सरकारले शुक्रबार अकस्मात् संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन गर्न दुई दिन विदा घोषणा गर्यो- साउन ४ र ५ गते। यी दुई दिनमा देशका २४० वटै क्षेत्रमा सभासद्हरु गएर सुझाव संकलन गर्दैछन्। सोमबार सुझाव संकलनका क्रममा माधव नेपाल सहभागी कार्यक्रममा कुर्सी हानियो, प्रचण्ड सहभागी कार्यक्रममा मञ्चमा ढुंगा हानियो, केपी ओली र कृष्ण सिटौला सहभागी कार्यक्रममा पनि उत्पात् भयो।
वास्तवमा सुझाव संकलन ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तै मात्र हो, एउटा कर्मकान्ड जस्तोमात्रै। यसको खासै अर्थ केही छैन। किन ? यस्तो छ कारण
सुरक्षाकर्मी बिचमा देखिएका सभासद हुन, मञ्चभरि सुरक्षाकर्मी राखेर पनि संविधानको मस्यौदामा नागरिकको राय र सुझाव लिइयो ! pic.twitter.com/oUUWpIt4cl
— Raju Shrestha (@rajuatv) July 20, 2015
१) नेपाल जस्तो देशमा दुई दिनमा जनमत संकलन गर्ने सोच नै गलत हो। कति ठाउँमा संविधानको मस्यौदा नै पुगेको छैन। डोल्पाका गाउँलेले भनेछन्, मस्यौदा नै हेर्न पाएको छैन के सुझाव दिने? अरु ठाउँमा पनि हालत त्यस्तै हो। के सदरमुकामलाई मात्र संविधान चाहिएको हो? अरुको सुझाव चाहिँदैन? पुगेकै ठाउँमा पनि के बुझे भन्ने प्रश्न उठ्छ। कान्तिपुरले राष्ट्रपतिका आफन्तहरुको उदाहरण राखेर मस्यौदाका शब्दहरु बुझ्नै गाह्रो परेको समाचार राखेको छ। त्यसको अन्तमा लेखिएको छ- ‘जनताबाट सुझाव लिने मस्यौदा जनताले बुझ्ने भाषामा हुनुपर्थ्यो। त्यस्तो नहुँदा यस क्षेत्रमा छलफल गर्नु व्यर्थ छ।’
२) दुई दिन सुझाव संकलन एउटा कर्मकान्ड मात्र हो भन्ने त संविधान सभाले पास गरेको सुझाव संकलन कार्ययोजनाले प्रष्ट पार्छ। यो कार्ययोजनाको ६ नम्बरको विशेष व्यवस्था पढ्दा कम्ता हाँस उठेन। त्यसमा लेखिएको छ- ‘कार्ययोजनामा उल्लिखित मिति र समयमा जनताको राय सुझाव संकलन सम्बन्धी कार्यक्रम र व्यवस्थापन सम्बन्धमा मौसमी प्रतिकूलता वा अन्य कुनै कारणले निर्धारित कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा सो कारणले संविधानको पहिलो मस्यौदा उपर संविधानसभा नियमावली २०७० बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन।’
भनेपछि सदरमुकाम परको के कुरा, सदरमुकाममै अझ काठमाडौँ मै कार्यक्रम हुन नसके पनि के हुने भो त? आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन। संविधान सभाले पास गरेको कुरा हो यो। कानुनी कुरा मिलेको छ।
३) प्रमुख चार दल प्राइभेट लिमिटेडले गिभ एन्ड टेक गरेर महत्त्वपूर्ण विषयमा यो गर्ने र उ गर्ने भनेर बल्लतल्ल सहमति गरेको हुनाले जनताले जे भने पनि त्यसको के असर पर्छ र? उदाहरणका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मत धेरैको छ। पार्टीभित्रै पनि धेरैको छ। तर यो हुनेवाला छैन। किनभने अघिल्लो संविधानसभादेखि कांग्रेसले यसको विपक्षमा अडान राख्दै आएको छ। एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर घोषणापत्रमा लेखेर भोट मागे पनि उसले कांग्रेसलाई साथ दियो। हुँदाहुँदा एमाओवादी पनि फरक मत राखेर कांग्रेसकै एजेन्डामा शरणमा गयो। प्रत्यक्ष निर्वाचित भनेपछि जनताबाट भोट पाएर सिधै चुनिनु पर्यो। नेताहरुको हालत देख्नुभएकै छ। त्यसैले गगन थापा जस्ता कांग्रेसकै नेता यसको पक्षमा भए पनि अरु नेता डराएका पो हुन् कि। जे होस् शासन व्यवस्था ४७ सालको संविधानकै जस्तो हुने भयो। अर्थात् संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री। यसमा दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनेर के के न नयाँ काम गरे झैँ बखान गरे पनि सत्तारुढ पार्टी फुटेमा वा गठबन्धन सरकारमा कुनै दलले समर्थन फिर्ता ल्याएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान पनि रहेछ। भनेपछि कहाँबाट स्थिरता रहने भयो त? अझ यो संविधानमा त प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छैन।
