सरकारी जागिरहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सुविधा कसले पाउँछन् भनेर कसैले हाजिरी जवाफमा प्रश्न सोध्यो भने जवाफ तुरुन्तै आउँछ- सर्वोच्चका न्यायाधीश। तर न्यायाधीशहरुले अहिलेको भन्दा थप सुविधा चाहिने र मन्त्री सरह वा त्योभन्दा बढी सुविधा चाहिने निर्णय गरेर प्रतिवेदन बनाएका छन्। प्रतिवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशले रिटायर भइसकेपछि पनि गाडी, इन्धन, ड्राइभर र अर्दली पाउनुपर्ने भनिएको छ। हाल जागिर खाइरहेका न्यायाधीशलाई अहिले दिइरहेको १५० लिटर इन्धनले नपुगेर मासिक १८० लिटर अर्थात् दिनको शनिबारसहित जोडेर ६ लिटर इन्धन चाहिने निर्णय त्यसमा छ। न्यायाधीशहरुले तलबभत्ता बढाउनु पर्ने औषधीउपचार ख्च बेहोर्नुपर्ने, आवास र मन्त्रीसरह फर्निचर, विदेश जाँदा बिजनेस क्लासको टिकट, लुगाभत्ता लगायत सुविधा माग गरेका छन्। अर्दली, मन्त्रीको जस्तै निजी सहायक र मासिक ५ हजार रुपैयाँ खर्च थप्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
तपाईँलाई के लाग्छ, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको यस्तो माग ठीक हो ? अब तपाईँको पालो- आफ्नो विचार तल प्रतिक्रियामा लेख्नुस्।
[polldaddy poll=5508296]
हैन, यी सर्बोच्चका न्यायाधिसहरूले सरकारी गाड़ी भाडामा लगाएर
पैसा कमाउन थालेका छन की क्या हो? नत्र यिनिहरुलाई किन तेल धेरै चाहियो त?
सरकारी कर्मचारी त अरु पनि छन कि अरुलाई पनि सुबिधा दिनु पर्यो , यी सुबिधाका गाड़ी
अवकास पाएपछि फिर्ता नगरेर नेताहरूले सिकाएका हुन .लौन अवकास प्राप्त नेताहरुको
गाड़ी सरकारले फिर्ता लैजानु पर्यो अनि त कसैलाई पनि लोभ लाग्दैन गाडीको .
ठुलाको कुकुरले छाता ओडेको, सानाले दौरा सुरवाल लगायको भन्दा सुहायो
कुरो ठिकै त हो अरुलाई न्यायादिनेले आफुलाई चाहियको सबैचीज माग्नु बेठिक त हैन हो र ? जे होस् न्यायधिशहरु बाट यो मागले जनतामा राम्रै सन्देस जान्छ त्यो के भने अरुलाई न्यायको फैसला गर्नेले पनि मौकापरे आफै अन्याय गर्न पछी नपर्ने कुरा छ्र्ल्यान्ग्यौनाले | जसले देश परिस्थिति र औकात बुज्दैन उ न्यायधिश हुनु नेपालीको अहोभाग्य नै हो आजको नेपाल नेपालीले पाउनुमा | समस्याको पार लगौनलाई हैन आज समस्या बल्झौनालाई, मिलेमतो हैन हनालुछी गर्नलाई तम्तयार छन् सबै प्रतिनिधि हरु | बिदेशमा पसिना संग साटेर ल्यायको धोको पुरा गर्ने चीज हरुमा भन्सार, एउटा गरीब देशको कर्मचारीलाई नोकर चाकर अनि भर जिन्दगि सुबिधा आशाध्य सुहय्को छ ब्यबहार
अरुले घोडा चढेको देखेर कुकुर चोड़ने होकी ? यस्तो हुँदै नहुने नियम बनाउने हरुलाई अरकै प्लानेट तिर पठाउनु पर्छ .
“न्याधिसहरुको माग भित्रको सकारात्मक कुरा”
महँगो राजा भन्दा पनि महँगो भएको, तानाशाही भन्दा पनि खराव “कुशासन” चलाउने, बिधि बिधान नियम कानुन सबै मिचेर ई नेतार मन्त्रिहरुले सरकारी र आयोजना प्रायोजनाको गाडीहरु मात्रै होईन चोरेर ल्यायको र भ्रस्ताचारिहरु कोसेलीमा दिएको गाडीहरु “आफुखुसी नम्बर प्लेट” राखेर समेत चढी आएको छ/
ईनिहरुले यसरि नियम मिचेर आपसी सुतुक्के सहमति गरेर उसले पायो मैले किन नपाउने भन्दै ठुतेरै चढी आएको गाडीहरुको संख्या २०० भन्दा कम नभएको विवरण इन्तेर्नेतमै छ/
गाडीको अतिरिक्त चालक, मर्मत खर्च र महिनाको २५० देखि ४५० लिटर सम्म पेट्रोल पनि लिंदै आएको छ/ यौटा मन्त्रीको अनेकौं गाडी अनि २५०- ४५० लिटर पेट्रोल के गर्छन ईनिहरुले ई गाडीहरु र तेत्रो परिमाणको पेट्रोल? कहिँ सिमा वारि र परि तस्करी गर्ने लाई ठेक्कामा त् दिएको छैन पेट्रोल बेच्दै खाँदै गरेको त् छैन?
