प्रहरीविरुद्ध फेसबुकमा यति लेख्दा १८ दिन थुनामा
Electronic Transaction अर्थात् इकमर्सलाई लक्षित गरी बनाइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा धारालाई टेकेर मनलाग्दो व्याख्या गर्दै सोसल मिडियाका प्रयोगकर्तालाई तर्साउने क्रम अझै रोकिएको छैन। केही अघिमात्रै उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमविरुद्ध फेसबुकमा कमेन्ट लेखेको भन्दै एक निजामती कर्मचारीलाई हिरासतमा राखिएको थियो। अहिले सप्तरीको प्रहरीले फेसबुकमा यति कमेन्ट लेख्ने व्यापारीलाई १८ दिनसम्म थुनामा राखेर आज बिहान काठमाडौँ पुर्याएको राससलाई उद्धृत गर्दै नागरिकन्युजले जनाएको छ।
घटना के हो ?
पत्रकार जितेन्द्रकुमार झा नागरिक दैनिकमा काम गर्छन्। उनले आफू काम गर्ने पत्रिकामा छापिएको ‘सप्तरीमा सुध्रँदो सुरक्षा’ शीर्षकको समाचार फेसबुकमा सेयर गरे।
त्यही फेसबुक लिङ्कमा Abed El Rahman ले राति ९ बजेर २४ मिनेटमा लेखेका थिए- केको सुध्रनु, आफ्नै चोरी भएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नुपरिराछ, त्यो पनि ५००००।
यही कमेन्टले प्रहरीको टाउको दुखेछ। त्यही लिङ्कमा नै डिपिओ सप्तरीका नाममा अर्को कमेन्ट राखिएको छ- To Abed El Rahman, तपाईले गर्नु भएको comment ले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, सो सम्बन्धमा सत्य,तथ्य कुरा लिई यस कार्यालयमा आउन हुन अनुरोध । साथै दोषी उपर कडा भन्दा कडा कारवाही गरिने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ।
जेठ १८ गते दिउँसो १ बजे उनलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएछ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रहमानविरुद्ध गत जेठ १९ गते विद्युतीय कारोबार ऐन विपरीतको अपराध मुद्दा दर्ता गरी सप्तरी जिल्ला अदालतमा गत सोमबार पेस गरे पनि विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत देशका जुनसुकै जिल्लाको मुद्दा पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मात्र हेर्ने गर्छ। सप्तरी जिल्ला अदालतले मङ्गलबार यो मुद्दाको क्षेत्राधिकार काठमाडौँ जिल्ला अदालत भएको आदेश दियो।
उता रहमानलाई गैरकानुनी तरिकाबाट प्रहरीले १८ दिनदेखि हिरासतमा राखेको भन्दै उनका बुबा इसराइल बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पनि दिए। यसैमा बुधबार पुनरावेदन अदालतले २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित लिखित जवाफ पेस गर्न जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नाममा बुधबार सूचना जारी गर्यो। तर प्रहरीले भने आज बिहान बन्दीलाई काठमाडौँ पठाइदियो। १९ दिनदेखि थुनामा रहेका उनलाई अब काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइने भएको छ।
रहमानले आफ्ना एक छिमेकीले चोरी भएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नुपरेको पीडा सुनाएको आधारमा आफूले त्यस्तो प्रतिक्रिया लेखे पनि कसैको नाम, पेसा अङ्कित नगरेकाले सामान्य ढङ्गले लिन आग्रह गर्दै आएका छन्।
उद्देश्य तर्साउने, व्याख्या जे गरे पनि हुने
विगत केही वर्षदेखि अचानक एउटा मनचिन्ते व्याख्या गर्न मिल्ने विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को एउटा दफा ४७ समातेर तर्साउने काम भइरहेको छ। यो ऐनको मुख्य उद्देश्य इकमर्सलाई व्यवस्थित बनाउने रहेको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ-
विद्युतीय तथ्याङ्क आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सृजना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ।
यो दफा ४७ को यतिसम्म दुरुपयोग भएको छ कि कुनै अनलाइनले केही गरेमा पनि त्यही, फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट केही गरेका पनि त्यही, मोबाइल एसएमएसबाट अपराध भएमा पनि त्यही। हुँदाहुँदा सर्वोच्च अदालतमा एक वकीलसँग टेप रेकर्डर भेटियो भनेर कारबाही गर्न अरु केही कानुन नपाएपछि इलेक्ट्रोनिक सामान हो भन्दै यही विद्युतीय कारोबार ऐन लगाइएको प्रेस काउन्सिलको आयोजनामा भएको एउटा कार्यक्रममा एक सहभागीले बताएका थिए।
यो ऐन अन्तर्गतका मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मात्र हेर्ने भएकोले देशभरका मुद्दा यतै ल्याउनु पर्छ। अनि अहिलेसम्म कुनै पनि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेर अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन त्यही भएर जे व्याख्या गरे पनि हुने भएको छ।
सरकार वादी हुने यो मुद्दा अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी फिर्ता नलिएसम्म यत्तिकै फिर्ता हुने छैन। वामदेवविरुद्ध कमेन्ट मुद्दामा कमेन्ट लेख्नेले डिलिट गरिसकेको हुनाले प्रहरीलाई प्रमाण पुर्याउन गाह्रो भएको थियो। स्मरण रहोस्, स्क्रिनसटलाई प्रमाण मानिँदैन, त्यो नक्कली पनि बनाउन सकिन्छ।
कसले घुसायो यस्तो प्रावधान ऐनमा ?
