यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

कान्तिपुरको समाचारमा दावी गरिए जस्तै संविधानविपरीत (गैरसंवैधानिक) नै हो र यो?

आजको राष्ट्रिय दैनिक ‘कान्तिपुर’ को पेज ४ मा एउटा समाचार छापिएको छ जसको शीर्षक छ- सिनामंगलको जग्गा लिजमा दिनु अधिग्रहणको शर्तविपरीत।

फागुन १६ गतेदेखि ‘कान्तिपुर’ले यो विषयमा निरन्तर समाचार लेखिरहेको छ। १६ गतेको शीर्षक छ- अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छेवैको ९१ रोपनीमा होटल बनाउन दिने तयारी’ उपशीर्षक छ- ‘सुरक्षा संवेदनशीलताको बेवास्ता गर्दै सरकारी जग्गा भाडामा दिन लागिएकामा विज्ञहरुको आपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कालो सूचीमा पर्न सक्छ।’ फागुन १७ गतेको शीर्षक छ- ‘सिनामंगलको जग्गामा १३ वर्षदेखि गृह-पर्यटन खटपट’

आजको समाचारको उपशीर्षक छ- ‘नागरिकबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गा सार्वजनिक हितमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था।’

तीनदेखि चलिरहेको सिरिज सिनामंगलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा रहेको करिब ९१ रोपनी जग्गामा होटल बनाउन लागिएको भन्ने विषयमा हो। त्यसमध्ये पञ्चायतकालमा सर्वसाधारणबाट समेत अधिग्रहण गरिएको करिब १५ रोपनी जग्गा रहेको समाचारमा उल्लेख छ।

भाडामा त्यो जग्गा दिएर होटल बनाउँदा विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि २०६४ फागुनबाट उक्त जग्गामा बस्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल विपत् उद्धार गण (साविक उपत्यका सुरक्षा गण) लाई हटाउन लागिएको रहेछ।

समाचारको आशय छ– त्यहाँ भए गरेको काम संविधान विपरीत(गैरसंवैधानिक) हो।

उपशीर्षक अनि समाचारको दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेदमा संविधान उल्लेख गरी त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार बनाइएको छ।

गैरसंवैधानिक भनी पुष्ट्याईँ गर्न संविधानको धारा २५ को उल्लंघन भएको भन्दै  एकजना पूर्वसचिवको भनाई पनि राखिएको छ।

पूरै समाचार पढ्नु भयो भने सार  के निस्कन्छ भने अधिग्रहण गरिएको जग्गा अन्य कामका लागि प्रयोग गर्नु गैरसंवैधानिक हो।

हो के त ?

पहिला संविधान हेरौँ न त है। संविधानको धारा २५ मा के छ ?

यो धारामा सम्पत्तिको हक छ।

संविधानको यो धाराको आशय नागरिकको सम्पत्ति लिँदा (जग्गा प्राप्त गर्दा) मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ। त्यत्तिकै लिन वा बल प्रयोग गरेर कब्जा गर्न मिल्दैन। हेर्नुस् संविधानको त्यो धाराको उपधारा ३।

कान्तिपुरको  समाचारमा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई जोडेर गैरसंवैधानिक भनिएको छ।

नागरिकको जग्गा बल प्रयोग गरेर सरकारले लिएर विमानस्थललाई दिएको भए गैरसंवैधानिक हुन्थ्यो पक्कै। तर त्यतिबेला प्रक्रिया मिलाएर क्षतिपूर्ति दिएर नै लिएको हो । यो गैरसंवैधानिक हुन्छ र?

समाचारले भन्न खोजेको आशय एउटा प्रयोजनका लागि लिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्नु गैरसंवैधानिक भन्ने हो। तर ध्यान दिएर हेर्नुस् त, यो त समाचारमा गरिएको दावीमात्रै हो। त्यो धारा र उपधारा हेर्दा प्रक्रिया पूरा गरेर लिएको जग्गा अरु प्रयोजनमा लगाउनु संवैधानिक वा असंवैधानिक के हो, संविधान बोल्दैन। संविधानले निषेध नगरेकाले त्यो काम गर्नु असंवैधानिक भन्ने समाचारको जिकिर वस्तुपरक छैन।

अब अर्को ऐन हेरौँ-

यो जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ हो। यसको दफा ३३ मा हेर्नुस्, के लेखिएको छ?

