। संसदीय सुनुवाई समितिको नियमावली कोट पनि के गर्नु।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले चाहेको भए धारा २३८ (२) अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, धारा २४५ (२) अनुसार निर्वाचन आयुक्त, धारा २४८ (२) अनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, धारा २५० (२) अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य, धारा २५२ (२) अनुसार राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, धारा २५५ (२) अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, धारा २५८ (२) अनुसार राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्य, धारा २६१ (२) अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, धारा २६२ (२) अनुसार मधेशी आयोग सदस्य, धारा २६३ (२) अनुसार थारु आयोगका सदस्य र धारा २६४ (२) अनुसार मुस्लिम आयोगका सदस्य नियुक्त गरेको लेख्न सक्थ्यो।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका विज्ञप्ति निकाल्ने मान्छे संविधान पल्टाउन अल्छी भएका हुन् कि निर्देशनै त्यस्तो आएको हो, यो उतामात्र थाहा हुने कुरा हो। तर सोसल मिडियामा त्यस्ता कर्मचारीलाई पुरस्कारै दिनुपर्ने माग उठिसकेको छ-

मिडियाको समाचारमा मान्छे हरायो

 

कान्तिपुरको समाचारमा ३८ जना पदाधिकारीले शपथ ग्रहण गरेको उल्लेख छ। तर माथि राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति हेर्नुस् त, गन्नुस् त मान्छेहरु। ३८ जना छन् त? समाचार यता क्लिक गरी पढ्नुस्। 

मैले गन्दा त ३२ जना मात्रै छन्। त्यसो भए ६ जना पदाधिकारी कता हराए त? लौ खोज्नुस् अब।

कान्तिपुरले मात्र होइन, अरु धेरै मिडियाले पनि ३८ जनाको शपथ ग्रहण भनेर समाचार लेखेका छन्।  उदाहरणका लागि

हिमालखबर

न्युजपोलार

साझापोस्ट

प्रशासन

अरु पनि प्रशस्तै छन्, आ…खोज्न अल्छी पो लाग्यो। तपाईँहरुले कतै भेट्नु भए मुनि कमेन्टमा लिङ्क पोस्ट गर्नुस् है। लिङ्कमात्र हाले सुटुक्क सच्याउलान्, यसो https://archive.org/web/ मा गएर वेबपेज सेभ गरेर लिङ्क हाले राम्रो।

1 comment to राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट ‘धारा’ हरायो, मिडियाको समाचारबाट ‘मान्छे’ हरायो !

