नेपालसम्बन्धी सीपीजेको विशेष रिपोर्ट भाग-१
२०६२ वैशाख २३ शुक्रबार
ड्यानियल ल्याक र कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्टस् सीपीजेका कार्यकारी निर्देशक एन कुपरको नेतृत्वमा नेपालको साताव्यापी तथ्य पत्ता लगाउन आएको मिसनको रिपोर्टका आधारमा चार वर्ष नेपालमा बीबीसी संवाददाताका रुपमा काम गरिसकेका ल्याकद्वारा तयार पारिएको यो रिपोर्ट नेपाली पाठकका लागि उपयुक्त हुने ठानेर मैले यहाँ अनुवाद गरी प्रस्तुत गरेको हुँ । यो रिपोर्टको अंग्रेजी मौलिक संस्करण यहाँ पाइन्छ । लामो रिपोर्ट भएकाले मैले भाग छुट्याई केही दिनसम्म यसलाई ब्लग गर्ने विचार गरेको छु । आजको भागमा पढ्नुस् कसरी शाही सम्बोधनपछि नेपालको स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम भताभुंग बन्ने क्रममा रहेका छन् ? कसरी समाचार कक्षहरुमा हतियारधारी सेना प्रवेश गरेर आतंकित पार्ने काम भयो ? कसरी हजारौं पत्रकार काम गुमाउन बाध्य भए ? बाँकी
राजा ज्ञानेन्द्रले कठोर शाही कू गरेको तीन महिनामा उनका फौजले एकताका देशको विकसित र सफल अधिकांश स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई भताभुंग पारिसकेको छ ।
दर्जनौं पत्रकारहरु गिरफ्तार गरिएका छन्, हिरासतमा राखिएका छन् र उनीहरुको राष्ट्रियताको भावनामाथि प्रश्न खडा गरिएको छ । उनीहरुको सुरक्षा खतरामा परेको छ । पत्रपत्रिका र समाचारपत्रहरुमा खाली पृष्ठहरुले समाचार रिपोर्टिङमा प्रतिबन्ध र सेन्सरलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । राजाका सेना र नागरिक प्रशासनले अब आर्थिक रणनीति बुन्न थालेको छ । यस क्रममा उनीहरुले सरकारी विज्ञापन बन्द गरी देशको सबैभन्दा ठूलो सञ्चारमाध्यममा राज्यको नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न खोजेका छन् । एक अनुमान अनुसार, देशभरमा २ हजारजति पत्रकारहरुले आफ्नो जागिर गुमाएका छन् ।
सरकारले नेपालमा विशेष गरी ग्रामीण र दुर्गम इलाकामा सूचनाको प्राथमिक स्रोत रहँदै आएको एफएम रेडियोमा समाचार प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । केही हप्ताअघिसम्म एफएम विकसित समाचार स्थलको रुपमा रहेको थियो । राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्न र महत्वपूर्ण विषयहरुमा बहस गर्न यस्ता एफएमहरुले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसमा थुप्रै भाषामा समाचार प्रसारण हुने गर्थे । अहिले अनुमानित १ हजार २ सय एफएम रेडियो पत्रकारहरु निष्क्रिय छन् र एफएमलाई लोकप्रिय बनाउने समाचार बुलेटिन र सामुदायिक छलफल कार्यक्रमको ठाउँमा गीतसंगीत मात्रै बजिरहेको छ ।
धेरै देशहरुले राजाको सत्ता हत्याउने अप्रत्याशित कदमको विरोधमा आवाज उठाएका छन् र उनको शासनलाई मानव अधिकार र प्रेस दुर्व्यवहारको निगरानी गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका निरीक्षकहरु तैनाथ गराउन बाध्य पारेका छन् । नेपालको १४ वर्षीय प्रजातन्त्र साँच्चिकै ठूलो संकटमा परेको छ माओवादी विद्रोहीहरुको रक्तपातपूर्ण र तन्कँदै गएको द्वन्द्वका बीच । तर प्रजातन्त्रले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको स्थापनामा भने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । नेपालका अधिकांश यस्ता स्वतन्त्र पत्रकारहरु अहिले आफ्नो जीवन र सुरक्षा जोखिममा पारी सरकारलाई चुनौती दिँदै निषेधात्मक दायरालाई घचेट्दै काम गरिरहेका छन् । त्यसो भए पनि हरेक दिन सरकार प्रेसलाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
