मेरो Tweet

  • दूतावासको पैसामा पत्रिका निकाल्न पाइन्छ? 'जाबो ब्लग'को प्रश्न भएर जवाफ दिन आवश्यक नलागेको भए आजको कान्तिपुर सम्पादकीय http://t.co/pvunbv3qKZ

User Stat

Users Online.

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License.
eXTReMe Tracker

यो सरकारले ल्याएको विधेयक बाबुरामको पालामा भन्दा गएगुज्रेको छ कि छैन ? आफै दाँजेर हेर्नुस्

अहिले एकदमै चर्चामा रहेको विधेयक हो बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) ऐन। विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा नै गठन गर्ने भनिएको यो आयोग आठ वर्षसम्म पनि बन्न सकेको छैन। बल्लतल्ल बाबुराम सरकारले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरायो, तर त्यसको चर्को विरोध भयो। अहिले सरकारले विधेयक ल्याउँदा यसलाई बाबुरामको पालाभन्दा गएगुज्रेको भन्दै एकथरि मानवअधिकारवादीहरु उफ्रिरहेका छन्। माओवादीहरु पनि यसको विरोधमै छन्। खासमा अहिलेको विधेयक बाबुरामको पालाभन्दा गएगुज्रेको हो त? तपाईँलाई सजिलो होस् भनी मैले विधेयक र अध्यादेश दुई वटैलाई एकै ठाउँमा दाँज्न सजिलो हुने गरी राखिदिएको छु। यो पढ्नुअघि पृष्ठभूमि बुझ्न यो ब्लग पढ्नु भए बुझ्न अझ सजिलो हुनेछ। यहाँ क्लिक गर्नुस्।

विधेयक र अध्यादेशलाई दाँज्न भित्र आउनुस्।
Continue reading यो सरकारले ल्याएको विधेयक बाबुरामको पालामा भन्दा गएगुज्रेको छ कि छैन ? आफै दाँजेर हेर्नुस्

मिडियामा दूतावासको लगानी : देशै रहने/नरहने विषय

-आत्माराम थपलिया-

norway10सबैभन्दा पहिले माइसंसारका पाठकहरूमा अबगत गराउन चाहन्छु, मेरो यो प्रतिक्रियाको उदेश्य कसैको बिरोध वा समर्थन गर्नु होइन। मात्र बिषयको गम्भीरताले नबोली बस्न सकिन।

सालोक्यको प्रश्न थियो : “भरे दीक्षितले नर्वेजियन दूतावासको खर्चमा पत्रिका चलाउन हुने, हामीले नहुने भनेर कसैले भारतीय दूतावास वा चिनियाँ दूतावासले सबै खर्च व्यहोर्ने गरेर पत्रिका निकाल्न खोज्यो भने पाउने कि नपाउने ?”

यो प्रश्नलाई म अझै सिधा तरिकाले सोध्न चाहन्छु : भारतीय वा चिनिया दूतावासले कान्तिपुर र नागरिक दैनिकहरू यसरी नै किन्न पाउने कि नपाउने ? नियमतः पाउने हो भने कसैले हामी बिक्दैनौ भन्नुको पनि तुक रहन्न । Continue reading मिडियामा दूतावासको लगानी : देशै रहने/नरहने विषय

कथा : यो कथा होइन

saturday-fiction ४६ साल तिरको कुरो हो। बहुदलको आगमनसँगै नेपालीहरुमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर चल्यो। म भर्खरै एसएलसी दिएर बसेको थिएँ। गाउँमा म भन्दा सिनियर दुइजना जो आइ ए पढ्दै हुनुहुन्थ्यो , एक जना गुरुङ र एकजना छेत्री दाइ आएर भन्नु भयो – ‘ओइ केटा सिंगापुर जाने हो ?। राम्रो कम्पनिमा काम छ रे , दुई वर्षको भिसा लाग्छ। जाने भए हिड हामी संग ‘।

मैले नजाने कुरा गरें। त्यसको केहि महिनामा वहाहरु पढाई सढाई हापेर सिंगापुर तिर उड्नु भयो। दुवैजनाले एकै कम्पनीमा राम्रो काम पाएका छन् अरे , खुब पैसा कमाएका छन् रे भनेर गाउँमा चर्चा चल्न थाल्यो। Continue reading कथा : यो कथा होइन

विदेशी दूतावासको पैसामा पत्रिका निकाल्न पाइन्छ?

