यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

विदेशी दूतावासको पैसामा पत्रिका निकाल्न पाइन्छ?

NORWEGIAN-KRONE माओवादीले शान्ति प्रक्रिया भाँड्न नर्वेजियन राजदूतावासको रकम लगानी भएको भन्दै सार्वजनिक गरेको कागजात वास्तवमा पत्रिका निकाल्नका लागि रहेछ भन्ने पुष्टि सम्बन्धित पक्षहरुकै स्वीकारोक्तिले भइसक्यो। कनकमणि दीक्षितले पत्रिकाकै लागि नर्वे सरकारले सहयोग गरेको स्वीकार गरेका छन्। नर्वेजियन दूतावासले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि पत्रिकाकै लागि त्यो सहयोग गरिएको र त्यसको दुरुपयोग भएको भन्नेमा विश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएको छ।

दिनेले दिएको हो र लिनेले लिएको हो भनिसकेपछि ‘कागजमा जे छ, त्यो बाहेक अरु कुरामा’ रकम उपयोग भएको वा हुनसक्ने कुरा अहिलेलाई परै राखौँ। तर स्वीकार भइसकेकै कुरामा पनि प्रश्न त उठ्छ नै- के विदेशी दूतावासको पैसामा पत्रिका निकाल्न पाइन्छ त? संसारको कुन चाहिँ देशमा पत्रिका छाप्ने, वितरण गर्ने, लेखवापत् लेखककलाई पारिश्रमिक दिने, पारिश्रमिक दिँदा लाग्ने बैँक खर्च, पत्रकार र कर्मचारीहरुको तलब सबै विदेशी दूतावासले बेहोर्ने गरी पत्रिका निस्कँदो रहेछ ?

नर्वेजियन दूतावासको विज्ञप्ति हेरौँ-
Norway Embassy

अनि यो हेरौँ दूतावासले सार्वजनिक रुपमा राखेको दीक्षितसँग भएको सम्झौताको विवरणमा राखिएको एउटा पेज, जसमा सहयोग रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने उल्लेख छ-

यो सहयोग रकमको संक्षेप बजेट हो। यसमा राखिएका केही बुँदा यस्ता छन्- अनुमानित पारिश्रमिक तथा सुविधा, कार्यालय खर्च, मार्केटिङ, बाह्य परामर्शदाता, लेख पारिश्रमिक र ब्याङ्क शुल्क, म्यागेजिन छपाई तथा वितरण…

पत्रकार/कर्मचारीको तलब सुविधादेखि लिएर कार्यालयको खर्च, लेख लेख्नेहरुलाई दिनु पर्ने पारिश्रमिक र त्यो पारिश्रमिक लेखकको खातामा जम्मा गरिदिनलाई लाग्ने ब्याङ्क चार्जसमेत दूतावासले नै बेहोरिदिने कति हाइसञ्चो ! त्यतिमात्र हो र, पत्रिका छाप्ने (प्रिन्टिङ फेरि आफ्नै जगदम्बा प्रेसमा त होला) र वितरण गर्ने खर्च पनि दूतावासकै खर्चमा।

व्यहोरा किन लुकाइन्छ ?
तर यसरी सबै खर्च नर्वेजियन दूतावासले बेहोरेको भन्ने व्यहोरा पत्रिकामा भने लेखिँदैन। वेबसाइटको एउटा कुनामा लेखेपछि भइगयो नि भन्ने कूतर्क गरिन्छ। अनि गैरनाफामुखी भने पनि र छाप्नेदेखि वितरण गर्नसम्मका सबै खर्च अरुले बेहोरे पनि पत्रिका सित्तैमा भने बाँडिदैन, पाठकले पैसा तिरेर किन्नुपर्छ। यो कसरी गैरनाफामुखी हुनसक्छ ?

नेपालको विद्यमान कानुनले मिडियामा वैदेशिक लगानीलाई स्वीकृति दिएको छैन। आयोग र प्रस्तावित नीतिमा चाहिँ पारदर्शी वैदेशिक लगानी खुला गर्न सकिने सुझाव दिइएका छन्। तर त्यो पनि कुनै विदेशी कम्पनीले गर्ने लगानी हो। दूतावासको खर्चमा पत्रिका निकाल्ने भन्ने त त्यसमा पनि हुन सक्दैन।

भरे दीक्षितले नर्वेजियन दूतावासको खर्चमा पत्रिका चलाउन हुने, हामीले नहुने भनेर कसैले भारतीय दूतावास वा चिनियाँ दूतावासले सबै खर्च व्यहोर्ने गरेर पत्रिका निकाल्न खोज्यो भने पाउने कि नपाउने ?

नर्वेली दूतावासको कुरा त अहिले बाहिर आएको मात्र हो। यहाँ खुफिया शैलिमा आफूले सहयोग गरेको संस्थाको नामसमेत सार्वजनिक नगर्ने अमेरिकी संस्था मिडिया डेभलपमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्डदेखि लिएर अनेकन संस्थाले मिडियामा चारो हालेर आफ्नो स्वार्थ अनुसारका काम गर्ने गराउने गरेका छन्।

मिडियामा छापिने र तपाईँ-हामीले पढ्ने लेखहरु यस्तै गरी दाताले चाहेको विषयमा ‘डिबेट गराउने’ नाममा आएका हुनसक्छन्। त्यसरी लेख/रचना छापिँदा लेखकलाई दुवै हातमा लड्डु हुन्छ अर्थात् पत्रिका र दाता दुवैतिरबाट रकम हात पार्छन्। दाता गतिलै परे छापिने संस्थाले पनि पैसा पाउँछ। छापिने संस्थाका साहुलाई थाहै नदिई छापिदिएवापत् रकम बुझ्ने पनि हुन्छन्।

फेरि माथिकै प्रसंगमा फर्किउँ। विभिन्न दूतावासले मिडियामा चारो फाल्ने (लगानी गर्ने गरेको) गाइँगुँइ सुनिएकै हो। वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘मेरो समय’ मा पनि पञ्चायत कालमा भारतीय विचारधारा नजिकका पत्रिकालाई टेन्डरको विज्ञापन दिइने र त्यो पत्रिकाको ठूलै आर्थिक स्रोत हुने गरेको उल्लेख छ।

