यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

विज्ञापनले कसरी समाचारमा असर पार्छ : गोर्खा ब्रुअरीको उदाहरण हेर्नुस्

आज देशका प्रमुख अनलाइनहरुमा इन्टर्स्टिसियल (Interstitial) विज्ञापन देख्नुभयो होला। कुनै वेबपेज लोड हुनुअघि देखिने विज्ञापनलाई इन्टर्स्टिसियल एड भनिन्छ। नेपालका केहीले चाहिँ यस्तो विज्ञापनलाई रोडब्लक भन्ने गरेका छन्। जबकि प्राविधिक रुपमा रोडब्लक एड भनेको वेबपेजका सबै स्लटहरुमा एउटै विज्ञापन देखिने गरी अरुलाई ठाउँ नै नदिनु हो। आज देखिएको सोमर्स्बीको विज्ञापन र समाचार सेन्सरबीचको एउटा गजबको रोचक सम्बन्ध छ।

विज्ञापन एप्पल साइडर सोमर्स्बीको हो। सोमर्स्बीलाई नेपालमा गोर्खा ब्रुअरीले उत्पादन गर्ने गर्छ। सोमर्स्बीअघि गोर्खा बियरको पनि यस्तै विज्ञापन तपाईँहरुले देख्नुभएकै होला। यही गोर्खा ब्रुअरीसम्बन्धी केही समाचारलाई नेपालका प्रमुख मूलधारे र अनलाइन मिडियाहरुले सेन्सर गरेका थिए।

के थियो समाचार?
गोर्खा ब्रुअरी र कर उठाउने देशको सरकारी निकाय आन्तरिक राजस्व कार्यालयबीच धेरै पहिलेदेखि लफडा चलिरहेको छ। गोर्खा ब्रुअरी देशको बियर बजारको ठूलो हिस्सा ओगट्ने टुबोर्ग, गोर्खा, कार्ल्सबर्ग लगायत बियर उत्पादन गर्ने कम्पनी हो। यो कूल रु.१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ निर्धारित कर बुझाएको छैन। यो रकम भनेको पछिल्ला पाँच वर्षहरूमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले निर्धारण गरेको जरिवाना र विलम्ब शुल्क सहितको अन्तःशुल्कमध्येमा पर्छ।

गोर्खा ब्रुअरीको बदनियत
गोर्खा ब्रुअरीको फ्याक्ट्री भएको ठाउँको आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गएको जेठ ९ गते कूल रु. ८८ करोड ८१ लाख अन्तःशुल्क निर्धारण गर्दै प्रारम्भिक सूचना जारी गर्‍यो। त्यसको १० दिनमा उत्पादन खेर गएको दाबी गर्दै कम्पनी उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गर्न पुग्यो।

पहिले भए यस्तै मुद्दामा कम्पनी सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा पुग्थ्यो। यस पटक भने पोखराको उच्च अदालत किन? उच्च अदालत पोखराले क्षेत्राधिकार मिचेको हो कि हैन भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो।

अदालतको अन्तरिम
क्षेत्राधिकार होस् कि नहोस्, रिट दायर भएको भोलिपल्टै जेठ २० गते उच्च अदालतका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलासले आन्तरिक राजश्व कार्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ जारी गर्‍यो।

असार ११ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्‍यो र आदेश दियो- गोर्खा ब्रुअरीको यस्तै प्रकृतिको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ। त्यसैले सर्वोच्चबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म आन्तरिक राजश्व कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू।

सर्वोच्चले यसरी गर्‍यो बदर
साउन ७ गते उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुग्यो। माग थियो- यो अन्तरिम आदेश बदर गरिपाउँ।

रिट दायर भएको भोलिपल्ट यो मुद्दालाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नै इजलासमा सुनुवाई गरे। अनि यो अन्तरिम आदेशलाई निस्क्रिय पारिदिए।

‘आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर चितवनले जारी गरेको अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश विरुद्ध गोर्खा ब्रुअरीले क्षेत्राधिकार नभएको उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दायर गरेको र उच्च अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गई आदेश गरेको’ ठहर प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो आदेशमा गरे।

न्यायाधीशहरुमाथि नै छानबिन
त्यति मात्र हैन, प्रधान न्यायाधीशको आदेशमा यो मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीश रामचन्द्र यादव र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीमाथि छानबिन र कारबाही गर्न भनिएको छ।

उनीहरुलाई ‘न्यायपरिषद् ऐन २०७३ बमोजिम आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च अदालत पोखराले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको प्रतिलिपि राखी न्यायपरिषद्‍मा’ पठाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ।

के बुझ्नु जरुरी छ भने न्यायपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश नै हुने गर्छन्। अन्य सदस्यहरुमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मन्त्री भानुभक्त ढकाल, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, पदमप्रसाद वैदिक, रामप्रसाद सिटौला र सचिव देवेन्द्रराज ढकाल छन्।

सर्वोच्चको आदेशसँगै गोर्खा ब्रुअरीसित कर नतिर्ने कुनै बहानाबाजी सकियो।

विज्ञापनको लोभमा सेल्फ सेन्सरसिप
समाचार यति सरल छ। तर विज्ञापनको लोभमा सेल्फ सेन्सरसिप भने कडा छ। तपाईँलाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारी बोकेको मिडियाहरु तपाईँसमक्ष यो जानकारी पुग्नबाट रोक्न खोज्दैछन्। आजको युगमा यो सम्भव छ? सम्भव होस् या नहोस्, उनीहरुलाई आफूले पाउने विज्ञापनसँग मतलब छ। उनीहरुलाई डर छ- कतै यो समाचार छापिएपछि आफूले पाउँदै गरेको विज्ञापनको भाग खोसिने त हैन?

यस्तो अवस्थामा पनि केही मिडियाले भने यसबारे समाचार दिएका छन्। जस्तै हिजोमात्रै काठमाडौँ पोस्टको समाचार Court orders Gorkha Brewery to pay Rs 871.4 million in excise duty in a week (कान्तिपुरमा भने यो समाचार भेट्नु हुन्न तपाईँले), हिमाल खबरपत्रिकामा सुरुदेखि फलोअप गोर्खा ब्रुअरीको डेढ अर्बको विवादगोर्खा ब्रुअरी अन्तःशुल्क प्रकरण: ८८ करोड असुल्ने बाटो खुल्यो

गुगलमा ‘गोर्खा ब्रुअरी कर’ लेखेर सर्च गर्ने हो देखिन्छ अरु नाम चलेका मिडियाहरुले योबारे कुनै समाचार दिएनन्। किन?

1 comment to विज्ञापनले कसरी समाचारमा असर पार्छ : गोर्खा ब्रुअरीको उदाहरण हेर्नुस्

  • madan bajracharya

    यो कम्पनि स्वदेसिकै लगानिमा खोलियको हो बा ..? नाफा हुने उद्योग र उच्च घरानाकोले ट्याक्स राज्यको सबै निकायको सेवा लियको बा पायको हुन्छ तेसैले कर तिर्न इमान्दार हुनु पर्छ’ तर इमान्दार हुनेलाई बेइम्मन हुन् उक्साउने बा बाध्य गर्ने को हो त्यो भनि रहनु पर्दैन/

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)