४) नेपालीहरुलाई संविधानमात्र चाहिएको हो। संविधान पढेर त्यसमा भएका कुराबारे बहस गरेर सुझाव दिउँ भन्ने धेरैलाई छँदैछैन। हरेक हास्य सिरियलमा संविधान चाहियो, खोई संविधान भनेर सुर र तालविहीन व्यङ्ग्य गर्नेहरुले संविधान आउनै लाग्दा यसमा भएका विकृतिबारे व्यङ्ग्य गरेको देखिएन। उनीहरुको धारणा पनि कतै पढिएन।
५) आएका सुझाव के गरिन्छ? योबारे पत्रकारहरुले कार्ययोजना आउँदाको दिन पत्रकारहरुले प्रश्न सोध्दा प्रश्न सोध्नलाई नै उल्टो भनिएको रहेछ, साँच्ची कसरी गर्ने? केही सुझाव भए पाम् न। वेबसाइट र इमेलबाट हजारौँ सुझावहरु आएका छन्। जिल्लामा गएका सभासद्हरुले पनि ठेली बोकेर आउने छन्। तर यसको प्रशोधन कसरी गर्ने हो भन्ने कुनै योजना छैन। ५ गतेसम्म सुझाव संकलन नै गरिन्छ। ६ गते एक दिनमा लाखौँ सुझावको प्रोसेस गर्न सकिन्छ? तपाईँ आफै सोच्नुस्। ७ गते चाहिँ जनमत संकलन गर्ने समितिले संविधान सभामा प्रतिवेदनै प्रस्तुत गर्ने रे।
तर सुझाव चाहिँ दिनुस् है
माथिका कुरा सुन्दा तपाईँलाई ह्या के सुझाव दिनु जस्तो पनि लाग्ला। तर त्यसो हैन। सुझाव चाहिँ दिनुस् है। भोलिपर्सि तपाईँले मैले पनि संविधानमा सुझाव राखेको थिएँ तर त्यो सुनिएन भन्न पाउनु हुन्छ। नेताहरुले नसुने नसुनुन् तर हाम्रो आवाज यस्तो छ भनेर देखाइदिनु चाहिँ पर्छ।
इमेल र वेबसाइटबाट सुझाव दिने अन्तिम मिति साउन ५ गते मंगलबार हो। सुझाव दिने एकदमै सजिलो उपाय संविधान सभाको यो साइटमा जानुस् र नाम ठेगाना राखेर कमेन्ट लेखे जस्तो सुझाव राख्नुस् –
मस्यौदा संविधानको प्रस्तावना लगायत आफुले चाहेको प्रत्येक भाग तथा अनुसूचीमा अलग-अलग रूपमा सुझाव/प्रतिक्रिया दिन सकिनेछ।
[email protected] मा इमेल गरेर पनि आफ्नो सुझाव पठाउन सकिनेछ। सचिवालयका अनुसार सोमबार साँझ ५ बजेसम्म बेवसाइटबाट नौ हजार ८८०, इमेलबाट चार हजार ३३२ सुझाव आएका छन्।
तपाईँले के सुझाव राख्नुभयो तल कमेन्टमा लेखेर माइसंसारका पाठकलाई पनि जानकारी दिन सक्नुहु्न्छ।
संविधान मस्यौदामा सुझाव :
प्रस्तावना: (गोलमटोल तथा भद्दा भएकोले संशोधित सुझाव)
स्वतन्त्र,सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हामी स्वाभिमानी नेपाली जनता,
अखण्ड नेपालको स्वाधिनता,स्वतन्त्रता एवं सार्वभौमिकता सहित विविधततामा एकताको नेपाली मौलिक विशेसताको मुल मर्म लाई आत्मसात गरि राष्ट्रीय एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै,
नेपाली जनता द्वारा पटक-पटक भएको एतिहासिक महत्वका जनआन्दोलन,शसस्त्र संघर्षका माध्यमले दिगो शान्ती,विकाश,सुशासन एवं राष्ट्रहितको सरक्षण र सम्बर्धन गर्दै समाजमा बिध्यमान रहेको विभिन्न प्रकृतिका विभेदलाई समुल अन्त्य गरि समाबेशी समुन्नत समाज र राष्ट्र निर्मणका खातिर लोकतन्त्रात्मक शासन पद्दति प्राप्तिको चाहना र उद्देश्य लाई मुर्तरुप दिदै त्याग र वलिदान गर्ने शहिदहरुलाइ उच्च सम्मान प्रकट गर्दै,
आर्थिक,सामाजिक,राजनैतिक,धार्मिक,भाषिक,सांस्कृतिक,जातिय,क्षेत्रीय,वर्गिय,लैङिक तथा राज्य व्यवस्थाद्वारा सृजित हरप्रकारका विभेद र असमानतालाई पूर्णरुपेण अन्त्य गरि सबै प्रकारका वर्ग र समुदाय विच सम्मान र समानतामा आधारित परस्पर सदभाव,एकता र सहिष्णुतालाई संरक्षण,संवर्धन तथा प्रवर्धन गरि समानुपातिक समावेसि सहभागितामुलक
