अपडेट (फेब्रुअरी १६): प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने अनौपचारिक सहमति दलहरुबीच भइसकेको र त्यसलाई शुक्रबार औपचारिकता दिइने भनिएको थियो। शुक्रबार दिनभर भाइको बिहेमा व्यस्त हुनुपरेको कारण देशमा के भइरहेको छ केही पनि थाहा भएन। आज बिहान यसो समाचार हेर्दा त कुरा जहाँको तहीँ रहेछ। एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकले केही निर्णय गर्न नसकेका कारण शुक्रबारको चार शक्तिको बैठक टुङ्गोमा पुगेन। शनिबार एमालेले निर्णय गरी रातिसम्ममा सहमति हुने भनिएको रहेछ।
***********
पुरानो ब्लग: बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने विषयमा केही दिनदेखि भइरहेको दौडधुप टुङ्गोमा पुग्नै आँटेको छ। अनि टुङ्गोमा पुग्ने दिन संयोगले शुक्रबार नै हुने संभावना बढेको छ। सत्तारुढ दलले नै ल्याएको प्रस्ताव, कांग्रेसले केही पूर्वशर्त राखे पनि लगभग स्वीकारिसकेको अवस्थामा अहिले सबैको आँखा एमालेमाथि तानिएको छ। आजै एक किसिमको सहमतिका लागि भएको प्रयास एमाले अनिर्णित भएकोले संभव हुन सकेन। शुक्रबार बिहान ८ बजे बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमालेको औपचारिक धारणा प्रष्ट पार्नेछ र त्यही आधारमा प्रमुख चार शक्तिको वार्ता कार्यसूचिमा प्रवेश गरी सबै कुरो मिलाउनेतर्फ अघि बढ्नेछ।
बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा दुई दुई पटकको वार्ता एमाले कै कारण टुङ्गोमा पुगेन। एमालेको स्थायी समितिको अनौपचारिक बैठकले यसअघि दलकै नेताको नेतृत्वमात्र स्वीकार्ने निर्णय गरेको थियो। शितल निवासमा बिहान बसेको बैठकमा एमालेले आफूहरुको स्थायी समितिको औपचारिक बैठकपछि मात्रै टुङ्गोमा पुग्न सकिने भन्दै समय माग्यो। त्यही अनुसार शितल निवासमा बसेको त्यो बैठक औपचारिकताका लागि मात्र हुन गयो। एमालेको बैठकपछि भेट्ने भन्दै नेताहरु छुट्टिए।
एमाले स्थायी समितिको बैठक बस्यो तर त्यसमा नेताहरु एकमत भएनन्। अध्यक्ष झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम जस्ता नेताहरु एकातिर, केपी ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायत युवा नेताहरु चाहिँ प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने पक्षमा। त्यसो भए केन्द्रीय समितिको बैठकबाट टुङ्गोमा पुगौँ भन्ने कुरा भयो।
त्यही कुरा लिएर शितल निवास पुगे दिउँसो एमाले नेताहरु, जहाँ मधेसी मोर्चा र माओवादी अनि कांग्रेसका नेताहरु कुरी बसेका थिए। एमालेले अब भोलि बिहानको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि मात्रै आफूहरुको धारणा आउने भनेपछि त्यो बैठक पनि स्थगित भयो।
बैठक स्थगित भएर बाहिर निस्कने क्रममा पत्रकारहरुले सोध्दा झलनाथ खनालले भने, “यद्यपि यसमा चुनौती र समस्या छन्, तिनलाई क्रमशः समाधान गर्दैछौँ, भोलि(शुक्रबार) बेलुकासम्म एउटा टुङ्गोमा पुग्ने आशामा छौँ, हेरौं के हुन्छ।”
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वका बारेमा सहमति बन्छ त भनेर सोध्दा उनले भने “भोलि(शुक्रबार) केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेका छौँ, केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थायी समितिले गरेको निर्णयलाई हुन्छ भन्यो भने बन्छ।”
भोलिको बैठकमा सचिव शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरु बरु प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाऔँ भन्ने प्रस्ताव लाँदैछन्। केपी ओली, ईश्वर पोखरेल जस्ता नेताहरुको प्रभाव कस्तो हुन्छ त्यसले केन्द्रीय समितिको बैठकले गर्ने निर्णयमा असर गर्नेछ। तर अनुमान अनुसार लगभग कांग्रेसकै जस्तो केही शर्त राखी सबै विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय गरी वार्ता गर्न केही नेतालाई म्यान्डेट दिइनेछ।
कांग्रेसको शर्तमा ‘कुरा गर्न भ्याइन्न’
एमालेको आधिकारिक धारणा भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठकपछिमात्रै आउने छ। तर कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले भने बुधबारै कोइराला, देउवा र पौडेल तीन नेतालाई वार्ता गरी टुङ्गोमा पुग्ने म्यान्डेट दिएको छ। यसअघि सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको कांग्रेसले बुधबार भने सबै विकल्प खुला राख्ने भनेको छ।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतलाई ध्यानमा राख्ने’ शर्त पनि कांग्रेसले अघि सारेको छ।
कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बिहानैको बैठकमा केही सर्त हाम्रो केन्द्रीय समितिले राखेको छ भनेका थिए। कांग्रेसले राखेको सर्तका बारेमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब अरू विषयमा छलफल गर्न भ्याइन्न भन्ने जवाफ दिएछन्। पौडेलले पत्रकारहरुलाई भने “उहाँहरूले प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव राख्नुभएको छ, काँग्रेसले राखेको सर्तमा हामीले कुरा गरौँ भन्यौं, अब अरू विषयमा छलपल गर्न भ्याइन्न भन्ने कुरा अध्यक्ष दाहालको छ।”
बाँकी छ अरु कुरा पनि
एमालेले आधिकारिक धारणा लिएर आएपछि चार शक्तिबीचको वार्ता औपचारिक कार्यसूचिमा प्रवेश गरी अघि बढ्नेछ। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्ने सहमति लगभग भइसक्यो भन्दा हुन्छ। त्यसो भएपछि बाँकी विषयमा सहमति खोजिनेछ। उनलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि जेठ १५ सम्म निर्वाचन गराउने म्यान्डेट भएको चुनावी परिषद्को अध्यक्षमात्र बनाउने हो ? कति अधिकार दिने हो ? दैनिक प्रशासन चलाउन (मन्त्रीहरुले गर्ने काम गर्न) कस्तो संयन्त्र बनाउने ? त्यसमा मानिसहरु दलकै राख्ने कि दलबिनाको ? प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी परिषद्का गठनका लागि संविधानमा व्यवस्था नभएकोले कुन प्रक्रिया अपनाउने? कति सदस्यको संविधान सभाको चुनाव गराउने ? यस्ता कैयन् कुरामा सहमति हुन भने बाँकी छ।
यो भएको डलरमणिहरुले लोकमतको कदर नगर्नाले हो
मन परे हरियो नपरे रातो !
0 
1
प्रधान न्यायाधीस लाइ प म बनौन हुदैन भन्ने हल्ला किन ? ऊनि पनी १ नेपाली नागरिक हुन / उनको पनी प म हुने अधिकार छ / जहा सम्म राजनितिक पार्टी बाट मात्र हुनुपर्छ रा असम्बैधानिक भन्ने भनाइ छ / यो नेपाल को सन्दर्भमा गलत छ / पहिलो ता कानून नै अपांग छ / कतै बाट पनी बाहिर निस्कने ठाउ छैन / सब बन्द छ / ढोका, व झ्याल फ़ोर्नै पर्छ / अर्को कुरा नेपाल का राजनेता हरु राजनितिमा सफल भैदिएको भये यो संबिधान सभा बिघटन हुदैनाथ्यो / तेस्पछि लगभग १ बर्ष अनाबश्यक खेर जादैनाथ्यो / तेस्तै संबैधानिक निउक्ति गर्न भाग भंडा गर्ने गरेकोले भाग नामिलेर नियुक्ति गर्न ढिलाई हुदैनाथ्यो / चुनाब्का लागी सहमतिमा प म बन्ना पार्टी नसक्नु पानी नालायक नेताको खूबी हो / तेसैले प्रगोगात्मक रुपमा पनी यी पार्टी फेल भये / तेसैले अंतिम बिकल्प बंकि थियो स्वतंत्र ब्यक्ति लाइ बनाउने / तेहि कुरा सबै पार्टीको सल्लाह माँ गरेको भये ठीक हुन्थ्यो तर भयेन / अगुल्ठोले हानेको बिरालो बिजुली देखि तर्संछ भने झै १० बर्षे आन्दोलन का बिचमा गरेका धेरै गल्तिहरु अदालत माँ नपुगुन र आफु जोगियोस भनेर चलाखी पूर्ण रुपमा पहिला नै माओबदिले यो मर्मुला अघि सार्यो / पछि सम्म फाइदा लिने मौका पायो / तितो यथार्थता /
मन परे हरियो नपरे रातो !