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ ले ५ वर्षसम्मको जेल र एक लाखसम्म जरिवानासहितको कठोर सजायको व्यवस्था गरेको छ। ठूलो फौजदारी (Criminal) अपराधका रुपमा यसलाई लिइएको छ। जबकि कसैले कसैलाई यसो गर्छु है भनेर बोल्नु वा लेख्नु फौजदारी (Criminal) अपराध नभई Civil offence हुनुपर्ने हो।
तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा यो सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा हुँदा यति कडा प्रावधान थिएन। हेर्नुस् त्यतिबेलाको व्यवस्था-
विद्युतीय कारोबार सम्बन्धमा ऐन बनाउन सरकारले एउटा आयोग गठन गरेको थियो। त्यो आयोगले सरकारसमक्ष २०६० सालमा पेश गरेको मस्यौदामा माथिको व्यवस्था थियो। मस्यौदामा व्याख्या सरल थियो- कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामाग्री राख्न र देखाउन नहुने। अनि सजाय पनि दश हजार जरिवाना र एक महिना कैद मात्रै थियो। यो मस्यौदा ज्ञानेन्द्रले सन् २००४ को सेप्टेम्बर १५ मा अध्यादेश जारी गरेपछि कानुन बनेको थियो।
ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन काल लादियो, जनआन्दोलन भयो र जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। त्यही पुनर्स्थापित संसदले संशोधनसहित यो विधेयकलाई पास गरी ऐन बनाउँदा त्यो दफा यस्तो भएर आयो-
मस्यौदाको सरल व्याख्यामा संविधानको प्रकाशन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै मुनि राखिने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको शैलिमा यहाँ पनि सारा घुसाइएछ। अनि सजाय पनि निकै बढाइएछ। खासमा यो दफा एउटा अलग्गै ऐन हैन। यसले अरु कानुनको सहारामात्रै लिनुपर्ने हो। तर यहाँ दफालाई नै अलग्गै ऐन सरह बनाइएको छ र त्यही शैलिमा यसको उपयोग गरिँदैछ। साइबर कानुन भन्दै यही दफा समात्दै भकाभक जाकिँदैछ। यसले समानताको अधिकार हनन् गर्छ। अर्थात् कसैले कम्प्युटर वा इन्टरनेटबाट कानुनले गर्न नहुने भनी काम गरे त्यसको अर्कै सजाय र पत्रिका, लेखेर, बोलेर वा कम्प्युटर वा इन्टरनेट बिना गरे अर्कै सजाय।
इन्टरनेटमा जसले जे पनि लेख्न पाउने भन्ने पक्कै पनि हैन। तर त्यसलाई क्रिमिनल अफेन्सका रुपमा चाहिँ लिनुभएन। इन्टरनेट, फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा केही कुरा लेख्नु पनि प्रकाशन अन्तर्गतै पर्ने भएकोले यसलाई पनि छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन अन्तर्गत पर्ने गरी कानुन बनाउन जरुरी छ। बेलायतमा त्यही गरिएको छ। अहिले त संसद् छ, बनाए भो नि कानुन। तर एउटा प्रयोजनका लागि बनाइएको कानुनको एउटा दफाको मनचिन्ते व्याख्या गरी सबलाई जाक्न खोज्नु दुर्भाग्य हो।
घुस खाँदाभन्दा फेसबुकमा कमेन्ट लेख्दा बढी सजाय
एकछिनलाई मानौँ, रहमानले भने जस्तै प्रहरीले ५० हजार घुस खाएका थिए। घुस खायो कि खाएन भनेर त प्रहरीले वा राज्यको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो निकायले छानबिन गर्नुपर्ने हो। प्रमाण पुर्याउने काम उसैको हो। नागरिकले त जानकारीसम्म दिने हो। छानबिन भयो कि भएन थाहा भएन। तर एकछिनलाई मानौँ ५० हजार रुपियाँ घुस खाएकै ठहर भयो रे। त्यसो भयो भने चाहिँ घुस लिनेलाई के सजाय हुन्थ्यो त ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजायको यस्तो व्यवस्था छ-
ऐन अनुसार ५० हजार घुस खाएको भए चार महिनादेखि छ महिनासम्म कैद हुन्छ। तर फेसबुकमा कमेन्ट लेखेवापत् त पाँच वर्षसम्म कैद हुन्छ र एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ।
देख्नुभो त यो देशमा भ्रष्टाचारीलाई भन्दा कडा कानुन फेसबुकमा कमेन्ट लेख्नेलाई छ। देश फेसबुकमा कमेन्ट लेख्नेहरुले पो बिगारेका रहेछन्। फेसबुकमा कमेन्ट लेख्न बन्द गरिदिए देश आफै बन्ने रहेछ। त्यसैले फेसबुकमा केही नलेखौँ, चुप बसौँ- भन्न र गर्न खोजेको यही त होला, कि कसो?
यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र सबै उही पहुचवाला कुलीन शासक बर्गको लागि मात्रै हो 🙂 हाम्रो लागि त यो गुण्डातन्त्र नेतातन्त्र लुटतन्त्र शोसक सामन्ती तन्त्र पंचायती क्रुर राणाकालीन तन्त्र भन्दा पनि घटिया तन्त्र हो…. 🙂
धन हुने लाई चैन, गरिब लाई ऐन
के हावाको तालमा पुलिसलाई दोष लाउनु हुन्छ ? पहिला मैले माथी बाट कपि गरेर ल्याएको यो पढ्नुस र खुट्याउने काम गर्नुस …
(क) आफनै चोरि भएको बाईक ……. (ख) रहमानले आफ्ना एक छिमेकीले चोरी भएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नुपरेको पीडा सुनाएको आधारमा आफूले त्यस्तो प्रतिक्रिया लेखे पनि कसैको नाम, पेसा अङ्कित नगरेकाले सामान्य ढङ्गले लिन आग्रह गर्दै आएका छन….. त्याहा के लेखिएको छ हेर्नुस त आफ्नै बाईक चोरि भएको भनेर कमेन्ट गरेको देखिन्छ भने पछी छीमेकीको …. को छिमेकी? पहिला आफ्नो भन्ने पछी छिमेकी ? नाम ठेगाना खुलाउनु पर्दैन ! फट्याई गरेसी त्यस्तालाई खोरमा नजाके कस्तालाई जाक्ने ? त्यसकारण कमेन्ट गर्दा सब्द केलाएर पढ्ने गरौ मित्रहरु ! लोकतन्त्र सबैलाई छ नि !
