यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

के ओली पक्षमा लाग्ने सयौँ निर्वाचितको पद भकाभक रिक्त भइहाल्ने हो र?

आजको कान्तिपुरको तेस्रो पेजमा ‘सयौं निर्वाचितको पद रिक्त हुने जोखिम’ शीर्षकको समाचार छापिएको छ। समाचारको टिजरमा लेखिएको छ, ‘दाहाल–नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीमा गरेको बहुमतको दाबी सही ठहरिए ओलीपक्षीय संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यसम्मको पद धरापमा पर्नेछ।’

समाचारको लिडलाइन यस्तो छ- ‘केन्द्रीय समितिलाई मात्रै आधार मानेर नेकपा विवादको छिनोफानो गरिए अल्पमत पक्षमा लागेका संघीय सांसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित सयौं पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्। केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्‍याउने पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाउने र अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरेर नयाँ दल खोलेको अवस्थामा त्यता लाग्नेहरूको पद धरापमा पर्नेछ।’

साँच्चै यस्तो हुने हो त?

यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन हेरौँ।

ऐनको दफा ३१ मा यस्तो छ-

यो दफाले संघीय संसदको सदस्य (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै) मात्र होइन, प्रदेश सभाको सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीले पनि जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन भनेर लेखिएको छ।

शुरुमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको कुरा गरौं।

उदाहरणका लागि काठमाडौँका मेयरको कुरा गरौं विद्यासुन्दर शाक्य। उनी तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए। जुन पार्टी माओवादीसित एकीकरण भई नेकपा बन्यो।

अब अहिले नेकपामा दुई समूहबीच आधिकारिकताको विवाद छ। मानौँ निर्वाचन आयोगले दुई दलको विवाद टुंग्याएर हालको प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई अधिकारिक बनाइदियो रे।

त्यसो हुनासाथ मेयर शाक्यको पद स्वतः जान्छ त? किनभने मेयर शाक्य त ओलीपक्षीय हुन्।

होइन। शाक्यले नेकपा त्यागेर ओलीले खोल्ने दलमा आफू प्रवेश गरेको घोषणा गरेमा पद जाने हो।

अर्कोतर्फ, पद जोगाउनका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारीले संस्थागत दलमै सदस्यता कायम राखे, त्यहीँ नै बसिरहे भने कारवाही गर्ने अवस्था हुँदैन। उनीहरुले आफ्नो पद रहुञ्जेल संस्थागत दलमै बस्ने, तर पद सकिएपछि तिम्रो पार्टीमा आउँछु भनेमा संस्थागत दलले ती पदाधिकारीलाई बिना आधार कारवाही गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन ।

ऐनको दफा १८ हेर्नुहोला– अन्य दल (फुटेको अर्को दल)मा लागेमा वा गुप्त रुपमा सहयोग गरेमा पनि हुदैन, आरोप पुष्टि हुनेगरी दलले कारवाही गर्नुपर्छ। अनिमात्रै पद जाने हो।

यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद पार्टी फुट्ने बित्तिकै जाने होइन । पार्टी फुटेर संस्थापन बाहेक अर्को दलमा लागेमा मात्रै कारबाहीबाट पद रिक्त हुने हो ।

