सर्वोच्च अदालतले माधव नेपालको जन्मदिनमा दिएको सरप्राइज गिफ्टले माधव नेपालमात्र होइन, अरु पनि ट्वाँ परेका छन्। बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नामको विवादमा परेको मुद्दामा दुई पार्टीको एकीकरणलाई उल्टाइदिएर एकीकरणअघिको स्थितिमा फर्काइदिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा सारा मिडिया लागे, देशभर चर्चा भयो। तर यो नामको मुद्दालाई खासै कसैले महत्त्व दिएका थिएनन्। फ्याट्ट यही मुद्दामा यस्तो खालको देशको राजनीतिलाई नै असर पार्ने फैसला आइदियो।

मागदावी नै नगरेको कुरामा अदालतले बोल्यो भनेर पनि आलोचना भएको देखिएको छ।

कानुनका नौ सिङ भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन। कानुनको कुरामा ठ्याक्कै यही ध्रुवसत्य हो भन्ने हुन्न। जे कुरालाई पनि तर्क दिएरै गरिएको हुन्छ। Continue reading नाम नमिलेको कि दुई पार्टी गाभिएको नमिलेको? कानुनको कुरो मिलाएर बुझ्नुपर्छ हेर्नुस्

सर्वोच्च अदालतले साबिकको नेकपा पार्टीलाई मान्यता नदिई एकीकरण अघिकै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा फुटाइदियो। कम्प्युटरमा पनि कन्ट्रोल कि र Z थिच्दा अर्थात् ‘अनडु’ गर्दा पछिल्लो समयको एक एक स्टेप मात्र मेटिँदै जान्छ। यहाँ त दुई वर्षअघिको एकीकरणलाई नै सर्वोच्चले ‘अनडु’ हानिदियो। नयाँमा अभ्यस्त भएकोले यो नेता यो पक्षको भन्नेसम्म त समाचार हेरेर थाहा हुन्थ्यो, अब पुरानो जिम्मेवारी त बिर्सिसक्ने स्थिति पो भइसकेछ। तैपनि यसो बिर्सेको कुरा सम्झिउँ न त, एकीकरण अघि कस्तो थियो एमालेको नेतृत्व, जसलाई सर्वोच्चले फेरि ब्युँताइदिएको छ। यही हेरेर अब को कता समूहमा लागेको थियो, बुझ्नुहोला। अब फेरि पार्टी एकीकरणका लागि यो केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ। Continue reading बिर्सिसकेको भए एकीकरणअघि एमालेको नेतृत्व यस्तो थियो है

नाममा के छ र भन्ने गरिन्छ। तर नाममा धेरै कुरा हुँदो रहेछ। आज सर्वोच्चको फैसलापछि त नामै सबैथोक रहेछ भन्ने पनि परेको होला नेताहरुलाई।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को नाममात्र खोसिएको छैन, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणै खारेज भएको छ। २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टी एक हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा देशको राजनीतिलाई सर्वोच्च अदालतले फर्काइदिएको छ।  नेकपा नाम पनि निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता गरिसकेका ऋषिराम कट्टेलले पाउने भएका छन्। २०७५ सालमा नामको विवादमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा आज बल्ल सर्वोच्च अदालतले एकीकरणै मान्य नहुने फैसला गरेको हो। Continue reading सर्वोच्चको सरप्राइज : नामको मुद्दामा एमाले र माओवादीको एकीकरणै खारेज

प्रतिनिधि सभा बैठकको फाइल फोटो

प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएपछिको राजनीति अझै अन्यौलमै छ। को सांसद कुन पक्षमा भन्ने कुरा नै खुलिसकेको छैन। हिसाब प्रष्ट नखुलेका कारण यही सरकार जारी रहने हो कि नयाँ सरकार बन्ने हो भन्ने पनि अस्पष्ट नै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि भोलि आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिसक्ने भए पनि अहिलेसम्म केही निर्णय गर्न सकेको छैन।

नेकपाका दुई समूहले छुट्टाछुट्टै डाकेको संसदीय दलको बैठकको दावी पनि रोचक छ। दुई समूहको दावीको हिसाब गर्दा हिसाबै बिग्रने स्थिति छ। Continue reading हिसाब बिग्रने नेकपाको दुई समूहका सांसदको हिसाब

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने आदेश किन गर्‍यो? सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ तैयार हुन समय लाग्ने भन्दै यस्तो संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ-

यस इजलासमा विचाराधीन रहेको प्रस्तुत विवादमा निवेदन व्यहोरा, लिखित जबाफ निवेदकहरु तथा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित भई बहस गर्नुहुने एवं अदालतको सहयोगीको रूपमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको बहसजिकीर, बहसनोट समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विवादको निरुपणमा मुख्यत: निम्नलिखित प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ:

१. प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुभएको सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको प्रश्नमा राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको भन्ने कारणले प्रस्तुत विवाद यस अदालतले न्यायनिरोपण गर्न मिल्ने प्रकृतिको हो वा होइन?

२. संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु नेपालको संविधानसम्मत हुन्छ वा हुँदैन?

३. नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत हुने हो वा होइन?

४. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त छ वा छैन?

५. रिट निवेदनको माग अनुसार आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने के हो? Continue reading सर्वोच्चले किन प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्‍यो? यस्तो छ अदालतको आदेश