 

दफा ३३ ‘एक कामका लागि लिएको जग्गा अर्को काममा प्रयोग गर्न सकिने’ विषयमा हो।

संविधान मौन भएपनि कानूनले एक काममा अधिग्रहण गरेको जग्गा त्यो कामबाट बढी भएमा अर्को काममा लगाउन पनि सकिने भनेको छ। त्यसैले यो गैरसंवैधानिक त भएन नै, गैरकानूनी पनि भएन। किनभने कानूनले निषेध गरेको होइन कि मिल्छ भनेर बाटो नै खुलाइदिएको छ।

समाचारमा पूर्व सचिवलाई कोट गरेको भरमा कालोलाई सेतो र सेतोलाई हरियो भन्न मिल्छ र भन्या?

दफा ३३ मा जोडिएको कुरा त्यही ऐनको दफा ४ को उपदफा १ हो। त्यसमा उपदफा १ (ख) मा के छ हेरौँ-

 

यस अनुसार  जग्गा सम्बन्धित अर्कोमा प्रयोग गर्न मिल्छ।  बूँदा ‘ख’ को पहिलो वाक्यांश हेर्नुस् त। त्यसले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले टावरलाई लिएको जग्गा हवाई उड्डयन र यात्रुको सुविधा जोडेर होटल निर्माण गर्न नमिल्ने देखिन्छ र?

सारमा –

पत्रकारले उठाएको विषय ठीक हो।  सरकारी जग्गा देख्यो कि लिजमा दिने र कमिसन खाने खेल जहाँ पनि छ। झन् सांसद किनबेच र सरकार ढल्न लागेका बेलामा यस्ता प्रश्न जायज हुन्।

तर जायज प्रश्न सहितका स्टोरीहरु वा समाचारहरु संविधानमै नभएको व्यवस्था उदृत गरेर बलियो बनाउने वा मिसकोट गर्न त भएन नि। कानूनमै भएको कुरालाई संविधानमा समेत नभएको भनी गैरसंवैधानिक भन्ने ? यो त मिलेको जस्तो लागेन।

प्राधिकरणको रोचक जवाफ

समाचारका अरु विषय विशेष गरी सुरक्षा जोखिमका विषयमा प्राधिकरणले दिएको जवाफ पनि रोचक छ। हेर्नुस्-

समाचारमा लेखिएको छ- अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कालो सूचीमा पर्न सक्छ

प्राधिकरण भन्छ-  युरोपियन युनियनले नेपाली वायुयानलाई उडान सुरक्षा सूचिमा राखी युरोपमा उडान गर्न रोक
लगाएको विषयलाई नागरिक उड्डयनका हरेक गतिविधिलाई कालो सूचिसँग जोड्न खोज्नु हवाई सेवाप्रतिको केवल अनभिज्ञता मात्र हो, विमानस्थल होटलका कारण विमानस्थल कालो सूचिमा पर्ने नभई यसबाट हवाई यात्रुहरुको सुविधामा स्तरबृद्धि भई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा अझ स्तरीय सुविधासम्पन्न हुन जान्छ।

समाचारमा लेखिएको छ- अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग यो ठाउँको ‘फायरिङ रेञ्ज’ भित्र पर्ने भन्दै सुरक्षाविद्ले संवेदनशील ठाउँ व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिनु गलत हुने बताएका हुन् ।

प्राधिकरण भन्छ- ‘सिनामंगलको उक्त जग्गाको अवस्थिति विमानस्थलमा वायुयान फाइरिंग रेन्जमा रहेकोले यसबाट ठूलो सुरक्षा खतरा रहेको मान्ने हो भने काठमाडौं अवतरणको क्रममा रहेका सबै वायुयान उपत्यका छिर्ने क्रममा डाँडाकाँडाको नजिक भई (Vertical Proximity) आगमन गर्ने हुँदा सो अवस्थालाई पनि फाइरिंग रेन्जमा नै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ।

अझ अवतरणको कममा रहेको जहाजका लागि इमाडोल जडिबुटी, कोटेश्वर, गैरिगाउँ, सिनामंगल, पूर्वी सिनामंगल, गोठाटार र बौद्ध क्षेत्रमा रहेका भवनहरुलाई पनि सुरक्षा जोखिम मान्नुपर्ने हुन्छ।

सुरक्षा जोखिमको कुरा गर्ने हो भने वायुयान जमिनमा रहेको अवस्थामा भन्दा उडान र अवतरणको समयलाई तुलनात्मक रुपमा बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

हवाईजहाजहरु उड्ने र अवतरण गर्ने क्रममा संसारका विभिन्न शहरमा घरमाथि बाटै उडिरहेका हन्छन् । नागरिक उड्डयनको नियामक निकाय भएकाले हवाई सुरक्षाको सम्बेदनशिलता, नागरिक उड्डयन सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सिद्धान्त एवम् प्रचलन प्रति प्राधिकरण जानकार रहेको छ…

पढ्नुस् प्राधिकरणको विज्ञप्ति

 

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)