समाचारमा भनिएजस्तो पार्टी फुट्नासाथ धमाधम पद रिक्त हुने होइन।

समाचारमा लेखिएको छ –

नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल पक्षबीच पुस ५ गतेयता चर्किएको विवादले पार्टी विभाजनको रूप लिइसकेको छ । तर त्यस फुटलाई वैधानिकता दिन निर्वाचन आयोगले गरेको ढिलाइका पछाडि तीनै तहका ठूलो संख्याका पदाधिकारी पदमुक्त हुने कारण पनि मानिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि दाहाल पक्षले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा ओलीलाई कारबाही गरेर अध्यक्षबाट हटाएको थियो । ओलीको स्थानमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । त्यस्तै, ओलीले छुट्टै बैठक गरेर केन्द्रीय समितिको संख्या १ हजार ५ सयभन्दा बढी पुर्‍याएको थियो । तर आयोगले दुवै पक्षबाट गरिएका ती निर्णयलाई माघ १० गते अस्वीकार गर्दै नेकपाको केन्द्रीय समिति ४ सय ४१ सदस्यीय रहेको र अध्यक्षमा ओली र दाहाल नै रहेको निर्णय दिएको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयले दाहाल–नेपाल पक्षलाई सजिलो बनाइदियो । ४ सय ४१ मध्ये दुई तिहाइ सदस्य आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै उक्त पक्षले २ सय ८७ सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको विवाद निरूपणका लागि माघ २० मा निवेदन दिएको छ । ऐनको उक्त दफाअनुसार केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई आयोगले दलको आधिकारिकता दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

‘दाहाल–नेपाल पक्षले केन्द्रीय समितिमा गरेको बहुमतको दाबी सही ठहरिए र उक्त पक्षमा निर्णय भए ओलीपक्षीय संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र नगरपालिका प्रमुखरउपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यसम्मको पद धरापमा पर्नेछ,’ आयोग स्रोतले भन्यो।

 

आयोग स्रोतले भने जस्तो ओलीपक्षीय भनिएका ती व्यक्तिहरुको पद स्वतः धरापमा हुने होइन। उनीहरुले दल त्याग गरेर ओलीले खोल्ने दलमा लागेमा मात्रै पद धरापमा हुने हो। उनीहरुले हालकै पोजिसनमा रहेर मौन बसे भने पनि कारवाही गरी दलबाट निस्कासन गर्न कठिन हुनेछ।

अर्कोतर्फ सांसदहरुले त्यो अवस्थामा पदको लोभ गरेर  (सांसद वा स्थानीय तहको पदावधि कायम रहेसम्म मौन बसेमा पनि) पद जाँदैन। अनि पदावधि सकिएपछि ओलीको दलमा गएमा उनीहरुलाई नोक्सान हुँदैन।

तसर्थ समाचारमा भनिएजस्तो कुनै एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिँदैमा धमाधम अर्को पक्षको समर्थकको पद रिक्त हुने होइन। त्यसका लागि निम्न कार्यविधि पूरा भएको हुनुपर्छ-

– संस्थापनको दल त्याग गरेको हुनुपर्‍यो, वा

-ओलीको दलमा सदस्यता लिएको हुनुपर्‍यो, वा

गुप्त रुपमा आफ्नो दललाई नोक्सान हुनेगरी ओलीको दललाई सघाएको देखिनुपर्‍यो

त्यसो हुँदा दलकै छानबिन समिति बस्छ, अनि अनुशासनको कारबाही हुन्छ, अनि निस्कासन हुन्छ। त्यसपछि बल्ल पद जाने हो।

त्यसमा पनि पदाधिकारीले मुद्दा हालेमा वा त्यस्तै गरेमा हुने लम्बेतान प्रक्रियाले यो दुई वर्ष सजिलै बित्ने देखिन्छ।

फेरि समाचारतिर लागौँ। समाचारमा लेखिएको छ-

प्रतिनिधिसभामा नेकपाको १ सय ७३, राष्ट्रिय सभामा ३९ र सबै प्रदेशसभामा गरेर ३ सय ५१ जना छन् । त्यस्तै स्थानीय तहमा करिब २० हजार जनप्रतिनिधि नेकपाका छन् । त्यसमध्ये, सबै तहमा ओलीपक्षमा लाग्नेको संख्या उल्लेख्य छ । केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा भने ओलीपक्षको पकड कसिलो छ । संघीय संसद्मा ओलीपक्षको संख्या आधा हाराहारीमै छ ।