एस्तो फिजुल खर्चले त् ईनिहरु पाल्नु त् राजा पाल्नु भन्दा महँगो भएको छ/ यसरि गाडी सुबिधा लिनेहरुमा कयौं त् जनताले चुनावमा तिरस्कार गरेको र बिभिन्न आरोप लागेको व्यक्तिहरु समेत छन्/
कुनैपनि तहको सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति चाहे त्यो रास्ट्रपति हुन् बा मन्त्रि बा सचिब बा कुनै कार्यालय प्रमुख तिनीहरु सबै रास्ट्र र जनताको नोकर मात्रै हुन् र उनीहरुको हैसियत मात्र एउटा कर्मचारीको हुन्छ/ त् कर्मचारीले पाउने तलव भत्ता बा सुबिधाको को ब्यबस्थात सदन बात पास भएको बजेट मा ब्यबस्था गरे अनुशार मात्रै हुनु पर्ने थियो/ तर ईनिहरुले आफ्नो सुबिधा आफैले तोकेर लिंदै आएकोछ/ यो यक प्रकारको दकैतिनै हो/
मन्त्रि र नेताहरुले आफ्नो कार्यकालमा गरेका निर्णय हरुको कारण पद बात हति सकेको अबस्थामा आफ्नो जिउ ज्यानको खतारा भएको भन्दै यसरि गाडीहरुको सुबिधा लिंदै आएको हो/कयौं नेताहरु र मन्त्रीहरु त् पदमा रहंदा आफैले भ्रस्टाचार गरेको, भ्र्स्ताचारीहरु, अतान्ककारी र तस्करहरु संग मिलोमतो गरेको समेत हामीले देख्दै सुन्दै आएकै कुराहो/ येस्ताहरु पद बात हति सके पछी पनि उनीहरुको जिउ ज्यानको सुरछ्या सरकारको ढुकुटीबाट करोडौं पर्ने गाडीहरु तक्रायर व्यहोर्नु पर्ने?
यदि येस्ताहरुलाई यसरि गाडी र पेट्रोलको सुबिधा दिने पर्ने हो भने चोर फताह ज्यानमारा आतंककारी भ्रस्ताचारी नेता मन्त्रीहरुलाई समात्ने प्रहरीहरु र सजाय दिने न्यायधिसहरुलाई किन नदिने?
अर्को कुरा गलत तरिकाले नेता मन्त्रि र दलहरुले यसरि लिंदै आएको नाजायज सुविधामा नियन्त्रण गर्न अब न्यायाध्सिस हरुले मात्रै होईन प्रहरी र सैनिकले पनि माग्नु पर्छ र कुशासन, भ्रस्टाचार, नारि बेच बिखन र मानव तस्करीको बिरुद्ध उभिएको व्यक्ति र पत्रकारहरुले पनि माग्नु पर्छ/ त् सबैलाई मागेकै जस्तो सुबिधा त् दिने सकिंदैन अनि कसलाई के दिने भन्ने बारेमा जनताले सुन्ने गरि सदनमा छलफल गर्न बाध्य हुन्छ/ तव कुनै नियम बन्छ/
अधीकार माग्नु जायज छ तर तेसका पनि त तह होलान १० कक्षा उत्रिन गरेर पैसाको भरमा झुटा आस्वासन ले मन्त्रि खादा ५० लाखको कार पैन्छा भने सिंगो रास्टको नीति निर्माण बनाउने सर्बोचा अदालाद्का नियधिस लाई मन्त्रि बराबरको सुबिदा पाउनु उचित हो सस्तो गाडी ,घोडा , अन्ने सुबिदा पनि
पैसा देश विकास तिर इनवेस्ट गरौ , Marne बेलामा हरियो काक्रो भने भने जस्तै, बरु स्चूल को बस किन्न, स्चूल बनाउन तर्फ देश को पैसा लगाय बच्चा हरुको future राम्रो हुनेथियो !!!!
एक दुइ घुस्खोरिलाई के कठघरामा मात्र ल्याएको थियो अब न्याधिसज्युको डिमाण्ड नै हाइ हुन थाल्यो | अब बिसबाइस जनालाई कारबाही गर्यो भने त आधा नेपाल नै मेरो नाउमा पास गरि पाउ भन्ला जस्तो छ |
सबैले पहिले आफ्नो,मेरो अनि मेरो परिवारको तेसपछी मेरो संगठनको सोची भ्यायर बाकिराहे पछी मात्र जनता र देश सोच्ने यो नेपालमा एउटा बाबुराम ले जनता र देशको पहिले सोचेर के गर्ने खै!
सम्पूर्ण कर्मचारी,न्यायाधिस, संबैधानिक परिशन नियोग जे जे होस् अनि सरकार का हरुलाई मुस्तांग वा तेस्तै अर्को नेपालमै एसेम्बल वा निर्माण गरियको गाडी मात्र चडन पाइने नियम कडाइका साथ् लागु गर्ने र पदावधि सकियको सिर्फ एक महिनाको लागि मात्र गाडी या यस्तै कुनै आबस्यक सुबिधा दिन परे कारण सहित दिने नियम जनताको तर्फ बाट आदेशकै तबरमा लागु गर्नु पर्ने भय अब यो देशामा!
बिगतको सबै मन्त्रि प्रम जो जो होस् को गाडी र पिचुवा होस् या अन्य कुनै पनि सुबिधा यदि लियको खण्डमा सरकारले हाल सम्मको तेस्को लागि भयको खर्च समेत वोसुलेर लिन्नु पर्ने छ भन्छु म! अझै गणतन्त्रको स्थापना अगाडिको भतुवा सरकारको मन्त्रि आदि हरुको त झन् कठालामा समातेर वोसुल गर्नु पर्ने छ!
यी न्यायाधिस भनाउदा हरुले अब भ्रस्ट र अपराधि बाट खाने कुरा खोसियाको देख्दै छ अनि सरकार संग जवर्जस्ती माग्दै छ! पहिले टन्न भ्रस्ट, अपराधि अनि यस्तै मुद्दा मामिला जिताइदिने मिलाइदिने सजाय र जरिवाना कम गरिदिने आदि गरि भर्ने भुडी अब खोक्रो हुदै जाडो छ अनि निहु खोज्दछ नि!
कसैले आफ्नो मुलांकन आफै गर्ने हो कि आरुले गर्ने हो नेयाधिस हरुले बुझ्नु पर्यो यो त मन परेन मलाई
..
