यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

आइजी नियुक्तिको ड्रामा : सात भागपछि बल्ल खस्यो पर्दा, के-के भयो अहिलेसम्म?


अन्ततः नेपाल प्रहरीको आइजी नियुक्तिको लागि आठ महिनादेखि चलिरहेको ड्रामाको पर्दा आज मंगलबार बल्ल खसेको छ। सर्वोच्चले सरकारको नियुक्ति सदर गरेसँगै आइजीका प्रमुख आकांक्षी नवराज सिलवालले राजीनामा दिएपछि यो लामो ड्रामा सकिएको हो। यो बीचमा के के भए त? आउनुस् हेरौँ।

ड्रामा भाग १ : अर्याललाई हटाउन एआइजीको चलखेल
फागुन २ गते मध्यरातबाट २४ औँ महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल नियमित अवकाश पाउँदै थिए। त्यसअघि नै उनका उत्तराधिकारी चयन भइसक्नु पर्ने थियो। तर खेल अर्याललाई फागुन २ गते अघि नै निकाल्नेबाटै सुरु भइसकेको थियो।

२०७० मंसिर १ गतेदेखि महानिरीक्षकमा बढुवा भएका अर्यालको पदावधि २०७४ मंसिरसम्म हुनुपर्ने भए पनि तीस वर्षे सेवा अवधिका कारण फागुन २ गते अनिवार्य अवकाशमा जानु पर्ने थियो। तर यही बीच नियमावली संशोधन गरी उनलाई तीन महिना अगावै अर्थात् मंसिर ३ गते घर पठाउने योजना बन्दै थियो। एकातिर उनले अवकाश पाउँथे भने अर्कोतिर त्यतिबेलाका एआइजीहरुमध्येबाट एक जना प्रहरी प्रमुख बन्ने ढोका खुल्ने थियो।एआइजीमा राजेन्द्र भण्डारी, सुरेन्द्र शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिह थापा, रमेशशेखर बज्राचार्य, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र केदारप्रसाद साउद थिए। ती मध्ये पनि एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी वा सुरेन्द्रबहादुर शाहमध्ये एकलाई आइजी बनाउने खेल भएको समाचार त्यतिबेला छायो।

तर त्यो खेल कार्यान्वयन हुन सकेन। फागुन २ गते नै आइजी लगायत सबै एआइजीहरु घर गए र एआइजी नभएको अवस्थामा आइजीको छनौट डिआइजीबाट हुने भयो। डिआइजीमा वरिष्ठताका आधारमा चार जना उम्मेदवार थिए- नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी।

ड्रामा भाग २ : चन्द आइजीमा नियुक्ति
सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भद्र सहमति बन्यो- सशस्त्र प्रहरी प्रमुख माओवादीले छान्ने र नेपाल प्रहरी प्रमुख नेपाली कांग्रेसले। जयबहादुर चन्दलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रुचाए। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भने सिलवालको पक्षमा थिए। देउवाले आफ्नो अडान नछाडेपछि निधि त्यसलाई मान्न बाध्य भए। यो बीचमा भएका मिडियाबाजीका कारण खेलका विभिन्न पक्ष सार्वजनिक भइरहेको थियो। त्यसैले अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल माघ २८ गते कार्यालय समय सकिसकेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगे। त्यतिबेलासम्म सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गरिसकेकै थिएन।

फागुन १ गते बिहानै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो र जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भइनसक्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। नियुक्त भइसकेपछि पनि चन्दले दर्ज्यानी चिह्न लगाउन पाएनन्।

सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर प्राविधिक तर्फका एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दियो।

ड्रामा भाग ३ : चन्दको नियुक्ति बदर, सिलवालको पक्षमा फैसला
लामो समयसम्म प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको मुद्दा चलिरह्यो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यो मुद्दाका लागि आफ्नै नेतृत्वमा बृहद् पूर्ण इजलास गठन गरिन्। यस्तो इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुँदैन। इजलासले चन्दको नियुक्ति बदर मात्रै गरेन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा नवराज सिलवाल एक नम्बरमा रहेको भन्दै उनको वैध अपेक्षा पूरा गर्न र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा एक नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई आइजी नियुक्ति गर्न चैत ८ गते परमादेश दियो।