सेन्सरसीप, सेल्फ सेन्सरसीप र धम्की, दवाव र हतोत्साहीपन बृहत् स्तरमा रहेको छ, नेपाली भाषाको हिमाल खबरपत्रिकाका प्रकाशक कनक दीक्षित भन्नुहुन्छ ।
कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्सको समूहले नेपाली प्रेसको अवस्था बुझ्न गत अप्रिलमा दर्जनौं पत्रकार, मानवअधिकारवादी र प्रकाशकहरुसित भेटघाट गरेको थियो ।
यो संकटको बारेमा छलफल गर्न राजा ज्ञानेन्द्रसित भेट पाउन हामीले गरेको अनुरोधको दरवारका प्रतिनिधिहरुले जवाफ दिएनन् । नेपालका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री टंक ढकाललाई भेटका लागि सीपीजेले गरेका कयौं अनुरोधको जवाफ पनि पाइएन । शाही नेपाली सेनाका प्रवक्ता बिग्रेडियर जनरल दीपक गुरुङले सीपीजेसित टेलिफोनमा कुरा गरे । गुरुङले सीपीजेले आफूकहाँ ल्याएका प्रेसमाथि सेनाको दुर्व्यवहारका बारेमा सुनुवाई गरिने आश्वासन दिए ।
माघ १९, २०६१ का दिन साढे १० बजे राजा ज्ञानेन्द्रले रेडियो र टेलिभिजनमा सरकार बर्खास्त गरी संकटकाल लागू गर्ने घोषणा गर्ने बित्तिकै वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक अधिकारहरु अनिश्चित कालका लागि निलम्बन गरिए ।
सञ्चारमाध्यममा सेनाको तैनाथी-
आफ्नो सम्बोधनमा राजाले स्वतन्त्र विचारलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रभित्रको मौलिक विशेषता भएको आश्वासन दिँदै प्रेसले प्रजातान्त्रिक चेतनाको स्तर बढाउन माध्यमको रुपमा काम गर्ने बताएका थिए ।
तर राजाका फौजको कारबाही उनको आश्वासनभन्दा फरक थियो । राजाको सम्बोधन सुरु हुनुभन्दा अघि नै शाही नेपाली सेना सञ्चारमाध्यममा लगाइएका प्रतिबन्ध लागू गर्न तैनाथ गरिएका थिए । हतियारधारी सैनिक पत्रपत्रिकाका कार्यालय र रेडियो स्टेसनहरुमा गई शाही सम्बोधनको मर्म र भावना विपरीत केही कुरा प्रकाशन र प्रसारण गर्न नदिन निर्देशन दिएका थिए ।
देशको सबैभन्दा बढी वितरण हुने नेपाली भाषाको अखबार कान्तिपुरका सम्पादक नारायण वाग्ले कार्यालय आइपुग्दा भवन घेरिएको र समाचार कक्षमा सेनाले कब्जा जमाएको देखे । उनीहरु ४०-५० जना थिए, वाग्ले भन्छन्, सबै वर्दीमा थिए र सबै सशस्त्र थिए । उनीहरु यसरी फैलिएका थिए मानौं युध्दको आदेश दिइएको छ । हाम्रो समाचार कक्षमा एम-१६ राइफल बोकेका मानिसहरु थिए । अधिकारीहरु समाचार पृष्ठ हेर्दै हामीलाई के लेख्ने भनी निर्देशन दिइरहेका थिए । उनीहरु निकै विनम्र थिए तर जब जब हामी टाउको फर्काउँथ्यौं, त्यहाँ एउटा बन्दूक बोकेको सैनिक देखिन्थ्यो ।
यस्तै दृश्य काठमाडौंका सबै समाचार कक्षमा दोहोरिएका थिए । तर विशेष ध्यान राजधानीका एफएम रेडियो स्टेसनहरुमा दिइएका थिए । ती सबैलाई अघि नै राजाको सम्बोधन प्रसारण गर्न आदेश दिइएको थियो । शाही सम्बोधन रिले भइरहँदा सैनिकहरु त्यसलाई लागू गराउन आइपुगेका थिए ।
