यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

सत्ताको मातमा नेताहरु र निरीह निर्वाचन आयोगले गरेका चार गल्ती जसले आजको स्थिति निम्त्यायो

सर्वोच्च अदालतले अनपेक्षित फैसला गर्दै साबिकको एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको छ। नामको विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले  एकीकरणै उल्ट्याइदिएपछि त्यसको तरङ फैलिने क्रम जारी छ। देशको अन्यौलग्रस्त राजनीति फेरि अन्यौलकै भूमरीमा फँस्ने भएको छ।

तर सर्वोच्चलाई यस्तो निर्णय गर्न ठाउँ दिने काम चाहिँ सत्ताको मातमा रहेका नेकपाका नेताहरु र त्यसको छायाँमा परेर निरीह भएको निर्वाचन आयोगले नै दिएको हो। उनीहरुले चार वटा त्यस्ता गल्ती गरे, जसले आजको स्थिति निम्त्याइदियो।

गल्ती नम्बर १ : पावरले पेलेर सबै मिल्छ भन्ने भ्रम

दुई पार्टी एक हुने क्रममा भएको सहमतिमा नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने कुरा भयो। तर त्यही नामको पार्टी यसअघि नै ऋषिराम कट्टेलले दर्ता गरिसकेका थिए – २०७३ मंसिर ३० गते नै। अनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभए पनि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो।

दल दर्ता भइसकेको थाहा भएपछि बेग्लै कुनै नाम छान्दा हुने हो। तर हामी झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएको पार्टी, हामीले भनेपछि जे पनि हुन्छ, पावरले पेले सबै मिल्छ भन्ने दम्भ देखियो।

सुरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अन्डरलाइन गरेको नाम राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको थियो।

गल्ती नम्बर २ : निरीह बनेको निर्वाचन आयोग

दोस्रो गल्ती सरकारको छायाँमा निरीह बनेको निर्वाचन आयोगले गर्‍यो। एकै नामका दुई पार्टी दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर आयोगले सम्झाउनु पर्थ्यो। वैकल्पिक नाममा यी नेताहरुलाई सहमत गराउनु पर्थ्यो। अथवा ऋषिराम कट्टेलसमेतलाई बोलाएर नाममा सहमति गराउनु पर्थ्यो।

तर निर्वाचन आयोगले त्यस्तो केही गरेन। उल्टो अन्डरलाइन गरेको नामलाई अस्वीकृत गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो। निर्वाचन आयोगले यसो गर्नु हुन्न थियो। कट्टेलले आफ्नो असहमति जनाएर उजुरी दिँदा पनि आयोगले पेलेरै त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनी सर्वोच्चमा गएका थिए।

गल्ती नम्बर ३ : विधानको नाममा गल्ती

सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा दिएको फैसलामा नेकपाको विधानमा राखिएको नाम बारे पनि उल्लेख गरेको छ। यो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) भनेर दर्ता गरिएको थियो। तर त्यसरी ब्राकेटभित्रको शब्दलाई स्पेस राखेर छुट्याएर प्रयोग गरिएन।

सर्वोच्चको फैसलाको अंश

अन्तरिम विधानको मुखपृष्ठ

अन्तरिम विधानको भित्री पृष्ठ।

दल दर्ता गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) लेखेर गर्ने अनि प्रयोग गर्दा चाहिँ (नेकपा)  लेख्ने ? यही गल्तीलाई पनि सर्वोच्चले समात्यो।

हाम्रा एक साथी थिए विधुर ढकाल। उनी समाचार लेख्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नै लेख्नुपर्छ भनेर जिद्दी गर्थे। त्यही अनुसार हामीले त्यसरी नै समाचार लेख्ने पनि गरेका थियौँ। तर चलनचल्तीमा नेकपा नै हुन गयो। स्पेसको कति महत्त्व छ भन्ने त यो फैसलाले पनि बुझाइदियो होला नेताहरुलाई।

कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छोटकरीमा नेकपा रहेकोले नाम जुध्छ भन्ने दावी गरेका थिए। हुन पनि नयाँ पार्टीको नाम पनि संक्षिप्तमा नेकपा नै राखिएको थियो।

