अब के होला तपाईँको विचारमा ?

26 Comments

1. अब के होला भन्ने सवालको जवाफ राजनिति क्षेत्रको ठेक्का लिएका ठेकेदारहरुलाई नै थाहा छैन अहिलेसम्म। तैपनि, आज संबिधिनरुपी एउटा खोस्टो (कार्ड) संबिधान सभाको रोहोवरमा जारी हुनेछ । जुन अपुरो, अस्पस्ट हुनेछ । सर्बोच्च अदालतको निर्णय तथा आदेश जारी भैसकेको यस घडीमा संविधान सभा बिघटन भई तिनै सभासद्हरुलाई रुपान्तरित संसदमा परिणत हुनेछ । यो त भयो नेतृत्वदायी स्थानमा रहेकाहरुको भूमिका । परिणामतः आजै रातीबाट पुनः सडकमा आगो बल्नेछ, आजै जारी गरिएको संबिधानका थुप्रै प्रतिलिपीहरु जल्नेछन् । त्यसपछि के हुन्छ हामी सबैले दैनिक भोग्दै आईरहेका नै छौं । कि कसो………।

2. संविधान जारी हुने त अवस्था अझै रहेको छैन । त्यसैले प्रबल सम्भावना र मूल विकल्प भनेकै संविधानसभाको म्याद थप नै हो । अरु विकल्पमा जाँदा देश अझ बढी द्वन्द्वमा फँस्नसक्छ र अहिलेकै द्न्न्वको पुनरावृत्ति वा निरन्तरताले दशक ननघ्ला भन्न सकिन्न ।

3. अब के होला भन्दा पनि अब के गर्ने बारे सोच्ने बेला आयो. कुरा साधारण छ. जे काम गर्दापनि एउटा समयावधि हुन्छ जसभित्र काम समाप्त गरिनु पर्छ. यदी काम नसकिएको अवस्थामा केहि समय थप्न सकिन्छ जुन पहिलेनै गरिसकियो. अब त अदालतले नै पछि म्याद थप्न पाइदैन भन्ने आदेश दिसक्यो. एस्तो अबस्थामा यदी जेठ १४ मा संबिधान बनेन भने संबिधान सभाले दिइएको समयमा दिइएको काम पुरा गर्न नसकेको भन्ने बुझिन्छ र यसलाई बिघठन गरी अर्को जनादेश लिन चुनाबमा जानु पर्छ.

   हुनुपर्ने एस्तो हो.

4. India is not going to allow Maoism of any form, even symbolic, in Nepal because that can provide moral support to the Maoists of Madha Pradhesh and other states of India.

   It is important to recall views of India’s Prime Minister on Maoists. He has repeatedly expressed Maoism is the threat to India’s economic growth and security in general.

   Then, the question is why the India is supporting Maoists of Nepal.

   It is not complicated.

   India’s bureaucracy, the intelligence agency RAW, is behind Prachanda and Madhesh Morcha.

   RAW believes it can divide Nepal into several पिएचेस..smaller the pieces, easier to swallow.

   If that does not happen for some reasons, including China factor and International pressure, India still can have BIPPA and other agreements.

   Loser: we

5. If identity based federalism is the crux of matter, I have collected here some bahunbadi arguments. I have deliberately called them bahunbadi arguments because of their anti-federalism stand. First, bahuns and chhetris are against federalsim because the issue was constitutionalized only after Madhes movement. As the Interim Constitution already guarantee Nepal to be a federal state, they cannot go against the constitution. Therefore, they come up with several ideas like Akhanda Far West, Akhanda Chitawan, Akhanda Sankhuwasabha etc. Since they cannot wage a grand war they prefer to fight a meek battle. Any way here are the list of my collections and I invite commetators to give counter arguments.

   1. With ethnic based federalism the country is doomed to be Rawanda or Yugoslavia. Now, the whole country will be disintegrated, there will be blood bath. Quiet a scary scenario for a poor Nepali. Will Nepal be like this? yes, possibly with the birth of Deependra.

   2. There are more than 100 ethnic groups, a small country like Nepal cannot give ethnic based states to so many groups. FACT: Switzerland is smaller than Nepal yet has 26 states. Less than a dozen ethnic groups in Nepal accounts for 80-90 percent of population. The media is ever raising a separate state for Raute and Kusunda. This is a pure ploy by bahun chettri dominated media.

   3. As a deceptive counter argument to the first one, they explain that Nepal been living in harmony for so many years, we have peaceful coexistence, religious harmony etc etc – an agenda for FNCCI – a body with a CC (bottle) inside its name. FACT:The country is dominated by bahuns and chhetris for so long, it is already, implicitly an ethnic state, based on one language, one culture, one relegion.

   4. Bahun Chhetris are also indegeneous people, Agreed, But they are virtually scattered groups, a nomadic people in a sense, just look out their marital status. You will find a bahun from Taplejung marrying a girl from Kanchanpur. These things are rare with janjati people.

   5. I was listening to radio program, a leader from Bahun Chhtri samaj informed that in a Limbu language competition, a topper turned out to be a braham. He is using this one anecdotal evidence as intellectual superiority of bahuns. Sheer nonsense. Bahuns have dominated civil service becasue of Nepali language. After working observing Nepal’s bureaucracy for so long, I have come to conclusion that it is because of bahuns and chhetris we have this inept and lethargic bureaucracy. Bahun Chhetris are the most corrupted people in Nepal. No one can surpass their intellectural skill in corruption. They are dominating even when the institution belongs to newar or other community.

   6. Ethnic groups are funded by INGOs/NGOs. Fact, all human rights groups, media and CSO are dominated by bahun chettris. One find ethnic groups only because of donor policy of social inclusion. They are first one to get benefits from donor funding.