सिद्दन्तको जगमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय शासन प्रणालिको मूल्य,मान्यता एवं समाजवादलाई अबलम्बन गरि कानूनी राज्यको अबधारणा मुताविक स्वतन्त्र,सक्षम र निष्पक्ष्य न्यायपालिकाको मर्मलाई मुर्तरुप दिदै बंचितिकरणमा परेका सम्पूर्ण समुदायलाई मुलधारमा ल्याउने प्रणका साथ संविधानसभा मार्फत यो संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सहितको संविधान जारी भएको घोषणा गर्दछौ ।
१) धारा ४ नेपाल राज्य उपधारा १(संशोधन)-धर्म निरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने,
२) धारा ५३(थप)-धारा २१-५२ सम्मका हकहरु कुनै नगरिकले प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा जिम्बेवार पक्ष्य वा व्यक्तिले वहालमा रहेको वा नरहेको जुनसुकै बखत क्षतिपूर्ती दिनु पर्ने छ ।
३) धारा ३१ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक : उपधारा ४(थप)- संख्या बढाउने हेतुले कुनै किसिमको प्रलोभन वा मोलाहिजामा पारी मानी आएको धर्म परिवर्तन गराउने प्रयत्न गर्ने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने कार्य गरि धार्मिक सद्भाव,सहिष्णुता माथी आंच आउने गतिबिधी गर्न गराउनु हुदैन । त्यस्तो गरेको खण्डमा कानून द्वारा दण्डित हुनेछ ।
ा खलल पर्ने कार्य गरि धार्मिक सद्भाव,सहिष्णुता माथी आंच आउने गतिबिधी गर्न गराउनु हुदैन । त्यस्तो गरेको खण्डमा कानून द्वारा दण्डित हुनेछ ।
४) धारा ४९ उपभोक्ताको हक :(संशोधन) (१)प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा सरल,सहज तथा सर्वसुलभ ढंगले प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
५) धारा ५२ नागरिक कर्तब्य-(संसोधन)-(ग) निश्चित अबधिका लागि निश्चित सेवा एवं दिगो विकाश र आपतकालिन अबस्थामा राष्ट्रले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु ।
६) धारा ५५ राज्यका नीतिहरु-(संशोधन)- (क) २-विभिन्न जात,जाती,धर्म,भाषा, संस्कृती र सम्प्रदायविच पारस्परिक सद्भाव,सहिष्णुता एवं एक्यवद्दता अनिवार्यरुपमा कायम गरि संघिय ईकाइहरु विच परस्परमा सहयोगात्मक तथा घनिष्ठ सम्बन्ध अविछिन्नरुपमा विकाश गर्दै राष्टृय एकता प्रवर्धन गर्ने,
७) धारा ६० राज्यको संरचना,उपधारा २ (संशोधन)-प्रदेशको सिमंकन सम्बन्धी सुझाव दिन नेपाल सरकरले ६ महिने एक संघिय आयोग गठन गर्नुको सट्टा सिमांकन सम्बन्धी बिषय अहिले टुङ्याउनु उचित हुन्छ ।
८) धारा ६० राज्यको संरचना-(संशोधन)-(६)-स्थानिय तह अन्तर्गत गाउँ पालिका,नगर पालिका र क्षेतृय सभा(निर्वाचन क्षेत्र स्तरिय) रहने छन ।
९) धारा ६६ राष्ट्रपती र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन-(संशोधन)-उपधारा (५)-तर त्यस्तो निर्वाचनमा दुई उम्मेदवारविच मत वरावर भएमा उम्मेदवारको वर्णानुक्रमानुसार चयन गरिने छ ।
१०) धारा ७७ शासकिय स्वरुप : (संशोधन)- देशको शासकिय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक प्रतक्ष्य निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हुनेछ । निजको कार्यकारी अधिकार तथा काम,कर्तब्य एवं पदावधी सम्बन्धी ब्यबस्था गर्ने ।
११) धारा ७९,उपधारा १०(थप)-उपधारा ९ वमोजिम नियुक्त मन्त्रीले आफुले संहालेको मन्त्रालयको परिणाममुखी प्रगती विवरण तथा सुधारको नतिजामुखी चौमासिक विवरण अनिवार्यरुपमा मन्त्रीपरिषदमा पेश गरि सार्वजनिक गर्नु पर्ने छ ।
१२) धारा ८१ उपधारा २ (खारेज)-सो व्यवस्था खारेज गरी मन्त्री अनिवार्य रुपले तत्कालिन सदनको सदस्य हुनुपर्ने ।
१३) धारा ८८, उपधारा १(संशोधन)- प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या चुस्त बनाउन बढिमा प्रतक्ष्य र समानुपातिक गरि १९९ मात्र हुनुपर्ने ।
