यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

‘कान्तिपुर’ लाज पचाएर चुप बस्ने, ‘काठमान्डु पोस्ट’ माफी माग्ने : ‘मलाला कान्ड’मा नेपाली मिडिया कसले के गरे?

‘यसअघि यो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसाफजाईले पाएकी थिइन्।’

२०२१ मार्च ६ शनिबारको ‘कान्तिपुर’ राष्ट्रिय दैनिकको पहिलो पेजमा ‘नजलेको मुस्कान’ शीर्षकको समाचारमा मुस्कान खातुनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दिने अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला ‘आईडब्लूओसी’ अवार्ड पाएकोबारे लेखिएको समाचारमा यो वाक्य राखिएको थियो।

मलालाले यो पुरस्कार नपाएकोले समाचारको यो दावी गलत रहेको बारे नेपाल फ्याक्ट चेकले तथ्य जाँच र माइसंसारले ब्लग लेखेको थियो मंगलबार

अमेरिकी दूतावासले बुधबार बिहान सोसल मिडियामार्फत् आफूले सुरुमा पठाएको विज्ञप्ति गलत रहेको स्वीकार्दै क्षमा मागेको थियो।

Continue reading ‘कान्तिपुर’ लाज पचाएर चुप बस्ने, ‘काठमान्डु पोस्ट’ माफी माग्ने : ‘मलाला कान्ड’मा नेपाली मिडिया कसले के गरे?

यी ६ फोटोमध्ये कुनले जित्ला वर्ल्ड प्रेस फोटो अफ दि इयरको अवार्ड ?

विश्वका फोटो पत्रकारहरुको लागि एउटा प्रतिष्ठित फोटो अवार्ड छ- वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड। विभिन्न विधाका अवार्ड कसले पाउने भन्ने घोषणा हुन बाँकी छ। तर आज मनोनयनमा परेका फोटोहरु सार्वजनिक भएको छ। यो अवार्डमा अहिलेसम्म नेपाली फोटो पत्रकारहरुको कुनै फोटो मनोनयनमा पर्न सकेको छैन। तर यस पटकको जुरीमा भने जुरी चेयरका रुपमा नेपालकी नयनतारा गुरुङ कक्षपति थिइन्। हेरौँ वर्ल्ड प्रेस फोटो अफ दि इयरका लागि मनोनयनमा परेका ६ फोटो। यो मध्ये एउटा फोटो वर्षको उत्कृष्ट फोटो छानिने छ। विजेताले पाँच हजार युरो पुरस्कार पाउनेछ। Continue reading यी ६ फोटोमध्ये कुनले जित्ला वर्ल्ड प्रेस फोटो अफ दि इयरको अवार्ड ?

नेकपा : बिहे भएकै थिएन, ‘लिभिङ टुगेदर’ मै कुरो मिलेन

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाएर पुरानै एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्काइदिएपछि आज निर्वाचन आयोगले त्यसलाई औपचारिकता दिएको छ। त्यसअघि हिजै नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको अन्तिम बैठकले एमाले एमालेतिरै र माओवादी माओवादीतिरै फर्कने निर्णय भएको थियो। सर्वोच्चले नेकपाको डिभोर्स गराइदियो भन्ने टिप्पणी पनि भएको सुनियो। मलाई चाहिँ खासमा बिहे नै भएको थिएन जस्तो लाग्छ। उनीहरु खासमा लिभिङ टुगेदरमा मात्र थिए। Continue reading नेकपा : बिहे भएकै थिएन, ‘लिभिङ टुगेदर’ मै कुरो मिलेन

हाम्रा मिडिया साह्रै खतरा : मलालाले पाउँदै नपाएको पुरस्कार आफैले बाँडिदिए मुस्कानको नाममा

अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला (आईडब्ल्यूओसी) पुरस्कार खासमा अमेरिकी सरकारले दिने हो। तर यसपालि नेपाली मिडियाले बाँडेछ।

पत्याउनु भएन?