   7. Capability/Viablility argument: They resort to another argument that the carving of the state should be based on capability or viability. I am shocked to know when they carefully put down seemingly scientific conditions like: (1) the boundry of states should be connected with at least two othr states, (2) the state should have Himal, Pahad and Terai, (3) The state should be connected by international boundry. These are all fucking arguements. Remember, within South Africa there is a separate country called Swaziland.

   8. They also talk of exclusions within ethnic groups and community. Or they come up with arguments like there are poor bahuns and Chettris in Nepal. This remined me a joke went during Martin Chautrai presentation. Prakash A Raj, clever bahun in himself, raised this question to a foreigner. The foreigner agreed that there are poor and powerless bahuns but she said with a force that all she found is that rich and powerful people in Nepal are all bahuns.

   9. Finally, they give the picture of mixed demography. Even Dr. Pitambar Sharma susbscribe to this argument: We do not have a single district with one ethnic group having a majority population. Dr. Sharma and people like him playing with figures are drawing conclusions based on keeping panachayat demarcated boundry lines. We are talking here of drawing new lines of demarcation. There is one counter arguement: Imagine yourself zooming in and zooming out camera lenses. Nepal as a whole definetely a mixed country, zoom in, you may find districts to be a mixed one, still zoom in and you end up having villages like “Pandit Gaun”, Sarki Gaun or Kharel Thok. I do not understand if there is no objection in having ethnic based villages and toles at the micro level, what is wrong in having a ethnic based states and provinces? Why these fucking bahuns creating bottlenecks in drafting of the new constitution then?

   • You suckers are nothing more than ‘Blacks’ in USA who blames white for everything although hey have as much rights as whites do, a Black man is the president of US and still they curse whites !!!!!
     In Nepal, more Janjatis in Jail, women trafficking and Bahadurs in India than in school, universities and campuses.
     You azz don’t go to school but rather go to Mumbai and do Bahaduri when you get kicked out from ‘Dhoti’ from India and come to Nepal and blame bahuns.
     If you have balls why don’t you go to politics get vote and run for PM. Bahuns are less than 10% in Nepal anyway it would be easier for you ‘stupids’ to get 2-3rd of majority in parliament and get a constitution the way you want.

6. A monarchy ruled Nepal for almost 250 years. The post-monarchy determined the formation of a new Nepal under the integrated leadership of four parties. In an attempt to create a more heterogeneous society that was not focused on ethnic rivalries, the last four years parties encouraged assimilation of ethnic groups through diverse participation in the constitutional assembly.

   Democracy was established in Nepal in April 1990 and it provided diverse groups space to express their opinions openly and to assert their identities and rights as citizens. However, the dominant order has remained largely confined to male Brahmans (Bahuns) and Kshatriyas(Thakuris and Chhetris) from the traditionally influential Parbatiya or Hill Hindu group (Gender, Caste and Ethnic Exclusion in Nepal: Following the Policy Process from Analysis to Action, The World Bank, Arusha Conference,“New Frontiers of Social Policy” – December 12-15, 2005)

   Though, these four years maintained peace ethnically, religiously, and linguistically in a diverse nation but history shows that these rivalries were contained up to the end of monarchy. These deep-seated animosities had been dormant, held in check for years by authoritarian rule (Panchayat system). The collapse of Panchayat and monarchy rule took the lid off these ancient, implacable rivalries, allowing long-suppressed grievances to come to the surface and thus likely to lead very soon to violent ethnic conflicts.

   On the other hand, the issue of government’s failure to ensure equal access to rights (e.g. citizenship, justice and political representation), public services (e.g. health and education) and opportunities (e.g. jobs in the civil service and army (currently we saw sadbhavana rally, can we show sadbhavana incorporating all languages in Lok Sewa Auuyog and can the Nepali speakers can appear in Lok Sewa exam in other languages, then we will check the pain of exclusion, just for example) to those lower in the caste/ethnic hierarchy, to women and to those from the Tarai/Madhes region has simmered for centuries, but especially after the overthrow of the monarchy Rana regime in 1951 when a more democratic polity was expected (Report on Caste, Ethnic and Regional Identity in Nepal, 2008) whereas the game of sidelining to different tribes is still continuing and therefore, the above are the reasons for the demand for ethnic based states/provinces. The so called high class groups (non-alcohol drinkers while they are the highest alcohol consumers among all castes according to 2005 data beer production 25951000 litres and 4317000 litres alcohol production, while the domestic production has not been factored and considered consumed by Janjatis) has continuously suppressed the ethnic minorities in different forms for the last 250 years and even after the restoration of democracy and the announcement of Republic such as: (1) Untouchability and descent based discrimination, (2) State, and caste based discrimination (3) Economic and social status of low caste vis-a-vis other castes, (4) Nature and extent of untouchability and discrimination in social and cultural spheres, (5) Economic and market discrimination, (6) Discrimination in political sphere, (8) Discrimination in education, (9) Bonded labor, (10) Multiple discrimination of low caste/untouchable women, and (11) Discrimination in mitigation.

   Fundamentally, the ethnic conflict starts from major structure change leading to uncertainty, instability and fear. This structural change shall be backed by many factors to trigger conflict such as historical memories of grievances ( such as Kirtipure’s 22 dharni nose cutting and Mithila people, the most courageous people once, have been sidelined through bloodshed) political entrepreneurs (see new parties and the growing coalition of ethnic and regional parties), institutional / political system factors facilitating intolerance (discrimination and harassment of minorities and see data below) . As a result, intolerance competition will emerge (already seen this factor – Chettri and Brahaman’s claim to be Janajati and Chhettri`s rally versus the rally of Janjatis) which means a head on (full scale ethnic conflict) at any time.

   The single most effective criteria of discrimination are between so called non-alcohol drinkers and alcohol drinkers (Chetrri bahuns versus Janjatis) in various policy areas which emerged visibly in the country today. Do we think that Nepali Congress, UML and Maobadi tripartite agreement will end this discrimination or in other words end the struggle of self-identity or ethnic based states? Alternatively, do we think that the the current Nepali Congress and UML’s proposal to provincial divisions based on multi ethnic province will solve this ethnic divide and prevent ethnic conflict (does it justify equity and access to all Janjatis)?