गल्ती नम्बर ४ : विकल्प नसोच्‍नु

सत्ताको मातमा नमात्तिएर नेताहरुले वा सरकारी छायाँमा निरीह नभएर निर्वाचन आयोगले विकल्प सोचिदिएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन। विकल्प अनेक थिए। अङ्ग्रेजीमा नाम फरक थियो। ऋषि कट्टेलको पार्टीको नाम अङ्ग्रेजीमा कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल थियो भने यो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसिपी) नाम राखेको भए विवाद हुने थिएन। यसले चलनचल्तीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर नेपाली नाम पनि प्रयोग गर्न पाइने, छोटकरीमा नेकपा भन्न पनि पाइने अवस्था रहन्थ्यो। आखिर कट्टेलको पार्टी त्यति चर्चामा र समाचारमा आउनेवाला त थिएन नै। मान्छेले नेकपा भनेपछि ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेकै पार्टी बुझ्थे। तर त्यस्तो विकल्पतिर सोच्न फूर्सद भएन। सत्ताको पावरले जे पनि हुन्छ भन्ने मनस्थिति भयो। अनि त अहिलेको स्थिति आयो।

नेकपा दर्ता गर्दाको निर्वाचन आयोगको निर्णय

4 comments to सत्ताको मातमा नेताहरु र निरीह निर्वाचन आयोगले गरेका चार गल्ती जसले आजको स्थिति निम्त्यायो

  • Pratik

    Thank you so much for explaining this clearly. Your explanation is very easy to understand.

    Thank you again.

  • मिलन

    यो title संग एकदम सहमत छु।
    बल मिचाई र पावर को influence मा गलत निर्णय गर्ने प्रबित्तिले धेरै ठाऊमा नराम्रो असर र अन्याय पनि भयका छन!

  • सेयोता

    कथा यसरी शुरु हुन्छ| एकादेशमा…
    तीनबर्षपूर्व छरपस्टिएका परिवारले स्वार्थ, परार्थ र किमार्थमा एक भएर एउटै छाहरीमा जिउने निधो गरे|त्यसपछी यो सम्मिश्रणको परिणामस्वरुप विगत तीनवर्षे रतिकालमा हाँगाविगा सन्तान तन्तु पैदा गरे| घर झगडा कलह भागवण्डा शुरु भयो| उक्त छाहरीमा सम्मिलित नभएका छुट्टै अर्का नामधारीले उजुरी हालेको रेफेरेन्समा तीनवर्षे झगडीया परिवारलाई जन्मपूर्ववत रुपमा ब्युँताउने सर्बोच्च न्यायाधीश द्वयले फैसला दिए|हकदावी सीमा नाघेर निर्णय दिए| धन्य मान्छे भएर मात्रै| रुख वा जन्तु भएको भएको भए कि फर्केर पूर्ववत बिउबिरुवा अवस्था नत्र भने चल्लाअन्डा अवस्थामै जान पर्ने हुकुम सरह हुनेभयो|कानुन अन्धो हुन्छ भन्थे, न्याय पनि अन्धै हुँदोरहेछ|न्याय दिने मात्र होइन पाएको पनि देखिन पर्छ पनि भन्थे| सर्वोच्चको पार्श्वगामी कदमले प्रतिगमन विरोधीलाई संकटमा पारे|
    सत्ताको मातमा खेलिएको करिब तीनबर्षे रतिकलाको खोला उल्टो फर्केर बग्नपर्ने भयो|यस्तो फैसलालाई नजीर मान्ने हो भने भोलिका दिनहरुमा रिवाईन्ड गरेर राजतन्त्र ब्याक गर्ने फैसला नआउँला भन्न सकिन्न|
    फेरि कुरो आयो टाइमिङको| संसद बसेको पहिलो दिनमै सर्बोच्चको त्यस्तो प्राकएतिहासिक फैसला आउनुले ठुलो अर्थ राख्छ? सर्वोच्चका फैसलामा शंका गरने ठाउँ छ कि छैन? रिभर्स गियरमा लगेर के प्राप्त गर्न खोजिएको हो, पाँग्रा त अघी चल्नपर्छ|
    निर्वाचन आयोगको नीरिहपनको पनि समिक्षा हुन आवश्यक छ|नीरिह मात्र होइन, टोटल्ली किँकर्तब्यविमुढ रहे, विलम्बकारी, डरछेरुवे, अल्छेपन वा तावेदारीपन जाहिर गरे| संबैधानिक निकायले मुलुकलाई निकास दिनेतिर नसोचेर अल्मल, ढुलमुल, अल्याङटल्याङ र सत्तापक्षी हुने हो भने सरकारको ढुकुटीको खर्च के का लागि?? र जनताको स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय पाउने अधिकारको हनन भएन र भन्या? सत्ताका मात लागेका सत्ताधारीहरुको गल्तीले किन देशवासीले दु:ख पाउनपरो? कोही त होलान यो मुलुकमा आम जनताको बारेमा चिन्ता लिने?
    मुठ्भेट र द्वन्दमा जान उक्साउने होइन, त्यहा जानबाट वचाउने प्रयास हुनपर्ने हो| यसलाई सबैले गम्भीर रुपमा लिऔ|

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)