आजको जमानामा सवारी सुबिधा दिन सरकारले बन्द गर्नपर्छ| कैले सरकारी पद ओहदा हात पारु र सरकारी वाहन सुबिधा उपयोग दुरुपयोग गरूँ भनेर आतुर छन् अधिकांश|
मन्त्रि सरह सुविधा चाहियो ‘रे? मन्त्रिको हुन् वा को हुन्छन भन्ने हामी सबैलाई थाहा भएकै हो| न्यायधीशहरुले आफुलाई मन्त्रि संग तुलना गरेको उचित देखिएन|
आदर्शमा मैले माननीय न्यायधिशहरुलाई मन्त्रि भन्दा उच्च ठानेको थिए तर उँहाहरु आफैले आफ्नो मुल्यांकन तल झारेर गरेका रहेछन|
हामी सबै मिलेर न्यायधीशहरुलाई न्याय दिन पर्ने बेला आयो|
पुष्पजीले भन्नु भएको जस्तो न्यायधीशलाई समय अनुसारको तलब भत्ता दिन सानो चित्त गर्न हुँदैन| सबै न्यायधीश भ्रस्ट छन् र हुन्छन भनेर भन्न म तयार छैन| आलु कुहेको गन्ध चलेको हामी सबैलाई थाहा भएकै हो, मानहानी मुद्दाको डरले छापामा नआएको मात्र हो|
१. बहालवाला न्यायधीशमा भ्रस्टचारको गन्ध आउने कुरो छाडौ त्यसको संकेत पनि हुन् हुँदैन र पूर्णत शंकारहित हुनपर्छ|
२. सक्षमता, योग्यता र न्याय सम्पादन कार्यकुशलता, यी गुण नभई न्यायधीश पदमा नियुक्ति नै हुनहुँदैन|
विगतका वर्षहरुलाई सरसरती अवलोकन गर्दा र अदालतको परिसर धाएकाहरुका अनुभव सुन्दा यस्तो लाग्दैन कि माथि उल्लिखित क्राइटेरिया पुगेका र निरन्तर पुर्याउने हरु को अधिकांश संख्या हाम्रा माथिल्लो तहका अदालतमा छन्|
अदालत प्रति यस्तो नेगेटिभ जनधारणा भएको बेला न्यायधीशहरुले मन्त्रि सरह सुविधाको मांग गर्दा यो ब्लग तातिने भयो|
सर्बोच्च, कार्यपालिका र स. स. का सदश्यहरुले ले यो पढेर केही बुझ्ला?
भ्रस्टचारी जति सबैलाई कारबाही गर्ने हो भने मा बेलायेत बाट bhaako मेरो गाडी पनि पठाई dinchuu होइन भने फोकट को काम बिना सुबिदा किन चाहियो
माननीय न्यायाधिस ज्यु हरुले बेऔकातका (८०% मन्त्रिको पिउन हुने पनि औकात छैन) मन्त्रि सरह किन सुबिधा माग्या होला ? बरु कसरि अदालत लाइ चुस्त दुरुस्त राख्न सकिन्छ? कसरि अदालत बाट सेवाग्राही ले छिटो र छरितो सेवा लिन सक्छन? भ्रस्ट हरुलाई कसरि र कस्तो कानून बनायो भने तह लगाउन सकिन्छ भनेर पो चिन्ता लिनु पर्ने हो जस्तो हामीलाई लाग्छ, प्रधामन्त्रीले मितव्ययिता लाइ ब्यबहार मा लागु गरेको बेलामा, भ्रस्ट मा गनियका १/२ मधेसी नेताले समेत सुबिधा को गाडी नलिने भनेर वाह वाहि पाइरहेको बेलामा, खै किन हो श्रीमान हरु लाइ एस्तो बुद्दी पलाएको ?
छिटै श्रीमान हरु लाइ सदबुद्दी आवोस, आगे परमेश्वर को कृपा !!!!!!!!
हे कानुनको ज्ञाता हो पहिला हाम्रो देसको भ्रस्टचरी,अपराधी ,घुसखोरी तस्करी दलाल माफिया हरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याऊ I जनता माथि भयको अन्याय अत्याचार शोषण दमन ठगिको कानुनी उपचार गरिदेउ अनि आफ्नो तलब भत्ता र सुबिधाको कुरा गर यदि यति गरेउ भने जनता आफैले तपाईहरुको सुबिधा उपलब्ध गराउने छन्
यो जनताको वादा हो !!!
अब यिनीहरुका छोरा-छोरि लाई बिहे गर्न को लागि सुयोग्य बर-बधु को खोजि पनि सरकारी स्तर बाटै आयोग गठन गरेर हुनुपर्छ |
यो एकदम ठिक छ ..न्यायादिश को माग जायज छ ….
बरु न्यायाधिश महाशय हरु सक्नु हुन्छ भने मन्त्रि हरुको पनि सेवा-सुबिधा कटौनी र घटौनी कामको सुरुवात गर्नुस र माहा-न्यायाधिश बन्नुस मन्त्रि हरुलाई तेत्रो बिधि सुबिधा किन नि काम को नाम मा झिंगा मर्ने हैन शुबिधा चाही श्री ५ को हिसाब ले ? दुष्ट हरु ….
सम्पूर्ण सरकारी ओहोदाका कर्मचारी हरुको माग पूरा हुनु भन्दा पहिले आम जनताको सानो माग पूरा गर अनि हामी सोचौला…
जनताको माग हो संबिधान र आर्थिक क्रान्ति अनि कानूनि राज्य ……लौ हेरौ त हामी गरिब ले पनि
“बनि न बुतो, ४ वटा खुट्टो”
,,,,,,,,,,,,,,,गाडी, इन्धन, ड्राइभर र अर्दली?????