अब खुल्लमखुल्लै !
डरलाग्दो कुरा त के भयो भने अब यो विज्ञापनमा मात्र सीमित रहेन। पत्रिका छाप्न र बाँड्न अनि तलब खुवाउन समेत विज्ञापन बिनै दूतावासले पैसा दिन थालेछ। अनि खुल्लमखुल्लै दिनेले दिएकै हो र लिनेले लिएकै हो भन्ने दिनसमेत आएछ। त्यसलाई सही हो भनेर लबिङ गर्नेको ताँती देख्ने दिन पनि आएछ।

अब छिमेकी देशहरु भारत र चीनका दूतावासले पनि त्यस्तै गरी खुल्लमखुल्ला दिएकै हो भनेर आफ्नै लगानीको पत्रिका निकाल्ने दिन चाहिँ कहिले आउला ? १० महिना, २० महिना, ३० महिना ???

[मिडियामा विदेशी दूतावास वा संस्थाको लगानीबारे ब्लग शृङ्खला माइसंसारले जारी राख्नेछ। तपाईँसित अरुलाई थाहा नभएका जानकारी छन् भने यहाँ क्लिक गरी पठाउन सक्नुहुन्छ]

40 comments to विदेशी दूतावासको पैसामा पत्रिका निकाल्न पाइन्छ?

  • Dinesh Dharel

    The business which is most likely to suffer a loss if the ongoing peace process of Nepal becomes successful, is that of the UNSEEN (sometimes seen in disguise) Human Rights Executives. They gain more dollar if there are more dead bodies in the name of conflict. They probably did not lose anything when more than 15,000 people lost their lives in about a decade, whether they were killed by the bullet from the rebel or from the security forces. They gained fame, power and money instead. They will gain more if the peace process can be brought to an end, and even more if there is civil war again.
    Do people want peace or conflict now?
    Do people want to heal the pain and sufferings of the decade long armed conflict or hit one another to revenge against past animosities?
    Do people want to decide their own fate themselves or they need GODFATHER who live a different life than they do?
    Do people in Fujel or any other village know better and in depth about the bitter events that occurred in front of them or do those OVER-LEARNED master minds who lived inside their palace in the city at the time of event know more about those issues?
    Those people who have suffered or witnessed the pain of the armed conflict may be poor, they may be less educated and less privileged, but they lead to live their own life. Let them live, now more peacefully than before, and now more united than before, to shape their own future.
    Our leaders have failed till now to conclude the peace process does not give those BUSINESSMEN the authority to play on the sentiments and sufferings of the conflict affected people.
    Saying this I do not mean that all the criminal acts in the period of conflict should be forgiven, the truth should be brought out and appropriate action should be taken…but the theme of the transitional peace process should be pro-peace, not pro-conflict…and there are certainly some evils in disguise who are waiting for conflict again….

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 2 Thumb down 0

  • Basant

    पत्रिका छाप्ने लाइ मात्र पैसा किन ? पढ्ने ले पनि पाउनु पर्यो के हामी सौताको छोरा हो र ?

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 21 Thumb down 1

  • Kamal

    लोभी हरु बिक्ने सम्भाबना अति प्रबल हुन्छ कतिलाई बिश्वास पात्र बन्न सफल पत्रकार जगतका मानिएकै ब्येक्त्तित्वो मा यो खालको ब्यबहार भेटियेपछि अब कुनै पनि पत्रिका हरुमा प्रमुख बनाएर निक्लिएका बिषयमा कसरि बिश्वास गर्ने भन्नेकुरा अब सबैले सोच्नुनै पर्ने भयो

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 6 Thumb down 0

  • Mr luitel

    डलर
    डलर ओछ्याएर
    डलर ओढेर
    डलर सिरानी हालेर
    डलर खाएर
    डलर नै पिएर
    बाँच्नेहरुले नै
    गुन्द्रीमा सुत्नेहरुको
    दाउरा सीरानी हाल्नेहरुको
    आकाशलाइ सीरानी बनाउनेहरुको
    जिन्दगी चुसीरहेछन
    गुन्द्रीको पराल बेचीरहेछन
    सिरानीको दाउरा बालीरहेछन
    आकाशको सीरक चोरीरहेछन
    र आफुलाइ
    सगर्व घोषणा गरीरहेछन
    हामी मात्र शिक्षीत
    हामी मात्र विद्वान
    हामी मात्र नागरीक
    हामी मात्र समाज
    हामी मात्र देश
    हामी मात्र संसार
    थुक्क …….
    …..,,
    गरीबहरुको
    सोझा सादाहरुको
    अशीक्षीतहरुको
    जिन्दगी,सपना,आशा र भरोसालाइ बेच्दै
    डलर हसुर्दै
    समाज भाँड्दै
    डलरकै चटनी बनाएर
    डलरकै ह्विस्की पिउँंदै
    डलरकै खेती गर्नेहरुलाइ
    ….
    चेतना भया
    भोली एक दीन मर्नै पर्छ
    तर त्यस दिन
    डलरले बचाउँदैन
    डलरले स्वर्ग पुर्याउँदैन
    डलरले पाप नस्ट गराउँदैन
    डलरले मुक्ती दिलाउँदैन
    अनि त्यती बेला हामीले
    श्रदान्जलीका अलावा
    मात्र यती भन्न सक्छौं
    एउटा डलर थियो
    च्यात्तीयो
    नासीयो
    भिज्यो
    पानीमा बग्यो
    आफ्नो थिएन
    गयो
    ठीकै भयो
    चहल सयपत्री

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 20 Thumb down 0

  • जनक मान डंगोल

    यस्तै भाडभैलो मच्चाउन पाइन्छ भनेर नै नेपाल बाट राजतन्त्र हटाएको भनेर अब बल्ल नेपालको जनताले बुझ्दैछन ! रह्यो कुरा डलरमुनिको ! भारत बाट राणाको दर्बारा भान्से गर्न झिकाको सन्तानलाइ के को देस प्रेम ? सक्कली नेपाली हो त्यो ? कति पुस्ता भो ? बाउ १ पुस्ता छोरा १ पुस्ता गरि भर्खर २ पुस्ता भो ! कनकमणि भन्दा त बरु नेपालका मारवाडीहरु खाँट्टी नेपाली भै सके ! कम्तिमा पनि ७ पुस्ता भै सकेका छन !