सर्वोच्चको फैसलापछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी सिलवाललाई आइजी बनाउने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। तर त्यसपछि उपप्रधानमन्त्रीहरुको वरियता विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठकै बस्न सकेन। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वोच्चको यो फैसलालाई कार्यकारिणी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको ठहर गर्‍यो जसका कारण नेपाली कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर भएको छ।

ड्रामा भाग ४ : प्रकाश अर्याल महानिरीक्षक नियुक्त
लामो समयदेखि नबसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको अनुपस्थितिमा चैत २८ गते बस्यो। पहिलो बैठकले बैठकले गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र कानुन सचिव राखेर मूल्याङ्कन समिति बनाएको थियो। समितिले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर मगाएर रुजु गरेको थियो। त्यस अनुसार नम्बर यस्तो थियो।
प्रकाश अर्याल – १५४.२
नवराज सिलवाल – १५२.४
बमबहादुर भण्डारी – १५०.२
जयबहादुर चन्द – १४७.६०
यो सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाभन्दा फरक छ। फैसलामा प्रकाश अर्याल दोस्रो भनिएको छ जबकि मूल्याङ्कन समितिले उनलाई २ अङ्कले पहिलो भएको देखाएको छ-

यो पटक सरकारले अघिल्लो पटकको निर्णयभन्दा फरक मूल्याङ्कन समिति नै बनाएर चारै जना उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गरेको छ जुन सर्वोच्चको आदेशमा पनि उल्लेख छ। अघिल्लो पटक बिहान नियुक्तिको केही घण्टामै सर्वोच्चको आदेश आए पनि यस पटक राति निर्णय गरिएकोले राति साढे ११ बजे भए पनि गृहसचिवले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिन भ्याए। मध्यरातमा भए पनि नयाँ महानिरीक्षक प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर कार्यभार सम्हाले।

अर्यालले यसअघि आफ्नो पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सुरुमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थिएन। पछि दर्ता भए पनि लगत्तै सर्वोच्चको फैसला आएपछि र परिस्थिति बुझेपछि झगडिया नदेखिन पूरक निवेदन दिएर उनले रिट फिर्ता लिएका थिए।

ड्रामा भाग ५ : नवराज सिलवाललाई नाटकीय नियन्त्रण
वैशाख ११ गते सोमबार बिहानै डिआइजी नवराज सिलवाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको खबर आयो। प्रहरी प्रवक्ताले पक्राउ परेको हैन, बयान लिन उपस्थित गराएको भने। सिलवालले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइलमा प्रकाश अर्यालको नम्बर कपिपेस्ट गरेर कीर्ते फाइल सर्वोच्चमा बुझाएको आरोप सरकार पक्षको छ। यसबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले डिआइजी विजयकुमार भट्टको संयोजकत्वमा एसएसपी पवन खरेल, एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ, डिएसपी मोहन थापासहितको पाँच सदस्यीय टोली बनाएको छ। यो छानबिन टोलीले बयानका लागि नवराजलाई बोलाएको थियो। तर उनी आएका थिएनन्। त्यसपछि आज २ नम्बर गणको प्रहरी लिन गएका थिए। उनले सुरुमा जान्नँ भनेछन्। पछि वकीलसँग कुरा गर्छु भनेर शम्भु थापाकोमा गएका रहेछन्। त्यहीँबाट शम्भु थापासहित नवराजलाई हेडक्वार्टर लगिएको रहेछ। यो भयो बिहानको कुरा।

अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशीले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत ८ जनालाई विपक्षी बनाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरे। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासमा रिट सुनुवाई भयो। बहस भयो। साँझसम्म आदेश पनि आयो। संसदमा विपक्षी नेता केपी ओली पड्किए। सरकारलाई ध्रुवे हात्ती भएको आरोप लगाए। सर्वोच्च अदालतले नवराजलाई तत्काल आजै अदालतमा उपस्थित गराई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। आदेशमा थियो-
‘अदालतमा विचाराधीन रहेको निवेदनको एक पक्षले अर्को पक्षलाई पक्राउ गरी बन्दी बनाउँदा उक्त विचाराधीन निवेदनको सुनुवाईमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पर्ने विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गरी पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३३ (क) अनुसार यस अदालतका रजिस्ट्रारको रोहवरमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापाको हाजिर जमानीमा बन्दीमा बनाइएका निवेदक नवराज सिलवाललाई आजै तत्काल थुनामुक्त गरिदिनु भनी यो आदेश गरी दिइएको छ,’ ‘हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गर्नको लागि बन्दीलाई यस अदालतमा आजै यथाशीघ्र उपस्थित गराउनु भनी विपक्षीहरुलाई यो आदेशको जानकारी तत्काल पठाई, दिई बन्दी नवराज सिलवाललाई झिकाई वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापाको हाजिर जमानीमा आजै थुनामुक्त गरी दिनू‘