1 
2
आज नेपाली जनताको बुद्दि बिग्रीनाले ठुला भएका चार दलले आफुहरु असफल , असक्षम र नाला़यक लागाएत संसारमा हुने सबै खराबीहरु आफुहरुमा भएको घोषणा गर्दै अब उपरान्त कहिलै बिस्वास नगर्न अनौपचारिक रुपमा आह्वान गर्दै आफुहरुलाई पुन: भोट दिने जनताहरुलाई संसारकै मुर्ख मानवको रुपमा सांकेतीक घोषण गर्दैछन् र देशको जिम्मा निस्पक्ष र अन्तिम बिकल्प सर्वोच्च अदालतलाई दिदै छन् जुन स्वागत योग्य कुरा हो
अब यी आफैआफैलाई ब्यबहारले असक्ष नाला़यक घोषणा गरी सकेका ४ दललाई फेरी भोट दिनु नेपाली जनताको गम्भिर भुल हुनेछ यी ४ मध्य कुनै पनि दल ४ औ स्थान सम्म आए पनि देशले निकास पाउने छैन फरी पनि पुरानै जनता मुर्ख बन्ने अनि फेरी राजनिती र नेतालाई सराप्ने मात्र हुनेछ , जनतामा ताला चाबी आएको बेलामा नसोचे नचेते नेपाली जनतालाई नै ईतिहास र भाबी पुस्ताले यो पुस्तालाई सधै धिक्कारी मात्र रहने छन् ईतिहासकै कलंक पुस्ताको रुपमा ईतिहासकै सबै भन्दा मुर्ख पुस्ताको नाममा त्यसैले यी ४ माध्य कसैलाई पनि यो तेरो यो मेरो यो यस्तो त्यो त्यस्तो भनेर अन्धो नबनौ ४ सबै बराबर उस्तै त्यस्तै र यस्तै हुन् अब चेतौँ सबैले !!
मन परे हरियो नपरे रातो !
2 
0
यो प्रस्तावमा प्रधान न्यायधिसको आफ्नै “धारणा” के छ?
यो प्रस्ताव प्रधान न्यायधिसलाई मनायरै राखियको हो?
नेताहरु माने पनि प्रधान न्यायाधिसले नमाने के हुन्छ?
नेताहरुको सहमति प्रधान न्यायधिश पदमा रहेको व्यक्तिलाई बाध्यात्मक हुँदैन/ नेताहरुले राजिनामा गर भन्दैमा प्रधान मन्त्रि राजिनामा गर्न बाध्य छैन/ ठुलो भन्दा ठुलो नेतालाई पनि कानुनको डण्डा देखाउन सक्ने पदमा रहेको व्यक्तिलाई ” कुनै ठुलो निर्णय गर्न नसक्ने” सरकारको नेतृत्व गरे पनि प्रधान न्यायधिस नभनिने पदमा बस्न उहाले मान्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्ने?
मन परे हरियो नपरे रातो !
1 
2
आखिर अन्तयमा यो प्रमाडीत भयो कि नेपालमा बहुदल बेबस्था बेकार रहेछ / नेपाललाइ आखिर राजा महेन्द्र जेस्तो बेक्ती फेरि चाहियको छ / त्यो चाहे खील राज होश बा कुनै राजा होश/
मन परे हरियो नपरे रातो !
12 
3
गज्जब को कुरा खिलराज ले संबिधान सभा को म्याद बधौन नदिदा खिलराज को सत्तोसराप गर्ने बाबुराम र प्रचण्ड अहिले उनलाई नै र उ बाहेक अन्य कसैको नेत्रित्वो मा चुनाव हुनै सक्तैन भनि लागि पर्नु को रहस्य के होला | येदि न्याधिस नै चाहिए पुर्व न्याधिश राम प्रसाद श्रेष्ठ र अन्य पनि नाम कमाएका र कुनै विवाद मा नपरेका अरु थिए तर प्रचण्ड ले महा अदिवेसन पछि राम बाण फर्मुल्ला आउदैछ भन्नु , डेकेन्द्र को केस मा अदालत ले बाबुराम लै झप्पु हानी खबरदार गर्नु र त्यस पछि बाबुराम र खिलराज को हिमचिम बढ्नु अनि प्र म ले प्र न्या . बाहेक चुनाव गर्न यो संसार मा अरु कोहि उपयुक्त छैन भनि उनको नाम २१ वर्षा पछि भएको पार्टी महाधिवेसन बाट गर्जन धवानी को साथ् पास भै पार्टी को अधिकारिक उम्मेदवार जस्तै आउनु के स्वर्फुता भएको कुरा हो र ? कांग्रेस ले एअमोबदि को कुनै पनि प्रस्ताव मा सोचे जस्तै लम्पसार भएर स्वीकार गर्नु – सुशील दा जस्ता मानसिक दरिद्र संग के आश गर्न सकिन्छा र ? अनि लम्पट ओली र फटाहा नेपाल हरु ले एमाले मा नाटक देखाई झल्लु लै उल्लु बनाउने मौका किन छोड्थे र ? आशा गरौ खिलराज प्रकरण माओबादी को चुनाव आफ्नो अनुकुल बनाउने गोटी नबनोस र देश ले राजनैतिक निकाश पवोश , चुनाव जस्ले गराए पनि निस्प्क्च्य र सहि तरिकाले गरवोश येही सुभकामना ……..
मन परे हरियो नपरे रातो !
10 
5
चुनाब नै गराउन यत्रो नाटक गरेको भए भोजराज पोख्रेल जस्ता चुनाब गराउन जानेका अनुभब भएका मान्छे पनि थिए होला नि ….किन प्रधानन्याधिस नै छान्नु पर्ने……..बिचरा खिला श्रीमान पनि फसे जस्तो छ प्रमूख बन्ने लोभमा …जे नै भए पनि अहिले को अबस्थामा सहमति को स्वागत नै गरौं !
मन परे हरियो नपरे रातो !
11 
5
कन्स्पिरेसी थ्योरी अनुसार संबिधान सभा भंग गराउन मद्दत गरेको र देश मा अन्योल ल्याउन ”र” को साथ् दिएको भनेर बाबुराम र खिलराज राज लाइ भनेता पनि यदि साचिकै चुनाब भयो भने त् देश मा फेरी एक चोटी नया नेतृत्त्व त् कमसेकम देखिन्छ |
हाला कि चुनाब हुदैमा संबिधान बन्ने भन्ने कुरामा चै संकै छ ,किनभने जातीय मुद्दा ,संघियता को सबाल ,धर्म को सबाल र धेरै सबाल मा सहमति न भै संबिधान बन्दैन |
बैद्द्य मावोबादीको को गोलमेच सम्मेलन गरौ भन्ने माग येस्संदर्भ मा बडो जायज छ (दिसानिर्देस ),जुन एकमात्र बिकल्प हो ढिलो चाडो आउनको लागि |
मन परे हरियो नपरे रातो !
12 
4
नेपालका ठुला भनाउदा राजनीतिक पार्टीहरुको ऐतिहासिक गल्ति – प्रधानन्याधिसलाइ प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय, नेताहरुको नैतिकपूर्ण राजनीतिक यात्राको समाप्ति हो !! बरु २ पाइला पछि हटेर भएपनि राजनीतिक पार्टीबाटै खोजिनु पर्थ्यो सरकारको नेतृत्व !!!!
मन परे हरियो नपरे रातो !
11 
2
प्रधान न्यायधिसज्युलाई राजिनामा गरायर चुनावी सरकारको नेत्रित्वो गराउने भनेर मावोबादिले राखेको प्रस्तावमा अहिले दलहरुले हुन्छ बा हुँदैन भन्ने कुरा नेपालको मिडिया लगायत सबैको प्रमुख आकर्षण बनेकोछ/ तर अनौठो कुरा के छ भने यहि कुरामा प्रधान न्यायधिस को आफ्नै बिचार के छ त्यो आज सम्म कहीं सुन्नमा पनि आयको छैन/ मात्र मिडियाको कुना तिर “यो बिषयमा कुनै अधिबक्ताले प्रधान न्यायधिसको बिचार जान्न खोज्दा उहाले जवाफ दिनु भयन र मुसुक्क हाँसेर कुरा टाल्नु भयो रे”/
राजिनामा राजि खुसि भयकैले दिन्छ/ नेताहरुले भने भन्दैमा प्रधान न्यायधिसलाई तेतिकै राजिनामा गराउन सकिंदैन/ कसैलाई राजिनामा गराउन सकिने कुनै कानुन पनि छैन/ मावोबादिले यो प्रस्ताव ल्याउनु भन्दा के पहिला न्यायधिसको बिचार बुझेको थियो बा थियन; के प्रधान न्यायधिसज्यु सिट सलाह गरेरै उहालाई मनायारै मात्र यस्तो प्रस्ताव सार्वजनिक गरियको हो?