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 59 Thumb down 4

  • Hillman Myagdi

    मैले हिमाल साप्ताहिक नछुटाई किनेर पढथे। माओवादी जनयुद्द सुरु भए यता हिमालमा छापीने लेख हरु अत्यन्तै पुर्वग्राही र एकतर्फी पाईएकोले पढन छोडीयो। हिमालमा छापीने लेखहरु पुर्वग्राही र एकतर्फी हुनुमा कारण राष्ट्रहित नभएर डलर हुसुर्ने नियतले भएको बल्ल छर्लडंग हुदै छ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 40 Thumb down 7

    • Sisir

      महासय यो “हिमाल” भन्ने पत्रिकाको लागि दिएको पैसा होइन , “हिमाल south एशिया” भन्ने पत्रिका को कुरा हो !!! माथिको प्रेस बिज्ञप्ति मै उलेख गरेको छ ..

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 8 Thumb down 10

      • Kisan

        महासय कागजमा जे लेखे पनि कागजमा क्रोनर लिएको हस्ताक्षर गर्ने मान्छे कनकमणि दीक्षित हिमाल पत्रिकाका प्रकाशक हुन्, सबैतिरका पत्रिकामा ओप एड लेख्ने पत्रकार हुन्, थुप्रै एनजिओका सञ्चालक समितिमा रहेका मान्छे हुन्, कथित मानवअधिकार एक्टिभिस्ट हुन् । मान्छे एउटै भएपछि कागजमा जे लेखे पनि त्यो मान्छे प्रभावमा परिहाल्छ । कानुनमा नाफामुखीलाई दिन मिल्ने नै छैन हिमाल नाफामुखी हो । अनि गैरनाफामुखी साउथ एसिया ट्रस्टलाई दिएको बनाउनु परेन ? यति पनि नबुझ्ने ? कि प्रेस विज्ञप्ति र सम्झौता पत्रमा पनि शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने शर्त लेखिएको हुन्छ भन्ने भ्रममा बस्नु भएको ?

        मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 24 Thumb down 5

  • Rajendra Giri

    सबै राजदुतावास हरु ले अब कसलाई कति $$$$$ दे को छ तेस्को लेखा जोखा हुन पर्यो..

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 16 Thumb down 0

  • bharat

    अब सबैले नोर्वेजियान एम्बेसी लाइ लेख्नुपर्यो ,हिमाल मेडिया लाइ किन पैसा दियिंयो भनेर / के पत्रिका प्रकासन गर्न पनि बिदेसी एड पाउने ?

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 19 Thumb down 1

  • Deshbandhu

    My Dear Umesh,
    Like that. It will stir up this debate in digital world. Debate should be continue which hopefully would crystallized the issue. Thanks.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 17 Thumb down 2

  • बिनोदकुमार श्रेष्ठ

    स्पार्इनल इन्जुरी पुनस्थापना केन्द्रमा पनि अपाङ्गताकाे नाममा ब्रहमलुट मचाइ रहेका छन् यसकाे नी छानमिन हुनु पर्छ ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 30 Thumb down 2

  • यो कनक दिक्षित र उनको बुवा कमल मणि दिक्षित जमाना देखि भारतीय दुताबास लै सूचना बेच्ने कम गर्थे. अहिले नर्बे जियन लाई सूचना बेच्दै रहेछन. धन्न डलर मणि . अब अमेरिकी राजदुताबास बेलैती दुताबास भारतीय दुताबास ले पनि अरु पत्रिका मा लगानी गर्ने अवस्था आय क होला ओ दिक्षित mahoday

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 46 Thumb down 4

  • Alochak

    This Kanakmani Dixit is a corrupt and snobbish man.
    He criticizes politicians for not doing justice their works but he himself has not done anything for the upliftment of poor people. Hundreds of families are in dire need of help but Kanakmani Dixit has simply ignored them.
    The funds that he received from the Norwegian embassy are kept in his bank and he has used them for his benefits. He is doing what most Nepalis are doing, earning and saving for their children.

    He is a man that supports an elite community in the Kathmandu valley. A year back, his wife got an award in UAE for doing good jobs pertaining to education in the Western areas of Nepal. In fact, the truth is different. The teachers who go to remote areas for training teachers collect money on an hourly basis. In the media, they say they did volunteering work but it is not correct. Setopati supports some groups, including him. Ratopati supports some groups, including Mr Basnet. Each organization in Nepal supports some groups or people.
    We need a de facto ruler to rule our nation. Otherwise, it will be a field to fight for lots of groups and people and finally, it is our children who will be in trouble in the future like we are suffering now as there was no good governance in the past.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 41 Thumb down 3

  • पारिश्रमिक तथा सुविधा, कार्यालय खर्च, मार्केटिङ, बाह्य परामर्शदाता, लेख पारिश्रमिक र ब्याङ्क शुल्क, म्यागेजिन छपाई तथा वितरण, पत्रकार/कर्मचारीको तलब सुविधादेखि लिएर कार्यालयको खर्च, लेख लेख्नेहरुलाई दिनु पर्ने पारिश्रमिक र त्यो पारिश्रमिक लेखकको खातामा जम्मा गरिदिनलाई लाग्ने ब्याङ्क चार्ज, पत्रिका छाप्ने र वितरण गर्ने खर्च पनि दूतावासकै खर्चमा। अनि त्यो पत्रिका त सित्तैमा बाड्दैनन होला त ?त्यसको मूल्य पाठक संग लिएपछि भुत्राको TRUST त्यो ? यो कम्पनि त १०००% नाफामा चलेको रहेछ / बिजिनेस गर्नु त यस्तो पो / ०% घाटामा ….