ड्रामा भाग ६ : प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, निलम्बन र फुकुवा
वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको इजलासले चैत ८ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठ आयो। त्यसमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि २०७२/७३ सम्म ४ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औसत अङ्क सबैभन्दा बढी नवराज सिलवालले, दोस्रोमा प्रकाश अर्यालले, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारीले र चौथोमा जयबहादुर चन्दले प्राप्त गरेको तथ्य सरकारको सम्वद्ध निकायबाट विवादको सुनुवाईको क्रममा उपलब्ध गराइएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको सक्कल प्रतिबाट देखिन आयो’ उल्लेख थियो। सक्कल प्रतिमै नवराज सिलवाल कासमूमा एक नम्बरमा भन्ने त्यसमा थियो। अघिल्लो आदेशमा त्यस्तो थिएन। यही दिन प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावको सूचना संसदमा दर्ता भयो र उनी निलम्बनमा परिन्। यसविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो र चोलेन्द्रशमशेर राणाको भावुक आदेशका बीच निलम्बन फुकुवा भयो। यो बीचमा के-के सेटिङ मिलेको थियो कुन्नि, कार्कीले मुद्दा हेरिनन्। पेशी नसार्ने गरी तोकिएको सिलवाल मुद्दाको फैसला पनि भएन।

ड्रामा भाग ७ : रिट खारेज, सिलवालको राजीनामा
प्रधान न्यायाधीश फेरियो। गोपाल पराजुली नयाँ प्रधान न्यायाधीश बने। उनको नेतृत्वमा बृहद् पूर्ण इजलासले भदौ २७ गते फैसला गर्दै रिट खारेज गर्‍यो। आदेशले कार्की नेतृत्वको इजलासले गरेको आदेशलाई उल्टाइदियो। आजको आदेशमा छ- ‘०७३/१२/८ मा भएको आदेशको प्रकरण नम्बर ३० मा उल्लेखित सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने निवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल देखिएको भन्ने शब्द परे पनि के कसरी निजको नम्बर सबैभन्दा बढी हो भन्ने आधार र कारण उल्लेख भएको नदेखिएको’ उल्लेख छ। कार्कीको आदेशमा कसरी सिलवाल एक नम्बरमा परेको भन्ने आधार र कारण नभएको त्यसमा उल्लेख छ।


योसँगै दुई पेज लामो विज्ञप्ति निकाल्दै सिलवालले राजीनामा दिए। यस्तो थियो उनको विज्ञप्ति-

आदरणीय सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु, नेपाल प्रहरीका अधिकृत तथा जवान साथीहरु !

न्याय प्रप्तिका लागि गरिएको ७ महिना लामो कानूनि लडाइको आज अन्त भएको छ । मेरो लडाइ स्थिर र निष्पक्ष प्रहरी प्रशासनको अवधारणाको लागि थियो । असल शासन ब्यबस्थाको लागि थियो । यो लडाई प्रहरी सँगठन उपर हुने राजनैतिक हस्तक्षेप र स्वैच्छाचारीतालाई दुरुत्साहन गर्नको लागि थियो । अन्याय माथि न्यायको बिजयका लागि थियो ।

यो व्यवसायिक हक हितका लागि लडिएको न्यायको लडाई थियो । यसलाइ विसुध्द व्यावसायिक र न्यायिक हकको क्षेत्रमा मात्र सिमित गरिनुपर्नेमा यसलाई विष्यान्तर गर्ने कोशिसहरु भए र म मुक दर्शकको रुममा पिडा वोध गरिरहें । एउटा सिपाहीको लागि सत्तामा वस्नेले दिएको कानून वमोजिमको आदेसको पालना गर्नुको विकल्प हुदैन । त्यो उसको धर्म पनि हो । त्यो आदेश दिने जो सुकै होस उसको कानूनको अक्तियारी मात्र महत्वको हुन्छ । उ कुन दलको हो भन्ने थप खोजविन गर्नु आवश्यक हुदैन ।