   Why Janjatis are struggling for their self-determination and ethnic based states. The following data provides bird’s eye view regarding the reasons and the core reason is the ethnic exclusion in Nepal:
   But there are major differences by caste and ethnic group and some findings (Source: The World Bank,2005):

   1. In Poverty Incidence.
   Nepal Average: 31%
   Hill Dalits: 48%
   Tarai Dalits:46%
   Hill Janajati: 43%
   Muslim: 41%
   The incidence of poverty among Dalits as a whole is nearly 50% higher than the Nepal average.

   2. Caste/Ethnicity are powerful predictors of per capita consumption. Even after the confounding factors are controlled, the per capita consumption levels in Dalit, Janajati and Muslim households are 25%, 21% and 20% lower respectively than Brahman/Chhetri households.
   3. During the Panchayat period and the first 10 years of multiparty democracy Brahmans and Chhetris were able to maintain around 60 percent presence in the legislature, and Newars just below 10 percent. Janajati and Madheshi presence is limited does not match their proportion in the population. Dalits however, are almost entirely absent from Parliament and have only had one representative during the multiparty period.
   4. Caste/ethnic identity affects the degree to which rural women have been empowered.
   (though most feudal people believes that it is not social exclusion or discrimination but because of high class intellectual capability).

   The ethnic divide has already started but ethnic conflict is yet to start and will be ignited by any sort of incident whether any political decision or street violence and start cleansing of people from one district to another and spread across the country within days. The time is not far for internally displaced people (IDPs) and refugees. Though the current remittance backed economy quite robust to support the country for the time being and able to manage almost ten months from the foreign currency reserve and might not be a reason to trigger this issue BUT the rise of virulent and aggressive tribalism, ethnic nationalism seems to grow further sooner or later and political parties are less likely to prevent it unless timely actions are not taken to address all issues in particular discrimination and exclusion.

7. अब के होला?
   पहिलो कुरो संबिधान बनिसकेको छ, यो सबैले बुझ्नु जरुरि छ !
   तेसो भए कुरो कता अड्क्यो त?
   – माओबादी रुपान्तरित संसद अगिनै सबिधान मा जातीय राज्य को सुनिस्चित गर्न चाहन्छ .(जसरि अन्तरिम संसद बाट राजतन्त्र को अन्त्य भयो र पहिलो संबिधान सभाको पहिलो बैठक बाट गणतन्त्रको सुनिस्चितता गरिएको थियो) तेसरी नै जातीय राज्य को सुनिस्चितता भए भोट मग्न जना सजिलो हुन्छा . उनीहरुलाई थाहा छ कि अगाडी उनीहरु को यात्रा कठिन छ किनकि अब संबिधान घोषणा पछी कांग्रेस को सरकार बन्दै छ साथै माओबादी प्रतिको जनविश्वास पनि घट्दो छ.
   कसरि अगाडी बदला त प्रक्रिया?
   पहिलो त अब बैठक सुरु भए पछी संबिधान सभाको म्याद थप्न त तेस्तो गारो भाको थ्यो; तेसैले म ३ दिनको reserve दिन चाहन्छु.(कसले हो भरखर भन्दै थ्यो बोलिविया मा येसरी नै ६ मैना चलेको रे.)
   अनि यी नेता हरु ३ दिनसम्म मुड्की बजारेको बजरेई गर्लान अडान राखेर(मलाई लाग्छा ३ दिनको रेसेर्वेशन अलि पुगेन जस्तो छ. 🙂 )
   अन्त मा एस्तो सहमति गर्ने छन् कि(त्यो सहमति गर्दा भारतीय राजदूत पनि पस्लन कि संबिधान सभामा ) सहमति गरेर संबिधान जारी गर्ने बित्तिकै .यो सहमति ले जातीय राज्य सुरछित गरेको छ भन्ने छ माओबादीले, अनि कांग्रेस को सरकार भएकोले उनीहरु माओबादी लै पेल्न थाल्छन अनि सक्षमताको आधारमा लग्नु पर्छा भन्छन.
   कांग्रेस को राष्ट्रिय सरकार भनेको छ. तेसैले तै सहमति अपब्याख्या गर्दै माओबादी सरकारमा नजाला.
   अनि बाकी त सर्बसाधारण को पेवा बाकी त होनी
   आन्दोलन
   हड्ताल
   चक्काजाम
   प्रदर्शन
   बिरोध
   तोडफोड
   कि कसो??

8. हुनु पर्ने जति क्यै पनि हुन नसकेको र नहुनु पर्ने जति सबै भईसकेको अबस्थामा अब के होला भनेर के अनुमान लगाई भो र !
   अब जे हुन्छ देशको हितमा हुने काम हुदैंन त्यो बुझी सकेकाहरुले बरु कसरी
   देश बचाउने भन्ने उपाय बारे छलफल गर्न शुरु गर्न ढिलो गर्नु हुदैन .
   २०४७ को संबिधानका कमि कमजोरीमा कसरी हेरफेर / सुधार गर्न सकिन्छ त्यो बारे छलफल किन नगर्ने ?
   अबको संबिधानमा ब्यापक रुपमा भारतीय हस्तछेप हुने कुरालाई बुझेर पनि अबुझ
   झैँ बनि’रा छौ हामि ?
   पार्टी / जात भन्दा माथि उठेर मात्र नेपाली बनेर सोचौ ! समस्या समाधान हुन
   समय लाग्ने छैन .