देशको आर्थिक अवस्था येस्तई नै रही रहे सम्म देहाय बमोजिमको उपयुक्त हुने मेरो सुझाब
सम्माननीयहरुलाई————-हुलास मुस्तांग
माननीयहरुलाई —————मोटर-साइकल वा रिक्सा (बिबाहितको लागि)
विशिष्ट श्रेणीलाइ—————- बिद्धुतीय साइकल वा रिक्सा (बिबाहितको लागि)
प्रथम-तृतीय श्रेणी (रा. प.)—– साइकल वा रिक्सा (बिबाहितको लागि)
रा.प. अनंकित ————- बलियो खालको जुत्ता बार्षिक २ जोर
पुनश्च : यान्त्रिक सवारीको साधन नचल्ने दुर्गम स्थानको लागि
सम्माननीयहरुलाई————-घोडा
माननीयहरुलाई—————–खच्चर
अन्य :————————–१ वटा बलियो लौरो
जय नेपाल
हिमाली
first do ur duty.. there been already millions file pending since long….complete ur duty and take benefit whataver u like ..
उफ्स
हुन्न नि
अति वाइयात माग हो यो !! कुनै पनि हालतमा पारित गर्न दिनै हुदैन /
सर्बोच्च अदालतको न्यायधिस बन्नु अघि उहाँहरू पुनराबेदनमा ७ बर्ष न्यायधिस बनिसक्नु भएको हुन्छ / सो अघि १२-१५ बर्ष सेवा गरिसकेको हुन्छ /
सर्बोच्च अदालतमा १ जना प्रधान न्यायधिस सहित १४ जना न्यायाधिस हुन्छन / तर आवश्यक परेको खण्डमा पुनराबेदन अदालतमा ७ बर्ष काम गरिसकेका न्यायाधिसहरूलाई अस्थाई न्यायधिसको रूपमा थप पनि राख्न सक्छ / हाल १७ जना न्यायधिस छन् /
अब सोच्नुस; न्यायधिसहरू हरेक बर्ष अवकाश पनि भै राखेका हुन्छन, सबैलाई अझ सुबिधा थप गर्दा महिनामै करोडौको भार देशलाई पर्न जान्छ /
उहाँहरू त्यो पदमा पुग्दासम्म नै सबै आफै जोहो गर्न सक्ने भैसकेको हुनुहुन्छ /
हामी सबै मिलेर यो निर्णय हुन दिनु हुदैन /
न्यायाधिसलाई मन्त्री को सुबिधा हैन मन्त्रिको पनि
सुबिधा घटाएर अती आवश्यक बस्तुमा अनुदान
दिएर जनतालाई राहत दिनु पर्छ
they would like to finish national property its too wrong dicision i am 100% not happy with judges requirement.
भने पछी हाम्रो चरेसानन्द झा लाई यानिकी उपराष्ट्रपति सा’बलाइ पनि सुबिधा थप गर्नु पर्ने भो भन्ने हामीलाई लाइरा’छ….
सबैका सुबिधा हरु कटौती गरेर किसान लै केहि राहत दिए कसो हुन्थ्यो ?
आफ्नो हात जगर नाथ। जे गरी पनि भयो नि सबै आफ्नै हात को खेला न हो। पेलिने त हामी जनता छ औ नि त।
दोस्रो बिहे गर्न केटी पनि कोज्दिने हो कि !!!!!!!
अलि नैतिकता हेरेर माग्नु पर्ने हो न्याधिशज्यु हरुले| हप्ता दिन लाइन बसेर बल्ल बल्ल तेल पाउछन जनताहरुले यो देशमा, अनि न्याधिस हरुलै दिनकै ६ लिटर तेल?? त्यो पनि मुद्दाको फैसला नै २० वर्ष सम्म नगर्दिने न्याधिश्ज्यु हरु लै? सेवा, सुबिधा मात्र किन, नामको अगाडी श्री ५ पनि थपेर बोलाउनु पर्ने हो कि?
यी परजीवी जुका र किर्नाहरुलाई जे जसरि भए पनि भोका नेपालीको त्येही सुकेको रगत चुस्नु छ,हरेक बहानामा…..! टेबुल मुनिबाट र राति राति घरमा आएको सुटकेशले पनि नपुगेर अब खुलेआम चाहियो भन्न थालेछन-पापीहरु! राम प्र श्रेष्ठ जस्तो भए त ल भन्नु—परमानंदेजस्तालाई त तलब हैन—जुत्ताको मालाको खाँचो छ—यदि सत्य कुरा बोल्ने हो भने!!!
यी न्यायधिश हुन् कि अन्यायधिश …..हँ?
