यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

पहिलो हैन रहेछ प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव, के फरक थियो त्यतिबेला र अहिले?

सुशीला कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादीका २४९ सांसदले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावलाई नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको रुपमा मिडियामा समाचार आएका थिए। तर, त्यो गलत रहेछ।

नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म एउटा पनि महाभियोग पारित भएको छैन। प्रस्ताव भने पहिले पनि आएको रहेछ। प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध पहिलो महाभियोग प्रस्तावको सूचना दर्ता भएको रहेछ २०५२ असोज १ गते। एमाले सांसद झलनाथ खनालले प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। के फरक थियो त्यतिबेला र अहिले ?

त्यतिबेलाको विवाद थियो प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफूविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको। अहिलेको विवाद एउटा डिआइजीको बढुवाको विषय हो।

त्यतिबेला प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा रहेको इजलास विभाजित भएको थियो। फरक मत लेखिएको थियो। तर बहुमतले संसद विघटनको निर्णय उल्टाइदियो। २०५२ भदौ १२ को यो फैसला अहिलेसम्म पनि इस्यु बन्ने गर्छ।

यही फैसला गर्ने प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध झलनाथ खनालले र अर्का न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध देवीप्रसाद ओझाले महाभियोगको प्रस्ताव सूचनाका रुपमा दर्ता गरेका थिए।

तर त्यो प्रस्तावलाई तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर खारेज गरिदिएका थिए। उनले अदालती फैसलाको शैलिमा यस्तो निर्णय गरेका थिए-

यस्तो थियो तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको निर्णय-

‘प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्नाका आधार र कारणहरु हेर्दा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्वन्धी रिट निवेदनहरुमा गत भाद्र १२ गते जारी गरेको आदेशका निर्णय बुँदाहरुमा मात्र टिका–टिप्पणी गरिएको पाइयो। प्रस्तावको कुनै पनि प्रकरणमा वस्तुनिष्ठ आधार खुलाई यस कारणले कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण देखिएको भन्ने वा सो यस प्रमाणका आधारमा आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको भन्ने कुनै कुराको पनि उपयुक्त आधार र कारणहरु खुलाइएको पाइएन। प्रस्तावक सदस्यहरुले प्रस्तावका विभिन्न निर्णयहरुमा विशेष इजलासको उक्त फैसलासँग सम्वन्धित नेपाल अधिराज्यको संविधानको धाराहरुको व्याख्या गर्नुभएको पाइयो।

निर्णय अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव संविधान र नियम अनुरुप भए नभएकोतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान एवं कानुनहरुको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानतः सर्वोच्च अदालतलाई मात्र छ। संविधानको धारा ९६ मुताविक मुद्दा–मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानुनको सिद्धान्त सवैले मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको छ। अदालतले गरेको व्याख्याप्रति असहमति जनाउँदै छलफलमा ल्याउन खोजिएको प्रस्तुत प्रस्तावहरु प्रथम दृष्टि, स्वरुपमै ग्राह्य देखिँदैन।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०४८ ले परिलक्षित गरे बमोजिमको प्रस्तुत प्रस्ताव नदेदिएकोले स्वीकारयोग्य देखिएन। तसर्थ प्रतिनिधि सभा नियमावली २०४८ को नियम ७१, ७२, ७३, ७९ र १७५ का प्रावधानहरु अन्तर्गत प्राप्त अख्तियारी प्रयोग गरी प्रस्तुत गर्न खोजिएको महाभियोग प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएको छु, यस कुराको जनाऊ प्रस्तावक सदस्यलाई दिनू, अरु केही गर्नु परेन।’

के थियो त्यतिबेलाको संविधानमा महाभियोगको प्रावधान?
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८७ को यी उपधारामा महाभियोगको व्यवस्था थियो

अहिलेको संविधानमा के छ ?

अहिलेको संविधानमा महाभियोगको प्रस्तावबारे फरक व्यवस्था छ। त्यतिबेला तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले झलनाथ खनालले प्रस्तुत गरेको महाभियोगको प्रस्तावको सूचना टेबल गरेको भए पनि महाभियोग लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने बारे जाँचबुझ समिति बनाउनु पर्थ्यो। त्यसमा सांसद र कानुनविद् समेत हुन्थे। त्यसले लाग्ने भनी सिफारिश गरे पनि संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेपछि बल्ल महाभियोग लागेर पदबाट हट्नु पर्थ्यो। त्यतिबेला एक चौथाई सांसदले प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था थिएन।

अहिलेको संविधानमा भने एक चौथाई सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ।  त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण छ कि छैन भनी छानबिन गरी सिफारिश गर्न एउटा महाभियोग सिफारिश समिति हुन्छ। ११ सदस्यीय सिफारिश समितिमा बहुमत अर्थात् ७ जनाले आधार र कारण छ भनी सिफारिश गर्‍यो भने संसदमा प्रस्ताव पेश भई दुई तिहाई बहुमतले पारित गरे महाभियोग लागी पदमुक्त हुन्छ।

अझ उपधारा ५ का अनुसारा त तीन जना सांसदले उजुरी प्रमाणित गरी पेश गरेमा सिफारिश समितिमा जाने र त्यो समितिका बहुमत अर्थात् सात जना सांसदले लाग्ने भनी सिफारिश गर्‍यो भने महाभियोग प्रस्ताव पेश भई संवैधानिक अंग प्रमुख वा न्यायाधीश निलम्बनमा पर्न सक्छ।

उपधारा ६ अनुसार महाभियोगको कारबाही (प्रक्रिया) प्रारम्भ भएपछि टुङ्गो नलागेसम्म पदाधिकारी निलम्बनमा पर्छ। कारबाही (प्रक्रिया) भनेको उपधारा २ अनुसार एक चौथाई सांसदले हस्ताक्षर बुझाइसकेपछि हुने हो कि सिफारिश समितिले उपयुक्त आधार र कारण छ भनी सिफारिश गरेपछि हुने हो भनी विवाद गर्न सकिन्थ्यो। तर अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भनी सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेकै बेला  उनले एमाले र माओवादी नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा तारो बनाउन सक्ने भनी हतार हतार एमाले र माओवादी सांसदको हस्ताक्षर पुर्‍याई निलम्बन गरेको नजिर राखियो।

सर्वोच्चले लोकमानको नियुक्ति बदर गरिदियो तर संसदले महाभियोग लगाउन सकेन।

अब यसैलाई पछ्याउँदै आफूविरुद्ध फैसला हुन लागेमा वा हुने अनुमानमा न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशमाथि, आफूविरुद्ध भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न लागे अख्तियारमाथि, कटवाल कान्ड जस्तो विवादित कुरा गर्न लागे राष्ट्रपतिमाथि क-कसलाई महाभियोगको तरबार चलाइने हो, हेर्न बाँकी छ।

नयाँ संविधान लागू भएपछिका दुई महाभियोग भने निलम्बनको नियतले मात्र आएको देखिएको छ।

Comments