   • लुना जी ले हरेक कुरा को समाधान संबैधानिक राजतन्त्रमा देख्न्नु, आमजनताको चेतनामा आयको वृद्धि संगै हुने समाजको बिकाशक्रम लाइ नजरअन्दाज गर्नु हो/ आधुनिक नेपालको इतिहासमा राना सासनको उदय र पतन, पंचायती बेबस्थाको उदय र पतन, माओबादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र अहिले भैरहेको जनजाती हरुको आन्दोलन केवल कुनै व्यक्तिको लहड र over-ambition को प्रतिफल मात्र पक्कै होइन/ त्यो भन्दा महत्वपुर्ण कुरा, तत्कालिन परिवेश र चेतनाको वृद्धि संगै देखापर्ने स्वाभाविक घटनाक्रम हरु हुन्, जुन हरेक देशको इतिहासमा पढ्न सकिन्छ/ नेपालमा पनि दिगो संबैधानिक राजतन्त्रको सम्भावना थियो, तर राज संथाकै अदुरदर्सिताको कारण त्यो अवसर समाप्त भैसकेको छ/ इतिहास अगाडी बढ्छ, पछाडी फर्कदैन/
     मेरो बुझाई के हो भने, अहिले जेजति समस्या हरु देखियका छन्, ति कुनै पनि अनपेच्छित होइनन, समस्या भयरनै देखियका हुन्/ चेतनाको अभाबले सदियौ सम्म सुसुप्त रहेका अनेकन समस्याहरु विभिन्न आन्दोलन मार्फत सतहमा आयकामात्र हुन्/ जुन समस्यासंग जुध्नै पर्छ, पार गर्नै पर्छ, पछाडी फर्केर समाधान हुदैन/

     लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रनै नै हो अरु हुनै सक्दैन/

9. नेपाली इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा समाज र राष्ट्रलाई अघि बढाउन अचूक ठानिएका उपायहरुले जनअपेक्षा पूरा गर्न आशातीत सफलता पाउन सकेको देखिंदैन । पाँचवर्ष अघि नेपालमा देखिएका विविध समस्याहरुको समाधानको लागि अचूक ठहरिएको संविधान सभा पनि अहिले मृत्युशय्यामा छ । यसअघि अचूक ठानिएका उपायहरुले जनअपेक्षा पूरा गर्न आशातीत सफलता पाउन नसके जस्तै के जातीय पहिचान वा बहुजातीय पहिचान सहितको संविधान जारी भएर मात्र सुन्दर, समृद्ध र शान्त नेपालको निर्माण सुनिश्चित होला त?

   यस जनअपेक्षाको किन सफल रुपान्तरण हुन नसकेको होला त नेपालमा ? के अहिले संघीयताको नाममा चलेको बहस त्यतातिर उन्मुख हुँदैछ त ?

   जुनसुकै स्वरुपको संघीयता आउने भएतापनि पनि अहिले संघीयताको आन्दोलनलाई विभिन्न पक्षबाट हाँक्ने ‘नेता/अगुवा’ हरुको कुरा सुन्दा समस्त नेपाल र नेपालीको भलाई र उन्नतिका लागि भन्दा पनि, यस्तो लाग्दैछ, शक्ति हत्याउने, शक्तिशाली बन्ने Fast Track मा छन्। सामाजिक विभेद कसरी घटाउने, सामाजिक सामञ्जस्यता कसरी कायम गर्ने र अनि कसरी देशको आर्थिक-सामाजिक प्रगतिका लागि सबै नेपालीलाई समेटेर समुन्नत नेपालको एउटै लक्ष्यमा डोर्याीउने भन्ने कुरामा जसरी राजनैतिक दलका नेताहरु चुक्दै गएका छन्, अफशोच !!! पहिचान, क्षेत्रीयता लगायतका सवालहरुमा अहिलेका ‘संघर्षशील’ हरुमा पनि त्यो ‘आशाको किरण’ महसुस गर्न सकिएको छैन ।

   समाज र राष्ट्रको सही नेतृत्व गर्न सक्ने, दूरदर्शी र भीडको आवाजमा नबहकिने, संकीर्ण राजनैतिक स्वार्थभन्दा माथि देश र जनताको स्वार्थलाई राख्न सक्ने, जाति, धर्म, क्षेत्रको साँगुरो घेरामा नअल्झिकन सबै नेपालीलाई एउटै भावना र लक्ष्यमा बाँधेर विश्वमा नेपाल र नेपालीको पहिचानलाई उच्च र सम्मानित पार्न सक्ने नेतृत्व पहिल्याउन, खोजी गर्न, विकसित गर्न तिर पो अब हामीले बहस गर्ने कि ? समाज, राष्ट्रलाई सही रुपमा हाँक्न नसक्ने तीनै नेताहरुलाई गाली गरेर मात्र के हामी नागरीकको दायित्व पूरा होला त ? लाग्छ, अब फेरि हामीले त्यो ‘उज्यालो झिल्को’ को खोजीका लागि झक्झकिनु पर्ने भएको छ ।