  • अभिनव

    ओलीको हठ र आँफैमा शक्ति संचयको चरम र उद्दण्ड लालसा, उन्माद र असुरक्षितपनले बचेखुचेको थोरै संस्थागत मुल्यमान्यता, सौहार्द्रता, नियमकानुन पालना पनि तोडिएको छ| शेरबहादुर देउवालाई विवाद्स्पद जयबहादुर चन्द नै चाहियो| ओलीले जसरी भए नी पैले आँफैले ढाल बनाउन बिपक्षीलाई ठोक्छु भन्ने मानसिकता लिएको छ| सत्तामा रहेको नेत्रित्वको यो कुमानसिकताले त देश भडखालोमा गएर पनि अब मुठभेडको स्थिती निम्त्याएको छ| कोरोनाको कहरमा नेपाली जनता चारैतिरबाट पेलिएका छन|
    अख्तियारमा पनि आफ्नै मान्छे छ, अड्डाअदालतमा पनि आफ्नै हनुमान, अब देखाईदिउला तारा झिलिमिली भनेर ओलीले सोचेका होलान|
    यो मुलुकलाई अन्धकार सुरुङतिर ढकेल्नमा सबैभन्दा ठुलो जिमेवारी ओलीले लिनपर्छ| कुनै ठुलो दुर्घटनाको दायित्व वहन पनि प्रधानमन्त्रिले नै गर्नपर्छ| प्रचन्ड, माधव, झलनाथ आदि पनि जिम्मेवारी छन तर ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा ब्यवस्था गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्थ्यो| उनी गुटवादी बने| नेपाली जनताका लागि यही नै अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण रही आएको छ| ओली सबै नेपालीका प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन| गुटभन्दा माथि उक्लेर राजनेता बन्न सकेनन| संसदमा विश्वासको मत लिन हिम्मत नराख्नेलाई मुलुकको सर्बोच्च पदमा रहने ठाउँ छैन, ईतिहासले यसरी नै हेर्नेछन| आफ्नै पार्टीको आन्तरिक कलह मिलाउन नसक्ने ओलीले कसरी देश चलाऊन सक्छन? केही कुब्यवस्थाका उदाहरणहरुमा जबर्जस्त संबैधानिक निकायको नियुक्ती पनि एउटा हो|
    ओलीको आत्मकेन्द्रित र बिपक्षी तोडने कृयाकलापले बर्मातिर हो कि, अफ्गानिस्तान हो वा सोमालिया तर्फ उन्मुख गराउने हो हेर्न बाँकी नै छ| तर बाटो त्यतैतिर लक्षित भएको छ|
    सडक आन्दोलनले होस, वा अदालतको निर्णयले संसद पुनर्स्थापना भए ओलीका विगत चार महिनादेखिका रीत नपुर्याई गरेका र विवादस्पद सबै राजनैतीक र संबैधानिक निकायका पदहरुका नियुक्ती उल्ट्याईनुपर्छ|यस्तो लाग्छ, ओलीलाई समावेशीपन सँग कुनै मतलब छैन, आफ्नो पक्षको मान्छे र हनुमान भए पुगो|संबिधानको धारा उपधारा नभए पनि पुग्छ|
    भीम रावलले खुलेर ओलीका दाहिने हात युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्बन्धी झुटो विवरण संसदमा पठाएका हुनाले उनलाई देशद्रोही भनेर कार्वाही गरिनपर्छ भनेका छन| ओलीको बिघटन सर्बोच्चले बदर गरे ढिलोछिटो अन्तत उनलाई दण्डित पनि गरिनपर्छ चाहे त्यसअघि नै उनले संकटकाल घोषणा गर्न उन्मत्त होउन|
    अहिले ओलीan सत्तामा रहेको हुनाले उनकै पछी लाग्ने धेरै होलान तर भोली पावर खुस्के पछी स्थिती अर्कै हुन्छ|
    जे होस, यो काम चलाऊको समयमा अति आवश्यक र निर्वाचन आयोगको पूर्वस्वीक्रिती बाहेक नियुक्ती, सरुवा, बढुवा निषेध गरिन पर्छ|
    सबै सचेत नेपालीको काम भनेको यसबेला चनाखो रहेर गैर कानुनी काम हुन नदिनु हो| यो पक्ष र त्यो पक्ष लागेर अन्धो र उद्दण्ड बन्नु होइन| मांसाहारी आन्दोलनको कुरो उठाउनेलाई जनताले ठीक ठाउँमा ल्याउनेछन| धमिलो पानीमा माछा मार्ने राजावादीहरुलाई पनि संगीतकार प्रवीण गुरुङ र ट्याक्सी ड्राइभर खडगी काण्डको स्मरण गराउन चाहन्छु| आँफै सर्वेसर्वा भएको सरकार गठन र सन्चाल्न ज्ञानेन्द्रले कसरी गरे? त्यो मानसिकता अहिले पनि चेन्ज भएको छैन|

    अन्तमा, लौ हिम्मत भए अख्तियारले तुरन्त ललिता निवास प्रकरणका आरोपीहरु, बिष्णु पौडेल लगायत, सबैलाई कार्वाही गर्नपर्‍यो| वाइड बडीमा मुछिएका सबैलाई कार्वाही गर्नपरो| चुडामणी शर्मा देखी अख्तियारआ दीप बस्नेत, पाठक, लोक्मान सिंह कार्की लगायतलाई उभ्याएर कारवाही गर्नपरो| ओम्नी, यती प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, रेल ठेक्का सबैलाई ल्याउनपरो| नेपालीले चाहेका यही हुन, अपेक्षा गरेका यही हुन|