यदि प्रधान न्यायधिसज्युले अन्तिम समयमा आयर राजनैतिक दलहरुको यो निर्णय अस्विकार गरेमा नेपालको राजनीति फेरी पनि अप्ठ्यारोमा पर्नेछ/ तेसैले मिडियाले उहाको आफ्नै विचार के हो त्यो आम नागरिकलाई जानकारी गराउन पहल गर्नु पर्छ कि/
मन परे हरियो नपरे रातो !
1 
1
नेता हरु बढी जान्ने छन्, कोहि डाक्टर त कोहि इन्जिनीयर त कोहि कमान्डर तेही हुनाले विभिन्न प्रयोग गरि राख्छन | के गर्ने बुद्धि बढी भएसी कहिँ त गर्नै पर्यो | तर देश त प्रयोगशाला मात्रै भएर रह्यो गाठे |
मन परे हरियो नपरे रातो !
11 
1
@neerose
आफ्नो नाक को टुप्पो भन्दा अलि पर हेर्न सिक्नुस ।२ महिना मा चुनाव गर्न मुश्किल छ त्यसैले आएको यो प्रस्ताव। त्यसपछि के हुन्छ? प्रधान न्यायादिश नालायक मा परिणत हुनेछन, माओबादीका गुण्ड हरुको आतंक रोक्न बाँकि अरु न्यायाधिश हरुले पनि खुट्टा कमाउने छन्। अर्को भोलि चुनाव मा माओबादी ले ब्यापक धाँधली गर्यॊ भने के खिलराज जवाफदेही लिन तयार छन् ?यति अप्ठ्यारो कुरो लाइ यसरि हल्का फुल्का लियारै हामी संसारको सबभन्दा गरीब देश भएको हुनुपर्छ ।हतार मा निर्णय गर्ने र फुर्सद मा पछुताउने ।
मन परे हरियो नपरे रातो !
16 
10
तपाइले त एकताका त्यो देवघाट किनारमा बस्ने त्रिकालदर्शी बाबा ले जस्तै भाविस्यवानी गरिदिनु भो नि त ! अनि अब माओवादीले धाँधली गर्छन भन्ने दरले चुनाब गर्दै नगर्ने? चुनाब मा धाँधली सबै दलले गर्छन नि – त्यसो भए के सबलाई जेल कोचेर चुनाब गर्ने?
मन परे हरियो नपरे रातो !
8 
4
हे प्यारी सानु माया,
नाक र नाकको टुप्पा हूनेले पहिले आफ्नो नाक र तेस्को टुप्पानै हेर्नु पर्छ र तेसैलाई हेरी बिचारी मात्र द्रिस्ट्रि पर फाल्नुपर्छ! नाक नहुनेले मात्र एक्कासि द्रिस्ट्रि पर फाल्दछ र नाकको टुप्पा नभई गयको द्रिस्ट्रि जतिनै पर फालेपानी तेस्को अर्थ अनि हैसियत रहदैन! तेसैले सानु माया प्यारी तिमीले पनि आफ्नो नाकको तुप्पालाई बिशेष खयाल गरेर द्रिस्ट्रि फाल्ने गर्नु र द्रिस्ट्रि फाल्दा आफुले देख्न र सोच्न सक्ने दुरी सम्म फाल्नु जहासम्मको कुरा विचारण गरि ग्रहण र आत्मासाथ गर्न सक्दछौ नत्र टाडा टाडा द्रिस्त्री फाल्ने प्रतिस्पर्धा ले मुर्खता सिर्जना गर्दछ, गर्न सक्छ! किनकि कसैको द्रिस्ट्रिले खिलराज सरकार प्रमुख बन्नुलाई बाबुरामको योगदान देख्छ कसैले माओबादिको अनि कसैले इण्डियाको र कसैले ग्रह नक्षत्रको र तेही कसैले भाग्यको बिधाताको अब कुन कुरा सहिमान्ने!
यो नाकको टुप्पो भयर द्रिस्ट्रि फाल्ने ले चाहि खिलराज लाइ आबस्यकताको र परिस्थितिको देख्दछ!
२ महिनामा चुनाब गर्न मुस्किल छ, तर असम्भब छैन?
सबैले साथ् दियर चाहना भयमा दुइ महिना समय काफ छ तर बखेडा जिकी निहुखोजी अड्डी मात्र कसिरहे दुइमहिना केकुरा एक सताब्दिमा पनि केहि हुने छैन!
प्रधान न्यायाधिस लायक हुन्छ कि नालायक त्यो समयले भबिस्यमा देखाउला तर आबस्यकताको र सर्बमान्य सिद्दान्तको प्रयोगगरी तत्कालिन समस्या समाधान गर्नको लागि हाललाई खिलराज मात्र उपाय र औषधि देखियको छ तेसैले समयमा प्राप्तहुने र भयको उपयुक्त औषधि प्रयोगगरी रोग निदान गर्नु वा निदान नभयपनि रोगलाई बढ्न नदिनु मुख्यकुरा हो!
गुन्दागीर्दी माओबादिले देखाउछ कि एमाले र कांग्रेस वा मधेसी अनि अरु दलकाले देखाउदछ त्यो अहिले भन्न सकिने कुरा होइन किनकि गुण्डा सबै दल संग छ र इतिहाश सबैको बराबर साक्षी छ!
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘ Take it easy ‘ र यसको प्रयोग धेरै र प्रायस सबै कुरामा गर्न सकिन्छ जसले समस्याहरुलाई समाधानको लागि हलुका र निकै सरल अनि सहज बनाइदिन्छ! ठुलोकुरा समस्याको समाधान हो तर सानुमाया जस्तो नाकको टुप्पा नहेरी आफ्नो दिमागले ठम्याउन नसक्ने भयपनी काल्पना र अरुको हौवामा लागेर दुर दृस्टी फाल्ने मान्छेहरुलाई भने समस्या समाधानमा भन्दा तेस्को अतिरंजितिकरण गरि उधुम मच्चाइमानै रमाइलो लाग्छ होला तेसैले यिनीहरु चाहदैन कि समस्याको छिटो निदान भै देश अघि बढोस!
हामि संसारको सबैभन्दा गरिब हुनुको कारण त्यो होइन कारण जे कुरामा पनि बखेडा जिकने कसैलाई गरि खान नदिने गर्ने गर्न चाहने र गर्न सक्ने मान्छे को बिशेषता क्षमता योग्यता उनीहरुको अध्यायन, त्याग लगनशिलता आदिकुरोलाई सहि तरिकाले तौलिन नसक्दा हो र सहि व्यक्ति र सहि बिचारको सहि समयमा सहि प्रयोग गर्न नसक्दा हो!
हाल खिलराज तेही सिद्दान्त अनुरुप प्रयोग भयको छ!
सहि व्यक्तिको सहि समयमा सहि प्रयोग गर्ने जमर्को गरेको छ तर खिलाराजको बिचार प्रयोग गर्ने होइन यहा उसलाई केहि निश्चित समयको लागि निश्चित कार्यभार दियर कार्यसम्पादन गर्ने अभिभारा सुम्पियर समस्याको निदान गर्ने कोशिस हो यो!
सानु माया, आइन्दा द्रिस्ट्रि फाल्दा आफ्नो नाकको टुप्पालाइ पहिले बिचार गर्नु छ भने, अनि आफ्नो हैसियत गच्छे क्षमता आदि कुरामा पनि ध्यान पुर्याउनु! अरुको लहलहैमा नलाग्नु फसाउने धेरै हुन्छ फेरी छाती भन्दा भुढि पहिले फुल्लेलार समाजमा नाक देखाउने नसकिने होला, तर नाकै छैन भने त के होला र!
यी कुरामा बिशेष ध्यान दिनु है तेती भयासी हाम्रो माया ठुलो हुन्छ अनि तिमिपानी ठुली माया हुन्छ्यौ!
मन परे हरियो नपरे रातो !