सातवटै प्रदेशसभामा १ सय ३० भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य ओलीपक्षमा देखिएका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा ओली समर्थक बढी मानिएका छन् । ३ सय ८८ पालिकाको प्रमुख र अध्यक्षमध्ये ओली समूहमा १ सय ८९ जना छन् । त्यस्तै, ४ सय ३८ स्थानीय तहमा रहेको नेकपाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षमध्ये २ सय २० जना ओलीपक्षमा छन् । स्थानीय तहमा को–कता भन्ने अध्ययन कान्तिपुरले नै दुई साताअगाडि गरेको थियो । वडाध्यक्ष र वडासदस्यमा पनि ओलीपक्षको हिस्सा आधा हाराहारीमा रहेको मानिएको छ । त्यसअनुसार स्थानीय तहमा ओलीपक्षमा रहेका निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको संख्या १० हजार हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ ले कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाएमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेको अवस्थालाई मात्रै दल त्याग गरेको नमानिने भनेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर विभाजन प्रक्रियामा ओलीपक्ष प्रवेश गरेको छैन । संसदीय दलमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहे पनि केन्द्रीय समितिमा उक्त पक्षको अवस्था कमजोर छ ।

ठीक हो। अर्को प्रक्रिया पनि हुनसक्छ। मानौँ,  प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले दल फुटाउन सक्ने व्यवस्था (दफा ३३ को उपदफा २ अनुसार) गरेमा ओलीमा जाने ती पदाधिकारी (दुवै तहका सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारी)को पद पनि सुरक्षित हुनेछ।

अझ त्यसमा त ‘केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका’ भन्ने वाक्यांशमा ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ मात्रै ल्याएर अध्यादेश जारी गरेमा पनि ओली र ओलीपक्षमा लागेकाहरु सुरक्षित हुन्छन्। योबारेमा समाचारमा संकेत चाहिँ छ है।

समाचारमा अगाडि लेखिएको छ-

‘दफा ४४ अनुसार आयोगमा विचाराधीन नेकपा विवादको समाधानमा संसदीय दलको प्रसंग नै आउँदैन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रीय समितिमा बहुमत हुने पक्षलाई आधिकारिकता र अल्पमत हुनेलाई नयाँ दल खोल्ने अवसर आयोगले दिनुपर्छ । नयाँ दल खोल्नु भनेको दल त्यागको स्थिति हो ।’

ऐनको दफा ३१ मा कुनै दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको त्यो दल त्याग्न नहुने र त्यागेको स्थितिमा निज निर्वाचित भएको पद स्वतः रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ । पछिल्लो अवधिमा निर्वाचित भएको दल त्याग गरेर अन्यत्र पसेका स्थानीय तहमा निर्वाचित दर्जनौं व्यक्तिको पद आयोगले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा रिक्त गरिसकेको छ ।

केन्द्रीय समितिकै आधारमा दाहाल–नेपाल पक्षले आधिकारिकता पाएको अवस्थामा ओलीपक्षीय व्यक्तिमाथि दल त्यागको आरोप लगाएर कारबाही गरे हजारौं व्यक्तिको पद रिक्त हुने विश्लेषण आयोगले गरेको छ ।

त्यस्तो हुन्छ र? ऐनको दफा १८ हेर्नुहोला। दलको विधान वा आचारसंहिता नाघेमा अनुशासनात्मक कारवाही हुने हो। त्यसका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी (दुवै तहको सांसद वा स्थानीय तहको पदाधिकारी) कतै नलागी मौन मात्रै बसिदिए कारवाही गर्न कठिन हुन्छ।

व्यवहारिक रुपमा हेर्दा एउटा पक्षको त्यो व्यक्तिले अर्को पक्ष (ओली पक्ष)लाई म पद रहञ्जेल यतै बस्छु। पद जानासाथ तपाईँकोमा आउँछु भनेर वचन दिएर संस्थापन दलमै बसेमा बिना आधार कारबाही हुँदैन।