नेपालको राजनितिक परिदृस्यमा लगभग सवैले आलोपालो गरेकै हुन । प्र्रहरीले सत्तामा रहेकाको कानून वमोजिमको आदेश पालना गर्दछ । प्रहरीले कुन राजनीतिक दल भनि नगरे जस्तै आज्ञापलान गर्ने प्रहरी संग कुन दलसंगको निकटत छ वा छैन भनि हेर्न वा त्यस्तो आधारमा व्यावसायिक उन्नति र अवसर गर्न दिने वा नदिने भन्ने कुराको आधार तयार गर्नु पनि मनासिव हुंदैन । एउटा सिपाहिको लागि राजनितिको सर्वोकृष्ट अभिव्यक्ति भनेको कानून नै हो

राजनीतिक प्रकृयावाट वनेको कानून वमोजिम काम हुन्छ भने राजनितिक निर्णयको पालना भनेको त्यहि नै हो । सो देखी वाहेक व्यक्ति पिक्षेको अकांक्षा स्वार्थ वा दम्वको सिकार प्रहरीलाई वनाउन सकिदैन । प्रहरी माथि राजनीति गर्ने अथवा राजनीतिक आधारमा प्रहरी परिचालन गर्ने दृष्टिकोण रहिरहे सम्म कानूनि राज्य स्थापित हुन सक्दैन । कानूनलाई नै वायाँ हातको खेल वनाउनेहरुवाट प्रजातन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन । प्रहरीको स्वाभिमान गुमाउने षडयन्त्रहरु सफल भैरह्यो भने समाज सुरक्षित र मर्यादित रहन सकदैन ।

प्रहरी संगठन वा प्रहरी अनुसासन माथि वलात कुनै दुस्प्रयास हुन्छ भने प्रजातन्त्रको अस्मिता प्रथम दृष्टिमा लुटिएको हुन्छ । राजनितिक दल र निर्वाचन जस्ता प्रकृयाहरु मात्र प्रजातन्त्र टिकाउने आधारहरु हुदैनन, कानून र कानूनका पहरेदार प्रहरी संगठन जस्ता राज्यका अंगहरु पनि प्रजातन्त्रका आधारभूत सर्तहरु हुन्छन । त्यसैले प्रहरी संगठनलाई जसरी चलाए पनि हुन्छ भन्ने सोच जुन अहिले हुर्किदै गएको छ, त्यो नै हाम्रो प्रजातन्त्रको लागि कलंक होला भन्ने गम्भिर चिन्ता लागेको छ । प्रहरी संगठनको विरुध्द विभिन्न किसिमवाट हस्तक्षेप हुने र त्यसैको एउटा रुप मेरो सम्वन्धमा घटित भएको छ ।

जतिसुकै ठूलामान्छे वा शक्तिसालि वा लोकप्रिय किन नहुन प्रहरीको सम्वन्धमा कानून संगत व्यवसायिक र सयमित रहनु पर्ने हुन्छ । यस्ता मूल्यमान्यताहरु स्थापना गर्ने कोशिस गर्दा गर्दे स्वयम म र मेरो प्रयास यसको सिकार हुन पुगेको महसुस गरेको छु । म यो क्षणमा पनि फेरि यस्तो दुस्साहस कहिल्यै नहोस मेरो नियति फेरि कहिल्यै कसैले भोग्न नपरोस र प्रहरी संगठनको स्वाभिमान पहाड जस्तो सुदृढ रहोस भन्ने कामना व्यक्त गर्दछु ।