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 58 Thumb down 1

  • दिने दाता पनि कस्ता कस्ता हुन्? दान नै गर्ने रहर भए कनक मणि हरु भन्दा धेरै भिकारी छन् हाम्रो देश मा तर लाग्छ यहाँ उनि हरु दिन को लागि भन्दा पनि कसरि हुन्छ नेपाली हरु को अमन चैन,खुसि खोस्न उद्दत छन् जस्तो लाग्यो यो डलर मणि काण्ड ले / डलरमणि हरु जस्ता देश भरि छरिएर रहेका अरु “रअ ” का एजेन्ट हरु ले पनि देश मा काम पाए जस्तो छ अब/

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 60 Thumb down 0

    • एस्तो दुताबास संग को पैसाले देश द्रोह गर्छन भने तेस्ब्यक्ति को जग्गा जमिन तथा नागरिकता हडपेर करागास सजायं दिन सक्नु सरकार बन्नु पर्यो /अनि देशको दुताबासलाइ पनि फिर्ता पठाउन पर्यो / जसले देशको शान्ति तत्वो कलंक मा पुरायो / अनि मात्र नेपालीलाइ बिदेशी ले हेपन सकिदैन / होइन भने कनकमणि जस्तो ल्याउने रोग व्यक्ति १० गुणा २० गुणा हाम्रो देश बढेर आउछ/ उसको परिबार सबै को अनागरिक बनाएर सम्पति हदपनु पर्छ/

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 5 Thumb down 0

  • Nisha

    पत्रिकाका प्रकासक/सम्पादकहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर आफुलाई लागेको कुरामा जनमत बनाउन सुरु गरे भने जनता सिक्षित-दीक्षित भन्दा पनि दिग्भ्रमित हुने सम्भावना बढी हुनसक्छ ! कि त भारतमा आम आदमी पार्टीका केजरिलाल झैँ राजनीतिमा लागेर प्रत्यक्ष समाज सुधार्न अघि बढ्नु पर्यो, नत्र मिडियाको आड लिएर हिलो छेप्नु त भएन नि !

    कुरो बिदेशी पैसाको, त्यो पनि मिडियामा खन्याएको देखिदा त खानेलाइ भन्दा देख्ने लाइ लाज जस्तो भएन र भन्या !

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 39 Thumb down 1

  • अमेरिकी लगानी मा पनि हिमाल, स्पोट लाइट पत्रिका छापिदा रहेछन . एहा हेर्नुस एशिया फाउन्डेसन को पैसा कनक मणि को हिमाल र स्पोटलाइट पत्रिका र अरु रेडियो र कनक मणि र बसन्त थापा सग्लन खोज पत्रकारिता भन्ने संस्था, इन्सेकले कसरि लियका छन् .

    http://asiafoundation.org/project/projectsearch.php?country=nepal#
    Himal South Asia
    Publication of a special double issue on climate change in South Asia.
    नेपाल

    http://asiafoundation.org/project/projectsearch.php?country=nepal#
    Consortium for Elections and Political Process Strengthening
    Strengthening the legislative drafting capacity of the legislature. Increasing communication between representatives and their constituents.
    LOCAL PARTNERS:
    Interface Nepal; Nepal Constitution Foundation; New Spotlight Magazine; Rural Community Development Service Council; Samudayik Sarathi; Women Act; Writing Workshop Pvt. Ltd.
    Nepal

    Himal Association
    Support for screening of American films to 35,000 Nepali youth.
    नेपाल http://asiafoundation.org/project/projectsearch.php?country=nepal#

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 29 Thumb down 0

    • xyz

      I am also very sceptical of this news magazine called Spotlight. It hardly sells a copy in the market, most of the issues are free for distributions, the writers are never paid, this is an asshole journalism, most of the jurnos working there has made their career into BBC.

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 2 Thumb down 2

  • Sujan Sunam

    मेरा केहि विचार र प्रस्नहरु
    १. कनकमणि कै पत्रिकालाई किन पैसा दिनुपर्ने ? Using media to promote regional peace and development का लागि प्रतिस्पर्धा गरायर दिऎको भय नि एउटा कुरा – खुसुक्क दिने अनि website मा राख्ने. कस्तो मज्जा / एक लाख कसैलाई दिदा दुताबास हरु press meet/press release गर्छन/ खोइ करोडौ दिदा प्रेस रिलिज गरेको थियो ?
    २. प्रस्न उठेकै छन् – के बिदेशीको पैसामा मेडिया चलाउन मिल्छ कानुनी हिसाबले ?
    ३. कनकले के के मा खर्च गरे त – सार्बजनीक गरुन / अब नर्बे दुताबास र कनक मिलेर त्यो सार्बजनिक गर्छन हेर्नु होला – नेपालमा कागज मिलाउन के को गारो कुरा भो र / दुताबासलाई नै कसरि यो मामला बाट उम्किउ भाको छ / कनक लाई छानबिन हैन यस्तो यस्तो कागज बनाउनु भनेर सल्ला दिन्छन / अझ दुताबासमा काम गर्ने नेपाली पनि होलान तिनीहरु कनक कै network का मान्छे होलान / तेसो भय झनै सजिलो उनलाई
    ४. रामचन्द्र ले बाबुराम ले भनेको त हो र छ नि – dollarmani dixit – पुस्टि भो अब
    ५. सेतोपातिले नि अलि अलि चाखेजस्तो छ कनक नर्बेको दाना / दीक्षितमाथि अमर्यादित प्रहार भनेर सम्पादकीय नै ठोके छन् / यो पढ्दा लाग्यो धेरैका लागि कनक पनि भगवान नै रैछन / करोड बाट केहि लाख यसो दे पछि तै छु मै चुप / गारो परिहाले एकजुट /

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 87 Thumb down 5

  • Rabin

    बिदेशीको पैसामा पत्रिका छाप्छ भने देशको गोप्य सूचना पनि चुहाउने काम गर्छ . यिनीहरु देशका गद्दार हुन् यिनलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ .

