यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

सर्वोच्चको फैसलाको साइड इफेक्ट : चार मन्त्रीको सांसद पदसमेत गुम्यो, अब के हुने?

सर्वोच्च अदालतले नामको मुद्दामा पार्टी एकता नै खारेज गर्ने फैसला सुनाएपछि त्यसको साइड इफेक्ट वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‍मा पनि परेको छ। चार जनाको छँदाखाँदाको मन्त्री पदमात्र होइन, सांसद पदसमेत गुमेको छ।

आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चार जना सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साहको पद रिक्त भएको औपचारिक जानकारी गराइयो। अब प्रतिनिधि सभामा माओवादीका ५३ सांसद रहेनन्। ५३ मा चार घटाएर ४९ सांसदमात्र रह्यो।

यस्तो किन भयो त?

नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संसदीय व्यवस्थामा दल बदल्ने विकृति भित्रिएको थियो। त्यसैलाई सम्बोधन गर्न संविधानमै व्यवस्था गर्ने भन्दै केही नेताहरु लागेका थिए। पछि संविधानमा नगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन मार्फत् यसको व्यवस्था गरियो।

यो ऐनको दफा ३१ र दफा ३२ ले गरेको व्यवस्थाका कारण उनीहरुको पद गुमेको हो।

३१. दल त्याग गर्न नहुने: (१) दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।

३२. दल त्याग गरेको मानिने: (१) देहायको अवस्थामा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ:–

(क) निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा,

(ख) निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा, वा

(ग) निज आफैले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा ।

(२) दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाकोअधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निष्कासन गर्नु अघि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको सफाई प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक भएको वा नभएको निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ ।

यो ऐनले तपाईँ कुनै एउटा दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई चुनाव जित्नुहुन्छ भने त्यस्तो पदको अवधि कायम रहेसम्म त्यही दलमा हुनुपर्छ। दल बदल्न पाइँदैन। यो भनेको सङ्घीय संसदको सदस्य (भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै) , प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्य पनि पर्छ।

यहाँ दुई दल एक भएर नेकपा बनेको थियो। सर्वोच्चले त्यसलाई टुक्राइदिएपछि माओवादी माओवादीतर्फ र एमाले एमालेतर्फ हुनुपर्थ्यो। तर माओवादीका केही सांसद र मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन पुगे। अर्थात् उनीहरु एमाले हुनपुगे। कानुनले त्यसो गर्न दिँदैन।

अब के हुन्छ त ?

संविधानले उपचुनाव गर्नु भनेको छ। संविधानको धारा ८४ (७) मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महीनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ लेखिएको छ।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक २०७४ फागुन २१ गते बसेको हो। यस हिसाबले प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षीय कार्यकाल २०७९ फागुन २० गते सकिने हो। अहिले भर्खर २०७७ सकिएर २०७८ आउन लाग्यो। २०७८ साल सिङ्गै र २०७९ को पनि ११ महिना अवधि बाँकी नै छ।

त्यसैले यी चार क्षेत्रमा अब निर्वाचन आयोगले अब उपचुनाव गर्नुपर्छ। कहिले गर्ने हो निर्वाचन आयोगले नै निर्धारण गर्छ।

कहाँ कहाँ गर्नुपर्ने भो उपचुनाव ?

कैलाली जिल्लामा जम्मा चार वटा निर्वाचन क्षेत्र छ। तर अब तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुगेको छ। आज पद रिक्त भएका दुई वटा ठाउँ कैलाली कै हुन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ मा गौरीशंकर चौधरी र कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ का लेखराज भट्टको पद रिक्त भएको हो। कैलाली १ का रेशम चौधरी भने निलम्बित छन्।

त्यसैगरी पद रिक्त भएका अरु दुई क्षेत्रहरुमध्ये अर्घाखाँची १ (टोपबहादुर रायमाझी) र रौतहट ३ (प्रभु साह) पनि हुन्।

गृहमन्त्रीको के हुन्छ ?