पख्नुस्, म पत्याउने गरी बुझाइदिन्छु।

अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा मार्च ८ तारिखमा यो पुरस्कार दिने गर्छ। सन् २००७ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कन्डोलिजा राइसले सुरु गरेको यो अवार्ड पाउनेमा यसपालि पहिलो पटक नेपालीले पाइन्। किशोरी मुस्कान खातुनले। त्यसबारे प्रशस्त समाचार नेपालका मिडियाहरुमा तपाईँले देख्नुभयो होला। त्यही समाचारमा एउटा वाक्य जोडेर राखिएको पनि याद गर्नुभयो होला- यसअघि यो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसाफजाईले पाएकी थिइन्।

खासमा यो पुरस्कार मलालाले पाएकै छैनन्। Continue reading हाम्रा मिडिया साह्रै खतरा : मलालाले पाउँदै नपाएको पुरस्कार आफैले बाँडिदिए मुस्कानको नाममा

खोप लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन? २२ प्रश्नमा डाक्टरको जवाफ

अहिले नेपालमा ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका लागि दोस्रो चरणको खोप अभियान जारी छ। तर कस्ता व्यक्तिले खोप लगाउन हुने, कस्ताले नहुने भन्नेमा अन्यौल धेरैमा छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोलाले आफ्नो फेसबुकमा  खोप लगाउन आउनु भएका बुवाआमा र परिवारका सदस्यको जिज्ञासा र आफ्नो जवाफ २२ बूँदामा लेखेका छन्।

१. एसप्रिन वा/र क्लोपिलेट खानेले खोप लगाउन हुन्छ कि हुन्न?
– ढुक्क भएर लगाउन मिल्छ Continue reading खोप लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन? २२ प्रश्नमा डाक्टरको जवाफ

नाम नमिलेको कि दुई पार्टी गाभिएको नमिलेको? कानुनको कुरो मिलाएर बुझ्नुपर्छ हेर्नुस्

सर्वोच्च अदालतले माधव नेपालको जन्मदिनमा दिएको सरप्राइज गिफ्टले माधव नेपालमात्र होइन, अरु पनि ट्वाँ परेका छन्। बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नामको विवादमा परेको मुद्दामा दुई पार्टीको एकीकरणलाई उल्टाइदिएर एकीकरणअघिको स्थितिमा फर्काइदिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा सारा मिडिया लागे, देशभर चर्चा भयो। तर यो नामको मुद्दालाई खासै कसैले महत्त्व दिएका थिएनन्। फ्याट्ट यही मुद्दामा यस्तो खालको देशको राजनीतिलाई नै असर पार्ने फैसला आइदियो।

मागदावी नै नगरेको कुरामा अदालतले बोल्यो भनेर पनि आलोचना भएको देखिएको छ।

कानुनका नौ सिङ भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन। कानुनको कुरामा ठ्याक्कै यही ध्रुवसत्य हो भन्ने हुन्न। जे कुरालाई पनि तर्क दिएरै गरिएको हुन्छ। Continue reading नाम नमिलेको कि दुई पार्टी गाभिएको नमिलेको? कानुनको कुरो मिलाएर बुझ्नुपर्छ हेर्नुस्

सत्ताको मातमा नेताहरु र निरीह निर्वाचन आयोगले गरेका चार गल्ती जसले आजको स्थिति निम्त्यायो

सर्वोच्च अदालतले अनपेक्षित फैसला गर्दै साबिकको एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको छ। नामको विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले  एकीकरणै उल्ट्याइदिएपछि त्यसको तरङ फैलिने क्रम जारी छ। देशको अन्यौलग्रस्त राजनीति फेरि अन्यौलकै भूमरीमा फँस्ने भएको छ।

तर सर्वोच्चलाई यस्तो निर्णय गर्न ठाउँ दिने काम चाहिँ सत्ताको मातमा रहेका नेकपाका नेताहरु र त्यसको छायाँमा परेर निरीह भएको निर्वाचन आयोगले नै दिएको हो। उनीहरुले चार वटा त्यस्ता गल्ती गरे, जसले आजको स्थिति निम्त्याइदियो। Continue reading सत्ताको मातमा नेताहरु र निरीह निर्वाचन आयोगले गरेका चार गल्ती जसले आजको स्थिति निम्त्यायो

बिर्सिसकेको भए एकीकरणअघि एमालेको नेतृत्व यस्तो थियो है

सर्वोच्च अदालतले साबिकको नेकपा पार्टीलाई मान्यता नदिई एकीकरण अघिकै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा फुटाइदियो। कम्प्युटरमा पनि कन्ट्रोल कि र Z थिच्दा अर्थात् ‘अनडु’ गर्दा पछिल्लो समयको एक एक स्टेप मात्र मेटिँदै जान्छ। यहाँ त दुई वर्षअघिको एकीकरणलाई नै सर्वोच्चले ‘अनडु’ हानिदियो। नयाँमा अभ्यस्त भएकोले यो नेता यो पक्षको भन्नेसम्म त समाचार हेरेर थाहा हुन्थ्यो, अब पुरानो जिम्मेवारी त बिर्सिसक्ने स्थिति पो भइसकेछ। तैपनि यसो बिर्सेको कुरा सम्झिउँ न त, एकीकरण अघि कस्तो थियो एमालेको नेतृत्व, जसलाई सर्वोच्चले फेरि ब्युँताइदिएको छ। यही हेरेर अब को कता समूहमा लागेको थियो, बुझ्नुहोला। अब फेरि पार्टी एकीकरणका लागि यो केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ। Continue reading बिर्सिसकेको भए एकीकरणअघि एमालेको नेतृत्व यस्तो थियो है