4 
6
प्रधान न्यायाधिश र प्रधानमन्त्री यौटै व्यक्ति हुने भए पछि मेरो मन मा यौटा प्रस्न उठी रहेको छ / भोलि यो मुद्दा अदालत मा पर्नेछ / अनि अदालत ले त फेरी हेर्ने संबिधान नै हो / संबिधान मा प्रधान न्यायाधिश प्रधानमन्त्री हुने कुनै व्यवस्था छैन / भोलि अदालत मा प्रधान न्यायाधिस को बारेमा बहस हुनेछ / छलफल हुनेछ / प्रधान न्यायाधिश को बारेमा अदालत मा बहस हुनु राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन / के २-४ ठुला दल हरु ले भन्दै मा येसो गर्न मिल्छ /अनि अदालत ले संबिधान सम्मत छैन भनेर भन्यो भने के हुन्छ त्यो बेलामा / त्यसैले सर्ब प्रथम संबिधान संसोधन नगरी अहिले केहि गर्न नै मिल्दैन / नियम कानुन को उलंघन अदालत बाट गर्न हुन्न / अदालत भावना मा बग्न हुदैन र मिल्दैन पनि / अदालत ले बकितम हैन , लिखितम हेर्नु पर्छ /
मन परे हरियो नपरे रातो !
5 
3
आफुलाई त जोसुकै प्रधानमन्त्री भएपनि बाल छैन, आफ्नो काम गरेर शान्ती सँग खान/बस्न पाए पुग्छ । अहिले सम्म को आएर के भयो र । प्रचंडे आए पनि शेरे आए पनि आफ्नो हालत त्यहि हो … बाचुन्जेल देश राम्रो भएको देख्न नपाइने भयो
मन परे हरियो नपरे रातो !
17 
0
स्कूल जाने बेलामा, बहाना गर्ने नानीहरु, बिहान उठ्ने बेलामा, अल्छी गर्ने सुताहा, आधुनिकतामा, “डुकु” भएर हिड्ने परिवारको सदस्य, र मादक पदार्थको लत भएको, यी मध्ये कुनै पनि एक सदस्य भए परीवारलाई कति गाह्रो पर्छ भन्ने कुराको उदाहरण यही हो/ हाम्रा नेताको ब्यबहार ठीक यस्तै छ/
मन परे हरियो नपरे रातो !
8 
0
एमाले तिर आँखा लगाएर के नै पो हुन्छ र ।जुन पार्टिले शुशिल चै पहिले प्रधान मंत्रि भए पुग्ने अन्य कुरामा सहमति नचाहिने तर खिलराज प्रधान मंत्रि हुन चै चुनाबको बिधि प्रकृया आदि सबै कुरामा पहिल्यै सहमति हुनु पर्ने जस्ता दोहोरो निति बोकेको छ। आफु प्रधान मंत्रि हुन १७ पल्ट सम्म तटस्थ बस्ने निर्णय गरेर दलालि गरेको अरुले बिर्सि सके र?
मन परे हरियो नपरे रातो !
30 
18
हिजो ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा सरकार बन्नु, अस्ति महेन्द्रको अधक्ष्यतामा मन्त्रि मण्डल बन्नु र आज खिलराज रेग्मीको नेतृत्त्वमा सरकार बन्नुको प्राबिधिक भिन्नता के ? एकरुपता चाहिं पक्कै छ त्यो के भने देश र समाजको विकासको लागि( नेपाललाई राज्य भन्ने कुरामा मेरो आपत्ति छ किनकि नेपाल राज्य होइन देश हो, country हो) खास राजनैतिक तथा सामाजिक उद्येश्य र कार्यक्रम लिएर आएको राजनैतिक पार्टीहरुको लाचारीपन र गैरजिम्मेवारीपनाको बैकल्पिक खेलाडीको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गरि लोकतन्त्रको आधारभूत विश्वब्यापी मान्यताको खिल्ली उडाउनु| कुरा व्यक्तिगत तवरमा को तानाशाही छ, को लोकतान्त्रिक छ भन्ने होइन| कुरा प्रक्रिया लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्ने हो | प्रन्या ले उत्कृस्ट सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ अरु औपचारिक/अनौपचारिक सल्लाहकारहरुले जस्तै | तर अबस्थाको अवतरण चाहिं राजनैतिक पार्टीहरुले नै गराउनु पर्दछ| अथवा रेग्मीजी आफु राजनैतिक व्यक्ति भएर आउनु पर्यो पहिला| त्यो भनेको के हो भनेर रेग्मीजीले बुझी हाल्नु हुन्छ| यो प्रस्ताबले माओबादी अझै कति केटौले छ र उसलाई परिपक्क हुन् अझै केहि समय लाग्नेछ भन्ने देखाउछ |
मन परे हरियो नपरे रातो !
18 
11
मित्रले धेरै कुरा जान्या रैछ हामीले के भन्नु पर्यो र अब!
तर पनि मलाइ लागेको कुरा भन्न मन लाग्दा!
प्रधान न्यायाधिश लाइ पाच बर्षको लागि निसर्त सरकार चलाउने गरि नियुक्ति अनुमोदन गर्ने होइन!
बिबादको समस्या समाधान गर्ने हेतु निश्चित समयकोलाई निश्चित कार्य सुम्पिन लागेको हो!
सजिलो संग यसरि बुझौ,
कसैले कसैलाई बिश्वाश नगरेको अबस्थामा भाडभैलो हुन गइ रहेको एउटा खेलको लागि सहमतिमा रेफ्री बनाइन लागेको हो!
नियामानुशारको कुरा गर्ने हो भनेत जुन सरकार रहदा संबिधान सभा (वा सांसद) बिघटन हुन्छ तेही अबस्थामा तेही सरकारले नया निर्वाचन गराउने हो, हामिकहानै बिगतमा भयको थियो! तर चुनाबमा गया माओबादिले आफुलाई निमिट्यान्न बनायर हराउने छ भन्ने सोचाइले ग्रसित अन्य पार्टिको चित्त बुझाउनको लागि र सहमति गर्नेको लागि सर्बमान्य रेफ्री तय गर्न खोजियाको हो!
बिबादमा र जटिलतामानै प्रयोग गर्ने हो न्यायालय र त्याहाका न्यायाधिश हरु! यदि समस्या भयन कुनै बिबाद र जटिलता भयन भने न्यायसम्पादन गर्ने जरुरत नै हुदैन र न्यायालय आबस्यकतै पर्दैन!
त देशको यस्तो जटिलता एक अर्कोमा बिश्वाश गर्ने नसक्ने स्थिति र बिबादमा देशको निस्पक्ष भनियको एउटा सर्बोच्च संस्था न्यायालय लाइ किन प्रयोग नगर्ने? त्याहाको न्यायाधिस किन प्रयोग नगर्ने?
के न्यायालय र तेहाको न्यायाधिश को काम अंश बन्दा मुद्दा मात्र हेर्ने हो?
मन परे हरियो नपरे रातो !
9 
5
त्यो काम गर्न प्रधान न्याधिस नै किन चाहिएको??? ठिक छ पार्टी का मान्छे मा सहमति भएन रे बाबा, अरु पनि त थिए नि रेफ्री को काम गर्न सक्ने मान्छे, जस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधिस, पूर्व निर्बाचन आयुक्त. अनि प्रधान न्याधिस प्रम हुने कुरा को येति धेरै बिरोध भएको छ, तेस्लाई तपैले कसरि सर्बमान्य प्रस्ताब देख्नु भयो? दृष्टि भ्रम बाट मुक्त हुनोस सर.
मन परे हरियो नपरे रातो !
7 
9
पोजिटिब रुप मा लिने हो भने हालै बंगाला देश ,पाकिस्तान मा पनि राजनीतिक सुन्यता मा प्रधान न्याया धिस बाट पहल कदमी भएकोले प्रधान न्यायाधिस को नाउ अगि आएको हुन् सक्छ |
नत्र बखेदै गर्न त् जे भने पनि भयो नि हैन र ?
अब छोड्ने ले न माने पछि ,आफु आन्दोलन पनि गर्न न सके पछि हस भन्ने सिबाय कुनै उपाय छ त् ?बिकल्प लाइ बाबुराम को सरिफ पनै को रुप मा लिएर चुनाब मा गए सबैको हित होला नि |
नत्र बाबुराम को बौद्दिक र राजनीतिक उचाइ ले गर्दा ५ बर्ष जति चलाए पनि चल्छ होला जस्तो लाग्छ | येमान्ग्रेस रुदै ,कराउदै ,दिल्ली धाउदै गर्छ केहि फरक पर्दैन |
म त् माउबादी न भएपनि अरुभन्दा बाबुरामै ५-१० बर्स पी यम भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ |
मन परे हरियो नपरे रातो !
7 
2
केबिधि नकारात्मक सोचका बहादुर कमेण्टर हरु हो गाठे!