माओवादीका नेता रहेका रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री छन् र उनी अहिले माओवादीतिर छैनन्। प्रतिनिधि सभाबाट सांसद नभएका कारण उनको भने आजै पद गुमेन।

थापा राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन्। उनी प्रदेश ३ को अन्य समूहमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन्। त्यतिबेला वाम गठबन्धन थियो र दुवै पार्टीको भोटबाट उनी निर्वाचित भएका हुन्। तपाईँहरुलाई थाहै छ राष्ट्रिय सभाका सदस्य छान्न  भोट हाल्ने काम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले गर्ने हुन्।

तर पनि कानुनले जुन दलबाट निर्वाचित भएको त्यो दल त्याग्न नपाउने भनी गरेको व्यवस्थाका कारण माओवादीबाट निर्वाचित भएका गृहमन्त्री पनि एमाले हुन पाउँदैनन्। भएमा उनको पनि पद गुम्छ।

सांसद नभए पनि मन्त्री बन्न पाइन्छ?

पाइन्छ। संविधानले सांसद नभए पनि मन्त्री बन्न पाइने सुविधा दिएको छ। तर ६ महिनाभित्र भने प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामध्ये एकमा सदस्य हुनै पर्छ। हुन नसकेमा मन्त्री पद गुम्छ। अघिल्ला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा त्यसरी नै मन्त्री भएका थिए।

अब यी सांसद पद गुमेका कारण मन्त्री पद पनि गुमाउनेहरुलाई प्रधानमन्त्रीले नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्छ। त्यसपछि उनीहरु मन्त्री पदमा कायम हुन कि ६ महिनाभित्र हुने उपनिर्वाचनमा जितेर आउनु पर्छ कि चाहिँ राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुन मनोनीत मात्रै सजिलो उपाय हो। राष्ट्रपतिबाट तीन जना मनोनीत गर्न पाइन्छ। यसमा अहिले माओवादीका एक जना रामनारायण बिडारी मनोनीत छन्। अर्का मनोनीत वामदेव गौतम र विमला राई पौडेल हुन्।

देशै फेरि मध्यावधि चुनावतिर जाने हो कि भन्ने भइरहेको बेलामा अहिले नै के हुन्छ भन्ने यकिन गर्न सकिन्न। सांसद पद गुमेकाहरुलाई प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिहाल्छन्। त्यतिञ्जेल राजनीतिमा अर्कै केही परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना कायमै छ।

3 comments to सर्वोच्चको फैसलाको साइड इफेक्ट : चार मन्त्रीको सांसद पदसमेत गुम्यो, अब के हुने?

  • कमल

    पार्टी परिवर्तन गरेर मन्त्री खानेको पद खारेज भएपनि सर्बशक्तीमान ओलीले तुरन्तै पुनर्नियुक्ती दिईहाले, राष्ट्रपती पनि शपथ ख्वाउन सदा तयार| कसले भन्छ नेपालमा ढीला सुस्ती छ भनेर?
    कानुनको स्पिरिटको यस्तो धज्जी उडाएका छन, सबैजना हेर्याहेर्यै|अरिङ्गल मुखाँ पानी हालेर बसेका छन| भनेछी अबको सात महिना पछी चुनाव हुनेभयो भने एक महिना अघि मन्त्री पद चट|
    जो सांसद छैनन (वनमन्त्री आले र खानेपानी मणी थापा), मन्त्री भएको दिन देखि लागु हुने भएपछी झन्डावाल जागिर तीनमहिना मात्र बाँकी रह्यो|त्यसको पनि केही उपाय निकाल्ला तर चुनावी सरकारले नियुक्ती दिन पाइदैन भने पनि मिचेर जाला|
    नँया सरकार गठन भागबन्डाले अल्याङटल्याङ र भएपछी विवाद शुरु होला|
    देश त तेस्सरी सिद्धाउन लागे| यी सबै कामको सम्पूर्ण जस ओलीलाई दिनपर्छ| मेलम्ची ल्याउने र लोड शेडिङ हटाउने ओली हुन, ओली| विद्युतीय गाडी चलाऊने श्रेय पनि ओलीलाई जानपर्छ| भ्रष्टचार निर्मुल भएको छ, भ्रष्टचारीको मुखै नहेर्ने| सम्रिद्ध नेपाल, सुखी नेपाली| हाम्रो सपना खाडीमा|