पुलिसलाई दोष लायेसी सबुद दिनु पर्दैन ? हावाको तालमा जे मन लाग्यो त्यहि लेख्ने ?
डंगोल जी ,
तलको खाली ठाउँ भर्नुष अनि clear होला , option हरु कोस्ट भित्र छ .
_______ आफ्नै चोरि भएको बाईक फ़िर्काउन पनि पैसा तिर्नु परिराछ . (मैले ,उसले , मेरो छिमेकीले, हामीले , उनले , रामले , श्यामले, गीताले … ). कुन कुन सब्द मिल्छ त !!
“आफ्नै चोरि भएको बाईक फ़िर्काउन … ” भन्नाले “जसको चोरी भएको हो उसैले आफ्नो बाईक फिर्ता लिनलाई ” भन्ने अर्थ लाग्छ .
गलत ब्याख्या गरेर प्रहरी को मान हानि गर्नु पक्कै राम्रो कुरो होइन !! तर के “अल रहेमान” ले मात्र गरेका छन् त भनेर गूगल मा site search गर्दा भेटेको केहि नतिजा हरु यहाँ पेस्ट गर्दै छु !
https://www.facebook.com/nepaliko.ris/posts/641265339220466
https://www.facebook.com/i.am.an.mbbs/posts/10151313569403097
https://www.facebook.com/fun.club.np/posts/337531446348295
https://www.facebook.com/pages/Ban-The-Police-Nepal/218930011498084?fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=218935318164220&id=218930011498084&stream_ref=10
https://www.facebook.com/UNFFT/posts/10152093345139825
आशा छ कमेन्ट र लाइक गर्ने जति सबै लाइ १५ दिन जति हनुमान ढोका पुर्याउला हाम्रो महान नेपाल प्रहरी ले !!
अन्यथा बोले माफ पाउ है मन्त्रि जिउ 😛 ( त्यसै विदेश जाउ जाउ लागेको हो र ! विदेश भाग्ने बेला सार्वजनीक मुद्दा लाग्ला कि भन्ने पिर 😀 )
* सर्ब प्रथम त सरकारी जागिरदारहरुलाई मात्र “राष्ट्र सेवक” भन्ने सब्दले ऐन कानुन मै सम्बोधन गर्नु भनेको बाकी सम्पूर्ण आम जनता प्रतिको अपमान हो . सेवक हुन जागिरे मनस्थिति बाट माथि उठ्नु सक्नु पर्छ जुन हाम्रो सरकारी अड्डाहरुमा बिरलै हुन्छ .
* मुख्य बिसय :-
पहिले देखि नै लागि रहेको कुरा जुन सालोक्य जी ले निक्कै स्पस्ट संग उठान गर्नु भो तेस्को बारेमा केहि कुरा , जुन हो ” ठुला लै चैन सानालाई कडा कडा ऐन “. नेपालको कानुनी बेवास्ता नै तेस्तै छ कि एकै प्रकृतिको कसुरमा जनतालाई बडी सजाय, सरकारी माड्साप हरुलाई अलि कम र नेतालाई झनै नाम मात्रको सजाय हुन्छ . सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, एस्ता नियम कानुनहरु सरकारी कर्मचारीले ड्राफ्ट गर्छन र नेताहरुको झुण्ड(संसद) ले तेस्लाई अनुमोदन गरे पछि त्यो अधिकारिक हुन्छ . अब येस्मा आम जनताले गर्न सक्ने केहि छैन(५ बर्समा १ भोट हाल्ने अनि चुपचाप बस्ने बाहेक) र हाम्रा जस्तो सासक भएको देशमा तिनीहरुले आफ्ना लागि आफैले कडा प्राबधान राख्लान भनेर कल्पना गर्नु पागलपन हो . माथि प्रेसित आर्थिक कसुर सम्बन्धि एउटा उदाहरणलाई निरन्तरता दिउ , जस्तो कि ५-१० लाख सम्म आर्थिक कसुर गर्ने सरकारी जागिरेले पाउने सजाय भनेको १.५ – २.५ बर्सको कैद , तेस्तै १ करोड भन्दा माथि जति सुकैको कसुरमा ८-१० वर्ष कैद (सायदै कुनै कर्मचारीले एस्तो सजाय पाए होलान), अब येही किसिमको कसुर गर्ने नेता/मन्त्रि हरुलाई जम्मा १.५ वर्ष कैद त्यो पनि २०-२५% discount सहित . स्मरण होला करोडौको आर्थिक स्रोत नखुलेको (सिधा सब्दमा भ्रस्चार गरेर कमाएको) कसुरमा हाम्रा स्वनाम धन्य खुम बहादुर ,चिरन्जीवी वाग्ले, मदेसका भ्रस्ट मसिहा जेपी गूप्ताहरुले पाएको कैद भनेको जम्मा जम्मी १८ महिना त्यो पनि with discount . जबकि फेसबुकमा एउटा कमेन्ट लेख्ने जनताले ५ बर्ससम्मा कैद सजाय. एस्ता असमान र घटिया कानुन बन्नुको पनि एउटा कारण छ , जस्तो कि नेपालमा अदिकाम्स नेता र प्रसासकहरु पुराना सैलिका र कम्प्युटर र इन्टरनेट संग टाडा टाडाको सम्बन्ध नभएकाहरुको बाहुल्य छ र यो कानुन अकर्सित हुने सम्भावना भएका भनेको अलि पढेलेखेका, देश दुनिया बुझेका , गलत कार्यको बिरोध गर्न सक्ने जागरुक नया पिडि नै हुन् र एस्तो जागरुक वर्ग सासक बर्गलाई रुचिकार हुदैनन् (बामदेव महात्म्य एउटा उदाहरण हुन सक्छ) र तिनलाई हतोत्साहित गर्नु एस्ता कुटिल/कपटी सासक(असल सासक होइन ) को धय्य हुन्छ र तेही अनुसार कानुन बन्छन. आफ्नो हात जगन्नाथ भनेको येही हो, आफुले आफ्नो लागि जे गरे पनि भो .