देशको यस्तो बिबाद र संकट अस्तव्यस्तको स्थितिमा बाट पार लगाउन के गर्दा हुन्छ कसो गर्दा हुन्छ भनेर उपाय दिनु अर्कोले दियको उपाय तरिका हरुमा सहमति हुनु आलोचनात्मक समर्थन गर्नु त कताहो कता उल्टो खेदो खन्ने उछित्तो काड्ने नकारात्मक सोच र प्रबित्ति अनि देश बनेन भनेर कोशी रहने!
धत्
देशको समस्या बाट मुक्तिको लागि प्रधान न्यायाधिस होस् या जोकसै लाइ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ! झन् प्रधान न्यायाधिस जसको कामनै बिबाद को छिनोफानो गरि न्याय दिनु हो त सबै भन्दा उप युक्त ब्यक्तिनै यहि हो!
तिन छ महिनालाई निर्बाचन गर्ने म्याण्डेड दियर देशको लागि काममा लगाउन किन बढी जान्ने हुनुपर्ने हो यी हामि सबैलाई!
प्रन्या लाइ नाबनाया कसलाई बनाउने त?
रास्ट्रपति लाइ?
ग्यान्न्द्रलाई?
अब पार्टिको नेतालाई त कसैले कसैलाई नमान्ने भयो क्यारे!
यदि बिबाद समाधान भयर देशले निकाशा पाउछ भने यो एकदम ठिक छ!
मन परे हरियो नपरे रातो !
36 
11
Many times Prachanda has spoken out that every opportunities Maoists get in the current government will be used for next phase of revolution. Their mind is so damn stuck on the so-called revolution and the majority of their party, only after that they think, they can bring changes to the country, without which they don’t see any route to progress. They just want triumph of their party. But triumph of the party which apparently doesn’t have any vision to head forward, which policies blindingly seem to be shifty and disloyal to the public, which is guided by a super-flop principles from all over the globe and which believes that severe-severe social crimes are also the inevitable necessity of the revolution and for the benefits of the country, will be the great misfortune of Nepal.
We have one saying “काग बाठो भयो भने आचि खान्छ”. Previously, they didn’t accept the presidency of Girija Prasad Koirala. Later Ram Baran Yadav was chosen from the same party as president. GPK was more confident and visionary leader. They never want to see the victory of other party. But the collaborative government runs by the win-win attitude among parties. Maoist alone can do nothing. Other parties alone can do nothing as well. So it would be good for Maoist go keep good rapport with other parties, even by sacrificing something if necessary, rather than playing mischievous game which takes country even more backwards.
Now the demand of the time is not single party majority, but the collaborative government. Parties tried to twist it before, and the current misfortune is happened. Maoists are the greatest asset for the development of the party but they need to keep relations with other party and support everything that is for the nation.
मन परे हरियो नपरे रातो !
8 
4
यो केहि नभएर प्रचण्डको न्यया क्षेत्रमा राजनीति हावी गराउने मुर्खाई चाला हो. न्याय क्षेत्र को मान्छे तेही पनि वहालवालाले यो कुरा स्वीकार गर्नु लाज मर्दो कुरा हो–बेलै मा सोचियोस श्रीमान…
मन परे हरियो नपरे रातो !
17 
21
१’.प्रधान मन्त्रि- प्रधान न्यायाधिश
२. रक्षा मन्त्रि – प्रधान सेनापती
३. गृह मन्त्रि – आइ जी पी
४. अर्थ मन्त्रि – गवर्नर
…………………………………….
यसरी नै दशकौ नेपाल देश चलाएर विश्वमा नया कम्युनिज्म को नमूना देखाउने दाउ हो कि ?
मन परे हरियो नपरे रातो !
36 
4
बिस्वाश जी हाम्रो जस्तो देस जहाँ आधा मान्छे असिक्षित छन, गरिबी को कारण मान्छे हरु आत्महत्या गर्न बाध्य छन, नेता. कार्यकर्ता को पहुच हुने , ठुला व्यापारी र माथिल्लो मध्यम बर्गीय परिवारलाइ मात्र ढुक्क भएको अवस्था छ , राज्यको साशन प्रणाली – क्यपिटलिज्म वा कम्युनिज्म भन्दा पनि अराजकता र मनपरीतन्त्रको अन्त्य हुने, भ्रस्टाचार मा कडाइ हुने र राजनीति बाट ग्रस्त सेवा हरु लाइ राजनीति बाट मुक्त गर्ने ब्यवस्था चाहिएको छ ….यसको लागि तपाइले हाइपोथेटाइज गर्य जस्तो मन्त्रीमंडल भए पनि की फरक पर्दैन यदि माथि उल्लेखित जस्तो काम गर्छन भने….अहिले को मुख्य आवस्यकता मेरो बिचार मा सुसासन , उपभोक्ता को हित र सेवा सुबिधा बाट फोहोरी राजनीति लाइ हटाउनु नै हो!
मन परे हरियो नपरे रातो !
13 
1
लोउ हेर्नुहोस ….फेरी हाँडी गाउँको जात्रा ,
मन परे हरियो नपरे रातो !
14 
2
हामी नेपालीहरु चाहिने भन्दा बढी राजनीति गर्ने अनि चाहिने भन्दा बढी अतिबादी, लोकतन्त्र हाम्रो संस्कृति नै भएन, म लोकतन्त्रबादी त नबादी भन्ने पनि लोकतन्त्रबादी हुन्छ ? अझै केको लागि राजनीति अब त अर्थतन्त्र को कुरा गर्ने बेला होइन ?
मन परे हरियो नपरे रातो !
0 
0
नेकपा एमाले न पोथी न भाले
मन परे हरियो नपरे रातो !
0 
1
प्रधान न्यायधीशको नेतृत्वमा चुनाव गराउने परिषद बने राम्रो हो, निकासा मिल्छ
जस्तो लाग्छ | तर–
१. प्रधान न्यायधीश पदबाट राजीनामा गर्नपर्छ|
२. अन्तरिम सरकारका चुनावी परिषदका सदस्यहरु गैर राजनैतिक र समावेशी भए असल|
३. सरकारको म्याद र चुनाव पछि परिआउने भोलिका सम्भाव्य स्थितिलाई ध्यानमा राखेर त्यसको पनि अघिबाटै सम्बोधन गरिन पर्छ| (जस्तो चुनाव समयमा केहि भवितव्यले हुन् नसके के गर्ने? चुनाव पछि सरकार गठनमा बिलम्ब भए के गर्ने? इत्यादि इत्यादि| हाम्रा संबिधान विद र कानुन विद हरु धेरै चोटी पहिले यी सम्भाव्यताहरु बारे सम्बोधन गर्न चुकी सकेका छन्| यसपल्ट यस्तो नहोस| दलहरुको सहमतिमा ती सम्भाव्यताहरुको पनि सम्बोधन र समाधान उल्लेख गरियोस|
मन परे हरियो नपरे रातो !
12 
2
यहाँ प्रधानन्यायाधीस ले चुनावी सरकारको प्र म हुँदा देशै खत्तम हुने कमेन्ट हेर्दा हाँसो लाग्यो | किन त्यसो भनेका होलान , देश लाई राजनैतिक निकास दिन पो त्यसो गर्न लागेको हो |
मन परे हरियो नपरे रातो !
28 
6
राम प्रसाद श्रेष्ठको पालामा भ्रस्ट नेताहरुलाई कस्दै लागेको noose खिला रेग्मीको पालामा खुकुलो हुने भयो… न्याय सम्पादन र कार्यकारीमा कसरि समय बिभाजन गर्ने? … दुवै तिर भ्यौन त गारो हुन्छ! त्यति कै त कति भ्रस्ट नेता-प्रशासकहरुलाई जेल यात्रा गरौन बाकी छ!
मन परे हरियो नपरे रातो !
14 
7
होइन कस्लाई प्रधानमन्त्री बनाउन कस्लाई राजीनामा गराउन खोजेको ? यो पनि हुदिन त्यो पनि हुँदैन ? सबै नेताहरु बागमतीको पानी छ्यापेर होली खेलेर आएका जस्तो गन्हाइसक्यो । सबै स्याल र गिद्ध जस्ता नेताहरु त हुन नि ।
मन परे हरियो नपरे रातो !
13 
1
Made in New Delhi and marketed by Lainchour through a joint team of Baburam-Prachand-Jayanta Prasad-Khil Raj, sponsored by RAW…
अब त जनमत संग्रहमा जाने होला नि, संबिधान सभा को चुनाब किन चाहियो? सिधै ‘उतै’ मर्ज गर्ने कि नगर्ने भनेर …! जय हिन्द…!!
मन परे हरियो नपरे रातो !
24 
12
तपाई कै नेता त हुन्. भगवान पुजे जस्तो पुज्नु जो हुन्थ्यो पहिला पहिला .
मन परे हरियो नपरे रातो !