यिनलाई कार्यकाल सकिय पछी जुन गाउ बाट आएको हो तेही गाउमा गयर सामाजिक र चेतना मुलक काम गर्नु पर्ने नियम राख्नु पर्छ! साला देश गरिबी र बेरोजगार को दल दल मा फसिरा को बेलामा यिनलाई मोज मस्ती चाहिएको बाचुन्जेल आफ्नो छोरा नातिलाई मोज होस् भन्ने षड्यन्त्र रचेछन बुडा हरु मिलेर.. तेरीमा खुराफाती हरु… हाम्लाई १०५ रुपैया तिर्दा नि १ लि. पेर्ट्रोल छैन यिनलाई १ ट्रांकर त्यो पनि सितैमा..पाखण्डी तानाशाह हरु अर्दली चाहिने रे .. …..एउटा सच्चा नेपाली भएर हेर अनि नेपाल आमा रोइरहेकी सुन सकुन्जेल त्यो आमाको धुध चुसेउ अब आमा घाइते भईन अशक्त हुन लागेकी यो मेरो नेपाल आमाको तिमीहरु बाचुन्जेल रगत चुस्ने भएछौ….लौ महान काम गर्न लागेछौ बुडा हो …तिमीहरुको न्याय…… जिन्दगि भरि सिकेको ज्ञान-शिक्षा को प्रयोग गर्न लगेका रछौ …वाह वाह वाह
नपुगेकै हो भने थपिदिनु पर्यो….जायज नाजायज कत्तिको छ माग विचार गरेर थप्न परे थप्ने बढी भएछ भने कटौती गर्ने पनि आँट गर्नुपर्यो
न्यायधिश भनेको एउटा कर्मचारी हो यो जना प्रतिनिधि जस्तो कदापी हुन सक्दैन एदी समाचार मा भने जस्तो हुने हो भने अरु सरकारी कर्मचारी र मन्त्रालय काकर्मचारी ले पनि येस्तई माग उठाउन सक्छन तेसैले यो ठिक छैन
पहिला देश डुबाउने टाउकेहरुलाई थुनामा कोच अनि देशले देला मन्त्रि सरहको सुबिधा ! कुखुरा खुल्लम खुल्ला घुमीरा छन्, चल्लाहरुमात्र समातेर के शान देखाऊछ ? बरु तेस्तो सुबिधा चाहिने भए मन्त्रिनै बन्न गए भैहाल्यो नि .. कस्ता कस्ता त मन्त्रि भएका छन् नेपाला…
उपराष्ट्रपति एउटा नमुना हुन्| जबसम्म न्यायपालिकामा आमुल परिवर्तन आउँदिन तब सम्म यस्ता लोभीहरु सत्तावान भत्तावानहरुले देशलाई विशालकाय धमिरा बनेर खाएका छन् र खाँदैरहने छन्|
विष्णुशर्माको पुस्तक घोकेर अनि एघार क्लास पास हुनेहरु पनि नेपालमा सर्बोच्चको न्यायधिश बनेका छन्| विहार र यु पी वाट खालि समय मात्र बिताएर डिग्री लिनेहरु पनि न्यायधिश भएका छन्| कुन दिन हत्यारा चार्ल्स सोभराजको किताब निस्कन्छ र त्यसमा उल्लेख गर्ला न्यायधिश र फगत वकिलहरुको चरम लालच र अक्षमता|
हेर्नुस, हालै अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायधिशज्युले एउटा भ्रस्ट भनेर दुनियाले थाहा पाएको र सबुत प्रमाण पाईसकेको मन्त्रि वाग्लेलाई सजाय दिंदा उनी हीरो भए| भने पछी यो हाम्रो न्यायपालिका प्रति विश्वसनीयताको ह्रास भएकोले गर्दा हो| न्यायधिशले पनि आफ्नो सम्पति विवरण दिन पर्छ समय समयमा|
भ्रस्त्राचारमा २०% पाउने यो देशमा न्यायमुर्ति यो माग जायज नै देखिन्छ !!!!
“न्यायाधिसहरुको माग जायज छन् मान्न हामि भन्दा ई मन्त्रिहरु बाध्य छन् ”
ई मन्त्रि र नेताहरु बात हटिसके पछी उनीहरुले पदमा रहंदा गरेका कतिपय निर्णयहरुको कारण अफ्ठ्यारोमा परेकाहरुले ईनिहरु पद बात हटिसकेको अबस्थामा हानि नोक्सानी गर्न सक्ने भएको भन्ने कुरालाई आधार बनाएर गाडी र पछुवा प्रहरी पाउने ब्यबस्था गरेको थियो/
यसैकुरालाई आधार बनायर प्रधान मन्त्रिले पद बात हति सके पछी पनि आजीवन सरकारी खर्चमा सबै सुबिधा सहितको आवास, गाडी र पछुवा प्रहरी पाउने, ग्रिह मन्त्रि पदमा रहेको व्यक्तिले पद बात हटेको ३ बर्ष सम्म सरकारी गाडी सरकारी चालक र पछुवा प्रहरी पाउने निर्णय गरेको थियो/
ओली ग्रिह मन्त्रि पदबाट हटेको ३ बर्ष नाघी सकेको छ र सरकारले अस्ति ओली बात गाडी गाडी फिर्ता गर्ने र पछुवा प्रहरी हटाउने निर्णय गरेको लगतै ओलीले “सरकार ले उसको गाडी र पछुवा प्रहरी हटायर उसको ज्यान लिन खोजेको आरोप लगाएको थियो र गाडी फर्काउन नमानेको थियो/
न्यायधिसहरु पदमा रहंदा मन्त्रिहरुले भन्दा खतरनाक अपराधि र शक्तिशाली नेताहरुलाई जेल सजाय दिने निर्णय गरि रहेको हुन्छ त् न्यायधिसहरुलाईले पनि मन्त्रीहरुले पाएको सुबिधा र सुरछ्या पाउनु पर्ने मागलाई ई मन्त्रिहरुले मान्न बाध्य नै हुने देखिन्छ/
महंगीअनुरूप तलब-सुविधा मिलान हुनु ठीक हो, तर नभएका सुविधाहरू थप्नु न्यायोचित होइन; यो कुरा स्वयम् न्यायाधीशहरूले बुझ्नुपर्ने हो । तर न्यायाधीशहरूको मनोबल अनि नैतिकता उच्च राख्न कसैले पनि चित्त सानो बनाउनु भने हुँदैन । आखिर कति नै संख्यामा होलान् सर्वोच्चमा न्याधीश ?