हुन त म कानुन तेती जान्दिन तैपनि नेपालको कानुन ले ३ वा सो भन्दा बडी व्यक्ति मिले कसैको धन सम्पतिमा चोरी/ लुटपात गरे वा गर्ने कोसिस गरेमा तेस्लाई डकैति भनिनछ र चोरी भन्दा ठुलो सजाय हुन्छ तर हाम्रा गन्यमान्य हरुको(नेता / प्रसासक) हरुले झुण्ड झुण्ड मिलेर देसै लुट्दा, नीतिगत भ्रस्टाचार गर्दा, CAN , बैदेसिक रोजगार बिभाग, आयेल निगम, मालपोत र अरु अड्डामा(पुरै कार्यालय नै खाली हुने गरि अख्तियारमा मुद्दा चलेका हरु ) पुरै संरचना नै मिलेर भ्रस्टाचार गर्दा भने त्यो डकैति हुदैन, कस्तो बिडम्बना . आखिर नियत त दुबैको समूहमा मिलेर लुट्ने नै त हो तर कानुनी प्राबधानमा तिनीहरुलाई सधै बिसिस्त छुट दिएको देखिन्छ . यो त एउटा उदाहर्ण मात्र हो एस्ता कैयो उदाहरण कानुन विज्ञहरुले बोल्नु पर्ने बेला भएको छ . एक चोटी एक जना सामान्य प्रसाशन मन्त्रिले (पम्फा भुसालले ) भनेको कुरा स्मरण भयो, नेपालको कानुनले निजामती सेवालाई येति संरक्षण र छुट दिएको छ कि तिनलाई कसैले चाहेर पनि केहि गर्न सक्दैन .. ठुला ठुला अपराध गर्दा पनि यिनलाई कानुन ले केहि गर्न सक्दैन सामान्य झिना मसिना सजाय दिनु बाहेक, जागिर जाने डर त कदापी रहदैन. कुनै डर नभए पछि किन जनताको लागि काम गर्नु पर्यो र ? मरे वा बहुलाए मात्र जागिर जाने देशमा के आश गर्न सकिन्छ र ?
मेरो यी सब कुराको सार के हो भने नेपालका कानुन देश जनता र परिवेश मैत्री होइन कि निश्चित सासक बर्गको हित मा बनेको छ र कानुन जानेका र बुझेका हरुले एस्तो विभेद पूर्ण कानुनहरुको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु पर्छ र जन उत्तरदाई साशन प्रणाली बनौन सहयोग गर्नु पर्छ तर कानुन ब्यबसायी हरुले एस्तो बिसयमा बोलेको बिरलै मात्र सुनिन्छ, “बार” को भूमिका त न्यायादिस बन्न सर्बोच्च अदालत संग बार्गेनिंग गर्न मै सिमित छ .
अन्त्यमा, सालोक्य जी लाई एस्तो कानुनी असमानताका बारेमा अरु धेरै बहस चलाउन अनुरोध गर्दा छु .
सिरिसजी, कृपया यो तपाईको पोस्टलाई एउटा लेख पार्ने कष्ट गरिदिनु पर्यो! यो अलिक सकेमा ठोस प्रमाणका उदाहरणहरु पनि थप्नु होला| यो पोस्ट सरल, गहकिलो र धेरै कुराहरु तिर औलाइयेको छ| यसलाई article नै बनैइदिउ, सालोक्यजी|
त्यो पुलिसको पेजमा, माथि बिनोद तिमिल्सिनाजीले भन्नु भएको कमेन्ट हान्नेहरुको जति फेसबुक एकाउन्ट डियाक्टीभेट देख्छु त ,, स्वयं बिनोद तिमिल्सिनाजीको पनि डियाक्टीभेट नै छ ,, मामाघर जानु भयोकि क्या हो !!
यो सरासर पुलिस को दमन हो. घुस खाने को विरुद्ध जनता ले आवाज उठाउन न पाउने ? कत्ति लाइ थुञ्छस. खबरदार जनता को आक्रोस को भेल न फुटायेस !!