NORWEGIAN-KRONE माओवादीले शान्ति प्रक्रिया भाँड्न नर्वेजियन राजदूतावासको रकम लगानी भएको भन्दै सार्वजनिक गरेको कागजात वास्तवमा पत्रिका निकाल्नका लागि रहेछ भन्ने पुष्टि सम्बन्धित पक्षहरुकै स्वीकारोक्तिले भइसक्यो। कनकमणि दीक्षितले पत्रिकाकै लागि नर्वे सरकारले सहयोग गरेको स्वीकार गरेका छन्। नर्वेजियन दूतावासले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि पत्रिकाकै लागि त्यो सहयोग गरिएको र त्यसको दुरुपयोग भएको भन्नेमा विश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएको छ।

दिनेले दिएको हो र लिनेले लिएको हो भनिसकेपछि ‘कागजमा जे छ, त्यो बाहेक अरु कुरामा’ रकम उपयोग भएको वा हुनसक्ने कुरा अहिलेलाई परै राखौँ। तर स्वीकार भइसकेकै कुरामा पनि प्रश्न त उठ्छ नै- के विदेशी दूतावासको पैसामा पत्रिका निकाल्न पाइन्छ त? संसारको कुन चाहिँ देशमा पत्रिका छाप्ने, वितरण गर्ने, लेखवापत् लेखककलाई पारिश्रमिक दिने, पारिश्रमिक दिँदा लाग्ने बैँक खर्च, पत्रकार र कर्मचारीहरुको तलब सबै विदेशी दूतावासले बेहोर्ने गरी पत्रिका निस्कँदो रहेछ ? Continue reading विदेशी दूतावासको पैसामा पत्रिका निकाल्न पाइन्छ?

बुझ्दै नबुझी उफ्रनेहरुले पढ्नु पर्ने दुई लेख

textsअहिले चर्चामा रहेका शब्दहरु- सत्य निरुपण आयोग विधेयक, आममाफी, क्षमादान।

कतिले कुरै बुझेका छैनन्। कतिले अलिअलि बुझेका छन्। कतिले अलि अलि बुझेका छैनन्।

चुरो कुरो के हो भने द्वन्द्वकालमा १३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु र हजारभन्दा बढी बेपत्ता पारियो। ती सबैलाई एक एक गरी केलाउने हो भने १४ हजारभन्दा बढी केस बन्छन् र कोही पनि अछुतो हुँदैनन्, सब तानिन्छन्। तर त्यसो भन्दैमा गम्भीर खालका अपराधलाई पनि द्वन्द्वकालको घटना भन्दै माफी दिने कुरा आएन। यसैका लागि ती घटनाहरुको बारेमा सत्य निर्क्यौल गर्न सत्य निरुपण आयोग बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो आयोगको विधेयकमा भएका कुरालाई लिएर अहिलेको विवाद हो यो।

तपाईँहरुलाई यो विषय बुझ्न सजिलो होला भनी दुई लेखका अंश साभार गरेको छु। Continue reading बुझ्दै नबुझी उफ्रनेहरुले पढ्नु पर्ने दुई लेख

कूल लागतको २५ प्रतिशत खर्च ‘कन्सलट्यान्ट’लाई : एक हातले दिने, अर्कोले सोहोर्ने

consultancy
विदेशी सहायतामा नेपालमा सञ्चालन हुने अधिकांश आयोजना पछाडि एउटा तीतो सत्य लुकेको हुन्छ। ती आयोजनामा दाताहरुले दिने जस्तो गरेर ठूलो भाग आफैले कन्सलट्यान्सीको नाममा लिएर जान्छन्। महालेखापरीक्षकले गएको साता राष्ट्रपतिसामु बुझाएको ५१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा कूल लागतको झण्डै चौथाई रकम कन्सलट्यान्सीको नाममा छुट्याइएको उल्लेख छ।

यी डोनरहरुले कन्सलट्यान्ट पनि आफूले भनेकै राख्नुपर्ने माग गर्छन्। के गर्नु, नमाने सहयोगै रोक्ने धम्की दिन्छन्। लाचार नेपाल! Continue reading कूल लागतको २५ प्रतिशत खर्च ‘कन्सलट्यान्ट’लाई : एक हातले दिने, अर्कोले सोहोर्ने

नर्वेजियन दूतावासको पैसामा कनकमणिको मोज, क-कसले खाए शान्तिको नाममा भोज ?

