चुनाव प्रचारको बेलामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एउटा कुरा भाषणमा भनेका थिए- कम्युनिस्टको सरकार आयो भने रुन पनि पाइँदैन। त्यतिबेला मान्छेले निकै खिल्ली उडाए उनको कुराको। तर नभन्दै देउवाले भने जस्तै कांग्रेसले अब रुनका लागि संसद पनि नपाउने भएको छ।
यतिन्जेल प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु उठेमात्र भने पनि संसद अवरुद्ध भएको मानिन्थ्यो र संसदको कारबाही अघि बढ्दैन थियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछिको संविधान सभा र संसदमा यस्तो अभ्यास भएको थियो। तर बिहीबारदेखि सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई तोडिदिए। कांग्रेसका सांसदहरु उभिँदा उभिँदै पनि महराले धमाधम विषयगत समितिका सांसदहरुको नाम पढिदिए। त्यतिमात्र हैन
त्यतिमात्र हैन, कांग्रेसका सबै सांसदहरु सदन बहिस्कार गरेर बाहिरिँदा पनि महराले संसद रोकेनन्। उनले बीमा विधेयक पेश गर्न अर्थमन्त्रीलाई अघि बढ्नुस् भने। संसदको बाँकी कारबाही प्रमुख प्रतिपक्षी बिना पनि चलिरह्यो।
विषय भने खास ठूलो थिएन। गृहमन्त्रीसित प्रश्न सोध्न पाउनु पर्ने कांग्रेसको माग थियो। कांग्रेसले संसदको नियमावलीको एउटा दफा देखाउने, सभामुख अर्कै दफा देखाउने। सभामुखले पेलेरै लैजाने नीति लिएपछि पहिलो पटक संसद प्रमुख प्रतिपक्षी बिना पनि चल्यो। अस्ति डा गोविन्द केसीको केससम्म कांग्रेसका सांसद उभिँदा संसद रोकिएको थियो।
संसदको बैठक सकिएपछि यसबारे प्रश्न राख्दा सभामुख महराले भने, यो नयाँ कुरै हैन। यसअघि २०४८ सालमा पनि प्रतिपक्षीले संसद छोडेर हिँड्दा संसद चलेको थियो।
यतिसम्म त ठीकै थियो। २०४८ सालको सिको गरेर कांग्रेसले सडकका रेलिङ भाँचेर यो नयाँ कुरै हैन, २०४८ सालमा पनि प्रतिपक्षीले यस्तै गरेको थियो भन्यो भने त बित्यास पर्ने भयो। त्यतिमात्र हैन सरकारले पनि गोली ठोकेर प्रदर्शनकारीलाई दमन गर्दै यो नयाँ कुरै हैन, २०४८ सालमा पनि सरकारले प्रतिपक्षीलाई यस्तै गरेको थियो भन्यो भने अझ खत्तम हुने भो। त्यतिबेला गृहमन्त्री शेरबहादुर देउपा नै थिए।
जुन गोरुको सिङ्ग छैन उसैको नाम तिखे भा छ हाम्रो देशा…..!
जुन देशमा आय श्रोत नै छैन बस संसद्को संख्या हेर त..?
नारा लगाउने सुत्ने भन्दा कामै छैन ति सांसदहरुको बरु…. तलब भत्ता दोब्बर गरेर साम्सद संख्या घटाउनु पर्छ एक जिल्लाको एक संसद बनाउनु पर्छ र संसद अधिवेशन न हुदा मन्त्रि र समितिका सदस्य बाहेक सबै संसद आ आफ्नो जिल्ला पुग्ने पर्ने नियम बनाउनु पर्छ !
आफ्नो जिल्लाको बिकाश भनेर संसद चुन्ने साम्सद भएर सधै काठमाण्डौ मात्रै बस्ने हो भने जनताको सेवा कहिले गर्ने ?
प्रजातन्त्र को नाममा फेरी पनि रानातन्त्र र दिल्ली सम्झौताबादी तन्त्र मात्रै लाड्नुलाई प्रजातन्त्र भन्दै आयको कांग्रेसीलाई सडकमा लोप्पा खुवायर रुवाउने नेपालीको बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्ने सदनले कांग्रेसीलाई सदनमा रुवायकै हो भने पनि गलत गरे भन्ने सकिंदैन/ किनभने नागरिकको बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्ने नै निर्णायक हुने कुरालाई नकार्नेहरु आफै अधिनायकबादी हुन्/