पुष्पजी ! सर्बोच्च अदालतमा १ जना प्रधान न्यायधिस सहित १४ जना न्यायाधिस हुन्छन / तर आवश्यक परेको खण्डमा पुनराबेदन अदालतमा ७ बर्ष काम गरिसकेका न्यायाधिसहरूलाई अस्थाई न्यायधिसको रूपमा थप पनि राख्न सक्छ / हाल १७ जना छन् / प्रधान न्यायाधिसको नियुक्ति संबैधानिक परिषद्को शिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्दछ / अन्य न्यायाधिसको नियुक्ति न्यायिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधिसले गर्दछ / यस हिसाबले माननीय न्यायाधिसहरूको सुबिधा बढाउनु भनेको देशलाई बार्षिक करोडौ घाटा छ / उहाँहरू त्यो पदसम्म पुग्दा नै सुकिला चिल्ला भैसकेका हुन्छन /
मागदैमा सबै पाईन्छ भने पहिल जनतालाई सबिधान दिनु पर्यो अनी कसलाई कस्तो सुबिधा दिने;जाहासम६ लिटर तेलको माग छ नेपाली जनताले१ दिनमा ५ लिटर पानी नपाने कालो कोटेलाई तेल अह अह अह सरकारी कर्मचारी न्याबिध हो।
यो कुनै तिम्रा बाउ को बिर्ता हैन हामी सबै नेपाली को साझा फुलबारी हो तपाई लाई थाहा छ कोशी पिडित अनि तपाइले कहिल्यै टि.भी.मा हेर्नु भयको छ कति नेपाली हरु खान नपायर भोक भोकै बाचेका छन् तपाई हरु को आखा कहिल्यै गयको छ ती देश बनाउने बालक हरु ले मजदुरी गरेको तपाई लाई थाहा छ प्रर्त्यक दिन १००० यूबा बिदेशियको अनि तपाई लाई थाहा छ तिनै यूबा ले कमायको पैसाले देश को अर्थतन्त्र चलेको तपाई हरुले आफ्नो पेट र आफ्नो जिन्दजी को लागिमात्रै सोच नराख्नु यो देश मा २ करोड ५० लाख नेपाली अजि पनि गरिब छन् उनीहरु लाई बिहान बेलुका के खाने भन्ने थाहा छैन मन्त्रि हरुको सुबिधा घटाउने पर्ने देश को अवस्था छ तपाई हरु यो सबै ले चुसेको देश लाई अब नेपाली जनता ले नै बचाउने छन् अनि तपाई ले एउटा मुद्धा को फैसला गर्दा ५-७ वर्षा लाग्छ तेही तपाई को काम अनि तलब र सुबिधा बढाउने यो देश बिश्व को सबै भन्दा गरिब देश हो तेसैले यति धरै आशा लिनु नै नराम्रो हो.
Having ardalies to perform there domestic choirs– don’t we have human rights in our country? Supreme Court justices are supreme legal authority in this country and they themselves are destroy those rights.
सती को सराप परेको देस मा ,इमान्दार भन्दा = फटाहा, जाली, चोर ,कालाबजारी ,भ्रष्टचारी ,बलात्कारी ,हरुको हालीमुहाली र बोलवाला रहने छ ,,,……..
मर्दाको दिन मा बाटो कात्रो अनि मलामी खर्च सबैको माग गर्नु नि | नेपाल मा गरिब ले कस्तो कस्टकर जीवन जियका छन् | कसैले सोचेको छ ?
न्यायधिस हरुले आफ्नो तलब मा सन्तुष्ट छैन भने जागिर छाडे हुन्छ /किनकि नेपालको अवस्था अनुसार सुबिधा बढाउन सकिन्न /
नयायामुर्ती भनाउँदाहरुको यो माग त् सुन्दा लाजले मेरो शिर निहुरियो!
एक चक्की सिटामोल पनी किनेर खान नसकने गरिब मुलुकको जनताले तिरेको कर माथी, न्यायपालिका हाँकेका न्यायमुर्ती भनाउदाहरुले त यसरी गिद्दे दृष्टि लगाउछन भने अरुको के कुरो गरौँ?
हैन नेपालको मुलुक हाँकने तहमा “लुटी खाने” र “धुती खाने” को जमात बाहेक अरु केही नभएको हो? गजब छ बा!!!
ये लामा खत्री !
हुनत दाएका गोरुहरु मा को चाडो हिड्यो को ढिलो ? कसलाई के थाहा र? अबका दिनहरुमा हामी नेपालीले सधै येस्तै बेहोर्नु पर्ने हो, को भन्दा को कम ? अब हुँदा हुँदा यी अर्दलीहरुलाई पनि अर्दली चाहिनेरे ? गणतान्त्रीकहरु निकै कराउथेत,श्रमसोसन र नाना भति फलाक्थेय !
अहिले अब यो पास गर्न पाए आउने दिनहरु मा आफुले पनि पाहिन्छ भनेर होला मुखमा बुजो हालेर बसेका!
डाँकाहरु ले भरिएको मुलुक चोर फटा लुटेरा बाहेक केहि रहने भएन हाम्री नेपाल-आमाको काखमा!
धन्य हो नेपाल र नेपाली जनता सहन शक्ति त भएकै रहेछन.
अझै केके हेर्न पहिने हो?
अस्तु
काला कोटेले आफ्नो कोट को मर्यादा बिर्सिएर न्याय गर्नु पर्ने ठाउमा आफै नेपाली जन माथि अन्याय गर्न लागेको आभास भयो/ अन्य मन्त्रि र संसदले लिएको भत्ता नेपाली जनताले सहन गर्न नसक्ने छ, यो प्राकृतिक कानुन अनुसार पनि अनुचित छ, यसमा केहि सर्त हरु राखिनु पर्छ भनेर अदालतमा दलिल पेस गर्नु पर्ने मान्छेनै अहिले हामीलाई यो यो सुबिधा चाहियो भन्नुले नेपाली जनको बचेको थोरै विश्वास पनि गुमाएका छन्/ हुनत नेपालमा सरकारी काम कारबाहीमा सबै भन्दा ढिलो र सुस्त भनेको नै अदालती कारबाही भएको कुराले कहाँ पो यी कलाकोटेको इज्जत छ र/ घुस लिने र अपराधी छुटाउन यिनै कलाकोटेको आसिर्बाद बिना पक्कै सम्भव छैन/ त्यसैले यिनीहरुको माग जायज मान्न सकिन्न/ तर के गर्ने उनीहरुपनि उपल्लो दर्जाका नेपाली न परे, धेरै भत्ता र सुबिधा नलिए समाज मा इज्जत कम रहन्छ भन्ने मानसिकता ले यिनीहरुलाई पनि गाँजेको छ नि!