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 70 Thumb down 1

  • Amar

    हो िबदेशी दलालहरुलाई अझ बढी नङग्याउनु पर्दछ । नेपालमा थुप्रै यस्ता दलालहरुको बोलवाला चलीरहेको छ ।मेडीया त झन् दलालै दलालको चङगुलमा चुर्लुम्म डुबेको यो िस्थतिमा यो सरकार कतिको रास्ट्र हीतमा काम गर्दछ । यि सबै दलालहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउंछ कि त्यसै निकम्मा भएर चुपलागेर बस्छ हरौं ।

    शान्ति प्रकीया बिरोधी गतिबिधि केहि दलाल मेडीयाहरुले निरन्तर चलाएकै हो । गत सालको दैलेखको घटना पनि यी दलाल मेडीयाहरुले प्रचुर रुपमा उठाएकै हो । अहीले अाएर फुजेल घटनालाई जसरी उचाल्यो त्यसरी नै द्धन्दको बेला सरकारले गरेको अत्याचार र बिना कसुर मारेका वा ब्यपत्ता बनाएका हजारौं नेपाली नागरिकको बारे केही नबोल्नुलाई हामीले के भन्ने ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 5 Thumb down 0

  • भो ! अब पुग्यो ! कनकेले अब केहि गर्न सक्दैन ! नर्बेजियन दुताबासले समाचार लिक गर्नुको पछाडी कनकको कार्य शैलीमा चित्त नबुझेर पनि हुन सक्छ ! पारदर्शिता कुरा लिएर प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्नुको कारण नेपाली जनतालाई- हामीले यती पैसा दिएका छौ है- भनेर सचेत गराएको पनि हुन सक्छ ! तर, एउटा कुरा चाही पक्का छ- अब पुरानै ढर्रामा कनकेले केहि गर्न खोज्यो भने जनताले नै ठिक पर्छन ! त्यसको मागी खाने हिमाल पनि अब सुक्छ, यदि विदेशीले दानापानी रोके भने !

    अब नेपालीहरुले चिन्नु पर्ने अर्को व्यक्ति हो- रबिन्द्र मिश्र ! त्यसले नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्छु भनेर टन्नै पैसा लागेको कुरा धेरैलेको मुखबाट सुनेको छु !

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 59 Thumb down 3

  • मिलन लिम्बू

    शान्ति प्रकृया भडुवा को?