10. अहिले संविधानसभा रहुञ्हेल पहिचानसहितको संघीयतामा माओवादीले चाहेजस्तो गरी दुई-तिहाई बहुमत ल्याउन सजिलो छ, किनकि कांग्रेस र एमालेका आदिवासी-जनजाति सभासदलाई दलको ह्वीप लाग्दैन। तर यही संविधानसभालाई व्यवस्थापिकामा परिणत गरे दलको ह्वीप लाग्छ, पहिचानको आधारमा हुने संघीयतालाई दुई-तिहाई पुग्दैन। मुख्य झगडा यहाँ हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ तर संविधानमा एकपटकको लागि यो परिवर्तित व्यवस्थापिकाका सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने भनेर संशोधन गर्न पनि त सक्छन्। त्यही भएर झगडा संघीयतामा मात्र हो भन्ने पनि देखिएको छैन, मूल मतभेद त सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमै निहित हुने गर्दछ। तर मलाई अचम्म लागेको चाहिं कुनै पनि पार्टीका शीर्ष राजनीतिकर्मीले अहिलेसम्म ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरे संघीयतामा पुनर्बिचार गर्न सकिने’, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर संघीयताको निम्ति बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्ने’ अथवा ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई संघीयतामा कुरो मिलेन भने देश मृत्युकुण्डमा जाने’ भनेर मुख नै चैं फोरेका छैनन्।
    जतिसुकै अडान, नाटक, थ्रील भए पनि सबै दलको अन्तिम तथा न्यूनतम मिलन विन्दू भनेको राजनीति नै हो। सबै राजनीतिकर्मीलाई आफ्नो जीवन-कालभर जसरी भए पनि राजनीति नै गर्नु छ, त्यो बाहेक उहाँहरुलाई जीवन निर्वाहका निम्ति दरकार पर्ने सीप, कला, योग्यता, हैसियत, औकात केही पनि छैन। त्यही हुनाले सबै काले-काले मिलेर भाले खाने गरी सहमति त गर्ने नै छन्। अनि देशलाई राजनीतिले यति गाँजेको छ, हामी नागरिक यति अर्काका मुख ताकेर बसेका छौं कि यी राजनीतिकर्मीहरुले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने जान्दा-जान्दै पनि उनीहरुकै आशा गरेर बसेका छौं कि कहिले यिनीहरुले संविधान देला, रोजगारी सिर्जना गर्ला, कहिले बिजुली देला, कहिले पेट्रोल देला, कहिले महंगी कम गरिदेला। उहाँहरुले रोजगारी सिर्जना कहिले पनि गर्नुहुन्न, त्यही रोजगारी कतै गर्न नसकेर त सबैको गाली-चड्कन खाने पेशा छान्नु भएको छ। देश भनेको नागरिकले बनाउने हो मित्र हो, श्रम गर्नु पर्‍यो, उत्पादन गर्नु पर्‍यो, रोजगारी खोज्ने होइन, सिर्जना गर्न कोशिश गरौं। नेपालले १५ अर्बको मासु आयात गर्छ भन्ने तथ्यांक छ, १५ अर्बको व्यवसाय त पशुपालनमा मात्र रहेछ।

11. यो सब प्रपन्च इंडियाको डिजाईन मा भै’रा’ को छ, तेसैले उसले जे गर्न खोज्या छ तेही हुन्छ/ नेपालि जनतालाई इंडियाले उसका दलाल मार्फत यति ज्यादा कम्जोर बनाई सक्या छ/ अब नया पुस्ताका जनताले नया नेता मार्फत यसबाट पाठ सिकेर स्वाधिनता र लोकतन्त्रका लागि अर्को सिरा बाट आफ्नो हातमा पहलकदमी लिनेछन र यो कोर्स पुरा हुन्छ / प्रचन्ड-बाबुरामलाइ समेत प्रत्यिक्रियाबादी खेमामा सब-मर्ज गराउन सफल भारतीय शक्तिले गर्दा यो नया कोर्स केहि ढिला हुन्छ तर अब अनिवार्य देखिन्छ/
    अब के हुन्च्च त?
    १. एउटा framework constitution (नाम फेरिएको तर अन्तरवस्तु र स्पिरिटका हिसाबले करिव उही ४७साले ) जारी हुन्छ, यसमा वैद्य पक्ष बाहेक सब सहमत हुन्छन/
    २. सम्भिधान सभा भंग हुन्छा
    ३. संसद बाकि राख्छन, किन भने संसद बिना फोहरी संसदीय ब्यबस्था चल्न सक्दैन/
    ४. नया संसद्को चुनाब हुन्छ/ उही पुरानो चाला (संसद किनबेच, सुरा सुन्दरी, भ्रस्टाचार, गरीवी आदी ईत्यादी) जारी रहन्छा/ नेपालि जनतालाई हात लाग्यो सुन्य…!
    ५. नया बिद्रोह सुरुहुन्छ, बल्ल regime change हुन्छ ……../

    तेसबाट अब अहिले कसले के पाउने वाला छन्??
    १. कांग्रेस-एमालेले: आफुले खोजेको जस्तो संबिधान, (जनसेना र उनका हतियार पाइसकेका छन्)
    २. बाबुराम-प्रचण्डले: सरकार
    ३. India ले : नेपालमा आफ्नो अनुकुलको नेता र अवस्था
    ४. बैद्य समुहले: प्रचण्ड-बाबुराम बाट घोर धोका …
    ५. नेपालि जनताले : घोर निरासा

    • शीला ज्यु
      मलाई बिस्वास छ अहिलेको सरकारको डिजाईनर भारतनै हो/ प्रचंद्र्को सरकार गिराउने प्रचंद्र्को उम्मेद्वारी को बिरुद्ध हदै नाघेर बिरोध गर्ने भारत र मधेश बादीले तेतिकै बाबुरामको सरकारलाई तेतिकै समर्थन दियको दिलायको पक्कै होईन/ भारतले अह्रायको कुरो के हो त्यो समयले भन्नेनै छ, तर केहि संकेत पायरै बैद्यले कुर्लेको हो/

      भारतको असंतुस्तिमा गल्ने, ११ बहुजातीय प्रदेश बनाउने सहमति तोड्ने सरकारको प्रभु नेपाली होईन भारतनै हो/ तर के ईनिहरुले तराईमा आत्म निर्णय गर्न सक्ने यक मधेश बनाउन सक्छ; नेपालको पहाड हिमालमा अनेकौं जातिको जातीय अग्राधिकार भयको राज्यहरु बनाउन सक्छ? यदि यस्तो संघियता बने त्यो संघियताले ई नेताहरुलाई कानो लुलो लंगडो लाटो बनाउनेछ/ कुन प्रदेस बात ईनिहरु आफ्नो उम्मेद्वारी दिन सक्छन?