सबै छन् नेपालको छहारीमा, अश्रु र रगतमा त नेपाल नै रुज्ने,
सबैको पिडा नेपालले बुज्ने, नेपालको पिडा चै कोले बुज्ने? 🙁
राजजी ले भनेको कुरामा म सतपतिसथ सहमत छु
म रबिन्द्रराजसंग सहमत छुं, लुट, सक्छौ भने लुट, यै हो समय. नत्र त नियम- कानूनको लेखा जोखा नै नहुने अदालतमा आफ्नै पार्टीको हेल्पले पुगेकाले मन्त्रि सरह पाउने सुबिधा ‘उस्तै-उस्तै हुन् नानु’ झैँ काम गर्नु अनौठो छैन. यी सब एक-अर्काका परिपूरक न हुन्….!
घाटी हेरेर हाड़ निलौ नियाधिश महोदयहरू !! रास्ट्र हाम्रो हो हामीले नै बनाउनु पर्छा भन्ने सोचको बिकाश होस् तपैहरुमा पनि !! गाइलाइ निचोरेर दुने काम मात्र नगरौ बरु घास हाल्ने काम पनि गरौ !! तेसैले जनतालाइ छिटो र न्याय हुनेगरी फैसला गर्नुहोस अनी मात्र सुबिधाभोगी भएको पनि सुहाउछ !! होइन भने के जाति गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाइ लाज भए जस्तो लाग्यो तपाईहरुको अनुचित माग !!
दिनु हुँदैन| ठ्याम्मै दिन हुँदैन| गरिब जनतामा यस्तो बोझ किन?
कारण:
१. सर्बोच्चको न्यायधिशसम्म पुग्दा सबैले केही न केही घरबार जोगाड गरेका हुन्छन| दिनहु अदालत जाने पर्ने हुँदैन|
२. एक लाख मुद्दा अदालतमा पेंडिंग राखेर रिटाएर हुँदा मन गंहरौ नहुनेहरुलाई के को थप सुबिधा?
३. न्यायधीश गरिमामय पद हो| देशको स्थिति जानीबुझी पनि रिटाएर भएपछी यस्ताहरुले सुबिधा माग्नुको औचित्य छैन|
यद्यपि, सरकारले तलका बुँदाहरुमा विचार पुर्याए हुन्छ
क. न्यायधिशको व्यक्तिगत हविगत र हैसियत हेरेर विशेष कारणमा चाहिएको समयमा उनलाई औषधि उपचार गर्न लैजादा वा ठिक जंचेको वा उपयुक्त अवस्थामा सी डी ओ कार्यलयले केस बाई केस आधारमा पुर्ब न्यायधिशको सवारी साधन मांग हुँदा सवारी साधन सो कामका लागि मात्र उपलब्ध गराउने प्रावधान|
ख. बरु, सवारी साधनको लागि भनेर वार्षिक एक मुष्ट सवारी भत्ता दिए ठिक हुने थियो|
तर सरकार कुनै पनि हालतमा भू पु हरुलाई सवारी साधन दिएर, चालक सहित इन्धन र मर्मत सम्भार दिन चाहि तुरन्त बन्द गर्नपर्छ| यो अव्यवहारिक छ|
गाडी किन्ने र राख्ने हैसियत हुँदा हुँदै पनि नकिनेर वा नराखेर वा आफ्नो गाडी बेचेर वा गाडी हुँदा हुँदै पनि त्यो अरुलाई प्रयोग गर्न दिएर सरकारी गाडी उपलब्ध गर्न लालायित हुने र बानी परेकाहरुलाई लाज शरम भन्ने चीज के हो थाहा छैन|
हामी सबै मिलेर यसलाई विशाल नो भनौ|
एउटा छुटेछ|
सरकारले गाडी किन्न कर मुक्त सुबिधा दिए हुने हो तर शर्त के हुनपर्छ भने न्यायधिश बाहेक अरुले प्रयोग गर्न पाइन्दैन र यो उनको जीवनकाल सम्म मात्र हुनेछ| अरुलाई बेच्न चाहे कर तिरेर मात्र बेच्न पाईने| नत्र देउबाको भ्रस्टमय स्किम सांसदलाई पाजेरो सरह काण्ड हुनेछ| ड्राइभर, इन्धन र सम्भार खर्च दिने कुरो वाट सरकार टाडा रह्न्पर्छ| यही हो भ्रष्टचारको दुलो|
यिनलाई सुबिधा ? जिन्दगि भरि खानु भ्रस्टाचार गरेर थुपारेको सबै सम्पति खोसेर जेलको चिसो छिंडीमा लगेर कोच्नु पर्ने डाँका हरुलाई अझै बाचुन्जेल सुबिधा ?लाज नभए पछी जे भने पनि हुने रेछ,जे बोले पनि रेछ | एउटा कुरा नेपालमा सबै भन्दा भ्रस्टाचार हुने ठाउँ न्याय लय हो ,एस्लाई कसरि रोक्ने भनेर कुरा उठाउनु पर्नेमा अझै सुबिधा? हेर्न कतै जना पर्दैन ,अहिलेकै न्यायाधिस रणबहादुर बम को बल्खु खसीबजार मा बनेको घर हेर्नुस ,कम्तिमा पनि दुइ करोड खर्च गरेको छ तेस्ले ,येस्ता छन् डाकाहरु न्यायाधिस भनौदा हरु ,अरु पनि सबैको सम्पति राम्रो संग केलाउने हो भने धेरै छन् ,यिनलाई त जेलमा कोच्ने अनि सम्पति रास्त्रियकरण गर्नु पर्छ /
देउबाको त्यो पजेरो सुबिधा पाउने भाग्यमानिहरुमा सांसद मात्र होइन बिसिस्ठ श्रेदिका न्यायाधिशहरु पनि थिए र लिएका पनि छन् … यो सुबिधा अरु थुप्रै सरकारी कर्मचारीले पनि पाएका थिए … हेर्दा लठौरो जस्तो भएपनि देउबाले बडा दिमाग लगाएर सबैलै राम्रै मह चटायेका थिए , तेसैले त सबै चुप छन् नि …
