यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

के मुखमै आइसकेको प्रधानन्यायाधीश पद गुमाउँदै छन् जोशीले?


नेपालको न्यायपालिकाको ‘हट सिट’ लाई दशा लागेको जस्तो छ। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउन प्रस्ताव दर्ता भयो। पछि खै कुन्नि के सम्झौता गरेर उनको पुनर्बहाली भयो तर उनले कुनै मुद्दा हेरिनन्। त्यसपछि कुर्सीमा बसे गोपाल पराजुली। उनलाई त झन् न्याय परिषद्‍का सचिवले अघिल्लै मितिमा पदमुक्त भएको जानकारी दिए जसका कारण राजीनामा दिएर उनी बाहिरिए। अब वरिष्ठताको आधारमा पालो दीपकराज जोशीको थियो। पराजुलीको बहिर्गमनपछि कायम मुकायम पनि उनैले चलाउँदै आएका थिए। तर प्रधान न्यायाधीश नहुँदै उनी पनि विवादमा परिसकेका छन्। उनको पनि एसएलसीको सर्टिफिकेटमा प्रश्न उठेको छ। संसदीय सुनुवाई भइसकेको छ तर निर्णय भइसकेको छैन। तनावका कारण शुक्रबारदेखि उनी सर्वोच्च अदालतसमेत गएका छैनन्। के मुखमै आइसकेको प्रधानन्यायाधीश पद गुमाउँदैछन् त जोशीले?

यो प्रश्नको जवाफ दुई जनाको इशारामा अडिएको छ- प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’।

उनको नियुक्तिलाई पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अहिले संसदीय विशेष सुनुवाई समितिमा गएर अडिएको छ। यो समितिले ओके भन्यो भने जोशी प्रधान न्यायाधीश हुन्छन्। नो भन्यो भने हुन सक्दैनन्। नो भन्नका लागि १५ सदस्यीय समितिमा १० जनाको दुई तिहाई बहुमत हुनुपर्छ। यसमा नेकपाका ९ सदस्यमात्रै छन्। तर सरकारमै रहेको फोरमको १ सदस्यसमेत जोड्यो भने दुई तिहाई बहुमत पुग्छ। बाँकी ४ सदस्य कांग्रेस र १ सदस्य राजपाका हुन्।

बुझिए अनुसार ओली जोशीप्रति सकारात्मक छैनन्। कारण- क्याबिनेटले देउवा सरकारले नियुक्ति गरेका सबैलाई फाल्ने निर्णय गरेपछि यसलाई सहज बनाउन कानुन पनि ल्याउने त्यसअघि अदालतमा चुनौति दिन आउनेहरुलाई सर्वोच्चले हेरिदियोस् भनेर ओलीले सन्देशवाहकमार्फत् जोशीलाई सन्देश पठाएका रहेछन्। तर जोशीले नगरे पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले धमाधम अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारको आदेशलाई निस्तेज बनाइदियो। त्यसबाहेक माइतीघर मण्डलालगायतका निषेधित क्षेत्रको आदेशलाई पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत् निस्तेज बनाइदिएको थियो।

तर के यो लगायतका कारणले जोशीलाई नो भन्न आफ्ना पार्टीका सदस्यहरुलाई ओलीले निर्देशन दिन्छन् कि दिँदैनन्? त्यो हेर्न बाँकी छ।

यता प्रचण्डलाई पनि जोशीको नियुक्ति नभए गुन तिर्ने अवसर चाहिँ मिल्नेछ। ठ्याक्कै एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल उम्मेदवार भएको भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यातिएको मुद्दामा पुनः मतदान गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। त्यो फैसला जुन न्यायाधीश नेतृत्वको इजलासले गरेको थियो, त्यही न्यायाधीश अर्थात् ओमप्रकाश मिश्र प्रधान न्यायाधीश बन्नेछन् यदि जोशी बाहिरिएमा।

नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाबाट कुनै व्यक्ति अस्वीकृत भएका छैनन्। के ‘मिलाएर’ जोशी प्रधान न्यायाधीश बन्छन्? कि संसदीय समितिको निर्णय अगावै राजीनामा दिएर बाटो खाली गर्छन्? यो हेर्न अब शायद् धेरै कुर्नु नपर्ला। बिहीबार संसदीय सुनुवाईपछि शुक्रबार र त्यसपछि आइतबार सारिए पनि बस्न नसकेको सुनुवाई समितिको बैठक अब सोमबार बस्दैछ।

7 comments to के मुखमै आइसकेको प्रधानन्यायाधीश पद गुमाउँदै छन् जोशीले?

  • Birkhe

    यो देशका लागि सारै नराम्रो समाचार भयो | सर्बोच्चको प्रधान न्याधिस जस्तो गरिमय पदमा
    पुग्ने व्यक्तिको सैक्षिक प्रमाण पत्र ले के देखाऊ छन् भने जाबो एस ल सी पास गर्न नसकने नाथेलाई
    कानुन अध्यन गर्न कसरि दियो ? येस्ताखाले मान्छेले कस्तो प्रकारको फैसला गरे,?

