नेपालसम्बन्धी सीपीजेको विशेष रिपोर्ट भाग-२
२०६२ वैशाख २४ शनिबार
ड्यानियल ल्याक र कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्टस् सीपीजेका कार्यकारी निर्देशक एन कुपरको नेतृत्वमा नेपालको साताव्यापी तथ्य पत्ता लगाउन आएको मिसनको रिपोर्टका आधारमा चार वर्ष नेपालमा बीबीसी संवाददाताका रुपमा काम गरिसकेका ल्याकद्वारा तयार पारिएको यो रिपोर्ट नेपाली पाठकका लागि उपयुक्त हुने ठानेर मैले यहाँ अनुवाद गरी प्रस्तुत गरेको हुँ । यो रिपोर्टको अंग्रेजी मौलिक संस्करण यहाँ पाइन्छ । लामो रिपोर्ट भएकाले मैले भाग छुट्याई केही दिनसम्म यसलाई ब्लग गर्ने विचार गरेको छु । आजको भागमा पढ्नुस् शाही सम्बोधनपछि टेलिफोन र इन्टरनेटमा लगाइएको रोक, पत्रपत्रिकामा सेन्सरसीपका लागि सेनाको दबाब र कसरी दरबारका प्रतिनिधिले कान्तिपुरका सम्पादकलाई गायब पारिदिने धम्की दिएका थिए ? बाँकी
/>
फेब्रुअरी १ को प्रतिबन्ध सञ्चारमाध्यममा मात्र लागेको थिएन । राजाको सम्बोधन नसकिँदै नेपाल भरका सबै टेलिफोन र सेल फोन नेटवर्क बन्द गरिए । शाही घोषणा सुनेका मानिसहरुले आफ्ना परिचितहरुसित सम्पर्क गर्न खोज्दा वा यस विषयमा कुरा गर्न फोन उठाउँदा मात्रै उनीहरुले लाइन काटिएको थाहा पाए । देशका सबै ६ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई सेनाले इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न लगाएका थिए । जसका कारण स्थानीय रुपमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न र नेपालमा कार्यालय रहेका समाचामूलक वेबसाइटहरुले समाचार अपडेट गर्न पाएनन् । “त्यो डरलाग्दो थियो,” हाल भारत प्रवासमा रहेका नेपाली लेखिका मञ्जुश्री थापा बताउँछिन् । हामीले जे सुन्यौं त्यसमा विश्वास गर्न सकेका थिएनौं । हामीले यो कुरा साँचो नहोस् भनी कामना गरेका थियौं र सत्य कुरा पत्ता लगाउन फोन गर्न खोज्दा त डायल टोन नै थिएन । टिभी वा रेडियोमा केही थिएन, वेबमा पनि केही थिएन । त्यसरी पीडा सुरु भयो । ”
तस्वीरमा कान्तिपुरका सम्पादक नारायण वाग्ले । उनका अनुसार उनलाई राजदरबारका प्रेस सचिवले सुरक्षाफौजले गायब पारिदिने धम्की दिएका थिए ।
केही दिनपछिका घटनाक्रमले त्यो डर हटाउन खासै केही गरेन । सैनिकहरु समाचार कक्ष र रेडियो स्टेसनहरुमा एक हप्तासम्म बसे । माघ २१ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरकारी निर्देशन जारी गर्दै राजा र सुरक्षाफौजका कदमलाई कानुनी जामा अोढाउने प्रयास गरियो । विद्यमान छापा तथा प्रकाशनसम्बन्धी एेनको सेन्सरसीप र रिपोर्टिङमा बन्देज लगाउन पाउने प्रावधान सक्रिय पारियो । यो एेन २०४७ सालमा निर्वाचित सरकारले पास गरेको थियो । एेन अनुसार प्रेसमा बन्देज लगाउनुका अलावा माघ २१ को निर्देशनले शाही सम्बोधनको मर्म तथा भावनाविपरित कुनै पनि किसिमका अन्तर्वार्ता, समाचार, सूचना, टिप्पणी, विचार र व्यक्तिगत विचारसमेत प्रकाशन नगर्न छ महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पत्रकारहरुलाई आतंकवादलाई बढावा दिने वा सुरक्षाफौजको मनोबलमा र्हास आउने खालका कुनै पनि रिपोर्ट गर्न रोक लगाइएको थियो । केही क्षेत्रीय सरकारी अधिकारीहरु त अझ अगाडि बढेर के कुरामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र केमा छैन भनी सूची नै निकाले । मध्यपश्चिमी सहर नेपालगञ्जस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नै १२ बुँदे आदेश जारी गर्यो । त्यसमा अरु कुराका अतिरिक्त सुरक्षा कारबाहीका बेला माअोवादी पक्षमा भएका हताहतीका बारेमा छाप्न सकिने तर नागरिक हताहतीका बारेमा सरकारी प्रवक्ताको विज्ञप्तिभन्दा बाहिर गएर केही छाप्न नहुने उल्लेख गरिएको थियो ।
समाचार कक्षहरुमा हतियारधारी सेनाहरु अझै तैनाथ थिए । नभएका ठाउँमा लगातार फोन गरी समाचार, आलेखमा परिवर्तन गर्न सेन्सर गर्न आदेश दिइन्थे । धेरैले पढ्ने नेपाली भाषाको हिमाल खबरपत्रिकामा कू पछिको पहिलो अंक छापिनुअघि कैयन् सैनिक अधिकारीहरु पुगेर निकै परिवर्तन गराए । जब पत्रिका बजारमा बिक्रीका लागि गयो, तब शाही कदमका बारेमा छापिएका हरेक समाचार र टिप्पणीहरुमा कुनै अक्षर तस्वीरमा सेन्सरका कारण खाली ठाउँका साथ बजारमा आएको हिमाल खबरपत्रिकाको एक पृष्ठ । नभएका खाली ठाउँ निकै देखिए । 
