यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

पत्रकार महासंघमा अब सबै सदस्यले मतदान गर्न पाउने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आवश्यक

FNJ डा. महेन्द्र विष्टको नेतृत्वमा चुनिएको पत्रकारको नयाँ नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्ने ? ‘मिडिया कुराकानी’का संस्थापक रविराज बरालको हिजोको ब्लगको बाँकी अंश-

• ध्रुबीकरण र भागबन्डाको संस्कृति रोक्न नयाँ नेतृत्वले गर्न सक्ने काम भनेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हो। ७ जना सदस्य बराबर एक पार्षदको व्यवस्था संशोधन गरी १० बराबर एक पार्षद बनाइएको छ। यो झन् घातक छ। सबै साधारण सदस्यले मतदान गर्न पाएपछि राजनीतिक प्यानलबाट उठेका बाहेकले पनि चुनाव जित्ने अवस्था बन्छ।

• काम लगाउने तर तलब नदिने प्रवृत्तिले पत्रकार पेशाबाट नै पलायन हुँदैछन्। पत्रकार पलायन रोक्न र कार्यरत पत्रकारको क्षमता बढाउन महासंघले के गर्ने? नयाँ नेतृत्वले सोच्नैपर्ने भएको छ।

• ४३ प्रतिशत पत्रकार न्युनतम पारिश्रमिकबाट बञ्चित छन्। यी मध्येपनि ४० प्रतिशतले नियमित पाउँदैनन्। २४० दिन काम गरेका तर स्थायी नियुक्ति नपाएका पत्रकार मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण चुप छन्। महासंघले नै सघाएन भने भन्ने त्रास/भ्रम हटाउन प्रभावकारी ढंगले काम गर्नु नयाँ नेतृत्वको अर्को चुनौती हो।

• एकजमानामा पत्रकारिता गरेको मानिसलाई जीवनभर किन पत्रकार भनिरहने?

पत्रकारको नयाँ नेतृत्वबाट अपेक्षा (२)

-रविराज बराल-

नेपाल पत्रकार महासंघलाई लाग्ने अर्को आरोप हो – यो राजनीतिक दलनिकट पत्रकार संस्थाको गठबन्धन हो। सत्य हो, यसको नेतृत्वका लागि विभिन्न दलनिकट पत्रकारका संस्थाले प्रतिनिधि उठाउँछन्। यसपटकको महाधिवेशनमा पनि विभिन्न वाम दलनिकटका प्रेस चौतारी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ र प्रगतिशील पत्रकार संघबीच गठबन्धन बन्यो। युनियन एक्लै चुनाव लड्यो।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुने जुनसुकै निर्वाचनमा विचार वा मुद्दाका आधारमा हुने गठबन्धनलाई अस्वभाविक भन्न मिल्दैन। बरु चुनावमा बहुमत ल्याउनेले अल्पमतलाई निर्णयप्रकृयामा पाखा लगाउन सक्ने खतराप्रति भने सचेत रहनुपर्छ। पत्रकारले पेशागत धर्म निर्वाह गर्दा राजनीतिक विचारले के कति असर पार्छ, बहसको अर्को पाटो हो। पत्रकार राजनीतिकरुपमा निष्कृय, आवद्ध, सक्रिय वा तटस्थ के रहने भन्ने बहस विश्वभर छ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २४ औँ महाधिवेशन उद्‍घाटन समारोहमा पत्रकार ध्रुबीकरणप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै सोधे- राजनीतिक विचार हुनु गलत हैन तर के को पोलराइजेसन?