अब त नेतालाई, भ्रस्ट प्रशासनलाई गाली गरेको कमेन्ट पनि प्रकाशन गर्न गारो भयो, चाहे त्यो सहि नै किन नहोस्। किन नेपाल सरकारका कर्मचारी अनि प्रशाशन विरुद्ध बोल्नेको समर्थन गरिस् भनेर जाक्देलान भन्ने डर। केजाती तन्त्र भन्या यही रहेछ क्यारे 🙁
श्रीमान प्रमुख ज्यु,
साईबर क्राइम (कि कुन्नि के के बिभाग) नेपाल प्रहरी,
आधुनिक लाग्ने जे जे बिभाग खोलेपनि तपाईंहरुको सोच पुरानै रह्यो। “जिल्लाको सुरक्षा स्थिति सुध्रदै” लेखिएको समाचारमा ” चोरिएको आफ्नै बाईक फर्काउन पैसा तिर्नुपरीरहेको छ” भन्ने कमेन्ट गर्ने सप्तरीका रहमान भाईलाई उन्नाईस दिन सम्म थुन्ने तपाईं, चोर/डाँका भन्दा तलको अपहरणकारी लाग्यो मलाई। म आफुपनि रहमान भाई जस्तै आम नागरिक रहेको र उसले जस्तो कमेन्ट मैले पनि गर्न सक्थें जस्तो लागेकोले मलाई, रहमानलाई र म जस्ता सबैलाई पक्रिन खुला चुनौती दिदैं यो पोस्ट लेख्दैछु। राजधानीमा बन्दुक बोकेर हिड्ने, वसुली गर्ने, र दादागिरी गर्नेहरु बिरुद्द पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पनि पहुँचको भरमा तपाईंहरु मध्ये धेरैले आँखा चिम्लिने गरेको देखिएकै हो। त्यसैले, म त तपाईंका धेरै अधिकृतहरुलाई कठपुतली भएको आरोप पनि लगाउँछु। पक्रिनुस् मलाईपनि। करोडौं रुपैयाँ सहितको ब्रिफकेस बोकेर बढुवा गराउन नेताको घर धाउने कुरा त तपाईंको बिभाग भित्रैबाट आईहाल्यो, त्यसैले तपाईंहरु धेरै अधिकृतहरु, चाकरीबाजमा पनि पोख्त हुनुहुन्छ। यो बाक्यमा पनि बिद्धुतीय कारोबार ऐन लगाउनुहोस्। अझ, मैले त तपाईंहरु आफैं चोरीको गाडीमा मोज गर्नुहुन्छ भन्ने बारे सार्बजनिक केहि समाचारहरुको संग्रह नै गरेर यसै पोस्टको कमेन्टमा राख्दैछु। प्रहरी बिभागको बेईज्जती गरेको आरोप पनि लगाउनुस् मलाई। तीनचार वटि बिहागर्ने नेता र न्यायधिसलाई छुन नसक्ने तपाईं, सहमतीमा होटलमा सुतेका जोडीहरुलाई मध्यरातमा चौकी पुर्याएर “मर्द” बन्नुहुन्छ। यो देख्दा, तपाईं “बिचरा” पनि लाग्छ।
तर, के याद राख्नुस् भने, म तपाईं संग पूर्वाग्रही बन्दै छैन। आम नागरिकले बुझेको नै यसरी नै छ तपाईंको बिभागलाई। केहि असल र इमान्दार सदस्यहरु बिभाग भित्रै ओझेलमा पर्नुभएको पनि हामीलाई थाहा छ। तर, नेता र मन्त्रीहरु अथवा कुनै शक्ति केन्द्रहरु सम्म पहुँच नभएको सप्तरीको एउटा गरीब युबालाई, आफ्नै गाउँघरको भोगाई अनुसार गरेको साधारण कमेन्टको आधारमा १९ दिन सम्म थुनेर राजधानी झिकाउनु हुन्छ भने, तपाईंको बिभाग गरीब र पहुँचबिहिन हरु बाट अझ तिरस्कृत हुने निश्चित छ। त्यसो नगर्नुस्। किनकि सप्तरी, सिरहा र सुनसरीका सिमा क्षेत्रहरुमा चोरिएको आफ्नो मोटरसाइकल मात्र हैन, चोरिएको आफ्नै भैसी फर्काउन पनि पैसा तिर्नेगरिएको छ। यो सबै तपाईंलाई थाहा छैन भने तपाईं पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न नसक्नु भएको हो र यो पनि तपाईंको बिभागको अर्को कमजोरी हो। तपाईंले बिश्वास जित्ने काम गर्नुस्, जनता तर्साउने हैन। अनि मात्र जनताले आफ्ना सानो भन्दा सानो समस्यामा तपाईंलाई सम्झन्छन्। इमान्दार रहेर गरीब र निमुखाको बिश्वास जित्नु भएको भए, तपाईंहरु गाउँमै पनि रमाउनु हुन्थ्यो सायद। शहरतिर सरुवाको आशमा अनेक तिर धाउनुहुन्नथ्यो, किनकी गाउँमा एक जवानलाई पनि “सर” भनेर सम्मान गर्छौं हामी। शहरमा तपाईंले नै “ज्यु” र “हजुर” धेरै गर्नुपर्छ। मुस्कान सहितको सेवा बारे पनि तपाईंको वेबसाईटमा पढेको थिएँ, पढ्दा त धेरै आशा जागेको थियो। तर, तपाईंको वास्तविक मुस्कान, सरुवा/बढुवाको चाकरीगर्दा बाहेक कतै निस्कियो जस्तो लागेन।
यति लेखिसकेपछी, मलाई पक्रिन चाहेको भए भन्नुस्, म आफैं सहयोग गर्छु तपाईंलाई। मेरा साथीहरु मध्ये कसैले यहिँ पोस्ट शेयर गर्लान्, त्यो पनि अपराध बन्ला, तिनलाई पनि पक्रिनुस्। तर, रहमान र म जस्तै आम नागरिकहरुमा तपाईं तर्सिने गरी आक्रोश उत्पन्न हुनु अघि नै त्यो भाईलाई छोडीदिनुस्, उसले मैले जति पनि गल्ती गरेको छैन।
सबैलाई समान नजरले हेरेर जनताको प्रिय “सुरक्षाकर्मी” बन्नुस्, कमजोरलाई मात्र लाठी, बुट र कानुनले हिर्काउने “शाशक” हैन।
शुभकामना सहित,
– भर्खरै तपाईंले बनाउनु भएको अपराधी,
सुबास
(यो स्टाटस हाल जर्मनी मा रहेका दाई को हो )
सापकोटा जी को यो कमेन्ट साह्रै जायज लाग्यो, कहिँ नभएको यो नियम र देशको प्रशासनबाट यसको गलत प्रयोग सर्बत्र निन्दा बिरोध हुनु एकदम जरुरि छ. शालोक्यजी यसको बारेमा आवाज उठाउदै आउनु भएको छ, तपाई हामी जस्ता देश प्रति चिन्ता राख्ने व्यक्ति हरु बाट यस्ता क्रियाकलाप हरु को बिरोध मा movement आवस्यक छ. if anyone wants to lead or form a movement against such practice im more than ready to participate and support such movement. Im available at
[email protected]
सुबाश जी कुरो त ठिकै लेख्नु भो तर सारै सजग भएर गाली गर्नु भएछ……नेपाल तिरको ठेगाना मा खोज्ला भनेर जर्मनीमा छु भन्यो आनन्दै…फेरि कहिले आउला नेपाल भनेर कुरिबस्ला प्रहरी …..