      जात जातिको अग्राधिकार हुने राज्यहरु बनेमा आफ्नै जातिको राज्यमा बस्ने जनजातिले त् केहि बढी अधिकार र अबशर पाउने छन् तर अन्य जातिको राज्यमा बस्ने जनजातिहरु त् पहिला भन्दा बढी अधिकार र अबशर बिहिन हुन् जानेछन/

      यो कुरामा बिकेको नेताहरुको ध्यान नगय पनि जनजातिकै ध्यान जानु पर्ने थियो/ आज जनजातिकाहरु आफ्नो घर जिल्लामा मात्रै सिमित छैन देस भरि फैलियर बसेको छ र सबै आफ्नै जिल्लामा फर्कन पनि सक्दैनन्/ तर अरु जातिको राज्यमा आफुले अधिकार र अबशर माग्न सक्ने पनि हुँदैन/ जातीय अग्राधिकार पायको प्रदेस जान जातिको लागि मृत्युकुँड बन्न जानेछ/

      त् अब के हुन्छ, सरकार त् उही हो उसैको हो/ अब उनीहरुले कहिँ कतै बात पहिलानै बनेको संबिधान पाय पनि जारि गर्न सक्ने समय छैन/ तापनि ईनिहरुले लौ हामीले संबिधान बनाउन सकेनौ भन्न पनि सक्दैनन्/ ईनिहरुले संबिधान
      नबनाईकन अर्को चुनाव गराउन खोजे ईनिहरुमा जित्ने सायदै कोहि होला/ त् के गर्लान ईनिहरुले? हात खुट्टा छोड्लान तेतिकै; पक्कै छोड्ने छैन/

      संबिधान सभाको अन्तिम समयमा संबिधानसभा भंग भय पनि ईनै सभासद र नेताहरुको सदन बात संबिधान जारि गरे त्यो कानुनि हुँदैनन्/ यसै कारण मलाई लाग्छ ईनिहरुले अन्तिम समयमा अन्तरिम संबिधान संसोधन गरेर ईनै नेताहरु र सभासद्को सदनले संबिधान जारि गर्ने बा संविधानलाई पूर्णता गराउने घोसना गर्नेछन/ देसमा अघोसित संकटकाल लगाउनेछ, सबै नअघाउन्जेल र सबै ठुला नेताहरु पाली पालो प्रधान मन्त्रि बन्न न सकुन्जेल सदन लम्ब्यौन्दै जान्छ/

      • हो मदन दाज्जु !
        “….जात जातिको अग्राधिकार हुने राज्यहरु बनेमा आफ्नै जातिको राज्यमा बस्ने जनजातिले त् केहि बढी अधिकार र अबशर पाउने छन् तर अन्य जातिको राज्यमा बस्ने जनजातिहरु त् पहिला भन्दा बढी अधिकार र अबशर बिहिन हुन् जानेछन/”

        मुख्य सवाल येही हो…..सबैले बुझ्नु जरुरि छ !

      • मदन जी:
        तपाइको यो कुरा बाहेक अरु सब कुरामा मेरो सहमत:
        “जात जातिको अग्राधिकार हुने राज्यहरु बनेमा आफ्नै जातिको राज्यमा बस्ने जनजातिले त् केहि बढी अधिकार र अबशर पाउने छन् तर अन्य जातिको राज्यमा बस्ने जनजातिहरु त् पहिला भन्दा बढी अधिकार र अबशर बिहिन हुन् जानेछन/”

        ‘अग्राधिकार हुने राज्यहरु’ होइन र हुदै होइन/ तेस्तो कसैले खोजेको पनि छैन, नाम मार्फत पहिचान खोजेको हो/ तपाईलाई जातिवादी ब्राम्हण-ठकुरी ले भ्रममा पारेछन/

        इंडिया कै उधाहरणमा पनि गुजरातमा गुजराती लाइ मात्र कहाँ अग्राधिकार छ र, तेस्तै तमिल लाइ तामिलनाडु मा, पंजावमा पंजावी लाइ छैन नि/
        हुने-खानेहरु को ‘अखण्ड’ कर्तूतले हजुर जस्तो चेतनशील व्यक्तित्वलाइ समेत नराम्ररी गाजेछ भने बिचार अरुहरु …

        • माओबादी राज्य पुनर्संरचनामा लेखिएको २ पूर्ण कार्यकाल सम्म जसको नाममा राज्य छ त्यो जातको मात्र मुख्य मन्त्रि बन्न पौने भन्ने कुरा अग्राधिकार हो कि बिसेष अधिकार ??
          नब राजाहरुको कति सम्म नकचरो तर्क !!

          • सिसिर जी,
            यो प्राबधान एमाले का प्रिथिवी सुब्बा गुरुङ सभापति भएको समितिले छलफलका लागि प्रस्तावित गरेर पछी उहिले नै फिर्ता लीई सकेको, करिव १ बर्षको बासी कुरा हो/

            छलफल मा प्रस्तावित कुरा केलौनी हो भने त हजुरका कांग्रेस-एमालेले ‘बेबी किंग’ राखौ भनेका थिए आदि इत्यादि….
            सिसिर जी update हुनुस सबैलाई राम्रो …/कि थाहा हुदाहुदै भ्रम को सूती-खेती सप्रिन्छ कि भनेर …./यो बुझ्नोस कि mysansar को ब्लग तेती कम्जोर कहाँ छ र…

        • शीला ज्यु
          तपाईं सहि म गलत भयमा सबै भन्दा बढी खुसि म नै हुनेछु/ तर मधेश बादी सिट भयको ८ बुंदे देखि आज सम्म जातिवादीहरु सिट भयको सबै सम्झौताहरु सडकमा लगाईयाको जातिबादिहरुको नारा संबिधान सभा उठेको कुराहरुले ईनिहरुले हिन्दुस्थानमा भयको जस्तो संघियता खोजेको होईन, जातीय राज्यमा जुन जातिको राज्य हो तेही जातकाले राज्यको अवसर, श्रोत र माटोमा प्राथमिकता र बिशेसाधिकार खोजेकै देखाउंछ/ मैले यसैलाई संकेत गरेहो/