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • Binita

    योग्यता र अनुभब नपुगेको भन्दै अख्तियारका लोकमान सिंह कार्कीलाई यहि सर्बोच अदालतले नियुक्ति खारेज गरेर घोक्रेठ्याक गरेको होइन अस्ति भर्खर?
    अनि यी योग्यता नपुगेका ढाँट जोशीलाई बर्खास्त गरिपाउँ भनेर किन मुद्दा हाल्दैनन ओकिलहरुले ?
    यो कुरा लोकमान बिरुद्ध मुद्दा हाल्ने र मुद्दा छिन्नेलाई जसरि पनि सोध्नुहोस र मेरो माइसंसार ज्यू | कृपया |

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • जमल

    सुनवाई समितिमा जोशीले दिएको उत्तर हेर्दा र प्रमाणपत्र कारणले उनी प्रधान न्यायाधीश होइन न्यायाधीश बन्न समेत लायक पनि छैन| के हो समितिका सदस्यलाई “साथी” भनेर सम्बोधन गर्ने जोशीको हैसियत र नियत? के त्यो सामाजिक संस्था उजुरीकर्ता भन्ठान्या हो कि सामाजिक संस्था? कंहा बाट जुटाए उनले चाहिदो भन्दा बढी खर्च?
    कानुन मन्त्रि शेर बहादुर तामाङ्गले न्यायाधीशहरुका आय विवरण खुलाउने भन्दै थिए आफैलाई चट पारिदिए|

    जोशीलाई प्रधान न्यायाधीश दिने कुरै पर सारेर तु. कारवाही गरे मात्र सही संदेश प्रवाह हुनेछ|
    मेरो बिचारमा सुशिला कार्की समेत प्रधान न्यायाधीश योग्य लागेको थिएन| तर गोपाल पराजुली जस्ताले त यो पद खाए, उनको बारेमा जति बुझियो उति दुख लाग्ने| खालि बरिष्टताको आधारमा मात्र हेर्दा स्तर खुस्केको हो| सेट मिलाउने पनि अर्को कारण हो|

    ओली सरकारले भुतपुर्बहरुलाई सुविधा दिने कटौती गर्न पर्छ|

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 2

  • Roshan Limbu

    नक्कली प्रमाणपत्र हो भने हदै सम्मको कारबाही हुन पर्छ

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 2 Thumb down 0

  • Sefron

    अरु कुरा भन्दा पनि अचम्म लागि राखेको चै पराजुली को पाला मा बिबादित प्रधान न्यायाधीस ले राखेको बेञ्च बहिस्कार भनेर मुद्दा नहेरेका श्रीमान हरु येश पालि चै किन चुप छन्?? माननीय श्रीमान् हरु बाट नै किन एस्तो दोहोरो मापदण्ड ??

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 1 Thumb down 0

  • Sunil, London

    मैले नबुझेको कुरा,मानौ जोशी जी को प्रमाणपत्र मा कुनै त्रुटी फेला पर्यो अब उनि प्रधान न्यायाधिश हुन पाउने छैनन् , यति सम्म त ठिकै हो ! तर नेपालमा प्रधान न्यायाधिश बाहेक अरु न्यायाधीशको हक मा चाही यो नियम लागु हुदैन ? हिजो सम्म जोशी जी ले न्यायाधिश को काम गर्दै आएको सर्वबिदितै छ, त्यो बेला पनि उनि गलत नै रहेछन त ! गलत काम गर्नेले प्रधान न्यायाधिश को काम मात्र गर्न पाइन्न, अरु साधारण न्यायाधीशको काम चाही गर्न पाइन्छ भन्ने संदेश जादैन र ? अब उनको प्रमाणपत्र मा त्रुटी नै फेला पर्यो भने उनलाई प्रधान न्यायाधिश मात्र बन्न नदिने कि गलत प्रमाणपत्र पेश गरेको अधारमा कार्यवाही पनि गर्ने ? कि भैहाल्यो विचरा प्रधान न्यायाधिश हुन पाएनन् यिनलाई उन्मुक्ति दिउ भन्ने ? जानकार हरुले कमेन्ट गरि बुझाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु !

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 3 Thumb down 0

  • madan man bajracharya

    चाहे जो सुकै होस् यदि झुठो योग्यताको प्रमाण पत्र पेस गरेर कुनै पद धारणा गरेको रहेछ भने तेस्लाई उसले झुठो प्रमाण पत्र पेस गरेर लियको तलव सुबिधा सबै फिर्ता लियर जेल राख्नु पर्छ/ पद त्याग्दैमा माफी दिने महा अपराध हो/

    नक्कली सर्टिफिकेट र झुठो उमेर को प्रमाण पत्र को आधारमा जागिर खाने र जागिर लम्ब्याउनेलाई राजनैतिक सहमति सम्झौता बा कुनैको आधारमा पदमा रही रहन दियमा नक्कली सर्टिफिकेट को आधारमा जजस लाइ बिगतमा कार्यवाही गरियको थियो तिनीहरु सबैलाई पुनर बहाली गर्दै अब देखि नेपालमा नक्कली सर्टिफिकेट पनि सक्कली जस्तै मान्यता पाउने नियम र कानुन बन्नु पर्छ/ कसैले गरे अपराध नहुने कसैले गरे अपराध हुने यो कुरा कसैले मान्न सक्दैन/

    यस्तो कुरामा भै हाले बा गरि हालेमा कुनै अधिवक्ता त् होलानी रित हाल्ने/

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 3 Thumb down 0