श्रुतिजी
तपाइको कमेन्ट हेर्दा तपाई नभए तपाइको घरको कोइ प्रहरी सेवामा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, जुन गलत हैन. तर एउटा कुरा मनदेखि भन्नुस तपाई के नेपाल प्रहरीमा भ्रस्टाचार छैन? अनि प्रहरीलाई ५०००० दिएपछि तेस्को प्रमाण चै के प्रहरीले रसिद काटेको हुन्छ र अनि पेश गर्नु? कुन ठाउमा देख्नु भाको छ प्रहरीले घुसको रसिद देको ??
अनि लेख्नु भाको छ ” तर जनताले प्रमाण सहितको समस्या राख्यो र पत्रकारले पनि साथ् दियोभने तेस्तो घुस खाने प्रहरीलाई कारबाही हुनुपर्छ” पत्रकार को काम हैन प्रमाणमा साथ दिने, पत्रकारको काम हो जे सत्य हो त्यो मेडियामा राख्ने, सुसुचित गराउने अनि आममान्छे लै जागरुक गराउने, उसको काम कदापी हैन कसैलाई कारबाही गराउने वा दोषी देखाउने त्यो काम न्यायलय को हो र अहिले कुरा उठेको नै न्यायालय भ्रस्ट भयो वन्ने हो.
“पहिला जनता पनि आफ्नो देश र आफुले पाउने सरकारी सुबिधाप्रति जिम्मेवार हुन जरुरि छ. कुरानै नबुझी प्रहरीलाई निरुत्साहित पार्ने काम नगरौ” यो लेखिरहँदा प्रहरीलाई निरुत्साहित हैन कि तपाई जस्तो मान्छेले प्रहरीलाई आज भ्रस्ट हुन प्रेरित गरेको जस्तो लाग्दै छ मलाई चै. जनताले वाक स्वतन्त्रता उपयोग गरेर जायेज कुरा (प्रमाण नपुग्ला धेरै जसो ठाउमा) राख्न पनि नपाउने??
अनि यो चै के भन्न खोजेको हो बुजियना “Facebook कमेन्ट सानो कुरा होइन. उहाले आफैलाई परेको घटना जसरि लेखनु भएको छ तर त्यो छिमेकीको घटना रहेछ” भन्न खोजेको आफैलाई पर्नु पर्ने कि के? सबै घटना आफैलाई पर्नु पर्ने हो? आफुलाई नपरे सम्म लेख्न, भन्न, सुनाउन नपाउने हो??
येही पोस्ट भएका अरु कमेन्ट हर्नुस त, किन मान्छेले नराम्रो भन्छ प्रहरीलाई, के राम्रो गर्दा गर्दै नराम्रो भनेको हो? हैन हुँदै हैन एकचोटी सर्बसाधारण भएर कुनै केसको लागि जानुस न प्रहरी कार्यालय अनि आफै था पाउनु हुन्छ कस्तो अवस्था छ सर्बसाधारणको.
प्रहरीले समाजसुहाउदो काम गर्दै गएन र येस्तै दादागिरि देखाउदै जाने हो भने सर्बसाधारणको अलिकति बिस्वाश रहेको प्रहरीमा त्यो पनि सकिन्छ.
प्रहरीलाई दोषीदेखाएर मैले कुनै पुरस्कार लिन खोजेको चै हैन तर सत्य येही हो
अरु साथीहरु के भन्नु हुन्छ?
के घटना आफैमाथि घट्नु पर्ने हो कि हामी बोल्नलाई?
अपराधीको हातमा देशको बागडोर रह्यो भने शासन पद्धतिमा विचलन आउँछ । “चाणक्यले ठीक भनेका रहेछन् जुन देशमा मूर्खहरूले राज्य गर्छन् त्यस देशमा गुहु र सुन उस्तै हो, घ्यु र तेल उस्तै हो त्यस्तो देशमा चोरलाई चौतारो र साधुलाई सूलीमा चढाइन्छ त्यसैले त्यस्तो देशमा असल मानिस बस्न हुँदैन ।” हाम्रोमा पनि त्यही घटना दोहोरी रहेको छ । तर त्यति भनेर हामीले त देश छोड्न सक्ने कुरा भएन के गर्ने त्यो ब्राजिलियन जर्सी लगाएर ट्राफिक जाम गर्दै जुलुस निकाल्नु सट्टा त्यस्तो पुलिस र सरकारी निकाय तिर जुलुस तेर्स्याउने पो हो कि ! कानुन र विधान त लाटाको धोति भै गयो विकल्प अरु के त ? आखिर अदालत पनि अपराधी भर्ति केन्द्र बन्दै गैरहेको छ न्याय कस्ले दिने त ?