सर्वोच्चको फैसलाले संसद् यस्तो : एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, माओवादी तेस्रो दल

सर्वोच्च अदालतले अनपेक्षित फैसला गर्दै एकीकरण बदरसँगै साबिककै एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएपछि त्यसको असर सरकार र संसदमा पनि पर्ने भएको छ। माथिको पार्लियामेन्ट चार्टमा हेर्नुस् (नखुले यहाँ क्लिक गरी हेर्नुहोला) अब संसदमा कसैको पनि बहुमत छैन। नेकपा एमाले १ सय २१ सिटका साथ सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। नेपाली कांग्रेस ६३ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बनेको छ भने तेस्रो दल माओवादी केन्द्र ५३ सिटका साथ बनेको छ। ३१ सिटका साथ जनता समाजवादी पार्टी चौथो ठूलो दल बनेको छ। Continue reading सर्वोच्चको फैसलाले संसद् यस्तो : एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, माओवादी तेस्रो दल

सर्वोच्चको सरप्राइज : नामको मुद्दामा एमाले र माओवादीको एकीकरणै खारेज

नाममा के छ र भन्ने गरिन्छ। तर नाममा धेरै कुरा हुँदो रहेछ। आज सर्वोच्चको फैसलापछि त नामै सबैथोक रहेछ भन्ने पनि परेको होला नेताहरुलाई।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को नाममात्र खोसिएको छैन, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणै खारेज भएको छ। २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टी एक हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा देशको राजनीतिलाई सर्वोच्च अदालतले फर्काइदिएको छ।  नेकपा नाम पनि निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता गरिसकेका ऋषिराम कट्टेलले पाउने भएका छन्। २०७५ सालमा नामको विवादमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा आज बल्ल सर्वोच्च अदालतले एकीकरणै मान्य नहुने फैसला गरेको हो। Continue reading सर्वोच्चको सरप्राइज : नामको मुद्दामा एमाले र माओवादीको एकीकरणै खारेज

यस्तो छ प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित : १०/१२ सांसद यता-उताले राख्दैन अर्थ

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक आज २०७७ फागुन २३ गते आइतबार अपराह्न ४ बजे बस्दैछ। अहिलेसम्म राजनीति कता मोडिने हो भन्ने बारे यकिन कसैलाई थाहा भएको छैन। सत्तारुढ नेकपा औपचारिक रुपमा फुटिसकेको छैन। तर व्यवहारिक रुपमा दुई छुट्टाछुट्टै समूह अस्तित्वमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केही निर्णय गर्न सकेको छैन। अविश्वास प्रस्तावको पनि टुङ्गो छैन। विश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नलिने बताइसकेका छन्। सर्वोच्चको आदेशपछि पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकार कायम रहने वा ढलेर नयाँ सरकार बन्नलाई कस्तो समीकरण आवश्यक हुन्छ? प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित कस्तो छ? आउनुस् हेरौँ। Continue reading यस्तो छ प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित : १०/१२ सांसद यता-उताले राख्दैन अर्थ

हिसाब बिग्रने नेकपाको दुई समूहका सांसदको हिसाब

प्रतिनिधि सभा बैठकको फाइल फोटो

प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएपछिको राजनीति अझै अन्यौलमै छ। को सांसद कुन पक्षमा भन्ने कुरा नै खुलिसकेको छैन। हिसाब प्रष्ट नखुलेका कारण यही सरकार जारी रहने हो कि नयाँ सरकार बन्ने हो भन्ने पनि अस्पष्ट नै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि भोलि आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिसक्ने भए पनि अहिलेसम्म केही निर्णय गर्न सकेको छैन।

नेकपाका दुई समूहले छुट्टाछुट्टै डाकेको संसदीय दलको बैठकको दावी पनि रोचक छ। दुई समूहको दावीको हिसाब गर्दा हिसाबै बिग्रने स्थिति छ। Continue reading हिसाब बिग्रने नेकपाको दुई समूहका सांसदको हिसाब

वनमन्त्रीलाई उडाउँदै गर्दा रुखले कार्बन डाइअक्साइड पनि फाल्छ भन्ने नबिर्सनुस् है !