    गणतन्त्रको स्थापना भएपछि देशमा खुलेका अनेकौं नामधारी संस्थाहरुको पोल खुल्न थालेको छ। अझ शान्ति स्थापनाका नाममा खुलेका दर्जनौं विदेशी संस्थाहरु कसरी नेपालका व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गर्दैछन् भन्नेबारेमा पनि स्पष्ट हुन थालेको छ। बिहिबार एकीकृत नेकपा माओवादीले मानव अधिकारवादीको मुकुण्डोभित्रबाट शान्ति विरोधी हर्कतमा संलग्न एक पात्रको विदेशीसँग भएको संलग्नताबारे प्रमाण पेश गरेपछि यस विषयले नयाँ बहसको माग गरेको छ। अधिकारकर्मी र मिडिया मालिकको आवरणमा शान्तिको नाममा भित्र्याइएको करोडौं रुपैयाँ रकमको खोजबिन हुन जरुरी छ।
    लामो समयसम्म देश द्वन्द्वमा रहोस् भन्न चाहनेहरु को हुन् भन्ने सबै सामु प्रष्ट हुँदै गएको छ। देशलाई अशान्ति र द्वन्द्वको चपेटामा पारेर त्यसबाट निहित स्वार्थपूर्ति गर्न चाहनेहरुको उद्देश्य पनि अब त बाहिरै पोखिन थालेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिरहँदा देशका सारा जनता खुशी थिए। दुःखी थिए त हतियारका ठेकेदारहरु, तथाकथित शान्तिको नामभित्र अशान्तिको खेती गर्नेहरु। उनीहरुलाई आफ्नो खेपीपाती सकियो भन्ने चिन्ता थियो। शान्ति सम्झौताले डलर फल्ने बोट ढाल्छ भन्ने चिन्ता थियो। तर, विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका यतिका वर्षसम्म स्थायी शान्ति बहाली नहुँदा ती अनुहारहरु फेरि सल्बलाउन थाले। र, नयाँ ठिमाहा बीउ छरेर पुनः शान्ति सम्झौता विरोधी हर्कतमा उभिन थाले।
    बिहिबार व्यवस्थापिका संसद्मा एकीकृत नेकपा माओवादीले डलरेहरुको एउटा तथ्यलाई सार्वजनिक गरिदियो, सबुत प्रमाणसहित। आफूलाई सञ्चारकर्मी भन्न रुचाउने एकजना मिडिया मालिकले शान्तिको नाममा गरेको डलर र क्रोनरको खेतीपाती सार्वजनिक भएपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ, नेपालमा विदेशी धन कसरी भित्रिएको छ भनेर। डलरको खेती कसरी गरिन्छ भनेर स्पष्ट भएको छ। ती मालिक बोल्न बाध्य भएका छन्, हो मैले रकम लिएको हो, तर अर्कै सन्दर्भमा।
    शान्ति सम्झौतापछि कनकमणि दीक्षितहरुको डलर व्यापार रोकिएको थियो। जुन समयमा दीक्षितहरुले आफ्नो नियन्त्रण र पहुँचमा रहेका मिडियालाई शान्ति प्रकृया भाड्न सबैभन्दा बढी प्रयोग गरे। श्रमिक मजदुरहरु सबैभन्दा बढी शोषणामा पर्ने काम पनि त्यतैतिर भएको थियो। मजदुरहरुले प्रतिकार गर्दा मिडियाको आवरणभित्रबाट थप सल्बलाउने वातावरण बनेपछि उनीहरु बौराउने मौका मिलेको।
    पत्रकारहरुको सबैभन्दा बढी श्रम शोषण उनै दीक्षित र उनकास समूहले गरे। संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा शान्ति सम्झौतापछि मरेतुल्य कनकमणि प्रवृत्ति बिस्तारै बौरायो। यस्तो प्रवृत्ति बलियो बन्दै जानुमा संक्रमणकाल लम्बिनु नै एक कारण बन्यो।
    तर, नेपाली जनतालाई संक्रमणकाल लम्बाउन कसले के गर्‍यो भन्ने पनि स्पष्टै थाहा छ। द्वन्द्वमा रहेको मुलुक शान्ति प्रकृयामा प्रवेश गरेपछि देश विकासको गतिमा जानु पर्दथ्यो। तर, त्यसो हुन सकेन। शान्ति प्रकृयालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन नदिने पाटनढोके प्रवृत्तिहरुले राजनीतिक दलभित्रका शान्ति विरोधी व्यक्ति, समूह र गुटलाई बारम्बार उचाल्ने गरे। मानव अधिकारवादीको आवरणमा मानव अधिकार विरोधी क्रियाकलामा संलग्नहरुले द्वन्द्वकालका एकएक घटनालाई उजिल्याएर त्यहींबाट डलर र क्रोनरको नयाँ धन्धा चलाए। यसैको पछिल्लो उदाहरण मान्न सकिन्छ, गोर्खा फुजेल काण्डलाई।
    द्वन्द्वकालीन घटनालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोगबाट समाधान गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताको एक महत्वपूर्ण कार्यभार हो। तर, पश्चिमा राष्ट्र नेपालमा अस्थिरता खोज्दै छन्, र अस्थिरताको लागि तिनै डलरमणि र क्रोनरमणिहरुलाई प्रयोग गर्दैछन्।
    फुजेल काण्ड द्वन्द्वको समयमा भएको एउटा घटना थियो। जुन घटनाको सत्य निरुपण गरी पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारवाही गर्ने काम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्वभाविक विषय थियो। तर, अनेकौं मणिहरु यो विषयलाई बल्झाउन लागि परे। मणिकृत सञ्चार माध्यमहरुले यस विषयलाई उचालिरहे।
    नर्वेजियन दूतावासबाट द साउथ एसिया ट्रष्टको नाममा निकासा भएको ५० हजार डलरबाट हालसम्म कस्तो शान्ति र विकास कति काम गरियो कसैलाई थाहा छैन। यस्ता संस्थालाई विदेशीले किन यति धेरै रकम दिए थप खोजीको विषय बनेको छ। त्यसैले पनि हुनुपर्छ एकीकृत नेकपा माओवादी र पछिल्ला दिनमा त सत्तारुढ प्रमुख दल कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले समेत शान्ति प्रक्रिया भाड्न डलरमणिहरु लागेका छन् भनेर आरोप लगाएको।
    शान्ति प्रकृयाको एक प्रमुख अंग सेना समायोजन थियो। सेना समायोजनको विपक्षमा उनै मणिहरुको कम्पनी लागिरह्यो निरन्तर। जब सेना समायोजनको काम सकिन थाल्यो त्यस कम्पनीले अर्काे बबण्डर मच्चायो दैलेख काण्डको रुपमा। र, निरन्तरतामा फुजेल काण्डलाई अघि बढायो। युद्धका दर्जनौं घटनालाई अनावश्यकरुपमा हेडलाइन बनाउने उनीहरु नै बने। शान्ति स्थापना गर्छु भन्दै समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता गराएर खुलेका मणिहरुका कम्पनीले शान्ति र विकासको पक्षमा कसरी काम गर्‍यो? बल्ल तथ्यहरु खुल्दैछन्।
    नर्वेजियन दूतावासबाट शान्ति र विकासको पक्षमा काम गर्ने भन्दै पचासौं हजार क्रोनर आयो? यो शान्ति प्रकृयामा सघाउ पुर्‍याउनका लागि थिएन, बरु दाताहरुलाई झुक्याएर शान्ति प्रक्रिया भाड्नका लागि थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ। शुक्रबार एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग क्रोनर विवादबारे स्पष्टिकरण दिन पुगेका नर्वेली राजदूतले कनकमणिहरुलाई दिएको ५० हजार क्रोनरबारे छानबिन गर्ने बताएका छन्।
    त्यसो त नेपाली मिडियामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नीति कस्तो छ? दीक्षित कम्पनीलाई थाहा हुनुपर्ने हो। अझ मिडियामा विदेशी लगानीको सम्बन्धमा एउटा राष्ट्रिय दैनिक विवादमा परेको धेरै वर्ष भएको छैन। अहिले साप्ताहिक म्यागाजिनका मालिकले अर्को छद्म नाममा करोडौं नेपाली रुपैयाँ विदेशबाट झिकाइरहेका छन्? फेरि एकपटक यस विषयलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउन जरुरी छ। त्यसो त विदेशी मुद्रा प्रयोगबारे सर्वसाधारण जनता, व्यापारी र मिडियाका व्यापारीबारे एउटै नीति हुन जरुरी छ कि छैन? यस्तै यस्तै हर्कतहरुले नै हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर बनेको हो कि होइन? बहस हुन जरुरी छ ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 12 Thumb down 4

  • Abhishek™

    नोर्वेले श्रीलंका मा पनि मध्यस्तता का नाममा युद्ध चर्काएको थियो. पछि महिन्दा राजापाक्षेले सेना लगाएर कहिले न सिद्दिने युद्ध समाप्त पर्दा नोर्वे, अम्रिकाने र यू (गोरा जमात) ले ‘मानवाधिकार हहन’ भयो अरे!