१४) धारा ९३ स्थान रिक्तता उपधारा ६(थप)-निर्वाचनताका आफुले गरेको प्रतिवद्दता मध्य कम्तिमा आफ्नो कार्यकाल भरी ५०% वचन अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ र सो को प्रतिवेदन हरेक वर्षे अधिबेसनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने । प्रतिवद्दता पत्रको मुल ढांचा एवं नमुना अनुसुचिमा उल्लेख गर्ने (उम्मेदवारले जिम्वेवार ढंगले थप गर्नसक्ने प्रावधान सहित)
१५) धारा १२९ उपधारा ३(थप)-जुनसुकै तहको न्यायलयले सबै मुद्दा सम्बन्धी फैसला वढिमा ५ वर्ष भित्र अनिवार्य रुपमा गरिसक्नु पर्ने छ ।
१६) धारा १३३ उपधारा ६(थप)-सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायधिस पदमा नियुक्तिको लागि निश्चित मापदण्ड तोकि खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट उच्च नैतिक चरित्र भएको दक्ष,योग्य र निडर ब्यक्तिलाई पूर्ण पारदर्शिताका आधारमा छनौट गर्ने छ ।
१७) धारा १७९ उपधारा ६(थप)-धारा ९३ उपधारा ६ (थप) अनुसारको कार्य आफू निर्वाचित क्षेत्रमा गर्न नसकेको खण्डमा ।
१८) धारा २३८ उपधारा ७(थप)-अख्तियार अनुसन्धान आयोगले स्थानिय तह सम्म अख्तियार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी निगरानी बढाउन जिम्बेवार सूचनादाताहरु परिचालित गर्नु पर्नेछ ।
१९) धारा २६४ उपधारा ७(थप)-राजनैतिक दलले आर्थिक पारदर्शिता सम्पुर्ण प्रकृया चुस्तता,दुरुस्ततालाई नियमित रुपमा अपनाई स्थानिय तह देखि केन्द्रीय तह सम्मका ब्यक्तिहरुको शैक्षिक,आर्थिक फेहरिस्त अध्यावबधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ । निश्चित उद्देश्यमुलक कार्यक्रमिक प्रयोजनको लागि स्वेछिकरुपमा चन्दा संकलनको लागि पार्टी कार्यलयमा चन्दा बाकस राखी चन्दादातालाई सो को निस्सा अनिवार्यरुपमा दिनु पर्नेछ ।
२०) धारा २६४ उपधारा ८(थप)-कुनैपनी बहानामा कहिल्यै पनि कुनै प्रकारको बन्द,हडताल,चक्काजाम गर्न पाउने छैन । तर माग र असन्तुष्टी वैधानिक ढंगले राख्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।
के पी ओली लै प्रधानमन्त्री बनौन ल्याएको संबिधान मा कहाको शैक्षिक योग्यताको कुरा आयो? क्याम्पस गए पनि गुन्डागर्दी सहितको विद्यार्थी राजनीति गरि १२ वर्षा लगाएर बल्ल बल्ल स्नातक पनि नगरेका हरुले यो देश चलाउन छोडेर कहाँ भलाद्मीहरुले देश चलाउने हो र? नेपाल नेपाल नै हो हिन्दुस्तानको हिस्सा होइन त्येसैले नेपाल हिन्दु राज्य हो भनेर आफैले आफ्नो अपमान नगरौं\ नेपाल EU जस्तो कट्टर christian हरुको देश होइन, Middle East र सेन्ट्रल र west एशिया को कट्टर इस्लाम राष्ट्र पनि होइन अनि थाइलेडं, बर्मा, कम्बोडिया र श्रीलंका जस्तो कट्टर बुद्धिस्ट राष्ट्र पनि होइन नेपाली सदा धार्मिक र औपनिविशिक रुपमा स्वोतन्त्र राष्ट्र हो र स्वतन्त्र नै रहनु पर्छ|
के सुझाब दिने ?अब जस्तो संबिधान लेखे पनि मधेस ले मान्ने वाला छैन , बैद्य ले मान्दैन |
When a country is ruled by most corrupts, ildisciplined, criminal gangs and don cultured policians nothing will help to maintain law and order, no constitution will serve the people’s aspiration.
If we can get rid of all the current iliterate, tainted with corruption and criminal leadership ranks and anybody has got guts to establish law and oder that saves the ordinary people and can punish the criminals (those who are running the country) then only a constitution will work. Otherwise everything appears to be waste of time and nothing but fooling people with time wasting drama than service for the very needy.
Nepalese need to wake up.