मैले मेरो जीबनको लामो उर्जावान समय मुलुकको एक सच्चा सिपाहीको हैसियतमा यो सम्मानजनक सेवामा बिताएं । यस दौरान मैले अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिलाउन र पीडामा परेकाहरुलाई मलहम लगाउने जिम्मेवारी निर्वाह गरेकोे छुं । प्रणालीको बिकासमा समय खर्चेको छु । कानूनको शासन लागू गर्न मेहनत गरेको छु । अन्याय र अत्याचारको बिरुद्दमा राज्यले गर्नु पर्ने जिम्मेवारीका उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेकोे छु । मैले हरेक कठिन समयहरुमा स्वदेश र विदेशमा वसेर गरेका कामहरुले मानिसहरुको मन सिंचित गरेको छ र त्यो आत्मसन्तोष मलाई संधै प्राप्त छ ।

म नेपाल प्रहरीका अनुशासित, कर्मठ सदस्यहरु लगायत समस्त देशभक्त न्याय प्रेमीहरुलाई आग्रह गर्दछु कि नेपाल प्रहरी केवल राजनीतिक दाउपेचको विषय नबनोस् । प्रहरी सँगठन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेमा मात्र त्यसले कानूनको पालना गराउनका साथै सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सक्दछ । प्रहरी सगठनको साख पनि यसैसँग जोडिएको छ । हस्तक्षेप रहित ढँगले कार्य गर्न पाए मात्र कानुनी राज्य स्थापित हुन्छ र दीर्घकालीन क्षेतिवाट जोगाउन सकिन्छ ।

म नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण अधिकृत तथा जवानहरुलाई किन्चित पनि बिचलित नभै प्रहरीको व्यावसायिकताको सम्वर्धनमा लाग्न अनुरोध गर्दछु । प्रहरी हुनुका आधारभूत मान्यताहरूलाई जोगाएर राख्न सकिएन भने हाम्रो समाज सुरक्षित रहने छैन । झट्ट हेर्दा इतिहासको कुनै कालखण्डमा सत्यको पराजय भएको जस्तो देखियता पनि इतिहासले त्यसको मुल्याडकन गर्ने नै हुँदा म सबै साथीहरुलाई निरास नभई मुलुक प्रतिको जिम्मेवारीमा लागिरहन सल्लाह दिन चाहन्छु र यस घटनाको समुचित समीक्षा गर्ने जिम्मा इतिहासलाई नैं छोडि दिनु उचित ठान्छु ।

भोलि म जुनसुकै भूमिकामा रहेपनि नेपाल प्रहरीको उन्नति र प्रगतिमा सदैव सहयोगि भूमिकामा रहने छु । यस उद्दयेस्यमा म प्रहरी नेतृत्वलाई समेत सहयोग गरिरहनेछु । इमान्दार, अनुशासित र कर्तब्यनिष्ठ भएर कार्य गर्दा पनि अन्यायमा परिने जोखिम हुँदो रहेछ भनेर नेपाल प्रहरीका सकल दर्जा हतोत्साहित नबनून । एक जना कर्तब्यपरायण सिपाहि माथि बदनियत राख्दा शासक वर्गहरुको पनि निद हराम हुँदो रहेछ र उनीहरु जनताबाट दण्डित हुनु पर्दो रहेछ ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र कानूनको शासनको उपहास गरी शासन ब्यबस्था सञ्चालन गर्न लालायित अप्रजातान्त्रिक चरित्रहरु दण्डित हुनु भनेको पनि म जस्तो पिडित पुरस्कृत हुनु सरह नैं हो भन्ने अर्थमा वुझ्दा अझ सहज हुन्छ । यो लामो न्यायिक लडाईको दौरानमा हुन गएको समयको वरवादि, साधन श्रोतको क्षेति, न्यायालय माथिको राजनैतिक आक्रमणबाट न्याय प्रेमीहरुमा पर्न गएको आघात दुःखद छन ।

स्थापित मूल्य मान्यता माथि धावा बोल्ने र कानूनको शासनमा बिश्वास गर्न नसक्ने अप्रजातान्त्रिक चरीत्रका शासकहरुको शिकार कोहि पनि देशभक्त नेपालीले हुनु नपरोस् । मेरो इश्वर संग प्रार्थना छ, यस्तो नियति अरु कुनैपनि नेपालीले भोग्नु नपरोस् । नेपालका भावी पुस्ताले त झन यस्तो नियतिको कल्पना सम्म पनि गर्नु नपरोस् ।