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 44 Thumb down 3

    • गोराहरु एसियनहरु सबैलाई तहस नहस गर्न चाहन्छ / श्रीलंका को कुरा पनि सत्य तथ्य नै हो / SouthAfirca मा हुँदा गोरा सकारले कति ज्यादती गरे सबैलाई थाहा भएको कुरा तर गोराहौर्ले मानवाधिकार हन्नन गर्ने त्यो सरकालाई केहि पनि गरेन के नेपालमा जस्तो श्रीलंकामा जस्तो ब्यबहार गरेन / पुर्बीजर्मन र पशिमी जर्मनलाइ एकीकरण गराए / खोइ त ति गोरा ले उत्तर र दछिन् कोरियालाइ गरेको / तेसरी थाहापाएर पनि नपाएको जस्तो भेदभाव नीति होइन र यो आजको बिस्वोमा /
      मानव कलंक रोप्ने देश यी गोराहरु नै जसले मानव अधिकार बनएको छ ./देशलाइ तुक्र्रुअने भाँड्नेहरु यिनीहरु नै हुन् /

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 2 Thumb down 0

  • Atma Ram Thapaliya

    सबैभन्दा पहिले माइसंसारका पाठकहरूमा अबगत गराउन चाहन्छु, मेरो यो प्रतिक्रियाको उदेश्य कसैको बिरोध वा समर्थन गर्नु होइन । मात्र बिषयको गम्भीरताले नबोली बस्न सकिन ।

    सालोक्य जी को प्रश्न थियो : “भरे दीक्षितले नर्वेजियन दूतावासको खर्चमा पत्रिका चलाउन हुने, हामीले नहुने भनेर कसैले भारतीय दूतावास वा चिनियाँ दूतावासले सबै खर्च व्यहोर्ने गरेर पत्रिका निकाल्न खोज्यो भने पाउने कि नपाउने ?”

    यो प्रश्नलाई म अझै सिधा तरिकाले सोध्न चाहन्छु : भारतीय वा चिनिया दूतावासले कान्तिपुर र नागरिक दैनिकहरू यसरी नै किन्न पाउने कि नपाउने ? नियमतः पाउने हो भने कसैले हामी बिक्दैनौ भन्नुको पनि तुक रहन्न । तर नपाउने कुनै एन-कानुन छ भने सोही बमोजिम नर्वेजियन दूतावास र हिमाल पत्रिकाको बारेमा पनि एक पटक कनकमणी दीक्षितले कानुनी प्रक्रिया पास गर्नै पर्ने देख्छु । न्यायलयले जेल पठाउँछ वा सफाया दिन्छ उसैको कुरो भयो ।

    अव कुरो गम्भीरताको । देश भनेको मैले बुझेसम्म भूगोल, जनता र सरकार मात्रै होइनन् । यी कुराहरू त बिहार र उत्तरप्रदेशसँग पनि छन् । मूल कुरो सार्वभौमसत्ता हो । सार्वभौमसत्ता राजाको हातमा रहुन्जेल मिडियाले राजाको बिचार निर्माणमा खासै ठूलो भमिका राख्दैन थिए र डराईहाल्नु पर्ने पनि नहुँदो हो । तर चुनावी डेमोक्रेसीमा सार्वभौमसत्ता आम जनतामा हुन्छ भनिन्छ र आम जनतालाई सुचना दिने मिडिया हुन । नेपालमा कान्तिपुर दैनिक र नागरिक दैनिक मात्र पनि पढ्ने र तेसै अनुसार आफ्नो बिचार निर्माण गर्ने कति छन् ? यहाँ जर्मनीमा एकाद पत्रिकाले मात्र पनि भावी चान्सलर मानिने व्यक्तिलाई राजनीति मात्र होइन देशै छाडी अमेरिकामा सामान्य जागिर खाएर बस्नु पर्ने पारिदिएको देखेको छु । राष्ट्रपति फेरीदिए मिडियाले ! चुनाबी परिणाम कसको पक्षमा पार्ने भन्ने कुरा त सामान्य नै भयो । र नेपालको हकमा चिन र मुख्यतः भारतसँग नेपालका सबै ठूला मिडिया हाउस किन्न सक्ने चाहना र सामर्थ्य छैन जस्तो पनि लाग्दैन । तेसैले भनिन्छ सायद राज्यको चौथो अंग । तर विषेस गरी डेमोक्रेटिक राज्यहरूमा यो अंगले अरू सबै अंगहरूलाई हायल-कायल पार्ने खुवी राख्छ ।

    यसरी यो बिषय नेपाल नै रहने वा नरहने भन्नेसम्म निर्धारण गर्नसक्ने बन्नसक्छ । बिदेशी लगानीको मिडियाले आम जनताको ब्रेनवाश गरेर क्राइमियामा जस्तै कुनै अर्को देशमा गाभिनेमा अत्याधिक बहुमत सृजना गर्न सक्छ । यहाँ कुनै व्यक्ति, संस्था, पार्टी कसैको पनि बिरोध वा समर्थन गरेको नमानियोस, देशको अस्थित्वसँग सम्बन्धित छ यो कुरो ।

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 46 Thumb down 4

  • निशा ताम्राकार

    ऋषि धमला भारतीय दुताबासबाट निस्किदा तेत्रो हल्ला गर्ने देशमा दिक्षितले नर्वे दुताबास बाट तेत्रो पैसा लिदा किन कोहि केहि बोल्न नसकेको होला ? छैन त अचम्म ?

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 72 Thumb down 2

  • निशा ताम्राकार

    नागरिक समाज नामको देखावटी समाजको बास्तबिकता पनि यस्तै हुनु पर्छ | ६२-६३ मा चर्चित रहेको यो समाज अहिले अचानक कता हरायो ? कुन स्रोत र आम्दानी बाट त्यो चलेको थियो ? यी दिक्षित पनि तेही समाज कै सदस्य होइनन ?

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 30 Thumb down 1

  • मणि

    म KMD को समर्थक हैन तर मेडिया को कुरा गर्दा – कुन चै मेडियाले हाम्रो यत्रो ऋण अथवा हाम्ले संचालन गरेको मेडियाको खर्च यति छ भनेर देखाएको छ है? कहाँ बाट आउच कुनै पनि संचार-गृह संचालन गर्ने पैसो? धनलक्ष्मी कहिँ बाट त उत्पन्न हुनु पर्यो नि? अनि अर्को कुरो – एउटा मास्टरले १०-१५ वर्षको लडाई गर्दा कसरी राड़ो नाडीमा मा बाध्न सक्छ? लाखौ रुपियाको आलिशान महल मा राज हुन सक्छ, यावत कुरो को खुलासा नि हुनु पर्यो है!

