आन्दोलन या सम्झौता

-दीपक भट्टराई
नेपाली राजनीतिले आन्दोलनको मौसममा प्रवेश गरेका बेला राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो सत्तालाई वैधानिकता दिन र लम्ब्याउन दुई नीति लिएर अगाडि बढिरहेका छन्। राजाको पहिलो नीति छ, फुटाउ र शासन गर र उनको दोस्रो नीति छ, सात दलको राजनीतिक आन्दोलन लम्ब्याउ र चुनाव गर।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको खारेजी र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरिआर्टीको पछिल्लो टिप्पणीका कारण राजाको पहिलो नीति अहिलेसम्म बलवान् छ, जसलाई स्वयं राजाले पनि प्राथमिकता दिइरहेका छन्।

शाही आयोगको खारेजीपछि थुनामुक्त भएका अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सात दल र माओवादी बीच भएको १२ बुँदे समझदारीमा आफ्ना केही असहमति छ भनेर राजालाई आफ्नो पहिलो नीतिप्रति झनै आशावान पनि बनाइदिएका छन्। हुनत, देउवाले आफ्ना असहमतिलाई सात दलको संयुक्त बैठकमा नै राख्ने र सात दल बिना अब आफू एक्लै नहिँड्ने भनेर राजाको पहिलो नीतिमा शंका पनि उब्जाइदिएका छन्।

तर पनि अमेरिका निकटस्थ मानिने देउवा र सात दल र माओवादी बीचको समझदारीलाई मरिकाटे सकारात्मक नमान्ने मोरिआर्टीले गर्दा कतै देउवाले सात दललाई धोका दिने त होइनन् भन्ने प्रश्न देउवाले १२ बुँदे समझदारीमा आफ्नो असहमति सार्वजनिक नगरेसम्म रहिरहन्छ।
राजा ज्ञानेन्द्रको फागुन ७ गतेको शाही सन्देश हेर्दा लाग्छ, उनले पनि १३ महिनाको सक्रिय शासनपछि केही परिवर्तन खोजेका छन्, भलै त्यो परिवर्तन लोकलाजको कारण वा विदेशी मित्रराष्ट्रहरुका कारण परेको किन नहोस्।

राजाले ‘इच्छुक राजनीतिक दल’सँग वार्ता गर्न तयार भएको सन्देश दिएर
अमेरिकालाई जवाफ दिन खोजेका छन् कि वार्ता विरोधी म होइन। यतिबेला मोरिआर्टी वार्ताका लागि राजाले आह्वान गरिसके, अब दलहरु वार्तामा जानुपर्छ भनिदिए अमेरिकी धारणा अझ प्रष्ट हुने थियो। तर मोरिआर्टीले अहिलेसम्म त्यसो भनेका छैनन्।
राजा अहिले नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति देउवा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टी र यस्तै जनाधार पनि केही भएका र आफूले घोषणा गरेको आगामी संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने पार्टीको खोजीमा छन्। त्यसको लागि सात दलको आन्दोलनबाट एक, दुई वा तीन दललाई झिक्नु उनको प्रमुख ध्येय बनेको छ।

त्यसका लागि राजाका विश्वासपात्रहरुले कम्युनिष्टको जालमा फस्न नहुने आशयको जनाउ नेपाली काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि दिएका छन्। तर माओवादीबाट समेत ‘ठूलो अफर’ पाएका भनिएका कोइराला राजाको कित्तामा जाने संभावना तत्काललाई आकंलन गर्न सकिँदैन। यसलाई दरबारले पनि राम्रैसँग बुझेकै छ र त उसका आँखा देउवामा केन्द्रित छ।

त्यसो त राजाको पहिलो नीति ‘फुटाउ र शासन गर’लाई सबैभन्दा राम्रोसँग जवाफ दिने व्यक्ति देउवा नै हुनसक्छन् यदि उनले नेपाली काँग्रेसको एकीकरणका लागि साहस गर्न सके भने। तर त्यसको लागि कोइरालाको पनि त्यागको खाँचो पर्छ। यदि साँच्चै लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हो भने यतिबेलाको प्रमुख आवश्यकता पनि हो- काँग्रेस एकीकरण।

अब राजा ज्ञानेन्द्रको दोस्रो नीति छ- आन्दोलनलाई लम्ब्याउँदै जाने र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने। भलै राजाको प्राथमिकता सूचिमा यो नीति दोस्रो नम्बरमा होस् तर देशको दिशा यतैतर्फ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ।

दलको जारी आन्दोलनमा स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरुले त उत्साहित सहभागिता नदेखेका बेला दरबारलाई यो आन्दोलनले नछोएको राजाको माघ १९ को दोस्रो शाही घोषणा र प्रजातन्त्र दिवसको सन्देशले स्पष्ट दिएको छ।