पहिलेको संविधानसभाको अधिकांश समय सेना समायोजनको विवादमा स्वाहा भयो। यसपालिको चाहिँ सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको नाममा स्वाहा हुने निश्चित भएको छ। फुजेल निवासी अधिकारीको हत्या प्रकरण र त्यसमा चलेको मु्द्दाका कारण अहिले एमाओवादीले अहिले संसद अवरुद्ध गरेको छ।

यसै क्रममा आज संसदमा एमाओवादी सभासद् शक्ति बस्नेतले नर्वेजियन दूतावासको पैसामा कनकमणि दीक्षितले मोज गरेर शान्ति प्रक्रिया भाँडेको आरोप लगाए। उनीहरुले त्यसको प्रमाण भन्दै कागजातको फोटोकपी पनि टन्नै ल्याएर बाँडेका थिए। एउटा कागजमा कनकमणिको हस्ताक्षर छ। त्यसमा ‘क्षेत्रीय शान्ति र विकासको प्रवर्द्धन गर्न मिडिया उपयोग गर्ने’ भन्दै ३८ लाख ९२ हजार क्रोनर (नेपाली रुपियाँ झण्डै साढे छ करोड) साउथ एसिया ट्रस्टको नाममा लिएको उल्लेख छ। मिडियाले यो वा त्यो जुनै नाममा पनि कुनै सरकार वा संस्थासँग रकम लिनु उचित नमान्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ। किनभने यसले स्वतन्त्र हुनुपर्ने मिडियालाई डोनर एजेन्सीको स्वार्थमा उसले उठाएका वा उठाउन भनेका मुद्दाहरु उठाउन दबाब पर्छ।

शान्तिको नाममा लिएको यो रकम मिडिया परिचालनका नाममा आएकोले कुन कुन मिडियाले यो रकमबाट मोज गरी भोज खाए भन्ने खोज गर्न चाहिँ बाँकी छ। Continue reading नर्वेजियन दूतावासको पैसामा कनकमणिको मोज, क-कसले खाए शान्तिको नाममा भोज ?

धोका दिने वैज्ञानिकसँग लाखौँ असुल्न बाँकी

narc_logo डिभी र पीआर लिने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कुरा यतिबेला निकै चर्चामा छ। मन्त्रीले डिभी/पीआर लिने सबै नेपालीलाई गाली गरेको हो कि भन्ने भ्रम धेरैमा छ। तर होइन, उनले खाली सरकारी सेवासुविधा पनि लिने अनि विदेशी नागरिक बन्ने प्रक्रियामा पनि सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्ने भनेका हुन्। यस्ता कति कर्मचारी त विदा मिलाएर तलबमात्रै यताबाट बुझ्ने गरी उतै बस्ने गरेका छन्। कारबाही त्यस्तोलाई भनिएको हो।

त्यसैगरी पढ्न जान्छु भनी तलबी विदा मिलाएर जाने तर पढाइ र तालिम सकिएपछि नफर्किएर उतै बस्नेहरु पनि टन्नै छन्। भर्खरै महालेखापरीक्षकले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५१ ‌औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ (नार्क) का त्यस्ता धोका दिने वैज्ञानिकहरुबारे उल्लेख छ। उनीहरुबाट लाखौँ रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ। Continue reading धोका दिने वैज्ञानिकसँग लाखौँ असुल्न बाँकी