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 20 Thumb down 25

    • ramesh

      मणि जी
      प्रचंडे ले बेठीक गर्यो भनेर कनके ले पनि गर्न पाउन पर्छ भन्नु भएको हो?

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 24 Thumb down 2

  • Chetan Nepali

    दीक्षितको पुस्तौ पुस्त नेपालको शासक बर्ग लगायत बिदेशीको दलाली धन्दा गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरि आएको कुरा पहिला पनि थाहा हुनेलाई थाहा थियो अहिले त झन् थाहा नहुनेले पनि थाहा पाए ! यो एकदिन त हुनु नै थियो ! कुनैपनि कुराको शुरुवात र अन्त हुन्छ भन्ने कुरा हेक्का दीक्षित लगायत सबैले राख्नु पर्छ !

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 26 Thumb down 2

  • Pabitra

    पब्लिक डोमेन बाट छापिएको पत्रिका पब्लिकलाई निशुल्क उपलब्ध हुनु पर्ने होईन् ? (http://himalmag.com/buy-online/) गैर नाफामुलक संस्था भन्ने अनि ब्यापार गर्ने ?

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 8 Thumb down 1

  • शशङ् लामा, न्युयोर्क

    पुर्वाग्रही लेखहरुले गर्दा हिमाल भन्ने पत्रीका नेपालैमा त धेरैले पढन छोडिसके भने,दक्षिण एशियाली मुलुकमा त यत्रो पनि पढदैन| अन्तरराष्ट्रिय दाँजोको पत्रीका भन्नलाई अन्तरराष्ट्रिय पाराकै लेखहरु पनि हुनुपर्‍यो | खाली पुर्वाग्रही लेखहरुले भरेको छ पत्रीका! शान्ती मिशनलाई त्यत्रो करोडौँ दिएको हो भने शान्ती स्थापनातिर पो लाग्नुपर्ने,भाँडभैलो गर्ने हो ? सत्य निरुपण र मेलमिलाप शान्ती ल्याउने कडी हो| त्यसलाई बलियो बनाउन त्यो करोड त्यता लक्षित नगरेर, खरानीले छोपिसकेको आगोमा फेरी हम्किने काम गरेबाट नेपालबाटै गएको कालो धन सेतो बनाएर गणतन्त्र भत्काउने र संबिधान बन्न नदिने कार्यमा खर्च भैरहेको त छैन ? ! गिरिजा बाबुले ग्र्याण्ड डिजाइन भनेर खुबै भन्नुहुन्थ्यो! यही पो हो कि ? संबिधान बन्ने बन्ने बेलामा यस्तै बितण्डा बिगतमा पनि मच्चाइेएको थियो|

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 40 Thumb down 4

  • शशङ् लामा, न्युयोर्क

    चाहे राष्ट्रिय होस् वा बिदेशी होस्, नेपालमा पैसा नलुडक्याउने को पो होला र ? कनकले पनि आफ्नो पत्रकारी दिमाग घुमाएर पैसा झ्याम्म झ्याम्म बजाइरहेका रहेछन | नर्वेली दुतावासले लैंगिक समानता, लोकतन्त्र, शान्ती र पुनर्मिलनको लागी पो पैसो दिएको देखियो| तर कनकमणीले त त्यो पैसोले ठ्याक्कै उल्टो काम पो गरिरहेको छ | लोकतन्त्रलाई बिटुल्याउने, शान्ति हुन नदिने र जनयुद्वबाट फर्केकालाई पुनर्मिलन गराउनुको साटो जंगलै फर्काउने उक्साहटपुर्ण कार्यहरु गरिरहेका छन्| सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग गठन भयो भने कनकहरुको खाने मेलो गुम्ने भएकोले त्यस आयोगलाई तुहाउन कम्मर कसेर लागेका छन्| नर्वेलिहरुले उनलाई शान्ती निर्माणको लागी पैसो दिएको देखियो, तर उनि अशान्ति मच्चाउन उद्दत छन्| देश र जनताप्रति त्यतिविधि माया छ भने सत्य निरुपण,,,आयोगमा अधिकारकर्मीहरुको लागी एउटा सीट माग, हामी नेपालि तिम्लाई साथ् दिन तयार छ ! तर, अब यो गुल्चे खेला बन्द गरेकै राम्रो !

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 111 Thumb down 8

  • Shree

    नेपाल बिगार्नमा यस्ता एलिट वर्गको पनि ठुलै हात छ भन्छु म. तर्क को लागि तर्क गरेर हुन्छ? सब भन्दा पहिलो कुरो पत्रिका निशुल्क बाड्नु पर्छ, नाफामुलक संस्था हैन भनिसकेपछि. अर्को कुरा कानुनि राज्यको वकालत गरेर नथाक्ने कनकमणि ले चाही कानून पालना गर्न नपर्ने? आजको भोलि नै कारवाही गर्नुपर्छ , पर्दैन र ? तर एक थोपा पनि विश्वास लाग्दैन मलाई कि सरकारले कारवाही गर्छ भनेर.
    हो नेपालमा धेरै जसो बाहिर देखिने कुरा, समाज लाई देखाईने कुरा एउटा हुन्छ भित्रि गुदी कुरा अर्कै हुन्छ.

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 75 Thumb down 3

  • Dr. Suman

    डिक्षित लै कारबाही गर्नु पर्छ. त्यसरी पैसा लिनु पयिदैन | सरकारले येस्ता अबैध काम गर्नेलाई दण्ड दियोस | नत्र सबै राजदुताबास हरुले नेपाल मा खेल्ने छन् |
    जय नेपाल !!!

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 106 Thumb down 8

  • […] गरी पत्रिका निस्कँदो रहेछ ? भन्दै शनिबार ब्लग लेखेको थिएँ। ‘जाबो ब्लग’ले उठाएको प्रश्न भनेर […]

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • […] निकाल्न सहयोग गरेको बारे ब्लग विदेशी दूतावासको पैसामा पत्रिका निका… मा थपलियाले राखेको विचार। यस विषयमा […]

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0