एदी कर्तब्य पालना निष्ठापूर्ण भएर काम गर्ने हो भने केहि सुबिधा दिदा फरक नपर्ला तर के अहिले भै रहेहो सुबिधा कम नै हो र ? दैनिक ७-८ लिटर तेल ले यिनी हरु दैनिक ७०-८० किमी कहाँ कुद्चन र काठमाडौँ मा … ringroad पुरै २ चक्कर लौदापनी त्यो तेल सकिदैन .. माषिक १०० लिटर तेल पनि प्रयोग हुदैन होला सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्ने हो भने … सुन्नु भएन डिजेलका गाडी हुने न्यायाधिशले पनि पेट्रोलको बिल बुझौछन् भनेर … यो सब नियत र नैतिकताको कुरा हो …
येह सबै जना सुबिधा लिनकै लागि आएको हुन् त उसलाइ चै किन थोरै दिनेता अब उसले नि झगडा गरेर बिरोध गरेर माग गर्छा फेरी मान्छे हरुलाई अल्झौचा बरु तेस्तो चक्का नेपाल जम्म गराउनु भन्दा अगाडिनै माग पुरा गरि हाल छि छि हेर यो देस मा किन सबै जना सुबिधा को लागि मात्र लड्छ कोहि छ देस को लागि लड्ने हेरनुस बाबुराम मन्त्रि ज्यो छ त तपाई मा मात्र देख्दै छ यो देसको लागि लडला जस्तो अब तपाई पनि येस्तई सुबिधा कै पछी लग्नु हुन्छ भने यो देस सच्चाई को बिगने छ कहिले उक्सिने छैन हरे बाबुराम ज्यु जोगौनुस देशलाई !!!!
काम गरे अनुसार सबैले न्यायोचित दाम पाउनै पर्छ तर काम त गर्नै पर्यो नी. यहाँ ठग र लुटेराको बिगबिगी छ…..
सुबिधा दिने कुरा ठिकै हो तर प्रश्न उठछ कि हाम्रो देश उनीहरुलाई तेती धेरै सुबिधा दिन सक्छ? के उनीहरुले तेती धेरै सुबिधा लिन योग्य कामहरु गरेका छन? के देशको न्याय प्रणाली सुध्रियकोछ? के जनताहरुले न्यायोचित जिबन पायकाछन? मेरो बिचारमा त हाम्रो जस्तो देशमा मन्त्रि प्रधान मन्त्रिहरुले लियको सुबिधा नै अति धेरैछ/ अरुलाई सुबिधा बढाउने भन्दा देशको स्थिति र जनताको अबस्था अनुसार नेता र उचा स्तरका कर्मचारीहरुको सुबिधा धेरै कम गर्नु जरुरि देखिन्छ/
सबैलाई सुविधाकै मात्र चासो | छबिलाललाई महिनामा असि हजार घरखर्च | त्यति धेरै हिड्नु नपर्ने रामबरण लाई महिनामा ३०० लिटर तेल, जुन खर्च हुनै सक्दैन | करोडौं रुपियाँ बैंकमा भएका नेतालाई औषधि खर्च लाखौँ लाख राज्यको ढुकुटीबाट | सबको बक्र दृस्टी त्यहि जनताको रगत पशिनाले जम्मा गरेको राज्य कोषमा | अब न्यायाधिस लाई पनि मन्त्रि सरह सुबिधा चाहियो | मौका यहि त हो राज्यकोष लूटने | लूट लूट, जति सक्छौ, सबैले लूट | यहि हो अवसर, नेपाल आमाका सपूतहरु !
न्यायाधिश ज्यूहरु, आत्मा सम्झेर भन्नुस त तपैहरुले यी कुराहरुको माग गरिरहदा सर्बसाधारण नागरिकलाई न्याय भयो त ? कि हामीले चाही देशकालागि धेरै गरेका छौ भनेर माग गर्नु भएको हो ? महाशयहरु, सबैले आफ्नो पद र क्षमता अनुसार देशकलागी धेरै नै गरेका हुन्छन . न्यायमूर्ति महोदय तपाई ताण्डव नृत्य गर्दै हिड्न सक्नु हुन्छ तर अरुलाई बबुरा सम्झिई मिच्दै हिड्न पाउनु हुन्न . मन्त्रीको मात्रै किन त्यो भन्दा बढी पनि पाउनु होला तर के यहाहरुको माग पूरा भो भने भ्रष्टाचार गर्नु हुन्न ?
जनताको जनमतको आधारमा यो देशमा निर्णय हुने भएको भए न्यायधिस ले तिलको गेडा पनि पाउने हैसिएत का छैनन् !
चोर ,डाका ,घुसखोर लाई सजाय दिएको भएपो ओहो जिबनको खतरा छ भनेर Bodyguard दिने , चोर ,डाका ,फटाहा ,घुसखोर नै यिनका साथीहरु हुन् अनि यिनलाई कसको डर ?
यी भातमारा हरुलाई अवकाश पाउना साथ यिनलाई उल्टै छानबिन समिति गठन गरेर केरकार गर्नु पर्छ !
अनि त्यो माथि जनताले गरेको भोट सदनमा देखाएर अनि ति न्याएधिस लाई देखाएर ल हेर तिमीहरुको माग कतिको ठिक रहिछ भनेर सोध्न मिल्दैन ?
हवाईजहाज मा First class ko ticket …पुछरमा रसिले बानेर आकाशको हावा खुवाउदै लैजानु पर्छ !