कारवाही गर्न खोजेपछि दलको विधानमा त्यो व्यवस्था हुनुपर्‍यो, अरु कारबाहीले भएन, निस्कासन सरहको कारबाहीले मात्रै पद रिक्त हुने हो, जुन पुर्‍याउन संस्थापनवाला दललाई पनि सजिलो हुँदैन।

माथिको वाक्यमा भनिएजस्तो दल त्यागको आरोप लगाउन मिल्दैन। कि त अर्को दललाई सहयोग गरेको आरोपमा अनुशासनात्मक कारबाहीबाट निस्कासन गर्ने हो कि त आचार संहिता उल्लंघनको आरोप लगाउने हो। दल त्याग गरेर अर्को पक्षको सदस्यता लिए त स्वतः पुष्टि भइहाल्छ पद रहँदैन भन्ने।

थप बुझ्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ पढ्नु होला।

1 comment to के ओली पक्षमा लाग्ने सयौँ निर्वाचितको पद भकाभक रिक्त भइहाल्ने हो र?

  • लहन

    हिजसम्म लाग्थ्यो प्रधानमन्त्री ओली गएर पनि प्रचन्ड नेपाल आउने होला, त्यसले के खास फरक पर्छ र? ओली नै बरु ठिकै छ| तर होइन, ओलीले अति गर्न थाले| दम्भी, अहंकारी, अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी छन तर अझ बढेर गए| प्रधानमन्त्रीले दिनदहाडै झुट बोल्न थालेका छन| नियुक्ती र ठेकापट्टा तीब्र गतिमा बढाएका छन| कैले आँफै असुरक्षित छु भन्या छ, कैले गैंडा पाल्ने भन्या छ| हावादारी कुरा गरेर हिँड्या छ, गफमा गफ दिन घटेको छैन, बढ्या छ| देशमा रोजगार ल्याउन कुनै योजना छैन| “मोरल्ली” के हो भन्ने नबुझेका परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले सर्बोच्चको फैसला अघिसम्म सर्बोच्चले पुनर्स्थापनाको फैसला दिए ओलीले मोरल्ली राजीनामा दिनेछन भने तर अहिले उनी आँफैले समेत भाका बदलेर राजीनामा दिएका छैनन| प्रमुख प्रतिपक्षले यो बेला कुनै दायित्वपूर्ण भूमिका खेलेको छैन तर डालो थापेर प्रधानमन्त्री खान तयार छन|आपसमा फुट्नुस र प्रधानमन्त्री लिन्छौ भन्ने देखिन्छ|
    अध्यादेश पछि अध्यादेश ल्याएर, विघटन गरेर र असंबैधानिक नियुक्ती गरेर ओलीले असम्बैधानिक कामको लर्को शुरु गरेका हुन| अब २३ फागुन सम्ममा ओलीले निकास दिनपर्छ| आफ्ना अधिनायकवादी चरित्रले प्रधानमन्त्रीले देशलाई द्वन्दतिर उन्मुख गराउदै लग्नु भएको छ| नेकपाको एउटा समुहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउदै एउटा समुहले नाजायज ह्वीप जारी गर्ने र अर्को समुहले पनि अर्को व्हिप जारी गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, समस्या बढाउछ मात्रै| एउटा सोझो निकास हो प्रधानमन्त्रीको आदरपूर्ण राजीनामा| फागुन २३ गते ओली समुहले देशलाई निकास दिन सक्नुपर्छ|
    को पदमा रहन्छन र कसले के पद पाउँछन वा को को पदमुक्ति हुन्छन भन्ने कुरो अहिलेलाई गौण हो| महत्वपूर्ण कुरो ओलीले शुरु गरेको र गर्दै आएको स्वेच्छाचारिताको हद भयो| उनी शासकिय क्षमताहीन प्रमाणित भईसकेको छ|भिजन होइन गफ दिन माहिर छन, नेपालीको विडम्बना यही बनेको छ| ओलीले निकास दिनैपर्छ अनि त्यो निकास हो राजीनामा|