राज्यसत्ता राजनीतिक दलको सभा र आन्दोलनमा नागरिकहरुको सहभागिता नबढोस् भन्नको लागि जस्तोसुकै रणनीति लिन पनि तयार भएको देखिएको छ। एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललाई घरमै नजरबन्द गराइरहने, पार्टी कार्यकर्ता परिचालन गर्नसक्ने अन्य नेताहरुलाई पक्राउ गर्न र थुन्न खोजिरहने तथा आन्दोलनमा माओवादीको घुसपैठछ भनेर गोली समेत चलाउन धम्की दिने नीति राज्य सत्ताले लिएको छ। त्यसैको कारण आन्दोलन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने वा आन्दोलन अगाडि नै कर्फ्यु लगाउने काम सरकारले गरिरहेको छ।

दरबार जति-जति आन्दोलन लम्बिँदै जान्छ मानिसहरुमा आन्दोलनप्रति वितृष्णा हुँदै जान्छ भन्ने ठहरमा पनि पुगेको देखिन्छ। आन्दोलनको विरोधमा राजधानीका केही रैथानेहरु सडकमा निस्कुन् र तिनलाई साथ दिएर आन्दोलन रोक्न सकियोस् भन्ने राज्यको तत्कालीन कार्यनीति छ।

हुन पनि सात दलको आन्दोलनमा अपवादबाहेक राजधानीभित्रैका रैथानेहरुको सहभागिता देखिएको छैन। मजदुर किसान पार्टी भक्तपुरबाट बानेश्वरसम्म गरेको जनमार्च र यस्तै एक दुईवटा आन्दोलनमा मात्र स्थानीय व्यक्तिहरुको सहभागिता देखिएको छ।

लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको फरक के हो भनी बुझाउन नसक्ने र गणतन्त्रको विषयमा स्पष्ट हुन नसकेका दलको आन्दोलनमा सत्ता हल्लिने गरी जनसहभागिता हुँदैन कुरामा दरवार मात्र होइन दलका नेताहरु नै सहमत छन्।

२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन सफल हुनुमा एउटा प्रमुख कारण थियो, आन्दोलनको स्पष्ट लक्ष्य, बहुदलीय प्रजातन्त्र र दोस्रो कारण थियो राजधानीभित्रैका नेता गणेशमान सिंहको कमाण्ड।

अहिले न आन्दोलनको स्पष्ट लक्ष्य जनतासम्म पुगेको छ न राजधानी भित्रैको जुझारु नेतृत्व छ। परिवर्तन चाहने मानिसको स्वभाव नै हो, यस सवालमा पनि फेरि यिनै नेताहरुलाई पुनस्थार्पित गराउने आन्दोलनमा सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता भएको छैन। यसैले गर्दा राजा आफ्नो दोस्रो नीतिमा बलियो देखिएका छन्।

आन्दोलनको बसन्त ऋतुका बेला माओवादीले अनिश्चितकालीन आम हडताल र राजधानी नाकाबन्दीको कार्यक्रम ल्याएर, सात दलले उनीहरुसँगको समझदारीमा भने झैँ आ-आफ्नो ठाउँमा प्रहार गर्ने भन्ने बूँदा सम्झाएका त छन् तर राजनीतिक दलमा न प्रहारको लागि अहिले शक्ति देखिएको छ न जनसमर्थन नै। पेशागत बुद्धिजीवीहरुको समर्थनले दबाब मात्र दिनसक्छ आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन सकिँदैन।

भोलि गएर साँच्चै माओवादीले नाकाबन्दी गरे भने जनदबाबकै कारण सात दलले नै त्यस्तो नीति फिर्ता लिन माओवादीलाई आह्वान गर्न बाध्य हुनेछन्। दलकै कारण माओवादीले आम हडताल त फिर्ता लेलान् तर आन्दोलनरत दलको माग लिएर जनता सडका उत्रनका लागि यसले मात्र प्रयाप्त वातावरण बनाउँदैन।

त्यो बेला राजाले चुनाव गराउने संभावना बढेर जाने निश्चित छ र फेरि त्यतिबेला केही नेताहरुले नगर निर्वाचन अगाडि झै राजाले संसदीय निर्वाचन फिर्ता लिएमा हामी वार्ता गर्ने थियौं भन्ने छन्।

निर्वाचनमा भाग लिँदा राजाको माघ १९ को कदमले मान्यता पाउँछ भन्ने दलहरुले चुनाव फिर्ता लिएकै भरमा राजासँग वार्ता गर्नु पनि शाही कदमलाई मान्यता दिनु हो र आफ्नो माग साघुँरिदै जानेछ भन्नुको हेक्का नराख्नु हो जुन कुरा अहिले नै सबैले बुझ्न जरुरी छ र त्यो दिन नआउँदै या त जनआन्दोलनलाई विस्तृत पार्नुपर्छ या त सम्झौताका लागि तयार रहनुपर्छ।

(दीपक भट्टराई कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन्। यो विचार उनले परेवा अनलाइन समाचारका लागि लेखेका हुन्)