सबैभन्दा गम्भीर कुरा त हाम्रा जथाभाबी बनायका कानून हरु र यिनमा भयका त्रुटिहरु हुन् | जनताको स्वतन्त्रता र अन्ययाबिरुद्ध बोल्न समस्या पार्ने येस्ता क्रुर ऐन पारित हुँदा सुटुक्क पारित हुन्छन अनि पछि हामि येस्तै दुर्गति मा बच्नु पर्छ | येस्ता ऐनहरु को ठेली लगेपछि लोकतन्त्र नेताहरु र सक्तिकेंद्र को खेलौना भैदिनछ | जनचेतना कुन कुरामा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई बुझ्न अझै धेरै बर्ष लाग्ला जस्तो छ |
If we close our eyes in this kind of cases, we are actually giving the guts to those in power to abuse their position and thus eventually create an authoritarian system. So, don’t spare them, keep voicing.
मेरो विचारमा Rahaman ji को Facebook कमेन्ट सानो कुरा होइन. उहाले आफैलाई परेको घटना जसरि लेखनु भएको छ तर त्यो छिमेकीको घटना रहेछ. प्रहरीलाइ रु ५०००० हजार घुस दिनु परेको भनेर लेखिएको कमेन्ट बिनाप्रमाणको थियोकि. यस्को मतलब मैल प्रहरीको support गरेको होइन. तर जनताले प्रमाण सहितको समस्या राख्यो र पत्रकारले पनि साथ् दियोभने तेस्तो घुस खाने प्रहरीलाई कारबाही हुनुपर्छ. यसरि बिधुतिय माध्यमबाट जनताको समस्या राख्न पाउने सुबिधा राम्रो कामको सुरुवात हो. पहिला जनता पनि आफ्नो देश र आफुले पाउने सरकारी सुबिधाप्रति जिम्मेवार हुन जरुरि छ. कुरानै नबुझी प्रहरीलाई निरुत्साहित पार्ने काम नगरौ.
उनले ‘केको सुध्रनु, आफ्नै चोरी भएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नुपरिराछ, त्यो पनि ५००००।’ भनेर कमेन्ट गरे, तर ‘आफ्नै’ को अर्थ वाक्यअनुसार फरक हुन्छ नि । जस्तै: आफ्नै आमालाई जथाभावी भन्ने कस्तो छोरो होला’ यो वाक्यमा ‘आफ्नै’ भन्नाले ‘मेरै’ भनेको त होइन अर्कालाई इंगित गरेको । त्यस्तै रहमानले पनि ‘आफ्नै चोरी भएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नुपरिराछ’ भनेको हुनसक्छ । उनको साथीले ‘आफ्नै’ चोरिएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नुपर्यो, उनले त्यसलाई त्यसरी लेखे होइन र ? अनि पुलिसले घुस खायो भने त्यसको प्रमाणस्वरूप रशिद दिन्छ र ? खासमा राज्यले जनताको बोल्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेजस्तो छ, मोदी आउंदै छन् त्यतिखेर कुनै टनकपुरजस्तो कुनै सन्धि गरिए के होला ? आक्रोश देखाउन पाउने कि नपाउने..यी लेन्डुपहरूको के भर ? सामान्य टिप्पणीका भरमा ५ वर्ष जेल हुने कानुन लगाउंदै छन् ।
OMG, what the heck I had written that I got so many dislikes! यहाँ प्रहरीको मात्र support गर्न खोजेको होइन. नेपालमा average bike को दाम डेढ लाख देखि २ लाख होला. bike किनेको प्रमाण त आफुसंग हुन्छा. Used bike फर्काउन रु ५०००० तिर्नु भन्दा . जिमेवार नागरिकको हैसियतले अरु कानुनि बाटो लिएको भए हुन्थियो होला. मलाई पनि थाहा छ legal सरकारी कामहरु गराउदा पनि घुष नदिकन बन्दैन, दुख पाइन्छा तर आफ्नो bike फर्काउन रु ५०००० चै बढाएर लेखेको जस्तो लग्यो. जुन आरोप सानो होइन. हामि नेपालीको सुविधामा पाएको कुराको दुरुपयोग गर्ने बानि छ. तेस्तै येह पनि बढाएर लेख्याहोकी जस्तो लग्यो. तर पनि येत्रो १९ दिन सम्म थुन्नु ज्यादती हो. सानो bail मा छोडेर पनि investigation गर्न मिल्थ्यो होला. मेरो भनखोजेको कुरामा misuderstanding भएजस्तो छ. एकै चोटी सबैकुरामा सुधार हुदैन. बिधुतिय माध्यमबाट समस्या राख्न पाउनु राम्रो कुरा हो सहि सदुपयोग गरौ!
तपाइले लेखेको कमेन्ट ध्यान दिएर फेरी पढ्नुस अनि आफै थाहा पाउनु हुन्छ किन येति धेरै मन नपराको भनेर misunderstanding भाको हैन तपाइलाई तपाइको कमेन्ट कस्तो रैछ भनेर पाठकहरुले देखाएका मात्र हुन् ५०००० तिर्ने ले तिरी सके होलान तपाई चै हैन होला भन्दै बस्नुस अजै
नेपालका पुलिस भनेको संसार कै नालायक- परिवारमा एउटा पुलिस छ भने सबै परिवारलाई नै नालायक बनाउछ- यस्तालाई जनताले कसरी बिश्वास गर्ने ..