“झ्याल बाहिर हेर्दा हाम्रो भवनअगाडि सेनाका तीन जीप पार्क गरिराखिएका थिए”, समाचार तथा समसामयिक घटनाबारे कार्यक्रम बनाएर देशभरका १४ स्टेशनमा र आफ्नै स्टेशनमा प्रसारण गर्ने सञ्जाल कम्युनिकेसन कर्नरका संस्थापक गोपाल गुरागाइँ बताउँछन् । “उनीहरु हाम्रो स्टेसन नेपाल एफएममा गए । उनीहरु हाम्रो समाचार कक्षमा आए र प्रसारण रोक्न माग गरे । हामीले उनीहरुलाई हामी राजाको सम्बोधनमात्र प्रसारण गर्दैछौं अरु केही गरिरहेका छैनौं भनी बुझायौं । सम्बोधन सकिएपछि पनि हाम्रो एउटै समाचार आइटमको रुपमा यही सम्बोधनका क्लिप प्रसारण गर्ने बतायौं । उनीहरु राजी भए, तर बन्दूकसहित उनीहरु त्यहीँ बसे । निकै डरलाग्दो थियो त्यो क्षण ।”
यस्तै स्थिति रेडियो सगरमाथा, सिटी एफएम, स्टार एफएम, मेट्रो एफएम, कान्तिपुर एफएम र काठमाडौंका अरु स्टेसनमा भएको बताइएको छ ।
राजधानीबाहिर राजाका फौजले फरक तरिका अपनाएका थिए । केही ठाउँमा पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्न आदेश दिइएका थिए र उनीहरुलाई कहिले पुनः प्रकाशन अनुमति दिइने हो भन्ने बारेमा केही बताइएको थिएन । सेनाले केही रेडियो स्टेसनलाई केही दिनका लागि बन्द गराएका थिए भने अन्यलाई राजाको सम्बोधनका अंश वा गीतसंगीत मात्रै बजाउन बाध्य पारिएका थिए । उद्घोषकहरुलाई माइक्रोफोन नखोल्नका लागि भनिएको थियो । गीतका बारेमा बताउन र यहाँसम्म कि कति बज्यो भनी समय बताउन समेत उनीहरु पाउँदैन थिए ।
राज्य नियन्त्रित रेडियो नेपालले बीबीसी नेपाली सेवालाई पूरै बन्द गरेको थियो र बीबीसी विश्व सेवाको अंग्रेजी भाषाका रिपोर्टहरुलाई पनि केही समयका लागि प्रसारण बन्द गरेको थियो । पछि बीबीसी विश्व सेवाको प्रसारण पुनः सुरु गरिँदा पनि हरेक घण्टामा प्रसारण हुने समाचार बुलेटिनको पहिलो १५ मिनेटमा राष्ट्रवादी संगीत बजाइन्थ्यो । समाचार शीर्षकमा नेपाल सम्बन्धी आइटमहरु र कार्यक्रमका अोपनिङ सिक्वेन्स काटिन्थ्यो ।
शाही सम्बोधनपछि केबल टेलिभिजनहरुले भारत, बेलायत र अमेरिकाका अन्तर्राष्ट्रिय समाचार च्यानलहरुका प्रसारण रोके । यद्यपि यो प्रष्ट हुन सकेको छैन कि केबल मालिकहरुले सरकारको आदेशका कारण यसो गरेका थिए आफैले पूर्व सतर्कता अपनाएर । माघ १९ को अधिकांश दिन बीबीसी वर्ल्ड थिएन, सीएनएन थिएन न भारतका स्टार र जी टीभी न्युज नै थिए । बाँकी टेलिभिजन च्यानलहरुमा भने धारावाहिक नाटक र पप गीत मात्रै थिए जसका कारण राजाको नाटकीय सम्बोधनपछि राष्ट्र स्वतन्त्र समाचारको पहुँचबाट बाहिरिएको थियो । पछिका दिनहरुमा अधिकांश टेलिभिजनका प्रसारण सुचारु भए तर नेपालका घटनासम्बन्धी विगतमा सनसनीपूर्ण रिपोर्टिङ गर्ने केही भारतीय च्यानलहरु भने हालसम्म उपलब्ध छैनन् । क्रमशः
भोलि यो रिपोर्टको दोस्रो भागमा पढ्नुस् शाही सम्बोधनपछि टेलिफोन र इन्टरनेटमा लगाइएको रोक, पत्रपत्रिकामा सेन्सरसीपका लागि सेनाको दबाब र कसरी दरबारका प्रतिनिधिले कान्तिपुरका सम्पादकलाई गायब पारिदिने धम्की दिएका थिए ?