2 
1
अभि जी,
यी भगवान त तपाइका होलान, बाबुरामलाइ प्रधानमन्त्री नबनाई नहुने तपाइहरुलाइ…! पहिला-पहिला बाबुरामलाइ माओबादीले किन प्रधानमन्त्री नबनाको भनेर सत्तो-सराप गर्ने तपाइका भगवानलाइ त उनि ‘देशद्रोही राक्षस’ भनेर जनसेना ले त जनयुद्द को चुनावांग बैठक अघि जन-कैद गरेकै हो, पछि प्रचण्ड पनि बिग्रियेपछी उनका दिन फिरे…र तपाइहरुका भगवान प्रकट हुन पाए…
कुरो येत्ति हो …!
मन परे हरियो नपरे रातो !
3 
2
साशन गरेको पद्दति जाँचेर ठिक बेठिक छुट्याउने नै सशक भएपछी कसरि सहि साशन संचालन होला र…..श्रीमानको लोवी मन ले देश लाइ खै कता पुर्याउने हो…..भुतपुर्बलाइ दिएको भएपनि ह्त्तम हुनेथियो होला,,,
मन परे हरियो नपरे रातो !
5 
5
न्यायपालिका माओबादीको भए पछि सबै मुद्दा खारेज गर्न पाइयो नित | नत्र लण्डनमा Gurung लै
पकडे जस्तै यिनीहरुलाइ पनि नपर्ला भन्ने के ग्यारेन्टी !त्यसैले बहालवाला नै चाहिन्छ भनि जिद्धि गर्दै छन् | अब सहमति हुननसके संयुक्त राष्ट्र संघ बाट
प्रतिनिधि झिकाएर चुनाब गरे नि हुन्छ नि !
मन परे हरियो नपरे रातो !
9 
6
देश संकटमा छ र निकासको आवश्यकता छ । अव व्यक्तिलाई प्रधान वनाएर वहस गर्नु उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपाली जनतालाई चाहिएको शान्ति, विकास र स्थीरता नै हो । सवैको सहमती र सहकार्यवाट प्रधानन्यायाधीशलाई देशको कार्यकारी प्रमुख वनाई देशले निकास पाउदछ भने रेग्मी के जातका हुन ? कुन पदमा कहा काम गर्दछन भन्ने कुरा गौण हो र हुनुपर्दछ । राजनीति गर्ने काम न्यायाधीशको होईन, र हुनुपनि हुदैन । देशमा रहेका राजनितिक दल असक्षम र एक अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिमा मात्र लिप्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले निकास दिन सक्दछन भने उहाँलाई अवसर दिनु पर्दछ र राजनैतिक दल, पत्रकार नागरिक समाज, कानूनका ज्यादै नै जानकार रहेका विद्धान वकिलहरुले समेत साथ दिनु पर्दछ । तर शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्तलाई ख्याल चाही गर्नु पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्दछ ।
मन परे हरियो नपरे रातो !
8 
3
जो सुकैको नेतृत्वमा भए पनि सान्ति र समृद्धि नेपालमा हामीलाई चाहिएको छ /सहमतिको नाममा चार जना त्यो नेताहरुको ताण्डब नृत्य हामीलाई हेर्नु छैन /
मन परे हरियो नपरे रातो !
5 
3
ब्यस्थापिका नभएको देशमा न्यायापलिकाप्रमुख नै कार्यपालिका प्रमुख भए पछि देशलाई यो भन्दा जटिल के बनाउन पर्छ र माओबादि र खाओबादी सबै भड्खालोमा !!भारतीय चाल सफल भो Nepal अझ समस्यामा धकेलिदै छ !
मन परे हरियो नपरे रातो !
12 
0
बिदेशी ले ‘भ्याक्सिन’ को परिक्षण नेपाल मा गरेको जस्तो यो माओबादी हरु ले नि हामी र हाम्रो देश लाई त परिक्षण केन्द्र नै बनाए है….कांग्रेस-ए माले मा आत्माबिस्वास र एजेन्डा नहुना ले यो सब भाको हो…नालायक हरु
मन परे हरियो नपरे रातो !
11 
3
प्रन्यालाई राजीनामा गर्न लगाएर चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । यस्तो गर्नु भनेको त भूपू प्रन्यालाई नेतृत्व दिनुजस्तै हो, जुन कुनै पनि कोणबाट व्यहारीक हुँदैन ।
हुन त न्यायालयलाई राजनीतिमा तान्नु नराम्रो नभएपनि राम्रो पनि होइन । तर विपक्षी, खासगरी एमाङ्ग्रेस्सको रोदनले अहिले यो अवस्था आएको हो । संबिधानले नै बनाएको, अनि जनाताली जिताएको मान्छे कामचलाउ प्रम हुँदा पनि नमान्ने, संबैधानिक बाटो नै नरहँदा हरूवाहरूलाई प्रम बनाउने प्रस्ताव अघि सार्ने । के यस्तो कुराको विरोध माओवादीले मात्र गर्ने ?
आफू पनि विकल्प दिन नसक्ने अनि देसको एकमात्र बैधानिक निकायको सर्वोच्च पदधारी व्यक्तिलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन पनि हिच्किचाउने ? आखिर कसलाई दिने त ? कि कुरोमात्र भएको स्वतन्त्र व्यक्तिलाई दिने ? को छ यहाँ स्वतन्त्र ? भोट दिनलायक भएकाहरू कोही पनि स्वतन्त्र हुँदैनन् । स्वतन्त्र व्यक्ति पाइने भनेको प्रसुतीगृहमात्र हो ।
मन परे हरियो नपरे रातो !
20 
34
जुन बेला पनि एमाले लाई “हिरो” बन्नु पर्ने कस्तो अचम्म हो यो?यो के.पी.ओली लाई ठोक्नु पर्ने गोलि /जहिले पनि भाजो हाल्ने कस्तो हरुवा नेता हो? बुज्न नै न सक्नु /
मन परे हरियो नपरे रातो !
23 
14
अब माओबादी बाहेक पार्टीका दिनगन्ती सुरु भए २० बर्ष माओबादीले सत्ता लिन्छ यो चुनाबमा सम्पुर्ण हतकण्डा, भएभरको पैसा र डर त्रास बाट बहुमत ल्याउछ अदालतबाट हुने बाधा को लागि न्याधिशले सबै फैसला उसकै पक्षमा गरिदिन्छ अनि सबै दललाई लागौछा डण्डा येही हो माओबादीको सत्ता कब्जाको डर लाग्दो योजना उसले अरु दलको आखामा धुले हालेर उसको योजना सफल बनाउने भयो.
मन परे हरियो नपरे रातो !
10 
11
चुनाब हुनु नै अहिलेको प्रमुख आवसेकता हो…………
र निस्पक्छे हुनु झन् ठुलो कुरा हो…….
चुनाब मा जाम र हेरम जनता के चाइरहेका छन् भनेर……….
चुनाब भनेको लोकतान्त्रिक बाटो हो……
हेर्न मान लागेको छ…. बाद्य Vs प्रचण्ड को सक्ति…..
कांग्रेस Vs एमाले को अगाडी…..
मदिसे दल कति हुने……
कमल थापा को छलांग…..
हेर्न मन लाईराछ……..
मन परे हरियो नपरे रातो !
5 
0
अन्ततः भरतीय डिजाइन मै देश फस्ने भो .. धिक्कार नेता भनौदा हो .. धिक्कार रेग्मी जी.. यो नजिर लोकतान्त्रिक राज्यको लागि भबिस्यमा निकै महगो पर्नेछ .. बंगलादेश पाकिस्तान को गतिमा देश फस्ने छ ..
कसैले बतैदिनुस बहालवाला रेग्मी नै चाहिने तर भूपू राम प्रसाद श्रेष्ठ जस्ता चाही नहुने यो कस्तो र कसको डिजाइन हो ??
मन परे हरियो नपरे रातो !