म धर्ममा कट्टर होइन तर आफ्नो संस्कृति प्यारो छ । आफु खुशी धर्म मान्ने र परिवर्तन गर्ने अधिकार सबैको हुनु पर्छ तर डर/लोभ/पैसा/पावर देखाएर धर्म परिवर्तन गर्न बाध्य पार्नु अपराध हो । मैले आफैले देखेको/भोगेको छु – बच्चा बिरामी भा को बाउ/आमालाइ क्रिस्टियन हुन्छस भने तेरो बच्चाको उपचार हाम्रो संस्थाले गरि दिन्छ भन्नु, टुहुरा/अनाथ बच्चा लाइ पढाउदा उसको असमझ्को फाइदा उठाएर क्रिस्टियन बनाउनु, जड्याहा लोग्नेको कुलत हामि छुटाई दिन्छौ यदि तिमीहरु क्रिस्टियन हुन्छौ भने भन्नु सबै कुनै न कुनै रुपमा जाल-साजी हुन् र सजायको भागिदार बनाईनु पर्छ । यसमा नेल्सन मण्डेलाले भनेको कुरा संदर्विक छ “उनीहरु(क्रिस्टियन मिसिनारी) संग केहि थिएन मात्र धर्म थियो, हामि संग सबै थियो मजबुद थियौ । उनीहरु धर्म लिएर हाम्रो घरभित्र छिरे, आज सबैकुरा उनीहरु संग छ, उनीहरु मजबुत छन् हाम्रो हातमा मात्र धर्म छ, हामि कंगाल छौ आफैमा लडेका छौ” ।
EU ले जुन पैसाको खोलो बगाउदैछ धार्मिक अधिकारको नाम मा, उ संग एसको उत्तर छ “किन बेलायत मा प्रधानमन्त्री या राजा/रानी हुन क्रिस्टियन बाहेक अरुले पाउदैन?”, कुनै यूरोपियन देश छ जहाँ एस्तो ब्यबस्ता होस कि येदि हिन्दु ले जिते गिता अनि मुस्लिमले जिते कुरान छोएर सपथ खान पाओस? केहि वर्षा यता धर्म परिवर्तनको नाम मा जति पैसाको खोलो बग्दैछ र जुन दरमा धर्म परिवर्तन गराइदै छ, यो कहाली लाग्दो छ । आज सम्म कुनै चर्च भत्काइएको छैन, जति भत्काइए सबै मन्दिर र मुर्ति भत्काइए । हिजो ६२/६३को आन्दोलन को कुनै कुनामा नपरेको यो ब्यबस्ता आज कहाबाट सुटुक्क संबिधान मा छिर्यो? NGO/INGO र नेता हरु सब बिकेका छन् । म कमल थापाको समर्थक होइन तर यस मामला मा उसले उठाएको कुरा जायज छ – साच्चिकै जनताको मत लिने हो भने जनमत संग्रह गरियोस, दुध को दुध पानि को पानि ।
१। प्रदेश संख्या ३-५ भन्दा बढी नहुने !
२। सभासद भन्दा माथि का राजनीतिक पद को लागि शैछिक योग्यता तोकिनु पर्ने!
३, वडा अध्यक्छ को प्रतक्छ चुनाव हुनु पर्ने!
४। धर्मिक स्वतन्त्रता शाहीत को हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्ने!
५। प्रतक्छ निर्वचित कार्यकरी हुनु पर्ने!
६। सभासद को संख्या घटाऊनु पर्ने!
७। समानुपातिक मा threshlold को ब्यवस्था गर्नु पर्ने!
८। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद मा सेनपती हुनु पर्ने!
९। संबिधान को आकार सानो बनाउनु पर्ने, कानुन मा आट्ने कुरा संबिधान मा राख्नु नपर्ने
१. धर्म सापेक्ष अथवा निरपेक्ष भन्ने शब्द प्रायोग नगर्ने । धर्मको बारेमा यस्तो लेख्ने : बहुसंख्यक हिन्दुहरु बसोबास गर्ने नेपालमा सबैले आ-आफ्नो धर्म मान्न पाउनेछन । नेपालमा सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता उपलब्ध छ ।
२. संघियताको कन्सेप्ट राम्रो भए पनि नेपालले धान्न्न सक्दैन । पाच बिकास क्षेत्रलाईनै क्षेत्रीय सरकार बनाउने दिशा तिर जानु राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा पहाड तराइ सबै समेटिएका ५ प्रान्त मात्र हुन्छन ।
३. जातिय आधारमा बर्गिकरण गरिने कुनै पनि काम स्वीकार्य हुने छैन ।
४. पार्टीहरुले प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार निर्वाचन पहिले नै घोषणा गर्नु पर्छ। पार्टी नेता (प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार) आमनिर्वाचन हुनु अघि नै चुनिनु पर्छ अनि उसले मेरो पार्टी लाई जिताउनु भयो भने म प्रधानमन्त्री हुनेछु भनेर आम निर्वाचनमा भोट माग्ने छ । यो पनि एक प्रकारको प्रत्यक्ष्य निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्राबधान हो ।
१. पैत्रिक हक सम्बन्धि सबै प्रावधान संबिधानबाट हटाइयोस | कुनै नागरिकलाइ पैत्रिक सम्पति पाउने हक हुनु हुन्न्न | ति दिने/नदिने सबै स्वेच्छाका बिसय हुन् |
संविधानको मस्यौदामा मेरो एक मात्र सुझाव: Total national holiday (legal holiday) must be reduced to maximum of 10 days
– प्रत्यक्ष निर्वाचित रास्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री
– सोसियल सेक्युरिटी को प्रत्याभूति ra अस्पताल र विद्यालय को व्यापारीकरणमा भारि कन्ट्रोल
– laïcité ( धार्मिक स्वतन्त्रता) को प्रत्याभूति. कुनै पनि धर्म को तार्किक होस् वा कुतार्किक नियमहरु कानूनमा लाद्न नपाइने.
१) धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दु राज्य घोषणा गारियोस्
२) मन्त्री बन्नको लागि कम्तिमा पनि स्नातकोत्तर तह उतिर्ण र सम्बन्धित विषयमा विज्ञ हुनुपर्ने, सांसद बन्नको लागि कम्तिमा स्नातक तह उतिर्ण हुनुपर्ने, कुनै अभियोग नलागेको हुनुपर्ने
३) बलात्कारी लाई फासी
४) भ्रष्टाचारि लाई कडा कानुनी कारबाही- सर्बश्व हरण र आजीवन काराबास को बेबस्था
५) प्रेस स्वतन्त्रा र कानुन को सबैले पालना गर्नु पर्ने
सुझावलाई यसरि प्रोसेस गरिन्छ होला।
सुझाव न. १: देशमा हुदैअाएको राजनैतिक अस्थिरताको अन्त गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ।
सुझाव पढेपछि:
कांग्रेसले भन्छ: यो त माअोवादीको माग हो। यसमा हाम्रो सहमति भइसकेको छ।
ऐमाले: हो, यसो गर्न सकिदैन। पुरानै चलिअाएको ९-महिने प्रधानमन्त्री सिस्टममा सहमति।
यसरि अाएका सुझावहरूलाई बिभिन्न पार्टीको नाममा बाडिन्छ र एकले अर्काका सुझाव किन समेट्ने भन्ने हुनेछ। तर उमेसजीले भने जस्तै सुझाव दिन छोड्नु हुन्न।
मेरो एउटा सुझाव:
१. प्रधानमन्त्री जम्मा दुइपटक र मन्त्री जम्मा तीनपटक सम्म हुने पाउने व्यवस्था गरौं (गिरिजा र सूर्यबहादुर जस्तो अाजिवन प्रधानमन्त्री बन्ने र बनिरहन चालचल्ने खेलको अन्त गरौं)
२. जुन सकै किसिमको मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्नलाई कम्तिमा पनि स्नातक (Bachelor’s degree) सम्म पढेको हुनुपर्छ। (बिहारबाट किनेको सर्टीफिकेटले मान्यता पाउने छैन।)
कसले सुन्ला र खै तर नागरिकको कर्तब्य निर्भाह गर्दै मैले दिएको सुझाब निम्नलिखित छन्:
१ देशको अखण्डता सधै अक्षुण्ण रहनु पर्ने
२ कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) प्रत्यक्ष निर्बाचित हुनुपर्ने
३ . राष्ट्रपति संसद तथा प्रान्तीय सभाबाट निर्बाचित राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्ने
४ . राष्ट्रपतिमा राजनीतिक पृष्ठभूमि भन्दा बाहिर देशलाई योगदान दिएको व्यक्ति छानिनु पर्ने
५ . आमा वा वुवाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने
६. बहुमतले अल्पमतलाई दबाउन बाट जोगाउन “filibuster” जस्तो प्रयोजन हुनु पर्ने
७. संघियता र सिमानाको निर्धारण जनमत संग्रहबाट हुनु पर्ने
८. स्वतन्त्र प्रेस र व्यक्तिक सम्पतिको हक guarantee हुनुपर्ने
९ कुनैपनि सरकारी ओहोदामा बस्नको निम्ति न्युनतम शैक्षिक योग्यता Graduate हुनुपर्ने
१० देश भित्र कुनै पनि नागरिकले आफुले चाहेको ब्यापार ब्यबसाय कानुनी दायरामा बसेर बिना रोकटोक निर्बाध रुपले गर्न पाउनु पर्ने
११ बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानुन तर्जुमा गर्नु पर्ने
१२ सबैले आफुले मानि आएको धर्म र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न पाउनु पर्ने | तर कसैले पनि अरुलाई जबर्जस्ति या प्रलोभन देखाएर धर्म परिबर्तन गर्न नपाउने
१३ प्रदेशबीच को व्यापारमा प्रादेशिक करको निर्धारण दुइ प्रदेशको संयुक्त समज्दारीमा हुनु पर्ने
१४ सेनाको परिचालन प्रतिनिधि सभाको बहुमत र प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा रास्ट्रपतिले गर्न पाउने
१५ समानुपातिक निर्बाचनको हकमा मनोनितको लिस्ट खुल्ला हुनुपर्ने
१६ प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल सम्म र संसद सदस्य तिन कार्यकाल सम्म मात्र रहन पाउने
१७ कुनै पनि व्यक्तिले एक भन्दा बढी निर्बाचन क्षेत्र बाट उमेदबार हुन नपाउने
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२, मस्यौदा समितीलाई मेरो सुझाव यसप्रकार छ :
१) नेपाललाई धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दु राज्य घोषणा गारियोस् ।
२) अन्यायपूर्ण आरक्षण कोटा खारेज गरी सबै जातका अपाङ्गहरुलाई मात्र आरक्षणको ब्यवस्था गरियोस् ।
३) राष्ट्रमा विखण्डन ल्याउन खोज्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र नाबालिका बलात्कार गर्ने अपराधीहरुलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरियोस ।
४) मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाइयोस । यो प्रणाली रहेसम्म देशमा स्थिरता आउँदैन र राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म देश विकास हुँदैन ।
५) राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको ब्यवस्था गरियोस् । मन्त्री बन्नको लागि कम्तिमा पनि स्नातकोत्तर तह उतिर्ण र सम्बन्धित विषयमा विज्ञ हुनुपर्ने, सांसद बन्नको लागि कम्तिमा स्नातक तह उतिर्ण हुनुपर्ने, कुनै अभियोग नलागेको हुनुपर्ने र उमेरको हद (६० वर्ष भन्दा बढी हुनुनहुने) पनि कानुनमै अनिवार्य व्यवस्था गरियोस ।
६) जातको आधारमा होइन भौगोलिक, ऐतिहासिक आधारमा देशका सम्पुर्ण जनताले गौरव गर्न सक्ने गरी प्रदेशको नामाकरण गरियोस्, प्रदेशहरुको सिमांकन गर्दा हिमालदेखी तराईका भुभागलाई समेटियोस । सकेसम्म पाँच विकासक्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश कायम गरियोस ।
७) राष्ट्रिय पोशाक नलगाउने, सहिद र राष्ट्रिय विभुतीको अपमान गर्ने , नेतालाई राज्य विप्लव मुद्दा लगाएर देश निकाला गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
कृष्ण खड्काजीले अलि थप्नु पर्ने बुँदाहरु (मनोज गजू रियल स्टाईलमा)
१. हिन्दु राज्य घोषणा गरेछि राजालाई पनि गद्दीमा राखेर नेपाली जनतालाई रैती बनाएर फेरी बिष्णु अवतार भन्दै खुट्टा ढोग्न लगाईयोस| नेपाली सेनालाई राजाको चौकिदारमा सम्मान पुर्बक फिर्ता गरियोस| दशैंमा शुभकामना संदेश दिंदा फेरी यो “हिन्दु मात्रको मुलुक” भनेको सुन्न पाईयोस जस्तो यो देशमा हिन्दु बाहेक अरु कोहो बसोबास गर्दैनन्|
२. २०३७ सालको पन्चे जनमत सरह जनमत संग्रह गरेर हिन्दु राज्यको पक्षमा धाँधली गरेर जिताईयोस|
३. हालसम्मको दुई चार जातिको हालीमुहालीले निरन्तरता पाउने ग्यारन्टी गरियोस र आदिवासी जनजातिलाई अन्यायपूर्ण विभेद र सीमान्तीकरण जारी राखियोस् र सो ग्याप अझ बढ्दै जाओस| यथासक्य लैंगिक प्राथमिकता देखाएर हाल राज्य संचालनमा रहेका दुईचार जातकै महिला हरुलाई अघि आउने अवसर दिईयोस| जसले अहिले सम्म पढ्ने अवसर पाएका छन् उनीहरु मध्ये छानी छानी दुई चार जातका लाई मात्र बिदेशमा पढ्ने अवसर प्रदान गरियोस| मन्त्रि परिषदमा र प्रशासन अनि सेना र न्यायपालिकामा हालको स्थितिलाई निरन्तरता दिंदै दुई चार सुविधाभोगी जातको प्रतिनिधित्व ८५% टु ९०% कायमै राखिने संविधानले ग्यारन्टी दिओस|
४. दांत झरेको र लुतो लागेर आँखा राम्ररी देख्न नसकिन्जेल सम्म प्रधान मन्त्रि र मन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने अधिकारले निरन्तरता पाओस|
५. दुइटा मात्र होइन चार ठाउँ बाट चुनाव लडे पनि पाउने अधिकार दिईयोस|
नेपाली जनता भाँडमा जाए, १०% ले अझ कमाउने अवसर पाए भैगो भन्ने नीतिलाई निरन्तरता दीयोस|
६. राज्यको भाषा “खाइस्योस र लाइस्योस” घोषणा गरियोस|
७. जातीय पहिचान होइन, पन्चे कालमा जस्तो नदीको नाउँ दिएर बिकाश क्षेत्र जस्तो प्रदेशको नाउँ दिएर पहिले मज्जा गरेको समय पुन: ब्युँताईयोस|
आखिरमा, यँहा कमेन्ट गर्ने कतिजनाले इन्टरनेट र अन्य सुबिधा हुँदा हुँदै पनि बढेमाका गफ दिएर जान्ने भएर विद्वता छाट्न जानेका भए पनि संबिधान के हो भन्ने नबुझेको प्रष्टै देखियो| अब कसैले तरकारीमा ढीको नुन मात्र हाल्न पाईयोस भनेर सुझाव दिन्छ भने अचम्भ मानिरहन पर्दैन|
अब अरुको कमेन्ट पढेर कति हाँस्नु हो…
The two day holiday plus this natak on public hearing and opinion collection program only demonstrate how this country is ruled by clowns and jokers. These people are bringing shame to the country. Just reading the above clause, gives a feeling of no other person than Mr Speaker speaking bahunistic language (sorry, if anybody is offended, but this is the fact of Nepali life). I just say THUKKA to these people.