          पहिचान (यो सब्द नितान्त हिन्दि सब्द भयकैले पनि यो हावा पारि बात आयको संकेत गर्दैछ; ईनिहरुले परिचय सब्द प्रयोग गर्नु पर्ने थियो) माटोको नाम बात हुनु पर्ने हो/ यसैले मात्र जातीय यकता देखाउंछ/ जातिको नाममा राखियको प्रदेशले जातिबाद्लाई नै उक्साउन्छ/

          हामीले माग्नु खोज्नु पर्ने कुनै पनि प्रदेशमा अधिकतम संख्यामा बसोबास गर्ने जनजातिकाको अबस्था हेरेर उनीहरुलाई उत्थान गर्न राज्यले बिशेस कानुन र योजनानै हो/

12. माओवादी र मदेशवादीको एकल पहिचान सहितको संघीयत मान्ने हो भने २ वर्ष पहिले नै संविधान आईसक्थ्यो । मलाई लाग्दैन एमाले र कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको शर्तमा एकल पहिचानलाई समर्थन गर्ने छन् । यदि कुरा नमिलेमा संविधान विना नै संविधान सभा भङ्ग हुन्छ र नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले त्यसै राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि एकल पहिचान सहितको संविधान आएमा प्रधानमन्त्री झन हिरो हुने छन् र राजीनामाको प्रश्नै आउदैन ।
    भोलीका सम्भावनाहरु के के छन्?
    प्रवल सम्भावनाः भोलीको संविधानसभाको बैठक लामो हुने छ शायद यसले रिकर्ड राख्‍न सक्छ पर्सि १५ गते वा अझ १६ गते सम्म चल्न सक्छ – सहमतिको खोजीमा । १४ गते शुरु भएको बैठक तुङ्गिएन भने बैठक नतुङ्गेसम्म संविधानसभा जीवितै रहने छ र अन्तिम समयसम्म पनि सहमतिको प्रयासमा सबै राजनैतिक दलहरु लाग्ने छन् । यस अवस्थामा कुनै न कुनै प्रकारले संविधान घोषणा हुने सम्भावना प्रवल रहन्छ । यसको justification- कुनै पनि दलले आफ्नो अडानको कारण संविधान घोषणा हुन नसकेको अपजस लिन चाहादैन ।
    पश्चिमा मुलुकहरुको चाहानाः पश्चिमा मुलुकहरु नेपालमा जातीय एकल पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा रहेको गन्ध आउछ । यसले नेपालमा जे हुनु त्यो हुन्छ नै तर यसको राप केही समय पश्चात भारतमा पनि सर्ने छ जस्को अनुमान भारतले लगाउन नसकेको देखिन्छ । भारतमा पनि जातीय एकल पहिचान सहितको संघीयताको तातो राप फैलिन गएमा के हुन्छ हामी सबै अन्दाज लगाउन सक्दछौ ।
    भारतको चाहनाः पहिचान मिश्रित भौगोलीक संघीयताको चाहना भारतलाई छ जस्ले भोलीका राज्यहरुलाई आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन सक्ने आफ्नो सामर्थ सुरक्षित राख्न चाहान्छ ।
    नेपालीको चाहनाः यसको यहाँ केही अर्थ लाग्दैन । नेपालमा सदैव नेपालीको चाहाना भन्दा भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरुको चाहाना हावी भएकै छ ।
    दलहरु कसरी अधि बढ्छन् भनेर भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन । संविधान विना संविधानसभा भङ्ग भयो भने यसले नेपालमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने छ जसलाई व्यहोर्ने सामर्थ शायद हामी नेपालीहरुमा नहोला । यस्तो दुर्घटनाको परिकल्पना पनि हामी नेपालीहरु गर्न सक्दैनौ र चाहादैनौ । यस्तो नहोस् यही नै कामना छ ।
    अहिलेको अवस्थाबाट निकाश निकाल्न हाल कै भौगोलीक सिमानालाई राज्यको स्वरुपमा परिवर्तन गरी ५ राज्य (पूर्वाञ्चल, मध्यमानञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल राज्यहरु) सहितको संघियताको घोषणा गर्ने र रुपान्तरित संसदले जनमतद्वारा राज्य पहिचान गराई जनचाहना अनुसारको राज्य निर्माण गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नु उचित देखिन्छ ।
    सबैजना विजयी भवः

    • पाण्डे जी,

      “यसले नेपालमा जे हुनु त्यो हुन्छ नै तर यसको राप केही समय पश्चात भारतमा पनि सर्ने छ जस्को अनुमान भारतले लगाउन नसकेको देखिन्छ……!”

      यो जातीयताको राप, खरको आगो बात आएको हो….! यो राप भारत सम्म पुग्न नपाउदै…नेपाल र नेपाली आफनै जातीयताको रापले खरानी हुनेछन !

      अनि भारतले राम्रो उदाहरन पाउने छ, देख्येउ त जातीयताले कसरि आफैलाई खरानी बनाउने रैछ भनेर आफना जनतालाई भन्न !

      फेरी, नेपालमा माओबादीलाइ भारतले सहयौग गर्यो, खै त भारतमा माओबादी मौलाएंन त ?

