यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

कर्णाली प्रदेशमा भएको पोलिटिकल ड्रामा : बुझ्‍न सजिलो बनाउने आठ प्रश्न र त्यसका उत्तर

कर्णाली प्रदेशमा शुक्रबार गज्जबको पोलिटिकल ड्रामा भयो। ढल्ला ढल्ला भइसकेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार विश्वासको मत पाएर जोगियो। माओवादीका मुख्यमन्त्री भएको त्यो दुई मध्ये एक प्रदेश थियो। सिट भने माओवादीको भन्दा एमालेको बढी थियो। एमालेले शाहीको सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिएपछि ‘भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउने’ खेल सुरु भएको थियो। कर्णालीको रोचक राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्न सजिलो बनाउने आठ प्रश्न र त्यसका उत्तर।

१) कर्णाली प्रदेशमा सरकार कसरी बनेको थियो?

कर्णाली प्रदेश ४० सिटको हो। गएको चुनावमा कसैको पनि बहुमत आएको थिएन। तर एमालेको बहुमतभन्दा एक सिटमात्र कम थियो अर्थात् २० सिट। वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको माओवादीको १३ सिट थियो भने कांग्रेसको ६ र राप्रपाको १ सिट।  वाम गठबन्धनकै लेनदेनमा माओवादीले त्यहाँ सरकार बनाउन पाएको थियो। दुई पार्टी एक भई नेकपा बनेपछि त यो पार्टीको ३३ सिटसहित दुई तिहाई बहुमत पुग्थ्यो। तर सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकीकरणलाई मान्यता नदिएपछि दुई तिहाई बहुमतको सरकार एकाएक धरापमा पर्‍यो।

नेकपा एक हुँदै पनि एकचोटी त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास भइसकेको थियो। तर केन्द्रीय हस्तक्षेपले त्यो रोकिएको थियो। नयाँ परिस्थितिमा भने एमालेले औपचारिक रुपमा समर्थन फिर्ता लिएको थियो र एमालेका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। संविधान अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्छ।

२) कसरी जोगियो सरकार ?

गणितीय रुपमा मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगिन सम्भव थिएन। किनभने एमालेबाहेकका सबै दलहरु मिले पनि जम्मा २० सिट हुन्थ्यो। बहुमतका लागि २१ मत आवश्यक हुन्थ्यो। तर एमालेका सांसदहरुले फ्लोर क्रसिङ गरेपछि सरकारले विश्वासको मत पायो र जोगियो।

३) ‘फ्लोर क्रसिङ’ भनेको के हो?

सामान्य भाषामा पार्टीले लिएको लाइन वा ह्विप विपरीत मतदान गर्नुलाई फ्लोर क्रसिङ भनेर बुझ्दा हुन्छ। खासमा यो शब्द बेलायतको हाउस अफ कमन्सबाट सुरु भएको हो। त्यहाँ सरकार र विपक्षी सांसदहरु एक अर्काको मुख देखिने गरी बनाइएका विपरीत सिटमा बस्छन्। सत्ता पक्षका मान्छे विपक्षीतिर वा विपक्षीका मान्छे सत्ता पक्षतिर जाँदा फ्लोर क्रस गरेर अर्को साइडमा जानु पर्ने हुन्छ।

४) कति जनाले गरे फ्लोर क्रसिङ?

कर्णाली प्रदेश सभामा भएको मत विभाजनमा प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्बरबहादुर थापा गरी चार जनाले फ्लोर क्रसिङ गर्दै माओवादी मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यसैगरी कांग्रेसका सांसदहरुले पनि मतदान गरे। त्यसो त  एमालेकै सांसद देवी ओलीले पनि सुरुमा पक्षमा मतदान गरेका रहेछन्। तर बहुमत पुगेको थाहा पाएपछि मत सच्याउन दिइएको समयमा मत सच्याएका रहेछन्। कूल ३७ जना उपस्थित भएकामा पक्षमा २२ मत र विपक्षमा १५ मत मात्रै पर्‍यो। २२ मत बहुमत भएका कारण सरकार जोगियो।

५) विश्वासको मत पाएपछि के हुन्छ?

विश्वासको मत पाएपछि वर्तमान सरकार निरन्तर रहन्छ।

६) अब अविश्वासको मत ल्याउन सकिन्न?

सकिन्छ। संविधानले सरकार बनेको पहिलो दुई वर्षसम्म मात्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनै नपाउने गरी सरकार नढल्ने ग्यारेन्टी गरेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर असफल भएको भए चाहिँ त्यसको एक वर्षसम्म फेरि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न थियो। यो विश्वासको मत लिएको भएर अविश्वासको मत ल्याउन नपाइने भन्ने हुन्न।

७) फ्लोर क्रसिङ गरेकालाई के हुन्छ?

पार्टीले जारी गरेको ह्विप नमानेको भन्दै एमालेले फ्लोर क्रसिङ गर्ने सांसदहरुलाई कारबाही गर्न सक्छ। एमालेको संशोधित विधानले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले उनीहरुलाई कारबाही गर्न सक्छन्। एमालेको संसदीय दलको बैठकले शुक्रबार राति नै बैठक बसेर सांसद पद नै खारेज गर्ने सिफारिश केन्द्रलाई गरिसकेको छ।

८) यसको अर्थ के? अब के हुनसक्छ?

केन्द्रको राजनीति एक किसिमले अन्यौलमा रहेको भए पनि प्रदेशबाट कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सुरु भएको संकेतका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ। गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यसको छिटा परिसकेको छ। गण्डकी प्रदेशमा त कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर अविश्वास प्रस्तावसमेत दर्ता गरिसकेको छ। मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाको अधिवेशन नै मध्यरातमा अन्त्य गरेका कारण मात्र त्यहाँ समय केही लम्बिएको हो। तर यसले केन्द्रको जसपाको लाइन अहिले नै क्लियर नहुन पनि सक्छ। किनभने गण्डकीमा भएका जसपाका सदस्य बाबुराम भट्टराई निकटका हुन्। गण्डकीमा जनमोर्चाले समेत एमालेको साथ छाडेका कारण त्यहाँका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पद धरापमा परेको हो। त्यहाँ कांग्रेसका मुख्यमन्त्री बनाउने गरी गठबन्धन अभ्यास भएको छ।

कर्णालीको अभ्यासले एमालेभित्रको फुट कुन हदसम्म जान सक्छ भन्ने पनि देखाएको छ। ओलीले माधव नेपाललाई पार्टीबाट निलम्बन गरिसकेको स्थिति छ। उनी पक्षका सांसदहरुले केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने पनि कर्णालीको राजनीतिले देखाएको छ। यसमा ओलीको काउन्टर के होला त? सम्भावित एउटा काउन्टर, मतदान भन्दा अघि नै माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही गरेर मतदानमा सहभागी नै नगराउने एउटा उपाय हुनसक्छ। तर त्यसको प्रक्रिया कसरी मिलाउलान्, त्यो हेर्न बाँकी छ।

यता, केन्द्रको राजनीतिमा जसपाको लाइन महत्त्वपूर्ण हुनेछ। जसपाकै समर्थनमा ओली सरकार जोगिने वा ढल्ने स्थिति आउने निश्चित छ।

*************************************

माइसंसार पाठकहरुलाई स्वेच्छिक सहयोगको आह्वान गर्छ। तपाईँ इसेवामार्फत् वा यसमा रहेको क्युआर कोडमार्फत् सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विस्तृत यसमा पढ्नुस्।

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)