न्याय प्राप्तिका खातिर यो कठिन र लामो लडाइको दौरानमा मलाई साथ दिनु हुने न्याय प्रेमी देश भित्र र वाहिरका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी वहिनीहरु, पत्रकार मित्रहरु, स्वयम सेवकको रुपमा वहसपैरवि गरि सहयोग गर्नुु हुुने कानुुन व्यवसायिहरु, राष्ट्रिय जीवनका विविध तप्काका महिला र सज्जनहरु र प्रहरी संगठन भित्रका सम्पूर्ण अधिकृत तथा जवान साथीहरु प्रति तपाईंहरुको सहयोग, सद्भाव र सहकार्यका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । मुलुकका लागि इमान्दारीता पूर्वक काम गर्नुको गौरव जीवनको सवैभन्दा मूल्यवान पदवि भएको मेरो अनुभवले मलाई सिकाएको छ ।

जसरी पनि पद हाँसिल गर्ने र आफ्नो स्वभिमानलाई गिराउन तयार हुने परिपाठिको अन्त गर्ने तर्फको मेरो लडाईले आउँदा दिनहरुका लागि एउटा वाटो कोरेको मैले महसुस गरेकोछु । वाँकि आन्तरिक सढयन्त्रका अपत्यारीला कडीहरुको विवरण म इतिहाँसको जिम्मामा छोड्न चाहन्छु । मैले जीवन भर पहिला आफै कानूनको परिपालना गर्न र अरुलाई कानून परिपालना गराउनमा लगाएको छु । मेरो आत्मसम्मानलाई प्रहार गर्ने ढंगले कसैले मेरो कर्तव्य परायणतामा प्रहार गर्दा आफ्नो आत्मालाई सोधोस् । मलाई हराउन वा निचा देखाउन हरतरहले लागेकाहरुले पनि जीतको अनुभूति गर्न सकेका त छैनन नै ।

अन्तमा, आज म अन्यायमा पर्दा पनि सम्यमित छु । फगत म प्रहरी संगठनको महानिरिक्षक हुन सकिन तापनि सम्पुर्ण देशवासी र समस्त प्रहरीहरुले देखाएको सदभाव र मायाले मलाई त्यो भन्दा उच्च कोटीमा राखेको महसुस गरेको छु। म निवृक्त भए पनि मेरो प्रहरी मन कहिल्यै निवृक्त हुने छैन । जनताका सवै सुखदुखका प्रहरहरुमा म संधै संगै रहने छु ।

नेपाली जनताको निसान्त जुन सुभेक्षा र सदभाव यो सम्पूर्ण प्रकृयामा जसरी निरन्तर प्राप्त गरिरहें त्यसको लागि नेपाली जनतालाई नमन गर्दै म आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।

आउंदा दिनमा मुलुकको एउटा योग्य नागरिकका रुपमा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै निरन्तर क्रियाशील रहने छु । अन्यायमा पर्दा जीवन कस्तो पिडादायक हुदों रहेछ भन्ने अनुभुतिको आधारमा पनि म अन्यायमा परेका तमाम नागरिकहरुको एउटा ससक्त आवाज वन्ने कोशिस गर्र्नेछु । आजैका मितिदेखि नेपाल प्रहरी सेवाबाट अलग भएको घोषणा गर्दछु । धन्यवाद ! जय नेपाल ।

नव राज सिलवाल
२०७४ भाद्र २७ गते

तर प्रहरीमा विज्ञप्ति निकालेर राजीनामा दिन पाइँदैन। राजीनामा सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्छ। स्वीकृत नभए काम गर्नै पर्छ। काम नगरे भगौडा भनेर कारबाही हुन्छ। यस्तो छ प्रहरी नियमावलीमा

1 comment to आइजी नियुक्तिको ड्रामा : सात भागपछि बल्ल खस्यो पर्दा, के-के भयो अहिलेसम्म?

  • Rohini

    यस्तै छ यहाँको चलन | देउबा पर्धान्मंत्री अनि किर्ते गोपाल पराजुली परधन न्यायाधिश | नबराज सिलवाल मुद्धा हार्ने अनि देशकै ठुलो भ्रस्टचारी (कुन्नि के नाम हो तेस्को फेरी ) मुद्धा जित्ने | लौ हेर नौटंकी |

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 1 Thumb down 0