2 
0
पहिलो कुरा त संबिधान सभाको चुनाब नै आबस्यक छैन किनकि संबिधान सभाको चुनाब पटक पटक गरिने खेल होइन \ एक युगमा एक पल्ट त्यो पनि प्रमुख राजनैतिक शक्ति हरुको सहमति र संग्लनता मा भएको चुनाब बाट निर्बाचित सभासद हरुको कुनै महत्व ,अधिकार र निर्णय संबिधान सभामा रहेन पार्टीका हाई कमाण्ड हरुको निर्णय , योजना ,आकांक्षा र स्वार्थ का कारण दुइ बर्षमा आफ्नो काम पुरा गर्ने अधिकार पाएको मा पटक पटक म्याद आफै थपि चार बर्ष पुराए पनि संबिधान लेख्न सकेनन भने यी नै नेता ,यी नै पार्टी पुरानै सभासद चुनिने अर्को संबिधान सभाको चुनाब किन ? जनताको अपमान ,जनताको कर बाट संचित पैसा ,बिदेशी मित्र रास्ट्र बाट प्राप्त सहयोग ,अनुदान बालुवामा पानि हाले सरह पोख्न किन पर्यो ? कुनै सहमति र ग्यारेन्टी छ चुनाब हुन्छ भन्ने ? कुनै ग्यारेन्टी छ चुनाब पछि संबिधान बन्छ भन्ने ? आखिर पार्टीहरुको सहमति बिना संबिधान बन्ने होइन भने किन चुनाब ? जनता भिडाउन ? कार्यकर्ता मार्न ? या निर्दोष उमेदवार मार्न ? के राजनैतिक सहमति र निर्णय बाट संबिधान बनाउन सकिदैन ? के गणतन्त्र राजनैतिक सहमति र निर्णय बाट ल्याइएको होइन ? के राजनैतिक पार्टी हरुमा रहेको राज्य सत्ता कुनै व्यक्ति लाइ सुम्पेर निरंकुश साशक र साशन को ढोका खोल्न लागेको हो ? भोलि अराजकता को सिर्जना भै चुनाब हुन् नसक्ने अबस्था आयो भने गणतन्त्र ,प्रजातन्त्र र राजनैतिक दल हरु कहा पुग्छन ? कसैले यो सोचेको छ ? दल हरु संग वाक्क दिक्क भएका जनता र बिदेशी रास्ट्र भोलि दल हरुबाट गुमेको राज्य शक्ति एक व्यक्ति को हातमा जादा अर्को अबस्था निम्त्याउन नलाग्लान ? या यो अरबपति बनेको माओबादि का केहि नेताहरुको शक्ति हत्याउने योजना त होइन ? या चुनाब भएमा वा अहिले जातिवादी ,क्षेत्रीयबादी हरुको शक्ति बढेको अबस्थामा भोलि चुनाब भए पनि नभए पनि जनमत उतै जान्छ हाम्रो हात बाट राज्य शक्ति बाहिरिन्छ भनेर आजका ठुला पार्टीमा रहेका ,राज्यका विभिन्न प्रमुख ठाउमा रहेका सुकिला मुकिला र ठुला जात भनाइएका हरुको गुरु योजना त होइन ? यसले नया जंगे निस्कने बाटो बन्दैन भनेर कसले भन्न सक्छ ?
मन परे हरियो नपरे रातो !
6 
1
अब जनतानै सडकमा आएर बहाली वाला प्रधान न्यायाधिस राख्न नमिल्ने भनि बिरोध गर्नु सिवाय केहि विकल्प छैन./ यो सबै देशको मेरुदण्ड भाच्ने योजना /
मन परे हरियो नपरे रातो !
6 
10
जनता भनेको के ट्रक , बस , टेम्पो हो र बीच सडक मा आउनलाई? के खान आउने? कोसको लागि आउने? कसलाई सत्ता चखाउनको लागि आउने? यत्रो चार चार वर्ष सम्म देशलाई र जनतालाई कात्रोमा बच्चा झुलको जस्तो झुलाएर राख्दा त चुपचाप सहेर बस्ने जनताले अब के निहु झिकेर आउने – ” प्रधान न्यायधिस जस्तो स्वच्छ छबि भाको लाइ प्रधान मन्त्रि बनौन पाइन्न , बरु तिमीहरु डाकाहरु मध्ये एकजाना बन तर राजनीतिक व्यक्तित्व नै हुनुपर्छ” भन्ने?
टेट ….सहमति को सरकार बाट यी भ्रस्ट र फटाहा हरु को नाटक हेर्नु भन्दा बरु नया जे सुकै होस् ठिक छ…..मा ठोकुवा गरेर भन्छु यदि निस्पक्ष चुनाब हुने र ज्ञानेन्द्र उठ्ने हो र गाउँ गाउँ सम्म प्रचार गर्ने हो भने बरु ज्ञानेन्द्रले धेरै भोट लेराउलान यिनीहरु भन्दा…..यसको लागि यी चार दल भन्दा बाहेकको सरकार हुनु जरुरि छ !
मन परे हरियो नपरे रातो !
10 
2
जनता जब जाग्छ उसले कसैलाई सत्तामा चढाउने उद्देश्य सहित जाग्दैन. जब जनता जाग्छ, सत्ता मा जाने व्यक्ति आफसेआफ पैदा हुञ्छ.
मन परे हरियो नपरे रातो !
1 
0
थुइक्क प्रजातन्त्र का पाखनडिहरु धिकार छ तिम्रो राजनीति // थुइक्क एमाले थुइक्क काँग्रेस के कट्टु लगाएर हिञ्छौ तिमीहरु र तिमीहरु लाई आब पुरैधोस्ता पार्नु पर्छ बल्ल ठिक्क हुन्छा !लोवी पापी का झुन्द्दा हौ भन्ने बल्ल थाहा भयो !!! न तिम्रो के हि आदान देखियो न इमान्दारिता ????/जय नेपाल !!!
मन परे हरियो नपरे रातो !
11 
0
प्रधान न्यायाधिस ले की बोल्या छैनन्…..दल हरु सहमत भए पनि प्रधान न्यायाधिस ले हुँदैन भनिदिए भने के गर्ने होला? खै दलहरुले यो अप्सन यो बारे सोच्य छन्? फेरी रातभरी करायो दक्षिणा हरायो होला !!
मन परे हरियो नपरे रातो !
5 
0
चुनाब प्रमुख कुरा हो अरु तपसिल का कुरा हुन्, तेसैले रेग्मीको बिरोध गर्नुको कुनै तुक छैन. रेग्मी सरकार प्रमुख भयो भने आफ्नो पहुँच कम हुने डरले धेरैले एस्को बिरोध गर्दैछन.
मन परे हरियो नपरे रातो !
0 
0
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावमा जान सकिन्छ र सकिँदैन भन्ने दुईथरि राजनीतिज्ञ एवं विश्लेषकहरुले अन्तरिम संविधानको धारा १०६ लाई समातेर बहस गरिहरेका छन् ।
अन्तरिम संविधानको धारा १०६ ‘प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा काममा लगाउन नहुने’ शीर्षकमा उपधारा (१) मा भनिएको छ- ‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन ।’
अन्तरिम संविधानको धारा १०६ ‘प्रधानन्यायाधीश ले नमानेमा जेल हाल्नु पर्ला जस्तो छ हेरम नेपाल को सरकार को बिजोग …….
मन परे हरियो नपरे रातो !
2 
0
सबै भन्दा धेरै प्रधानमन्त्रिको देश भनेर रेकड राख्नी भए ,भट्टराईको जस्तै रेग्मीको पनि चाला तेही हो।
नपत्याको बाजी राख्ने ?
मन परे हरियो नपरे रातो !
6 
3
सपना बाड्न जान्ने ले प्रधान न्यायाधिश लाई पनि सपना बाडी दियो / यो सपना मा उनि डुबी रहन्छन भने अरु ले जति कराए नि यी खिलराज जी ले सुन्ने वाला छैन/ अनि म त हुन्न भनेर समाज मा वाहि वाहि कमाउने मान्छे थोरै हुन्छन यस्ता मानिश कि त ठुला सन्यासी र त्यागी हुन्छा / त्यो नेपाल मा ठुलो खडेरी परि रा छ /यस्तो खडेरी नेपाल म़ा उहिले देखि नै थियो /यो नेपाल को परम्परा नै हो/
मन परे हरियो नपरे रातो !
6 
2
भारतीय प्रस्ताब को घरेलु अनुमोदन. नेपालको दुर्भाग्य. आबो को २० देखि ३० वर्षा भित्रमा नेपाल भारत को एउटा प्रान्त हुन्छ र कुनै डाका ले केहि बोल्दैन. नेपाली नेता लाई फकाएर, लोभ्याएर, जनता लाई थकाएर धेरै पहाडे लाई भारतीय सेनामा हुदै जय हिन्द भन्न बनि परेर, मधिसे पार्टी लाई खादा गरेर एउटा मन्द बिष हलिसक्यो. कसैले केहि बोल्दैन. स्वाभिमान भन्ने कुरो मर्यो. अब रस्त्रबदी हरु ले आत्महत्या गरे हुन्छा. नेपाल हिजदको देश भो. माओबादी नामको कलङ्क नै यो देश को अन्त्य को कारण बन्नेछ.
मन परे हरियो नपरे रातो !
0 
0
सबै संग पालै पालो पोइलो गइसकेको पार्टीको मुख ताक्ने र भन्या ?