वनमन्त्री प्रेमबहादुर आले अहिले सोसल मिडियामा खुबै उडाइएको छ। नउडाउन् पनि किन, उनले गरेको भाषणै त्यस्तै थियो।

गएको मंगलबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको कार्यक्रममा भाषण दिने क्रममा उनले भने, ‘यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हो भन्‍ने लाग्छ भने, त्यो तपाईंको ठूलो भूल हो।’ होइन भन्नुपर्नेमा हो भनिदिएछन्। क्या हुस्सु !

त्यही भाषणमा उनले अर्को एउटा पनि कुरा गरे। त्यसलाई पनि साह्रै उडाएका छन् मानिसहरुले। उनले भनेका थिए, ‘जुन रुखबाट हामी कार्बनडाइअक्साइड पाउँछौं, जुन रुखलाई हामी अक्सिजन दिन्छौं । त्यही रुख यदि रहेन भने के हुन्छ हालत ?’

Continue reading वनमन्त्रीलाई उडाउँदै गर्दा रुखले कार्बन डाइअक्साइड पनि फाल्छ भन्ने नबिर्सनुस् है !

विप्लव समूहसँगको वार्ताले उठाएका चार प्रश्न

सरकार र विप्लव समूहको वार्ता टोली। फोटो साभार : गृहमन्त्री थापाको फेसबुक पेज

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको विद्रोही नेकपा र सरकारबीच वार्ता भई तीन बूँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार दिउँसो २ बजे विप्लव र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भइसकेको छ। विप्लवसमूहसितको वार्तापछि उठेका चार प्रश्नबारे शेरचन योन्जन तामाङले लेखेको ब्लग

१) वार्ता सरकारसँग कि नेकपा ओली समूहसँग?

यो वार्ता नेपाल सरकार र विप्लव नेतृत्वको विद्रोही पार्टीसँग हो। तर यस्तो भान हुन्छ, यो नेकपाको ओली समूह र विप्लव समूहसँग भएको हो। सरकारसँग भएको यो सम्झौता अब बन्ने जुनै सरकार आए पनि कायमै रहनु पर्छ, जबसम्म नयाँ आउने सरकारले विधिपूर्वक प्रकृया पुर्‍याएर रद्द गर्दैन। Continue reading विप्लव समूहसँगको वार्ताले उठाएका चार प्रश्न

के ओली पक्षमा लाग्ने सयौँ निर्वाचितको पद भकाभक रिक्त भइहाल्ने हो र?

आजको कान्तिपुरको तेस्रो पेजमा ‘सयौं निर्वाचितको पद रिक्त हुने जोखिम’ शीर्षकको समाचार छापिएको छ। समाचारको टिजरमा लेखिएको छ, ‘दाहाल–नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीमा गरेको बहुमतको दाबी सही ठहरिए ओलीपक्षीय संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यसम्मको पद धरापमा पर्नेछ।’

समाचारको लिडलाइन यस्तो छ- ‘केन्द्रीय समितिलाई मात्रै आधार मानेर नेकपा विवादको छिनोफानो गरिए अल्पमत पक्षमा लागेका संघीय सांसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित सयौं पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्। केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्‍याउने पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाउने र अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरेर नयाँ दल खोलेको अवस्थामा त्यता लाग्नेहरूको पद धरापमा पर्नेछ।’

साँच्चै यस्तो हुने हो त?

यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन हेरौँ। Continue reading के ओली पक्षमा लाग्ने सयौँ निर्वाचितको पद भकाभक रिक्त भइहाल्ने हो र?

कान्तिपुरको समाचारमा दावी गरिए जस्तै संविधानविपरीत (गैरसंवैधानिक) नै हो र यो?

आजको राष्ट्रिय दैनिक ‘कान्तिपुर’ को पेज ४ मा एउटा समाचार छापिएको छ जसको शीर्षक छ- सिनामंगलको जग्गा लिजमा दिनु अधिग्रहणको शर्तविपरीत।

फागुन १६ गतेदेखि ‘कान्तिपुर’ले यो विषयमा निरन्तर समाचार लेखिरहेको छ। १६ गतेको शीर्षक छ- अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छेवैको ९१ रोपनीमा होटल बनाउन दिने तयारी’ उपशीर्षक छ- ‘सुरक्षा संवेदनशीलताको बेवास्ता गर्दै सरकारी जग्गा भाडामा दिन लागिएकामा विज्ञहरुको आपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कालो सूचीमा पर्न सक्छ।’ फागुन १७ गतेको शीर्षक छ- ‘सिनामंगलको जग्गामा १३ वर्षदेखि गृह-पर्यटन खटपट’

आजको समाचारको उपशीर्षक छ- ‘नागरिकबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गा सार्वजनिक हितमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था।’

Continue reading कान्तिपुरको समाचारमा दावी गरिए जस्तै संविधानविपरीत (गैरसंवैधानिक) नै हो र यो?

