यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

दीपक मनाङेसहित चार जनाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाउने, २८५ भोट घट्ने


नयाँ संविधान अनुसार पहिलो पटक हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा दीपक मनाङेसहित चार जनाले भोट हाल्न नपाउने भएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु र सातै वटा प्रदेश सभाका प्रदेश सांसदहरुले भोट हाल्न पाउँछन्।

प्रतिनिधि सभामा कूल सदस्य २७५ हुन्छन् (१६५ प्रत्यक्ष, ११० समानुपातिक)। राष्ट्रिय सभामा ५६ निर्वाचित र तीन मनोनीत गरी कूल ५९ सदस्य हुन्छन्। यो हिसाबले संघीय संसदमा ३३४ जना सदस्य हुन्छन्। तर निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मतदाता नामावलीमा ३ सय ३१ जनाको मात्र नाम छ।

तीन जनाको नाम कता हरायो त?

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभाका लागि गोपालकुमार बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीलाई मनोनीत गर्न सिफारिश गरेको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई रोकिदिइन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनको सरकारले गरेको सिफारिशलाई भने तत्काल राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गरिदिइन्।

नयाँ जनमत आइसकेको अवस्थामा पुरानो सरकारले मनोनीत गर्नु कतिको नैतिक हो? संवैधानिक राष्ट्रपतिले मन नपरेको कार्यकारी अधिकारसहितको सरकारले गरेको सिफारिश रोक्नु र मन परेको सरकारको सदर गर्नु कतिको उचित हो भन्ने बहस हुँदाहुँदै यो विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो र अदालतले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट नटुङ्गिएसम्म शपथ नगर्न नगराउन आदेश जारी गर्‍यो।

शपथै नगरेको भएर यी तीन जना अहिले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि जान पाएका छैनन्। यो बीचमा युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री बनाइसके। संघीय संसदको सदस्य नभए पनि मन्त्री बनाउन पाइन्छ। तर मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिइसक्नु पर्छ। नत्र यो संसदको अवधि कायम रहेसम्म उनी पुनः मन्त्री बन्न पाउने छैनन्।

यस्तो छ संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था-

फागुन १४ गते खतिवडाले अर्थमन्त्रीको शपथ लिएका हुन्। यो हिसाबले संविधान अनुसार उनले अर्को वर्षको भदौ १४ गतेसम्म संघीय संसदको सदस्यता लिइसक्नुपर्छ।

[अपडेट : बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन नपर्ने आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यलाई शपथ लिन बाटो खुलेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “यही फागुन १३ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन परेन । संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको छ”]

डनको नाम पनि छैन
यो पटकको चुनावमा डन र डिआइजी सांसद बन्ने भए भनेर निकै व्यङ्ग्य चल्यो। दुवै एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बन्न लागेका थिए। तर केही फरक थियो। डन दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङ प्रदेश सभाका सांसद उठेका थिए। सुरुमा एमालेबाटै उम्मेदवारी दिन लागेका भए पनि पछि स्वतन्त्र उम्मेदवार तर एमालेको समर्थन हुने बनाइयो। पूर्व डिआइजी नवराज सिलवाललाई भने एमालेले प्रतिनिधि सभाकै सांसदका उम्मेदवार बनायो र उनले जिते पनि। देउवा सरकारले अन्तिमसम्म प्रयास गर्दा पनि न उनलाई पक्रन सक्यो, न मुद्दा दर्ता गर्न नै। सरकारी वकीलको कार्यालय पछि हटेपछि कीर्ते मुद्दा दर्ता हुन सकेन। (यो बारेमा विस्तृत थाहा पाउन पुरानो ब्लग पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)

यता डन दीपक मनाङेको भने पुरानो एउटा मुद्दा रहेछ। त्यो मुद्दाका कारण उनले उम्मेदवारी नै दिन नपाउनु पर्ने थियो। तर उम्मेदवारी दिएर जितिसकेपछि बल्ल सबैलाई थाहा भयो त्यो मुद्दा पनि रहेछ। गएको माघ २ गते सर्वोच्चले पाँच वर्ष कैद गर्ने पुनरावेदन अदालतको पुरानै फैसला सदर गरेका कारण अब मनाङेको प्रदेश सांसद पद के हुन्छ त? उनलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोगले दिइसकेको छ। तर उनी प्रदेश सांसदको शपथ लिन समेत गएनन्। शपथै नलिएको व्यक्ति औपचारिक रुपमा प्रदेश सांसद हुने कुरै भएन। अनि त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदाता हुने कुरै भएन। पुलिसले पनि भेट्टायो कि फैसला कार्यान्वयनका लागि समातिहाल्छ।

प्रदेश सभातर्फ सातै प्रदेशका गरी ५५० जना मतदाता हुनुपर्नेमा सूचीमा ५४९ जनाको मात्र नाम छ। हराएको एउटै नाम दीपक मनाङे अर्थात् राजीव गुरुङकै हो।

कति भोट घाटा?
संघीय सांसदको मतभारत ७९ हुने संवैधानिक प्रावधान अनुसार तीन जनाको कूल २३७ र प्रदेश सांसदको ४८ मतभार अनुसार एमालेलाई कूल २८५ भोटमात्रै घाटा हुनेछ। एमाले एक्लैसित राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न चाहिने भोट पुग्दैन। तर माओवादीसहितको वाम गठबन्धन भएपछि यो गठबन्धनले जसलाई चाह्यो उसलाई राष्ट्रपति बनाउन सक्छ।

Comments