परदेशको काम

IMG_0484
कतारको राजधानी दोहा नजिकै रहेको कतार टेलीकम(OOREDOO) टावर सफाइ गर्दै नेपाली कामदारहरु। अन्य कामको तुलनामा अलि धेरै रकम पाइने हुनाले धेरै जोखिम मोलेर नेपालीहरु यस्तो काम गर्छन्। यहाँका धेरै टावरहरु यसरी नेपालीहरुले नै सफाई गर्दै आइरहेका छन्। हेर्नुस् गोपाल निरौलाले खिचेका केही फोटोहरु-
Continue reading परदेशको काम

अब मन्त्रीहरुको बैठकमा खाजा खर्च नहुने

प्रधानमन्त्रीको निवास र कार्यालयमा चियापान खर्च वापत् झण्डै ३ लाख रुपियाँको बिल आएकोबारे ब्लग तपाईँले पढिहाल्नुभयो। (यहाँ हेर्नुस्) तर अब यस्तो खाजा खर्च नहुने भएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई भनेपछि खाजामा खर्च नगर्ने निर्णय भएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनसमेत सुरु भइसकेको जानकारी हिजो उपप्रधानमन्त्री तथा वामदेव गौतमले एउटा कार्यक्रममा दिएका हुन्।
Continue reading अब मन्त्रीहरुको बैठकमा खाजा खर्च नहुने

कुरा पारसले नबुझेको कि हामीले ?

–राजेन्द्र ज्ञवाली-

gyawali *क्रिकेटलाई भलादमी खेल भनिन्छ। अनि त्यही खेलको राष्ट्रिय टोली देशको क्रिकेटको सर्वोच्च संस्था विरुद्ध आन्दोलनमा ओर्लनुलाई के भन्ने? पारसले कुरा बुझ्दाबुझ्दै किन फेरि आन्दोलनमा ओर्ले त? यहाँ पारसले त कुरा बुझेका हुन्। तर हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ, अथवा बुझ्ने प्रयास गरेका छैनौँ।

*सरकारले आफूले सक्दो लगानी गर्नु पर्छ। लगानी कुन रुपमा कसरी भइरहेको छ र त्यसको प्रतिफल कस्तो छ त्यस सम्बन्धमा गम्भिर भएर अनुगमन गर्न पर्छ। के यति गर्न पनि पहिला जनतालाई सिटामोल नै पुर्‍याउनु पर्छ? राज्यको ढुकुटीबाट कार्यकर्तालाई सहयोग बाँड्दा देशमा सिटामोल पुर्‍याउन नसकेको कुराको ख्याल गर्न मिल्दैन?

*सरकारले खेलकुद विकासमा ध्यान दिनु पर्छ भन्नुको अर्थ सबै कुरा छाडेर सम्पूर्ण लगानी खेलकुदमै गर्नु पर्छ भन्ने होइन। नेपालका कुनै पनि खेलाडीले त्यस्तो सोचाई राखेका छैनन्।

*क्रिकेटका खेलाडीहरूले गरेको आन्दोलनलाई सतप्रतिसत ठिक भन्न सकिँदैन। खेलाडीमा अनुशासन भएन भने खेलकुद अघि बढ्न सक्दैन। तर खेलाडीमा त्यो अनुशासन होस चाहना राख्ने निकाय आफू स्वयं पनि अनुशासित हुनु आवश्यक छ। Continue reading कुरा पारसले नबुझेको कि हामीले ?

यस्तो छ बागमती अहिले

bagmati
नयाँ वर्षको पहिलो दिन मुख्य सचिव लगायत धेरैले बागमतीमा नुहाए। गुह्येश्वरीको घाटमा बागमती सफा हुँदै गरेको सन्देश दिन यस्तो नुहाउने कार्यक्रम राखिएको थियो। हरेक शनिबार बागमती सफा गर्ने कार्यक्रम जारी छ। गुह्येश्वरी घाटनजिकै ढललाई सीधै बागमतीमा मिसाउन छाडेर अर्कै पाइपबाट लगिएको छ। अहिले गुह्येश्वरी घाट नजिकै बागमती कस्तो देखिन्छ त ? केही फोटो र भिडियो हेर्नुस्।
Continue reading यस्तो छ बागमती अहिले

eXTReMe Tracker