/>हिमाल खबरपत्रिकाका सम्पादक राजेन्द्र दाहालका अनुसार सेन्सरको लक्ष्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नान, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका रिचर्ड बाउचर, बेलायती विदेशमन्त्री ज्याक स्ट्रका टिप्पणीसमेत परेका थिए । उनीहरुलाई यस्तो अवस्थामा कसरी डिल गर्ने भन्नेबारे कुनै ज्ञान थिएन, दाहाल आर्मी मेजर र दुई जुनियर अफिसरका बारेमा उल्लेख गर्दै भन्छन् । उनीहरु कार्यालयमा डमी पेज हेर्न आएका थिए । उनीहरु आत्तिए र सबैथोक हटाउन भने । त्यसैले हामी खाली ठाउँ छाड्न बाध्य भयौं । नयाँ मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुका बारेमा जीवनी जो कि तटस्थ रिपोर्ट थियो, समेत सेन्सरमा पर्यो ।
त्यतिञ्जेलसम्ममा आदेश पालना नगर्ने केही काम पनि भए । समय म्यागेजिनका वरिष्ठ सम्पादक युवराज घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाहरुलाई सेन्सर गर्न अस्वीकार गरे । के तपाईँहरु कोफी अन्नानलाई ब्लांक आउट गर्न मलाई भनिरहनुभएको छ ? आर्मी सेन्सरका सामु उनले माग गरे । कूको दोस्रो हप्तामा घिमिरेले अझ अगाडि बढे । मैले सेनालाई के लेख्नु हुने र के नहुने भन्ने सम्बन्धमा निर्दिष्ट निर्देशन माग गरेँ- मर्म र भावनाजस्ता कुरालाई छाडेर । म कोफी अन्नान वा अन्य कोही अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको नाम सरकारी निर्देशनमा प्रतिबन्धित रहेको देख्न चाहन्थेँ । मैले त्यस्तो लिखित निर्देशन पाइनँ, त्यसैले मैले मेरो पत्रिकामा सबै कुरा लेखेँ- सावधानीपूर्ण आलोचना, तर जे होस् आलोचना । नेपाली भाषाका अरु सम्पादकहरुले सरकारले लगाएका प्रतिबन्धलाई उल्लंघन गर्न विभिन्न उपाय अपनाए । सूचना मन्त्रालयको निर्देशन जारी भएलगत्तै पाँच पत्रिकाहरु खाली सम्पादकीयका साथ बजारमा देखापरे । त्यसमध्ये एक साँघु पत्रिकाले नेपालको पत्रकारिता आईसीयुमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बचाउन जरुरी रहेको टिप्पणी गरेको थियो । यस्तो कुरा काठमाडौंका अधिकारीहरुलाई पचेन र सबै पाँचै पत्रिकाका सम्पादकहरुलाई सीडीअोकहाँ बयानका लागि बोलाइयो । त्यहाँ उनीहरुलाई खाली पेज वा स्थानका साथ पत्रिका प्रकाशित नगर्न आदेश दिइयो । आदेशको पालना नगरिए गिरफ्तार गरिने वा त्योभन्दा नराम्रो हुने चेतावनी पनि दिइयो ।
यो बिन्दुमा काठमाडौंका सबै पत्रिकाका सम्पादकहरुलाई धम्की पठाइएका थिए । कान्तिपुरका सम्पादक नारायण वाग्ले र काठमाडौं पोस्टका सम्पादक प्रतीक प्रधानलाई राजदरबारका प्रेस सचिव योगेश्वर कार्कीसित भेटका लागि बोलाइएको थियो । वाग्लेले आफू भेटका लागि आउन असमर्थ रहेको सुनाए र प्रधान एक्लै त्यहाँ गए । पछि जब वाग्लेको डेस्कमा फोनको घण्टी बज्यो, प्रेस सचिवको आवाज त्यसमा गुञ्जियो । यो एेतिहासिक क्षण हो, उनले वाग्लेलाई सम्झाउँदै भने । वाग्ले नोट गर्दै थिए, कार्कीले आफ्नो कुरा प्रष्ट पारे, उनले भने यदि मैले यो एेतिहासिक क्षणमा सहयोग गरिनँ भने सुरक्षाफौजले मलाई केही घण्टाका लागि बेपत्ता बनाइदिन सक्नेछन् । यस्ता खाले प्रतिक्रियाले, वाग्ले भन्छन्, समाचार कक्षबाट सेना हटेपछि पनि किन पत्रकारहरुमा सेल्फ सेन्सरसीप व्यापक रहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । क्रमशः
भोलि यो रिपोर्टको तेस्रो भागमा पढ्नुस् सञ्चार संस्था र पत्रकारहरुले भोग्नुपरिरहेको आर्थिक दबाब, सरकारले निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिकाहरुमा लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी र कान्तिपुर टेलिभिजनलाई स्याटेलाइटमा अपलिंक गर्न पाएको अनुमित रद्द गर्ने सरकारको आकस्मिक निर्णय, के अब कान्तिपुर टिभी बन्द हुँदैछ ?