हरेक जिल्लामा राजनीतिक आधारमा नै ध्रुबीकरण र चुनाव हुन्छ अनि नेतृत्व छानिन्छ। कतै सहमतिमा भागबन्डा पनि गरिन्छ। केन्द्रमा देखिएको ‘पोलराइजेसन’ जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान तथा विभिन्न एसोसियसनमा भएका ध्रुबीकरण र भागबन्डाको उच्च रुपमात्र हो। प्रश्न उठ्छ- के अब ध्रुबीकरण र राजनीति रोक्न सकिन्न? ध्रुबीकरण र भागबन्डाको संस्कृति रोक्न नयाँ नेतृत्वले गर्न सक्ने काम भनेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हो। भागबन्डा नपुगेर यसपटक विधान संशोधनमार्फत महासंघमा सचिवको संख्या एकबाट चार पुर्‍याइयो। एक उपाध्यक्ष थपियो। यो सबै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नअपनाउँदाको परिणाम हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउने र महासंघका सम्पूर्ण साधरण सदस्यले नेतृत्व छनोटका लागि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने बित्तिकै केन्द्रीय पार्षद बन्न जथाभावी भैरहेको सदस्यता वितरण धेरै हदसम्म रोकिनेछ। ७ जना सदस्य बराबर एक पार्षदको व्यवस्था संशोधन गरी १० बराबर एक पार्षद बनाइएको छ। यो झन् घातक छ। अतः नयाँ नेतृत्वले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न ढिला गर्नुहुन्न।

अर्को पटकको महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने गरी महासंघ अध्यक्ष र महासचिवले केन्द्रीय समिति परिचालन गर्नुपर्छ। निर्वाचन र महाधिवेशन छुट्टाछुट्टै गर्दा महाधिवेशन गम्भिर सैद्धान्तिक वहस गर्ने थलो बन्न सक्छ, चुनाव राजनीति गर्ने थलो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्राणली अपनाएपछि महासंघका सबै साधरण सदस्यले आआप्नो जिल्ला वा कार्यस्थलबाट मतदान गर्न पाउँछन्। मत केन्द्रमा ल्याएर गन्न सकिन्छ। सबै साधारण सदस्यले मतदान गर्न पाएपछि राजनीतिक प्यानलबाट उठेका बाहेकले पनि चुनाव जित्ने अवस्था बन्छ। नेतृत्व चयन लोकतान्त्रिक बन्छ।

पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि
नेपालमा पत्रकारिता शिक्षा सुरु भएको वर्ष पुगेपनि यो सैद्धान्तिकमात्र छ। एउटा लेखमा गोपाल गुरागाईले भनेजस्तै ‘मिडियालाई चाहिने दक्ष पत्रकार, सञ्चारकर्मी, ब्यवस्थापक बनाउने काम कसैले गरेनन् । पत्रकारिता पढाउने कलेजहरुले बर्षमा सरदर २ सय खर्दार र मुखिया क्वालिटीका सिकारु मात्र उत्पादन गर्दैछन्, त्यो पनि बर्षौ पुरानो पाठ्यक्रमका आधारमा।’

राज्यले जस्तै मिडिया सञ्चालकले पनि पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सिन्को भाँचेका छैनन्। नियमित तलब दिनसक्नु नै मिडिया सञ्चालकका लागि गर्वको विषय बनेको छ। एउटा पत्रकारले आफ्नो बलबुताले जति सिक्यो सिक्यो, संस्थाले उसलाई सिकाउन, उसको क्षमता बढाउन ध्यान कहिल्यै दिँदैन। काम लगाउने तर तलब नदिने प्रवृत्तिले पत्रकार पेशाबाट नै पलायन हुँदैछन्। पढेलेखेका र पैसा भएकाहरु युरोप र अमेरिका। पढाइ कमजोर भएका अनि पैसा कम भएका खाडी मुलुक। पत्रकार पलायन रोक्न र कार्यरत पत्रकारको क्षमता बढाउन महासंघले के गर्ने? नयाँ नेतृत्वले सोच्नैपर्ने भएको छ।

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण र कार्यान्वयन
श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनेको छ। तर यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकिएको छैन। पत्रकारलाई अहिले काठमाडौंको हकमा १० हजार ८ र काठमाडौंबाहिरको हकमा ७ हजार दुई सय न्युनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ। पत्रकारले पाउने तलब जिविकोपार्जनका लागि पर्याप्त छ कि छैन? मूल्यवृद्धि हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले भैरहेका बेला पत्रकारको तलब भने गएका तीन वर्षदेखि बढेको छैन। अतः तलब वैज्ञानिक तरिकाले निर्धारण गर्नुपर्छ। यसका लागि दबाब सिर्जना गर्ने काम महासंघको हो।