  • गहन

    समाज वदलने कुरा गर्थे तर आँफैले दल वदले र बढाए आफ्नो आर्थिक हैसियत|
    दल वदलुवाहरुले विगतमा धुरुक्कै रुआएका छन| त्यसैको निराकरणमा कानुन आएको हो| दल वद्लुवाहरुलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री पद वा अन्य नियुक्ती दिन हुँदैन| गणतन्त्रमा ओलीले अति गरेर खती पुर्याउदै आएका छन| संसद बिघटन सिफारिश केही समयपूर्व र सर्बोच्च पुनर्स्थापनाको निर्णय लगत्तै पछि ओली उताउला र उन्मादी ढंगमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन| उनका निर्णयहरु खाली आफ्नो कुर्सी बच्चाउन र बिपक्षीलाई सखाप पार्नतिर मात्र पूर्णत केन्द्रित छन, जस्तो कि देश भांडमा गए पनि उनलाई मतलब छैन| त्यस्तै उरन्ठ्याउला हरकतका यी चारजना दल वदलुवाहरु पहिलो किस्तामा पर्छन| जस्तो कि भोलि र भविष्य र दुरगामी प्रभावको ओलीलाई वास्तै छैन|दल वदलेर नियुक्ती लिनु भनेको मतदाताको अपमान हो, जनभावनाको असम्मान हो| दल वदलनु स्वयम गैरकानुनी हो| यी दल वदलुवाहरुको सम्पूर्ण आशय मन्त्री पद खानु मात्र हो भन्ने सबैले बुझेका छन| पहिले पार्टीबाट रजिनामा दिनपर्छ अनि सांसद पद खारेज र त्यस पछी के हुने निर्धारण गरे हुन्छ| दल वदलुवाहरुलाई कमसेकम छ महिना सम्मको लागि कुनै पनि सरकारी तलब भत्ता सुविधा खाने नियुक्ती दिन बन्देज गरिने कानुन थपिन पर्छ|
    प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउने प्रलोभन दिएको हुनाले दल बदलेका हुन भन्ने प्रष्टै छ| यसमा प्रधान मन्त्रीको दायित्व र जवाफदेहिता के हुनपर्ने?

    मुकुकको निर्वाचन आयोगले नेकपालाई मान्यता दिने र त्यसपछी सर्बोच्चले त्यसलाई दुईबर्ष बढी बितेपछि टुक्राइदिएर शुरुकै अवस्थामा पुर्याईदिने, यो त बिल्कुलै नमिल्दो भएन र?
    अब यी दल वदलुवाहरुका चुनाव क्षेत्रमा उपचुनाव गराउने पर्याप्त समय नहोला| ओलीको मुख्य उदेश्य के देखिन्छ भने जसरी हुन्छ आफु बालुवाटारमा अढिरहु र आँफै सरकारमा भएका बेला उपचुनाव, मध्यावधी, अर्ली वा अर्को आम चुनाव गराउँ|
    दिनेले रानीपोखरी पुनर्निर्माण, मेलम्ची पानी ल्याउने र लोड शेडिङ हटाउने जस पनि उनैलाई देलान| तर ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा पूर्ण असफल भएका छन|भ्रष्टचार र कर्मचारीतन्त्रमा अकर्मण्यता बढदो छ, प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र ईश्वर पोखरेलले हिजमात्र कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिएका छन| यो सरकारले कालापानी लिम्पियाधुराको गम्भीर मुद्दा हराईदिएका छन|
    अर्को जुन सुकै चुनाव निष्पक्ष गराउन हो भने ओली सरकारमा रहनु भएन, यो कुरो उनको समयले सिद्ध गरेको छ| त्यसको मतलब अर्को सरकार धाँधली रहित हुनेछ भन्ने ग्यारन्टी होइन, तर संसद विघटनको सिफारिश पछि ओली पावरमा रहने नैतीकता छैन| हुन त नैतीकताको कुरो कसले गर्छ र जब हमाममा सबै नंगा छन|

  • […] भट्ट, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साहको पद पनि रिक्त भइसक्यो। अब प्रतिनिधि सभामा माओवादीका ५३ […]

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)