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
101 
38
बेस्याले बिबाद जन्माउन पनि सक्छ र चाहे बिबाद समाधान गर्न पनि सक्छ! तेसैले त भन्छ बेस्याको जति सक्ति अरु कसैको हुदैन!
नेपालि राजनीतिमा एमाले पनि होनाहार बेस्या हो! यो सबैसंग सुत्दछ मौका हेरेर!
मन परे हरियो नपरे रातो !
18 
8
यो १००% एमाओबादीको अर्को घिनलाग्दो चाल हो / जसरि हुन्छ देशमा शान्ति र स्थाइत्वो कायम हुन नदिनु नै उनीहरुको लक्ष्य हो नत्र उनीहरुको अस्तित्व नै धराप मा पर्छ भन्ने कुरा यिनीहरुलाई मजाले थाह छ / प्रधान न्यायधिश ले आफ्नो पद बाट राजिनामा दिनुपर्ने शर्त माओबादीले नस्वीकार्नु यसको ज्वोलन्त उदाहरण हो भन्ने हाम्लाई लाइराछ /
गरमागरम बहस! तपाईँको के विचार छ?
116 
144
@महेश!
तपाई को लेख वाट स्पस्ट हुन्छा कि तपाई एमाले अथवा नेपाली काँग्रेस को छाउरो हुनुहुन्छा
मन परे हरियो नपरे रातो !
21 
20
मेरो विचारमा बरु आमीॅ चीफ़ र पुलिस चीफ अन्तर गत चुनाव गरे ठिक होला।
गरमागरम बहस! तपाईँको के विचार छ?
76 
41
जो सुकैलाई आपतकलीन आधिकार सुमपिनु ठुलो कुरा होईन तर सो व्यक्ति ले के सवै कुरालाइ नियन्त्रण गनॅ सकला? के सवै क्षेत्रमा कानुन लागु गनॅ सकला? हाल बाबुराम लाई टेरपुचछर नलाऊने नयाला़य,प्रशासन ले के सुनला?
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
55 
9
प्रधान न्यायाधिस लाइ आफ्नो पदबाट राजिनामा गराएर प्रधानमन्त्रि बनाएपछि मात्र हुन्छ , दोहोरो पदमा राखेर चुनाब गराउनु नितिगत हुँदैन, भोलि अफ्ठ्यारो को स्थिति पर्न सक्छ अथवा पार्न सक्छन , यो संबेदन शिल कुरा हो साबधान दलहरु, तिमीहरु त नालायक भयौ नै देश लाइ भड़कारोमा नहाल |
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
91 
13
धिक्कार छ श्रीमान !
तपाईंको न्याय सम्पादनको तारिफ नेपाली जनताले गर्दा गर्दै तपाईंको महत्वकांक्षा बढेछ | नेपाली जनता न्याय र कानुनको शासन चाहन्छन | कानुनबेत्ताले नै शासन गर्न थाले पछि कति कुरुप हुनेछ नेपालको कानुनी या संवैधानिक प्रतिविम्व जनताका आँखामा | ढिलो होश तर हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु पर्ने अवस्था न आओस | अगाडी श्रीमानको मर्जी !!!
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
85 
36
मार्बेल छाएको चारतले बंगलामा भएको लोभी बाहुनले २/४ गेडा सिदादान पाऊ भनि पशुपतिको देवलमा बसेको जस्तो भो यो बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको पारा / न्याएपालिका सरकारको सक्ति पृथकिकरण गर्न सरकारभन्दा पनि बिसेस भूमिका भएको संस्था हो र एसका प्रमुख पनि तेही हैसियेत राखनु पर्ने हो / अझ सब निकाए पंगु बनेको अवस्थामा माओबादीले यो सस्था प्रमुकको पनि लोभको फाइदा उठाई आफ्नो पुराना मुद्दा डिसमिस हुन् सजिलो पार्ने गरि न्यायापलिका जस्तो अंगमा जनताको विश्वास मार्ने काम गर्न लागेको छ / लुते कांग्रेस र जुसे एमाले किन माओबादीका पुछर भएका हुन /
केहि पदको लोभ नगरी बरु रुक्म कटवालले सेना जस्तो प्रमुक संस्थाबाट माओबादीको हस्थछेपबाट जोगाए / म हुन्न बरु कोहि भूपुबाट यो काम होस् भनि किन नभनेका रेग्मीजीले ?
गरमागरम बहस! तपाईँको के विचार छ?
63 
35
जुन दिन प्रधानन्यायाधिश नेपालको कार्यकारी प्रमुख बन्ने छन्, त्यो दिन नेपाल मर्ने छ । आज सम्म स्वतन्त्र न्यायालयले टिकाई रहेको थियो नेपाल लाई – सकियो अब हाम्रो खेल – नेपाल इज डेड । सर्बोच्चको न्यायाधिश रण ब बमको हत्या त्यसै भएको थिएन भन्ने यो सबुत प्रमाण हो । पार्टीहरुले पनि कस्तो बुझ्न नसकेको वा मारिने डरले लाचार भएका हुन् । हाम्रो देश सक्न लागे येसरी बिस्तारै। कसले कुरो बुझिदेला। हे भगवान तिमि कतै छौ भने तिमि त हेल्प गर नेपालीलाई सद्बुधि देउ बेलैमा। पछि पछुताएर पनि केहि हुन्न। कस्तो दलदल मा फसाए नेपाललाई। स्वतन्त्र न्यालायल लाई राजनीतिमा मुछेपछी अब कसले दिने न्याय डेकेन्द्र र कृष्ण सेन लाई, काजोल र मुक्ति अधिकारि लाई । किन हामी यसरि ठुला कुरालाई पनि सानो गरि लिन्छौ। कहिले हामी सप्रने। इश्वर बचाऊ नेपाल र नेपाली लाई ।
गरमागरम बहस! तपाईँको के विचार छ?
71 
44
नेताहरु त मुर्ख भए तर यो रेग्मी त विद्वान हो नि….म चुनाबी सरकार प्रमुख हुन मिल्दैन भन्नु पर्यॊ…..तपाईं पनि कुर्सि को लालची भयो भने देश दुर्भाग्य तिर लम्कंछा …………………..कि लालच बढ्यो…चुप लगेर बस्नु भो नि??? रेग्मी जी तपाइको सानो त्याग ले देश दुर्बग्य बाट बच्न सक्छ हो……..गणेश मान को केहि खानुस…
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
118 
43
यो सरासर गलत हो, बहाली वाला प्रधान न्यायाधिस लै चुनाबी सरकार प्रमुख बनाउनु. सरासर मुर्ख काम हो…यो जस्तो नेपाली राजनीति को दुर्भाग्य यो देश मा कहिलेइ हुने वाला छैन…बरु भुतपुर्ब या पूर्व न्यायाधिस को नेत्रितो मा सरकार बनाउनु उचित होला…उधहर्ण को लागि रामप्रसाद श्रेष्ठ …
दामोदर थापा
U N
Department of International law
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
88 
40
आँखिर संबिधान नमिची हुँदै नहुने भएपछी के गरिँदै छ ? संबिधान मिचियो-मिचीएन हेर्नेलाईनै पापा दिएर झन् लठभद्रसँग मिच्न लगाइदै छ | तेसपछी कसैले संबिधान मिचियो भन्यो भने जसले मिचेको छ उसैको इजलासले मैले असंबैधानिक काम गरें तेसैले मलाई यति बर्षको जेल सजाए दिनू भन्ने निर्णय गर्ला ?
यदी रेग्मी बाजे कार्यकारी प्रमुख बने भने (नाम जे सुकै दिईयोस्) र न्यायको ब्यापार गर्नेहरू चुपचाप बसे भने तेसपछी आउने दिनहरुमा जोसुकै न्यायाधिसको कुर्सीमा बसेर न्याय बाँडेको ढोंग किन नगरोस् ; नाँक भाँचिने गरि उल्टोपट्टिबाट ढेप्र्याईदिंदा हुन्छ |
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
61 
16
यो सारै नै नराम्रो हुदै छ ! पहिला राजतन्त्रलाई ढल्यो, तेस्पची अब न्यायेपलिका नेपाल को सबै संरचना ध्वोस्ता गर्न लागेको हो यो दल हरुले ! देश प्रयोगशाला होइन ! भाको २०४७ साल को संविधान जारी गर ! तेही नै हो सहि बाटो ! हराइयो भने पछाडी फर्कदा केहि फरक पर्दैन ! ठग हरुले ठग्न लै नया नया उपाए निकालेको जस्तो छ अहिले ! होस् गर नेपाली जनता ! नत्र प्रान्तको जनता हुन् पर्ला !
गरमागरम बहस! तपाईँको के विचार छ?
67 
29