      • हर्केज्यु
        दार्जलिंगमा गोर्खालैंड खोज्नेलाई आतंककारी भन्ने, सिक्किम निल्नु अघि नेपाली मुलको सिक्किमेलिलाई नेपालको सिमा ल्यायर छोड्ने, भुटान बात नेपाली मुलको भुटानीलाई भुटानको माटोमा धिकार जमायो भनेर आरोप लगायर उनीहरुको घर खेत लुट्न लगायर नेपालमा ठेल्ने भारतले तराईमा मात्र मदेसिको आत्मनिर्णय गर्न सक्ने राज्य बनाउन किन नेपालमा यत्रो दवाव दियो? यसै प्रश्न को जवाफ भित्र नेपालको राजनीति धस्सियको छ/

        हर्केज्यु, मैले बारम्बार तितो हुने गरि भारतको गिद्ध नजर तराईको जलश्रोत माथि छ है भन्दै आयको छुँ/ यो कुरामा भारतले नेपाल पछी यो छ्य्त्रमा धेरै जलश्रोत भयको भुटानलाई बाध्य बनायर भुटानको सबै जलश्रोत आफ्नो कब्जामा परेको संस्मरण गराउन चाहन्छु/ २०४६ सालमा आन्दोलन हुँदै गर्दा भारतले यदि नेपालले पनि भुटानले गरे जस्तैको सन्धिहरु भारत सिट गरेमा ७ दिन भित्र २०४६को आन्दोलन शान्त पार्ने प्रस्ताव गरेको थियो/ यस्तै प्रस्ताव अस्ति भर्खर साम पनि भारतले गर्दै आयकैछ/

        भारतको जनसंख्या डेढ अरव नाघ्दैछ र उसलाई उसैको देसको पानीले मात्रै तेत्रो जनसंख्यालाई चाहिने बती पानीको ब्यबस्था गर्न सक्दैन/ यसैको लागि भारतले भुटानको सबै श्रोत कब्जा गरेको हो र अहिले बाकि बचेको नेपालको जलश्रोत पनि आफ्नो कब्जामा पर्न मात्रै आफैले नेपालमा हुलेको मधिसे भनिने बिहारिहरुलाई नेपालको नागरिकता दिलायर नेपालको समस्त तराईमा उनीहरुकै आत्म निर्णय गर्न सक्ने यक मधेश राज्य बनाउन किन यति लागि परेको हो भन्ने कुरा सबैले बुझेकै बा बुझ्नु पर्ने कुरा हो/

        यो पहाडी हिमालीलाई पहिचान र अग्राधिकार दिने दिलाउने कुरा त् मात्र मधेसीलाई मधेशीको मात्रै बनाउन सजिलो पार्नको निमित हो/

13. Out of three alternatives you have mentioned I am more worried with/by the thrid alternative – CA comes to a natural end, because major political parites could not come to a point of consensus. If, by today, the parties do not come to a point of agreement, CA will be dissolved. There will be political vaccum, probably, more political confusion over power struggle. Maoist will say the even the President cannot exist, NC and UML will say that the President can sack PM and take power in his hands. Political parties can neogtiate for another rounds of CA elections. This is worst case scenario but probability of taking place is great.

    The second scenario is, if what is hinted by Mahant Thakur is true, by today, political parteis agree either for 10 or 14 state model. Still there exist the problem of naming and delination of states. I think naming problem can be solved by looking for some kind of common names that will satisfy both camps. Drawing of boundry lines can be deferred. Being myself a newar, I do not care what it is being name as long as I am sure of my boundry lines. It does not need to be definite at this stage. I assume same will happen to other ethnic groups. If Madhes is assured of having two states, they will not mind whethe it be named Terai east or Teari west. I see the possibility of this scenario taking place. We will know by the evening today.

    Third scenario may be the worst case scenario of having an immediate poltical choas. Suddently, overnight the country may burn into flames – let us hope this does not happen.

    But whatever scenario unfolds, Nepal’s politics is sure to drift into the world of ever more uncertainitites and instability. This is a bad news.

14. १) कुरा सिधा छ ,मिलिजुली खाने कुरामा सिद्दान्त खल्ती भित्र हुन्छ ,खाइसकेपछी के गर्ने ?
    कसरि पचाउने ?
    सिद्दान्त खल्ती बाहिर निकाल्यो ,हल्ला गर्यो ,टेबिल ठटायो|

    २) हिजो एमाले ,मावोबादी ,कांग्रेस ,मदिसे सबलाई एक बनाएर राजा फालेको थ्यो भारत ले |
    आज मावोबादी र मदिसेलाई साथ् मा लिएर कांग्रेस ,एमाले लाइ छोडिदिएको छ |

    यो ज्ञान(फुटाउ र राज गर ) उनीहरुले (इन्डियन ;र ‘ले ) १०० बर्स सम्म ब्रिटिश को जुत्ता पालिस गरेर सिकेको हो |बिचरा धोति हरु श्रीलंका लाइ बिगार्न कोसिस गर्या थ्यो ,कालान्तर मा सकेन |बंगला देस र पाकिस्थान मा हस्तछेप उनीहरुको क्ष्यमता को बाहिर छ | एउतै नेपाल हो दुख दिन सक्ने ,त्यो पनि तिन तिर बाट घेरेकोले |

    ३) यो सब राजनीति ,क्रियाकलाप ,हल्ला खल्ला को अन्तिम लक्ष्य हो रास्ट्रपति ,उप्रास्त्र पति पद खोसिए जस्तो प्रधान मन्त्रि पद पनि अन्त मा खोस्ने |
    अन्त मा जाति ,जनजाति उही ,देश उही ,सिमाना (सागुरिदै जाने )उही ,बिबाद उही ,तर नेपाल लाइ सजिलो होस् र हरेक चोटी समस्या मा दिल्ली को प्रतिनिधि यहा आइरहन न परोस भनेर
    केन्द्रिय सरकार (दिल्ली ) ले बिसेस ब्यबस्था गर्न सक्छ |

    • गल्ति गर्ने माकुने, प्रचंडे, झले, ओली दोष भारतलाई लगाउने??? यो अलि हल्का भएन र भने ???? जब आफ्नै मान्छे खराब छ, लोभी छ, फटाहा छ भने अर्काले प्रयोग त गर्ने नै भयो !

      • महेश्ज्यु
        भारत जस्तो बिस्वमै सबै भन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देसले नेपालका बिग्रेका नेताहरुलाई आफ्नो स्वार्थको निमित प्रयोग गर्नु पनि भयन नि/ नेपालको राजनीतिमा अशान्ति मच्चाउने सबैको निमित भारत धर्मसाला बनेकोछ/ भारतको नियत पनि हाम्रो नेताहरुकै जस्तो खराव नै छ/

Comments are closed.