नेताले उचालेको बेलामात्र जाग्नी जनताहरु भयको ठाउमा येस्तै हुञ्छ | आची झरी सक्यो ….., बल्ल दैलो देख्यो… | प्रस्तावित संविधानले अबको युग मा पनि नेपालीहरको दुर्दशा उही दलहरुको फोहोरी राजनीतिका भकुण्डा बन्नु सिवाय केहि हुनेवाला छैन | दैनिक समाचार यिनै फोहोरी राजनीति सम्बन्धि हुनेछन | प्रतक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष्य भयनभने स्थिरता त कल्पना बाहिरको कुरा हुनेछ, सिर्जनसिल दिमाग र बहुमुल्य समय, ज्ञान, प्रवधि र व्यवस्थापन का नौला उपायहरु सम्बन्धि समाचार हैन उही पुराना राजनीतिका समाचारले ओगट्ने र अल्मल्याउने छ !
जनताबाट प्रत्यछ्य निर्बाचित कार्यकारी रास्त्रपती। समसदबात चुनिएको प्रधानमन्त्री । साथै धर्मनिरपेक्ष देश हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ।
मैले पनि सुझाब दिएँ नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले हाम्रा कृषक दाजुभाई तथा दिदि
बहिनिहरुको सुखद जीवनको लागि यो संबिधानमा सुनिस्चितता होस् भनेर|
पढेलेखेका र इन्टरनेट चलाउन जान्नेहरुलाई नै थाहा रहेनछ संविधान भनेको के हो भन्ने त उहाँको कमेन्टबाटै देखियो। संविधान पनि कहीँ कृषक, विद्यार्थी, व्यापारी भनेर तोकेर उनीहरुको सुखद जीवनको सुनिस्चितता गर्ने ठाउँ हो र ?
भनेपछि सामान्य नेपाली जनताले के बुझे होलान् हरे बिजोग !
तपाइले सहि कुरो गर्नु भो राकेश जी| तपाइको जबाफ को लागि मुरीमुरी धन्यवाद|
कुखुरा पालक किसानको चल्ला यदि मर्यो भने एउटा चल्ला बराबर दुई वटा माऊ कुखुरा सरकारले क्षतिपूर्ती दिने व्यवस्था को एउटा धारा पनि थप्नु पर्यो भन्ने सुझाव किन नदिने ?
सांदहरुले २,५०० भन्दा बढी दिन नेपालको संविधानको पहिलो मस्यौदामा लगाउने र हामी सर्वसाधारणहरुलाई दुई दिन मात्र सुझाव दिन समय पाउने ?
मध्य बर्षातमा एकदमै छोटो समय मस्यौदा भेट्टाए अध्ययन गर्न पाउने ? नेपालको सामान्य कानुन अनुसार बहुसंख्यक काम कारवाहीलाई ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालको संघियता एक मुख्य मुद्दा भै नेपालीहरुले दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचनमा मताधिकार दिई त्यस तर्फ गै सकेको स्पष्ट हुदा हुदै संघियता विनाको “नेपालको संविधान” यस दोस्रो संविधान सभाले परित गरी घोषणा गर्दा संविधान सभा नै अवैधानिक हुन्छ र दोस्रो पटक संविधान सभा स्वत: बिघटन हुन्छ ।
तसर्थ नेपालका राजनैतिक दल र संविधान सभाले नेपालीहरुलाई उधारों कुराको आश्वासन दिन नै अवैधानिक हो ।
सार्वभौम नेपालीहरु चार दलका बन्दी हुन सक्दैन । तसर्थ मुल मुल मुद्दाहरु १) हिन्दु राष्ट्र नेपाल कि धर्म निरपेक्ष ? २) संघियताको निर्धारण विषय हरुमा जनमतसंग्रहको विकल्प नै छैन ।
डा. सुरज प्रसाद श्रेष्ठ
घरवारीटोल, नेपालगंज
बॉके
सुरज डाक्साब, ११० पन्नाको मस्यौदा पढेर सुझाव दिन तपाइलाई ३५ दिन चाहियो? जवानीमा ४०० पन्नाको हिन्दी उपन्यास एकै रातमा पढेर सिध्याउनु हुन्थ्यो होला त ।