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको २०७० सालको तथ्यांक अनुसार ४३ प्रतिशत पत्रकार न्युनतम पारिश्रमिकबाट बञ्चित छन्। यी मध्येपनि ४० प्रतिशतले नियमित पाउँदैनन्।

महासंघले पत्रकार सहायताका लागि कानुनी डेस्क स्थापना गरेको छ। २४० दिन काम गरेका तर स्थायी नियुक्ति नपाएका पत्रकारले यसको सहयोगमा श्रम अदालत जान सक्छन्। तर मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण पत्रकारले यो सेवा लिएका छैनन्। यो विधि अपनाउँदा भोलि सम्बन्धित मिडियाले नियुक्ति रिन्यु गरिदिएन वा दबाबप्रभावमा परेर महासंघले नै सघाएन भने भन्ने त्रास पत्रकारमा छ। यो भ्रम हटाउन प्रभावकारी ढंगले काम गर्नु नयाँ नेतृत्वको अर्को चुनौती हो।

समानुपातिक विज्ञापन नीति
महासंघले स्थानीयस्तरमा सञ्चालित सानो लगानीका पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनलाई सूचनाको प्रभावकारिताका आधारमा विज्ञापन दिनका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीतिको कुरा उठाइरहेको छ। अहिले स्थानीय स्तरका विकास निर्माणका टेन्डर आदिका सूचना पनि राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकामा छाप्ने गरेको पाइन्छ। यसको साटो स्थानीय स्तरकै सञ्चारमाध्यममा प्रसारण गर्ने हो भने एकातिर सूचना प्रभावकारी हुन्छ भने अर्कोतिर ती सञ्चारमाध्यमलाई पनि भरथेग हुन्छ। बरु प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिका वर्गीकरणका नाममा दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन बन्द गरे हुन्छ।

स्वास्थ्य बीमाबारे
पत्रकारको स्वास्थ्य बीमाका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ। ८२ लाख महासंघसँगै छ। योजना अनुसार काम भएमा अब हरेक पत्रकारको पाँचलाख रुपैयाँ स्वास्थ्य वीमा हुनेछ। सदस्यता शुद्धीकरणविना यो योजना लागू गरिँदा गैरपत्रकारले पनि यो सुविधा पाउने भए। सदस्यता शुद्धीकरण नगरि विमा कार्यक्रम लागू गर्नु घातक छ। पत्रकार कसलाई मान्ने? महासंघका साधारण सदस्य वा सूचना विभागमा दर्ता भएका? पत्रकार महासंघले यसमा पनि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ।

लाइसेन्स परीक्षा
पछिल्ला दिनमा अन्य पेशाजस्तै पत्रकारले पनि अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने आवाज उठेको छ। एकजमानामा पत्रकारिता गरेको मानिसलाई जीवनभर किन पत्रकार भनिरहने? गम्भीर आरोप प्रमाणित भैसकेका र समाजमा खान पल्केको थाहा पाउँदापाउँदै उनीहरुलाई किन पत्रकार भनिरहने। अतः प्रेस काउन्सिललाई नै अधिकारसम्पन्न बनाएर पत्रकारलाई यसैमार्फत परीक्षा लिइ लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न महासंघले पहलकदमी लिनुपर्छ। यसबाट पत्रकारका तह पनि छुट्याउन सकिन्छ।

अन्त्यमा, पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वले महासंघमाथि लाग्ने गरेका हरेक आरोपलाई गफबाट हैन, काम र व्यवहारबाट खारेज गर्न सक्नुपर्छ। श्रमजीवीका मुद्धा ओझेलमा नपरुन् भन्नेमा यसको ध्यान जानुपर्छ। महासंघ, यसको नेतृत्व र पत्रकारलाई गाली गरेरमात्र व्यवसायिकताको विकास हुन सक्दैन। विगतका कमजोरी पहिल्याएर सुधारतर्फ नलागे पत्रकार महासंघबाट एउटा पत्रकारले नयाँ कुरा अपेक्षा गर्नु पनि व्यर्थ हुन्छ।

Comments