Disproportionate law, this must be repealed. This law is against the most fundamental rights of any individual. I specialized in Intellectual Property , and also Criminal law. I can assure you, this is no crime at all. The arrest and prosecution (or persecution) is against the fundamental right of free speech!
कार्यालय प्रमुख ज्यु,
अपराधी समाउनु तपाईहरुको कर्तव्य र जागीर हो तर निरपराधीhttp://www.mysansar.com/2014/06/13111/ लाई दु:ख दिनु तपाईहरुको बेईमानी,अरुको आँङमा जुम्रो देख्नेले आफ्नो आँङमा भैसी छ कि छैन निर्कोल गर्दा नेपाल प्रहरी होला कि।छवि बनाउनु त रमेश खरेलको जस्तो जाबो प्रहरीको त सबैको छ।
माथिको कमेन्ट Nepal police र Dpo saptari को ठाँउ ठाँउमा पोष्ट गरी दिएँ,तपाई नि गर्ने कि?? लिक्न्स:- https://www.facebook.com/NepalPolicePHQ
https://www.facebook.com/dpo.saptari.5?fref=ts
देशमा जनउत्तरदायी सरकार तथा जनताप्रति जिम्मेबार नेता भए एस्तो समस्या आउदैनथ्यो होला / सबैलाई चेतना भया /
यो नेताहरु आफु सुध्रिनु छैन बिग्रेकोलाई बिग्रेको भन्दा पनि उल्टै भन्नेलाईनै कारबाही अरु ठाउँमात एस्तो मान्छेलाई पुरस्कृत गरिन्छ,चोरहरुले साशन गरेको ठाउँमात सबै उल्टै हुन्छ्नी ….(अब मलाई कुन धारा लाउने हो ….जुन धारा लगाएपनि पानि आउने हैन….)
दह्रो संग प्रतिक्रिया लेख्ने मन थियो, तर फेरी बिद्धुतिय कारोबार ऐन मा फसिन्छ कि जस्तो लाग्यो, के गर्ने ? घरमा श्रीमती र छोराछोरी छन् । उनीहरुको सहारा भनेको म नै हुँ । जे सुकै गरुन प्रशासनवालाले अथवा ‘ पहुँच’ वाला ले, मैले दिनभरी मेहनत गरेर साँझ सग्लै घर पुग्न पाए भो ।
कस्तो डर,…लाग्ने..अबस्ता आयो… चीन मा पनि एस्तो छैन होला..! पुलिस को दादागिरी
युवा पुस्ताबाट तर्सिएकाहरु,विचलित हुन थालेछन l
यो त बारुलाको डसाई मात्र हो,
यसरी जिस्काई रह्यौ भने अरिंगालले जसरी डस्लान – होसियार l
अनि फेसबुक प्रोफाइल र पेज बीच को फरक थाहा न भाको बुङ्गो पुलिस ले समातेको रैछ
तेसैले त घुस खान डराउन पर्दैन कमेन्ट लेख्दा १००० चोटी सोचेर लेख्नु पर्ने भए छ
सांसद हरु आफु आफु दस दस करोड बाडेर लिने , अरुलाई फेस बुक (बा बिस्तारै माइसंसार मा लेखे पनि सायद ) कम्मेन्ट लेखे पनि कारबाही , आफुहरुलाई गतिलो सुरक्ष्या , जनता भाड मे जाए , एक चोटी लि इ सकेको पासपोर्ट बदल्न जनताले ५००० -१०००० तिर्नु पर्ने ,
फेरी पहिलेको पासपोर्ट हेरेर न हुने उत्तिकै कागजात फेरी पेस गर्नुपर्ने , मतलब आफुले साइन गरेर दिएको पासपोर्ट आफैलाई न चल्ने ? हे भगवान यो कस्तो नियम ?
येस्तै हो भने ” राजा आउ देश बचाउ फेरी निस्कन बेर छैन ”
नेपाल को कानून दैब जानून … के अचम्म
हामीलाई पन्च्यातकाल को झल्को अईरा’छ. देसमा प्रजातन्त्र नेता र उनका छोराछोरीलाइ आको रैछ, हामीलाई त यी नया श्री ३ हरु को सशान आको रै छ. रहमान तेस्तो अस्माजिक लेखे को जस्तो त लाग्दै न. केहि अरु राजनैतिक कुरा को मिश्रण हुन् पर्छ उनको पक्राउमा.
यो सरासर अन्याय हो | नेपाल प्रहरीको यस्तो कार्यले प्रहरी र जनता बिचको दुरी झन् बढेर जादैछ, प्रहरीले आफ्नो विश्वास गुमाउदै गएको देखिन्छ, होइन नेपालमा बिचारको स्वतन्त्रता लाई दबाउन खोजिएको हो कि अघोसित रुपमा पंचायत लाद्न खोजिएको ?
[खोइ आफुलाई पनि यो कमेन्ट लेखेको मा जेल नै पठाउने हुन् कि ?]
के भन्नु र खै यो त सरासर अन्याय हो .. शक्तिमा हुनेले जे गरे पनि हुने जस्तो भो . आफु चाही कहिले पनि नसच्चिने अनि अरुलाई चाही कारबाही गर्ने ? यो त अति भो .. बारम्बार प्रहरी को बारेमा एस्त समाचार आउदा आफ्नो संगठन मै सुधार लाय्ने कि गलत कुरा को पर्दाफास गर्ने लाई कारबाही गर्ने ? २-४ जना लै केहि समय तर्साउन सकिएला तर यो हरेक नेपालीले भोगेको कस्ट बिस्फोट भयो भने चाही कसले थाम्ने नि ?