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय नगर्दै समाचार लेखेर चिप्लिने मिडिया कुन-कुन?

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७७ फागुन १७ गते सोमबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन फागुन २३ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गर्‍यो। सोही बमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यालयले सूचना पनि जारी गर्‍यो।

तर यससम्बन्धी समाचार लेख्ने क्रममा नाम चलेका मिडियासमेत कसरी चिप्लिए? आउनुस् हेरौँ।

Continue reading मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय नगर्दै समाचार लेखेर चिप्लिने मिडिया कुन-कुन?

न्यायाधीशले नलेखेको आदेश पत्रकार आफैले लेख्दा रहेछन्, नियुक्ति खारेजको समाचारले तपाईँ पनि झुक्किनु त भएन?

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदियो। त्योसँगै तपाईँले ‘पुस ५ गतेपछिका सबै नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको’ भन्ने समाचार पनि कतै पढ्नुभएको थियो?

पढ्नुभएको थियो भने त्यसलाई पत्याउनु भएको पनि होला। न्युज हेरेरै त होला नि थुप्रैले फेसबुक र ट्विटरमा यो सम्बन्धी स्टायटसहरु लेखेको देखेँ। मैले पनि सुरुमा त होला भन्ठानेको थिएँ। तर जब सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको संक्षिप्त आदेश पूरै पढेर हेरेँ। तब पो थाहा भयो खास कुरा।

पुस ५ गतेपछिका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने आदेश न्यायाधीशहरुले नभई पत्रकारहरुले पो लेखेका रहेछन्। Continue reading न्यायाधीशले नलेखेको आदेश पत्रकार आफैले लेख्दा रहेछन्, नियुक्ति खारेजको समाचारले तपाईँ पनि झुक्किनु त भएन?

राजनीति धेरै बुझ्‍नु हुन्न? यी आठ प्रश्न र उत्तर पढेर सजिलै थाहा पाउनुस् सर्वोच्चले गरेको फैसला

नेपालमा राजनीति धेरै बुझ्नेहरु धेरै छन्। तर राजनीति खासै नबुझ्नेहरुको पनि संख्या ठूलो रहेछ। धेरैका लागि अझै पनि सांसद भनेको ६०१ जना सभासद् हुन्। अहिले देशमा ६०१ सभासदको उतिबेलाको व्यवस्थापिका संसदको साटो २७५ प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभासहितको संघीय संसदको व्यवस्था छ भन्ने नबुझ्नेहरु पनि छन्। यस्तै राजनीति कम बुझेकाहरुलाई आजको सर्वोच्च अदालतको फैसला सरल भाषामा बुझाउने प्रयास हो यो ब्लग

१) सर्वोच्च अदालतले के गरेको हो?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गएको पुस ५ गते गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय संविधान अनुसार नभएको भन्दै त्यसलाई बदर गरिदिएको हो। अर्थात् बुझ्न सजिलो बनाउन पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा कोमामा गए सरह भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले आज त्यसलाई ब्युँताइदियो। Continue reading राजनीति धेरै बुझ्‍नु हुन्न? यी आठ प्रश्न र उत्तर पढेर सजिलै थाहा पाउनुस् सर्वोच्चले गरेको फैसला

सर्वोच्चले किन प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्‍यो? यस्तो छ अदालतको आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने आदेश किन गर्‍यो? सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ तैयार हुन समय लाग्ने भन्दै यस्तो संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ-

यस इजलासमा विचाराधीन रहेको प्रस्तुत विवादमा निवेदन व्यहोरा, लिखित जबाफ निवेदकहरु तथा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित भई बहस गर्नुहुने एवं अदालतको सहयोगीको रूपमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको बहसजिकीर, बहसनोट समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विवादको निरुपणमा मुख्यत: निम्नलिखित प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ:

१. प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुभएको सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको प्रश्नमा राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको भन्ने कारणले प्रस्तुत विवाद यस अदालतले न्यायनिरोपण गर्न मिल्ने प्रकृतिको हो वा होइन?

२. संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु नेपालको संविधानसम्मत हुन्छ वा हुँदैन?

३. नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत हुने हो वा होइन?

४. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त छ वा छैन?

५. रिट निवेदनको माग अनुसार आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने के हो? Continue reading सर्वोच्चले किन प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्‍यो? यस्तो छ अदालतको आदेश